पोकळीस्‍त कुळांची नावे कमी
करणे
काही सात-बारा सदरी वर्षानुवर्षे इतर हक्‍कात कुळांची नावे
आढळून येतात. अशा कुळांचा संबंधित शेतजमिनीवर ताबाही नसतो. अशा शेतजमिनीच्‍या मूळ
मालकास अशा शेतजमिनीवर कर्ज घेण्‍यास, जमिनीचा व्‍यवहार करण्यात अडचण निर्माण होत
असते. अशा पोकळीस्‍त कुळांची नावे इतर हक्‍कातुन कशी कमी करावी हा मोठा प्रश्न
असतो.
मा. विभागीय आयुक्‍त, औरंगाबाद विभाग यांनी त्‍यांच्‍याकडील
पत्र क्र. ६८-टीएनसी/७८, दिनांक १९/१०/१९६८ अन्वये शासनास याबाबत मार्गदर्शन
विचारले होते, त्‍याचा आशय खालील प्रमाणे होता:
अनेक सात-बारा सदरी शेतजमिनीवर दोन वर्षापेक्षा जास्‍त काळ ताबा नसलेल्‍या संरक्षीत
कुळांची आणि साधारण कुळांची नावे इतर हक्‍कात दाखल असल्‍याचे दिसून येते. या कुळांची
नावे इतर हक्‍कात दाखल असल्‍यामुळे सदर शेतजमिनीच्‍या मूळ मालकास शेतजमिनीवर कर्ज
घेण्‍यास अडचण निर्माण होत आहे.
१. दोन वर्षापेक्षा जास्‍त काळ शेतजमिनीवर ताबा नसल्‍यामुळे, हैद्राबाद
कुळवहिवाट अधिनियम, कलम ३२ (१) अन्वये अशा कुळांनी शेतजमीन ताब्यात ठेवण्‍याचा
हक्क गमावला आहे त्‍यामुळे त्‍यांची नावे इतर हक्‍कातुन कमी करण्यात यावी अशी
धारणा आहे.
२. तथापि, शेतजमिनीवर ताबा असणारे किंवा ताबा नसणारे,
हैद्रबाद कुळवहिवाट अधिनियम, कलम ३८-इ, ३८-एफ अन्वये अन्वये घोषीत केलेले
संरक्षीत कुळ आणि कलम ३८-जी अन्वये घोषीत साधारण कुळांची नावे तसेच कलम ३२ (१),
९८ आणि ३८-ई-(१) अन्वये सुनावणी सुरू असणार्‍या संरक्षीत अथवा साधारण कुळांची
नावे इतर हक्‍कातुन कमी करण्यात येणार नाहीत.
३. वरील प्रमाणे कार्यवाही करण्‍यासाठी शासनाने मार्गदर्शन
करावे ही विनंती.
महसूल व वन विभाग, सचिवालय, मुंबई यांनी त्‍यांच्‍याकडील
पत्र क्र. टीएनसी/६७६८/१५९६७२/-एम, दिनांक ०२/०१/१९६९ अन्वये मा. विभागीय आयुक्‍त,
औरंगाबाद विभाग यांच्‍या उपरोक्‍त पत्रास दिलेल्या उत्तराचा आशय खालील प्रमाणे
आहे:
आपल्‍या पत्रातील परिच्‍छेद क्रमांक १ आणि परिच्‍छेद क्रमांक २ मध्ये नमूद
कार्यवाही मान्‍य करण्यात येत आहे.
तथापि, ज्‍यांचा शेतजमिनीवर ताबा नाही अशा संरक्षीत कुळांची आणि साधारण
कुळांची नावे कमी करण्‍यापूर्वी हितसंबंधितांना नोटीस देऊन, फेरफार नोंदीव्‍दारे,
हक्क नोंदणीची विहित प्रक्रिया पूर्ण करण्यात यावी.
