गाळपेर जमिनीची विल्हेवाट
याव्‍दारे, महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनीची
विल्हेवाट लावणे) नियम १९७१ च्या)
नियम २ मध्ये खंड (ओ) नंतर पुढील खंड समाविष्ट करण्यात आला आहे.
(ओ-एक) "गाळपेर जमीन" म्हणजे जी नैसर्गिक प्रक्रियेमध्ये पाणी कमी झाल्यामुळे दिसू लागते आणि सामान्यतः कृषीसाठी उपलब्ध होते आणि त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या विधीअन्वये राज्य शासनाकडे निहित असेल अशी नदी, नाले, तलाव, सरोवर, जलाशय, बांध, पाट, जलमार्ग आणि सर्व स्थिर आणि प्रवाही पाण्याच्या तळाशी स्थित असलेली जमीन, परंतु जिच्यामध्ये अधिनियमाची कलमे ३२ आणि ३३ यामध्ये निर्दिष्ट केलेल्या (मळई जमीन) जमिनीचा समावेश होत नाही.
नियम २१(अ): गाळपेर
जमिनीची विल्हेवाट लावणे -
(१) या नियमांच्या तरतुदींना अधीन
राहून गावामध्ये अथवा ग्राम समुहामध्ये असलेल्या गाळपेर जमिनी उक्त
अधिनियमांची कलमे ३३ आणि ६५ यामध्ये अन्यथा तरतूद केली असेल त्याखेरीज जिल्हाधिकार्‍यांकडून कोणत्याही व्यक्तीस खाली नमूद
केलेल्या अग्रक्रमानुसार सामान्यतः पट्ट्याने देण्यात येतील :
(एक) ज्या व्यक्तीची जमीन नवीन जलाशय, उत्प्लव बांध, धरण इत्यादी बांधण्यासाठी संपादित केलेली आहे किंवा कोणत्याही शासकीय प्रकल्पामुळे अथवा कोणत्याही स्थानिक प्राधिकरणाच्या प्रकल्पामुळे ज्यांना बाधा पोहोचलेली आहे अशा व्यक्ती
(दोन) स्थानिक, भूमिहीन, मागासवर्गीयांच्या
सहकारी संस्था
(तीन) ज्यामध्ये बहुसंख्य मागासवर्गीय सदस्य आहेत अशा मागासवर्गीय
आणि मागासवर्गीयेतर स्थानिक भूमिहीन व्यक्तींच्या सहकारी संस्था
(चार) स्थानिक भूमिहीन व्यक्तींच्या सहकारी संस्था
(पाच) स्थानिक भूमिहीन मागासवर्गीय लोक
(सहा) इतर वर्गातील स्थानिक भूमिहीन लोक
(सात) जेथे गाळपेर जमिनी आहेत त्या गावाच्या बाहेरील भूमिहीन लोक
(आठ) उपरनिर्दिष्ट लोकांव्यतिरिक्त इतर स्थानिक भूमिधारक
परंतु खंड (एक) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या व्यक्तीपैकी, ज्या व्यक्तींच्या जमिनी जलाशय, धरण
अथवा यथास्थिती पाटबंधारे प्रकल्पाकरीता संपादित केल्या गेल्यामुळे ज्यांना बाधा
पोहोचली आहे आणि ज्या ज्या क्षेत्रातील निवासी आहेत, तसेच तो
जलाशय, धरण अथवा प्रकल्प यांच्या संबंधात गाळपेर जमीन
विल्हेवाटीसाठी उपलब्ध झाली असेल अशा व्यक्तीना अग्रक्रम देण्यात येईल.
(२) राज्य शासनाकडून अथवा केंद्र सरकारकडून अभयारण्य अथवा राष्ट्रीय उद्यान म्हणून जे क्षेत्र घोषित करण्यात आले आहे अथवा घोषित करण्याचे योजिले आहे
(३) एका कुटुंबाला गाळपेर जमिनीचे जास्तीत जास्त १.२० हेक्टर क्षेत्र
देता येईल आणि कुटुंब प्रमुख जर एखाद्या सहकारी संस्थेचा सभासद असेल तर
त्यास मुंबई कुळ वहिवाट आणि शेत जमीन अधिनियम, १९४८, कलम ६ मध्ये
विनिर्दिष्ट केलेल्या निर्वाहक क्षेत्राच्या मर्यादेस अधीन राहून जास्तीत जास्त
१.६० हेक्टर क्षेत्र देता येईल.
