निखात निधी
निखात निधी म्हणजे, विशेषतः
"मातीमध्ये (जमिनीखाली) लपलेला खजिना"
यासाठी भारतीय निखात नि निधी कायदा, १८७८ (The Indian Treasure- Trove Act, 1878) दिनांक १ मार्च १९८९ रोजी अंमलात आला. या कायद्‍यातील प्रमुख तरतुदी आणि कलमे
खालीलप्रमाणे आहेत.
¡ कलम १: या अधिनियमास
भारतीय निखात निधी अधिनियम १८७८ असे म्हणता येईल.
आणि तो संपूर्ण भारतात लागू राहील.
¡ कलम ३: "निखात"
याचा अर्थ मृदेमध्ये
(मातीमध्ये) किंवा मातीशी निगडित
असलेल्या कोणत्याही वस्तूमध्ये दडलेला कोणताही जिन्‍नस
असा आहे;
"जिल्हाधिकारी" म्हणजे,
(१)
एखाद्या जिल्ह्याचा स्वतंत्र अखत्यार असलेला कोणताही महसूल अधिकारी व (२) राज्य
शासनाने या अधिनियमाखाली जिल्हाधिकाऱ्याची कार्ये पार पाडण्यासाठी नियुक्त केलेला
कोणताही अधिकारी.
जेव्हा कोणतीही व्यक्ती,
कोणतीही जमीन किंवा तिच्याशी निगडीत अशी कोणतीही वस्तू यांच्या हस्तांतरणाशी संलेखातील कोणत्याही आरक्षण खंडान्वये, अशा जमिनीतील किंवा वस्तूतील
निधीचा हक्कदार असेल तेव्हा ती या
अधिनियमाच्या प्रयोजनार्थ अशा जमिनीचा किंवा त्या
वस्तूचा मालक असल्याचे मानण्यात येईल.
निधी
गवसल्यानंतरची कार्यपद्धती
¡ कलम ४: जेव्हा
केव्हा वर उल्‍लेखीत जमीन मालकाला, त्याच्या मालकीच्‍या जमिनीखाली,
रुपये दहापेक्षा अधिक रकमेचा किंवा मूल्याचा निधी/खजिना गवसेल तेव्हा, त्‍याने शक्य तितक्या लवकर, जिल्हाधिकार्‍यांकडे...
(क) अशा निधीचे स्वरूप व रक्कम किंवा
अदमासे मूल्य;
(ख) ते जेथे गवसले ती जागा;
(ग) गवसल्याचा दिनांक,
नमूद असणारी
लेखी सूचना द्‍यावी लागेल आणि एकतर सर्वात जवळच्या
शासकीय कोषागारात तो निधी जमा करावा लागेल किंवा जिल्हाधिकारी वेळोवेळी आदेशीत करतील
अशा वेळी व स्थळी, सदर निधी हजर करण्यासाठी जिल्हाधिकार्‍यांना योग्य वाटेल अशी प्रतिभूती/जामीन (security) त्याला
जिल्हाधिकार्‍यांकडे द्‍यावी
लागेल.
¡ कलम ५: कलम
४ अन्वये सूचना मिळाल्यानंतर जिल्हाधिकारी त्‍यांना
योग्य
वाटेल अशी चौकशी ( करावयाची असल्यास) केल्यानंतर पुढील कार्यवाही करील ( ती अशी )
:---
(क) राज्य शासन याबाबतीत वेळोवेळी विहित
करील अशा पद्धतीने, विवक्षित दिनांकास ( तो नमूद करून)
विवक्षित निधी (त्याचे स्वरूप, रक्कम व अंदाजे मूल्य नमूद
करून) विवक्षित ठिकाणी (ते नमूद करून ) गवसला
आहे अशा आशयाची अधिसूचना प्रसिद्ध करतील
आणि त्‍याद्वारे त्या निधीवर
किंवा त्याच्या कोणत्याही भागावर हक्क सांगणान्या सर्व व्यक्तींना व्यक्तिशः किंवा अभिकर्त्यांमार्फत जिल्हाधिकार्‍यांसमोर त्या अधिसूचनेत नमूद केलेल्या
अशा दिवशी व अशा ठिकाणी उपस्थित राहण्यास सांगतील. असा
दिवस, अशा अधिसूचनेच्या प्रकाशनाच्या
दिनांकाच्या चार महिने अलिकडचा नसेल, तसेच त्या
दिनांकापासून सहा महिन्यानंतरचा नसेल;
(ख) जेथे निधी
गवसला असे जिल्हाधिकार्‍यांना
दिसून येईल ती जागा निधी गवसल्याच्या दिनांकास जमीन मालकाव्‍यतिरिक्‍त अन्य
व्यक्तीच्या ताब्यात असेल तर, जिल्हाधिकारी त्याचवेळेस अशा
व्यक्तीवरसुद्धा लेखी विशेष नोटीस बजावतील.
