गाव नमुना सात-बारा - वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
R उत्तर: गाव नमुना सातला 'अधिकार अभिलेख पत्रक' या नावानेसुध्दा ओळखले जाते.
R उत्तर: 'अधिकार अभिलेख' म्हणजे, प्रत्येक गावात जतन केली जाणारी हक्कांची नोंद, ज्या नोंदीमध्ये म.ज.म.अ. कलम १४८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे काही तपशील समाविष्ट असतात.
¡ प्रश्न ४: गाव नमुना सात, कोणत्या तरतुदीन्वये विहित केला गेला आहे?
R उत्तर: गाव नमुना सात हा, महाराष्ट्र
जमीन महसूल अधिकार अभिलेख आणि नोंदवह्या (तयार करणे व सुस्थितीत ठेवणे) नियम १९७१' मधील नियम ३, ५, ६ आणि ७ अन्वये विहित केला गेला आहे.
R उत्तर: म.ज.म.अ. कलम ४ अन्वये राज्य सरकार, गाव बनवणारे स्थानिक क्षेत्र, महसुलाच्या
उद्देशाने अनेक गावांचा समूह म्हणून तालुका तर अनेक तालुक्यांचा समूह म्हणून उपविभाग आणि उपविभागांचा समूह म्हणून
जिल्हा अधिसूचित करते.
R उत्तर: महसुली नोंदींचे
संगणकीकरण करताना, महाराष्ट्रातील प्रत्येक गाव नमुना सातला आणि मालमत्ता पत्रकाला एक QR कोड (क्विक-रिस्पॉन्स कोड ) दिला गेला आहे. हा द्वि-आयामी (Two-dimensional) मॅट्रिक्स बारकोडचा एक प्रकार आहे, ज्याचा शोध १९९४ मध्ये जपानी कंपनी डेन्सो वेव्हने
ऑटोमोबाईल पार्ट्सला लेबलिंगसाठी लावला होता. हा QR कोड स्कॅन करून गाव नमुना सात-बाराची वैधता तपासता येते.
R उत्तर: गाव नमुना सातवर नमूद ULPIN म्हणजे Unique Land Parcel Identification Number. हा ११ अंकांचा एक विशिष्ठ क्रमांक १९.९.२०२२ पासून सर्व गाव नमुने सात आणि मिळकत पत्रिकांना दिला गेला आहे. संबंधित वेबसाईटवर हा ULPIN प्रविष्ट करून गाव नमुना सात किंवा मिळकत पत्रिका खरी आहे किंवा बोगस हे ओळखता येते. (शासन निर्णय क्र. संकिर्ण-२०२२/प्र.क्र. १७७/ल-१, दिनांक २८.७.२०२२)
R उत्तर: भूमी-अभिलेखात दर्शक क्रमांक देऊन त्याखाली जमिनीच्या ज्या विभागाचे क्षेत्रफळ आणि आकारणी स्वतंत्रपणे नोंदविण्यात आली असेल तो जमिनीचा भाग म्हणजे ‘भूमापन क्रमांक’. विदर्भ विभागात
याला ‘खासरा क्रमांक' म्हणून ओळखण्यात येते. [म.ज.म.अ. कलम २(३७)]
¡ प्रश्न ९: गाव नमुना सातवर नमूद उपविभाग क्रमांक /पोट हिस्सा क्रमांक म्हणजे काय?
R उत्तर: भूमि-अभिलेखांत ज्या भू-मापन क्रमांकाचा तो भाग असेल त्या क्रमांकानंतर, दर्शक क्रमांक देऊन स्वतंत्रपणे नोंदणी केलेला भाग. [म.ज.म.अ. कलम २(३५)]
¡ पोट हिस्स्यांची नोंद गाव नमुना सहा-ड, 'नवीन उपविभाग (पोट हिस्से) नोंदवही’ सुध्दा केली जाते.
¡ प्रश्न १०: गाव नमुना सातवर नमूद शेतजमिनीची 'भूधारणा पध्दत’ म्हणजे काय?
R उत्तर: महसूल कायद्यान्वये एकूण तीन 'भूधारणा पध्दती’ विहित करण्यात आल्या
आहेत. (म.ज.म.अ. कलम २९)
(१) ‘भोगवटादार-१’ म्हणजे ज्या शेतजमिनीच्या भोगवटादारावर त्या शेतजमिनीचे हस्तांतरण करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे बंधन
अथवा निर्बंध नसतो किंवा त्याला अशा शेतजमिनीच्या हस्तांतरणासाठी कोणत्याही सक्षम
अधिकार्याच्या परवानगीची आवश्यकता नसते. अशा शेतजमिनीला ‘बिनदुमाला’ किंवा ‘खालसा’ जमीन असेही म्हणतात. [म.ज.म.अ. कलम २९(२)]
(२) 'भोगवटादार-२' म्हणजे ज्या जमिनीचे हस्तांतरण
करण्याच्या हक्कावर शासनाचे निर्बंध असतात. अशा जमिनीची विक्री करण्यासाठी त्याजमिनीच्या भोगवटादाराला सक्षम अधिकार्याची पूर्व परवानगी आणि काही शासकीय सोपस्कार पूर्ण
करण्याची आणि शासनाला काही रक्कम नजराणा म्हणून अदा करण्याची आवश्यकता असते.
या प्रकाराला ‘प्रतिबंधीत सत्ताप्रकारच्या जमिनी’ असेही म्हणतात. [म.ज.म.अ. कलम २९(३)]
प्रतिबंधीत सत्ताप्रकारच्या जमिनी’ ची माहिती गाव नमुना एक (क) मध्ये नमूद असते.
