म.ज.म.अ. १९६६, कलम ४२-अ ते ४२-ड (शेतजमिनीचे अकृषिक रूपांतर)

 

शेतजमिनीचे अकृषिक रूपांतर – म.ज.म.अ. १९६६, कलम ४२-अ ते ४२-ड

 

 

वाचा :- महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ (दुसरी सुधारणा) २०१४ [महाराष्ट्र अधिनियम ३७/२०१४].

 महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम ४२ अन्‍वये, संबंधित जिल्हाधिकार्‍यांच्या परवानगीशिवाय कोणतीही शेतजमीन अकृषिक प्रयोजनासाठी वापरता येत नाही.

 महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम ४४ अन्वये, जमिनीच्या वापराचे एका प्रयोजनातून दुसर्‍या प्रयोजनात रुपांतर करण्याकरिता अनुसरावयाची कार्यपद्धती विहीत आहे.

 महाराष्ट्र अध्यादेश क्र.१७, दि. २२.८.२०१४ अन्‍वये अकृषिक परवानगी संदर्भात, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम ४२ नंतर “कलम ४२ अ” हे नवीन कलम समाविष्ट करण्‍यात आले आहे.

 यानुसार, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ च्या तरतुदींन्वये तयार करण्यात आलेल्या प्रारुप विकास योजना अथवा अंतिम विकास योजनेत निश्चित केलेल्या वापरानुसार जमिनीच्या वापरात बदल करण्यासाठी म.ज.म.अ. १९६६, कलम ४२ अन्वये अकृषिक परवानगी घेण्याची आवश्यकता असणार नाही अशी तरतूद म.ज.म.अ. कलम ४२ अ अन्वये करण्यात आली आहे.

 

या अनुषंगाने पुढील निर्देश निर्गमित करण्यात आले आहेत.  

१. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम ४२ अ (१) (अ) अन्‍वये, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ च्या तरतुदींन्वये तयार करण्यात आलेल्या प्रारुप विकास योजना अथवा अंतिम विकास योजनेत अनुज्ञेय केलेल्या वापरानुसार भोगवटादार-वर्ग एक म्हणून धारण केलेल्या जमिनीच्या वापरात बदल करण्यासाठी जिल्हाधिकार्‍यांची पूर्वपरवानगी आवश्यक असणार नाही.

तथापि, अशा प्रकरणी विकास परवानगी देण्यापूर्वी संबंधित नियोजन प्राधिकरण वापरात बदल होणार्‍या जमिनीचा वर्ग, तिचा भोगवटा/धारणाधिकार आणि त्‍या जमिनीवरील भार/बोजा याची संबंधित महसूल प्राधिकार्‍याकडून खात्री करून घेईल आणि त्यानंतरच संबंधीत नियोजन प्राधिकरण, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ मधील तरतुदीनुसार विकासाची परवानगी देईल.

 

¨ अर्जदाराकडून घेण्‍यात येणारी कागदपत्रे :

१. अर्जासह, सन १९५०-५१ ते चालू तारखेपर्यंतचे सात-बारा  व त्यावरील सर्व फेरफार (भोगवटा व धारणाधिकार तपासणेकामी)

२. प्रतिज्ञापत्र, क्षतिपत्र, शपथपत्र-बंधपत्र  

३. गाव नमुना सात-बाराच्या इतर हक्कात बोजा अथवा भार असलेस त्याबाबत संबंधित वित्तीय संस्थेचे

किंवा विभागाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र.

 s वापरात बदल होणार्‍या जमिनीचा वर्ग, तिचा भोगवटा आणि ती वरील भार/बोजा यासंबंधी खात्री कोणी करावी?

ü ग्रामीण भागात जमिनीचे अभिलेख सुस्थितीत ठेवण्याची तसेच सदर अभिलेख वेळोवेळी अद्ययावत करण्याची प्राथमिक जबाबदारी संबंधित तालुका स्तरावरील तहसिलदार यांची असल्यामुळे, तसेच शासन निर्णय क्रमांक एनएपी-२०१६/प्र.क्र.७/टी-१, दिनांक २२.१.२०१६ अन्‍वये अशी खात्री संबंधित तहसिलदार यांनी करायची आहे.

 s तहसिलदार यांनी वरील प्रमाणे खात्री करतांना काय कागदपत्रे पाहावी?

ü संबंधीत जमिनीचा गाव नमुना सात-बारा अद्ययावत आहे काय?

ü गाव नमुना सात-बारा  वरुन संबंधीत जमिनीचा धारणाधिकार/वर्ग कोणता आहे?

याबाबत सन १९५०-५१ पासूनचे सात-बारा व त्यावरील फेरफार उतारे तपासावे तसेच ॲलिनेशन रजिस्टर तपासून भोगवटाधिकाराची खात्री करावी.

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम २९ (१) अन्‍वये जमीन धारण करणार्‍या व्‍यक्‍तींचे- (क) भोगवटादार वर्ग एक

(ख) भोगवटादार वर्ग दोन

(ग) शासकीय पट्‍टेदार

असे तीन वर्ग नमुद आहेत.

ü संबंधीत जमिनीच्‍या गाव नमुना सात-बारा सदरी इतर हक्‍कात काही प्रतिबंध, अटी, शर्ती नमुद आहेत काय हे तपासावे.

ü संबंधीत जमिनीबाबतच्‍या कोणत्याही मंजूर/प्रमाणीत फेरफारांचा अंमल प्रलंबित आहे काय हे तपासावे?

अधिकार अभिलेख व फेरफार नोंदवही यामधील नोंदी या जमिनीच्या मालकी हक्काबाबत अंतिमत: निर्णयात्मक नसल्या तरी, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम १५७ अन्वये अधिकार अभिलेखातील नोंद व फेरफार नोंदवहीतील प्रमाणीत  नोंद ही विरुध्द सिध्द करण्यात येईपर्यंत किंवा त्याबद्दल नवीन नोंद कायदेशीररित्या दाखल करण्यात येईपर्यंत खरी असल्याचे गृहित धरण्यात येते.

ü संबंधीत जमिनीच्‍या गाव नमुना सात-बारा च्या इतर हक्कात शासनाच्‍या विभागाचे/वित्तीय संस्थांचे आर्थिक बोजे/भार इत्यादी आहेत काय? असल्‍यास, त्याबाबत संबंधित वित्तीय संस्थेचे/शासकीय विभागाचे नाहरकत प्रमाणपत्र.

ü संबंधीत जमिनीबाबत शेतसारा, अकृषिक/अनधिकृत अकृषिक आकारणी प्रलंबीत असल्‍यास ती वसूल करावी तसेच रुपांतरण कर वसूल करावा.

