आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न आमच्या वेबसाईटवर विचारावेत. 📌 Mahsul Guru 📌 YouTube Channel Link!
Posts

विवाहित स्त्रीचे कायदेशीर अधिकार

Please wait 0 seconds...
Scroll Down and click on Go to Link for destination
Congrats! Link is Generated

 

विवाहित स्त्रीचे कायदेशीर अधिकार

 काही लोकांसाठी विवाह हा समाज आणि कुटुंबास एकत्र बांधून ठेवणारा पवित्र धागा आहे तर जे लोक यशस्वी पद्धतीने वैवाहिक जीवन जगू शकत नाहीत त्‍यांच्‍यासाठी लग्न हा एक भयानक आणि कठीण अनुभव ठरतो. अनेक विवाहित महिलांना आपल्या कायदेशीर अधिकारांची माहितीच नसते त्‍यामुळे त्‍या त्‍यांच्‍यावर होणारे अत्याचार त्‍या मूकपणे सहन करीत असतात.  विवाहित स्त्रीयांना असलेल्‍या अधिकारांपैकी काही कायदेशीर अधिकारांची माहिती खालीलप्रमाणे आहे.

 १. पतीच्‍या घरी राहण्याचा अधिकार:

विवाहित स्त्रिला तिच्या पतीच्‍या किंवा सासरच्या घरी राहण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. पती मरण पावला असला तरी पत्नी आपल्या सासरच्या घरी राहू शकते. पती-पत्‍नीच्‍या घटस्फोटाचे प्रकरण सुरू असेल तरी, जर तिला पतीच्‍याच घरात रहायचे असेल तर तो तिचा कायदेशीर अधिकार आहे किंवा जोपर्यंत तिची दुसरीकडे राहण्याची काही सोय होत नाही तो पर्यंत ती तिच्या पतीच्‍या किंवा सासरच्या घरी राहू शकते. ही तरतूद घटस्‍फोटाचा अंतिम आदेश प्राप्‍त होईपर्यंत लागू असेल.

 २. घटस्फोटाचा अधिकार:

हिंदू विवाह कायदा १९, कलम १३(१) अन्‍वये,  पतीने व्यभिचार, क्रूरता, शारीरिक किंवा मानसिक छळ केला असल्यास, तीच्या सहमती शिवाय तिला न्‍यायालयामार्फत घटस्फोट घेण्‍याचा अधिकार आहे. तसेच ती पतीकडून न्‍यायालयामार्फत पोटगीची मागणी करू शकते.  

 ३. पतीकडून पैशांची मागणी करण्‍याचा अधिकार:

फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम १२५ अन्वये, पत्‍नी, स्‍वत:च्‍या आणि तिच्‍या मुलांच्‍या उदरनिर्वाहासाठी पतीकडून न्‍यायालयामार्फत पैशांची मागणी करण्‍याचा अधिकार  आहे.

 ४. घटस्‍फोटाचा दावा प्रलंबीत असताना पतीकडून पैशांची मागणी करण्‍याचा अधिकार:

हिंदू विवाह कायदा १९, कलम २५ अन्‍वये, घटस्‍फोटाचा दावा प्रलंबीत असताना पत्‍नी, तिच्‍या उदरनिर्वाहासाठी पतीकडून न्‍यायालयामार्फत पैशांची मागणी करण्‍याचा अधिकार आहे.

 ५. स्त्रीधनावरील अधिकार:

समाजामध्ये स्त्रीधन म्हणजे फक्त सोने (Gold) हा गैरसमज सर्सास दिसून येतो. तथापि, कायद्याच्या कक्षेत लग्नानंतरही महिलेला माहेरकडून आणि सासरकडून स्‍त्रीला मिळालेल्या प्रत्येक भेटवस्तूंचा समावेश स्त्रीधनामध्ये होतो. यात दागिन्यांसह फर्निचर, भांडी इत्‍यादी वस्‍तुंचा समावेश होतो. तसा मालकी हक्कच कायद्याने महिलांना दिला आहे. मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने, सन १९८५ मध्ये प्रतिभा राणी विरुद्ध सूरज कुमार या प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान, स्त्रीधनामध्ये कोणत्या गोष्टींचा समावेश होतो हे स्पष्टपणे विषद केले आहे.

स्त्रीधन परत मिळवण्यासाठी कौटुंबिक हिंसाचारापासून संरक्षण कायदा २००५ अन्‍वये दाद मागता येते. पोलिसांकडे कलम ४९८ (अ) अन्‍वये तक्रार करता येते. कलम ४०५, ४०६ (वस्तू विश्वासाने ठेवायला दिल्यास परस्पर लंपास करणे) अन्‍वये स्‍त्रीच्‍या संमतीशिवाय विल्‍हेवाट लावलेले स्त्रीधन जप्‍त करता येते. स्त्रीधन जप्त केल्यानंतर न्‍यायालयात पुरावे सादर करून ते परत मिळवता येते. कौटुंबिक हिंसाचारापासून संरक्षण कायदा २००५, कलम १२ अन्‍वये, स्त्री धनावर प्रथम महिलेचाच अधिकार प्रस्थापित होतो असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. कर्ज वसुलीसाठी जप्‍ती करतांना स्‍त्रीधन जप्‍त करता येत नाही अशी तरतुद कायद्‍यात आहे.

 ६. अज्ञान मुलांचा ताबा मिळण्‍याचा अधिकार:

हिंदू विवाह कायदा १९५५, कलम २६ अन्‍वये, विवाहित स्त्रीला आपल्या अज्ञान मुलाचा ताबा न्‍यायालयामार्फत मागण्याचा अधिकार आहे.

