महाराष्ट्र पोलीस कायद्‍यान्‍वये हद्दपार कारवाई
कायद्याच्या परिभाषेत शांतता याचा अर्थ सार्वजनिक शांतता किंवा सुरक्षितता असा होतो. देशातील प्रत्येक नागरिकाला आपापले वैयक्तिक जीवन सुखरूपपणे व शांततामय वातावरणात जगण्याचा हक्क आहे. राजाला किंवा सरकारलासुद्धा आपले राज्य शांततेने व सुरक्षिततेने चालावे, अशीच अपेक्षा असते. या शांततेच्या वैयक्तिक व सांघिक अपेक्षेमधून इंग्लंडमध्ये मध्ययुगाच्या सुमारास राजाची शांतता (किंग्ज पीस) असा शब्दप्रयोग रूढ झाला. ब्रिटिश अंमल सुरू झाल्यानंतर भारतामध्ये हीच संकल्पना `सार्वजनिक शांतता’ ( पब्लिक पीस) किंवा सुरक्षितता म्हणून ओळखली जाते.
बेशिस्त व बेकायदेशीर जमावाच्या हातून
शांतताभंग व गंभीर गुन्हे घडण्याचा संभव असल्यामुळे भारतीय न्‍याय संहिता, कलम १९१
ते १९९ यांमध्ये शांतता भंगाच्या बाबतीत तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
भारतीय नागरिक
सुरक्षा संहिता, कलम १४८ च्या तरतुदीनुसार कुठल्याही कार्यकारी दंडाधिकाऱ्याला
किंवा पोलीस ठाण्‍याचा अंमलदार, पोलीस ठाणे अंमलदारच्‍या अनुपस्थितीत उपनिरीक्षकाला वा त्याच्यापेक्षा वरच्या
श्रेणीतील पोलीस अधिकाऱ्याला बेकायदेशीर जमाव एकत्र झाल्याची खबर मिळाल्यास अशा
जमावाला पांगवण्याचा किंवा विसर्जित होण्याचा हुकूम देता येतो व सदर हुकूमाची
पायमल्ली करणाऱ्या व्यक्तीस अटक करून कोठडीत ठेवता येते.
'औषधापेक्षा प्रतिबंध बरा' या इंग्रजी
म्हणीप्रमाणे शांतताभंग करणारा गुन्हा घडल्यावर त्याबद्दल शिक्षा करण्याऐवजी
शांतताभंग होऊच नये यासाठी आगाऊ खबरदारी घेण्याच्या दृष्टीने पोलीस आणि कार्यकारी
दंडाधिकाऱ्यांना ठराविक मुदतीचे हमीपत्र घेण्याचा, स्‍थानबध्‍द करण्‍याचा, चांगल्या
वर्तणुकीची हमी घेण्याचा अधिकार आहे. दहशतवादाला पायबंद घालण्याच्या दृष्टीने `टाडा’, `मिसा’ `पोटा’, `मोक्का’ इ.
अधिनियम करण्यात आलेले आहेत. महाराष्ट्र पोलीस कायद्‍यान्‍वये सराईत
गुन्हेगारांना हद्दपार करण्‍याचा अधिकार आहे.
हे कलम ‘टोळी’ शी संबंधीत आहे. टोळी म्हणजे दोनपेक्षा
जास्त इसम अशी व्याख्‍या कायद्यात आहे. एखादी टोळी, एखाद्या क्षेत्रात फिरत असल्यामुळे किंवा तळ देऊन
राहिल्यामुळे तेथील कायदा व सुव्यवस्थेस धोका निर्माण झाला आहे व ती टोळी बेकायदेशीर
रितीने वागण्याचा संशय निर्माण झाला आहे अशा परिस्‍थितीत या कलमाखाली कारवाई करता
येते.
म. पो. का. कलम ५५ अन्वये कारवाई
करतांना वर्तमान परिस्थितीचा (Present
situation) विचार करणे आवश्यक आहे. म.
