एकत्र कुटुंब
कर्ता / एकत्र कुटुंब मॅनेजर
सध्या अनेक ठिकाणी विभक्त कुटुंब (divided family) पध्‍दत प्रचलीत असल्‍यामुळे उक्‍त पध्‍दत कमी होतांना दिसते. या लेखात ए.कु.मॅ./ए. कु. क. बाबत सविस्‍तर माहिती देण्याचा प्रयत्‍न केला आहे.
एकत्र कुटुंबाची मिळकत जरी कोणत्याही सहदायकाच्या (coparcener) उपभोगात किंवा ताब्यात असली तरी ती प्रत्यक्षात सर्व सहदायक सभासदांच्या ताब्यात आहे किंवा असते असे कायदा समजतो. केवळ एखाद्या सहदायकाचा मिळकतीवर प्रत्यक्ष ताबा नाही किंवा तो दूर शहरात रहात असेल, तरी एकत्र मिळकतीवर त्याच्‍याही हक्क असतो. त्याला कुटुंबातून दूर केले असे समजले जात नाही. म्हणजेच एकत्र कुटुंबाच्या मिळकतीचा ताबा, वहिवाट व उपभोग हा कुणाही एका सहदायकाचा असला तरी सर्व सहदायकांचा मिळून आहे असे कायदा मानतो.
मिळकतीचे वाटप झालेले होते किंवा आहे असे ज्याचे म्हणणे असेल तर ते सिद्ध करण्याची जबाबदारी त्याचीच असते. तसेच
एखादी मिळकत ही एकत्र कुटुंबाची आहे किंवा होती किंवा कसे? हे सिद्ध करणे किंवा होणे हे पुराव्यावर
आधारित असते. संबंधित मिळकत एकत्र कुटुंबाची मिळविलेली आहे किंवा
होती हे सिद्ध करताना कुटुंबाचे पुरेसे उत्पन्न आहे किंवा होते हे ठरविणे आवश्यक
ठरते. जर एकत्र कुटुंबाच्या मॅनेजरने एखादी स्वतंत्र मिळकत
वैयक्तिकपणे खरेदी केली असेल, तर तसे सिद्ध करण्याची जबाबदारी त्याची
असते. त्यासाठी उत्पन्नाचा स्रोत (source) तपासणे व सिद्ध होणे आवश्यक असते. जर पुरेसा पुरावा नसेल आणि
मिळकत ही एकत्र कुटुंबाच्या मॅनेजरने स्वतःच्या फंडातून घेतलेली नसेल तसे ती मिळकत
एकत्र कुटुंबाची आहे किंवा होती असे कायदा समजतो.
एकत्र/संयुक्त कुटुंब ही
हिंदू कायद्याची एक अद्वितीय (sui generis= unique) संस्था आहे.
हे हिंदू समाजाचे वैशिष्ट्य आहे. त्याचे चारित्र्य पितृसत्ताक आहे.
कुटुंबाच्या मालमत्तेच्या विभाजनाचा त्यांना अधिकार असतो.मुलगी
तिच्या लग्नापर्यंत हिंदू संयुक्त कुटुंबाचा एक भाग असते. सर्व सहदायक (coparceners) हे संयुक्त कुटुंबाच्या मालमत्तेचे
मालक असतात.
ज्यांना संयुक्त कुटुंबाच्या मालमत्तेत जन्मतःच स्वारस्य (interest) असते ते सहदायक असतात. पुरुषाच्या वडिलोपार्जित मालमत्तेत त्याचा मुलगा, नातू आणि पणतू (son, grandson
and great grandson) यांना जन्मतःच स्वारस्य असते. (लग्‍न संबंधामुळे एकत्र/संयुक्त कुटुंबात
समावेश झालेल्‍या महिला सहदायक नसतात)
सहदायकी सुरू होण्यासाठी
वडील आणि मुलाचे नाते आवश्यक आहे तथापि, हे नाते सुरू ठेवण्यासाठी वडिलांची उपस्थिती
आवश्यक नसते.
ही हिंदू कायद्याची निर्मिती आहे. सहदायकीमध्ये, समान पूर्वज आणि तीन पिढ्यांचे पुरुष रेषीय वंशज (common
ancestor and three degrees of male lineal descendants) असतात.
हिंदू संयुक्त कुटुंबातील सदस्य जे कुटुंबात
जन्मलेले किंवा दत्तक घेतलेले आहेत ते आपोआपच सहदायक (हक्कात इतरांशी सामायिक
समानता असणारी व्यक्ती किंवा 'संयुक्त वारस') बनतात.
सध्या हयात असलेल्या सर्वात ज्येष्ठ समान पूर्वजापासून चार पिढीचे सदस्यच
सहदायकीचा भाग असतात.
|
अ.क्र. |
एकत्र/संयुक्त
हिंदू कुटुंब |
सहदायकी |
|
१ |
पुरूष आणि महिला दोघेही संयुक्त
कुटुंबाचे सदस्य असतात. |
केवळ पुरुष सदस्य हे सहदायकीचे सदस्य असतात. (आता
मुलीही) |
|
२ |
सदस्यत्वाबाबत श्रेणी किंवा पिढ्यांचे
कोणतेही बंधन नाही. |
चार पिढ्‍यांपर्यंतचे पुरुष (सर्वात ज्येष्ठ पुरुषांसह) किंवा सर्वात ज्येष्ठ
पुरुष सदस्यांच्या पिढ्या हे सहदायकीचे सदस्य असतात. |
|
३ |
महिला सदस्यांना मालमत्तेवर जन्मतः अधिकार नाही. |
सर्व सदस्यांना जन्मतः संपत्तीवर अधिकार असतो. |
|
४ |
वडिलांची पत्नी, आई,
आजी इत्यादी स्त्रियांना विभाजनाची मागणी करण्याचा अधिकार
नाही. |
सर्व सदस्यांना विभाजनाची मागणी करण्याचा अधिकार आहे. |
|
५ |
सदस्यत्व जन्माने किंवा विवाहाद्वारे प्राप्त केले जाते आणि
त्यात समान पूर्वजांपासून आलेल्या सर्व व्यक्ती आणि त्यांच्या पत्नी आणि अविवाहित
मुलींचा समावेश होतो. |
खूपच संकुचित संस्था आहे आणि त्यात
फक्त अशा व्यक्तींचा समावेश होतो ज्यांनी जन्मतः हक्क प्राप्त केले आहे किंवा अपवादात्मक बाबतीत दत्तक घेतलेले पुत्र. |
|
६ |
प्रत्येक संयुक्त कुटुंब हे सहदायकी नसते. |
प्रत्येक संयुक्त कुटुंब हे सहदायकी आहे. |
|
७ |
पुरुष/कर्ता/व्यवस्थापक यांच्या मृत्‍युनंतरही एक संयुक्त हिंदू कुटुंब तयार होईल आणि त्यात महिलाही असतील. |
शेवटचा सहदायक किंवा एकमेव हयात सहदायकाच्या मृत्‍युसह एक सहदायकी समाप्त होऊ शकते. |
भारतीय करार कायदा, १८७२ च्या
अर्थामध्ये एकत्र कुटुंब मॅनेजर हा एजंट नसतो. त्याचे स्थान विश्वस्त (trustee) सारखे
असते.
