कोतवाल
महाराष्ट्रातील महसूल किंवा
मुलकी प्रशासन व्यवस्थेतील सर्वात खालच्या - कनिष्ठ स्तरावर कार्यरत असलेला गावचा
नोकर म्हणजे कोतवाल. कोतवाल हा चतुर्थ श्रेणीतील पूर्णवेळ काम करणारा गावाचा नोकर आहे.
तो २४ तास आपल्या कामाशी बांधील असतो, त्याने पुर्णवेळ गावातच राहणे बंधनकारक असते.
कोतवाल भरती, नियुक्ती आणि
कार्ये याबाबत कोतवाल भरती व
नेमणूक नियम, १९५९ हे नियम लागू आहेत.
कोतवाल म्हणजे, परिशिष्‍ठ १ मध्ये दर्शविलेली आणि शासनाकडून
किंवा शासनाने नेमलेल्‍या अधिकार्‍याकडून वेळोवेळी ठरवून देण्यात येतील अशी
कर्तव्ये पार पाडण्‍यासाठी गावात नेमलेला नोकर असा समजावा.
प्रत्‍येक गावात नेमावयाच्‍या कोतवालांची संख्‍या शासनाकडून
ठरविण्यात येऊन जिल्हाधिकारी यांना कळविण्‍यात येईल.
कोतवालांचे मानधन शासनाकडून ठरविण्यात येईल.
कोतवालाची नियुक्ती, पहिल्‍या सहा महिन्‍यांसाठी अस्‍थायी/ तात्‍पुरत्‍या तत्‍वावर
केली जाईल तसेच या काळात कोणतीही
पूर्वसूचना व कारण न देता त्यांची सेवा समाप्त केली जाऊ शकेल.
कोतवालास, या नियमात तरतुद केलेल्या व्‍यतिरिक्‍त, शासकीय
नोकरास मिळणार्‍या सेवानिवृत्ती वेतन, ग्रॅच्‍युइटी, रजा इत्यादी लाभ अनुज्ञेय नसतील.
कोतवाल हा पूर्ण वेळ काम करणारा शासकीय नोकर समजला जातो.
एखाद्या कोतवालास, क्‍वचित प्रसंगी, त्याच्या नोकरीसह अन्य नोकरी करण्‍याची
परवानगी देण्‍याचे अधिकार तहसिलदारला आहेत. परंतु अशा नोकरीमुळे त्याच्या कोतवाल
म्हणून असलेल्या कामात व्‍यत्‍यय येता कामा नये.
कोतवाल पदासाठी वयाची मर्यादा अठरा ते चाळीस वर्षे इतकी आहे.
कोतवाल पदासाठीचा उमेदवार शारीरिकदृष्‍ट्‍या सक्षम असावा.
जरूर तर तसा वैद्यकीय दाखला त्‍याच्‍याकडून मागवता येईल.
कोतवाल पदासाठीचा उमेदवार, ज्या गावात त्‍याची नेमणूक
करावयाची आहे त्या गावाच्‍या तालुक्‍यात राहाणारा असावा. त्‍याबाबत त्याने सक्षम
अधिकार्‍याचा दाखला सादर करणे आवश्यक असेल.
¡ नियम ११ अन्वये:
कोतवाल पदासाठीच्‍या उमेदवाराची वर्तणूक चांगली असावी. पोलीस
ठाण्‍याकडून त्याने तसा दाखला आणणे आवश्यक असेल.
कोतवाल पदासाठी नेमणूक करण्याचे अधिकार, शासनाच्या
आदेशाला आधिन राहून जिल्‍हाधिकार्‍यांच्‍या अध्यक्षतेखाली तहसिलदार यांचे
आहेत. मुंबई कनिष्ठ गाव वतने निर्मूलन कायदा, १९५८ अन्वये खालसा केलेल्या गावच्या, कनिष्ठ वतनाच्‍या
वतनदारास आणि महार वतनदारास प्राधान्य देण्यात यावे.
कोतवाल पदासाठीची नेमणूकीसंबंधीची कार्यपध्‍दती विहित
केलेली आहे.