(४) जी गाळपेर जमीन सामान्यतः दरवर्षी शेतीसाठी उपलब्ध होत असते
अशी गाळपेर जमीन पाच वर्षांपेक्षा कमी नसेल व दहा वर्षांपेक्षा जास्त नसेल इतक्या
कालावधीसाठी पट्ट्याने देता
येईल.
(५) पोट नियम (४) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या गाळपेर जमिनीबाबत आकारावयाचा खंड हा जलाशयाच्या आसपासच्या क्षेत्रातील जमिनीच्या निर्धारणाच्या आधारे शासनाकडून वेळोवेळी निर्धारित केलेल्या खंडानुरुप असेल. जी गाळपेर जमीन सामान्यतः उपलब्ध होत नाही परंतु फक्त पाणी टंचाईच्या काळात पाणी कमी झाल्यामुळे दिसू लागते व उपलब्ध होते ती गाळपेर जमीन ज्या व्यक्तींनी अथवा सहकारी संस्थांनी गाळपेर जमीन भाडेपट्ट्याने घेतली आहे त्यांना प्रमाणानुसार देण्यात येईल आणि गाळपेर जमिनीच्या आसपासच्या क्षेत्रातील जमिनीच्या मूल्यनिर्धारणाधारे शासनाकडून वेळोवेळी निर्धारित केलेल्या भाड्यानुरुप त्यांना भाडे आकारले जाईल.
व्यक्तींनी अथवा सहकारी संस्थांनी ह्या जमिनी स्वीकारल्या नाहीत तर त्यांची विभागीय आयुक्तांच्या पूर्वसंमतीने लिलावाने विल्हेवाट लावण्यात येईल. लिलावात सर्वाधिक बोलीची रक्कम भाड्याच्या रकमेपेक्षा कमी असेल तर अशी प्रकरणे राज्य शासनाकडे निर्णयासाठी पाठविण्यात येतील. भाडेपट्ट्याची रक्कम अशा जमिनीवर आकारण्यायोग्य असलेला जमीन महसूल असल्याचे समजण्यात येईल. पोट-कलम (१) च्या खंड (पाच) ते (आठ) खालील अग्रक्रमाच्या
एकाच वर्गातील दोन अथवा अधिक भूमिहीन व्यक्ती गाळपेर जमिनीबाबत
दावा करीत असतील त्याबाबतीत चिठ्‍ठ्‍या टाकून निवड करण्यात येईल.
पोट-नियम (१) च्या खंड (दोन) ते (चार) खालील एकाच वर्गाच्या दोन किंवा दोनपेक्षा अधिक सहकारी संस्था गाळलपेर जमिनीबाबत दावा करीत असतील तर ती जमीन जिल्हाधिकार्‍यांच्या मतानुसार सहकारी संस्थांच्या गुणवत्तेच्या आधारे देता येईल.
गाळपेर जमिनीचा भाग असलेल्या व गुरांना चरण्यासाठी राखून
ठेवलेल्या गावाच्या अथवा ग्राम समुहाच्या गायरान जमिनी त्याच गावांतील अथवा ग्राम समुहातील
गुरे बाळगणार्‍या शेतकर्‍यांना त्यांच्या गुरांच्या संख्येच्या प्रमाणांत
पट्ट्याने देण्यात येतील. पट्ट्यांचा कालावधी एक वर्षाचा असेल. चराई क्षेत्राच्या
विहित परिणामानुसार कोणतीही अतिरिक्त गाळपेर जमीन अशा चराईसाठी आवश्यक असेल तर, पोट-नियम (१) च्या खंड (एक) ते (आठ) मध्ये तरतूद केलेल्या
अग्रक्रमानुसार त्या जमिनीची विल्हेवाट लावण्यात येईल.
(९) गाळपेर जमिनी "जलाशयाचे बांधकाम आणि / अथवा व्यवस्थापन" करणार्‍या संघटनेच्या जिल्हास्तरावरील अधिकार्‍यांशी विचारविनियम करुन जिल्हाधिकार्‍यांकडून योग्य खंडामध्ये स्थायी स्वरुपात सीमांकित करण्यात येतील.