करारातील अटी आणि शर्तींचा भंग झाल्यास अशी जमीन त्यांच्याकडून
जप्त करून शासन जमा करण्यात येते किंवा त्यांच्या विरूध्द दंडात्मक कारवाई
करण्यात येते.
R उत्तर: ज्या जमिनीचा महसूल वसूल करण्याचा शासनाचा अधिकार, पूर्णतः किंवा अंशत:
दुसऱ्या एखाद्या व्यक्तीकडे मालकी हक्काने हस्तांतरित होतो,
अशा जमिनीला दुमाला अर्थात इनाम जमिनी म्हणतात. अशा जमिनीची खरेदी- विक्री सक्षम अधिकार्याच्या पूर्व
परवानगीशिवाय करता येत नाही. [म.ज.म.अ. कलम २(२)]
R उत्तर: संबंधित शेतजमिनीला पूर्वीपासून ज्या स्थानिक
नावाने ओळखले जाते त्याला 'स्थानिक नाव’ म्हणतात. उदा. बुवाचा मळा, पाटील बाग इत्यादी.
एखाद्या शेतजमिनीचे स्थानिक नाव जातीवाचक असेल तर ते
बदलण्याच्या सूचना व कार्यपध्दती शासनाने विहित करून दिल्या आहेत.
R उत्तर: गाव नमुना सातवर नमूद ‘क्षेत्र’ म्हणजे धारण जमिनीचे क्षेत्रफळ (Area);
‘एकक’ म्हणजे जमीन मोजण्याचे प्रमाण (unit), प्रचलीत पध्द्तीनुसार शेतीच्या मोजमापाचे एकक 'हेक्टर- आर' मध्ये तर अकृषिक जमिनीचे क्षेत्र 'चौरस मीटर’ मध्ये लिहिले जाते.
‘आकारणी’ म्हणजे संबंधित
भोगवटादाराने शासनाला देय असणारी महसुलाची रक्कम (Land Revenue) कोणत्याही व्यक्तीने धारण केलेल्या किंवा
तिच्याकडे निहित असलेल्या जमिनीबद्दल किंवा अशा जमिनीत असलेल्या हितसंबंधाबद्दल, तिच्याकडून राज्य शासनाला किंवा
राज्य शासनाच्या वतीने वैधरित्या मागणी करण्यात येणारी रक्कम, उपकर किंवा पट्टीची रक्कम. यामध्ये महसुलाची असलेली सर्व थकबाकी याचा
सुद्धा समावेश होतो. [म.ज.म.अ. कलम २(१९)]
R उत्तर: आकारणी निर्धारित करतांना,
१) ज्या जमिनीच्या संबंधात कलम ९२ अन्वये जमाबंदी करण्याबद्दल निर्देश देण्यात आला आहे आणि ज्या जमिनींना महसूल देण्याबाबत संपूर्णतः सूट देण्यात आलेली नाही अशा सर्व जमिनींवरील जमीन महसुलाची आकारणी कलम ६८(१) च्या मर्यादांना अधीन राहून, नियमानुसार गट पाडून आणि प्रत्येक गटासाठी प्रमाणदर ठरवून निर्धारित करण्यात येते.
प्रमाणदर म्हणजे गटातील एखाद्या विशिष्ट जमिनीच्या वर्गाच्या बाबतीत, त्या
वर्गाच्या सोळा आणे किमतीच्या वर्गीकरणाच्या जमिनीवरील दर एकरी पिकांच्या सरासरी उत्पन्नाची १/२५ (एक पंचविसांश) पेक्षा अधिक होणार नाही अशी किंमत.
स्पष्टीकरण:- ʻसोळा आणे वर्गीकरणाची जमीनʼ म्हणजे राज्य शासनाने विहीत केल्याप्रमाणे सोळा आणे वर्गीकरणानुरूप असतील असे घटक साधन प्रमाणातील मृद एकक (Soil Units) असणारी जमीन.
(एक) जमिनीचा बाह्य आकार (दोन) हवामान व पर्जन्यमान (तीन)
(चार) मुख्य पिकांचे उत्पन्न. (पाच) बाजार (सहा) दळणवळण (सात) मशागतीचा दर्जा (आठ) लोकसंख्या व मजुरांचा पुरवठा (नऊ) शेतीविषयक उत्पन्नाची साधने (दहा) भोगवट्यात
असलेल्या व लागवड केलेल्या जमिनींच्या क्षेत्रफळातील गेल्या तीस वर्षातील फेरफार (अकरा) मजुरीचा दर (बारा) जमिनीची लागवड करण्याकरिता वेतनाच्या स्वरूपात आलेला मजुरीचा खर्च धरून मुख्य पिकांच्या लागवडीसाठी येणारा साधारण खर्च.
४) जी जमीन सलग व एकजिनसी असेल अशा जमिनीचे प्रदेश बनविण्यात येतात. या प्रदेशातील क्षेत्राची गटांमध्ये विभागणी करण्यात येते. असे करताना बाह्य आकार, हवामान, पर्जन्यमान, मुख्य पिके, किमती इत्यादी गोष्टी विचारात घेण्यात येतात.
५) प्रत्येक गटातील जमिनीचे, कोरडवाहू पिकाची जमीन, भात जमीन व बागायत जमीन असे वर्गीकरण करण्यात येते.
