खर्‍याखुर्‍या औदयोगिक कारणासाठी शेतजमिनीची खरेदी
महाराष्ट्र कुळ वहीवाट व शेतजमीन अधिनियम कलम, ६३, हैद्राबाद कुळ वहीवाट व शेतजमीन अधिनियम, कलम, ४७ आणि महाराष्ट्र कुळ वहीवाट (विदर्भ प्रदेश) अधिनियम कलम, ८९ अन्वये शेतकरी नसलेल्‍या कोणत्याही व्यक्तीला जिल्हाधिकारी यांच्या पूर्व परवानगी शिवाय शेतजमीन विकत घेता येणार नाही अशी अट आहे. ज्या व्‍यक्‍तीचे वार्षिक उत्‍पन्‍न रू. १२,०००/- पेक्षा जास्त नाही अशा व्यक्तीला जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत शेतजमीन खरेदी करण्याची परवानगी देण्याची तरतूद आहे.
उद्योजकांना प्रोत्साहन मिळावे व राज्याच्या औद्योगिक प्रगतीचा वेग वाढावा यासाठी शासनाने सन १९९३ साली नवीन औद्योगिक धोरण जाहीर केले होते. याद्वारे पर्यटन उपक्रमांचा समावेश "खरेखुरे औद्योगिक प्रयोजन’’या संज्ञेत दिनांक १ जुलै २००० पासून करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला तसेच शासनाने विशेष वसाहत प्रकल्पाच्या विकासास चालना देण्यासाठी खाजगीकरणाची व खाजगी सहभागाची संकल्पना तत्वतः मान्य केली आहे.
Ü महाराष्ट्र कुळवहिवाट
व शेतजमीन अधिनियम, १९४८, कलम
६३ एक-अ मध्ये -
Ü हैदराबाद कुळवहिवाट
व शेतजमीन अधिनियम, १९५०, कलम
४७ -अ मध्ये –
Ü महाराष्ट्र कुळवहिवाट
व शेतजमीन (विदर्भ प्रदेश) अधिनियम,
१९५८, कलम ८९ -अ मध्ये -
खालील तरतुदी समाविष्ठ करण्यात आल्‍या.
(१) उक्त कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियमांमध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी,
एखादी
जमीन,
-
(एक) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन आणि नगर रचना अधिनियम,
१९६६
अन्वये किंवा त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या इतर कोणत्याही
कायद्‍यान्‍वये तयार
करण्यात आलेल्या प्रारूप अथवा अंतिम प्रादेशिक योजनेमध्ये किंवा प्रारुप अथवा
अंतिम विकास योजना आराखड्यामध्ये किंवा प्रारूप अथवा अंतिम नगर रचना योजनेमध्ये
औद्योगिक क्षेत्र म्हणून दर्शविलेल्या किंवा
अशा कोणत्याही योजनांच्‍या शेती क्षेत्रामध्ये स्थित असेल आणि अशा अधिनियमांखाली किंवा अशा कायद्‍यांपैकी कोणत्याही
कायद्‍याखाली तयार केलेले विकास नियंत्रण विनियम अथवा नियम जमिनीचा औद्योगिक वापर करण्यास
परवानगी देत असतील; किंवा
(दोन) जेथे उक्त योजना किंवा परियोजना अस्तित्वात नाही
अशा क्षेत्रामध्ये स्थित असेल,
किंवा
(तीन) एखाद्या विशेष वसाहत
प्रकल्पाचा विकास करण्यासाठी खाजगी विकासकाने
हाती घेतलेल्या क्षेत्रामध्ये स्थित असेल.
त्या
बाबतीत,
एखाद्या
शेतकरी किंवा बिगर शेतकरी व्यक्तीने
अशी जमीन,
खऱ्याखुऱ्या
औद्योगिक वापरासाठी किंवा विशेष
वसाहत प्रकल्पासाठी अशा जमिनीचे रूपांतर करण्याचा ज्‍याचा उद्देश
असेल अशा कोणत्याही व्यक्तीला,
जिल्हाधिकार्‍यांच्या परवानगीशिवाय विकणे हे विधिसंमत
असेल. परंतु, अशा
जमिनीचे एकूण क्षेत्रफळ
दहा हेक्टरांपेक्षा अधिक असेल त्या बाबतीत, ती
व्यक्ती विकास आयुक्त (उद्योग) यांची किंवा राज्य शासनाने या बाबतीत प्राधिकृत
केलेल्या अन्य कोणत्याही अधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी मिळवील.
œ खरेदीच्या दिनांकापासून एकूण पंधरा वर्षांच्या कालावधीत त्या जमिनीचा औद्योगिक वापर करण्यात येईल आणि तसे न झाल्‍यास, ज्या व्यक्तीकडून अशी जमीन खरेदी केली होती त्या व्यक्तीला, तिने मुळात जितक्या किंमतीला अशी जमीन विकली होती तितक्याच किंमतीला ती पुन्हा खरेदी करण्याचा हक्क असेल.