['रूपांतरण कर' म्‍हणजे जमीन महसुलाव्‍यतिरिक्‍त, जमिनीच्‍या वापरातील बदला बद्‍दल वसूल केला जाणारा जादा कर कर. रूपांतरण कर हा जमिनीचा वापर ज्‍या प्रयोजनासाठी करण्यात आला असेल किंवा ज्‍या प्रयोजनासाठी असा वापर करण्यास परवानगी देण्‍यात येत असेल, त्या प्रयोजनानुसार, अशा जमिनीवर आकारणी योग्य असलेल्या अकृषिक आकारणीच्या पाचपटी इतका किंवा विहीत करण्‍यात येईल अशा रकमेइतका यापैकी जी रक्‍कम अधिक असेल तितका असतो. [म.ज.म.अ. कलम ४७(अ)] (सन २०१६ ची पाचवी सुधारणा)

 ü वरील प्रमाणे खात्री करून नियोजन प्राधिकरणाला माहिती देतांना त्यामध्ये, अर्जात नमुद जमीन ही भोगवटादार- वर्ग एक ऐवजी भोगवटादार- वर्ग दोन या धारणाधिकाराची असल्याचे भविष्यात निष्पन्न झाल्यास, त्यासाठी प्रचलित तरतुदी विचारात घेता, शासनाकडे नियमानुसार देय असणारी नजराण्याची अथवा शासनास देय असलेली अन्य रक्कम, विहित कार्यपध्दती अवलंबून संबंधित महसूल प्राधिकार्‍याने मागणी केल्यास, अशा रकमा शासनास जमा करणे ही संबंधित भोगवटादाराची जबाबदारी राहिल आणि

हे संबंधित भोगवटादार यांस मान्य आहे, असे संबंधित भोगवटादार यांच्याकडून बंधपत्राच्या स्वरुपात नियोजन प्राधिकरणाने लिहून घेणे अनिवार्य राहील, असे स्पष्ट नमूद करण्यात यावे.

s प्राधिकरणाला कळविण्‍याची मुदत किती आहे?

म.ज.म.अ. कलम ४२ अ (१) (अ) अन्वये, नियोजन प्राधिकरणाकडून प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर ३० दिवसांच्या कालावधीत संबंधित तहसिलदाराने वरीलप्रमाणे जमिनीचा वर्ग, जमिनीचा भोगवटा व त्यावरील भार इत्यादीबाबतची माहिती, “परिशिष्ट-अ” मधील नमुन्यात उपलब्ध करुन देणे बंधनकारक असेल.

 

¨ भोगवटादार- वर्ग दोन जमीन: म.ज.म.अ. कलम ४२ अ (१) (ब) नुसार, मंजूर विकास योजनेत किंवा प्रारुप विकास योजनेत निश्चित केल्याप्रमाणे कोणत्याही प्रयोजनाकरीता भोगवटादार वर्ग-२ म्हणून धारण केलेल्या कोणत्याही जमिनीच्या वापराचे रुपांतर करण्यासाठी भोगवटादाराने नियोजन प्राधिकरणाकडे अर्ज केल्‍यास नियोजन प्राधिकरण, उक्त भोगवटादाराला अशा बदलासाठी जिल्हाधिकार्‍यांची ना-हरकत मिळविण्याचे निर्देश देईल. जिल्हाधिकारी ज्या दस्तऐवजांव्दारे जमीन दिली जाते त्या दस्तऐवजांची आणि ज्या संबध्द कायद्‍यांव्दारे संबंधित जमिनीचे नियमन केले जाते त्या संबध्द कायदयाची तपासणी करतील आणि जर अर्जदाराला ना-हरकत प्रमाणपत्र देणे अनुज्ञेय असेल तर त्यास त्या प्रयोजनासाठी देय नजराणा आणि शासकीय देणी अदा करण्यास फर्मावतील आणि ती देणी दिल्यानंतर जिल्हाधिकारी अशा जमिनीच्या वापरातील बदलासाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र देतील.

¨ महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम २९ (३) अन्‍वये भोगवटादार वर्ग-दोन धारणाधिकारामध्‍ये समाविष्‍ठ होणार्‍या जमिनींची खालील प्रमाणे व्याख्या करण्यात आली आहे.

(अ) ज्या व्यक्ती हस्तांतरण करण्याच्या हक्कावरील निर्बंधास आधीन राहून, बिनदुमाला जमीन कायमची धारण करीत असतील अशा व्यक्ती.

(ब) म.ज.म.अ. १९६६ अंमलात येण्याच्या निकटपूर्वी ज्या व्यक्ती विदर्भात, मध्यप्रदेश जमीन महसूल संहिता १९५४ अन्वये हस्तांतरण करण्याच्या हक्कावरील निर्बधांसह भूमिस्वामी हक्कान्वये, किंवा भूमिधारी हक्कान्वये जमीन धारण करीत असतील अशा व्यक्ती;

(क) ज्या व्यक्ती, जमीन महसूल संबंधीच्या कोणत्याही इतर कायद्यान्‍वये, हस्तांतरण करण्याच्या हक्कावरील निर्बधांसह भोगवट्याच्या हक्कान्वये इतरत्र जमीन धारण करीत असतील अशा व्यक्ती;

(ड) जमीन महसूल संबंधीच्या व म.ज.म.अ. १९६६ च्‍या प्रारंभापूर्वी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्यान्‍वये,  पट्ट्याखालील कायमस्वरूपी किंवा ठराविक खंड देऊन नवीकरण करण्याच्या विकल्पासह कमीत कमी पन्नास वर्षांच्या मुदतीसाठी जमीन धारण करण्याचा हक्क प्राप्त झाला असेल अशा पट्ट्यान्वये ज्यांना या संहितेच्या प्रारंभापूर्वी बिनदुमाला जमिनीतील हक्क देण्यात आले असतील अशा व्‍यक्ती आणि भोगवटादार वर्ग दोन यांचे हक्क, दायित्वे व जबाबदार्‍या यासंबंधीचे संहितेतील सर्व उपबंध जणू ते म.ज.म.अ. १९६६ अन्वये भोगवटादार वर्ग दोन धारणाधिकाराचे आहेत असे समजून त्यांना लागू होतील. तसेच

(१) शासनाने महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम ३१ अन्वये विशिष्ट प्रयोजनाकरीता महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनीची विल्हेवाट करणे) नियम, १९७१ अन्‍वये प्रदान केलेल्या शासकीय जमिनी व यथास्थिती मुंबई जमीन महसूल अधिनियम, १८७९ अन्वये वाटप केलेल्या जमिनी.

(२) काही संस्था/व्यक्तींना भूसंपादन कायद्याद्वारे संपादन करुन भोगवट्यासाठी दिल्या जाणार्‍या जमिनी.

(३) राज्यात अंमलात असलेले शेतजमीन व कुळवहिवाट अधिनियम, विविध वतन कायदे आणि महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम, १९६१ नुसार वाटप केलेल्या जमिनी.

 वर नमूद क्र. (१) व (२) मधील जमिनींच्या संदर्भात तसेच शासनाने भाडेपट्ट्याने विशिष्ट प्रयोजनासाठी दिलेल्या जमिनीच्या संदर्भात, विकास परवानगी किंवा वापरात बदलासाठी अर्ज प्राप्त झाल्यास जिल्हाधिकार्‍यांनी याबाबत त्यांच्या स्तरावर ना-हरकत प्रमाणपत्र न देता अशी प्रकरणे शासनाकडे संदर्भात करावी तर, वर नमूद क्र.(३) च्या अनुषंगाने संबंधित भोगवटदाराकडून विकास परवानगी किंवा वापरात बदलासाठी विनंती अर्ज प्राप्त झाल्यास, ज्या दस्तऐवजांद्वारे अशी जमीन पुर्नप्रदान करण्यात आली असेल अथवा ज्या शासन निर्णयाद्वारे अशी जमीन कब्जेहक्काने किंवा भाडेपट्टयाने प्रदान/वाटप करण्यात आली असेल त्या दस्तऐवजांची आणि ज्या संबंध्द कायद्यांद्वारे अशा जमिनीचे विनियमन केले जाते त्या संबध्द कायद्यांची तपासणी करुन, वापरात बदलाबाबतची तरतूद व शासनाचे यासंबंधी धोरण यानुसार भोगवटादारास वापरात बदल करण्‍यासाठी परवानगी किंवा ना-हरकत प्रमाणपत्र अनुज्ञेय असल्यास, संबंधित जिल्हाधिकार्‍यांनी भोगवटादारास अशा प्रयोजनासाठी नियमानुसार देय अनर्जित उत्पन्नातील शासनाचा हिस्सा/ नजराणा आणि अन्य शासकीय देणी अदा करण्याचे निर्देशित करावे.

