आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न आमच्या वेबसाईटवर विचारावेत. 📌 Mahsul Guru 📌 YouTube Channel Link!
Posts

महसुली वाद प्रकरणे - महत्‍वाच्‍या तरतुदी

Please wait 0 seconds...
Scroll Down and click on Go to Link for destination
Congrats! Link is Generated

 

महत्‍वाच्‍या तरतुदी

 P सर्व पुरावे व युक्‍तीवाद संपल्‍यानंतर प्रकरण निकालासाठी बंद करण्‍यात येते.

 P निकालासाठी प्रकरण बंद केल्‍यानंतर, कोणत्‍याही पक्षकाराकडून कोणताही पुरावा स्‍वीकारण्‍यात येऊ नये. अपरिहार्य कारण असेल किंवा अत्‍यंत महत्‍वाचा पुरावा असेल तर विरूध्‍द पक्षकारास नोटीस देऊन हजर ठेवावे व त्‍याच्‍या समक्ष असा पुरावा स्‍वीकारावा व त्‍याची एक प्रत विरुद्ध पक्षकारालाही द्यावी आणि त्यावर त्याचे काही म्हणणे असेल तर ते मांडण्याची योग्य ती संधी त्याला द्यावी आणि या सर्व घटनेचा उल्‍लेख निकालपत्रात करावा.

 P निकालासाठी प्रकरण बंद केल्‍यानंतर, तीन आठवड्‍याच्‍या आत निकाल देणे आवश्‍यक आहे. अपरिहार्य परिस्‍थितीत हा कालावधी तीस दिवस असू शकतो. निकाल देण्‍यास तीस दिवसापेक्षा जास्‍त कालावधी लागल्‍यास, अशा विलंबाची कारणे निकालपत्रात नमूद करणे आवश्‍यक असेल.

 P प्रत्‍येक निकालपत्रात, सदर निकालाविरूध्‍द कोणत्‍या वरिष्‍ठ अधिकार्‍याकडे अपील अनुज्ञेय आहे त्‍याचे पदनाम, पत्ता तसेच अपील दाखल करण्‍याचा कमाल कालावधी नमूद करणे आवश्‍यक आहे.

 P  प्रकरणाचा निकाल दिल्‍यानंतर, हितसंबंधीत पक्षकारांना संपूर्ण निकालपत्र टपालाने न पाठविता 'निकालाची समज' पाठविली जाते ज्‍यात निकालाचा मतितार्थ नमूद असतो. हितसंबंधीत पक्षकारांनी निकालपत्राची 'नक्‍कल' योग्‍य ते शूल्‍क अदा करुन प्राप्‍त करुन घ्‍यावयाची असते.

 P प्रकरण सुरू होताच मूळ दाव्‍याच्या प्रती सर्व प्रतिवादींना देणे बंधनकारक आहे. महसूल अधिकार्‍याने त्याबाबत स्पष्ट लेखी आदेश द्यावेत.

 P निकालपत्रात वादी, प्रतीवादी यांच्या नावांचा वारंवार उल्लेख करू नये. त्यांचा उल्लेखवादी’, ‘प्रतिवादी’, ‘प्रतिवादी क्र. १’, ‘प्रतिवादी क्र. २किंवाजाब देणारअसा करावा.

 P हक्क नोंदणीची मागणी करणार्‍या व्यक्तीवर संबंधित कागदपत्रे व माहिती पुरविण्याची जबाबदारी असते.

 P सात-बारा हा जमीन मालकीचा प्राथमिक पुरावा मानला जात असला तरी निर्णायक पुरावा मानला जात नाही. सात-बारा जोपर्यंत बेकायदेशीर ठरविला जात नाही तोपर्यंत तो खरा असल्याचे कायद्याने गृहित मानले जाते.

 P म.ज.म.अ. कलम २३२ अन्‍वये, कोणताही पक्षकार जर नोटीस बजावूनसुध्दा सुनावणीसाठी हजर राहत नसेल तर त्याच्या अनुपस्थितीत सुनावणी घेऊन निर्णय देता येईल किंवा प्रकरण काढून टाकता येईल.