तथापि, महसूल विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:
केओटी-२०१२प्र.क्र.४३२/ई-१०, दिनांक ५.९.२०१३ अन्वये, कोतवाल भरतीसाठी
सुधारीत नियम व मार्गदर्शक तत्‍वे निश्‍चित केलेली आहेत.
(क) कोतवाल पदासाठी किमान
शैक्षणीक पात्रता इयत्ता चौथी उत्तीर्ण अशी असेल.
(ख) वयाची मर्यादा अठरा ते चाळीस वर्षे इतकी असेल.
(ग) कोतवाल भरतीसाठी
जिल्हाधिकारी यांच्या अथवा त्यांनी नामनिर्देशित केलेल्या अधिकार्‍यांची समिती
असावी.
(घ) महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय
क्र.संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१७/ई-१०,
दिनांक १७.५.२०२३ अन्वये, शासन
निर्णय, क्र. केओटी-२०१२/प्र.क्र.४३२/ई-१०, दिनांक ५.९.२०१३,परिच्छेद- १, सुधारित नियम व मार्गदर्शक तत्वांमधील अनुक्रमांक (४) व (५) मध्ये अधिक्रमित करून,
त्याऐवजी पुढीलप्रमाणे तरतूदी लागू केल्‍या आहेत :
(४) कोतवाल संवर्गाची पदे नामनिर्देशनाने भरतांना १०० गुणांची लेखी
परीक्षा घेण्यात यावी. लेखी परीक्षेसाठी वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी स्वरुपाचे ५० प्रश्न असावेत. त्यानुसार सदर लेखी परीक्षेमध्ये उमेदवारांनी प्राप्त
केलेल्या गुणांच्या आधारे निवडसूची तयार करुन निवडसूचीतील पात्र उमेदवारांची
गुणवत्तेनुसार निवड करण्यात यावी.
(५) नामनिर्देशनाव्दारे पदभरती करतांना विंदुनामावलीची अंमलबजावणी संदर्भात
शासनाकडून वेळोवेळी निर्गमित करण्यात येणाऱ्या प्रचलित शासन निर्णयातील तरतूदींची अंमलबजावणी करावी व आरक्षण कायद्यातील
तरतुदींचे पालन करावे.
(च) एका गावातून एकापेक्षा जास्‍त सेवानिवृत्त कोतवालांचे/मयत
कोतवालांचे पाल्‍य किंवा वारसांचे अर्ज आल्यास शैक्षणिक गुणवत्तेऐवजी ज्‍येष्‍ठतेनुसार
निवड करावी.
कोतवाल पदावर नियुक्ती झाल्‍यानंतर, त्‍याला परिशिष्‍ठ ४
मध्ये विहित केल्याप्रमाणे 'अ' नमुन्यातील नेमणूकीचे पत्र देण्यात यावे.
(नियम १४ मधील इतर मजकूर
तसेच नियम १५, १६, १७ व १८ सध्या लागू नाही)
तलाठी हा त्याच्या गावातील कोतवालांच्‍या कामावर
सर्वसामान्‍य देखरेख व नियंत्रणास प्रथमत: जबाबदार असेल. तलाठी याने कोतवालाच्‍या
हजेरीचे पुस्‍तक ठेवले पाहिजे व त्‍यात कोतवालाची रोजची हजेरी लिहिली पाहिजे तसेच
कोतवालाने केलेल्या विशेष कामाची नोंदही केली पाहिजे.
ज्या तलाठीच्‍या नियंत्रणाखाली कोतवाल काम करीत असेल, त्‍याला,
कोतवालास एकावेळी चार दिवसापेक्षा अधिक नाही व एका वर्षात पंधरा दिवस इतकी आकस्‍मिक
रजा देता येईल.
(अ) कोतवालाला, त्याने केलेल्या सतत कामाच्‍या मुदतीच्‍या १/११ भागाइतकी
अर्जित रजा मिळेल. त्‍याला ही अर्जित रजा सहा महिने साठवता येईल. तहसिलदारने त्‍याला
एका वेळेस १२० दिवसापेक्षा जास्‍त रजा मंजूर करू नये.
