नैसर्गिक न्यायतत्वे
(Principles of Natural Justice)
नैसर्गिक न्याय तत्त्वांचे पालन करण्यात आले नाही तर राज्‍यघटनेच्या अनुच्छेद १४, १६, आणि ३११ (२) मधील तरतुदींचा
भंग होतो.
नैसर्गिक न्‍यायतत्‍वांची
विभागणी खालील प्रकारांत करता येईल.
अ) कोणताही मनुष्य स्वत: च्या प्रकरणासाठी न्यायाधीश असणार
नाही
(No Man should
be a judge in his own cause)
· न्‍यायाधिशाने त्‍याच्‍याकडील प्रकरणावर नि:ष्‍पक्षपणे (impartially) निर्णय दिला पाहिजे.
· न्‍यायाधिशाचे अशा प्रकरणात, कोणत्याही प्रकारचे थेट स्वारस्य
(direct interest) नसावे, ज्‍यामुळे त्याला कोणत्याही एका पक्षाच्‍या बाजुने
निर्णय देणे भाग पडेल.
· कोणीही, ज्‍याला एखाद्या प्रकरणामध्ये स्वारस्य
आहे, अशा कोणत्याही
प्रकरणाचा न्याय करू शकणार नाही. (Latin भाषेत Nemo Judex in Causa Sua चा अर्थ no
person can judge a case in which he or she is party or in which he/she has an
interest)
· फक्‍त न्याय करणेच पुरेसे नाही तर तो न्याय स्पष्टपणे आणि
निःसंशयपणे (manifestly and
undoubtedly) केलेला
आहे असे दिसून येणेही आवश्यक आहे.
– वैयक्‍तिक स्‍तर
– आर्थिक
स्‍तर
– कार्यालयीन
स्‍तर
ब) कोणत्याही व्यक्तीला, त्याची बाजू मांडण्याची संधी दिल्याशिवाय त्याला दोषी ठरविता येणार नाही. (No man should be condemned unheard)
ज्या व्यक्तीचा अधिकार प्रभावित
होण्‍याची शक्‍यता असेल त्याला अशा कार्यवाहीची सूचना नोटीसव्‍दारे देणे आवश्यक आहे.
दुसरी बाजूही ऐका (Audi alteral partem) म्हणजे hear the other side.हे नि:ष्‍पक्ष सुनावणीतील अनिवार्य (sine qua non = an essential
condition) सिध्‍दांत आहेत.
१. नोटीस देणे
२. म्‍हणणे ऐकून घेणे
३. साक्षीदारांची तपासणी करणे
४. उलट तपासणीची संधी देणे
५. विधीतज्‍ज्ञ/वकील किंवा प्रतिनिधी मार्फत हजर राहण्‍याची
संधी देणे
६. प्रकरणाबाबपत खुलासा करण्याची संधी देणे
७. कारणांसह निर्णय देणे
क) सुनावणी घेतलेल्‍या व्‍यक्‍तीनेच निर्णय देणे
(One who hears should decide)
ज्या अधिकार्‍याने
प्रकरणाची सुनावणी घेतली असेल त्‍यानेच त्या प्रकरणात निर्णय देणे आवश्यक आहे.
जर सुनावणी घेणार्‍या अधिकार्‍याची निर्णय देण्‍याआधी बदली झाली असेल तर त्याच्या
पदावर नव्‍याने येणार्‍या अधिकार्‍याने पुन्‍हा सुनावणी घेऊन त्या प्रकरणात
निर्णय देणे आवश्यक आहे.
ही तत्वे अंतिमतः सामान्य ज्ञानावर
(Common Sense) आधारित आहेत.
· कोणत्याही प्रकरणात, निर्णयापर्यंत येण्‍यापूर्वी,
त्‍याबाबतची कारणे लेखी स्‍वरूपात नमूद करणे आवश्यक आहे.
· जेथे हक्क असेल तेथे उपाय आहे.
· न्‍यायालयाची कृती पूर्वग्रहरहित असते.
· कोणत्याही व्यक्तीला त्याच्या विचारांसाठी तसेच हेतू
किंवा उद्‍देशासाठी शिक्षा देता येणार नाही.
· आवश्यकता एखाद्या बेकायदेशीर गोष्‍टीला कायदेशीर स्वरूप
प्राप्‍त करून देऊ शकते.
· जी बाब कायद्यात नमूद नाही त्याची मागणी कोणालाही करता
येणार नाही.
· एकाच कारणासाठी दोनदा शिक्षा देता येणार नाही.
· कायद्‍यापेक्षा श्रेष्‍ठ कोणीही नाही.
· कोणत्याही व्यक्तीला दुसर्‍याने केलेल्‍या चुकीची
शिक्षा देता येणार नाही.
· ज्‍याच्‍याकडे जे नाही त्याची मागणी करता येणार नाही.
· ताबा हा मालकी पाठोपाठ आला पाहिजे.