पो. का. कलम ५५ अन्वये कारवाई करतांना प्रथम अशा टोळीचा म्होरक्या निश्‍चित करून त्याला
नोटीस पाठवावी. एकापेक्षा जास्त
म्होरके असतील तर सर्वांना नोटीस पाठवावी. ही कारवाई प्रतिबंधात्मक कारवाईत मोडते. पोलीसांनी नमूद केलेला
टोळीच्या वास्तव्याचा काळ तसाच गृहीत धरू नये. त्‍यांच्‍या वास्‍तव्‍य काळाबद्‍दल स्वत: चौकशी करावी, त्यामुळे
अधिकार्‍याने स्वत:च्या बुध्दीचा वापर केला आहे असे न्यायालयास दिसून येते. यात स्वेच्छाधिकार
वापरण्यास मुभा आहे. या कलमाखाली कारवाई करणेसाठी ठोस कारण हवे. फक्त पोलीस अहवालावरून कारवाई झाली असे दिसून येऊ नये. या कलमान्वये कारवाई
करून काढलेला आदेश हा वाजवी (reasonable) असावा.
n महाराष्ट्र पोलीस कायदा, कलम ५६ - अपराध करण्याच्या बेतात असलेल्या व्यक्तींना काढून लावणे:
म. पो. का. कलम, कलम ५६ (१) अन्वये अपराध करण्याच्या बेतात असलेल्या व्यक्तींना काढून लावण्‍याचे
अधिकार जिल्हा दंडाधिकारी व उपविभागीय दंडाधिकारी यांना आहेत.
म. पो. का. कलम ५६ अन्वये कारवाई
करतांना ‘बेतात असलेल्या व्यक्तींना’ हा शब्द महत्वाचा आहे. कोणत्याही व्यक्तीच्या हालचाली किंवा कृत्ये यांपासून इतर व्यक्तींना/मालमत्तेला भय, धोका, इजा होण्याचा संभव
आहे आणि त्यामुळे त्यांना काढून लावणे आवश्यक असले पाहिजे. या कलमाखाली कारवाई
करतांना वर्तमान परिस्थितीचा (Present
situation) विचार करावा. तसेच अशा व्यक्तीचा गुन्हा करण्यासाठीचा सहभाग (involvement), ताकद (Force), बळजबरी/जुलूम (violence) याचाही विचार करावा.
¨ महाराष्ट्र पोलीस कायदा, कलम ५६ (१)(अ) अन्वये
कोणत्याही व्यक्तीच्या हालचाली किंवा कृत्ये यांपासून इतर व्यक्तींना/मालमत्तेला भय, धोका, इजा होण्याचा संभव
असल्‍यास,
¨ महाराष्ट्र पोलीस कायदा, कलम ५६ (१)(ब) अन्वये कोणतीही
व्यक्ती, भा.न्‍या.सं. प्रकरण १० (नाणी,
चलन, बँक -नोटा आणि शासकीय मुद्रांक यासंबंधीचे अपराध) किंवा भा.न्‍या.सं. प्रकरण ६ (मानवी शरीरास बाधक होणारे अपराध) किंवा
भा.न्‍या.सं. प्रकरण १७ (मालमत्तेच्‍या
विरोधी अपराध) यान्‍वये शिक्षेस पात्र अपराध करीत असल्‍यास किंवा करण्याच्या
बेतात असल्‍यास,
¨ महाराष्ट्र पोलीस कायदा, कलम ५६ (१)(क) अन्वये बाहेरुन
आलेली व्यक्ती सतत राहिल्‍याने साथीचे रोग उद्‍भवण्‍याचा धोका असेल तर अशा व्यक्तीला
हद्‍दीबाहेर घालवून देता येते. अशा व्यक्तीने कोणत्या मार्गाने/रस्त्याने जावे हे सुध्‍दा आदेशात
नमूद करता येते तसेच परतण्याबाबतची योग्य ती अट लादता येते.