R उत्तर: मूळ जमीन महसूल, ज्याला ‘नियत’ किंवा ‘ऐन’ म्हणतात ती आकारणीची रक्कम → गुणिले ७ (जिल्हा परिषद उपकर) अधिक → मूळ जमीन महसूल आकारणी इतकी रक्कम (ग्रामपंचायत उपकर) अशी बेरीज केल्यास जमीन महसुलाची एकूण देय रक्कम तयार होते. अशी जी एकत्रित रक्कम तयार होते ती मूळ आकारणीच्या (नियत/ऐन) आठ पट असते आणि संबधित खातेदाराकडून जमीन बाब म्हणून वसूल केली जाते.
'जिल्हा परिषद उपकर' (Zilha Parishad cess): असा उपकर जो जमीन महसूलाबरोबर वसूल केला जातो. हा उपकर सध्या मूळ जमीन महसूल आकाराच्या ७ पट असतो. (महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती कायदा १९६१, कलम १४४, १४५, १४९, १५१, १५२)
'ग्रामपंचायत उपकर' (Gram panchayat Cess): असा उपकर जो जमीन महसुलाच्या रकमेच्या प्रत्येक रूपयावर १००
पैसे या दराने वसूल केला जातो. हा उपकर मूळ जमीन महसूल रकमेइतकाच
असतो.
(मुंबई ग्राम पंचायत कायदा १९५८, कलम १२७)
¡ प्रश्न १६: गाव नमुना सातवर नमूद 'लागवड योग्य क्षेत्र’ म्हणजे काय?
R उत्तर: गाव नमुना सातवर नमूद 'लागवड योग्य क्षेत्र’ म्हणजे संबंधित जमिनीत पिके घेण्यासाठी उपलब्ध क्षेत्र.
R उत्तर: महसूल कायद्यानुसार (१) कोरडवाहू (२) भाताची
(३) बागायत आणि (४) वरकस यापैकी कोणताही वर्ग म्हणजे 'जमिनीचा वर्ग’ [म.ज.म.अ. कलम ९०(ब)]; [महाराष्ट्र जमीन महसूल (शेतजमिनीवरील जमीन महसुलाची आकारणी व जमाबंदी) नियम,
१९७०, नियम १४(२) (क) आणि (इ) (दोन)]
R उत्तर: कोरडवाहू/जिरायत जमीन म्हणजे ५० ते १०० सें.मी.च्या आसपास, अधिक निश्चित असलेल्या पर्जन्यमानावर अवलंबून ज्या जमिनीत पिके
घेतली जातात त्या जमिनीला जिरायत किंवा कोरडवाहू जमीन असे संबोधले जाते. या जमिनीत खरीप आणि रब्बी अशा दोन्ही हंगामात पिके घेतली जातात.
जून ते ऑक्टोबर या हंगामात खरीप पीक तर नोव्हेंबर ते मार्च-एप्रिल या
हंगामात रब्बी पिके घेतली जातात.
जिरायत जमिनीत,
खरीप हंगामात प्रत्यक्ष पावसाच्या पाण्यावर तर रब्बी हंगामात जमिनीत जी ओल टिकून असते
त्यावर पिके घेतली जातात. जिरायत जमिनीचा शेतसारा हा बागायती
जमिनीपेक्षा कमी असतो तसेच या जमिनीवर रोजगार हमी उपकर व शिक्षण उपकर वसूल केला जात
नाही. तुकडेबंदी-तुकडेजोड व एकत्रीकरण कायदा, १९४७ अन्वये बागायती जमिनीचे प्रमाणभूत क्षेत्र २० आर ठरविले आहे.
R उत्तर: पर्जन्यावर कमीतकमी अवलंबित्व व पाण्याची निश्चित उपलब्धता असणाऱ्या जमिनींना बागायत जमीन म्हटले जाते. या जमिनीला कॅनॉल, मोट, पाट इत्यादी जलस्त्रोताने शेतीसाठी पाणीपुरवठा होत असतो. या जमिनीत पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार वर्षभर पिके घेतली जाऊ शकतात. बागायत जमिनीवर रोजगार हमी उपकर, शिक्षण उपकर व
वाढीव शिक्षण कर वसूल केला जातो. तुकडेबंदी-तुकडेजोड व एकत्रीकरण कायदा, १९४७ अन्वये बागायती जमिनीचे प्रमाणभूत क्षेत्र १० आर ठरविले आहे.
यात सुद्धा हंगामी बागायती किंवा बारमाही बागायती असे दोन प्रकार
आहेत.
हंगामी बागायत (Seasonal
Irrigated land): पाणीपुरवठा हा बागायती शेतीचा पाया
असल्याने पाण्याचा स्रोतच जर हंगामी असेल तर हंगामी बागायती शेती पद्धतीचा अवलंब
करावा लागतो. यात सामान्यतः खरीप आणि रब्बी या हंगामांत संरक्षित पाण्याच्या
पाळ्या देऊन पिके घेतली जातात. खरीप हंगामातील पिके बहुतांश पावसाच्या पाण्यावर
येतात आणि रब्बी हंगामाच्या उत्तरार्धात उपलब्ध पाण्याचा संरक्षित वापर करून पीक
घेतले जाते.
बागायती शेतीसाठी पाणीपुरवठा करणारा स्रोत विचारात घेऊन
विहीर बागायत, धरणाखालील बागायत किंवा उपसा सिंचन बागायत
असेही प्रकार करतात. पिकाला पाणी देण्याच्या पद्धतीवरून बागायत शेतीचे पाटपाणी
बागायत, ठिबक सिंचन, फवारा सिंचन,
तुषार सिंचन, मटका सिंचन असेही प्रकार आहेत.
