æ 'महसूल अधिकारी': म.ज.म.अ. च्या कोणत्याही तरतुदींन्वये नेमलेला
आणि जमीन महसुलाच्या किंवा भूमापनाच्या, आकारणीच्या, हिशोबाच्या किंवा तत्संबंधी अभिलेखाच्या कामकाजात किंवा कामकाजांच्या संबंधाने नियुक्त केलेला कोणत्याही दर्जाचा प्रत्‍येक अधिकारी. [म.ज.म.अ.
कलम २(३१)]
æ 'उपविभागीय अधिकारी': जिल्ह्याच्या एका किंवा अनेक उप-विभागांचा कार्यभार ज्याच्याकडे सोपविण्‍यात आला आहे
असा सहायक किंवा उप-जिल्हाधिकारी. [म.ज.म.अ. कलम २(३४)]
æ 'अप्‍पर तहसिलदार' चा
समावेश तहसिलदार या संज्ञेमध्‍ये होतो. (महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ५, सन १९८२)
æ 'अतिरिक्‍त तहसिलदार' चा
समावेश तहसिलदार या संज्ञेमध्‍ये होतो. (अप्रुकाबाई कानवटे वि. महादू न. बैनवाड, १९९२,
एम.सी.आर.१३८)
æ म.ज.म.अ. कलम १४९ या कलमात मिळकतीत अधिकार
निर्माण होण्‍याचे विविध प्रकार दिले आहेत. जसे,
उत्तराधिकाराने (Succession), अनुजीविताधिकाराने (Survivorship),
वारसाहक्काने (inheritance), विभागणीने (Partition),
खरेदीने (Purchase), गहाणाने (Mortgage),
देणगीने (Gift), पट्ट्याने (Lease)
किंवा अन्य रीतीने (Otherwise) (मृत्‍युपत्र, डिक्री इत्‍यादी).
या कलमाची शब्द योजना लक्षात
घेता, स्थावर मालमत्तेत निर्माण होणारा हक्क, विविध वैधानिक तरतुदी आणि तटस्थ नियमांन्‍वयेच
निर्माण होत असतो. या कलमामध्‍ये नमुद केलेल्या पध्‍दतीशिवाय किंवा संबंधित नियमांतर्गत
विहित प्रक्रिया पार पाडल्‍याशिवाय कोणत्याही स्थावर मालमत्तेत कोणाचाही हक्क
प्रस्‍थापित होणार नाही. कायद्‍यातील ह्‍या तरतुदी नेहमीच लेखी दस्‍ताच्‍या स्‍वरूपातील
आवश्यक कागदपत्रे अथवा सक्षम न्यायालयाच्या हुकूमनाम्‍याशिवाय पूर्ण होणे अशक्‍य
आहे.
लेखी दस्‍तात नमूद मिळकतीचे मूल्‍य रूपये शंभरपेक्षा अधिक असल्यास, भारतीय नोंदणी कायदा, कलम १७ अन्वये असा दस्‍त, विहीत मुद्रांक शूल्‍क (stamp duty) अदा करून नोंदणीकृत (registered) केलेला असावा.
æ म.ज.म.अ. कलम १४९ अन्वये, रूपये
शंभरपेक्षा अधिक मूल्‍य असलेल्या मिळकतीचा हस्‍तांतरण व्‍यवहार, फेरफार नोंदी
कामी नोंदणीकृत दस्‍त व इतर अनुषंगीक कागदपत्रांसह तलाठ्‍याला तीन महिन्याच्या आत कळविणे आवश्यक आहे.
æ म.ज.म.अ.
कलम १५०(२) अन्वये, जेव्हा एखादा तलाठी, फेरफार नोंदवहीत एखादी नोंद करील तेव्हा तो अशा
नोंदीची एक प्रत चावडीतील ठळक जागी, त्याच वेळी डकवेल आणि
फेरफारामध्ये ज्याचा हितसंबंध आहे असे अधिकार अभिलेखावरून किंवा फेरफार नोंदवहीवरून त्यास दिसून येईल, अशा सर्व व्यक्तींना आणि
त्यात ज्या व्यक्तींचा हितसंबंध आहे असे त्यास सकारण वाटत असेल अशा इतर कोणत्याही व्यक्तींना लेखी नोटीस देऊन कळवील.