¨ महाराष्ट्र पोलीस कायदा, कलम ५६(२): सक्षम अधिकार्‍यास त्याचा रहिवासाचा
पत्ता कळविण्याची अट
म. पो. का. कलम,५६ (२) अन्वये, हद्दपार केलेल्या व्यक्तीवर तो ज्या ठिकाणी जात आहे
तेथील सक्षम अधिकार्‍यास त्‍याने त्याचा रहिवासाचा पत्ता कळवावा अशी अट लादता येते. हद्दपार आदेशात ही
अट नमूद करता येते.
या कलमान्वये कारवाई
करतांना, ‘दोष सिध्दी’ (Conviction) हा महत्वाचा घटक आहे.
कोणत्याही व्यक्तीला, भा.न्‍या.सं. प्रकरण १० (नाणी,
चलन, बँक -नोटा आणि शासकीय मुद्रांक यासंबंधीचे अपराध) किंवा भा.न्‍या.सं. प्रकरण ६ (मानवी शरीरास बाधक होणारे अपराध) किंवा
भा.न्‍या.सं. प्रकरण १७ (मालमत्तेच्‍या
विरोधी अपराध) यान्‍वये किंवा महाराष्ट्र दारूबंदी कायदा १९४९, कलम ६५, ६६-अ,
६८ अन्वये दोषी ठरविण्‍यात आले असेल किंवा महाराष्ट्र दारूबंदी कायदा १९४९, कलम ६५, ६६-अ,
६८ वगळता इतर कलमान्वये दोन किंवा अधिकवेळा दोषी ठरविण्‍यात आले असेल /स्त्रिया व मुली यांचा अनैतिक
व्यापारास आळा घालणे अधिनियम १९५६, कलम ३, ४, ५, ६ अन्वये दोषी ठरविण्‍यात आले
असेल किंवा सीमा शुल्क कायदा
१९६२, कलम १३५ अन्वये दोषी ठरविण्‍यात आले असेल/ महाराष्ट्र जुगार प्रतिबंधक कायदा १८८७, कलम ४ अन्वये
दोषी ठरविण्‍यात आले असेल किंवा सार्वजनिक ठिकाणी किंवा रेसकोर्सवर पैज स्‍वीकारल्‍याबद्‍दल
अन्वये दोषी ठरविण्‍यात आले असेल किंवा रेल्वे मालमत्ता अनधिकृतपणे बाळगणे कायदा १९६९,
कलम ३ व ४ अन्वये दोन किंवा अधिकवेळा दोषी ठरविण्‍यात आले असेल किंवा
महाराष्ट्र पोलीस कायदा, १९५१, कलम १२२ किंवा १२४ अन्वये तीन किंवा अधिकवेळा
दोषी ठरविण्‍यात आले असेल तर अशा व्यक्तीस हद्‍दीबाहेर घालवून देता येते.
या कलमान्वये कारवाई
करतांना, ‘दोष सिध्दी’ (Conviction), उक्‍त नमूद गुन्‍ह्‍यांचे प्रकार आणि अशा व्यक्तीने अलिकडच्या काळात शिक्षा
भोगलेली असणे हे महत्वाचे घटक आहेत.
या कलमान्वये कारवाई करतांना
सुनावणी आणि तपासणी महत्वाची आहे. या कलमान्वये आदेश काढण्यापूर्वी संबंधीत व्यक्तीला सरकारी बांधकामावर
अथवा अन्य ठिकाणी नोकरी स्वीकारण्याचा विकल्प देऊ केलेला असावा. सदर व्यक्ती कोणत्याही
वैध नोकरी/व्यवसायात स्वत:ला गुंतवून घेण्याची शक्यता नाही
याची खात्री पटणे आवश्यक आहे.