¡ कलम ६: असा
निधी जेथे गवसला त्या जागेचा मालक म्हणून किंवा
अन्यथा अशा निधीवर किंवा त्याच्या एखाद्या भागावर हक्क असल्यास, कलम ५ अन्वये काढण्यात आलेल्या
अधिसूचनेद्वारे आवश्यक केल्याप्रमाणे उपस्थित न होणान्या कोणत्याही व्यक्तीला असा हक्क गमवावा लागेल.
¡ कलम ७: कलम
५ अन्वये अधिसूचित केलेल्या दिवशी जिल्हाधिकारी तो निधी स्वतः समोर हजर करण्याची
व्यवस्था करतील, आणि --
(क) कोणत्या व्यक्तीला, कोणत्या ठिकाणी व कोणत्या परिस्थितीत असा निधी गवसला आणि
(ख) शक्य असेल तेथवर कोणत्या
व्यक्तीने व कोणत्या परिस्थितीत असा निधी दडवून ठेवला होता, यासंबंधी चौकशी करून ते निर्धारित
करील.
¡ कलम ८: कलम ७ अन्वये चौकशी केल्यानंतर जिल्हाधिकार्‍यांना जर उक्त अधिसूचनेद्वारे आवश्यक
केल्यानुसार उपस्थित झालेल्या व अशा निधीबाबत हक्क मागणी
करणाऱ्या एखाद्या व्यक्तीने किंवा अशी
व्यक्ती जी निधीवर हक्क सांगत आहे अशा अन्य एखाद्या
व्यक्तीने, तो निधी गवसल्याच्या दिनांकापूर्वीच्या शंभर
वर्षाच्या दरम्यान निधी दडवला होता असे सकारण वाटले तर, जिल्हाधिकारी मागणीदाराला
आपला हक्क प्रस्थापित करण्यासाठी दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करण्‍यास अवधी मिळावा यासाठी स्वत: ला पुरेसा वाटेल अशा
कालावधीपर्यंत प्रकरणाची सुनावणी तहकूब करणारा आदेश देतील.
¡ कलम ९: अशा
चौकशीनंतर जिल्हाधिकार्‍यांना, निधी
अशा प्रकारे दडवला होता असे समजण्यास कारण दिसत नसेल तर किंवा कलम ८ अन्वये कालावधी
निश्चित करण्यात येईल त्या अवधीत जिल्हाधिकार्‍यांच्‍या माहितीप्रमाणे कोणताही दावा दाखल करण्यात आला नसेल तर किंवा असा दावा अशा कालावधीत दाखल केला असेल व वादीची हक्क मागणी न्‍यायालयाने अंतिमरीत्या फेटाळली असेल
तर, जिल्हाधिकारी तो निधी बेवारशी
असल्याचे पोषित करू शकतील.
या कलमान्वये घोषणा
करण्यामुळे नाराज झालेली कोणतीही व्यक्ती, घोषणेच्या
दिनांकापासून दोन महिन्यांच्या आत, त्याविरुद्ध मुख्य नियंत्रक महसूल
प्राधिकार्‍याकडे अपील दाखल करू
शकेल. अशा अपीलाच्या अधीनतेने अशी प्रत्येक
घोषणा अंतिम व निर्णायक असेल.