æ म.ज.म.अ.
कलम १५०(२) (जादा
परंतुक), सन २०१४ चा महाराष्ट्र अधिनियम
क्रमांक-३० अन्वये कलम १५० च्या पोटकलम (२) मध्ये जादा परंतुक समाविष्ट करुन खालीलप्रमाणे दुरुस्ती करण्यात आली आहे. त्‍याचा मतितार्थ असा की,
दुय्यम निबंधकासमोर समक्ष उपस्थित राहून दस्तावर
सही करणार्‍या पक्षकारांव्‍यतिरीक्‍त जर अशा संपादनामध्‍ये अन्य लोकांचा हितसंबंध आहे
असे अधिकार अभिलेखावरुन किंवा फेरफार नोंदवहीवरुन तलाठयाला दिसून येईल किंवा तसे त्यास सकारण वाटत असेल अशा इतर
कोणत्याही व्यक्तीला (कुळ, खंडकरी, वहिवाटदार, इतर हक्कातील इसम, सह हिस्सेधारक, बोजा निर्माण करणार्‍या संस्‍था इ.)
तो विहीत नमुन्यात नोटीस पाठवेल आणि नोटीसची एक प्रत चावडीवर प्रसिध्द करेल.
æ म.ज.म.अ. कलम १५०(३) अन्वये, फेरफार नोंदवहीत केलेल्या कोणत्याही नोंदीच्या संबंधात
तलाठ्याकडे तोंडी किंवा लेखी आक्षेप घेण्यात आले असतील तर वादग्रस्त
प्रकरणांच्या नोंदवहीत त्या आक्षेपांच्या तपशीलाची नोंद करणे हे तलाठ्याचे कर्तव्य असेल. आक्षेप सादर करणाऱ्या व्यक्तींना तलाठी त्याबाबत विहित नमुन्यात लेखी पोहोच देईल.
æ म.ज.म.अ. कलम १५० (४) अन्वये, वादग्रस्त प्रकरणांच्या नोंदवहीत
दाखल केलेली वादग्रस्त प्रकरणे
अव्वल कारकुनाच्या हुद्यापेक्षा कमी हुद्दा नसेल असा महसुली
किंवा भू-मापन अधिकारी, शक्यतोवर एक वर्षाच्या आत निकालात काढील आणि अशा नोंदवहीत नोंद करण्यात
आलेले आक्षेप ज्या आदेशान्वये निकालात काढण्यात आले असतील अशा
आदेशांची असा अधिकारी याबाबत राज्य शासनाने केलेल्या नियमांद्वारे
विहित करण्यात येईल अशा रीतीने
फेरफार नोंदवहीत नोंद करील. या कलमानुसार मंडल अधिकारी यांना तक्रार नोंदींवर सुनावणी घेऊन त्‍यावर निर्णय
देण्‍याचा अधिकार आहे.
æ म.ज.म.अ. कलम १५०(५) अन्वये, याबाबतीत
राज्य शासन जे नियम करील त्यास अधीन राहून फेरफार नोंदवहीतील नोंदी अधिकार अभिलेखात दाखल करण्यात
येतील. परंतु फेरफार नोंदवहीतील नोंद योग्यरीतीने प्रमाणीत करण्यात आल्याखेरीज अधिकाराभिलेखात दाखल करण्यात येणार नाही.
æ म.ज.म.अ. कलम १५०(६) अन्वये, कायद्‍यातील तरतुदीनुसार योग्‍य असलेल्या नोंदी किंवा त्यात दुरूस्‍ती केल्यानंतर,
विहीत पध्‍दतीने, अव्वल कारकुनाच्या हुद्यापेक्षा कमी हुद्दा नसेल असा महसुली
किंवा भू-मापन अधिकारी अशा नोंदी, वाद नसल्‍यास, प्रमाणीत करील तथापि, संबंधित पक्षकारांवर त्याबाबतीत नोटीस बजावण्यात आल्याशिवाय अशा कोणत्याही नोंदी प्रमाणित करण्यात येणार नाहीत.
æ म.ज.म.अ. कलम १५१ अन्वये, हक्क
नोंदणीची मागणी करणार्‍या व्यक्तीवर संबंधित कागदपत्रे व माहिती पुरविण्याची जबाबदारी
असते.