महाराष्ट्र पोलीस कायदा, कलम ५५, ५६, ५७ किंवा ५७-अ अन्वये पारीत केलेल्या आदेशात,
हद्दपार केलेल्या व्यक्तीने, किती काळ हद्‍दीबाहेर राहवयाचे आहे ती मुदत नमुद
असणे आवश्यक आहे. हद्दपारीचा काळ, हद्दपार केलेल्या व्यक्तीला, हद्‍दीतून
घालवून दिल्‍याच्‍या दिनांकापासून दोन वर्षापेक्षा जास्त नसावा.
¨ महाराष्ट्र पोलीस कायदा, कलम ५९:
सुनावणीची संधी देणे:
महाराष्ट्र पोलीस कायदा, कलम ५५, ५६, ५७ किंवा ५७-अ अन्‍वयेच्‍या हद्दपार प्रकरणात, सामनेवाला
याला सुनावणीची संधी देणे, त्याचे म्हणणे ऐकून/नोंदवून घेणे, सामनेवाला याने साक्षीदार हजर केल्‍यास अशा साक्षीदाराची
सुनावणी घेणे, सामनेवालाच्‍या वकीलाला हजर
राहू देणे या गोष्टी महत्वाच्या आहेत, त्या नाकारता येणार नाहीत. तथापि,
सुनावणीची नोटीस बजावूनही सामनेवाला हजर राहत नसेल तर त्याच्या अनुपस्थितीत
योग्य तो आदेश पारीत करता येतो.
महाराष्ट्र पोलीस कायदा, कलम ५५, ५६, ५७ किंवा ५७-अ अन्‍वयेच्‍या हद्दपार प्रकरणात
प्राथमिक चौकशी पोलीस निरीक्षकापेक्षा वरिष्‍ठ दर्जाच्‍या अधिकार्‍याने करावी. अशी
प्राथमिक चौकशी करतांना, अशा अधिकार्‍याने सामनेवाला याला सुनावणीची संधी देणे, त्याचे
म्हणणे ऐकून/नोंदवून घेणे, सामनेवाला याने
साक्षीदार हजर केल्‍यास अशा साक्षीदाराची सुनावणी घेणे, सामनेवालाच्‍या वकीलाला हजर राहू देणे आवश्यक
आहे. अशी प्राथमिक चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर, स्‍वयंस्‍पष्‍ट अहवालासह उपविभागीय
दंडाधिकारी यांच्‍याकडे प्रकरण सादर करावे.
उपविभागीय पोलीस अधिकारी, संबंधित प्रकरणाची प्राथमिक चौकशी करून स्‍वयंस्‍पष्‍ट
अहवालासह उपविभागीय दंडाधिकारी यांच्‍याकडे प्रकरण फेरसादर करतात. काही ठिकाणी
संबंधीत पोलीस निरीक्षकाकडून हद्दपार प्रस्ताव उपविभागीय पोलीस अधिकार्‍याकडे
सादर केला जातो. उपविभागीय पोलीस अधिकारी, संबंधित प्रकरणाची प्राथमिक चौकशी करून
स्‍वयंस्‍पष्‍ट अहवालासह उपविभागीय दंडाधिकारी यांच्‍याकडे प्रकरण सादर करतात.
संबंधीत पोलीस निरीक्षकाकडून हद्दपार प्रस्ताव उपविभागीय दंडाधिकारी
कार्यालयात सादर होणे- उपविभागीय दंडाधिकार्‍याने असा प्रस्ताव उपविभागीय पोलीस
अधिकार्‍याकडे प्राथमिक चौकशीसाठी पाठविणे- उपविभागीय पोलीस अधिकार्‍याने
संबंधित प्रकरणाची प्राथमिक चौकशी करून स्‍वयंस्‍पष्‍ट अहवालासह उपविभागीय
दंडाधिकारी यांच्‍याकडे प्रकरण सादर करणे हा क्रम योग्य आहे. यामुळे पोलीसांनी
काहीतरी पुरावे गोळा करून हद्दपार प्रस्ताव तयार केला असे म्‍हणता येत नाही आणि जाब
देणार/सामनेवाला याला सुनावणीची योग्य संधी दिल्याचे सिध्‍द होते.