— महाराष्ट्र कुळवहिवाट व
शेतजमीन अधिनियम, कलम ६५ अन्वये, कोणतीही लागवडीची शेतजमीन,
जमीन
मालक अथवा कुळाने दोन वर्षे किंवा अधिक काळ पडीक
ठेवली असेल तर शासनास अशी जमीन स्वतःच्या व्यवस्थापनाखाली घेता येईल. जमीन व्यवस्थापनाखाली घेतल्यानंतर ती जमीन शासनाने भाडेपट्ट्याने दिली तर त्या
जमिनीच्या वार्षिक आकारणी इतक्या खंडावर पट्ट्याने देता येईल आणि कुळांच्‍या कसुरीमुळे पडीक
ठेवलेली जमीन शासनाने व्यवस्थापनाखाली घेतली असेल तर संबंधित कुळाला अशा जमिनीवरील हक्क गमवावे लागतील.तथापि, जमीन
पडीक ठेवण्‍याच्‍या कारणांची खात्री करणे आणि प्रत्यक्ष पाहणी
करणे आवश्यक आहे.
— महाराष्ट्र कुळवहिवाट व
शेतजमीन अधिनियम, कलम१४ अन्वये, कोणत्याही महसूल वर्षाचा खंड कुळाने त्या
वर्षाच्या मे महिन्याच्या ३१ तारखेपूर्वी भरण्यात कसूर केला असेल किंवा
अशा जमिनीची पोट विभागणी केली असेल किंवा ती पोट पट्ट्याने दिली असेल किंवा व्यक्तीशः कसण्यात कसूर केली असेल तर अशा जमिनीची कुळ वहिवाट समाप्त करता येते.
— ज्‍या सात-बाराच्‍या
इतर हक्‍कात, दोन वर्षापेक्षा जास्‍त काळ ताबा नसलेल्‍या संरक्षीत कुळांची आणि
साधारण कुळांची नावे वर्षानुवर्षे दाखल आहेत अशी नावे, कुळाचा जमिनीवर ताबा नाही,
कुळ गावात रहात नाही, जमीन पडीत ठेवली आहे, जमीन मालकाला खंड दिला नाही अशा
कारणांमुळे कमी करता येऊ शकतात. तथापि, त्‍यापूर्वी सर्व हितसंबंधितांना नोटीस
बजावून कमी करता येऊ शकतात. नोटीस बजावूनही इतर हक्‍कातील इसम हजर राहणार नाहीत
तेथे त्‍यांच्‍या शेवटच्‍या ज्ञात पत्त्‍यावर पंचनाम्‍याने नोटीस बजवावी तसेच संबंधित
शेतजमिनीला डकवून नोटीस बजवावी आणि स्थानिक वृत्तपत्रातही नोटीस प्रसिद्‍ध करावी.
जरूर तर गावच्‍या तलाठी, पोलीस पाटील व सरपंच यांचा अहवाल घेता येतो.
परंतु, ज्‍यांची कुळांची नावे कोणत्याही कुळवहिवाट
अधिनियमान्‍वये संरक्षीत कुळ किंवा साधारण कुळ म्हणून घोषीत करण्यात आली असतील
किंवा शेतजमिनीच्‍या ताब्‍याबाबत किंवा कुळ ठरवून मिळण्‍याबाबत ज्‍या प्रकरणांत
दावा दाखल असेल किंवा सुनावणी सुरू असेल अशा संरक्षीत अथवा साधारण कुळांची नावे
इतर हक्‍कातुन विहित कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्‍याशिवाय कमी करण्यात येणार
नाहीत.
— महाराष्ट्र कुळवहिवाट व
शेतजमीन अधिनियम, कलम २७ अन्वये, कुळाने जी
जमीन कुळ म्हणून
ताब्यात घेतली असेल त्या जमिनीची विभागणी, वाटप, ती पोट पट्ट्याने देणे व अभिहस्तांतरण
करणे या कृती अवैध मानल्‍या जातील. (अपवाद:विधवा, अज्ञान, शारीरिक/मानसिक विकलांग, सशस्‍त्र सेनादलातील व्यक्ती कुळ असल्‍यास)
— कुळ हक्‍काचे हस्तांतरण हे
बक्षीस देऊन किंवा मृत्युपत्र करून करता येणार नाही. जमिनीचा पोट पट्ट्याने असलेला
कब्जा किंवा ताबा अनधिकृत असून तो अतिक्रमण या
सदरात येईल.