R उत्तर: भात पिकासाठी काळी आणि पाणी धरून ठेवणारी जमीन आवश्यक असते. भात लागवडीपूर्वी जमिनीत पुरेसे शेणखत मिसळले जाते. भाताची लागवड १५ जुलै पर्यंत पूर्ण केली जाते. भात हे
तृणधान्य म्हणजे एक प्रकारचे गवत आहे. पण भाताचे वैशिष्ठ्य असे आहे की तो दोनदा पेरावा
लागतो.
प्रथम भात पेरण्यांसाठी जमीन नांगरून राब करून घेतात. त्यावर मजूरांकडून भाताची बियाणे फेकली जातात. काही दिवसांनी रोपे ६ इंचांपर्यंत वाढली की दुसरीकडे चौकोनी शेताच्या तुकड्यास
समतळ करून चारही बाजुंनी मातीचा बंधारा करून त्यात पाणी भरून ठेवतात आणि खुडलेली रोपे
त्यात पुन्हा पेरतात. पावसाळ्यातच हे पिक येते त्यामुळे रोपांना
पाणथळ जमीन मिळते. नाहीतर जलसिंचन करून शेत पाण्याने भरलेले ठेवावे
लागते.
सप्टेंबर- ऑक्टोबर दरम्यान
साळी तांदूळाच्या लोंब्या किंवा कणीस तयार होतात. नंतर कापणी
आणि मळणी यंत्राने पूर्ण रोपे काढून लोंब्या वेगळ्या करतात. मग
साळीतून तांदूळ वेगळा काढण्यासाठी पाखडला जातो. त्याला हातसडीचे
तांदूळ म्हणतात. हा तांदूळ मळकट किंवा लाल दिसतो. पांढरा शुभ्र तांदुळ मिळवण्यास त्याला यंत्रात पॉलीश केले जाते.
R उत्तर: महाराष्ट्रातील
कोकण व मावळ भागात भात रोपे तयार करण्यासाठी प्रथम जमीन भाजण्याची पद्धत बऱ्याच
वर्षापासून प्रचलित आहे. या पद्धतीला ‘राब भाजणे’असे म्हणतात. राब भाजण्यासाठी
गुरांचे शेण, जंगलातील झाडांच्या वाळलेल्या
फांद्या व सुकलेला पालापाचोळा वापरतात. प्रथम शेणाचे बारीक पुंजके राबाच्या जागेवर
पसरतात. शेण संपूर्ण वाळल्यानंतर त्यावर सुकलेल्या गवताचा थर देतात व वरून
सुकलेला पालापाचोळा पसरतात. पालाचालोळ्याच्या थरावर पुन्हा थोडा शेणाचा काला पसरून वरून मातीचा पातळ थर देतात. मातीमुळे राब सावकाश
जळण्यास मदत होते. राब सावकाश जळत राहतो त्यामुळे जमिनीखालील ५
ते ७ सेंमी. मातीचा थर संपूर्ण भाजून निघतो. त्यातील कीड, रोगजंतू व तणांचे बी जळून नष्ट होते
आणि जमीन सच्छिद्र झाल्यामुळे रोपांची वाढ चांगली होते. राब न भाजता केवळ खताचा वापर करून भाताची चांगली रोपे तयार करता येतात. मात्र अशा रीतीने तयार केलेल्या रोपांत तणांचा उपद्रव जास्त असतो. त्यासाठी तणनाशकांचा वापर करणे आवश्यक असते.
R उत्तर: भात शेती लागवडीसाठी, राबखताच्या प्रयोजनार्थ उपयोगात आणली जाणारी
जमीन म्हणजे वरकस जमीन. 'वरकस' जमीन
कमी उत्पादकतेची जमीन असते. या जमिनीचा वापर पावसाळ्यात नाचणी आणि वरई इत्यादि
कमी दर्जाची पीके वाढविण्यासाठी केला जातो. (महाराष्ट्र कुळवहिवाट
व शेतजमीन अधिनियम, कलम २०-अ)
R उत्तर: पाणी धरून ठेवणारी जमीन. ही काळी आणि पाणी साठवणार्या जमिनींचा वापर
प्रामुख्याने भात पिकासाठी केला जातो.
R उत्तर: विहिरीवरील सिंचनासह, सिंचनाखालील एकूण क्षेत्रापैकी ०.४० हेक्टर
(४० आर) वगळून उर्वरीत क्षेत्रावर दर हेक्टरी रु. २५/- प्रमाणे रोजगार हमी कराची
आकारणी केली जाते. (महाराष्ट्र शिक्षण कर व रोजगार हमी कर अधिनियम,
१९६२)
R उत्तर: खातेदारांकडे असणाऱ्या एकूण जमिनीवर वाढीव जमीन महसूल आधारित असतो. ज्या शेतकर्याकडे आठ हेक्टरपेक्षा जास्त परंतु बारा हेक्टरपेक्षा कमी
जमीन आहे, त्यांच्याकडून मूळ जमीन महसूलाच्या ५०% वाढीव जमीन
महसूल वसूल केला जातो. ज्या शेतकर्याकडे बारा हेक्टर पेक्षा
जास्त जमीन आहे, त्याच्याकडून सर्वसाधारण जमीन महसूलाच्या
१००% वाढीव जमीन महसूल वसूल केला जातो.