सदर देय अनर्जित रक्कम / नजराणा आणि इतर शासकीय देणी संबंधितांनी शासनाकडे भरणा केल्यानंतर जिल्हाधिकारी यांनी अशा जमिनीच्या वापरातील बदलासाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र द्यावे.

ज्या प्रकरणी शासन किंवा विभागीय आयुक्त हे संबंधीत जमिनीच्या वापर बदलासाठी मान्यता देण्यास सक्षम असतील त्या प्रकरणी संबंधित सक्षम प्राधिकार्‍यांची मान्यता प्राप्त झाल्यानंतरच म.ज.म.अ. कलम ४२ अ (१) (ब) अन्वये ना-हरकत प्रमाणपत्र निर्गमित करण्याची जिल्हाधिकार्‍यांनी दक्षता घ्यावी.

 म.ज.म.अ. कलम ४२ अ (१) (ब) अन्वये खातेदाराचा अर्ज जिल्हाधिकार्‍यांकडे प्राप्त झाल्यापासून म.ज.म.अ. कलम ४२ अ (१) (ब) मध्ये नमूद केलेल्या सर्व बाबींची जिल्हाधिकारी यांनी खात्री करावी व अशी खात्री झाल्यानंतर त्यांच्या स्तरावर प्रस्तावित ना-हरकत प्रमाणपत्र देणे अनुज्ञेय असल्यास, ३० दिवसांच्या कालावधीत सदर ना-हरकत प्रमाणपत्र उपलब्ध करुन द्यावे.

 

¨ जिल्हाधिकारी यांना, म.ज.म.अ. कलम ४२ अ (१) (ब) अन्‍वये, आपल्या अधिकारांचे, तहसिलदारापेक्षा कनिष्ठ नसेल अशा सक्षम महसूल प्राधिकार्‍याकडे प्रत्यायोजन करता येईल. अशा प्रत्यायोजन केलेल्या महसूल प्राधिकार्‍यानेही उपरोक्त कार्यपध्दती अवलंबून, अनुज्ञेय असल्यास, संबंधित भोगवटादारास आवश्यक ते ना-हरकत प्रमाणपत्र, अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर ३० दिवसांत देणे बंधनकारक राहील.  

 ¨ अनुसूचित जमातीच्या वहिवाटीचे जिल्हाधिकार्‍यांच्‍या मंजुरी खेरीज हस्तांतरण होणार नाही.

 ¨ म.ज.म.अ. कलम ४२ अ (१) (अ) व (ब) च्या अनुषंगाने, ज्या कोणत्याही व्यक्तीला जमिनीच्या वापरामधील बदलास परवानगी देण्यात आली असेल, त्याने असा वापरातील बदल सुरु केल्यापासून ३० दिवसांच्या आत संबंधित तलाठी व तहसिलदारांना लेखी कळविणे बंधनकारक असेल. तसेच, नियोजन प्राधिकरणानेही एखाद्या भूखंडाच्या वापरात बदल करण्यास किंवा भूखंडाच्या वापरामधील क्षेत्रात बदल करण्यास परवानगी दिल्यास, अशा परवानगीबद्दल संबंधित तहसिलदारास व जिल्हाधिकारी यांना कळविणे बंधनकारक आहे.

विकासाच्या परवानगीची लेखी माहिती मिळाल्यानंतर म.ज.म.अ. कलम ४७ अ मध्ये नमूद केलेल्या दराप्रमाणे रुपांतरण कराचा आणि त्याबद्दल अकृषिक आकारणीचा भरणा केल्यावर असा भरणा केल्यापासून ३० दिवसांच्या कालावधीत सोबत जोडलेल्या ʻʻपरिशिष्ट-बʼʼ नमुन्यामध्ये तहसिलदार यांनी सनद देण्याची कार्यवाही पूर्ण करावी.

 

हाच नमुना जरूर ते बदल करून अन्‍य विनिश्चितीकरण प्रमाणपत्रासाठी वापरता येईल.

 

bžb

हाच नमुना जरूर ते बदल करून अन्‍य सनदेसाठी वापरता येईल.

 

कोणत्‍याही कलमान्‍वये सनद दिल्‍यानंतर, कमी-जास्‍त पत्रक प्राप्‍त करून अधिकार अभिलेखात योग्‍य ते बदल करून घेणे आवश्‍यक असेल.

bžb

 कोणत्याही क्षेत्रात अंतिम विकास योजना प्रसिध्द केल्यावर आणि जिथे अंतिम विकास योजना अगोदरच प्रसिध्द करण्‍यात आली असेल तेथे प्रारंभाच्या दिनांकानंतर, जिल्हाधिकारी त्यांचेकडे केलेल्या अर्जावरुन किंवा स्वतःहून, म.ज.म.अ. कलम ४७ अ मध्ये नमूद केलेल्या दराने रुपांतरण कर आणि त्या विकास योजनेत दर्शविलेल्या वापराच्या आधारे अशा जमिनीची अकृषिक आकारणी निर्धारीत करील. आणि ती भरणा करण्यासाठी संबंधित भोगवटादाराला नोटीस देईल.

परंतु अशी जमीन भोगवटादार वर्ग २ म्हणून धारण केली असेल त्या बाबतीत, जिल्हाधिकारी ज्याव्दारे अशा जमिनीस तशी मंजुरी देतील ते दस्तऐवज आणि संबध्द कायदे, नियम आणि ज्याव्दारे अशी जमीन नियंत्रित केली जात असेल ते शासकीय आदेश यांची तपासणी करतील आणि अशा रुपांतरणाबद्दल देय असलेला नजराणा, अनार्जित रक्‍कम किंवा अधिमूल्य आणि इतर शासकीय देणी तसेच रुपांतरण कर आणि अकृषिक आकारणीची रक्कम निर्धारित करतील आणि भरणा करण्यासाठी संबंधित भोगवटादाराला कळवतील. जर त्याबाबतचा भरणा भोगवटादाराने केला असेल तर भरणा केल्याच्या दिनांकापासून साठ दिवसांच्या कालावधीत विहीत केलेल्या नमुन्यात सनद देतील.

सनद दिल्‍यानंतर, कमी-जास्‍त पत्रक प्राप्‍त करून अधिकार अभिलेखात योग्‍य ते बदल करून घेणे आवश्‍यक असेल.

 कार्यपध्दती:

१) अर्जदाराने स्वतःहून अर्ज केल्यास किंवा संबंधित तहसिलदार यांनी अंतिम विकास योजनेतील निश्चित वापराच्या अनुषंगाने संबंधित भोगवटादारास अकृषिक आकारणी भरणेकामी नोटीस दिली जाते.

२) संबंधीत जमीन भोगवटादार वर्ग - १ ची असल्यास संबंधित तहसिलदार यांचेकडून अकृषिक आकारणी व रुपांतरित कर वसूल केला जातो.

३) जमीन भोगवटादार वर्ग - २ ची असल्यास अकृषिक आकारणी, रुपांतरीत कर, अनार्जित रक्‍कम व नजराणा वसुलीकामी संबंधित तहसिलदार जिल्हाधिकारी यांचेकडे प्रस्ताव सादर करतात.