— महाराष्ट्र कुळवहिवाट व
शेतजमीन अधिनियम, कलम ३२-ओ अन्वये, कृषक दिनानंतर जर कुळवहिवाट निर्माण झाली असेल तर कुळाला कमाल क्षेत्राएवढी जमीन खरेदीचा
अधिकार प्राप्त होतो परंतु अशी खरेदी करण्‍याबाबत, त्याने एक वर्षाच्या आत, महाराष्ट्र
कुळवहिवाट व शेतजमीन नियम १९५६, नियम २०, नमुना १० मध्ये कुळाने न्यायाधिकरणास अर्ज करणे आवश्यक
असते. उक्‍त कलम '३२
ओ' अन्वये कुळ जाहीर
करण्‍यासाठी खालील पात्रता अत्यावश्यक असते.
१)
कुळ कायद्याने कुळास दिलेला हक्क बजावण्याची ज्याची इच्छा
असेल त्याने एक वर्षाच्या आत, संबंधित जमीन मालकास व शेतजमीन
न्यायाधिकरणास (तहसिलदार) विहीत रितीने कळविले पाहिजे.
२)
अशा प्रकारे कळविल्यानंतर शेतजमीन न्यायाधिकरण (तहसिलदार) अशा प्रकरणी
नोटीस बजावून चौकशी करतील. या
चौकशीच्यावेळी खालील मुद्दे स्पष्टपणे/निसंदिग्धापणे सिध्द होणे अत्यावश्यक असते.
अ)
अर्जदार कुळ आणि जमीन मालक यांच्यात 'कुळ
व मालक' असे नाते
सिध्द होत आहे काय?
ब)
कुळ आणि मालक यांच्यात 'कुळ व मालक' नाते सिध्द करणारा आणि न्यायालयात
निसंदिग्धपणे सिध्द होणारा करार झाला आहे काय?
क)
कुळ मालकाला रोखीने खंड देत आहे काय?
ड)
कुळ देत असलेला रोख खंड मालक स्वीकारत आहे काय आणि त्याबाबत पावती देत आहे काय?
वरील
बाबी सिध्द झाल्‍या तरच वहिवाटदार कुळ ठरू शकतो.
जोपर्यंत
जमीन मालक कुळाचा कायदेशीर कुळ म्हणून स्‍वीकार करत
नाही किंवा ती व्यक्ती कुळ नाही हे विधान कायदेशीररीत्‍या फेटाळले जात नाही तो
पर्यंत कुळाचा, कुळकायदा कलम
३१-ओ नुसार दिलेला एक वर्षाचा कालावधी सुरू होत नाही. (लक्ष्‍मण धोंडी झुरळे
वि. यशोदाबाई, २००५(२)- ऑल
महा. रिपो.-८१२)
— महाराष्ट्र कुळवहिवाट व
शेतजमीन अधिनियम, कलम-३२- पी अन्वये,
(१) कुळाने कलम ३२ नुसार केलेली कोणत्याही जमिनीची खरेदी कलम ३२-ग किंवा ३२- म
नुसार परिणामशून्य होईल तेव्हा किंवा कुळाने जमीन खरेदी करण्याचा हक्क विनिर्दिष्ट
केलेल्या अवधीच्या आत बजावला नसेल तेव्हा न्यायाधिकरणास, स्वतः होऊन
किंवा याबाबत केलेल्या अर्जावरुन आणि कलम ३२ ग किंवा ३२-म मुळे खरेदी परिणामशून्य
झाली असेल अशा प्रकरणाव्यतिरिक्त इतर प्रकरणांत औपचारिक चौकशी केल्यानंतर अशा
जमिनीची विल्हेवाट पोटकलम (२) मध्ये तरतूद केलेल्या रीतीने करण्यात यावी असा निर्देश देता
येईल.