(ब) आजारीपणामुळे किंवा अपरिहार्य कारणामुळे कोतवालाला कामावर
हजर राहता आले नाही तर त्‍याला वरील (अ) मधील रजेव्‍यतिरिक्‍त एकावेळी तीन महिन्‍यापर्यंत
किंवा विशिष्‍ठ परिस्‍थितीत सहा महिन्‍यापर्यंत असाधारण रजा, विनावेतन मंजूर करण्‍याचा
अधिकार तहसिलदारला आहे.
(क) तहसिलदारने रजेवर असलेल्या कोतवालाच्‍या जागी अन्य कोतवालाची व्‍यवस्‍था
करावी.
¡ नियम २२ अन्वये:
पाच वर्षापेक्षा जास्‍त सेवा झालेल्‍या कोतवालांना, शिपाई
पदावर पदोन्‍नतीसाठी उपविभागीय अधिकारी यांनी अग्रक्रम द्‍यावा. अशा वेळेस शिपाई
पदाच्या नेमणुकीसाठी विहित
असणारी वयोमर्यादा, त्या कोतवालाच्‍या सेवेच्‍या वर्षाइतकी शिथिल करावी.
१. शासकीय रक्कम शासकीय तिजोरीत भरण्यात तलाठी यांना सहाय्य करणे.
२. शेतसारा, शासकीय देणे अदा करण्यासाठी गावकर्‍यांना तलाठी चावडीवर बोलावुन
आणणे.
३. शासकीय पैसा, कार्यालयीन कागदपत्रे आणि शासकीय वसुली म्हणून जप्त केलेल्या
मालमत्तेवर लक्ष ठेवणे.
४. आवश्यकतेनूसार गाव दप्तर गावातून तहसिल कार्यालयात नेणे.
५. शासकीय अधिकार्‍यांना त्यांच्या दौर्‍यात, पीक पाहणीत, हद्दीच्या खुणा तपासण्यात
सहाय्य करणे.
६. नोटीस/ समन्स बजावणे व नोटीस/ समन्स बजावण्यासाठी पोलीस पाटलास मदत करणे.
७. गावातील जन्म, मृत्यू, लग्न आणि अर्भक मृत्यूची माहिती ग्राम पंचायत सचिवाला देणे.
८. पोलीस पाटील आणि पोलीसांना रात्रीच्या गस्तीसाठी मदत करणे. संशयास्पद प्रकरणांची
माहिती पोलीस पाटलास देणे.
९. बेवारस मृतदेहांची विल्हेवाट लावण्यास तसेच शव विच्छेदनासाठी
प्रेत घेऊन जाण्यात पोलिसांना सहाय्य करणे.
१०. शासनाच्या आदेशांबाबत गावात दवंडी देणे.
११. लसीकरण मोहीमेत मदत करणे.
१२. अपघाती मृत्यू, आग, साथीचे रोग या प्रसंगी पोलीस पाटलांना मदत करणे.
१३. गुन्हेगारांच्या हालचाली पोलिसांना कळवणे तसेच तपासात आणि गुन्हे
प्रतिबंध समयी पोलिसांना मदत करणे.
१४. पोलीस पाटलाच्या अभिरक्षेत असलेल्या गुन्हेगारावर पहारा देणे.
१५. गावातील अधिकार्‍यांना जमीन महसूल वसुलीस मदत करणे.
१६. गावात शासकीय कामासाठी आलेल्या अधिकार्‍यांना सहाय्य करणे.
१७. गावातील चावडी स्वच्छ ठेवणे आणि तेथे दिवाबत्ती करणे.
१८. गावातील अधिकार्‍यांना त्यांच्या इतर शासकीय कामात मदत करणे.
१९. वरिष्‍ठ अधिकार्‍यांनी सोपविलेली इतर कामे करणे.
(अ) वयाने जेष्ठ असलेल्या
उमेदवारास प्राधान्य देण्यात येते.