अकृषिक जमिनीसुध्दा वाढीव जमीन महसूल बसविण्यास पात्र असतात. ज्या जमीनीवरील मूळ जमीन महसूल माफ केलेला असतो, त्या जमिनीवरील वाढीव जमीन महसूल सुध्दा माफ असतो. (महाराष्ट्र जमीन महसूल आणि विशेष मूल्यांकन कायदा १९७४)
R उत्तर: पोट खराब क्षेत्र म्हणजे शेतजमिनीतील लागवडीसाठी अयोग्य
असणारे क्षेत्र.
'पोटखराब' क्षेत्राचे 'वर्ग अ' आणि 'वर्ग ब' असे दोन भाग पडतात.
'पोटखराब-वर्ग अ' म्हणजे खडकाळ, खंदक, खाणी, नाले इत्यादीने व्याप्त असलेले क्षेत्र. ‘पोट खराब अ’ क्षेत्रावर
महसूल आकारणी केली जात नाही. या प्रकाराखाली
येणारी जमीन शेतकर्यास कोणत्याही लागवडीखाली आणता येते व विहीत प्रक्रिया पार
पाडून त्यावर आकारणी लागू करून घेता येते.
'पोटखराब-वर्ग अ' प्रकाराखाली येणार्या जमिनीत जर काही पीके घेतली असतील तर
पीक पाहणीच्या वेळेस अशा पिकांची नोंद तलाठी यांना घेता येते.
मा. जमाबंदी आयुक्त, महाराष्ट्र
राज्य यांचे परिपत्रक दिनांक १९.०८.२०१९
अन्वये ‘पोटखराब वर्ग-अ’ चे क्षेत्र लागवडीखाली आणण्यासाठी
प्रक्रिया विहित केली आहे.
'पोटखराब वर्ग ब' म्हणजे सार्वजनिक प्रयोजनार्थ, म्हणजे रस्ते, पदपथ, जलप्रवाह, कालवे, तलाव, घरगुती प्रयोजनासाठी वापरण्यात येणारे तलाव, ओढा यांनी व्यापलेली किंवा कोणत्याही जाती-जमातीसाठी दहनभूमी किंवा दफनभूमी म्हणून वापरात असणारी जागा किंवा पाण्याची टाकी, रहिवास वापर अशा काही विशिष्ठ प्रयोजनार्थ राखून ठेवलेले क्षेत्र. अशा क्षेत्रावर कोणत्याही प्रकारची लागवड किंवा महसूल आकारणी करण्यात येत नाही. 'पोट-खराब' वर्ग 'ब' क्षेत्रावर लागवड करण्यास प्रतिबंध करण्यात आलेला आहे. [महाराष्ट्र जमीन महसूल (जमिनीच्या वापरावरील निर्बंध) नियम १९६८’ नियम २(३)]; म.ज.म.अ. कलम ४३)
अशा प्रतिबंध केलेल्या क्षेत्रात लागवड करणार्यास संक्षिप्तरित्या चौकशी करून
काढून टाकता येते आणि एक हजार
रुपयापर्यंत दंड करता येतो. (महाराष्ट्र जमीन महसूल (जमिनीच्या वापरावरील निर्बंध) नियम १९६८’ नियम ७)
R उत्तर: 'अकृषिक आकारणी' म्हणजे शेती प्रयोजनाव्यतिरिक्त कोणत्याही अकृषिक प्रयोजनांसाठी जमिनीच्या उपयोगच्या संदर्भात, म.ज.म.अ. च्या तरतुदीं/
नियमांन्वये कोणत्याही जमिनीवर निश्चित केलेली आकारणी. [म.ज.म.अ. कलम २(२१)]
नगरेतर क्षेत्रांमध्ये जमिनीच्या बाजार मूल्याच्या आधारावर
गावांची वर्ग १ आणि वर्ग २ अशा दोन वर्गात विभागणी करण्यात आली आहे. वर्ग १ मध्ये समाविष्ट
केलेल्या गावांमध्ये अकृषिक आकारणीचा दर, दरवर्षी, दर चौरस मीटरला दहा पैशाहून अधिक असणार नाही
मात्र अशी किमान आकारणी कृषिक आकारणी इतकी असते.
वर्ग २ मध्ये समाविष्ट केलेल्या गावांमध्ये असा अकृषिक दर, दरवर्षी, दर चौरस मीटरला पाच पैशाहून अधिक असणार नाही
मात्र अशी किमान आकारणी कृषिक आकारणी इतकी असते.
नागरी क्षेत्रातील जमिनींच्या बाबतीतील अकृषिक आकारणीचा दर पुढीलप्रमाणे
असतो:
(अ) निवासी इमारतीच्या प्रयोजनार्थ: - अकृषिक आकारणीच्या प्रमाणदराइतका;
(ब) औद्योगिक प्रयोजनार्थ: अकृषिक आकारणीच्या प्रमाणदराच्या दीडपट;
(क) वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ:
(१) मुंबई म.न.पा. क्षेत्रातील मुंबई शहर जिल्हा क्षेत्र वगळून,
अन्य सर्व म.न.पा. हद्दीतील क्षेत्रामध्ये अकृषिक
आकारणी प्रमाणदराच्या तिप्पट;
(२) राज्याच्या उर्वरित नागरी क्षेत्रामध्ये अकृषिक आकारणीच्या प्रमाण दराच्या
दुप्पट;
(ड) इतर कोणत्याही अकृषिक प्रयोजनार्थ: अकृषिक आकारणीच्या प्रमाणदरापेक्षा कमी नसेल आणि उक्त प्रमाणदराच्या
दीड पटीपेक्षा अधिक नसेल.
