म.ना.से. (शिस्त व अपील) नियम १९७९, नियम ८ (५) (सी) अन्‍वये, जेथे शिस्तभंग विषयक प्राधिकारी, चौकशी प्राधिकार्‍याची नियुक्ती करील त्‍या प्रकरणी दोषारोपांच्या बाबींच्‍या पुष्ट्यर्थ प्रकरण चौकशी प्राधिकाच्यापुढे सादर करण्यासाठी शासकीय कर्मचारी किंवा विधी व्यवसायी ज्याला "सादरकर्ता अधिकारी" म्हणून संबोधण्यात येईल त्याची नेमणूक करू शकेल.
प्रत्येक प्रकरणात "सादरकर्ता अधिकारी" ची नेमणूक करणे अनिवार्य आहे का आणि ज्या अधिकार्‍याने प्रकरणी प्रारंभिक चौकशी केलेली आहे त्याची "सादरकर्ता अधिकारी" म्हणून नेमणूक करावी काय असे प्रश्न उपस्‍थित करण्यात येतात.
(१) म.ना.से. (शिस्त व अपील) नियम १९७९, नियम ८ (५) (सी) मध्‍ये "सादरकर्ता अधिकार्‍याची नेमणूक करू शकेल" असा शब्‍द प्रयोग असल्‍याने "सादरकर्ता अधिकारी" ची नियुक्ती प्रत्येक प्रकरणात करणे अनिवार्य नाही.
तथापि, नियम ८, पोटनियम (११), (१६), (१७), (१९) आणि (२१) च्‍या तरतुदींमुळे प्रत्येक प्रकरणात, "सादरकर्ता अधिकारी" ची नियुक्ती करणे इष्ट ठरते कारण-
- सादरकर्ता अधिकार्‍याची नियुक्ती केल्यामुळे विभागीय चौकशीचे कामकाज समाधानकारक रीत्या चालविण्यास मदत होता.
- सादरकर्ता अधिकार्‍याच्या उपस्‍थितीमुळे चौकशी प्राधिकारी, शिस्तभंगविषयक प्राधिकार्‍यांच्या वतीने प्रकरण सादर करण्‍याबाबत आणि बचावाच्या साक्षीदाराच्या उलट तपासणीत सहाय्य मिळता.
- केंद्रीय दक्षता आयोगानेसुद्धा असा सल्ला दिला आहे की, जेथे शिस्तविषयक नियमात सादरकर्ता अधिकार्‍याची नियुक्ती करण्याची विनिर्दीष्ट तरतूद नसेल तेथेही शिस्तभंग विषयक प्राधिकार्‍याने चौकशी प्राधिकार्‍यापुढे प्रकरण सादर करण्यासाठी सादरकर्ता अधिकार्‍याची नियुक्ती करण्याचा विचार करावा.
- पंजाब उच्‍च न्यायालयाने, रणधिर सिंग विरुद्ध भारत सरकार (सी. डब्ल्यू. नंबर १८० डी ऑफ १९६२) यामध्ये असा निर्णय दिला आहे की, ज्या अधिकार्‍याने एखाद्या प्रकरणाचे अन्वेषण केले आहे आणि जो साक्षीदारसुद्धा असेल त्याची सादरकर्ता अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात येऊ नये. कारण एकाच अधिकार्‍यामध्ये अन्वेषण सादर करणे आणि साक्षीदार असणे या कार्याचा संयोग अनिष्ट आहे. सबब ज्या अधिकार्‍याने प्रारंभिक चौकशी केली असेल त्याच्या नावाचा सरकारी साक्षीदार म्हणून उल्लेख केलेला नसला तरीही त्याची सादरकर्ता अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात येऊ नये. कारण चौकशीच्या शेवटी बचाव पक्ष त्याला बचावाचा साक्षीदार म्हणून उपस्‍थित राहण्याची विनंती करण्याची शक्यता असते.
- सर्वसाधारणपणे विभागीय चौकशीतील प्रकरणाशी सुपरिचित असणार्‍या शासकीय अधिकार्‍याची सादरकर्ता अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात यावी, परंतु ज्या प्रकरणामध्ये गुंतागुंतीचा, कायद्याचा मुद्दा गोवलेला असेल अशा प्रकरणात शिस्तभंग विषयक प्राधिकार्‍यातर्फे प्रकरण सादर करण्यास विधी व्यवसायीची नियुक्ती करणे इष्ट ठरेल.
- इतर राज्याचे आणि सार्वजनिक उपक्रमातील किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील अधिकार्‍यांची सादरकर्ता अधिकारी म्हणून नियुक्ती करता येत नाही. परंतु, असे अधिकारी या शासनात प्रतिनियुक्तीवर असतील तर त्यांची सादरकर्ता अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यास हरकत नाही.
डॉ. संजय कुंडेटकर
बी.ए., एन.डी., डी.मॅग., एम.बी.ए.,
एम.डी., पीएच.डी.
उपजिल्हाधिकारी,
महाराष्ट्र शासन, (महसूल विभाग)
Rate This Article
या लेखात, आम्ही आपणाला सादरकर्ता अधिकार्‍याची नियुक्ती (विभागीय चौकशी). याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.
आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link Telegram Channel Link धन्यवाद !