¡ कर्ता म्हणून कुटुंबातील स्त्री: धर्मशास्त्रानुसार, जर कुटुंबात पुरुष सदस्याची अनुपस्थिती असेल तर त्या परिस्थितीत स्त्री कर्ता म्हणून काम करू शकते. जर पुरुष सदस्य उपस्थित असतील परंतु ते अल्पवयीन असतील तर त्या वेळी कुटुंबातील स्त्री देखील कर्ता म्हणून काम करू शकते.
नागपूर उच्च न्यायालयाने असे मत मांडले होते की, आई जरी सहदायक
नसली तरी प्रौढ पुरुष सदस्याच्या अनुपस्थितीत ती कर्ता म्हणून काम करू शकेल.
गंगोली राव विरूध्‍द चिन्नाप्पा
[एआयआर १९८३ (के२२२)] या प्रकरणात ‘अ’, या व्यक्तीला पत्नी आणि दोन अल्पवयीन मुलगे होते. ‘अ’ हिंदू
एकत्र कुटुंब मालमत्तेमध्ये अविभाजित हिस्सा सोडून मरण पावला. विधवेने संपत्तीचे
हस्तांतरण केले. एक स्त्री हिंदू एकत्र कुटुंबाचा कर्ता असू शकत नाही आणि म्हणून ती
मालमत्ता हस्‍तांतरीत करू शकत नाही या आधारावर तिच्या पुत्रांनी न्यायालयात आव्हान
दिले. विधवेने हस्‍तांतरणाची आवश्यकता नमूद करून हस्‍तांतरणाचे समर्थन केले. विधवेमार्फत
नमूद केलेल्या आवश्यकतेच्या मुद्‍द्‍यावर विधवा/आईने केलेले हस्तांतरण वैध आहे असे
मा. उच्च न्यायालयाने मानले.
परंतु अपीलात, मा. सर्वोच्च न्यायालयाने मुलांचा युक्तिवाद मान्य
केला आणि स्त्री सहदायक असू शकत नाही त्यामुळे ती एकत्र हिंदू कुटुंबाची व्यवस्थापक/कर्ता
होऊ शकत नाही. तिला असे हस्तांतरण करता येणार नाही असा निर्णय दिला. (आयुक्त आय.
टी विरूध्‍द एस. एम. मिल्स, (एआयआर १९६६-एससी २४)
‘एकत्र कुटुंब कर्ता’ चा अधिकार कोणत्याही हिंदू कायद्यांवर आधारित नसून कुटुंबातील सदस्यांच्या सहमतीवर आधारित असतो. कुटुंबातील सदस्य ‘एकत्र कुटुंब कर्ता’ ला हा अधिकार देतात.
एकापेक्षा जास्त व्यक्ती कौटुंबिक
व्यवहार पाहू शकतात परंतु ‘कर्ता’ एकच असतो.
कर्ता होण्यासाठी आवश्यक असलेली सर्वात महत्त्वाची पात्रता म्हणजे
ती व्यक्ती कुटुंबातील एक ज्येष्ठ सहदायक (coparcener) असावी. इतरांच्या संमतीने, कुटुंबातील कोणताही कनिष्ठ सदस्य सुध्‍दा एकत्र कुटुंबाच्या मालमत्तेचा
व्यवस्थापक होऊ शकतो किंवा एकापेक्षा जास्त व्‍यक्‍तीसुध्‍दा व्यवस्थापकीय सदस्य असू शकतात. म्हणजेच एकत्र हिंदू कुटुंबात दोन कर्ता असू शकत नाहीत परंतु कर्ता किंवा एकत्र हिंदू कुटुंबातील सदस्यांच्या
सहमतीने कनिष्ठ सदस्याला, व्यवसायाच्या सुरळीत आणि फायदेशीर
व्यवस्थापनासाठी एकत्र हिंदू कुटुंबाचे व्यवहार किंवा व्यवसाय पाहण्यासाठी आणि आवश्यक ती पावले उचलण्याचे अधिकार
दिले जाऊ शकतात.
हिंदू एकत्र कुटुंबाचा कनिष्ठ पुरुष सदस्य, जोपर्यंत वरिष्ठ सदस्य उपस्थित आहे तोपर्यंत किंवा एकत्र कुटुंबातील सर्व सदस्य कनिष्ठ सदस्यास सहमती
देत नाहीत तो कर्ता बनू शकत नाही,
कर्ता अथवा व्यवस्थापक होण्यासाठी
अल्पवयीन सदस्य हा एकटाच उरला आहे
असे आढळल्यास,
जोपर्यंत सक्षम पालक त्याचे प्रतिनिधित्व करत आहे तोपर्यंत तो कर्ता अथवा व्यवस्थापक म्हणून कार्य
करू करू शकतो.
पालक आणि पाल्‍य
कायदा १८९०, कलम २१ अन्वये, अज्ञान
व्यक्ती आपली स्वतःची पत्नी किंवा आपत्य
अथवा जर तो अविभक्त हिंदू कुटुंबाचा कुटुंबीय व्यवस्थापक असेल तर त्या कुटुंबातील अन्य अज्ञान
व्यक्तीची पत्नी किंवा आपत्य यांच्याखेरीज कोणत्याही अज्ञान व्यक्तीचा पालक म्हणून कार्य करण्यास अक्षम असतो.
संयुक्त कुटुंबाचा अल्पवयीन
सदस्य, त्याच्या नैसर्गिक पालकामार्फत
कर्ता म्हणून काम करू शकतो, जेथे
वडिलांच्या अनुपस्थितीत हे काम त्याच्या आईमार्फत केले जाऊ शकते.
¡ कर्ता म्हणून वडील:
जर ‘एकत्र कुटुंब कर्ता’ किंवा व्यवस्थापक वडील असतील,
तर त्यांना हिंदू कायद्यांतर्गत, हिंदू एकत्र कुटुंबातीच्‍या मालमत्ता हस्‍तांतरणासंबंधी काही अतिरिक्त अधिकार आहेत आणि त्या अधिकारांचा वापर करून, ते आपल्या अल्पवयीन मुलांच्‍या हितसंबंधाच्‍या हितासाठी किंवा एकत्र कुटुंबावरील कर्ज फेडण्‍यासाठी अशा हिंदू एकत्र
कुटुंबाच्या मालमत्तेचे हस्तांतरण करू शकतात.
• कर्ताचे स्थान अद्वितीय (sui generis= unique) आणि स्वतंत्र
आहे. कुटुंबातील सदस्यांमध्ये त्याची कोणाशीही तुलना होऊ शकत नाही.
• त्याच्याकडे अमर्याद शक्ती असते. जरी तो इतर सदस्यांच्या वतीने कार्य करत असला
तरी त्याला भागीदार किंवा प्रतिनिधी म्हणून वागवले जाऊ शकत नाही.
• तो कुटुंबातील सर्व बाबींवर नियंत्रण ठेवतो आणि त्याच्याकडे व्यापक अधिकार असतात.
• तो कोणालाच जबाबदार नसतो. (या नियमाला अपवाद फक्त त्‍याच्‍याकडून फसवणूक, गैरव्यवहार झाल्यास त्याला जबाबदार धरले जाते.)