(२) अशा निर्देशात पुढील गोष्टींबाबत तरतूद करता
येईल-
(अ) (पूर्वीच्या
कुळास)
संक्षिप्तरीत्या चौकशी करुन काढून टाकण्यात येईल;
(ब) अशी जमीन, कलम १५ च्या तरतुदींच्या अधीनतेने
[पूर्वीच्या जमीनमालकाच्या] स्वाधीन करण्यात येईलः
(क) अशी संपूर्ण जमीन
किंवा तिचा कोणताही भाग कलम १५ च्या तरतुदींनुसार स्वाधीन करणे शक्य नसेल तर, यथास्थिती
अशी संपूर्ण जमीन किंवा तिचा असा भाग यांची पुढील प्राथम्यक्रमानुसार (‘प्राथम्य यादी’) कोणत्याही व्यक्तीस विक्री करुन तिची विल्हेवाट
करण्यात येईल- मग अशी जमीन किंवा तिचा असा भाग तुकडा असला तरी हरकत नाही.
— महाराष्ट्र कुळवहिवाट व
शेतजमीन अधिनियम, कलम-३२- आर अन्वये, या कायद्यातील कोणत्याही तरतुदीनुसार जमीन खरेदी केल्यानंतर कोणत्याही वेळी
जर खरेदीदाराने अशी जमीन योग्य कारणाशिवाय व्‍यक्‍तीश: कसण्यात कसूर केला तर त्याला अशा जमिनीतून काढून टाकण्याचा व कलम ८४ क नुसार अशा
जमिनीची विल्हेवाट लावण्‍याचा
अधिकार न्यायाधिकरणाला आहे.
— महाराष्ट्र कुळवहिवाट व
शेतजमीन अधिनियम, कलम- ४३-अ अन्वये, कोणताही औद्योगिक किंवा वाणिज्यिक उपक्रम राज्य शासनाच्या मते, कोणताही औद्योगिक किंवा व्यापार विषयक कामे खरोखर चालवित असेल आणि त्याला राज्य शासनाने मान्यता दिली असेल तसेच कोणत्याही संस्था किंवा व्यक्ती ऊसाची लागवड किंवा फुलांचे किंवा फळांचे उत्पन्न किंवा गुरांची निपज करण्याचे काम करत असतील तर त्यांना या कायद्याच्या काही तरतुदी लागू होणार नाहीत.
— महाराष्ट्र कुळवहिवाट व
शेतजमीन अधिनियम, कलम- ४३-क अन्वये, बृहन्‍मुंबई, मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम १९४९, मुंबई बरो
नगरपालिका अधिनियम १९२५, मुंबई जिल्हा नगरपालिका अधिनियम १९०१ अन्वये स्‍थापित नगरपालिका किंवा
महानगरपालिका क्षेत्रे, कटक क्षेत्रे, मुंबई नगररचना अधिनियम १९५४ अन्वये नगररचना योजनेत समाविष्‍ट क्षेत्रे
यांना महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियमातील कलम ३१ ते ३२-र, ३३-अ,ब,क आणि ४३ च्या
तरतुदी लागू होत नाहीत.
— महाराष्ट्र कुळवहिवाट व
शेतजमीन अधिनियम, कलम ८८ अन्वये, या अधिनियमाच्या कलम १ ते ८७ च्या तरतुदी,
शासनाच्या मालकीच्या किंवा शासनाने भाडेपट्ट्याने दिलेल्या जमिनींना लागू होणार
नाहीत. तसेच शासनाला उपयुक्त अशी सेवा
दिल्याबद्दल इनाम किंवा वतन म्‍हणुन दिलेली जमीन या कलमाच्या प्रयोजनार्थ
शासनाच्या मालकीची जमीन आहे असे मानण्यात येईल.