४) जमीन भोगवटादार वर्ग-२ ची असल्यास :

अ) जमिनीवरील भार - सात-बारा  वरील बोजा / भार आहे किंवा कसे याची खात्री केली जाते. बोजा / भार असल्यास संबंधितांचे ना-हरकत प्रमाणपत्र घेतले जाते.

ब) जमिनीचा धारणाधिकार - सन १९५०-५१ पासून चे सात-बारा  व त्यावरील फेरफार तपासून मालकी हक्काबाबत व धारणाधिकाराबाबत खात्री केली जाते.

क) जमिनीचा भोगवटा - सन १९५०-५१ पासून चे सात-बारा , फेरफार व अॅलिनेशन रजिस्टर तपासून भोगवट्‍याची खात्री केली जाते.

 

म.ज.म.अ.१९६६,कलम ४२-ब अन्‍वये नोटीसचा नमुना:

गावाचे नाव	स.नं./ ग.नं	क्षेत्र	अकृषिक प्रमाणदर	अकृषिक कर	रुपांतरण कर	एकूण देय रक्‍कम

 

bžb

 ज्या ठिकाणी अदयाप प्रारुप विकास आराखडा प्रसिध्द झाला नसेल किंवा प्रारुप किंवा अंतिम प्रादेशिक विकास आराखडा लागू झाला असेल तर त्याठिकाणी महाराष्‍ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम ४२(क) मधील तरतुदन्वये बांधकाम परवानगीकरीता नियोजन प्राधिकारी यांच्याकडे अर्ज सादर केल्यास, नियोजन प्राधिकरण जिल्हाधिकारी यांना खालील बाबींची विचारणा करेल.

अ. जागेचा भोगवटादार कोण आहे?

ब. संबंधित जमिनीचा धारणाधिकार कोणता आहे?

क. अकृषिक आकारणी, रुपांतरण कर तसेच यथास्थिती नजराणा वा इतर शासकीय देणी किती आहेत?

ड. सदर जमिनीवर काही बोजा/अधिभार आहे काय?

वरील बाबतीत खात्री करून याबाबतची वस्‍तूनिष्ठ माहिती जिल्‍हाधिकारी संबंधित नियोजन प्राधिकारी यांना कळवतील.त्यानुसार नियोजन प्राधिकारी नियमानुसार बांधकाम परवानगी देणेबाबत निर्णय घेतील.

शासनास देय रकमा विहीत लेखाशिर्षाखाली भरण्यासंदर्भात चलनाची प्रत व बांधकाम नकाशाची प्रत संबंधित व्यक्तीने जिल्हाधिकारी यांचेकडे सादर केल्यानंतर त्याबाबत खात्री करुन सदर चलनाची प्रत व बांधकाम परवानगीची प्रत यांच्या आधारे संबंधित जमिनीच्या गा.न. सात-बारा मध्ये जमीन अकृषिक झाल्याची नोंद घेणेकामी व फेरफार नोंदविण्‍यासंदर्भातील कार्यवाही करण्यास संबंधित तहसिलदार /तलाठी यांना कळवतील.

 

कार्यपध्दती:

१) अर्जदार यांचेकडून नियोजन प्राधिकरणाकडे अर्ज दाखल केला जातो.

२) संबंधित नियोजन प्राधिकरणाकडून सदरचा अर्ज जिल्हाधिकारी / उपविभागीय अधिकारी / तहसिलदार यांचेकडे अकृषिक आकारणी करणेकामी पाठविला जातो.

३) संबंधित कार्यालय सर्व कागदपत्रांची तपासणी करून जमिनीची वस्तुनिष्ठ माहिती नियोजन

४) अकृषिक आकारणी, रुपांतरण कर व नजराणा वसुल केला जातो.

५) अकृषिक आकारणी व नजराणा वसुल करून संबंधित नियोजन प्राधिकरणास वस्तुनिष्ठ माहिती पाठविली जाते.

६) तद्नंतर संबंधित नियोजन प्राधिकरण नियमानुसार रेखांकन / बांधकाम आराखडे मंजूरीबाबत पुढील कार्यवाही करते.

७) अर्जदार रेखांकन / बांधकाम आराखडे मंजूरी नंतर सदर आराखडे संबंधित महसूल कार्यालयात सादर करतात.

८) मंजूर रेखांकन/बांधकाम आराखडे प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित महसूल कार्यालयाकडून अधिकार अभिलेखात बिनशेती झाल्याची नोंद घेणेकामी संबंधित तलाठी यांना कळविले जाते.

बिनशेती आदेशान्‍वये कमी-जास्‍त पत्रक प्राप्‍त करून अधिकार अभिलेखात योग्‍य ते बदल करून घेणे आवश्‍यक असेल.

म.ज.म.अ.१९६६,कलम ४२-क अन्‍वये नोटीससाठी म.ज.म.अ.१९६६,कलम ४२-ब अन्‍वये नोटीसचा नमुना, आवश्‍यक ते बदल करून वापरता येईल.

bžb

 

 म.ज.म.अ. कलम १२२ अन्‍वये कोणत्याही गावठाणाच्या घोषित हद्दीपासून २०० मी. च्या परिघीय क्षेत्रातील जमिनींच्या अकृषिक रुपांतरणाबाबतची तरतुद म.ज.म.अ. कलम ४२ (ड) मध्ये नमुद आहे. अशा परिघीय क्षेत्रामध्ये स्थित असलेल्या जमिनीच्या मानीव अकृषिक रुपांतरणासाठी संबंधित  जिल्हाधिकारी यांनी अशा जमिनीसंदर्भात स्वतःहून किंवा याबाबतीत संबंधितांनी केलेल्या अर्जावरुन खालील माहिती संकलित करावी.

अ. संबंधित जमिनीचा भोगवटादार कोण आहे?

ब. संबंधित जमिनीचा धारणाधिकार कोणता आहे?

क. अकृषिक आकारणी, रुपांतरण कर तसेच यथास्थिती नजराणा वा इतर शासकीय देणी किती आहेत?

ड. सदर जमिनीवर काही बोजा/अधिभार आहे काय?

इ. शासनास देय रक्कम संबंधित व्यक्तीने शासनाकडे कोणत्या लेखाशिर्षाखाली भरणे आवश्यक आहे?

 कार्यपध्दती:

१) अर्जदार यांनी स्वतःहून अर्ज केल्यास किंवा जिल्हाधिकारी / उपविभागीय अधिकारी / तहसिलदार यांचेकडून प्रारुप किंवा अंतिम प्रादेशिक योजनेतील निश्चित वापराच्या अनुषंगाने संबंधित भोगवटादारास अकृषिक आकारणी भरणेकामी नोटीस काढावी.

२) जमिनीवरील भार/बोजा याची खात्री करावी, बोजा / भार असल्यास संबंधितांकडून ना-हरकत घ्‍यावी.

३) सन १९५०-५१ पासून सात-बारा व त्यातील फेरफार तपासून मालकी हक्काबाबत आणि जमिनीच्‍या धारणाधिकाराबाबत खात्री करावी.

४) ॲलिनेशन रजिस्टर तपासून भोगवटा अधिकाराची खात्री करावी.

५) शासनास देय रकमा विहित लेखाशिर्षाखाली भरल्याची प्रत भोगवटादाराने सादर केल्‍यानंतर अशा  चलनांची प्रत  संबंधित गावच्या तलाठी यांना पाठविण्याची व्यवस्था करावी.

६) देय रक्कम अर्जदार यांनी शासन जमा केल्यानंतर संबंधित तलाठी यांना अकृषिक रूपांतरणाची नोंद अधिकार अभिलेखात घेणेकामी कळवावे.

