पोकळीस्त कुळांची नावे कमी
करणे
महसूल व वन विभाग, सचिवालय, मुंबई यांनी त्यांच्याकडील पत्र क्र. टीएनसी/६७६८/१५९६७२/-एम, दिनांक ०२/०१/१९६९ अन्वये मा. विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद विभाग यांच्या उपरोक्त पत्रास दिलेल्या उत्तराचा आशय खालील प्रमाणे आहे:
आपल्या पत्रातील परिच्छेद क्रमांक १ आणि परिच्छेद क्रमांक २ मध्ये नमूद
कार्यवाही मान्य करण्यात येत आहे.
तथापि, ज्यांचा शेतजमिनीवर ताबा नाही अशा संरक्षीत कुळांची आणि साधारण
कुळांची नावे कमी करण्यापूर्वी हितसंबंधितांना नोटीस देऊन, फेरफार नोंदीव्दारे,
हक्क नोंदणीची विहित प्रक्रिया पूर्ण करण्यात यावी.
जमीन मालक अथवा कुळाने दोन वर्षे किंवा अधिक काळ पडीक ठेवली असेल तर शासनास अशी जमीन स्वतःच्या व्यवस्थापनाखाली घेता येईल. जमीन व्यवस्थापनाखाली घेतल्यानंतर ती जमीन शासनाने भाडेपट्ट्याने दिली तर त्या जमिनीच्या वार्षिक आकारणी इतक्या खंडावर पट्ट्याने देता येईल आणि कुळांच्या कसुरीमुळे पडीक ठेवलेली जमीन शासनाने व्यवस्थापनाखाली घेतली असेल तर संबंधित कुळाला अशा जमिनीवरील हक्क गमवावे लागतील.तथापि, जमीन पडीक ठेवण्याच्या कारणांची खात्री करणे आणि प्रत्यक्ष पाहणी करणे आवश्यक आहे.
ज्या सात-बाराच्या इतर हक्कात, दोन वर्षापेक्षा जास्त काळ ताबा नसलेल्या संरक्षीत कुळांची आणि साधारण कुळांची नावे वर्षानुवर्षे दाखल आहेत अशी नावे, कुळाचा जमिनीवर ताबा नाही, कुळ गावात रहात नाही, जमीन पडीत ठेवली आहे, जमीन मालकाला खंड दिला नाही अशा कारणांमुळे कमी करता येऊ शकतात. तथापि, त्यापूर्वी सर्व हितसंबंधितांना नोटीस बजावून कमी करता येऊ शकतात. नोटीस बजावूनही इतर हक्कातील इसम हजर राहणार नाहीत तेथे त्यांच्या शेवटच्या ज्ञात पत्त्यावर पंचनाम्याने नोटीस बजवावी तसेच संबंधित शेतजमिनीला डकवून नोटीस बजवावी आणि स्थानिक वृत्तपत्रातही नोटीस प्रसिद्ध करावी. जरूर तर गावच्या तलाठी, पोलीस पाटील व सरपंच यांचा अहवाल घेता येतो.
परंतु, ज्यांची कुळांची नावे कोणत्याही कुळवहिवाट
अधिनियमान्वये संरक्षीत कुळ किंवा साधारण कुळ म्हणून घोषीत करण्यात आली असतील
किंवा शेतजमिनीच्या ताब्याबाबत किंवा कुळ ठरवून मिळण्याबाबत ज्या प्रकरणांत
दावा दाखल असेल किंवा सुनावणी सुरू असेल अशा संरक्षीत अथवा साधारण कुळांची नावे
इतर हक्कातुन विहित कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्याशिवाय कमी करण्यात येणार
नाहीत.
कुळ हक्काचे हस्तांतरण हे बक्षीस देऊन किंवा मृत्युपत्र करून करता येणार नाही. जमिनीचा पोट पट्ट्याने असलेला कब्जा किंवा ताबा अनधिकृत असून तो अतिक्रमण या सदरात येईल.
१)
कुळ कायद्याने कुळास दिलेला हक्क बजावण्याची ज्याची इच्छा
असेल त्याने एक वर्षाच्या आत, संबंधित जमीन मालकास व शेतजमीन
न्यायाधिकरणास (तहसिलदार) विहीत रितीने कळविले पाहिजे.
२)
अशा प्रकारे कळविल्यानंतर शेतजमीन न्यायाधिकरण (तहसिलदार) अशा प्रकरणी
नोटीस बजावून चौकशी करतील. या
चौकशीच्यावेळी खालील मुद्दे स्पष्टपणे/निसंदिग्धापणे सिध्द होणे अत्यावश्यक असते.
अ)
अर्जदार कुळ आणि जमीन मालक यांच्यात 'कुळ
व मालक' असे नाते
सिध्द होत आहे काय?