(ब)
समान वय असलेल्या उमेदवारांच्या बाबतीत, अर्ज सादर
करण्याच्या अंतिम दिनांकास उच्चतर शैक्षणिक अर्हता (पदव्युत्तर पदवीधर,
पदवीधर,
उच्च
माध्यमिक शालांत परीक्षा उत्तीर्ण, माध्यमिक
शालांत परीक्षा उत्तीर्ण अशा प्रकारे) धारण करणाऱ्या उमेदवारांस प्राधान्यक्रम
देण्यात येते.
(क)
वरील अनु. क्र. (अ) व (ब) या दोन्ही अटींमध्ये
समान ठरत असलेल्या उमदेवारांच्या बाबतीत, सदर पदाकरीता
आवश्यक असलेल्या किमान शैक्षणिक अर्हतेमध्ये उच्चतर गुण प्राप्त उमेदवारास
प्राधान्यक्रम देण्यात येते.
— कोतवाल पदासाठी
उमेदवाराने विहीत
नमुन्यातील त्‍याचा
अर्ज, संबधीत तहसिल कार्यालयात प्रत्यक्ष
अथवा पोष्टाने, अर्ज करण्याच्या अंतिम दिनांकापूर्वी पोहचतील अशा पध्दतीने सादर करणे
आवश्यक असते.
— उमेदवारांचे अर्ज विहीत नमुन्यात
परिपूर्णरित्या भरुन त्यासोबत शैक्षणिक कागदपत्रे व अन्य प्रमाणपत्र जोडणे आवश्यक असते. अर्ज भरताना खोटी, विसंगत किंवा दिशाभूल करणारी माहिती
भरल्‍याचे निदर्शनास आल्यास संबंधित
उमेदवारांवर फसवणूकीचा फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात येतो.
— लेखी परिक्षेनंतर बोलविण्यात
येणाऱ्या उमेदवारांच्या मूळ कागदपत्रांची तपासणी करण्यात येते. उमेदवारांनी मुलाखतीच्या दिवशी मूळ
कागदपत्रे / प्रमाणपत्रे सादर करणे अनिवार्य असते. उमेदवाराने
प्रमाणपत्र मिळण्‍याकरीता सादर केलेल्या अर्जाच्या
पावत्या ग्राहय धरल्या जात
नाहीत. छाननी अंती प्रमाणपत्रामध्ये त्रुटी आढळल्यास अथवा माहिती खोटी आढळल्यास
सदर उमेदवार नियुक्तीस अपात्र ठरविण्यात
येतो.
— लेखी परीक्षा व मूळ कागदपत्रांच्या छाननीसाठी उमेदवारांस स्वखर्चाने जावे लागते. जिल्हा रोजगार व स्वंयरोजगार मार्गदर्शन केंद्रात नाव नोंदणी केली असली, तरी वरील पदासाठी स्वतंत्रपणे रितसर अर्ज करणे व परीक्षा शुल्क भरणे बंधनकारक असते.
— महिला व बालविकास विभाग, शासन निर्णय दि.१.८.१९९७ व दि.२५.५.२००१ अन्वये, महिला समांतर आरक्षणानुसार, लेखी परीक्षेअंती पात्र महिला उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास ती पदे त्याच सामाजिक आरक्षणातील/प्रवर्गातील पुरूष उमेदवारामधून भरण्यात येतात. पात्र महिला उमेदवार उपलब्ध असल्यास गुणवत्तेनुसार पुरूष उमेदवार पात्र असून ही त्‍यांचा अर्ज विचारात घेतला जात नाही.
— चौथी उत्तीर्ण झाल्यांनतर उमेदवाराच्या नावात कोणताही बदल झाला असल्यास, त्या पुष्ठ्यर्थ संबंधित शासन राजपत्राची सांक्षाकित प्रत सादर करणे आवश्यक असते.
— मागासवर्गीय उमेदवार ज्या प्रवर्गातून अर्ज करीत असेल त्या प्रवर्गाचे सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले जात/जमाती प्रमाणपत्राची प्रत सादर करणे बंधनकारक असते.
— महिला आरक्षणासाठी, सर्व मागासवर्गीय प्रवर्गातील महिलांचे, त्यांच्या प्रवर्गातील महिला आरक्षणाच्या लाभाकरीता त्या-त्या प्रवर्गात मोडत असल्याचे सक्षम अधिकार्‍यांनी दिलेले जात प्रमाणपत्र आवश्यक असते.