परंतु अशा पक्षकाराने जर निर्णयाच्या दिनांकापासून ३० दिवसात, त्याच्या अनुपस्थितीबाबत समाधानकारक कारण दिले तर त्याच्या अनुपस्थितीत काढलेला आदेश सर्व हिसिंबंधी पक्षकारांना नोटीस देऊन रद्द करता येतो व प्रकरणाच्‍या गुणवत्तेवर नवीन निर्णय देता येतो. परंतु, उक्‍त आदेशावर अपील दाखल झाले नसावे.   

 P म.ज.म.अ. कलम २३३ अन्‍वये, अपरिहार्य कारण असल्यास, महसूल अधिकारी, लेखी कारण नमूद करून सुनावणी स्थगित करू शकतो परंतु अशा वेळेस उपस्थित पक्षकारांना सुनावणीची पुढील तारीख, वेळ व स्थळ कळवावे लागते.

 P म.ज.म.अ. कलम २३९ अन्‍वये, रीतसर किंवा संक्षिप्त चौकशी प्रकरणात पुरावा म्हणून पक्षकारांमार्फत दाखल केलेले मूळ दस्तऐवज, पक्षकाराने तसा अर्ज केल्यास, त्‍यांची नक्‍कल जतन करून आणि योग्य ती नक्‍कल फी घेऊन परत देता येतात.     

 P भारतीय पुरावा कायदा कलम ९१९२ अन्वये एखाद्या लेखी दस्तावर आपली सही फसवून घेतली गेली अशा तोंडी स्वरुपाच्या म्हणण्याला महत्व नाही.

 P दिवाणी प्रकिया संहिता १९०८ मधील प्रकरण २२ मधील कलम अन्वये, एकमेव वादी किंवा प्रतिवादी मयत झाल्यास, त्याच्या मृत्यू दिनांकापासून ९० दिवसात त्याच्या वारसांची नावे दाव्यात दाखल होणे आवश्यक आहे. जर ९० दिवसांच्या मुदतीत वारसांची नावे प्रकरणात दाखल झाली नाहीत तर प्रकरण रद्द होऊ शकेल.  

 P मालमत्ता हस्तांतरण कायदा, कलम ४४ अन्वये, अविभक्त कुटुंबातील एक किंवा अनेक हिस्सेदार आपल्या हिश्याची जमीन विकू शकतात. असा खरेदी घेणार हा खरेदी घेणार्‍याची जागा घेतो

 P लोकसेवकाने कायदेशीररित्‍या दिलेल्‍या आदेशाची अवज्ञा करणे हा भारतीय दंड विधान, कलम १८८ अन्‍वये दखलपात्र (Cognizable), जामीनपात्र (Bailable), आपसात न मिटवण्‍याजोगा (Non Compoundable) अपराध आहे. तथापि, ज्‍या अधिकार्‍याने असा आदेश पारीत केला असेल त्‍यानेच फिर्याद देणे आवश्‍यक आहे.

 P म.ज.म.अ. कलम २४३ अन्‍वये, कोणत्याही केसमध्ये उद्भवलेला खर्च संबंधितांना प्रोसेस फी च्या स्वरूपात किंवा त्यांच्या खर्चाने नोटीस बजावण्यासाठी मंजूर करता येतो. त्याबाबतचे आदेश काढण्याचे अधिकार महसूल अधिकार्‍याला आहेत.

