अकृषिक
परवानगी/आकारणीत सूट मिळालेल्या जमिनी
(१) एखाद्या शेतकर्‍याकडून त्याच्या स्वत: च्या शेतातील उत्पादनापासून फळांचा रस
काढणे किंवा तो डबाबंद करणे, गूळ बनविणे, तेल काढणे, कापसाची सरकी काढणे, भाताची तूस काढणे किंवा इतर तत्सम प्रयोजने यांसाठी वापरण्यात येणाऱ्या
जमिनी ह्या शेतीस दुय्यम किंवा सहाय्यक असलेले व्यवसाय असल्याचे मानण्यात येईल.
(२) धर्म, वंश, जात, लिंग, जन्मस्थान किंवा त्यांपैकी कोणत्याही
गोष्टीवरून भेदभाव न करता ज्यांचा लाभ सर्व नागरीकांसाठी खुला असेल अशी रूग्णालये,
वसतीगृहे, क्रीडांगणे, उद्याने
व बागा, स्थानिक प्राधिकरणांच्या कार्यालयाच्या जागा व
व्यायाम शाळा यांसाठी किंवा आराखड्यात वेगळे दर्शविण्यात आलेले रस्ते, मार्ग व गल्ल्या यांसाठी वापरलेल्या
जमिनींना,
जोपर्यंत त्या उक्‍त
प्रयोजनांपैकी कोणत्याही प्रयोजनासाठी वापरण्यात येतील तोपर्यंत त्‍यांना अकृषिक
आकारणी माफ असेल.
(३) सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनी किंवा गृहनिर्माण मंडळाने धारण केलेल्या ज्या इमारतीच्या जागांवर बांधकाम करण्यात आलेले नसेल अशा इमारतींच्या जागांच्या बाबतीत, या तारखेस जमिनीचा कब्जा घेण्यात आला होता त्या तारखेनंतर तीन वर्षे किंवा ज्या तारखेस अशा जमिनीचा अकृषिक वापर सुरू होईल ती तारीख यांपैकी जी नंतरची असेल अशा कालावधीसाठी कोणतीही अकृषिक आकारणी बसविण्यात येणार नाही.
=म.ज.म.अ. कलम ११७ अन्वये:
(१) हातमागासाठी छपर्‍या उभारणे, कुक्कुटपालन
व्यवसाय किंवा बागबगीचा तयार करणे यांसारख्या शेतीस दुय्यम
किंवा सहायक असलेल्या व्यवसायासाठी
किंवा राज्य शासन त्यासंबंधात केलेल्या
नियमांत निर्दिष्ट करील अशा इतर व्यवसायांसाठी शेतकर्‍यांकडून
वापरण्यात येणार्‍या जमिनी.
(२) मृतांची व्यवस्था लावण्याशी संबंधित
असलेल्या प्रयोजनांसाठी वापरण्यात येणाऱ्या जमीनी.
(३) सार्वजनिक
पूजे-अर्चेसाठी केवळ भोगवट्‍यात असलेल्या आणि या अधिनियमाच्‍या प्रारंभापूर्वी रुढीने, मंजुरीने किंवा इतर
कारणांमुळे जमीन
महसूल देण्यापासून सूट असलेल्या जमीनी.
(४) ज्या
शैक्षणिक किंवा धर्मादाय प्रयोजनाचा लाभ धर्म, वंश, जात, जन्मस्थान
यापैकी कोणत्याही गोष्‍टींचा आधार न घेता, सर्व
नागरिकांस मिळत असेल अशा शैक्षणिक
किंवा धर्मदाय प्रयोजनांसाठी वापरण्यात येणार्‍या जमीनी.
(५) राज्य शासन या जमीन महसूल अधिनियमान्‍वये केलेल्या नियमांन्वये त्यांत निर्दिष्ट करण्यात आले
असेल अशा मुदतीसाठी व अशा शर्तीस अधीन राहून, ज्या कोणत्याही सार्वजनिक
प्रयोजनांसाठी
वापरण्यात येणार्‍या जमिनींना जमीन महसुलापासून
सूट देईल अशा इतर
कोणत्याही सार्वजनिक प्रयोजनांसाठी
वापरण्यात येणार्‍या जमीनी.