Ü निलंबन, खातानिहाय चौकशी, बडतर्फी:
¨ दिनांक १६.८.१९६९ च्या शासन निर्णयानुसार निर्देश दिले गेले होते की, दिनांक २२.५.१९६९ च्या शासन निर्णयान्‍वये,
कोतवाल या पदावर होणारी नेमणूक पहिल्‍या सहा महिन्‍यासाठी तात्‍पुरती असते, या काळात
कोतवालाला कोणत्याही नोटीसीशिवाय
नोकरीतून काढून टाकता (terminate) येऊ शकेल. त्‍यामुळे जर नेमणुकीच्‍या पहिल्‍या सहा महिन्‍यात कोतवालाला नोकरीतून
काढून टाकले असेल तर अशा आदेशात नोकरीतून काढून टाकल्‍याची कोणतीही कारणे नमूद करू
नयेत आणि नोकरीतून काढून टाकण्‍यासाठी कोतवालाला एक महिन्‍याची नोटीस देणेही अनिवार्य नाही.
१. पद व्‍यपगत होणे
२. वयाची ६० वर्षे पूर्ण होणे
३. शारीरिक किंवा मानसिक कारणांवरून नोकरी करण्‍यास अक्षम असल्‍याचा सक्षम शल्‍य
चिकित्‍सक यांचे प्रमाणपत्र.
४. तहसिलदार किंवा जिल्हाधिकारी यांनी, वर्ग ४ कर्मचार्‍याची विभागीय चौकशी
करतात तशा विभागीय चौकशीकामी नेमलेल्‍या अधिकार्‍याने, विभागीय चौकशीत अकार्यक्षमता
(inefficiency) किंवा गैरवर्तन (misconduct) या कारणासाठी दोषी ठरविले असेल तर.
‘‘कोतवालाची भरती व सेवा योजन या
संबंधीच्या पूर्वीच्या नियम ५ च्या जागी
शासन निर्णय क्रमांक केओटी/ १०६७ / १९९८५२ - ल (१), दिनांक २२.५.१९६९ अन्वये सुधारीत नियम दाखल करण्यात आलेला आहे.
सदर निर्णय अंमलात येण्यापूर्वी शासकीय परिपत्रक
महसूल व वन विभाग के ओ.टी. १०६४/२१४०७१ दिनांक ७.१.१९६५ अन्वये आदेश देण्यात आलेले होते की,
एखाद्या कोतवालाची नियुक्ती, अकार्यक्षमता इत्यादी कारणांमुळे
समाप्त करावयाची असल्यास सरकारी कर्मचारी, परिचर अगर शिपाई यांच्या बाबतीत जी
चौकशीची पध्दत सर्वसाधारणपणे अवलंबिली जाते त्याच पध्दतीने तहसिलदाराने नियमित चौकशी करावी.
शासनाच्या दृष्‍टीस असे आले आहे की,
वरील
स्पष्ट आदेश दिल्यानंतर सुद्धा कोतवालांची नियमित
चौकशी न करता त्यांची
नियुक्ती समाप्त करण्यात आली आहे.
¨ महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१७/ई-१०, दिनांक १७.५.२०२३ अन्वये, शासन निर्णय, क्र. केओटी-२०१२/प्र.क्र.४३२/ई-१०, दिनांक ५.९.२०१३,परिच्छेद- १, सुधारित नियम व मार्गदर्शक तत्वांमधील अनुक्रमांक (४) व (५) मध्ये अधिक्रमित करून, त्याऐवजी पुढीलप्रमाणे तरतूदी लागू केल्‍या आहेत :
(४) कोतवाल संवर्गाची पदे नामनिर्देशनाने भरतांना १०० गुणांची लेखी परीक्षा घेण्यात यावी. लेखी परीक्षेसाठी वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी स्वरुपाचे ५० प्रश्न असावेत. त्यानुसार सदर लेखी परीक्षेमध्ये उमेदवारांनी प्राप्त केलेल्या गुणांच्या आधारे निवडसूची तयार करुन निवडसूचीतील पात्र उमेदवारांची गुणवत्तेनुसार निवड करण्यात यावी.