(एक) विनिर्दिष्ट
केलेला बिगर- उपयोजन आकार;
(दोन) महाराष्ट्र
मुद्रांक (संपत्तीचे वास्तविक बाजारमूल्य ठरवणे) नियम, १९९५
अन्वये प्रसिद्ध केलेल्या प्रचलित वार्षिक दर विवरण पत्रकानुसार अशा जमिनीच्या
बाजार मूल्याच्या पन्नास टक्क्यांइतका रूपांतर आकार; आणि
(तीन)
भोगवटादार-वर्ग दोनच्या जमिनीच्या बाबतीत, शासनाला
देय असणाऱ्या नजराण्याच्या ऐवजी, अशी जमीन
ज्या किंमतीला प्रथमतः खरेदी केली गेली होती, त्या
किंमतीच्या अठ्ठेचाळीस टक्क्यांइतकी अतिरिक्त रक्कम प्रदान
करण्याच्या अधीन राहून, जिल्हाधिकार्‍यांकडून परवानगी देण्यात येईल. मुदत वाढवून देण्याच्या दिनांकास लागू असलेले मुंबई मुद्रांक संपत्तीचे
वास्तविक बाजारमूल्य ठरविणे नियम प्रसिद्ध केलेल्या वार्षिक दर पत्रकानुसार बाजारमूल्य परिगणित
केले जाईल.
• या कलमाच्या प्रयोजनार्थ, -
œ "खराखुरा औद्योगिक वापर" (Bonafide
industrial use)
याचा अर्थ,
(अ) कोणत्याही व्यक्तीकडून केली जाणारी, मालाची निर्मिती, त्याचे जतन किंवा त्यावरील
प्रक्रिया किंवा कोणाताही हस्तव्यवसाय औद्योगिक व्यवसाय किंवा उपक्रम किंवा
(ब) राज्य शासनाने, पर्यटन स्थळ किंवा गिरीस्थान म्हणून अधिसूचित केलेल्या क्षेत्रातील पर्यटनाचा
उपक्रम (दिनांक १ जुलै, २००० पासून समाविष्ठ) यासंबंधीचे
कार्य असा असून त्यात निर्मिती प्रक्रिया किंवा प्रयोजन किंवा वीज प्रकल्प यांसाठी
आणि संबंधित उद्योगाचे संशोधन व विकास, गोदाम, उपाहारगृह, कार्यालय इमारत यांसारख्या सहाय्यभूत
औद्योगिक वापरासाठी असलेल्या किंवा संबंधित उद्योगातील कामगारांकरिता राहण्याच्या
जागेची तरतूद करण्यासाठी असलेल्या औद्योगिक इमारतीच्या बांधकामाचा किंवा सहकारी
औद्योगिक वसाहत, संधारण उद्योग, कुटीरोद्योग,
ग्रामोद्योग युनिटे किंवा ग्रामोद्योग वसाहती यांच्यासह औद्योगिक
वसाहतींच्या स्थापनेचा समावेश होईल.
महाराष्ट्र
प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ च्या तरतुदीन्वये
शासनाने विशेष वसाहतीच्या विकासासाठी केलेल्या विनियमांखालील एक किंवा अनेक विशेष
वसाहत प्रकल्प,
असा
आहे. या अंतर्गत विशेष वसाहतींच्या विकासासाठी
तयार करण्यात आलेल्या विनियमातील तरतुदीनुसार अस्तित्वात येणारे प्रकल्प हेच विशेष
वसाहत प्रकल्प असल्याचे मानण्यात येईल.
भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३४२ अन्वये
महाराष्ट्र राज्याच्या संबंधात अनुसूचित जमाती म्हणून मानण्यात येणार्‍या अशा
जमाती अथवा जनजाती समूह किंवा अशा जनजाती समूहांचे भाग किंवा त्यातील गट असा आहे
आणि ज्या व्यक्ती उक्त अनुच्छेद ३४२ अन्वये काढण्यात आलेल्या आदेशांच्या
अनुसूचीच्या भाग नऊ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमाती अथवा जनजाती समूह किंवा
जमातींचे अथवा जनजाती समूहांचे भाग किंवा त्यातील गट, यांमधील आहेत परंतु त्या आदेशात विनिर्दिष्ट केलेल्या स्थानिक
क्षेत्रामध्ये ज्या राहत नाहीत व असे असले तरी ज्यांना या कलमाखालील संरक्षणाची
आवश्यकता आहे. आणि त्यांना असे संरक्षण देण्याची आवश्यकता आहे असे याद्वारे जाहीर
करण्यात येत आहे अशा व्यक्‍तींना अनुसूचित जमातींमधील व्यक्ती असल्याचे समजण्यात
येईल.
विकण्यात
येत असलेली जमीन अनुसूचित जमातीमधील व्यक्तीच्या मालकीची असेल त्या बाबतीत,
जमिनीची
अशी विक्री महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६
याची कलम ३६ व ३६- अ यांच्या आणि महाराष्ट्र अनुसूचित जमातींना जमिनी प्रत्यार्पित
करण्यासाठी अधिनियम, १९७४ याच्या तरतुदींच्या अधीन असेल.
hõg
Rate This Article
या लेखात, आम्ही आपणाला खर्‍याखुर्‍या औदयोगिक कारणासाठी शेतजमिनीची खरेदी. याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.
आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link Telegram Channel Link धन्यवाद !