• एकत्र कुटुंबाच्या मालमत्तेतून निर्माण होणारे उत्पन्न कुटुंबातील सर्व सदस्यांमध्ये
समान रीतीने विभाजित करण्यास तो बांधील नाही. तो यात भेदभाव करू शकतो. तो निःपक्षपाती
राहण्यास बांधील नसला तरी त्याने प्रत्येक सदस्याला त्याच्या अन्न, वस्त्र, शिक्षण, निवारा
इत्यादी काही मूलभूत गरजा मिळू शकतील इतक्‍या सुविधा त्याने देणे अपेक्षीत आहे.
• ज्या हिंदू एकत्र कुटुंबाचा व्यवसाय/व्‍यापार
असतो तेव्हा अशा व्यवसायाच्या योग्य व्यवस्थापन
आणि पर्यवेक्षणासाठी जो व्यवस्थापक असावा लागतो तो सर्वसाधारणपणे ‘एकत्र कुटुंब कर्ता’ असतो.
— कर्त्याची व्यवस्थापनाची शक्ती निरपेक्ष आहे. कर्त्याच्या कर्तव्यावर
कोणीही प्रश्नचिन्ह लावू शकत नाही, तो मालमत्ता,
कुटुंब, व्यवसाय हे त्याला
योग्य वाटेल त्या मार्गाने व्यवस्थापित
करू शकतो.
— एकत्र हिंदू कुटुंबाच्या मालमत्तेचे उत्पन्न कर्त्याला दिले जाते. त्‍यातुन सभासदांना
त्यांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी निधीचे वाटप करणे ही कर्त्याची जबाबदारी आहे.
— कर्ता निधीच्या खर्चावर नियंत्रण ठेवतो. व्यवस्थापन, देखभाल, विवाह, शिक्षण इत्यादी कौटुंबिक कारणांसाठी निधी खर्च करणे एवढेच त्याच्या
अधिकाराची व्याप्ती आहे.
— कर्ता कायदेशीर, धार्मिक आणि सामाजिक बाबतीत कुटुंबाचे प्रतिनिधित्व करतो. कर्त्याची कृती आणि निर्णय
कुटुंबातील सर्व सदस्यांवर बंधनकारक असतात.
— कर्ता कुटुंबाच्या वतीने कोणताही व्यवहार करू शकतो. व्यवस्थापन किंवा कौटुंबीक मालमत्तेशी संबंधित
विवादांमध्ये तडजोड करण्याचा अधिकार कर्त्याकडे आहे. तो कौटुंबिक कर्ज, प्रलंबित दावे आणि इतर व्यवहारांमध्ये तडजोड करू शकतो. कर्त्याने
केलेल्या तडजोडीला वारस केवळ गैरव्यवहाराच्या आधारावर न्यायालयात आव्हान देऊ शकतात.
— कर्ता, एकत्र कुटुंबाचे हित आणि कुटुंबाची मालमत्ता आणि व्यवसाय
यांचे रक्षण करण्यासाठी दावे दाखल करू शकतो किंवा इतर कायदेशीर कार्यवाही करू शकतो.
एकत्र कुटुंबातील सर्व सदस्यांनी दाव्यात सामील होणे आवश्यक नसते. कर्ता कुटुंबाचे प्रभावीपणे प्रतिनिधित्व करू शकतो. तो कोणताही विवाद लवादाकडे पाठवू शकतो किंवा अशा विवादांचे निराकरण
किंवा तडजोड करू शकतो. कुटुंबाच्या फायद्यासाठी कर्ताने केलेली तडजोड, अल्पवयीन मुलांसह, कुटुंबातील इतर सदस्यांवर बंधनकारक असते.
— कर्ता, कर्ज करार करण्याचा निहित अधिकार
वापरू शकतो आणि कुटुंबाची
पत आणि मालमत्ता गहाण ठेऊ शकतो. अशा कृत्यांचे पालन कुटुंबातील सदस्यांनी करणे बंधनकारक असते. जरी,
कर्ता कौटुंबिक कारणासाठी किंवा कौटुंबिक व्यवसायासाठी कर्ज
घेतो तेव्हा एकत्र कुटुंब असे कर्ज अदा करण्यास जबाबदार असते.
— जेव्हा कर्ता कोणत्याही कौटुंबिक हेतूसाठी कोणतेही कर्ज घेतो
किंवा वचनपत्राची अंमलबजावणी करतो, तेव्हा कुटुंबातील सर्व सदस्य याला जबाबदार असतात.
— कुटुंबाचा प्रमुख या नात्याने कर्त्याचे कौटुंबीक उत्पन्न आणि खर्चावर नियंत्रण असते आणि तो अतिरिक्त
रकमेचा संरक्षक असतो.
— जर कुटुंबाचा वडिलोपार्जित व्यवसाय असेल तर कर्त्याला कुटुंबातील
इतर सदस्यांच्या मदतीशिवाय किंवा त्याशिवाय व्यवसाय सुरू ठेवण्याचा आणि त्या
हेतूसाठी खरेदी-विक्री,वस्तूंचे उत्पादन करणे,
कर्मचारी गुंतवणे, वस्तूंच्या विक्री आणि खरेदीसाठी करार करणे, पैसे उधार घेणे यांसारख्या व्यवसायासाठी आवश्यक असलेली सर्व
कृती आणि गोष्टी करण्याचा अधिकार आहे.
— कौटुंबिक व्यवसाय सुरू ठेवण्यासाठी अनिवार्य असेल तर व्यवसायाच्या कायदेशीर
आणि योग्य हेतूसाठी कौटुंबिक मालमत्ता गहाण ठेवण्याची किंवा विकण्याचा अधिकार कर्त्याला आहे.
— एकत्र कुटुंबातील सभासदांच्या सर्व वाजवी इच्छा पूर्ण झाल्या आहेत याची सुनिश्चिती करणे हे कर्त्याचे प्रथम कर्तव्य असते. कर्ता आपली कर्तव्ये पार पाडण्यात अयशस्वी झाल्यास, कुटुंबातील सदस्य कायदेशीर कारवाईद्वारे त्याला कर्तव्ये पार पाडण्यात भाग पाडू शकतात.
— हिंदू एकत्र कुटुंब सामान्यतः केवळ मालमत्तेमध्येच नव्हे तर अन्न किंवा पूजा-अर्चेमध्ये देखील एकत्र असते. कर्ता सर्व बाबींवर त्याच्या एकत्र कुटुंबाचे प्रतिनिधित्व करतो, मग ते धार्मिक, सामाजिक किंवा कायदेशीर असोत. तो कुटुंबाच्या वतीने कार्य करतो आणि त्याची कृत्ये
कुटुंबावर पूर्णपणे बंधनकारक
असतात.
मा. सर्वोच्च न्यायालयाने, राधाकृष्ण वि. कुलुराम या प्रकरणात असे ठरवले आहे की, कर्ता कुटुंबाच्या वतीने कोणताही
व्यवहार करू शकतो आणि तो सामान्यतः सदस्यांवर बंधनकारक असेल.
— एकत्र कुटुंबातील सदस्यांना वस्त्र, अन्न, निवारा शिक्षण इत्यादी पुरवणे हे कर्त्याची
जबाबदारी आहे.
— कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याची देखभाल करणे, त्यांना सांभाळणे
ही कर्ताची जबाबदारी आहे. जर त्याने कोणत्याही सदस्याची योग्य प्रकारे देखभाल केली
नाही, तर त्याच्यावर देखभाल आणि देणी दोन्हीसाठी दावा
दाखल केला जाऊ शकतो.
— कर्ता, अविवाहित सदस्यांसाठी विशेषतः मुलींसाठी जबाबदार असतो.
विवाहाचा खर्च संयुक्त कुटुंबाच्या मालमत्तेतून केला जातो.
— कर्त्याने सर्व शासकीय कर
आणि थकबाकी भरले पाहिजेत. कोणताही करार किंवा व्यवहार करताना कुटुंबाच्या वतीने त्याच्यावर
दावा दाखल केला जाऊ शकत नाही.
— जोपर्यंत कुटुंब एकत्र/संयुक्त आहे तोपर्यंत कर्त्याला कौटुंबिक खर्चाचा हिशोब कुटुंबाचा कोणताही सदस्य मागू
शकत नाही, परंतु जेव्हा मिळकतीचे विभाजन होते तेव्हा तो
कुटुंबाच्या मालमत्तेसाठी जबाबदार असतो. कौटुंबिक सदस्‍वांपैकी कोणीही त्याच्या हिशोबांवर
समाधानी नसल्यास, सत्य समोर आणण्यासाठी आणि कर्त्याने कोणताही गैरव्यवहार
केला आहे की नाही हे जाणून घेण्यासाठी तो कर्ताविरुद्ध दावा दाखल करू शकतो.
— कुटुंबावरील कर्जाची वसुली करण्याची जबाबदारी कर्तावर असते.
— संयुक्त कुटुंब निधी केवळ कौटुंबिक कारणांसाठी खर्च करण्याची जबाबदारी कर्त्यावर असते.
— कोणत्याही कायदेशीर गरजेशिवाय किंवा कुटुंबाच्या फायद्याशिवाय सहदायकी संपत्तीचे
हस्तांतरण न करणे हे कर्त्याचे दायित्व आहे.
कर्त्याकडे वरिष्ठ व्यवस्थापकीय अधिकार असू शकतात परंतु कायदेशीर
सक्ती किंवा धार्मिक कारणे असल्याशिवाय तो कौटुंबिक मालमत्ता भेट देऊ शकत नाही.
— कौटुंबिक जंगम मालमत्तेची भेट:
वडील किंवा कर्ता यांना वाजवी मर्यादेत वडिलोपार्जित संयुक्त
कौटुंबिक संपत्ती मुलगे,
मुली इत्यादींना आपुलकी/स्‍नेहाची बाब म्हणून भेट देण्याचा अधिकार आहे. तथापि, एखाद्या विशिष्ट
सदस्याला संपूर्ण मालमत्ता भेट म्हणून देता येत नाही. वडिलांना वडिलोपार्जित जंगम मालमत्तेची
भेट मुलीला तिच्या विवाह प्रसंगी देण्याचा अधिकार आहे,
धार्मिक हेतूने एखाद्या व्यक्तीला भेट देण्याची क्षमता कर्त्यामध्ये
असते. कुटुंबाच्या मालकीच्या मालमत्तेतून वडील आपल्या मुलीला धार्मिक
प्रसंगी स्थावर मालमत्तेचा एक भाग भेट देऊ शकतात. परंतु धार्मिक कारणाशिवाय
स्थावर मालमत्तेबाबत त्यांना असा अधिकार नाही.
तथापि, पतीने “पवित्र हेतू”
या सबबीखाली अशी कोणतीही
मालमत्ता आपल्या जोडीदाराला भेट देणे मान्य नाही.
कर्त्याला केवळ काही अटींन्‍वये कुटुंबातील सदस्यांना मालमत्ता भेट देण्याचा अधिकार असतो. अनोळखी व्यक्तीला कोणत्याही परिस्थितीत मालमत्ता भेट म्हणून देता
येत नाही. जर अशी भेट दिली असेल, तर ती सुरुवातीपासूनच निरर्थक (ab initio void) मानली जाईल.
जर एकत्र/संयुक्त कुटुंबाकडे स्थावर मालमत्ता असेल तर त्याचे भाडे वसूल करून, शासकीय कर, देखभाल आणि दुरुस्तीच्या मार्गाने खर्च करून ती व्यवस्थापित करण्याचा
अधिकार कर्त्याला आहे. कर्ता एकत्र कुटुंबातील
सदस्यांच्या वतीने एकत्र कुटुंब मालमत्तेच्या
वसुलीसाठी खटला दाखल करू शकतो.
वडिलांनी आपल्या मुलांना स्वत:
बरोबर समान वाटा दिला असेल तर एकत्र कुटुंबातील कौटुंबिक मालमत्तेची विभागणी करण्याचा वडिलांना कर्ता म्हणून अधिकार आहे. या अधिकाराच्या वापरासाठी पुत्रांची
संमती आवश्यक नाही. परंतु असे विभाजन असमान आणि
अन्यायकारक असल्यास सज्ञान मुले असे विभाजन नाकारू शकतात परंतु मुले अल्पवयीन असतील तर ते सज्ञान झाल्यावरच कारवाई करू शकतात. तोपर्यंत झालेले विभाजन वैध राहील.
कर्ता किंवा इतर कोणाही सहदायकाला कुटुंबाची संयुक्त मालमत्ता
हस्‍तांतरीत करण्याचा अधिकार नाही. परंतु अपवादात्मक परिस्थितीत कर्त्याने केलेले असे
हस्तांतरण कुटुंबातील सर्व सदस्यांना बंधनकारक असते.
धर्मशास्त्राने, केवळ
तीन विशिष्ट परिस्थितींमध्येच कर्त्याला अशा संपत्तीचे हस्तांतरण करण्‍याचे अधिकार दिले आहेत.
या शब्दाची व्याख्या कोणत्याही निकालात किंवा कोणत्याही कायद्यात
स्पष्टपणे केलेली नाही. यामध्ये कुटुंबातील सदस्यांसाठी आवश्यक असलेल्या सर्व गोष्टींचा
समावेश होतो.
एकत्र हिंदू कुटुंबाच्या मालमत्तेची विक्री
किंवा विक्री करार अंमलात आणण्याचा कर्त्याचा अधिकार स्थायी अधिकार आहे. मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक निवाड्यांद्वारे तो मान्य केला गेला आहे, ज्यामध्ये असे मानले
गेले आहे की, संयुक्त हिंदू कुटुंब
त्याच्या कर्ता किंवा कुटुंबातील प्रौढ सदस्याद्वारे एकत्र हिंदू कुटुंबाच्या मालमत्तेचे व्यवस्थापन करण्यास सक्षम आहे.
कायदेशीर आवश्यकतेचे अस्तित्व स्थापित करणारी कोणतेही विशिष्ट कारणे नाहीत. कायदेशीर गरजेचे अस्तित्व प्रत्येक प्रकरणाच्या तथ्यांवर अवलंबून
असते.