मात्र
असा दर ठरवितांना जमीन जेथे स्थित असेल ती जागा व अशा जमिनीशी संलग्न असलेले विशेष
स्वरूपाचे फायदे व तोटे विचारात घेतले जातात. (म.ज.म.अ.
कलम ११४)
R उत्तर: 'जुडी' म्हणजे इनाम जमिनी
संदर्भात, (वरिष्ठ धारक) इनामदाराकडून देण्याजोगे कोणतेही मूल्य जे सरकार जमा केले
जाते.
'वरिष्ठ धारक' (Superior
Holder) म्हणजे, म.ज.म.अ. प्रकरण १४ (मुंबई
शहरामध्ये जमीन महसुलाकरिता विशेष तरतुदी) खेरीज, इतर भूमिधारकांकडून (ज्यांना कनिष्ठ धारक (Inferior
holder) असे म्हटले आहे) खंड किंवा जमीन महसूल घेण्याचा हक्क ज्या भूमिधारकास आहे तो भूमिधारक. मग तो अशा खंडाबद्दल किंवा जमीन महसुलाबद्दल किंवा त्यांच्या कोणत्याही भागाबद्दल राज्य शासनाला जबाबदार असो किंवा नसो. [म.ज.म.अ. कलम २(३८)]
'विशेष आकारणी’ म्हणजे शासनाने आदेशीत
केलेली कोणत्याही प्रकारची विशेष आकारणी.
R उत्तर: महसूल अभिलेखातील हक्कांच्या नोंदीमध्ये कायदेशीरपणे बदल करण्याचे साधन
म्हणजे फेरफार नोंद. असे बदल उत्तराधिकार, वारसा, विभाजन, खरेदी, गहाण, भेट, भाडेपट्टा इत्यादी
बाबींमुळे होतात. विहित पध्दतीने गाव नमुना सहा सदरी उक्त नमूद बदलांची नोंद
करून, सक्षम अधिकार्यामार्फत अशी गाव नमुना सहा सदरी नोंदवलेली फेरफार नोंद
प्रमाणीत केल्याशिवाय, गाव नमुना सात सदरी कोणताही बदल होत नाही. (म.ज.म.अ. कलम १४९, १५०)
R उत्तर: गाव नमुना सातवर नमूद खाते क्रमांक म्हणजे संबंधित खातेदाराच्या 'गाव नमुना ८-अ’ चा अनुक्रमांक. गावातील प्रत्येक खातेदाराची विविध ठिकाणी असणार्या शेतजमिनींबाबत
तपशिलवार नोंद या 'गाव नमुना ८-अ नोंदवहीत असते. याला 'धारण जमिनींची नोंदवही' सुध्दा म्हणतात.
R उत्तर: कूळ किंवा शासकीय पट्टेदार खेरीज करुन, बिनदुमाला जमिनीचा प्रत्यक्ष कब्जा असलेला धारक म्हणजे ‘भोगवटादार'. प्रत्यक्ष कब्जा असणारा धारक हा कुळ असेल त्याबाबतीत, भूमिधारक किंवा वरिष्ठ जमीन मालक हा भोगवटादार आहे असे मानण्यात येईल. [म.ज.म.अ. कलम २(२३)]
R उत्तर: 'भोगवटा' म्हणजे जमिनीवर
कब्जा किंवा ताबा असणे [म.ज.म.अ. कलम २(२४)]
R उत्तर: कोणत्याही व्यक्तीने धारण केलेल्या किंवा तिच्याकडे निहित असलेल्या जमिनीबद्दल
किंवा अशा जमिनीत असलेल्या हितसंबंधाबद्दल, तिच्याकडून राज्य शासनाला किंवा राज्य शासनाच्या वतीने वैधरित्या मागणी करण्यात
येणारी रक्कम, उपकर किंवा पट्टीची रक्कम म्हणजे 'जमीन महसूल'. यामध्ये महसुलाची असलेली सर्व थकबाकी याचा
सुद्धा समावेश होतो. [म.ज.म.अ. कलम २(१९)]
जमीन महसूल हा जमिनीवरील सर्वश्रेष्ठ भार असतो. कोणत्याही भूमिधारकाकडून जमीन महसूल म्हणून देणे असलेली थकबाकी
ही त्या धारण केलेल्या जमिनीवरील आणि तिच्या प्रत्येक भागावरील सर्वश्रेष्ठ भार आहे.
जमिनीवरील इतर कोणत्याही भारापेक्षा जमीन महसूल हा सर्वप्रथम भार समजला जातो.
राज्यशासनाच्या भाराला सर्वप्रथम प्राधान्य दिले जाते. (म.ज.म.अ. कलम ७२, १६९)
कोणत्याही व्यक्तीने जमीन धारण केली असेल अगर तिच्याकडे निहित असलेल्या जमिनीबद्दल
किंवा त्या जमिनीत असलेल्या संबंधित व्यक्तीचे हितसंबंध किंवा असलेले हक्क याबद्दल
राज्यशासनाकडून जी रक्कम त्या व्यक्तीकडून ल केली जाते त्या रकमेला जमीन महसूल म्हटले
जाते. यामध्ये इनामदाराकडून दिले जाणारे पट्टामूल्य
(प्रिमियम), खंड, पट्ट्याची
रक्कम, क्विटरेंट, जुडी यांचा समावेश होतो.
उपकर किंवा पट्टी यांचा समावेश जमीन महसुलात केला आहे. उपकर हा प्रत्यक्षात
'कर' म्हणून समजला जातो.