 P म.ज.म.अ. कलम १५ अन्‍वये, 'लेखन-प्रमादांची दुरुस्ती' म्‍हणजे अधिकार अभिलेखात किंवा कायद्‍यान्वये ठेवण्यात आलेल्या नोंदवहीत जर काही चुका झाल्या असल्याचे हितसंबंधित पक्षकारांनी कबूल केले असेल किंवा ज्या चुका एखाद्या महसूल अधिकाऱ्यास, तो निरीक्षण करीत असताना आढळतील अशा कोणत्याही चुका, कोणत्याही वेळी दुरुस्त करता येतात किंवा दुरुस्त करवून घेता येतात. यासाठी सर्व संबंधितांना नोटीस बजावणे आवश्‍यक असते. अशा चुका किंवा लेखन प्रमाद झाल्याचे संबंधीत पक्षकारांनी कबूल केले पाहीजे.

 ü .... कलम २२७,२२८, आणि २२९ अन्वये, पुराव्याचे दस्तऐवज हजर करण्यासाठी समन्स काढून उपस्थित राहण्यास भाग पाडण्याची तरतूद आहे. असा समन्स काढण्याचे अधिकार अव्वल कारकून आणि त्यापेक्षा वरिष्ठ अधिकार्‍याला आहेत.

 P महसूल अधिकारी मिळकतीवरील हक्‍क ठरवू शकत नाहीत, ते केवळ हक्‍कांची नोंदणी करणारे अधिकारी आहेत.

P एखादा खातेदार जेव्‍हा त्‍याच्‍या जमिनीची ज्‍या क्षणाला विक्री करतो त्‍या क्षणाला त्‍याचा त्‍या जमिनीवरील मालकी हक्‍क संपुष्‍टात येतो.

 P मुदतबाह्य अपिलासोबत उशीर माफीचा अर्ज आवश्यक आहे. मुदतबाह्य अपिलासोबत उशीर माफीचा अर्ज नसेल तर अपील मंजूर करता येणार नाही. उशीर माफीच्या अर्जासह उशीर का झाला हे स्पष्टपणे विषद करणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करणेही आवश्यक आहे. (दिवाणी प्रकिया संहिता १९०८, आदेश ४१, नियम ३-अ)

 P कॅव्हेट (Caveat): न्यायालयात दाखल असलेल्या किंवा दाखल करावयाच्या एखाद्या दाव्यामध्ये विरूध्द पक्ष, अर्ज करेल असे गृहित धरून, कॅव्हेट दाखल करणार्‍याला सुनावणीची संधी दिल्याशिवाय अशा दाव्यामध्ये निर्णय होऊ नये अशा आशयाचा अर्ज म्हणजे कॅव्हेट. कॅव्हेटचा अंमल अर्ज दाखल केल्याच्या दिनांकापासून ९० दिवस असतो. ९० दिवसांनंतर कॅव्हेटचा अंमल संपुष्टात येतो. (दिवाणी प्रक्रिया संहिता, १९०८ च्या कलम १४८-अ आणि ऑर्डर ४०-अ)

 P म.ज.म.अ. कलम () अन्‍वये, 'प्रमाणीत प्रत/उतारा' म्‍हणजे विहित रितीने तयार केली जाणारी, कागदपत्राची प्रत. (भारतीय पुरावा अधिनियम १८७२, कलम ७६)

 P एखादा खातेदार सात किंवा अधिक वर्षे परागंदा आहे आणि त्याचा ठावठिकाणा किंवा बातमी मिळून येत नाही असे संबंधिताने दिवाणी न्यायालयात सिध्‍द करावे लागते. दिवाणी न्‍यायालयामार्फत वारस दाखला प्राप्‍त करून, असा दाखला, प्रतिज्ञापत्रासह सादर केल्‍यास परागंदा व्‍यक्‍तीची वारस नोंद करण्‍यात येते. (भारतीय पुरावा कायदा, १८७२, कलम १०७, १०८)

 P करार करण्‍यास कायद्‍यान्‍वये अपात्र घोषित न केलेली, प्रत्‍येक सज्ञान आणि स्‍वस्‍थचित्त (major and of sound mind) व्‍यक्‍ती त्‍याच्‍या मालकीची व हिस्‍स्‍याची मालमत्ता विकण्‍यास सक्षम असते. (मालमत्ता हस्तांतरण कायदा १८८२, कलम ७)