 ७. लग्‍नात आहेर म्‍हणून प्राप्‍त संपत्तीतील हिस्‍सा मिळण्‍याचा अधिकार:

हिंदू विवाह कायदा १९५ च्या कलम २७ अन्‍वये, विवाहीत स्त्रीला तिच्‍या लग्‍नात आहेर म्‍हणून मिळालेल्‍या संपत्तीतील हिस्‍सा मागण्‍याचा अधिकार आहे.

 ८. गर्भपाताचा अधिकार:

गर्भात असलेल्या बाळाचा गर्भपात करण्याचा अधिकार स्‍त्रीला आहे. यासाठी तिला तिच्या सासरच्या किंवा तिच्या पतीच्या संमतीची आवश्यकता नाही. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी ऍक्‍ट (MTP) १९७१ अन्‍वये, एखादी स्त्री कधीही स्‍वत:ची गर्भधारणा संपवू शकते पण यासाठी गर्भधारणेचा कालावधी २४ आठवड्यांपेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे. काही विशेष प्रकरणांमध्ये स्त्री २४ आठवड्यांनंतरही न्‍यायालयाच्‍या संमतीने गर्भपात करू शकते.

 ९. कुटुंबाच्‍या संपत्तीत समान हिस्‍सा मिळण्‍याचा अधिकार:

हिंदू वारसा कायदा (सुधारणा) २००५ अन्‍वये, मुलगी विवाहित असो वा नसो, तिला तिच्या वडिलांच्या मालमत्तेत, मुलाला जन्‍मत: मिळतो तितका समान वाटा मिळण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे.

 १०. मयत पतीच्‍या मालमत्तेत वारसाधिकार:

एखाद्‍या महिलेचा पती, ज्‍या क्षणी मयत होतो त्‍या क्षणी तिचा, मयत पतीच्‍या सर्व मालमत्तेत असलेला कायदेशीर वारसाधिकार सुरू होतो. अशा महिलेने, पती मयत झाल्‍यानंतर दुसरे लग्‍न केले तरी तिचा मयत पतीच्‍या सर्व मालमत्तेत असलेला कायदेशीर वारसाधिकार संपुष्‍टात येत नाही.

(पती मयत होण्‍यापूर्वी कायदेशीरपणे घटस्‍फोट झाला असेल किंवा पतीने मृत्‍युपत्रान्‍वये तिला संपत्तीतून बेदखल केले असेल तर ही तरतूद लागू होणार नाही)

 ११. घरगुती अत्याचाराविरोधात तक्रार करण्याचा अधिकार:

एखाद्या महिलेवर, तिचा पती किंवा सासरचे लोक कोणत्‍याही कारणावरून शारीरिक, मानसिक, भावनिक, लैंगिक किंवा आर्थिक अत्याचार करीत असतील तर त्यांच्याविरोधात कौटुंबिक हिंसाचारापासून संरक्षण कायदा २००५ अन्‍वये तिला पोलिसांकडे तक्रार दाखल करण्‍याचा कायदेशीर अधिकार आहे.

१२. हुंड्याच्या मागणीविरोधात तक्रार करण्याचा अधिकार:

एखाद्या स्‍त्रीला किंवा तिच्‍या आई-वडिलांना, लग्‍नाच्‍या वेळी हुंड्याची मागणी किंवा जबरदस्‍ती केली गेल्‍यास हुंडा प्रतिबंध कायदा, १९६१ अन्‍वये तक्रार करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे

 १३. हिंदू स्‍त्री तिच्‍या संपत्तीची संपूर्ण स्वामी असते:

हिंदू वारसा कायदा १९५६, कलम १४ अन्‍वये, हा कायदा अंमलात येण्‍यापूर्वी किंवा नंतर, हिंदू स्‍त्रीची, तिच्या कब्जात असलेली कोणतीही संपत्ती, मग अशी मालमत्ता तिला विवाहापूर्वी किंवा नंतर वारसाहक्‍काने, मृत्‍युपत्रीय दानाने, वाटणीमध्‍ये, पोटगी म्‍हणून, नातलगांकडून मिळालेली, तिने अशी मालमत्ता स्‍वत:च्‍या कौशल्‍याने, परिश्रमाने कमावलेली असो किंवा एखादी संपत्ती तिला दान/भेट म्हणून, मृत्यूपत्रान्वये किंवा इतर कोणत्याही लेखान्वये मिळालेली असो अथवा  तिने दिवाणी न्यायालयाच्या हुकूमनाम्यान्वये, आदेशान्वये किंवा एखाद्या निवाड्यान्वये संपादित केलेली असो किंवा अन्‍य कोणत्‍याही मार्गाने तिने संपत्ती संपादित केलेली असो, अशी सर्व संपत्ती, हिंदू स्‍त्री, संपूर्ण स्वामी (absolute owner) म्हणून धारण करते. अशा संपत्तीची त्‍या स्‍त्रीला मनाला येईल तशी विल्‍हेवाट लावता येते.  

 अशी संपत्ती मिळतांना त्‍याबाबत कोणत्‍याही अटी शर्ती लादलेल्‍या असतील तर ती त्‍या संपत्तीची मर्यादित स्वामी ठरेल, संपूर्ण स्वामी नव्हे.

hžf

 

 

Rate This Article

या लेखात, आम्ही आपणाला विवाहित स्त्रीचे कायदेशीर अधिकार. याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.

आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link Telegram Channel Link धन्यवाद !

Getting Info...

About the Author

Deputy Collector in Revenue Dept. Government of Maharashtra

Post a Comment

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.