· जो जे नाकबूल करत नाही तो ते मान्‍य करतो.
· एकवेळ एखाद्या वस्तुस्थिती बद्दलचे किंवा घटनेबाबतचे अज्ञान
माफ करता येईल येईल परंतु कायद्याचे अज्ञान माफ करता येणार नाही.
· एखादी कृती करताना दोषपूर्ण हेतू नसेल तर असे कोणतेही कृत्य
गुन्हा ठरू शकत नाही.
· राजा कधीही चूक करू शकत नाही. भारतात राजाचा अर्थ कायदा असा
होतो.
· स्पष्टपणे म्हटलेली एखादी गोष्ट ही इतर गोष्ट अस्तित्वात नसल्याचे
दर्शविते.
· कायद्याने एखाद्या हक्काला मान्यता दिल्यानंतर त्या हक्काचा
भंग झाला तर कोणती शिक्षा आहे याची तरतूद त्या कायद्यातच केली पाहिजे.
· प्रत्येक आरोपीला, त्याच्याविरुद्ध असलेल्या आरोपांची
माहिती व त्याचे स्वरूप समजले पाहिजे.
त्याच्याविरुद्ध
असलेल्या पुराव्यांची आणि साक्षीदारांची
त्याला माहिती पुरविण्यात आली पाहिजे.
· प्रत्येक आरोपीला स्वत:चा बचाव
करण्याची वाजवी संधी मिळाली पाहिजे, त्याला
अभिकथन देण्याची, शक्‍य असेल तर तोंडी बाजू मांडण्याची
संधी मिळाली पाहिजे.
· प्रत्येक आरोपीला, त्याच्या विरुद्धच्या साक्षीदारांची
तपासणी, उलट तपासणी व
फेर तपासणी करण्याची संधी मिळाली पाहिजे.
· प्रत्येक आरोपीला, त्‍याच्‍यावर बजावलेल्या दोषारोपपत्रात जी कागदपत्रे
नोंदविलेली असतील त्यांची तपासणी करण्याचा, त्यांची नक्कल किंवा टाचणे मिळण्याचा हक्क
आहे. तपासण्यात आलेल्या, त्याच्याविरुद्धच्या साक्षीदारांच्या जबाबाचे प्रती मिळण्‍याचाही
त्याला अधिकार आहे.
· प्रत्येक चौकशी नि:ष्‍पक्षपणे व्हावी. कोणाच्याही
दडपणाखाली चौकशी करण्यात येऊ नये.
· न्‍यायाधिशाने सद्हेतूपूर्वक कृती केली पाहिजे, लहरीप्रमाणे
कृती करता कामा नये.
· चौकशी सुरू करणे व त्‍यावर निर्णय घेणे हा स्वेच्छाधीन आधिकाराचा
भाग असला तरी लहरीखातर व एखाद्याविषयी आकस ठेवून व वाजवी कारण नसतांना चौकशी सुरू करणे
नैसर्गिक न्याय दानाला छेद देणारे ठरते.
· आरोपीविरुद्ध जे आरोप सिद्ध झाले असतील त्यांची माहिती आणि
अहवाल/निकालाची प्रत मिळण्याचा त्याला अधिकार आहे.
· शिक्षेच्या आदेशात कारणे नोंदविण्‍यात आली पाहिजे. कोणत्या
नियमाखाली व कोणत्या कारणाने शिक्षा देण्यात आली हे थोडक्यात नमूद केले पाहिजे. शिक्षेच्या
निर्णयाप्रत का यावे लागले हे शिक्षेच्या आदेशात नमूद केले पाहिजे.
· ज्या प्रकरणी राज्याच्या सुरक्षितेचा प्रश्न उपस्थित झाला
असेल व अधिकारी/कर्मचार्‍याला कोणतीही संधी देणे हानीकारक ठरणार असे तर अशावेळी कोणतीही
संधी न देता अशा अधिकारी/कर्मचार्‍याला पदावरून काढून टाकता येते. अशा प्रसंगी
नैसर्गिक न्यायतत्वे प्रभावी ठरणार नाहीत.
· लोकसेवक चौकशी
अधिनियमाखाली अधिकारी/कर्मचार्‍याविरुद्ध खुली चौकशी करण्यात येत असेल तर वरील सगळ्या
मुद्द्यांबाबत अधिकारी/कर्मचार्‍याला बचावाची संधी देण्याची तरतूद नाही.
· नैसर्गिक
न्यायतत्वे कायद्याला पर्याय नसून पूरक आहेत त्यामुळे कायद्यात तरतूद नाही या सबबीखाली नैसर्गिक न्यायतत्वांचा संकोच करता
येणार नाही किंवा त्यांचे महत्त्व कमी लेखता येणार नाही.
==
Rate This Article
या लेखात, आम्ही आपणाला नैसर्गिक न्यायतत्वे (Principles of Natural Justice). याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.
आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link Telegram Channel Link धन्यवाद !