 उदाहरण:

Ü मौजे परभणी, ता. परभणी, जि. परभणी येथील सर्व्‍हे नंबर १००, क्षेत्र ०.२० हे. आर हे भोगवटादार वर्ग-१ असून श्री. कैलास मठपती यांचे नावे आहे.

Ü म.ज.म.अ. कलम ११०(२) च्‍या तरतुदीनुसार वर्ग १ मधील गावांसाठी अकृषीक आकारणीचा दर ०.१० पैसे प्रति चौरस मीटर तर वर्ग २ गावासाठी ०.०५ प्रति चौरस मीटर असा आहे.

उपरोक्‍त मिळकतीच्‍या अकृषिक आकारणीची गणना खालील प्रमाणे होईल.

´ क्षेत्र ०.२० हे.आर = २००० चौरस मीटर

´ क्षेत्र २००० चौरस मिटर गुणिले  अकृषिक आकारणीचा दर ०.१० पैसे = रुपये २०० आकार

´ आकार + स्‍थानिक उपकर = वार्षिक आकारणी

रु. २०० + रु.१४०० + रु. २०० = रु. १८०० वार्षिक आकारणी

(ऐन + सातपट जि.प. उपकर + ऐन इतका ग्रा.प.उपकर)

´ म.ज.म.अधिनियम १९६६ कलम ४७ अ नुसार परिवर्तन कर / रुपांतरण कर आकारणीच्‍या पाचपट

=  रु. २०० x ५ = रु. १०००

वरील प्रमाणे ०.२० हे. आर म्‍हणजेच २००० चौरस मीटरसाठी एकूण रु. १८०० वार्षीक आकारणी + रु. १००० परिर्वतन कर / रुपांतरण कर = रु. २८०० कर निश्चित करण्‍यात येईल.

 वरील रकमेचा भरणा शासकीय तिजोरीत, म.ज.म अ. १९६६, कलम ४२ ड नुसार मानीव अकृषीक रुपांतरणापोटी, विहीत लेखाशिर्षाखाली शासकीय तिजोरीत जमा केल्‍यास सदर जमीन कलम ४२ ड नुसार अकृषीक वापराकरीता रुपांतरीत झाली असे समजण्‍यात येईल.

 सदर रक्‍कमेचा भरणा केल्‍याच्‍या चलनाची प्रत तलाठी यांना प्राप्‍त झाल्‍यानंतर संबंधित जमीन अकृषिक झाल्‍याची नोंद अधिकार अभिलेखात सात दिवसांच्‍या आत फेरफार अन्‍वये नोंदविण्‍यात यावी व मंडलअधिकारी यांनी विनाविलंब सदरची नोंद प्रमाणीत  करून त्‍याचा अंमल सात-बारा सदरी द्‍यावा.

 वरीलप्रमाणे जमीन अकृषिक झाल्यानंतर महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध व त्यांचे एकत्रीकरण अधिनियम, १९४७ च्‍या तरतूदी अशा जमिनीला लागू होणार नाहीत.

 अशा जमिनीचा प्रत्‍यक्ष अकृषिक वापर करण्‍यापूर्वी भोगवटादाराला महाराष्‍ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम १९६६, कलम १८ अन्‍वये विकास परवानगी/बांधकाम परवानगी घेणे आवश्‍यक असेल.      

  bžb

  

महाराष्‍ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम ४२-ड नुसार धारणाधिकार वर्ग १ असलेल्‍या खातेदाराला दयावयाची नोटीस नमुना:

 

bžb

 

क्षतीपत्राचा नमुना:

bžb

प्रतिज्ञापत्राचा नमुना

bžb

 

अर्जाचा नमुना:

bžb

 विनिश्चितीची रक्कम भरण्यासाठी अर्जदाराला कळविण्याकरीता पत्राचा नमुना

अ.क्र.	भोगवटादाराचे नाव	सर्वे नं./ गट नं. / सिटी सर्व्हे नं.	क्षेत्र (चौ.मी)
अकृषिक वापराचे प्रयोजन:
अ.क्र १		तपशील	रक्‍कम (रु. पै.)
		रूपांतरण कराची रक्‍कम
२		अकृषिक आकारणीची रक्कम (प्रती वर्षी आणि सुधारणेच्या अधीन)
३		नजराणा किंवा अधिमुल्य (लागू असल्यास)
४		जमिनीचा तुकडा विना परवानगी खरेदी केला असल्‍यास चालू बाजार मुल्‍याच्‍या २५% रक्‍कम
५		इतर शासकीय देणी
६		वसूल करावयाची एकूण रक्कम रुपये

bžb

टिप्‍पणीचा सर्वसाधारण नमुना

प्रकरण क्रमांक ४२....../जमीन/एसआर/../२०..

दिनांक ../../....

विषय: जमिनीच्‍या वापरातील बदलासाठी जमिनीचा वर्ग, तिचा भोगवटा आणि ती वरील भार याबाबत ना-हरकत प्रमाणपत्र देणेबाबत

 मे. सादर,

मौजे ......, ता. ......, जि........येथील जमीन स.नं. ........, क्षेत्र....हे. .......आर क्षेत्राचे निवासी प्रयोजनासाठी रूपांतरण करणेकामी, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम ४२ .... अन्‍वये सदर जमिनीचा वर्ग, तिचा भोगवटा आणि ती वरील भार याबाबत विनिश्चिती करणेबाबत अर्जदार श्री./श्रीमती ........, राहणार.......यांचा अर्ज/ ....... नियोजन प्राधिकरणाचे पत्र क्र......, दिनांक../../.... प्राप्‍त झाले आहे. (पताका-१)

 उपलब्‍ध अद्‍ययावत अभिलेखावरून सदर बाबतीत पडताळणी केली असता त्यानुसार पुढील प्रमाणे वस्तुस्थिती निदर्शनास येते.