भारतीय संविधानाच्या अनुसूची सातमधील यादी २, नोंद ४५
यामध्ये जमीन महसूलाची व्याख्या विस्तीर्णपणे स्पष्ट केली आहे. जमीन महसूलामध्ये आकारणी
आणि महसूल जमा करणे, जमिनीचा अधिकार अभिलेख व्यवस्थित ठेवणे,
महसूलाच्या संदर्भात सर्वेक्षण करणे, अधिकार अभिलेख
आणि अन्य संक्रमण हे भारतीय संविधानाच्या अनुसूची सातमध्ये दिले आहे. हा विषय राज्य
शासनाच्या अखत्यारीत येतो.
¡ प्रश्न ३४: गाव नमुना सातवर नमूद 'कुळाचे नाव व खंड’ म्हणजे काय?
R उत्तर: 'गाव नमुना सात-अ - ‘कुळ वहिवाट नोंदवही’ मधील
माहिती इतर अधिकारात संक्षीप्त स्वरूपात येथे नमूद केली जाते. कूळ खंड म्हणजे
कुळाकडून जमीन मालकाला देय असणारा खंड (भाडे)
R उत्तर: गाव नमुना सातवर नमूद 'इतर
अधिकार’ आणि 'बोजा’ या बाबी खातेदाराच्या
क्षेत्राशी संबंधीत असतात.
संबंधित शेतजमिनीतील खातेदार किंवा खातेदाराव्यतिरिक्त ‘इतर
व्यक्तींचे असणारे हक्क' तसेच वित्तीय संस्थांकडून घेतलेले कर्ज,
शासनास देय रक्कम यांची इतर अधिकारात 'बोजा' म्हणून नोंद केली जाते.
महाराष्ट्र जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध आणि
एकत्रीकरण कायदा, १९४७, कलम २(४) अन्वये, उक्त कायद्यानुसार प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राच्या
बेकायदेशीर व्यवहारांची नोंद ‘इतर अधिकारात’ केली जाते.
खातेदाराने
शेतजमिनीतील त्याचे क्षेत्र गहाण, ताबे गहाण ठेवल्यास त्या व्यवहाराची नोंद ‘इतर अधिकारात’ नोंदवली जाते.
खातेदाराचे रस्त्याचे हक्क ‘इतर अधिकारात’ नोंदवले
जातात.
शासनाच्या थकीत रकमेचे बोजे ‘इतर अधिकारात’ नोंदवले
जातात.
शासन, विशिष्ठ
कायदे, सक्षम अधिकारी यांमार्फत संबंधीत शेतजमिनीवर किंवा
खातेदारावर असणारे कायदेशीर प्रतिबंध ‘इतर अधिकारात’ नोंदवले जातात.
R उत्तर: सहकारी संस्थेचा सभासद असलेला कोणताही खातेदार,
शेतजमिनीतील त्याच्या क्षेत्रावर
सहकारी विकास सोसायटी किंवा सहकारी बँकेकडून शेतीच्या विकासासाठी कर्ज घेतो, अशा कर्जाची नोंद त्याच्या संमतीने संबंधीत
फॉर्म ‘एल’ मध्ये केली जाते. अशा कर्जाची नोंद खातेदाराच्या नावे गाव नमुना
सात-बाराच्या ‘इतर अधिकारात’
‘इकरार’ म्हणून नोंदवली जाते. सहकारी विकास संस्था किंवा सहकारी बँकेकडून घेतलेल्या कर्जासाठी नोंदणीकृत दस्तऐवज आवश्यक नाही. कर्जापोटी जमीन केवळ कराराद्वारे गहाण ठेवली जाते.
[महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६०, नियम ४८(५)]
R उत्तर: संबंधित शेतजमिनीच्या संदर्भात, ज्या फेरफार नोंदी निर्णयासाठी प्रलंबित असतील त्यांचे क्रमांक नमूद करण्याची सुविधा ७-१२ संगणीकीकरणात उपलब्ध
करून देण्यात आली आहे. यामुळे खातेदारांना त्यांच्याशी संबंधीत फेरफार नोंदीच्या
सद्यपरिस्थितीची माहिती उपलब्ध होते.
R उत्तर: संबंधीत गाव नमुना सात-बाराच्या संदर्भात प्रमाणीत केलेला शेवटचा फेरफार
क्रमांक, दिनांकासह नमूद करण्याची सुविधा ७-१२
संगणीकीकरणात उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. यामुळे खातेदारांना त्यांच्याशी
संबंधीत फेरफार नोंदीबाबत माहिती उपलब्ध होते.
R उत्तर: गाव नमुना ७ च्या शेवटी बारकोड आणि तलाठी यांची डिजिटल स्वाक्षरी असते.यावरून
सदर नमुना हा वैध असल्याची खात्री पटते. तसेच गाव नमुना सातवर शेवटी खालील मजकूर नमूद
असतो.
‘ हा गाव नमुना सात दिनांक ../../.... रोजी ../.. डिजिटल
स्वाक्षरीत केलेला आहे आणि गाव नमुना १२ चा डेटा स्वयं-प्रमाणित आहे म्हणून त्यावर
स्वाक्षरी आणि शिक्का आवश्यक नाही.
‘‘या गाव नमुन्याच्या वैधता तपासणीसाठी कोणीही https://digitalsatbara.mahabhumi
.gov.in/dslr/ वर लॉग-इन करून ११ अंकी संकेतांक नमूद करावा’’
प्रत्येक संगणीकीकृत सात-बारा मध्ये ‘ई महाभूमि’
असा वॉटर मार्क नमूद आहे.
