उत्तर: नाही. अनधिकृत गौण खनिज वाहतुकीसाठी वापरलेले साहित्य , साधन सामग्री इत्यादी जप्त करण्याचा अधिकार तहसीलदार यांना आहे तथापि, अशी जप्त केलेली वाहने यांना दंड आकारून सोडण्याचा अधिकार तहसीलदार यांना नाही.
सदर वाहनाच्‍या जप्तीचा पंचनाम्‍यावरही तलाठी, मंडल अधिकारी, नायब तहसिलदार यांची स्‍वाक्षरी चालणार नाही. त्‍यावर तहसिलदारांनीच स्‍वाक्षरी करावी.
तहसीलदार अठ्‍ठेचाळीस (४८) तासात सदर पंचनामा, दंडाचा आदेश सविस्‍तर अहवालासह पुढील कार्यवाही साठी उपविभागीय अधिकारी यांचेकडे सादर करावा. त्यानंतर सदर साहित्य किंवा वाहन, उपविभागीय अधिकारी ठरवतील त्‍या रकमेचे बंधपत्र आणि योग्‍य ते शपथपत्र संबंधितांकडून करून दिल्‍यानंतर सदर वाहन मुक्त करता येईल.
दंड आकारतांना फक्त गौण खनिजासाठीच दंड आकारता येईल.
संबंधिताने बंधपत्राचे पालन न केल्यास, बंधपत्रात नमुद रक्‍कम संबंधिताकडून वसूल करण्‍याची कारवाई करता येईल.
डॉ. संजय कुंडेटकर
बी.ए., एन.डी., डी.मॅग., एम.बी.ए.,
एम.डी., पीएच.डी.
उपजिल्हाधिकारी,
महाराष्ट्र शासन, (महसूल विभाग)
Rate This Article
या लेखात, आम्ही आपणाला अनधिकृत गौण खनिज प्रकरणी जप्त केलेली वाहने, दंड आकारून सोडण्याचा अधिकार तहसीलदार यांना आहे काय ?. याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.
आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link Telegram Channel Link धन्यवाद !