(१) वापरात बदल करावयाच्‍या जमिनीचे वर्णन
जमीन मालकाचे नाव:
अ. क्र.	गावाचे नाव: तालुका: जिल्‍हा	स./गटनंबर	एकूण क्षेत्र हे. आर		एकूण क्षेत्र हे.      आर		बिनशेती करावयाचे क्षेत्र चौ.                मी.
१
(२) जमिनीचा धारणाधिकार: सदर जमीन पूर्वीपासून धारणाधिकार वर्ग १ ची आहे.
(३) वापरात बदल करावयाचे प्रयोजन
(४) मालकी हक्‍काबाबत
सदर जमिनीचे मूळ मालक श्री. ..... हे होते				फेरफार क्रमांक:                            (पताका-२)
उपरोक्‍त श्री...... यांनी सदर जमिनीचे संपूर्ण क्षेत्र श्री. ....... यांना दिनांक ../../... रोजी नोंदणीकृत खरेदी खताने विकत दिले.				नोंदणीकृत दस्‍त क्रमांक:                   (पताका-३) दिनांक: फेरफार क्रमांक:                              (पताका-४)
त्‍यानंतर श्री. ........... हे मयत झाल्‍यामुळे अर्जदाराचे नाव वारसा हक्‍काने दिनांक ../../.... रोजी दाखल झाले आहे. ते आजपर्यंत कायम आहे.				फेरफार क्रमांक:                              (पताका-५)   चालू सात-बारा                              (पताका-६)
(५) इतर हक्‍काबाबत:
उपलब्‍ध जुने आणि चालू फेरफार आणि सात-बाराचे अवलोकन करता इतर हक्‍कात शासकीय रकमेचा किंवा कोणत्‍याही वित्तीय संस्‍थेचा भार/बोजा नाही किंवा इतर कोणाही व्‍यक्‍तीचे नाव दाखल नाही.
(६) कुलमुख्‍त्‍यारपत्राबाबत:
अर्जदारांनी कोणाचीही कुलमुख्‍त्‍यार म्‍हणुन नेमणूक केल्‍याचे दिसून येत नाही.
(७) प्रतिबंधात्‍मक सत्ता प्रकाराबाबत:
वतन/इनाम, देवस्थान इनाम, संकिर्ण इनाम सत्ताप्रकार					सदर जमीन वतन/इनाम, देवस्थान इनाम, संकिर्ण इनाम सत्ताप्रकारची नाही याची खात्री ऍलिनेशन रजिस्‍टर तपासून केली आहे.
(८) विविध कायद्‍यांबाबत
सदर जमीन कोणत्‍याही सार्वजनिक कामासाठी संपादन करण्‍यात आलेली आहे काय?					नाही.
सदर जमीन कोणत्‍याही सार्वजनिक कामाच्‍या संपादनासाठी प्रस्तावित आहे काय?					नाही.
सदर जमिनीबाबत कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम तरतुदींचा भंग झाला आहे काय?					नाही.
सदर जमिनीबाबत महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ च्‍या तरतुदींचा भंग झाला आहे काय?					नाही.
सदर जमिनीबाबत महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम, १९६१ च्‍या तरतुदींचा भंग झाला आहे काय?					नाही.
सदर जमिनीबाबत मुंबई तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करणे व जमीन एकत्रीकरण करणे अधिनियम, १९४७ च्‍या तरतुदींचा भंग झाला आहे काय?					नाही.
सदर जमिनीबाबत महाराष्ट्र अनुसूचित जमातींच्या जमिनी प्रत्यापित करणे अधिनियम, १९७४ च्‍या तरतुदींचा भंग झाला आहे काय?					नाही.
सदर जमिनीबाबत महाराष्ट्र खाजगी वने (भूसंपादन) अधिनियम, १९७५ च्‍या तरतुदींचा भंग झाला आहे काय?					नाही.
सदर जमिनीबाबत नागरी जमीन कमाल धारणा अधिनियम, १९७६ च्‍या तरतुदींचा भंग झाला आहे काय?					नाही.
सदर जमिनीबाबत महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पूनर्वसन अधिनियम, १९८६ च्‍या तरतुदींचा भंग झाला आहे काय?					नाही.
सदर जमिनीबाबत वनसंवर्धन (राखीव/ खाजगी) कायद्‍याच्‍या च्‍या तरतुदींचा भंग झाला आहे काय?					नाही.
सदर जमीन खाजगी/राखीव वन संवर्गात समाविष्‍ठ आहे काय?					नाही.
सदर जमिनीबाबत नागरी जमीन(कमाल धारणा व विनियम) अधिनियम १९७६ अंतर्गत समाविष्‍ठ आहे काय?					नाही.
सदर जमीन नागरी जमीन (कमाल धारणा व विनियम) अधिनियम, १९७६ अंतर्गत कलम २० अन्वये मंजुर विशेष भुखंड आहे काय?					नाही.
सदर जमीन पूर रेषा हद्‍दीत मध्‍ये समाविष्‍ठ आहे काय?					नाही
सदर जमिनीवरून उच्‍च दाबाच्‍या विद्‍यूत तारा जात आहेत काय?					नाही
सदर जमीन राज्‍य महामार्ग किंवा राष्‍ट्रीय महामार्गाच्‍या बफर झोन मध्‍ये येते काय?					नाही
(९) इतर कागदपत्रांबद्‍दल
अर्जदाराने विहित नमुन्‍यात क्षतीपत्र सादर केले आहे काय?					होय.                                                                 (पताका-७)
अर्जदाराने विहित नमुन्‍यात प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे काय?					होय. (पताका-८)
अर्जदाराने सदर जमिनीमध्ये परवानगी पूर्वी अकृषिक वापर सुरू केला आहे काय?					नाही. पताका-८ मधील प्रतिज्ञापत्रात तसे नमुद केले आहे.
अर्जदाराने मोजणी नकाशाची प्रमाणीत प्रत सादर केली आहे काय?
(१०) मोजणी नकाशाबद्‍दल
सादर केलेला मोजणी नकाशा हा संपूर्ण मिळकतीचा आहे की वापरात बदल करावयाचा क्षेत्रापुरता आहे?
मोजणी नकाशावरुन प्रश्नाधिन जागेवर बांधकाम असल्याचे स्पष्ट होते काय?
अर्जदाराने अकृषिक वापर करावयाच्या जमिनीच्या चतु:सिमा दर्शविणारा नकाशा सादर केला आहे काय?
अर्जदाराने वैयक्तिक वापरासाठी बांधकाम परवानगी मिळण्याकरिता संबंधित जागेचा सर्व्हे नंबर/ गट नंबरचा नकाशा सादर केला आहे काय?
अर्जदाराने वैयक्तिक वापरासाठी आर्किटेक्टने तयार केलेल्या व स्वाक्षरीत केलेल्या बांधकाम रेखांकनाच्या तीन प्रती सादर केल्‍या आहेत काय?
रेखांकनात बांधकाम परवानगी मागितलेल्या जमिनीत जाण्यासाठी पोहोच रस्ता उपलब्‍ध असल्‍याचे दर्शविण्यात आले आहे काय?
अर्जदाराने व्यावसायिक कारणाकरीता रेखांकन मंजुरी मिळण्याच्या प्रकरणात, आर्किटेक्टकडून तयार केलेल्या व स्वाक्षरीत केलेल्या रेखांकनासोबत भोजणी नकाशाची प्रत सादर केली आहे काय?
अर्जदार उपरोक्‍त जमिनीच्या नमुद अकृषिक वापरासाठी नियमानुसार देय होणारा रुपांतरण कर, अकृषिक आकारणी तसेच यथास्थिती लागू असल्यास नजराणा किवा अधिमुल्य आणि इतर शासकीय देणी सरकार जमा करण्यास तयार आहे काय?
(११) नजराणा रक्कम आकारणीबाबत
प्रयोजन
बिनशेती आकारणीचा दर (प्रति चौ.मी.)					रू.			पै.
बिगरशेती आकारणी क्षेत्र					चौ. मी.
बिनशेती करावयाच्या क्षेत्रावरील वार्षिक आकारणी					रू.			पै.
जिल्हा परिषद कर					रू.			पै.
ग्रामपंचायत कर					रू.			पै.
रुपांतरण कर					रू.			पै.
नजराणा (लागू असल्‍यास)					रू.			पै.
इतर शासकीय देणी					रू.			पै.
वित्तीय संस्‍थांचा भार					रू.			पै.
जमिनीचा तुकडा विना परवानगी खरेदी केला असल्‍यास चालू बाजार मुल्‍याच्‍या २५% रक्‍कम					रू.			पै.
वसूल करावयाची एकूण रक्कम					रू.			पै.
वसूल करावयाची एकूण रक्कम (अक्षरी)

 अभिप्राय:

उपरोक्‍त जमिनीबाबत उपलब्‍ध कागदपत्रांची पडताळणी केली असता वरीलप्रमाणे वस्‍तुस्‍थिती निदर्शनास आली आहे.

त्‍यानुसार मान्‍य अर्जदार/....... प्राधिकरण यांना विनिश्चितीकरण प्रमाणपत्र देण्‍यास हरकत नाही.