कर्त्याने कायदेशीर आवश्यकतेच्या अस्तित्वाबद्दल
आणि अशा गरजा कशा प्रकारे पूर्ण केल्या जाऊ शकतात याबद्दल विवेकाधीन निर्णय घेतला असेल तर कायदेशीर गरजांची
पूर्तता करण्यासाठी किंवा मिळकतीच्‍या सुधारणेसाठी कर्त्याच्या या अधिकाराचा वापर वैध आहे आणि इतर सहदायकांवर बंधनकारक आहे.
(ए) शासकीय महसूल आणि
कौटुंबिक मालमत्तेतून देय असलेली कर्जे;
(बी) सहदायक आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांची देखभाल;
(सी) पुरुष सहदायक आणि सहदायकांच्‍या मुलींच्या लग्नाचा खर्च;
(डी) आवश्यक अंत्यसंस्कार किंवा कौटुंबिक धार्मिक समारंभ पार पाडणे;
(ई) मिळकत पुनर्प्राप्त
करण्यासाठी किंवा जतन करण्यासाठी आवश्यक दाव्‍यांचा/खटल्यांचा खर्च;
(एफ) संयुक्त कुटुंब कर्ता किंवा इतर कोणत्याही सदस्यावरील गंभीर गुन्हेगारी आरोपाविरुद्ध
बचाव करण्याचा खर्च;
(जी) कौटुंबिक व्यवसायासाठी किंवा इतर आवश्यक कारणांसाठी घेतलेल्या कर्जाचा भरणा.
(परिच्‍छेद २४१)
(मुल्ला
द्वारे हिंदू कायदा "२२ वी आवृत्ती" पहा)
एकदा कायदेशीर गरजेच्या अस्तित्वाची वस्तुस्थिती सिद्ध झाली
की कोणत्याही सहदायकाला त्याच्या कुटुंबातील कर्त्याने केलेल्या विक्रीला आव्हान देण्याचा
अधिकार नाही.
अशा विक्रीसाठी कोणतीही कायदेशीर गरज नव्‍हती हे भक्‍कम पुराव्याद्वारे
सिद्ध करणे आवश्यक असेल.
कुटुंबात विधवा असल्यास, हिंदू महिला हक्क कायदा १९३७ अन्वये मालमत्तेमध्ये तिचा अविभक्त हितसंबंध असला तरी, संयुक्त कुटुंबाला कायदेशीर गरज असताना आणि इतर कोणताही वाजवी मार्ग खुला नसेल तेव्हा अशा विधवेला संयुक्त कौटुंबिक मालमत्तेपासून दूर ठेवण्याचा अधिकार कर्त्याला असतो.
एकत्र कुटुंबाच्या मालमत्तेच्या फायद्यासाठी जे काही करणे आवश्यक
आहे आणि जे कुटुंबाच्या प्रगतीसाठी उपयुक्त आहे त्या सर्व गोष्टी व्यवस्थापक म्हणून
कर्ता करू शकतो.
एकत्र कुटुंबाच्या कर्त्याला
संयुक्त कौटुंबिक जमीन फक्त इतर जमीन खरेदी करण्याच्या उद्देशाने विकण्याचा
अधिकार नाही.
केवळ दुसरी मालमत्ता खरेदी करण्याच्या उद्देशाने किंवा
दुसर्‍या मालमत्तेच्या भाडेपट्ट्यासाठी प्रीमियम भरण्‍यासाठी कौटुंबिक
मालमत्ता गहाण ठेवणे हे मिळकतीच्‍या फायद्यासाठी
नाही. तथापि,
ज्या जीर्ण घरासंदर्भात
नगरपालिकेने ते रिकामे करण्याची नोटीस जारी केली आहे, अशा स्थितीतील त्या जीर्ण घराची विक्री करणे किंवा जीर्ण घराच्‍या ठिकाणी नवीन घर बांधणे हे मिळकतीच्‍या
फायद्यासाठी
असेल. पडीक जमीन विकून चांगले उत्पन्न देणारी जमीन खरेदी करणे
हे मिळकतीच्‍या फायद्यासाठी असेल.
ही संज्ञा धार्मिक किंवा धर्मादाय कृत्यांशी संबंधीत आहे. उदाहरणार्थ:
विवाह, गृहप्रवेश, बारसे इत्यादी. कर्ता धर्मादाय हेतूसाठी
जंगम किंवा स्थावर मालमत्तेचा भाग विकू शकतो. तथापि, यासाठी कर्त्याचा अधिकार मर्यादित
आहे, म्हणजे तो कौटुंबिक मालमत्तेचा फक्त एक छोटासा
धमार्थ देऊ शकतो सर्व मालमत्ता नव्हे.
वडीलांनी किंवा एकत्र कुटुंब
मॅनेजरने केलेले हस्तांतरण रद्द करणे कामी, वारसाला खरेदी दिल्‍याच्‍या तारखेपासून
१२ वर्षांपर्यंत किंवा सज्ञान झाल्यानंतर तीन वर्षांपर्यंत (एकूण १२ वर्षांपर्यंत)
दावा दाखल
करता येतो. विक्री/ हस्तांतरण
बेकायदेशीर आहे असा ठराव मागण्यासाठी खरेदीदाराने मालमत्तेचा कब्जा घेतला असेल, तर मुदतीचा कायदा १९६३,
कलम ११३ नुसार तीन वर्षांची मुदत आहे. यात दावा दाखल
करण्याचा हक्क ज्या तारखेस
सुरू होतो, तेव्हापासून
तीन वर्षांची मुदत आहे.
सामान्य नियम असा आहे की, दोन अपवादांच्या अधीन राहून प्रत्येक
सहदायकाला (coparcener) विभाजन मागण्याचा अधिकार आहे.
अ. अपात्र सहदायकाला विभाजन मागण्याचा अधिकार नाही.
ब. वडील स्वतःच्या वडिलांसोबत संयुक्त मिळकतीत असतील तर मुलगे त्यांच्या वडिलांच्या
विरुद्ध विभाजनाचा दावा करू शकत नाहीत.
१) वडील: वडिलांना केवळ स्वतःमध्ये आणि त्यांच्या मुलांमध्येच विभाजन
करण्याचा अधिकार नाही तर ते त्यांच्या मुलांमध्ये देखील विभाजन करू शकतात. प्रत्येक
पिता, त्याने स्वत: मिळवलेल्या मालमत्तेचे विभाजन देखील करू शकतो. हे करत असताना पुत्रांची
संमती महत्त्वाची नाही. वडील, अल्पवयीन मुलगे आणि स्वत: मध्ये देखील आंशिक किंवा संपूर्ण
विभाजन करू शकतात. पण त्याचे हे कृत्य खरे
(Bonafide) असले पाहिजे. अन्यथा अल्पवयीन मुलगा सज्ञान झाल्यानंतर विभाजन
पुन्हा उघडण्यासाठी (reopen) न्यायालयात अर्ज दाखल करू शकतो.
जर संयुक्त कुटुंबात फक्त वडील आणि मुलगे असतील तर मुलगा विभाजनाची
मागणी करू शकतो.
विष्णू आणि याज्ञवल्क्य यांच्या मते, विभाजन पुन्हा उघडले पाहिजे
आणि मुलगा जन्मल्यानंतर वाटा द्यावा लागेल.