(५) नामनिर्देशनाव्दारे पदभरती करतांना विंदुनामावलीची अंमलबजावणी संदर्भात शासनाकडून वेळोवेळी निर्गमित करण्यात येणाऱ्या प्रचलित शासन निर्णयातील तरतूदींची अंमलबजावणी करावी व आरक्षण कायद्यातील तरतुदींचे पालन करावे.
¨ शासन निर्णय क्रमांक, केओटी-०१२/प्र.क्र
४३२/ई- १०, दिनांक ५.९.२०१३ अन्वये, कोतवाल भरतीसाठी जिल्हाधिकारी यांनी उपविभागीय अधिकारी
यांचे अध्यक्षतेखाली, संबंधीत तालुक्याचे तहसिलदार सदस्य आणि संबंधीत तालुक्याचे निवासी
नायब तहसिलदार, सचिव असलेली समिती गठीत करावी अशा सूचना आहेत.
(शासन निर्णय क्र. कोतवाल/२००२/प्र.क्र.१९४/इ-१०,
दि.२५/०५/२००४)
¨ कोतवालांना महत्‍वाच्‍या
सणांनिमित्त (१. दिवाळी; २. रमजान ईद; ३. ख्रिसमस; ४. पारसी नववर्ष; ५. संवत्‍सरी;
६. रोश-होशना; ७. वैशाख पुर्णिमा-बुध्‍द जयंती; ८. स्‍वातंत्र दिन; ९. प्रजासत्ताक
दिन; १०. सामान्य प्रशासनाकडून घोषीत इतर सण) रुपये दोन हजार इतके अग्रिम देण्यात
यावे व समान दहा हप्‍त्‍यात ही रक्कम त्यांच्या मानधनातून वळती करावी. (शासन
परिपत्रक क्र. केओटी/२०१३/प्र.क्र.३९४/इ-१०, दि.२८/१०/२०१६)
(शासन निर्णय क्र. केओटी/५१८८/प्र.क्र.५२/८८/इ-१०,
दि.३०/९/१९८८) या निर्णयात सुधारणाकरून अर्जित
रजेची मर्यादा २४० दिवसापर्यंत वाढविण्‍यात आली आहे.
(शासन निर्णय क्र. केओटी/१०८९/प्र.क्र.३५९/८९/इ-१०,
दि.३०/३/१९९०)
¨ कोतवालांना कामावर असतांना जखम/इजा झाल्यास तात्काळ वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून देण्यात यावी. (शासन परिपत्रक क्र. केओटी/१०९१/प्र.क्र.२३५/इ-१०, दि.१२/१२/१९९१)
¨ कोतवालांच्‍या मानधनात १/१/२०१२ पासून एकत्रितरित्‍या रुपये पाच हजार मानधन देण्‍यास मान्‍यता देण्यात आली आहे. (शासन निर्णय क्र. केओटी/१००६/प्र.क्र.८७ (भाग-२)/इ-१०, दि.१/११/२०११)
(शासन परिपत्रक क्र.
केओटी/१०९१/प्र.क्र.२३५/इ-१०, दि.११/१२/१९९१)
(शासन निर्णय क्र. केओटी/१००६/प्र.क्र.८७
(भाग २) /इ-१०, दि.२४/२/२०१२)
Ü कोतवालास निवडणूक लढवता येईल काय?