R उत्तर: गाव नमुना बारा, ज्याला पिकांची नोंदवही म्हणुनही ओळखले जाते ती, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिकार अभिलेख आणि नोंदवह्या (तयार करणे आणि सुस्थितीतीत ठेवणे)
नियम १९७१ यातील नियम २९
अन्वये विहित करण्यात आली आहे.
R उत्तर: गाव नमुना बारा यात, प्रथम गाव,
तालुका, जिल्हा यांची नावे नमूद असतात. याशिवाय, संबंधित शेतजमिनीतील पिकाखालील क्षेत्राचा तपशील, लागवडीसाठी उपलब्ध नसलेली जमीन व शेरा हे अकरा स्तंभ नमूद असतात.
या स्तंभात, पिक
पेरणीचे वर्ष, हंगाम (खरीप किंवा रब्बी),
खातेदाराचा खाते क्रमांक, लागवड
केलेल्या पिकाचा प्रकार (निर्भेळ पीक
किंवा मिश्र पीक),
पिकाचे नाव,
पीक लावलेले क्षेत्र जल सिंचीत आहे अथवा अ जल सिंचीत, जमिनीत
उपलब्ध असणारे जल सिंचनाचे साधन (उदा. विहीर, बोअर
वेल इ.), जर काही क्षेत्र लागवडीसाठी उपलब्ध नसेल तर त्याचे स्वरूप (उदा. घरपड, पोट
खराब इ.) आणि लागवडीसाठी अनुपलब्ध क्षेत्राची माहिती नमूद असते.
¡ प्रश्न ४२: 'खरीप पिके' (Kharip crops) म्हणजे काय?
R उत्तर: ‘खरीफ’ या शब्दाचा अरबी
भाषेतील अर्थ शरद ऋतु असा आहे. खारीप पिके मुख्यत: जुन ते सप्टेंबर या खरीप हंगामात घेतली जातात. पावसाळ्यात पेरलेल्या पिकांना
खरीप पिके किंवा पावसाळी पिके किंवा शरद ऋतूतील पिके असेही म्हणतात.
¡ प्रश्न ४३: 'रब्बी पिके' (Rabbi crops) म्हणजे काय?
R उत्तर: ‘रबी’ या शब्दाचा अरबी भाषेतील अर्थ वसंत ऋतु असा आहे. रब्बी हंगाम
साधारणपणे नोव्हेंबरमध्ये सुरू होतो आणि मार्च किंवा एप्रिलपर्यंत चालतो. रब्बी पिकाची लागवड प्रामुख्याने सिंचनाद्वारे केली जाते.
रब्बी पिकांची पेरणी पावसाळ्याच्या शेवटी किंवा हिवाळ्याच्या सुरुवातीला
केली जाते. त्यांना हिवाळी पिके असेही म्हणतात.
R उत्तर: कायद्यानुसार महाराष्ट्रासाठी ‘महसूल वर्ष' (Revenue Year): १ ऑगस्ट ते ३१ जुलै आहे. [म.ज.म.अ.
कलम २(३२)]
R उत्तर: कायद्यानुसार महाराष्ट्रासाठी 'कृषी
वर्ष' (Agricultural
Year) १ एप्रिल ते ३१ मार्च हा कालावधी 'कृषी वर्ष' मानला जातो. [म.ज.म.अ.
कलम २(१)]
¡ प्रश्न ४६: मिश्र पीक म्हणजे काय?
R उत्तर: एकाच वेळी एकाच शेतात दोन किंवा अधिक पिके
घेणे याला मिश्र पीक पद्धती असे म्हणतात.
R उत्तर: एकाच वेळी एकाच शेतात एकच पीक घेणे याला
निर्भेळ पीक पद्धती असे म्हणतात.
¡ प्रश्न ४८: लागवडीसाठी उपलब्ध नसलेली जमीन म्हणजे काय?
R उत्तर: १) वने :- गावातील सरकारी वनाखाली तसेच खाजगी वनाखाली
असलेल्या जमिनींखालील क्षेत्र.
२) डोंगराळ व खडकाळ विभाग, वाळवंट,
नद्यांखालील क्षेत्र
३) अकृषिक जमीन म्हणजेच इमारती, रेल्वे,
रस्ते, दफनभूमी, सैनिकी छावण्याच्या
जागा, पाणीपुरवठयाची साधने यांच्याखालील क्षेत्र.
४) पडीक जमिनी म्हणजे पाच वर्षापेक्षा अधिक काळ पडीक ठेवलेल्या जमिनी.
R उत्तर: १) काही विशिष्ट कालावधीसाठी म्हणजे (१ ते ५ वर्षे) पडीक ठेवलेल्या जमिनी.
२) गवताळ जमिनी आणि गुरे चारण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या जमिनी.
३) वनांव्यतिरिक्त उपयुक्त झाडे असणाऱ्या जमिनी.
४) चालू पड म्हणजे फक्त एकाच हंगामात (खरीप किंवा रब्बी) पडीक ठेवलेल्या जमिनी.
५) गरिबी किंवा तंटा पड जमिनी: गरीब परिस्थितीमुळे किंवा भांडणामुळे पडीक ठेवलेल्या
जमिनी
६) प्रतिकूल पाऊस पड जमिनी: प्रतिकुल पावसामुळे पडीक ठेवलेल्या जमिनी
७) इतर पड जमिनी: इतर अन्य कारणांमुळे पडीक ठेवलेल्या जमिनी.
n
Rate This Article
या लेखात, आम्ही आपणाला गाव नमुना सात-बारा - वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न. याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.
आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link Telegram Channel Link धन्यवाद !