¡ कलम १०: जेव्हा कलम ९
अन्वये कोणत्याही निधीसंबंधी घोषणा करण्यात आलेली असेल तेव्हा, असा निधी, यात
पुढे अंतर्भूत असलेल्या उपबंधांनुसार एकतर ज्‍याच्या
ताब्यात असलेल्या जमिनीत तो निधी सापडला त्‍याच्‍याकढे सुपूर्द
करण्यात येईल आणि जेथे असा निधी
गवसला त्या जागेचा मालक यांच्यामध्ये,
यात यापुढे उपबंधित केलेल्या रीतीने विभागता येईल.
¡ कलम ११: जेव्हा वर नमूद असल्यानुसार कोणत्याही निधीसंबंधी
घोषणा करण्यात आलेली असेल,
आणि कलम ५ अन्वये प्रकाशित केलेल्या अधिसूचनेद्वारे आवश्यक
केल्याप्रमाणे असा निधी ज्‍याला सापडला ती किंवा अन्य कोणतीही
व्यक्ती उपस्थित झाली नसेल व जेथे असा निधी सापडला
त्या
जागेच्‍या मालकाने निधीच्या हिश्‍शाची मागणी केलेली नसेल तेव्हा, जिल्हाधिकारी असा निधी, ज्‍याला
सापडला होता त्याच्याकडे
सुपूर्द करतील.
¡ कलम १२: कोणत्याही निधीसंबंधी
वर नमूद असल्यानुसार घोषणा करण्यात आलेली
असेल आणि असा निधी ज्‍याला सापडला त्या व्‍यतिरिक्‍त अन्य
अशा फक्त एकाच व्यक्तीने उपस्थित होऊन मागणी केली असेल व अशा अन्य व्यक्तीच्या
हक्क मागणीबाबत ज्‍याला असा निधी सापडला त्‍याने विवाद उपस्थित केला नसेल तर जिल्हाधिकारी, अशी हक्क मागणी करणारी व्यक्ती आणि ज्‍याला असा निधी सापडला यांच्यामध्ये
पुढील नियमानुसार निधी विभागून देण्याची कार्यवाही करतील, (ते असे) :--
हक्क मागणी
करणारी व्यक्ती आणि ज्‍याला असा निधी सापडला यांच्यामध्ये
निधीच्या विल्हेवाटीबाबत
केलेला असा कोणताही करार तेव्हा अंमलात नसेल तर निधीपैकी तीन-चतुर्थांश हिस्सा, ज्‍याला असा निधी सापडला त्याला
दिला जाईल व उर्वरित हिस्सा हक्क मागणी करणार्‍या
व्यक्तीला दिला जाईल. जर असा कोणताही करार झाला
असेल तर त्याप्रमाणे निधीची विल्हेवाट करण्यात येईल.
परंतु, जिल्हाधिकारी
कोणत्याही प्रकरणी, त्‍यांना योग्य
वाटेल तर या कलमाद्वारे निर्देशित
केल्याप्रमाणे कोणताही निधी विभागण्याऐवजी
(क) दोहोंपैकी कोणत्याही पक्षाला असा
निधी संपूर्णतः किंवा त्यापैकी त्याच्या हिश्श्यापेक्षा
अधिक वाटा नेमून देऊ शकतील मात्र अशा
पक्षाने जिल्हाधिकार्‍यांना अन्य
पक्षाकरिता/ पक्षाच्या वतीने अशा अन्य पक्षाच्या
हिश्‍शाशी अगर प्रकरणपरत्वे, त्याप्रमाणे नेमून दिलेल्या अधिक वाट्‍यांशी तुल्य
म्हणून जिल्हाधिकारी ठरवतील तेवढी
रक्कम दिली पाहिजे;
किंवा
(ख) असा निधी किंवा त्याचा कोणताही अंश
जाहीर लिलावाने विकू शकतील व यात
यापूर्वी विहित केलेल्या नियमानुसार पक्षांमध्ये विकीचे उत्पन्न विभागून देऊ शकेल.