æ म.ज.म.अ. कलम १५१ (१) अन्वये, जिथे हक्क, हितसंबंध किंवा
दायित्वे कोणत्याही अभिलेखात किंवा नोंदवहीत दाखल करणे आवश्यक असेल तेव्हा असे करण्याचे
काम करीत असलेल्या कोणत्याही महसूल अधिकाऱ्याने किंवा तलाठ्याने मागणी केल्यानंतर, अशी मागणी
केल्याच्या तारखेपासून एक महिन्याच्या आत, अशा नोंदणीची मागणी
करणार्‍या व्‍यक्‍तीने, त्याच्या
ताब्यात किंवा अधिकारात असेल अशी सर्व माहिती किंवा दस्तऐवज पुरविणे किंवा
सादर करणे हे तिच्यावर बंधनकारक असेल.
æ भारतीय
पुरावा कायदा,
कलम १०१ अन्वये, ‘जो जे म्हणतो, ते त्याने सिद्ध करावे’ अशी तरतूद आहे.
æ "फेरफार नोंद प्रमाणीत करणे हा न्यायिक अधिकाऱ्याकडून न्यायिकरित्या
घेण्यात आलेला निर्णय आहे आणि म्हणूनच अशी कृती भारतीय दंड विधानाच्या कलम ७७ च्या
व्याप्तीमध्ये येते." [मा.
उच्च न्यायालय,
मुंबई- औरंगाबाद खंडपीठ, फौजदारी अर्ज
क्र. ४९२४/२०१०, ४९२५/२०१०, (व्यंकट
लिंबाजी कोळी वि. महाराष्ट्र शासन व इतर) दिनांक १३.४.२०११]
æ म.ज.म.अ. कलम १५७ अन्वये, अधिकार अभिलेखातील नोंद आणि फेरफार नोंदवहीतील प्रमाणीत नोंद ही,
एतद्विरुद्ध सिद्ध करण्यात येईपर्यंत किंवा त्याबद्दल नवीन नोंद कायदेशीररीत्या दाखल करण्यात येईपर्यंत खरी असल्याचे
गृहीत धरण्यात येईल.
æ महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिकार अभिलेख आणि
नोंदवह्या
(तयार करणे व सुस्थितीत ठेवणे) नियम १९७१,
नियम ३६ अन्वये वरिष्‍ठ अधिकार्‍यांचे किंवा
न्यायालयाच्या आदेशांन्‍वये फेरफार नोंद नोंदविली तर त्‍याची नोटीस पक्षकारांना देणे आवश्यक
नाही. कारण वरिष्‍ठ अधिकार्‍यांनी किंवा न्यायालयाने आदेश पारित करण्‍यापूर्वी
संबंधीतांना सुनावणीची संधी दिलेली असते.
æ सक्षम
प्राधिकार्‍याकडून
अर्ध-न्यायिक प्रकरणे निर्णित केल्यानंतर, त्यांच्या संबंधित आदेशामध्ये, त्या आदेशाविरुध्द अपिल/पुनरीक्षण कोणत्या प्राधिकार्‍याकडे, संबधित
प्राधिकार्याच्या
संपूर्ण पत्यासह आणि असे अपिल/पुनरीक्षण
किती कालावधीत करणे आवश्यक आहे याचा स्पष्ट उल्लेख करणे आवश्यक राहील. (महसूल व वन विभाग शासन निर्णय क्रमांक- एस-३०/२०१५/प्र.क्र.२९९/ज-१, दिनांक १७.१२.२०१५)
æ अर्धन्यायिक
कामकाजामध्ये ज्या दिवशी अथवा ज्या तारखेला अंतिम आदेश / स्थगिती आदेश पारीत
झालेला असेल त्याच दिवशी सदर आदेश शासनाच्या eqjcourts.gov.in
या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करणे आवश्यक राहिल.
तसेच ज्यावेळी नवीन प्रकरण दाखल होते त्यावेळी संबंधीत पक्षकार,
वकील यांचा भ्रमणध्वनी क्रमांक घेऊन तो शासनाच्या eqjcourts.gov.in
या संकेतस्थळावर upload करणे आवश्यक राहिल.