मनु, गौतम, नारद यांच्या
मते, मुलगा जन्माला आल्यावर वडिलांचा वाटा त्याला एकट्याला मिळावा.
मिताक्षरा शाळेने दोन्ही तत्त्वे लागू करून भिन्न परिस्थितींमध्ये
एक सामान्य कार्यपद्धती तयार केली आहे.
i) विभाजनाच्या वेळी गर्भात असणारा पण विभाजनानंतर
जन्मलेला मुलगा:
अशा वेळी हिंदू कायद्यानुसार आई गरोदर असताना आपत्त्‍याचा
जन्‍म होईपर्यंत विभाजन पुढे ढकलावे लागते. परंतु जर सहदायकाला जर विभाजन पुढे ढकलायचे
नसेल तर, न जन्मलेल्या मुलासाठी हिस्सा राखून ठेवावा लागेल आणि मगच विभाजनासाठी करावे
लागेल. अन्यथा मूल (मुलगा) त्याच्या जन्मानंतर विभाजन पुन्हा उघडण्यासाठी दावा दाखल
करू शकतो.
ii) विभाजनाच्‍यावेळी आईच्या गर्भात नसलेला आणि
विभाजनानंतर जन्मलेला मुलगा:
अ) जेव्हा विभाजनात वडिलांना त्‍यांचा हिस्सा मिळाला तेव्हा तो फक्त वडिलांच्या
वाट्याचा भाग बनतो.
ब) जेव्हा वडिलांनी त्याचा हिस्सा घेतला नसेल तेव्हा
जन्मानंतर मुलाला विभाजन पुन्हा उघडण्याचा आणि संपत्तीचे पुनर्वितरण करण्याचा अधिकार
आहे.
iii) जर वडिलांनी आपला हिस्सा सोडला (त्याग
केला) असेल तर:
जेव्हा वडील आपला हिस्सा सोडून देतात तेव्हा हिस्सा सोडल्‍यानंतर
जन्मलेल्या मुलाला संयुक्त कुटुंबात कोणताही हक्क मिळत नाही. तो वडिलांच्या कुटुंबात
सहदायक म्हणून राहील.
iv) दत्तक पुत्र
दत्तक मुलाची स्थिती देखील परिस्थितीनुसार भिन्न होती.
अ) जेव्हा दत्तक ग्रहणानंतर जन्मलेला नैसर्गिक मुलगा असतो.
ब) जेव्हा दत्तक ग्रहणानंतर जन्माला आलेला कोणताही
नैसर्गिक मुलगा नसतो.
जेव्हा दत्तक घेतल्यानंतर नैसर्गिक मुलगा जन्माला येतो तेव्हा
दत्तक पुत्राचा हिस्सा शाळा निहाय वेगळा होता.
दत्तक मुलाचा हक्क
१) बॉम्बे आणि मद्रास स्कूल – मिळकतीचा १/५ हिस्सा
२) बनारस शाळा - मिळकतीचा १/४ हिस्सा
३) बंगाल स्कूल - मिळकतीचा १/३ हिस्सा
परंतु सध्या हिंदू दत्तक व देखभाल कायदा १९५६अन्वये, दत्तक
पुत्राला नैसर्गिक मुलाच्या समान हिस्सा मिळण्याचा हक्क आहे.
v) निरर्थक आणि रद्द करण्यायोग्य विवाहाचा मुलगा:
निरर्थक आणि रद्द करण्यायोग्य विवाहाचा मुलगा सहदायक नसल्यामुळे
तो विभाजनासाठी दावा करू शकत नाही.
vi) अनौरस मुलगा (Illegitimate son):
कोणत्याही श्रेणीतील अनौरस पुत्राला विभाजन मागण्याचा अधिकार
नाही कारण तो सहदायक नाही.
vii) अल्पवयीन आणि वेडे सहदायक (Minor and lunatic coparcener):
सज्ञान आणि अल्पवयीन मुलगा यात फरक नाही, वेडा किंवा शारीरिकदृष्ट्या विकृत मुलगा हे सर्व विभाजनातील हिश्‍शास
पात्र आहेत आणि जर त्यांना समान हिस्सा न देऊन योग्य विभाजन केले गेले नाही तर ते
विभाजनाला आव्हान देऊ शकतात आणि विभाजन पुन्हा उघडू शकतात.
viii) अनुपस्थित सहदायक (Absent Coparcener):
विभाजनाच्या वेळी गैरहजर असलेला कोणताही सहदायक, तो विशेषत: त्याच्या स्वारस्याचा त्याग करेपर्यंत त्याला वाटप
करण्यात येणारा हिस्सा मिळण्यास पात्र आहे. त्याला हिस्सा न मिळाल्यास तो विभाजनाला
आव्हान देऊ शकतो आणि विभाजन पुन्हा उघडू शकतो.
विभाजन हा एक वैयक्तिक निर्णय आहे परंतु द्विपक्षीय कारवाई आहे, जिथे एखाद्या सदस्याला स्वतःला संयुक्त कुटुंबापासून वेगळे व्‍हायचे
आहे आणि अपरिभाषित (undefined) आणि अनिर्दिष्ट (unspecified) हिस्सा (share) वेगळा (separately) घ्यायचा असतो.
विभाजनात कौटुंबिक मालमत्तेच्या सर्व बाबींचा समावेश होतो. मिताक्षरा कायद्यांतर्गत कर्त्याने फसवणूक, गैरव्यवहार किंवा संयुक्त कुटुंबाच्या मालमत्तेचे किंवा मालमत्तेच्या हस्‍तांतरणाचे/ रूपांतराचे कोणतेही आरोप असल्यासच हिशोबाचे खाते (accounts) उघड करणे आवश्यक असते. जेव्हा कोणताही सहदायक कर्त्यावर आरोप करतो तेव्हा ते पुराव्यासह सिद्ध करण्याची जबाबदारी त्याच्यावर असते. कर्त्याविरुद्ध गैरव्यवहार, फसवणूक याबाबत कोणताही पुरावा नसल्यास, विभाजन प्रक्रियेचे पालन करणारे सहदायक संयुक्त कुटुंब मालमत्ता किंवा मालमत्तेसह कर्त्याचे पूर्वीचे व्यवहार उघड करण्याची मागणी करू शकत नाहीत. विभाजन केल्यानंतर, कर्ताने खर्च आणि उत्पन्नाचे हिशेब जसे ट्रस्टी किंवा एजंटला द्यावे लागतात तसे देणे आवश्यक आहे. याचा अर्थ कर्त्याला सर्व नफ्याचा अहवाल द्यावा लागतो.
जर विशेष विवाह कायदा, १९५४ अन्वये विवाह करणार्‍या व्यक्तीने धर्मांतर करून गैर-हिंदू
बनल्यास अशा सहदायकाला कायदा विभाजित सदस्य मानतो. त्यामुळे अशा प्रसंगी स्वयंचलित
अंशत: विभाजन (automatic partial partition) घडून येते.
प्रत्येक सहदायकाला विभाजनात हिस्सा मिळू शकतो.
पिता-पुत्र किंवा भावांमधील विभाजनात
सर्वांना प्रति व्यक्ती (per capita) पद्धतीने समान हिस्सा मिळतो.
