- विभागीय चौकशी नियम पुस्तिका नियम १९९१ परिच्छेद १.८ नुसार प्राथमिक चौकशी दोन महिन्‍यात पूर्ण होणे अपेक्षीत आहे. सदर नियमातील परिच्छेद क्रमांक ३.१९ नुसार विभागीय चौकशी पूर्ण करण्यासाठी सहा महीन्यापेक्षा अधिक कालावधी नसावा अशी तरतूद आहे तथापि, उचित व पुरेश्या कारणास्तव शासन मान्यतेने विभागीय चौकशी पूर्ण करण्यासाठी कालमर्यादा एक वर्ष आहे.
- महाराष्ट्र शासन, परिपत्रक क्र. सीडीआर-१००९/प्र.क्र. ५०/०९/११, दि. १३.५.२०१० मध्‍ये स्‍पष्‍टपणे नमूद केले आहे की, "शासनाच्या असेही निदर्शनास आले आहे की, विभागीय चौकशी प्रलंबित राहण्यासाठीचे एक कारण म्हणजे काही प्रकरणात दोषारोपांचे स्वरूपच मुळी किरकोळ शिक्षा देणे योग्य असते, तरीही अशा प्रकरणातही महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ च्या नियम ८ अन्वये (मोठ्‍या शिक्षा करण्याची कार्यपध्‍दती) दोषारोप पत्र बजावण्यात येते.
यासंदर्भात असे निर्देश देण्यात येत आहेत की, विभागीय चौकशीचे प्रकरणांमध्ये ते शक्यतो (लाच प्रकरण, अपसंपदा व अन्य अत्यंत गंभीर प्रकरणे वगळून) नियम १० अन्वये (किरकोळ शिक्षा देण्‍याबाबतची कार्यपध्‍दती) विभागीय चौकशी करण्याचा प्रयत्न करावा. त्याचा फायदा असा की, नियम १० अन्वये दोषारोप पत्र दिल्यानंतर त्या अनुषंगाने संबंधितांकडून प्राप्त झालेल्या अभिवेदनाचा विचार करता नियम १० (१) (ब) मधील तरतुदीनुसार त्या प्रकरणात सविस्तर चौकशी म्हणजेच नियम ८ अन्वये चौकशी करणे आवश्यक वाटत असेल तर तसे करण्याची मुभा राहते. अन्यथा चौकशीची कार्यवाही त्वरित पूर्ण होऊन त्यावर निर्णय घेतला जातो व प्रलंबित प्रकरणांची संख्या कमी होण्यास मदत होते. तरी सर्व शिस्तभंगविषयक प्राधिकारी यांनी वरील कार्यपद्धतीचा अवलंब करण्याचा प्रयत्न करावा"
डॉ. संजय कुंडेटकर
बी.ए., एन.डी., डी.मॅग., एम.बी.ए.,
एम.डी., पीएच.डी.
उपजिल्हाधिकारी,
महाराष्ट्र शासन, (महसूल विभाग)
Rate This Article
या लेखात, आम्ही आपणाला विभागीय चौकशी. (चौकशी पूर्ण करण्यासाठी कालमर्यादा). याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.
आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link Telegram Channel Link धन्यवाद !