(१०) राज्य सरकारच्या पूर्वमंजूरीशिवाय जिल्हाधिकार्‍यांकडून भोगवट्याच्या
अधिकारात गाळपेर जमिनीची विल्हेवाट लावण्यात येणार नाही.
(११) गाळपेर जमिनीचा पट्टा उक्त अधिनियमातील उपबंधांना आणि
खालील अतिरिक्त अटींना अधीन राहून आकारण्यात येईल.
(अ) पट्टेदार अशी जमीन अथवा त्याचा कोणताही भाग गहाण
ठेवणे,
विक्री करणे, अभिहस्तांकित
करणे,
पोट भाड्याने देणे अथवा अन्यथा हस्तांतरित करणार नाही, तसेच तो ती जमीन पडीक ठेवणार नाही.
(ब) पट्टेदार जिल्हाधिकार्‍याने निश्चित केलेला भाडेपट्टा नियमितपणे भरील
(क) पट्टेदार गाळपेर जमिनीवर उभ्या असलेल्या सर्व झाडांचे
संरक्षण करील आणि छाटून अथवा पाडून अशा झाडांचे नुकसान करणार नाही. पट्टेदार सीमा चिन्हांचे संरक्षण
करील. जर कोणत्याही सीमा चिन्हांचे नुकसान झाल्याचे आढळून आल्यास जिल्हाधिकारी
ठरवील अशी नुकसान भरपाईची रक्कम भरण्यास तो पात्र ठरेल.
पट्टेदार
अशी कोणतीही कृती विद्यमान जलाशय, धरण अथवा प्रकल्पाबाबत करणार नाही,
ज्यामुळे पट्ट्याने दिलेल्या गाळपेर जमिनीचे नुकसान होईल. पट्ट्याने
दिलेल्या गाळपेर जमिनीचे अथवा जलाशय, धरण अथवा प्रकल्पाचे
कसलेही नुकसान झाल्यास नुकसान होण्यापूर्वीच्या मूळ स्थितीत ते आणण्यासाठी होणार्‍या खर्चाची भरपाई त्याच्याकडून केली
जाण्यास तो पात्र असेल. पट्ट्याच्या
कालावधीमध्ये कोणत्याही सरकारी कामासाठी अथवा कोणत्याही सार्वजनिक प्रयोजनार्थ
जमिनीची आवश्यकता असेल तेव्हा पट्टेदाराला ३० दिवसांची नोटीस दिल्यानंतर कोणत्याही
मोबदल्याची मागणी न करता पट्टेदार जमिनीचा ताबा सोडून देईल: पट्ट्याच्या
कालावधीमधील कोणत्याही वर्षी गाळपेर जमिनीचा कोणताही भाग जलमय झालेला असल्यास
जोपर्यंत त्यावर कोणतेही पिक काढणे अशक्य होईल तोपर्यंत पट्टेदारास त्या प्रमाणात
भाडेपट्टा कमी आकारण्यात येईल. याबाबतीतील जिल्हाधिकार्‍यांचा निर्णय अंतीम व निर्णयक असेल.
उपरोक्‍त अटी आणि जिल्हाधिकार्‍यांस ज्या अटी लादणे योग्य वाटेल अशा इतर कोणत्याही अटींचा पट्टेदाराकडून भंग झाल्यास जिल्हाधिकारी अशी पट्ट्याने दिलेली जमीन परत घेऊन त्याचा ताबा घेऊ शकेल आणि पट्टेदार अशा जमिनीतून निष्कासित होण्यास पात्र ठरेल.
(१२) जिल्हाधिकारी अशा प्रत्येक पट्टेदाराकडून उक्त अटी आणि ज्या
अटी लादणे जिल्हाधिकार्‍यास योग्य वाटेल अशा इतर अटींचा अंतर्भाव करुन समुचित
प्रपत्रामध्ये करारपत्र प्राप्त करुन घेईल आणि पट्टेदारास पट्ट्याने दिलेली गाळपेर
जमीन त्याच्या ताब्यात घ्यावयास लावील.
bžb
Rate This Article
या लेखात, आम्ही आपणाला गाळपेर जमिनीची विल्हेवाट. याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.
आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link Telegram Channel Link धन्यवाद !