वडिलांना जे काही मिळाले आहे त्यातून मुलाच्या मुलाला हिस्सा मिळेल.
—
वडीलांची पत्नी -
जेव्हा वडील आणि मुलांमध्ये विभाजन होते तेव्हा
मुलाला जितका हिस्सा मिळतो तितका हिस्सा मिळण्याचा तिला हक्क आहे.
—
आई
- जेव्हा वडील मरण पावतात आणि मुलांमध्ये विभाजन होते तेव्हा मुलाला जितका हिस्सा
मिळतो तितका हिस्सा मिळण्याचा तिला हक्क आहे.
— वडीलांची आई (आजी) - जेव्हा तिचा नवरा आणि
मुलगे मरण पावतात आणि नातवंडांमध्ये फाळणी होते तेव्हा नातवाला जो हिस्सा मिळतो
तितका हिस्सा मिळण्याचा तिला हक्क आहे.
— मूल - शून्य किंवा रद्द करण्यायोग्य
विवाहातून जन्माला आलेल्या मुलाला
फक्त त्याच्या वडीलांच्या स्वतंत्र मालमत्तेत हिस्सा
मिळेल.
— अनौरस मूल - शाळांवर (schools) किंवा
एखादी व्यक्ती कोणत्या जातीची आहे यावरही अवलंबून अनौरस मुलाचा हिस्सा अवलंबून असतो.
ब्राह्मण,
क्षत्रिय आणि वैश्यांमध्ये अनौरस मुलाला
हिस्सा देण्याची परवानगी नाही, तर शूद्रांमध्ये तशी परवानगी आहे.
— गर्भातील मूल - विभाजनाच्या वेळी आईच्या
गर्भात मूल असल्यास,
अशा मुलासाठी एक हिस्सा राखून ठेवला जातो.
— विभाजनानंतर जन्मलेले मूल – त्याला फक्त
वडीलांच्या हिश्‍शामध्ये सामायिक हिस्सा
मिळू शकतो, परंतु जर वडीलांनी
विभाजनाच्या वेळी स्वतःसाठी कोणताही हिस्सा राखून ठेवला नसेल, तर जन्मानंतरच्या मुलाला विभाजन पुन्हा उघडण्याचा अधिकार प्राप्त होतो.(right
to reopen the partition)
हिंदू कायदा लिखित किंवा तोंडी विभाजन करण्यास
परवानगी देतो. जर ते विभाजन स्थावर
मालमत्तेशी संबंधित असेल तर ते लिखित स्वरूपात नोंदवले गेले पाहिजे. शिर्षकाशी (title) संबंधित
वाद नसेल तर महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता
१९६६,
कलम ८५ अन्वये तहसिलदार, हिंदू
संयुक्त कुटुंबातील सदस्यांच्या अर्जावरून, कुटुंबातील
सर्व सदस्यांच्या संमतीने विभाजन करू शकतात. तथापि, मालमत्तेच्या
शिर्षकाशी (title) संबंधित
विवाद असल्यास, दिवाणी प्रक्रिया संहिता कलम ५४ अन्वये, दिवाणी न्यायालयाच्या आदेशाशिवाय विभाजन करता येत नाही. यथास्थिती, तहसिलदार किंवा दिवाणी न्‍यायालयाचा आदेश विभाजनाचा
पुरावा मानला जातो.
फक्त सहदायकच एकत्र कुटुंबाच्या मालमत्तेच्या विभाजनाची
मागणी करू शकतात. लग्‍न संबंधातून एकत्र कुटुंबात समाविष्‍ट झालेल्‍या कोणत्याही स्त्रीला
विभाजन मागण्याचा अधिकार नाही कारण ती एकत्र कुटुंबाची सहदायक नाही. परंतु विभाजन
झाल्यास खालील महिलांना मालमत्तेत हिस्सा मिळण्याचा हक्क आहे.
१) वडीलांची पत्नी, आई आणि आजीला, हिंदू महिलांच्या संपत्तीचा हक्क
कायदा १९८७ (Hindu women’s
Right to Property Act, 1987) नुसार हिस्सा मिळण्यास पात्र आहेत.
ज्या स्त्रीला वाटणीच्‍यावेळी तिचा हिस्सा मिळाला होता
ती स्त्री, पतीच्या निधनानंतर तिच्या पतीच्या हिश्श्याची रक्कम घेण्यास पात्र आहे.
२) हिंदू उत्तराधिकार कायदा, १९५६, कलम ६
अन्वये, मयत व्यक्तीची विधवा, मुलगी, आई, पूर्वमृत मुलाची मुलगी आणि त्याची विधवा,
पूर्वमृत मुलाच्या पूर्वमृत मुलाची विधवा, मुलीची
मुलगी या नियमांनुसार त्यांच्या संबंधित समभागांसाठी हक्कदार आहेत.
संयुक्त हिंदू कुटुंबाचा कर्ता/व्यवस्थापकाच्‍या
मृत्‍युनंतर, संयुक्त
कुटुंबाचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी, अन्य
ज्येष्ठ सहदायकाचे (coparcener) नाव अभिलेखात नोंदवले जाऊ शकते. मयत कर्त्याच्या मुलांना रेकॉर्डवर आणणे आवश्यक नाही.
श्री. एफ. जी. हार्टनेल अँडरसन (F. G. HARTNELL ANDERSON) यांचे मॅन्युअल ऑफ
रेव्‍हेन्‍यू
अकाऊंट्‍स ऑफ व्हिलेजेस, तालुकाज एँड डिस्‍ट्रिक्‍टस् अरॉफ द बॉम्बे स्‍टेट (MANUAL OF Revenue Accounts OF THE Villages, Talukas and Districts OF
THEBOMBAY STATE) मध्ये, ‘‘संयुक्त कुटुंबाच्या व्यवस्थापकाचे नाव तत्‍कालीन गाव नमुना ७ च्या स्‍तंभ ६
(खालसा जमिनीचा कब्जेदार) किंवा ८ (इतर हक्क आणि बोजे) या स्‍तंभात प्रविष्ट करावे.
त्याच्या मृत्युबाबत फेरफार नोंद घेण्‍यात यावी परंतु इतर
सदस्यांची नावे स्‍तंभ ६ मध्ये प्रविष्ट करू नयेत’’. [For a joint family the name of the
manager is entered in Col 6 [or 8]. His death necessitates a mutation but names
of other members are not entered in (6)].
तसेच, ‘‘जेव्हा संयुक्त कुटुंबाचा व्यवस्थापक मरण पावेल, तेव्हा त्याचे वैयक्तिक वारस नाही, परंतु
संयुक्त कुटुंबातील पुढील ज्येष्ठ पुरुषाचे नाव त्याच्या ऐवजी दाखल केले जाईल’’. (When the manager of a joint
family dies, he is not succeeded by his personal heir, but by the next senior male of the joint family) अशा तरतुदी नमूद आहेत.
