सेतु सुविधा केंद्रांना आता FIFO लागू
सेतु सुविधा केंद्रांना आता FIFO लागू
या परिषदेत बावीस राज्ये सहभागी झाली होती. महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा,
उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल या राज्यांचे
मुख्य आयुक्त व राज्यांचे व भारत सरकारचे वरिष्ठ अधिकारी सदर परिषदेत सहभागी झाले
होते.
दोन दिवसीय
परिषदेत “ लोक सेवांचे वितरण सुधारणे”
या विषयावर चर्चा झाली. सहभागी राज्यांनी ते अनुसरत असलेल्या
सर्वोत्तम प्रक्रियांचे सादरीकरण केले.
सध्‍या भारतातील वीस राज्यांनी नागरिकांना कालबद्ध, पारदर्शक व कार्यक्षम पद्धतीने
सार्वजनिक सेवा वितरीत होण्याचा अधिकार बहाल करण्यासाठी कायदे तयार केले आहेत तर सेवा हक्क अधिनियमाच्या अंमलबजावणीचे
संनियंत्रण करण्यासाठी महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड
व पश्चिम बंगाल या पाच राज्यांनी स्वतंत्र आयोग गठीत केला आहे.
सेतू ही
जन्म प्रमाणपत्र, मृत्यू प्रमाणपत्र, अधिवास, वय आणि राष्ट्रीयत्व, जात प्रमाणपत्रे
इत्‍यादी
प्रमाणपत्रे वितरीत करणारी एक खिडकी (one window) प्रणाली
आहे.
या केंद्रांमुळे नागरिकांना
विविध प्रमाणपत्रे
जलद आणि
वेळेवर मिळण्यात मदत
होते.
तथापि, काही ठिकाणी, आवश्यक असणारे दाखले कमी वेळेत आणि विनासायास मिळावेत यासाठी नागरिकांची गरज लक्षात घेऊन, जास्‍त पैसे घेणे, आधी प्राप्‍त झालेले अर्ज दुर्लक्षीत करून, नंतर प्राप्‍त झालेल्‍या अर्जांवर कार्यवाही करणे, आधी अर्ज करूनही दाखले उशिरा देणे इत्‍यादी प्रकारे पिळवणूक होते असे शासनाच्‍या लक्षात आल्‍यामुळे, अशा कृतींना कायमस्वरूपी प्रतिबंध बसावा आणि बेकायदेशीर शॉर्टकट बंद व्हावेत यासाठी आता महासेतू विभागात फिफो (फर्स्ट इन फर्स्ट आऊट) ही प्रणाली वापरण्यास सुरुवात करण्‍यात आली आहे. त्यामुळे ज्याचा अर्ज आधी आला त्यालाच योग्य पडताळणीनंतर दाखला/माणपत्र दिल्‍यानंतरच पुढील अर्जावर कार्यवाही केली जाणार आहे.
जात प्रमाणपत्र, अधिवास प्रमाणपत्र, उत्पन्न प्रमाणपत्र, प्रतिज्ञापत्र, नॉन क्रिमिलेअर, रहिवासी, ज्येष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र अशा एकूण १५ प्रकारच्या प्रमाणपत्रांसाठी
आता फिफो प्रणाली वापरण्यास सुरुवात झाली आहे.
■ जिल्हाधिकारी/तहसिल स्‍तरावर सेतू मार्फत प्राप्‍त झालेले अर्ज निकाली काढण्यासाठी महसूल सहायक, अव्वल कारकून किंवा नायब तहसिलदार व त्यानंतर तहसिलदार अशी यंत्रणा काम करते. फिफो प्रणालीनुसार तारीख आणि
वेळेनुसार प्रथम अर्ज सादर करणाऱ्याचाच अर्ज, जर त्रुटीरहीत असेल तर स्वीकारला जाईल. किंवा अर्जात त्रुटी असल्‍यास नाकारला जाईल. त्यासाठी अर्जांना प्राधान्यक्रम ठरवून देण्यात येईल.
■ वैद्यकीय कारणासाठी असणार्‍या अर्जांना
प्राधान्यक्रम दिला जाईल. त्यानंतर शैक्षणिक कारणांसाठी असणार्‍या अर्जांचा विचार केला जाईल. पहिल्या अर्जावर
कार्यवाही होत नाही, तोपर्यंत दुसर्‍या अर्जावर कार्यवाही
करता येणार नाही.
■ लवकर काम करून देतो असे
म्हणून कोणतीही व्‍यक्‍ती अतिरिक्त पैशांची मागणी करू शकणार नाही.
■ दाखला
मिळण्यासाठी शासकीय कार्यालयात वारंवार जावे लागणार नाही. थेट अर्जदाराच्या लॉगिनवर अर्जाची सद्‍यस्थिती
कळेल.
hœf
Comments