परत आलेली नोटीस - मा. सर्वोच्च न्यायालय
परत आलेली नोटीस - मा. सर्वोच्च न्यायालय
महसूल खात्यात विविध प्रकरणांमध्ये, प्रकरणातील हितसंबंधिताला नोटीस पाठवण्याचा प्रसंग सततच निर्माण होत असतो. अनेक वेळा नोंदणीकृत डाकेने पाठवलेली अशी नोटीस संबंधित व्यक्ती स्वीकारत नाहीत आणि ती "unclaimed" किंवा 'refused' असा शेरा नोंदवून टपाल खात्यामार्फत परत येते.
अशा परत आलेल्या नोटीस नंतर, प्रकरणी नेमका काय निर्णय घ्यावा
याबाबत संभ्रम निर्माण होतो. त्यासाठी माननीय सर्वोच्च न्यायालय यांनी दिलेला खालील
निकाल आपल्याला मार्गदर्शक ठरेल.
हस्तांतरण याचिका
(दिवाणी) क्रमांक
२०९०/२०१९
विरुद्ध
शैलेंद्र कुमार
प्रतिवादी
दिनांक:
१३.१०.२०२३
"पुरावा
कायदा, १८७२
चे
कलम ११४
न्यायालयाला
असे गृहीत धरण्यास सक्षम करते की, नैसर्गिक घटनांच्या
सामान्य मार्गात, पोस्टाने पाठवलेले संप्रेषण पाठवलेल्या पत्त्यावर
वितरित केले गेले असावे’’. (enables the
court to presume that in the common course of natural events, the communication
sent by post would have been delivered at the address of the addressee.)
‘‘पुढे, सर्वसाधारण वाक्खंड कायदा, १८९७
चे कलम २८
असे
गृहीत धरते की,
जेव्हा
नोटीस नोंदणीकृत डाकेने अचूक पत्त्यावर पाठवली
जाते तेव्हा ती प्रभावित झाली आहे’’. (Section 27 of the General Clauses Act, 1897 gives rise to a
presumption that service of notice has been affected when it is sent to the
correct address by registered post.)
असे
आढळून आले आहे की, जेव्हा
टपाल नोंदणी कार्यालयाने
जेथे
नोटीस
घेण्यास 'नकार'
('refusal')
असा शेरा नोंदवून नोटीस परत केली जाते, तेव्हा ती पूर्ण/योग्य पध्दतीने
बजावून म्हणून
परत केली जाते. (Thus,
when the notice is returned as unclaimed, it shall be deemed to be served and
it is proper service.)
माननीय
सर्वोच्च न्यायालयाने वरील निर्णयात नमूद केल्याप्रमाणे, जेव्हा योग्य पत्त्यावर नोटीस
पाठवली
जाते,
तेव्हा विरुद्ध सिद्ध झाल्याशिवाय ती बजावली गेली असे मानले जाईल. अशा प्रकारे, जेव्हा
नोटीस "unclaimed" म्हणून
परत केली जाते, तेव्हा ती बजावली गेली आहे असे
मानले जाईल.
म्हणून, एकमेव प्रतिवादीला पाठविलेली नोटीस जरी "unclaimed" शेरा
नोंदवून परत आली असली तरी ती नोटीस
त्याला बजावली गेली आहे असे मानले जाते. परंतु कोणीही
हजर झालेले नाही.
hf
Comments