याबाबत कायद्‍यात स्पष्ट तरतूद नाही. तथापि, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग, शासन परिपत्रक क्र. बिव्हीपी २०२१/ प्र.क्र.१६/पोल-८, दि. २.६.२०२२ अन्वये, पोलीस
पाटील अथवा पोलीस पाटील पदाचा उमेदवार यांनी सहकारी संस्थेचा सदस्य / पदाधिकारी
राहणे अथवा सहकारी संस्थेची निवडणूक लढविणेबाबत मार्गदर्शनार्थ असे नमूद केले गेले आहे की,
‘‘पोलीस पाटील हा
गावातील शासनाचा निवासी प्रतिनिधी असतो. त्याच्या पदाचा दर्जा, कामाची भूमिका आणि जबाबदाऱ्या पाहता, त्यांनी कोणत्याही राजकीय कार्यात
स्वतःला सहभागी करुन घेणे अपेक्षित नाही. महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ च्या नियम ५(१) नुसार पोलीस पाटील
यांना राजकारणात भाग घेण्यापासून अथवा विधानमंडळाच्या अथवा स्थानिक स्वराज्य
संस्थेच्या कोणत्याही निवडणूकीत सहभाग घेण्यास प्रतिबंधित केले आहे. पोलीस पाटील
पदासाठीचा उमेदवार हा कोणत्याही राजकीय पक्ष किंवा राजकीय संघटनेचा सदस्य, किवा त्यांच्याशी संलग्न असता कामा
नये.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे पदाधिकारी
किंवा सदस्य यांचा पोलीस पाटील पदासाठी उमेदवार म्हणून विचारात घेतले जाऊ शकतात.
तथापि, त्यासर्व पदावरुन प्रत्यक्षात
राजीनामा दिल्यानंतरच त्यांची नियुक्ती पोलीस पाटील पदावर केली जाऊ शकते.
पोलीस पाटील यांना मानधन दिले जाते, वेतन दिले जात नाही, म्हणून त्यांना स्वत:चे असे स्वतंत्र
उपजिविकेचे / उदरनिर्वाहाचे साधन असणे अपेक्षित आहे. जर तो शेती करत असेल किंवा
स्थानिक व्यवसाय किंवा व्यापार करीत असेल तर हे काम त्यांच्या पोलीस पाटील पदाच्या
कर्तव्यास हानिकारक अथवा बाधा निर्माण करणारे असता कामा नये. म्हणूनच त्याने
सर्वसाधारणपणे कार्यरत असतानाच्या कार्यकाळात कोणत्याही सहकारी संस्थेशी संबंध
ठेवू नये, अशी अपेक्षा करणे अवास्तव / अवाजवी
आहे. परिणामी पोलीस पाटील अथवा पोलीस पाटील पदाचा उमेदवार,
सहकारी संस्थेचा सदस्य अथवा पदाधिकारी राहू शकतो किंवा त्यासाठी
निवडणूक लढू शकतो, या
संदर्भात शासकीय कर्मचाऱ्यांस लागू असलेली महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ च्या नियम १६(३) ची तरतूद, पोलीस पाटील यांना लागू नाही.’’
Ü कोतवालाच्‍या
नियुक्ती पत्राचा नमुना:
नियुक्ती पत्राचा दर्शनी भाग
महाराष्ट्र शासन
महसूल विभाग
कोतवाल भरती व नेमणूक नियम, १९५९
(नियम १४ अन्वये)
क्रमांक: फोटो
श्री. . .........................., राहणार ................. यांची नियुक्ती, कोतवाल भरती व नेमणूक नियम, १९५९ च्या उपबंधास आधिन ठेवून ................. जिल्‍ह्‍यातील, .............. तालुक्‍यातील .................... या साझ्‍यासाठी कोतवाल पदावर, दिनांक ..../.../२०.. पासून करण्यात आली आहे.
हे नियुक्‍तीपत्र आज दिनांक
..../..../२०.. रोजी माझ्‍या सही व शिक्‍क्‍यासह देण्यात आले आहे.
दिनांक: ../../२०.. मुद्रा तहसिलदार,
धारकाची स्‍वाक्षरी तालुका,.......
जिल्हा ......
नुतनीकरण दिनांक: ../../२०.. (लागू असल्यास)
नियुक्ती पत्राचा मागील भाग
— जन्म
दिनांक:
— भ्रमणध्वनी
क्रं.:
— रक्त
गट:
— तातडीच्या
वेळी संपर्क क्रं.:
सुचना:- हे ओळखपत्र कोणाला सापडल्यास, तहसिल कार्यालय, ......येथे आणून द्यावे.
Rate This Article
या लेखात, आम्ही आपणाला कोतवाल.... याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.
आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link Telegram Channel Link धन्यवाद !