— महाराष्ट्र कुळवहिवाट व
शेतजमीन अधिनियम, कलम ८८-अ अन्वये, भूदान समितीकडे किंवा तिने हस्तांतरित केलेल्या जमिनीस या अधिनियमाच्या तरतुदी लागू होत नाहीत.
— महाराष्ट्र कुळवहिवाट व
शेतजमीन अधिनियम,
कलम
८८-ब अन्वये, या अधिनियमाचे कलम ३, ४, ४-ब, ८, ९, ९-ब, ९-क, १०, १०-अ, ११, १३ व २७ तसेच प्रकरण सहा आणि प्रकरण आठ मधील तरतुदी पुढील जमिनीस लागू होत नाहीत.
स्थानिक प्राधिकरणाच्‍या जमिनी, मुंबई राज्याच्या मुंबई क्षेत्रात कायद्याने स्थापन केलेल्या विद्यापीठांनी धारण केलेल्या अथवा पट्ट्याने घेतलेल्‍या जमिनी, शैक्षणिक प्रयोजनार्थ सलेल्‍या जमिनी, पांजरपोळ, गोशाळा, सार्वजनिक पूजा स्थानासाठी विश्वस्त मालमत्ता असलेल्या जमिनी.
स्थानिक प्राधिकरणे म्हणजे खेडेगावातील पंचायती, म्युनिसिपालिटी, जिल्हा
नगरपालिका आणि कॅन्टोन्मेंट दुरुस्ती कायद्याअगोदर किंवा दुरुस्ती कायदा/अधिनियम
अंमलात येणेपूर्वी विद्यापीठांची मालकीची जमीन किंवा पट्ट्याने घेतलेली जमीन यांना
विशेष तरतुदींपासून माफी मिळत नव्हती. दुरुस्ती अधिनियमानंतर विशेष तरतुदींपासून
विद्यापीठांना माफी मिळू शकते.
— महाराष्ट्र कुळवहिवाट व
शेतजमीन अधिनियम,
कलम ८८-ब अन्वये, विश्वस्त संस्थांना विशेष तरतुदी पासून माफी हवी असेल तर अशा विश्वस्त संस्था दिनांक १.४.१९५७ पूर्वी नोंदणीकृत असाव्यात. (लक्ष्मीनारायण मंदीर वि.
एल. एम. चांदोरे, ए. आय. आर. १९७० बॉम्बे २३).
— महाराष्ट्र कुळवहिवाट व
शेतजमीन अधिनियम,
कलम
८८-कअ अन्वये, शासन
काही व्यक्तींना शासनाला दिलेल्या विशिष्ट सेवेबद्दल वतन जमिनी बक्षीस
देत होते. अशा
वतन म्हणून धारण केलेल्या परंतु मुंबई वंशपरंपरागत अधिकार पद अधिनियम १८७४, कलम २३ नुसार
त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्यान्वये पारिश्रमिक म्हणून नेमून
दिलेल्या जमिनीस कलम ३२ ते ३२-आर, ३३-अ, ३३-ब आणि ३३-क च्या
तरतुदी लागू असणार नाहीत.
कलम
८८कअ यातील
महत्त्वाचा उल्लेख म्हणजे, अशी जमीन ही
शासनास उपयुक्त सेवा दिल्याबद्दल प्रदान केलेली असावी. अन्यथा ईनाम म्हणून
जमीन मिळाली असेल तर जमीन मालकास, कलम
३३ ब
मध्ये काहीही असो, कुळाकडून
जमिनीचा ताबा मागता येईल.
— महाराष्ट्र कुळवहिवाट व
शेतजमीन अधिनियम,
कलम
८८-कब अन्वये, मुंबई
कुळवहिवाट व शेतजमीन सुधारणा अधिनियम १९६२ अंमलात येण्याच्या तारखेस सरंजाम म्हणून
धारण केलेल्या जमिनीस कलम ३२ ते ३२ आर
मधील तरतुदी लागू होणार नाहीत.
bžb
Comments