परंतु असेही की, ज्‍याला
असा निधी सापडला किंवा जेथे
निधी सापडला त्या जागेचा मालक म्हणून हक्क मागणी करणारी व्यक्ती यांहून अन्य
व्यक्तीने या अधिनियमान्वये केलेली हक्क मागणी
जिल्हाधिकार्‍यांनी कलम ९ अन्वये केलेल्या घोषणेद्वारे
फेटाळली असेल तेव्हा,
ज्या व्यक्तीची हक्क मागणी
फेटाळली गेली आहे तिच्याकडून कलम ९
अन्वये अपील दाखल न केले जाता दोन महिने संपून जाईपर्यंत किंवा जर अपील दाखल
केलेले असेल तर ते खारीज होईपर्यंत
अशी विभागणी करण्यात येणार नाही. जेव्हा जिल्हाधिकार्‍यांनी या कलमान्वये विभागणी केलेली असेल तेव्हा ते, अशा
विभागणीनुसार हक्कदार पक्षांना त्या निधीपैकी ते ते हिस्से किंवा त्यांच्याऐवजी
पैसे त्यांच्याकडे सुपूर्द करतील.
¡ कलम १३: जेव्हा कोणत्याही निधीसंबंधी
पूर्वोक्ताप्रमाणे घोषणा करण्यात आलेली असेल, आणि दोन किंवा अधिक
व्यक्ती पूर्वोक्ताप्रमाणे उपस्थित झाल्या असून, त्यापैकी
प्रत्येक व्यक्तीने जेथे असा निधी गवसला त्या जागेचा मालक म्हणून हक्क मागणी केली असेल अथवा अशाप्रकारे
उपस्थित झालेल्या व निधीची मागणी करणार्‍या
व्यक्तीच्या हक्काबाबत निधी ज्‍याला सापडला त्‍याने वाद उपस्थित केला असेल तेव्हा जिल्हाधिकारी
असा निधी स्वतःजवळ ठेवून घेतील
आणि दिवाणी न्यायालयाकडून त्या बाबीची चौकशी व निर्णय केला जावा या हेतूने आपली
कार्यवाही स्थगित ठेवण्याचा आदेश देतील.
¡ कलम १४: ज्या व्यक्तीने याप्रमाणे उपस्थित
होऊन हक्क मागणी केलेली असेल अशी कोणतीही व्यक्ती अशा आदेशाच्या
दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत आपला हक्क घोषित करणारा हुकूमनामा मिळवण्या
साठी दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करू शकेल
व अशा प्रत्येक दाव्यात ज्‍याला असा निधी सापडला तो आणि जिल्हाधिकार्‍यांसमोर अशा मागणी हक्काबाबत बाद उपस्थित करणाऱ्या सर्व
व्यक्ती यांना प्रतिवादी करण्यात येईल.
¡ कलम १५: जर असा
कोणताही दावा मांडण्यात आला व त्यामध्ये वादीची हक्क मागणी अंतिम रीत्या
प्रस्थापित झाली तर,
जिल्हाधिकारी कलम १२ च्या उपबंधांच्या अधिनतेने असा निधी वादी आणि ज्‍याला असा निधी सापडला यांच्यामध्ये
विभागून देतील. जर उपरोक्त असा कोणताही दावा मांडण्यात आला नाही, किंवा अशा सर्व दाव्यातील वादींच्या हक्क मागण्या
अंतिमरीत्या फेटाळण्यात आल्या तर जिल्हाधिकारी तो निधी ज्‍याला
असा निधी सापडला त्याच्याकडे सुपूर्द करतील.