(५-क) म.ज.म.अ. कलम४२ (२) अन्वये नगरेत्तर क्षेत्रातील वैयक्तिक खऱ्याखुऱ्या निवासी प्रयोजनासाठी
वापरण्यात येणाऱ्या शेतजमिनी:
(६) निवासी इमारतीच्या प्रयोजनासाठी
म्हणून नागरेतर क्षेत्रातील (गावठाण असल्‍यास त्या बाहेरील) ज्या
शेतजमिनींचे अकृषिक वापरात परिवर्तन
करण्यात आले असेल,
अशा राज्य शासन शासकीय राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे निर्दिष्ट
करील अशा शेतजमिनी.
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. दिनांक. ९.३.१९८९ अन्वये,
१] महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाकडील जी जमीन डेपो, वर्कशॉप, टायर, 'रिक्रीडींग
प्‍लांट या व अशा प्रकारच्या अन्य औद्यागिक प्रयोजनासाठी वापरात असेल त्या जमिनीवर
औद्यागिक दराने अकृषिक आकार लावावा.
२] कामगार कल्याण केंद्र, ग्रंथालये, कल्याण
केंद्र [ हॉल] व रहिवासासाठी वापरल्या जाणार्‍या जमिनीवर चालू अकृषिक दराने
रहिवासी प्रयोजना संबंधिाचा अकृषिक कर लावण्‍यात यावा.
३] बस स्‍टँडची रस्त्याखालील
जमीन ही जाती, धर्म किंवा
अन्य कोणत्याही भेदभाव न करता सर्वासाठी खुली राहात असल्याने, रस्त्याखालील जमिनीला अकृषिक आकारणीतून सूट देण्यात यावी.
ही सवलत देण्यापूर्वी महामंडळाने प्रत्येक बस स्टॅण्डचा ले
आऊट प्‍लॅन संबंधित तहसिलदारकडे सादर करावा आणि त्या ले आऊट प्‍लॅनमध्ये
दाखविलेल्या रस्त्याखालील जमिनीवरच अकृषिक आकारातून सूट दिली जावी.
महाराष्ट्र
शासन, महसूल व वन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक: एनएपी-१०८९/५४२३/[१९] ल-२ दिनांक : १०.९.१९९०
अन्वये:
कुक्कुटपालन व्यवसायाखालील क्षेत्रात अकृषिक आकारणीतून सूट देण्यात आली असली
तरीही अशा व्यवसायांतर्गतचे बांधकामाला महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ च्या
कलम ४४ व त्याखालील महाराष्ट्र जमीन महसूल [जमिनीच्या वापरात बदल व अकृषिक आकारणी]
नियम १९६९ च्या तरतुदी लागू आहेत.
कुक्कुटपालन व्यवसायाअंतर्गत बांधकाम हे त्याच कारणासाठी असल्याची खात्री करून
घेण्यासाठी अशा अर्जदारांना जिल्हा उपसंचालक, पशुसंवर्धन याचकडून सदर वापराखाली नेमके
किती क्षेत्र अंतर्भूत राहील याच्या माहितीसह ना हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त करून
सादर करणे बंधनकारक राहील.
= महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग, परिपत्रक क्र. एनएए/२६८२/६४८४(४३२)/ल-२,
दिनांक ५.११.१९९२ अन्वये,
विद्युत पुरवठा प्राधिकरणाचे विद्युतवाहक तारांचे खांब, वाहतूक प्राधिकरणाचे
बस थांबे, यावर जाहिराती लावण्यास परवानगी देणे व नगरपालिका/नगरपरिषदा यांचे कडील क्षेत्रामधील
फुटपाथ म्हणून ठेवलेल्या जागेवरील गाळे, यापासून या प्राधिकरणांना जरी उत्पन्न होत
असले तरीही सदर जागेचा प्रमुख वापर हा सार्वजनिक सुविधा हा असल्याने त्याला यावर अकृषिक
आकारणी करण्यात येऊ नये.
महाराष्ट्र गृहनिर्माण मंडळाने भूसंपादन अधिनियम,१८९४ अन्वये
संपादन केलेल्या किंवा शासनाने अकृषिक प्रयोजनासाठी महाराष्ट्र गृहनिर्माण मंडळाला
प्रदान केलेल्या जमीनी त्याच कारणाकरीता उपयोगात आणताना अकृषिक परवानगीची आवश्यकता
नाही. तसेच म्हाडा ऍक्ट १९७६ व महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९६६ अन्वये संपादित केलेल्या आणि महाराष्ट्र नागरी जमीन कमाल धारणा अधिनियम,
१९७६ अन्वये प्राप्त झालेल्या जमिनींना सुद्‍धा उपरोक्त परिपत्रकामधील
तरतुदी लागू करण्यास शासनाची मंजुरी देण्यात आली आहे.
= महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. एनएए ४२८२/३०७४६५(५७)/ल-५
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. दिनांक – १९.६.९९ अन्वये:
सिडकोने धारण केलेल्या अथवा शासनाने सिडकोकडे निहित केलेल्या आणि ज्या सिडकोने
वितरित केलेल्या नाहीत अशा जमिनीवर म.ज.म.अ. च्या तरतुदीनुसार अकृषिक आकारणी
करण्यात येऊ नये.
तथापि, सिडकोने धारण केलेल्या जमिनी ज्यांना कब्जेहक्काने/भाडेपट्टयाने
दिल्या आहेत अशा कब्जेदारांकडून ज्यांच्याकडे असलेल्या जमिनीवरील शासनाची अकृषिक
आकारणी सिडकोने वसूल करुन ती शासनाकडे जमा करावी.
दिनांक २२.६.२००६ अन्वये,
कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांनी धारण केलेल्या क्षेत्रापैकी फक्त रस्त्याखालील
व सार्वजनिक वापराखालील क्षेत्रास अकृषिक आकारणीतून सूट देण्यात आलेली आहे. तसेच कृषि
उत्पन्न बाजार समित्यांनी धारण केलेल्या क्षेत्रापैकी भविष्यातील विस्तारासाठी राखून
ठेवलेले परंतु सध्‍या वापरात नसलेल्या क्षेत्रास अकृषिक आकारणीतून सूट देण्यात
आलेली आहे.
ग्रामीण भागात किंवा नगरेतर भागामध्ये (गावठाणासहित),
निवासी वापरातील जागेमध्ये/इमारतीमध्ये छोटी दुकाने, पिठाची गिरणी, मिरची कांडप यंत्रे असा
निवासी+वाणिज्यिक वापरास म.ज.म.अ. कलम ४२ (२) च्या तरतुदी लागू होत नाहीत. वैयक्तीक
निवासी वापरासाठी असलेल्या इमारतींमधील/ जागेमधील छोटी दुकाने/पिठाची गिरणी/किराणा
दुकान/ कांडप मशीन इ. सारख्या सूक्ष्म उपक्रमांकरीता व अशा वापरातील ज्या उपक्रमांचे
क्षेत्रफळ ४० चौ. मी. (४३० चौ. फूट) पेक्षा अधिक नाही अशा लघु वाणिज्यिक वापरास
तसेच सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम, २००६ याच्या कलम २ च्या खंड (ज) मध्ये व्याख्या केलेल्या सूक्ष्म
उपक्रमाच्या वापरात आणि चालविण्यात येणार्‍या उद्‍येगांसाठी अकृषिक परवानगी घेण्याची आवश्यकता नाही.
परंतु सूक्ष्म उपक्रमाकरीता आणि अशा लघु वाणिज्यिक प्रयोजनाकरिता अशा जागांचा वापर करणारी व चाळीस चौरस मीटरपेक्षा अधिक नसलेले क्षेत्र अशा उद्देशासाठी वापर करणारी व्यक्ती, ज्या दिनांकास जमिनीच्या वापरात असा बदल करील त्या दिनांकापासून तीस दिवसांच्या आत, विहीत करण्यात येईल अशा नमून्यात ग्राम अधिकाऱ्यामार्फत तहसिलदाराला असा बदल केल्याच्या दिनांकाची सूचना देईल आणि इतर माहिती सादर करील आणि त्याची एक प्रत जिल्हाधिकाऱ्याला देखील अग्रेषित करील.
ही तरतुद उपरोक्त प्रमाणे विहीत केलेल्या क्षेत्रमर्यादेत अकृषिक परवानगीची
आवश्यकता नाही, एवढयापूरतीच मर्यादित आहे.
अशा प्रकरणांमध्ये अकृषिक आकारणी तसेच जमिनीच्या वापरातील बदलाबाबत आकारण्यात
येणारा रुपांतरण कर विहीत केल्याप्रमाणे आकारला जाईल. तसेच जमीन वापर तसेच बांधकाम
विषयक इतर कायदयांचे नियमन/निर्बंध लागू रहातील.
=
Rate This Article
या लेखात, आम्ही आपणाला अकृषिक परवानगी/आकारणीत सूट मिळालेल्या जमिनी. याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.
आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link Telegram Channel Link धन्यवाद !