ब)
कुळ आणि मालक यांच्यात 'कुळ व मालक' नाते सिध्द करणारा आणि न्यायालयात
निसंदिग्धपणे सिध्द होणारा करार झाला आहे काय?
क)
कुळ मालकाला रोखीने खंड देत आहे काय?
ड)
कुळ देत असलेला रोख खंड मालक स्वीकारत आहे काय आणि त्याबाबत पावती देत आहे काय?
वरील
बाबी सिध्द झाल्या तरच वहिवाटदार कुळ ठरू शकतो.
जोपर्यंत
जमीन मालक कुळाचा कायदेशीर कुळ म्हणून स्वीकार करत
नाही किंवा ती व्यक्ती कुळ नाही हे विधान कायदेशीररीत्या फेटाळले जात नाही तो
पर्यंत कुळाचा, कुळकायदा कलम
३१-ओ नुसार दिलेला एक वर्षाचा कालावधी सुरू होत नाही. (लक्ष्मण धोंडी झुरळे
वि. यशोदाबाई, २००५(२)- ऑल
महा. रिपो.-८१२)
(१) कुळाने कलम ३२ नुसार केलेली कोणत्याही जमिनीची खरेदी कलम ३२-ग किंवा ३२- म
नुसार परिणामशून्य होईल तेव्हा किंवा कुळाने जमीन खरेदी करण्याचा हक्क विनिर्दिष्ट
केलेल्या अवधीच्या आत बजावला नसेल तेव्हा न्यायाधिकरणास, स्वतः होऊन
किंवा याबाबत केलेल्या अर्जावरुन आणि कलम ३२ ग किंवा ३२-म मुळे खरेदी परिणामशून्य
झाली असेल अशा प्रकरणाव्यतिरिक्त इतर प्रकरणांत औपचारिक चौकशी केल्यानंतर अशा
जमिनीची विल्हेवाट पोटकलम (२) मध्ये तरतूद केलेल्या रीतीने करण्यात यावी असा निर्देश देता
येईल.
(२) अशा निर्देशात पुढील गोष्टींबाबत तरतूद करता
येईल-
(अ) (पूर्वीच्या
कुळास)
संक्षिप्तरीत्या चौकशी करुन काढून टाकण्यात येईल;
(ब) अशी जमीन, कलम १५ च्या तरतुदींच्या अधीनतेने
[पूर्वीच्या जमीनमालकाच्या] स्वाधीन करण्यात येईलः
(क) अशी संपूर्ण जमीन
किंवा तिचा कोणताही भाग कलम १५ च्या तरतुदींनुसार स्वाधीन करणे शक्य नसेल तर, यथास्थिती
अशी संपूर्ण जमीन किंवा तिचा असा भाग यांची पुढील प्राथम्यक्रमानुसार (‘प्राथम्य यादी’) कोणत्याही व्यक्तीस विक्री करुन तिची विल्हेवाट
करण्यात येईल- मग अशी जमीन किंवा तिचा असा भाग तुकडा असला तरी हरकत नाही.
स्थानिक प्राधिकरणाच्या जमिनी, मुंबई राज्याच्या मुंबई क्षेत्रात कायद्याने स्थापन केलेल्या विद्यापीठांनी धारण केलेल्या अथवा पट्ट्याने घेतलेल्या जमिनी, शैक्षणिक प्रयोजनार्थ सलेल्या जमिनी, पांजरपोळ, गोशाळा, सार्वजनिक पूजा स्थानासाठी विश्वस्त मालमत्ता असलेल्या जमिनी.
स्थानिक प्राधिकरणे म्हणजे खेडेगावातील पंचायती, म्युनिसिपालिटी, जिल्हा
नगरपालिका आणि कॅन्टोन्मेंट दुरुस्ती कायद्याअगोदर किंवा दुरुस्ती कायदा/अधिनियम
अंमलात येणेपूर्वी विद्यापीठांची मालकीची जमीन किंवा पट्ट्याने घेतलेली जमीन यांना
विशेष तरतुदींपासून माफी मिळत नव्हती. दुरुस्ती अधिनियमानंतर विशेष तरतुदींपासून
विद्यापीठांना माफी मिळू शकते.
कलम
८८कअ यातील
महत्त्वाचा उल्लेख म्हणजे, अशी जमीन ही
शासनास उपयुक्त सेवा दिल्याबद्दल प्रदान केलेली असावी. अन्यथा ईनाम म्हणून
जमीन मिळाली असेल तर जमीन मालकास, कलम
३३ ब
मध्ये काहीही असो, कुळाकडून
जमिनीचा ताबा मागता येईल.
bb
Rate This Article
या लेखात, आम्ही आपणाला पोकळीस्त कुळांची नावे कमी करणे. याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.
आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link Telegram Channel Link धन्यवाद !