¡ कलम १६: कलम ९ अन्वये घोषणा केल्यानंतर व यात
यापूर्वी उपबंधित केल्याप्रमाणे निधी सुपूर्द करण्यापूर्वी किंवा विभागून
देण्यापूर्वी केव्हाही जिल्हाधिकारी असा निधी किंवा त्याचा कोणताही विनिर्दिष्ट अंश हा, त्याला हक्कदार असलेल्या व्यक्तींना आणि निधीतील किंवा अंशातील सामग्रीच्या
मूल्याइतकी रक्कम व जोडीला अशा मूल्याच्या एक पंचमांशाइतकी रक्कम देऊन, शासनाच्या वतीने संपादन करण्याचा
आपला उद्देश असल्याचे स्वाक्षरीत
लेखाद्वारे जाहीर करू शकतील आणि अशी
रक्कम, अशा व्यक्तीच्या नावावर आपल्या कोषागारात भरणा करू शकतील व त्यानंतर असा निधी किंवा त्याचा
अंश ही शासनाची मालमत्ता असल्याचे
मानण्यात येईल व अशी जमा केलेली रक्कम म्हणजे जणू
काही असा निधी किंवा त्याचा अंश असावा असे समजून त्याबाबत कार्यवाही करण्यात येईल.
¡ कलम १७: जिल्हाधिकार्‍यांनी या
अधिनियमान्वये दिलेल्या
कोणत्याही निर्णयाला
किंवा केलेली कृतीला कोणत्याही दिवाणी न्यायालयात आव्‍हान देता येणार नाही व याद्वारे प्रदान
केलेल्या शक्तींचा वापर करताना सद्भावपूर्वक केलेल्या कोणत्याही गोष्टीबद्दल त्‍यांच्याविरुद्ध कोणताही दावा किंवा अन्य
कार्यवाही होऊ शकणार नाही.
¡ कलम १८: या अधिनियमान्वये कोणतीही चौकशी करणारे जिल्हाधिकारी,
दाव्यांच्या संपरीक्षेसाठी दिवाणी न्यायालयाला 'दिवाणी
प्रक्रिया संहिते' द्वारे प्रदान करण्यात आलेली कोणतीही
शक्ती वापरू शकतील.
¡ कलम १९: राज्य शासन याखालील कार्बाहीचे
विनियमन करण्यासाठी या अधिनियमाशी सुसंगत असे नियम वेळोवेळी करू शकेल; असे नियम शासकीय राजपत्रात प्रकाशित
झाल्यानंतर कायद्याइतकेच प्रभावी होतील.
¡ कलम २०: जर, ज्‍याला
असा निधी सापडला त्‍याने कलम ४ द्वारे
आवश्यक असल्यानुसार नोटीस देण्यात कसुर केला
किंवा रक्कम जमा केली नाही किंवा प्रतिभूती दिली नाही तर अथवा निधीची ओळख पटू नये
म्हणून त्यात फेरबदल केला किंवा तो बदलण्याचा प्रयत्न केला तर अशा निधीपैकी ज्या
हिश्श्यास किंवा त्याच्या ऐवजीच्या ज्या पैशास तो अन्यथा हक्कदार
होऊ शकेल तो शासनाकडे निहित होईल आणि दंडाधिकार्‍यासमक्ष
दोषसिद्धी झाल्यावर त्याला एक वर्षापर्यंत असू शकेल इतक्या मुदतीच्या कारावासाची
किंवा द्रव्यदंडाची किंवा दोन्ही शिक्षा होतील.
¡ कलम २१: ज्या जागेत कोणताही निधी गवसला असेल
त्याच्या मालकाने कलम २० खालील कोणत्याही अपराधास भारतीय दंड संहितेच्या अर्थानुसार अपप्रेरणा दिल्‍यास, निधीपैकी ज्या हिश्श्यास किंवा
त्याच्या ऐवजीच्या ज्या पैशास तो अन्यथा हक्कदार होऊ शकेल तो शासनाकडे निहित होईल आणि दंडाधिका-यासमक्ष
दोषसिद्धी झाल्यावर त्याला सहा महिनेपर्यंत असू शकेल इतक्या मुदतीच्या कारावासाची
किंवा द्रव्यदंडाची किंवा दोन्ही शिक्षा होतील.
hœf
Rate This Article
या लेखात, आम्ही आपणाला निखात निधी -Treasure - Trove Act. याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.
आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link
Telegram Channel Link धन्यवाद !