अपिल/पुनरिक्षण/पुर्नविलोकन आदेश
निर्गमित झाल्यानंतर जो अनुज्ञेय अपिल कालावधी आहे तो संपुष्टात आल्यावरच प्रकरणी
आदेशाची अंमलबजावणी करावी तथापि, ज्या
अर्धन्यायिक आदेशांमध्ये आदेशांच्या अंमलबजावणीबाबत विशिष्ट सूचनेचा उल्लेख असल्यास
त्याप्रमाणे अर्धन्यायिक आदेशाची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक असेल. (महसूल व वन विभाग शासन परिपत्रक
क्रमांक न्यायाप्र-२०२१/प्र.क्र.११६/ज-१ अ, दिनांक १८.१२०२२)
æ दिनांक १८.१२०२२ च्या उक्‍त परिपत्रकान्‍वये, अर्धन्यायिक कामकाज करणार्‍या सर्वच (मंडलअधिकारी व तहसिलदार सह) अधिकारार्‍यांनी
यांच्‍या स्‍तरावर देण्यात येणार्‍या निकालपत्रात, आदेश
पारीत करतांनाच, 'उपरोक्‍त आदेशाची अंमलबजावणी, अपिलाची विहित मुदत संपल्‍यानंतर
करण्यात यावी' असे नमूद करावे.
æ दिनांक १८.१२०२२ च्या उक्‍त परिपत्रकामध्‍ये, अपिल/पुनरिक्षण/पुर्नविलोकन आदेशांचा उल्लेख असल्‍यामुळे अनेक तहसिलदार व मंडलअधिकारी यांचा गैरसमज
आहे की उक्‍त परिपत्रक त्‍यांना लागू नाही. परंतु सदर परिपत्रकात ‘‘अर्धन्यायिक कामकाजात पारदर्शकता व सुसूत्रता यावी
यासाठी क्षेत्रीय स्तरावरील सध्याच्या कार्यपध्दतीचे अवलोकन करता, सर्व महसूली प्राधिकारी व अधिकारी यांना अर्धन्यायिक
प्रकरणी कार्यवाही करण्यासाठी खालीलप्रमाणे सूचना देण्यात येत आहेत’’ असा स्पष्ट उल्लेख आहे. सबब सदर परिपत्रक तहसिलदार व मंडलअधिकारी यांच्‍यासह अर्धन्यायिक कामकाज करणार्‍या सर्वच
अधिकार्‍यांना लागू आहे.
æ क्षेत्रीय महसूल अधिकार्‍याकडील निम-न्‍यायीक प्रकरणांवर,
दाखल झाल्‍याच्‍या दिनांकापासून एक वर्षाच्या आत आणि अपवादात्‍मक परिस्‍थितीत
संबंधीत नियंत्रक प्राधिकार्याच्या परवानगीने पुढील सहा महिन्‍यात निर्णय देणे बंधनकारक
आहे. (शासन निर्णय क्र. एस-३०/२०१५/प्र.क्र.२९९/ज-१,
दि. १७.१२.२०१५)
æ काही ठिकाणी
फेरफार प्रकरणात प्रमाणन अधिकारी,
एखादा दस्‍त कमी असल्यास 'अमुक दस्‍त हजर करवून घेऊन फेरनोंद करावी' असा शेरा
लिहितात.
प्रमाणन अधिकार्‍यास फेरफार नोंद एकतर प्रमाणीत करता येते किंवा रद्‍द करता येते. फेरनोंद
करण्‍याचा आदेश देणे बेकायदेशीर आहे. फेरनोंद घेण्‍याच्‍या तरतूदीबाबत कायद्‍यात
कुठेही उल्लेख नाही. अशा नोंदीबाबत तात्‍काळ निर्णय घेणे अत्‍यावश्‍यक असल्यास
ती नोंद कागदपत्र अपूर्ण असल्‍यामुळे रद्‍द करावी आणि संबंधिताला त्याबाबत सक्षम
अधिकार्‍याकडे अपिल दाखल करण्‍याचा सल्‍ला द्‍यावा.
==
Rate This Article
या लेखात, आम्ही आपणाला फेरफार नोंदींबाबत. याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.
आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link
Telegram Channel Link धन्यवाद !