खंड चार मध्ये, तलाठी व प्रमाणन अधिकार्‍यांना दिलेल्‍या सुचनेत, पान क्र. १५७
वर
नमूद आहे की, खातेदार मरण पावल्यावर, मयत खातेदाराच्या मालमत्तेचा उत्तराधिकार प्राप्त होणाऱ्या सर्व
वारसांच्या नावाची (हिंदू उत्तराधिकार अधिनियमाच्या उपबंधान्वये) वारसाहक्क
नोंदवहीत नोंद करावी लागेल. संबंधित वारसांमध्ये जमिनीचे वाटप झाले नसल्यास,
सध्याप्रमाणे गाव नमुना सातमध्ये, कुटुंबप्रमुख
(कर्ता) म्हणून फक्त एकाच वारसाच्या नावाची नोंद करण्यात यावी. भू-संपत्ती सर्व
वारसांमध्ये विभागण्यात आली असल्यास, अशा सर्व वारसांची
नावे त्यांच्या संबंधित कब्जाप्रमाणे कब्जेदार म्हणून नोंदविण्यात यावीत.
सत्तेचा गैरवापर होऊ नये यासाठी असंख्य अधिकारांसोबतच कर्तावर, तो एकत्र हिंदू कुटुंबाच्या फायद्यासाठी कार्य करेल हे सुनिश्चित करण्यासाठी अनेक निर्बंधही आहेत. कर्ताची स्थिती पाहता, असे म्हणता येईल की, त्याच्याकडे दायित्वे कमी आणि अधिकार जास्त आहेत.
जुन्या
काळी ज्‍यावेळी एकत्र कुटुंबाकडून एखादी मालमत्ता खरेदी केली जात
असे तेव्हा
फक्त फेरफार नोंदीत एकत्र कुटुंबातील सर्व सभासदांची नावे नोंदविली जात असत परंतु
गाव नमुना सात सदरी एकत्र कुटुंबातील सर्व सभासदांची नावे दाखल न करता, फक्त एकत्र
कुटुंबातील (खरेदी
घेणाऱ्यापैकी)
ज्येष्ठ व्यक्तीचे नाव किंवा घरातील कर्ता
पुरूषाचे नाव ‘एकत्र कुटुंब मॅनेजर’
किंवा (ए.कु.क.) ‘एकत्र
कुटुंब कर्ता’
अथवा ‘एकत्र कुटुंब पुढारी’ म्हणून दाखल केले जात
असे. अशी व्यक्ती त्या मालमत्तेचे सर्व व्यवस्थापन करण्यास जबाबदार असते. बहूतांश
ठिकाणी, वडिलांच्या मृत्‍युनंतर
मोठ्‍या मुलाचे किंवा आईचे नाव अन्य अज्ञान (वय वर्षे अठरापेक्षा कमी)
मुलांसाठी एकत्र कुटुंब मॅनेजर म्हणून
गाव दप्‍तरी दाखल करण्यात येत असे.
उक्‍त उतार्‍याची पडताळणी करून, कुटुंबातील फेरफार उतार्‍यात नमूद सर्व सदस्यांची नावे अधिकार अभिलेखात दाखल करणे आवश्यक असते. काही सदस्य मयत असतील तर त्‍यांची वारस नोंद करणेही आवश्यक असते.
खालील नमुना अर्जात नमूद केलेले पुरावेही हजर करून घेणे आवश्यक
आहे.
अर्जदाराचा
फोटो
प्रति,
तलाठी,
मौ..................
ता..............
जि............
विषय:- ए.कु.मॅ./ए.कु.क. चे नाव कमी करण्‍याबाबत अर्ज.
महोदय,
आम्ही खाली सह्‍या करणारे अर्जदार, याव्‍दारे विनंती करतो
की, आमच्या एकत्र कुटुंबाच्या नावे खालील शेतजमीन/शेतजमिनी दाखल आहेत. सदर मिळकती
खरेदी करतांना आमच्या एकत्र कुटुंबात आमचे ........(नातेसंबंध
नमूद करावा) श्री./श्रीमती ............... हे ज्येष्ठ होते त्यामुळे त्‍यांचे नाव तत्‍कालीन
फेरफार क्रमांक .......... अन्वये सदर मिळकतींवर एकत्र कुटुंब मॅनेजर/ एकत्र कुटुंब
कर्ता म्हणून दाखल करण्यात आले होते.
आता आमचे प्रत्‍येकाचे कुटुंब विभक्त झाले असुन आमच्या
चुली (स्‍वयंपाकघर) स्वतंत्र आहेत. त्यामुळे खालील मिळकतींवरील एकत्र कुटुंब
मॅनेजर/ एकत्र कुटुंब कर्ता हा शेरा कमी करून आमच्या सर्वांची नावे अधिकार अभिलेख
सदरी सामाईकात दाखल करावी.
|
|
|
|
||||||
|
अ. क्र. |
भूमापन क्र. |
क्षेत्र |
आकार |
ए.कु.मॅ. चा तत्‍कालीन फेरफार क्रमांक |
ए.कु.मॅ. म्‍हणुन नाव दाखल व्यक्तीचे नाव |
कुटुंबातील सदस्यांची नावे |
||
|
१ |
|
|
|
|
|
|
||
|
२ |
|
|
|
|
|
|
||
|
३ |
|
|
|
|
|
|
||
१) अर्जदाराचे
संपूर्ण नाव.........,
पत्‍ता......,
संपर्क/मोबाईल
क्रमांक........,
आधार कार्ड क्रमांक......... अर्जदाराची सही
२) अर्जदाराचे
संपूर्ण नाव.........,
पत्‍ता......,
संपर्क/मोबाईल
क्रमांक........,
आधार कार्ड क्रमांक......... अर्जदाराची सही
३) अर्जदाराचे संपूर्ण नाव.........,
पत्‍ता......,
संपर्क/मोबाईल
क्रमांक........,
आधार कार्ड क्रमांक......... अर्जदाराची सही
अर्जासह सादर केलेली कागदपत्रे:
१. मूळ खरेदी दस्‍ताची (ए.कु.मॅ./ए.कु.क. च्या नावे खरेदी
केल्‍याची) साक्षांकीत प्रत
२. ए.कु.मॅ./ए.कु.क. दाखल असलेल्या तत्‍कालीन फेरफारची नक्‍कल
३. ए.कु.मॅ./ए.कु.क. दाखल असलेल्या जुन्या गा.न. ७-१२ ची नक्‍कल
४. चालू गाव नमुना आठ-अ उतार्‍याची नक्‍कल
५. चालू गाव नमुना सात-१२ उतार्‍याची नक्‍कल
६. सर्व अर्जदारांच्‍या आधार कार्डची स्‍वसाक्षांकीत प्रत
७. एकत्र कुटुंब विभक्त झाल्‍याबाबतचे संयुक्त स्‍वसाक्षांकीत
प्रतिज्ञापत्र (साध्‍या कागदावर)
८. ए.कु.मॅ./ए.कु.क. म्‍हणुन नाव दाखल असलेल्या व्यक्तीचा, त्याचे ए.कु.मॅ./ए.कु.क. म्हणून दाखल असलेले नाव कमी करण्यासाठी ना हरकत दाखला.
९. वंशवळ
=
Rate This Article
या लेखात, आम्ही आपणाला एकत्र कुटुंब कर्ता / एकत्र कुटुंब मॅनेजर. याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.
आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link Telegram Channel Link धन्यवाद !