 P ताबा गहाणखतामुळे जरी जमीन गहाण घेणार्‍या इसमास मालमत्ता ताब्यात ठेवण्याचा हक्क निर्माण होत असला तरीही त्यास 'मालकी हक्क' प्राप्त होत नाही. त्यामुळे ताबा गहाण खत/मुदत गहाण खतानुसार, जमीन गहाण घेणार्‍या इसमाचे नावइतर हक्कसदरीच नोंदविणे कायदेशीर आहे. गहाण देणार (जमिनीचा मूळ मालक) याचे नाव ७/१२ च्या कब्जेदार सदरीच ठेवावे. (मालमत्ता हस्तांतरण कायदा १८८२, कलम ५३ अ)

 P 'विक्री' म्‍हणजे फक्‍त स्‍वत:च्‍या मालकी हक्‍काच्‍या वस्‍तूंचीच विक्री करणे. एखाद्या इसमाने स्वत:च्या मालकीच्‍या हिस्‍स्‍याच्‍या क्षेत्रापेक्षा जास्त क्षेत्राची विक्री केली असली तरी खरेदी देणार यांच्या मालकीच्या/हक्काच्या क्षेत्रापुरतीच नोंद प्रमाणीत करणे कायदेशीर ठरते. (मालमत्ता हस्तांतरण कायदा १८८२, कलम ५४)

 P मालमत्ता हस्‍तांतरण अधिनियम १८८२ च्‍या तरतुदी मुस्‍लिम कायद्‍यातील कोणत्‍याही तरतुदींवर परिणाम करत नाहीत अशी तरतुद आहे. त्‍यामुळे लेखी 'हिबानामा' नोंदणीकृत असावा असे बंधन नाही. (मालमत्ता हस्‍तांतरण अधिनियम १८८२, कलम १२९)

 P 'स्‍थगिती आदेश' (Stay order) म्‍हणजे त्‍याच किंवा कनिष्‍ठ न्‍यायालयाने दिलेल्‍या आधीच्‍या आदेशान्‍वये सुरू केलेली कारवाई थांबवावी असा आदेश. (to stop the operation)

 P 'जैसे थे आदेश' (Status quo) म्‍हणजे 'आहे त्‍या स्‍थितीत ठेवणे.' हा लॅटिन भाषेतील शब्‍द आहे ज्‍याचा अर्थ let a thing be in its existing condition असा होतो. हा आदेश तात्‍पुरती स्‍थगिती ऐवजी (substitute to a temporary injunction) देण्‍यात येतो. ज्‍यामुळे दोन्‍ही पक्षांना वाद मिळकतीची स्‍थिती दाव्‍याच्‍या वेळेस आहे ती  तशीच ठेवणे आवश्‍यक असते. (where both the parties are supposed to maintain the status of disputed property in same condition as it is found on the suit date) 

 P महसूल व वन विभाग, आदेश क्र. यु.एन.एफ. १४६७ (इ)-आर दिनांक १४.८.१९६७ अन्‍वये मा. जिल्‍हाधिकारी यांना म.ज.म.अ. १९६६ अन्‍वये असलेले काही अधिकार   तहसिलदार यांना प्रदान केले गेले आहेत. तथापि, Powers that which has been delegated, cannot delegated [further] या तत्‍वानुसार, असे प्रदान केलेले अधिकार तहसिलदार यांना, त्‍यांच्‍या स्‍तरावर, अधिनस्‍त अधिकार्‍यांना प्रदान करता येत नाहीत. असे अधिकार मा. जिल्‍हाधिकारी यांनीच प्रदान करावे लागतात.    

==

Rate This Article

या लेखात, आम्ही आपणाला महसुली वाद प्रकरणे - महत्‍वाच्‍या तरतुदी. याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.

आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link Telegram Channel Link धन्यवाद !

Getting Info...

About the Author

Deputy Collector in Revenue Dept. Government of Maharashtra

Post a Comment

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.