मान्‍य असल्‍यास, सदर टिपणीवर तसेच विनिश्चितीकरणा बाबतच्‍या संलग्‍न पत्रावर स्‍वाक्षरी होणेस विनंती आहे.

दिनांक:

 

महसूल सहायक

 

विनिश्चितीकरण प्रमाणपत्र देण्‍यास हरकत नाही.

अव्‍वल कारकुन

 

विनिश्चितीकरण प्रमाणपत्र देण्‍यास हरकत नाही.

नायब तहसिलदार ........

तहसिलदार ........

bžb

 

आकारणीबाबत
प्रयोजन
बिनशेती आकारणीचा दर (प्रति चौ.मी.)	रू.	पै.
बिगरशेती आकारणी क्षेत्र	चौ. मी.
बिनशेती करावयाच्या क्षेत्रावरील वार्षिक आकारणी	रू.	पै.
जिल्हा परिषद कर	रू.	पै.
ग्रामपंचायत कर	रू.	पै.
रुपांतरण कर	रू.	पै.
नजराणा (लागू असल्‍यास)	रू.	पै.
इतर शासकीय देणी	रू.	पै.
जमिनीचा तुकडा विना परवानगी खरेदी केला असल्‍यास चालू बाजार मुल्‍याच्‍या २५% रक्‍कम	रु.	पै.
वसूल करावयाची एकूण रक्कम	रू.	पै.
वसूल करावयाची एकूण रक्कम (अक्षरी)

                                                                                                                 

bžb

सारांश:

(I)  मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (M.M.R.D.A.)/ पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (P.M.R.D.A.)/ नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (N.M.R.D.A.) च्या कार्यक्षेत्रात किंवा विशेष नियोजन प्राधिकरणाच्या कार्यक्षेत्रात ज्या ठिकाणी अद्याप विकास आराखडा अंतिमरित्या प्रसिध्द झालेला नाही, त्या ठिकाणी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६, कलम ४२ ब मधील तरतूदी लागू होत नाहीत, अशा भागांकरीता खालीलप्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी. –

(१) जर अशा ठिकाणी प्रारुप विकास आराखडा प्रसिध्द झालेला असेल तर महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६, कलम ४२ अ मधील तरतदींनुसार कार्यवाही करण्यात यावी.

(२) जर अशा ठिकाणी अद्याप प्रारुप विकास आराखडा प्रसिध्द झालेला नसेल व जर अशा ठिकाणी प्रारूप किंवा अंतिम प्रादेशिक विकास आराखडा लागू असेल, तर त्या ठिकाणी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम ४२ क मधील तरतुदींन्वये व महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम १९६६, कलम १८ मधील तरतुदींनुसार मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (M.M.R.D.A.)/ पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (P.M.R.D.A.)/ नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (N.M.R.D.A.) यांचेकडे किंवा संबंधित विशेष नियोजन प्राधिकरण (Special Planning Authority) यांचेकडे संबंधित व्यक्तीने ही बांधकाम परवानगीकरीता अर्ज सादर केल्यास पुढीलप्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी.

(i) अशाप्रकारे अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर सदर अर्जात नमूद केलेल्या जमिनीसंदर्भातील खालील मुद्यांची माहिती देण्याबाबत संबंधित नियोजन प्राधिकरणाने हे संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना विचारणा करावी.

(अ) सदर जागेचा भोगवटादार कोण आहे?

(ब) संबंधित जमिनीबाबतचा धारणाधिकार कोणता आहे?

(क) सदर जमिनीच्या रुपांतरणाबद्दल महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ च्या तरतुदींन्वये देय असलेला रुपांतरण कर, अकृषिक आकारणी तसेच, यथास्थिती, नजराणा किंवा अधिमुल्य आणि इतर शासकीय देणी किती आहेत?

(ड) सदर जमिनीवर काही अधिभार आहे किंवा कसे?

(इ) शासनास देय होणार्‍या रकमा संबंधित व्यक्‍तीने शासनाकडे कोणत्या सदरी भरणे आवश्यक आहे?

यासंदर्भातील वस्तूनिष्ठ माहिती संबंधित जिल्हाधिकार्‍याने संबंधित नियोजन प्राधिकरणास जास्तीत जास्त एक महिन्याच्या कालावधीमध्ये देणे बंधनकारक राहील.

(ii) अशाप्रकारे संबंधित जिल्हाधिकार्‍याकडून माहिती प्राप्त झाल्यानंतर नियोजन प्राधिकरणाने संबंधित व्यक्त्तीला त्याच्या अर्जामधे नमुद केलेल्या जमिनीवरील बांधकामास नियमानुसार परवानगी देण्याबाबत निर्णय घ्यावा व त्यानुषंगाने शासनाकडे जमा करावयाच्या रकमा विहित लेखाशिर्षाखाली भरण्यास त्या

व्यक्तिस कळवावे.

(iii) अशाप्रकारे संबंधित व्यक्तीने शासनास देय रकमा विहित लेखाशिर्षाखाली जमा केल्यानंतर सदर जमीन ही संबंधित नियोजन प्राधिकरणाने परवानगी दिलेल्या प्रयोजनाकरीता महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६, कलम ४२ क मधील तरतुदींन्वये अकृषिक वापरात रुपांतरीत झाली असल्याचे समजण्यात येईल.

(iv) शासनास देय रकमा विहित लेखाशिर्षाखाली भरल्यासंदर्भातील चलनांची प्रत व बांधकाम परवानगीची प्रत संबंधित व्यक्तीने जिल्हाधिकार्‍यांकडे सादर करावी. याप्रमाणे शासनास देय रकमा संबंधित व्यक्तीने भरल्यासंदर्भातील खात्री जिल्हाधिकारी यांनी केल्यानंतर सदर रकमा भरल्यासंदर्भातील चलनाची प्रत व बांधकाम परवानगीची प्रत संबंधित तलाठ्याकडे पाठविण्यात यावी व सदर चलनाच्या प्रतीच्या व बांधकाम परवानगीच्या प्रतींच्या आधारे संबंधित जमिनीच्या गा.न. सात-बारा  मध्ये जमीन अकृषिक झाल्याची नोंद घेण्याकामी फेरफार घेण्यासंदर्भातील कार्यवाही करण्यास संबंधित तलाठी यांना कळविण्यात यावे.

(II) प्रारुप किंवा अंतिम प्रादेशिक योजनेत समाविष्ट अनुक्रमांक (I) व्यतिरिक्त अन्य भागात महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम ४२ क च्या अनुषंगाने पुढीलप्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी. (i) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना व अधिनियम १९६६, कलम १८ मधील तरतदींनुसार बांधकाम परवानगीकरीता जिल्हाधिकारी यांच्याकडे प्राप्त होणार्‍या अर्जाची तपासणी विकास नियंत्रण नियमावली व प्रादेशिक योजना यातील तरतूदींना अनुसरुन करण्यात यावी. जर अशा ठिकाणी बांधकाम परवानगी अनुज्ञेय असल्याचा निष्कर्ष निघत असेल तर रुपांतरणाबद्दल महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या तरतुदींनूसार देय असलेला रुपांतरण कर, अकृषिक आकारणी तसेच, जमीन भोगवटदार वर्ग-२ या धारणाधिकाराची असल्यास, नजराणा किंवा अधिमुल्य आणि इतर शासकीय देणी इ. रकमांची परिगणना करण्यात यावी आणि सदर रकमा शासनाकडे भरुन घेऊन त्यानुषंगाने संबंधित व्यक्तीस बांधकाम परवानगी विहीत नियमांनुसार देण्यात यावी. अशी बांधकाम परवानगी दिल्यानंतर व संबंधितांनी वर नमूद रकमांचा भरणा केल्यावर महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम ४२ क मधील तरतुदींप्रमाणे अशी जमीन महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६,कलम ४२ व कलम ४४ च्या दृष्टीने आपोआप मंजूर प्रयोजनार्थ अकृषिक झाल्याचे समजण्यात येईल.

(ii) अशा वेळी संबंधित जमिनीच्या रुपांतरणाबद्दल महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या

तरतुदींनूसार देय असलेला रुपांतरण कर, अकृषिक आकारणी तसेच नजराणा किंवा अधिमुल्य आणि इतर शासकीय देणी शासनाकडे भरल्याबाबतच्या चलनाची पावती व बांधकाम परवानगीची प्रत संबंधित  तलाठ्याकडे पाठविण्यात यावी व अशा चलनाच्या प्रतीच्या व बांधकाम परवानगीच्या प्रतीच्या आधारावर संबंधित जमीन ही अकृषिक झाल्याबाबतची नोंद गा.न.सात-बारा  मध्ये घेण्यात यावी, असे निर्देश संबंधित तलाठ्याला देण्यात यावेत.

 

सात-बारा सदरी बिनशेतीची नोंद घेण्‍याची पध्‍दत

मा. जिल्‍हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी यांच्‍याकडून प्रथम तहसिलदार कार्यालयात बिनशेती आदेश पाठविले जातात.

¿ तहसिलदार कार्यालयाने सर्वप्रथम अशा बिनशेती आदेशाची नोंद तालुका नमुना दोन मध्‍ये नोंदवावी.

¿ तालुका नमुना दोन मधील नोंदींचा अनुक्रमांक सदर बिनशेती आदेशावर नमुद करुन हा आदेश संबंधीत तलाठी यांचेकडे पाठवावा.

¿ तलाठी यांनी खातेदाराकडून परस्‍पर बिनशेती आदेश घेऊन नोंदी करण्‍याचे टाळावे. तहसिलदार कार्यालयाकडून, तालुका नमुना दोन मधील नोंदींचा अनुक्रमांक असलेल्‍या आदेशाचीच नोंद फेरफार सदरी नोंदवावी.

¿ असा फेरफार मंजूर झाल्‍यानंतरच सात-बारा  सदरी इतर हक्‍कात "बिनशेती" अशी नोंद करावी. बिनशेती ही संपूर्ण क्षेत्रासाठी आहे किंवा अंशत: क्षेत्राची आहे हे नमुद करावे.

¿ भूमी अभिलेख विभागाकडून क.जा.प. प्राप्‍त झाल्‍यानंतरच सक्षम अधिकार्‍याचा बिनशेती आदेश, क.जा.प. व सनद बघुनच स्‍वतंत्र सात-बारा तयार करावा. क.जा.प. नुसार गाव नमुना एक ला दुरूस्‍ती करावी.

¿ ओपन स्‍पेस व रस्‍ता यांच्‍या क्षेत्राबाबत सुधारीत तरतुद:

महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांकः जमीन-०१/२००६/प्र.क्र.१२/ज-१,

दिनांक २५.०५.२००७ अन्वये शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्देश दिले होते:

“अ-नागरी (Non-Urban) भागातील किंवा ग्रामीण भागातील कोणत्याही स्थानिक प्राधिकरणाच्या हद्दीत येत नसलेल्या जमिनींच्या मंजूर अभिन्यासातील (Sanctioned lay-out) खुली जागा, रस्ते, इत्यादी सार्वजनिक उपयोगासाठी विनिर्दिष्ट केलेले क्षेत्र अद्यापी खाजगी व्यक्तींच्या नावावर अभिलिखित असल्यास असे क्षेत्र सरकारजमा करण्यात यावे. असे क्षेत्र सरकारजमा केलेनंतर कब्जेदार सदरी महाराष्ट्र शासन व इतर हक्कात "Layout open space" किंवा "Layout Road Spaces" असे शेरे घेण्यात यावेत. तथापि, या जागा शासनाकडून विकसीत केल्या जाणार नाहीत. भविष्यात जेव्हा नगर पालिकेची /महानगरपालिकांची हद्दवाढ होईल किंवा सदर जमीन स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या हद्दीत समाविष्ट होईल तेव्हा सदरील जागा प्रचलित धोरणानुसार जिल्हाधिकारी यांनी संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे वर्ग करण्याची कार्यवाही करावी."

तथापि, महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांकः रिट यचिका-२०१८/प्र.क्र.३१/ज-१ दिनांक ५ सप्टेंबर, २०१८ अन्‍वये सुधारीत निर्देश दिले आहेत की,

नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांच्‍या दिनांक २१.११.२०१३ च्‍या सुचनेनुसार,

मनोरंजनात्मक मोकळ्या जागा (Recreational open spaces): कोणत्याही लेआउटमध्ये किंवा उपविभागामध्ये ०.४०  हेक्टर किंवा जास्‍त क्षेत्राचा कोणत्याही वापरासाठी/झोनसाठी जमिनीचा विकास करतांना,  डी.पी.रोड आणि आरक्षण क्षेत्र वजा केल्यानंतर, संपूर्ण होल्डिंग क्षेत्रापैकी १०% खुली जागा मनोरंजक मोकळे क्षेत्र (recreational open space) म्हणून आरक्षित केली जाईल व ती शक्यतोवर एकाच ठिकाणी ठेवण्‍यात जाईल.

०.८ हेक्टरपेक्षा जास्त जमिनीबाबत वेगवेगळ्या ठिकाणी मनोरंजनासाठी खुल्या जागा सोडण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते परंतु त्‍या खाली दिलेल्या तरतुदींशी सुसंगत असतील.

शैक्षणिक उद्देशासाठी जमिनीचा विकास करण्याच्या बाबतीत, एकूण क्षेत्रफळाच्या ४०% (किंवा सरकारने वेळोवेळी ठरवल्यानुसार) खुली जागा खेळाच्या मैदानासाठी राखून ठेवण्‍यात येईल ज्यामध्ये १०% खुली जागा मनोरंजन प्रयोजनार्थ असेल. अशा मोकळ्या जागेचे स्थान क्रीडांगणाचा योग्य प्रकारे वापर करता येईल अशी असावी.

जागा मालकाला हमीपत्र द्यावे लागेल की, मनोरंजनाची खुली जागा लेआउट/बिल्डिंग युनिटमधील सर्व रहिवाशांच्या सामान्य वापरासाठी असेल.

अ) विकास परवानगी मंजूर झाल्यावर, मनोरंजनाची खुली जागा रहिवाशांच्या/रहिवाशांच्या सोसायटी/संघटनेमध्ये निहित आहे असे मानले जाईल.

अशा सोसायटी किंवा असोसिएशनची स्थापना झाली नसेल तर, जोपर्यंत अशी संघटना / सोसायटी तयार होत नाही तोपर्यंत अशा मनोरंजनाच्या खुल्या जागेचा ताबा प्राधिकरण किंवा जिल्हाधिकारी यांच्याकडे असेल. मनोरंजनाची खुली जागा इतर कोणत्याही व्यक्तीला विकली जाणार नाही आणि ती रहिवाशांच्या सामान्य वापराशिवाय इतर कोणत्याही वापरासाठी दिली जाणार नाही.

 

b|b                                   b|b                                   b|b