उपविभागीय पोलीस अधिकार्‍याने,
हद्दपार प्रकरणाची प्राथमिक चौकशी करून स्‍वयंस्‍पष्‍ट अहवालासह उपविभागीय
दंडाधिकारी यांच्‍याकडे प्रकरण सादर केल्‍यानंतर, उपविभागीय दंडाधिकारी यांनी सुध्‍दा
सामनेवाला याला सुनावणीची संधी देणे, त्याचे म्हणणे ऐकून/नोंदवून घेणे, सामनेवाला याने साक्षीदार हजर केल्‍यास अशा साक्षीदाराची
सुनावणी घेणे, सामनेवालाच्‍या वकीलाला हजर
राहू देणे आवश्यक आहे.
महाराष्ट्र पोलीस कायदा, कलम ५५, ५६, ५७ किंवा ५७-अ अन्वये हद्दपारीचा आदेश पारीत
केला असल्‍यास, सामनेवाला याला, हद्दपारीचा आदेश मिळाल्‍याच्‍या दिनांकापासून तीस
दिवसाच्या आत, मा. विभागीय आयुक्‍त यांच्‍याकडे अपील दाखल करता येईल.
महाराष्ट्र पोलीस कायदा, कलम ५५, ५६, ५७ किंवा ५७-अ अन्वये हद्दपारीच्या आदेशाविरूध्‍दच्‍या
अपीलावर राज्‍यशासनाने दिलेला निकाल हा अंतिम असेल.
P हद्दपारीची मुदत सर्वसाधारणपणे दोन वर्षापेक्षा जास्त नसावी.
P हद्दपारीचा अहवाल
प्राप्त झाल्यावर संबंधीत उपविभागीय पोलीस अधिकार्‍यामार्फत प्राथमिक चौकशी करावी. त्यांचा अहवाल प्राप्त
झाल्यानंतर स्वत: सुनावणी घ्यावी.
P सामनेवाला याने सुनावणीसाठी हजर राहवे म्हणून बाँड घेता येतो. तरीही तो गैरहजर
राहिल्यास त्याच्या गैरहजेरीत आदेश काढता येतो.
P हद्दपारीच्या आदेशाविरूध्द तीस दिवसाच्या आत शासनाकडे अपील दाखल
करता येते.
P नागरिकांना घटनेनुसार कोठेही संचार करण्याचे स्वातंत्र्य राज्य
घटनेने प्रदान केले असले तरी त्यावर शासन काही बंधने घालू शकते. सार्वजनिक हिताच्या
दृष्टीने हद्दपारीचा कायदा वैध आहे.
P हद्दपार प्रकरणात नैसर्गिक न्यायतत्वाचे नियम पाळले गेले पाहिजेत.
P हद्दपार प्रकरणात ‘प्रस्तावित हद्दपार व्यक्ती’, 'आरोपी' असे शब्द वापरु नये, त्या ऐवजी ‘गैर अर्जदार’, 'सामनेवाला किंवा ‘जाब देणार’ असे शब्द वापरावेत.
F एका आदेशान्वये हद्दपार करण्यात आलेल्या व्यक्तीच्या समाज विघातक कारवाया एका तालुक्यापुरत्या मर्यादित असूनही त्याला १०० मैलापेक्षा जास्त क्षेत्रातून हद्दपार केले गेले होते. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने सदर आदेश रद्द केला.
F एका हद्दपार प्रकरणात, सामनेवाला विरोधात सबळ पुरावा
नसतांनाही, चांगल्या वर्तणूकीचे बंधपत्र घेण्यात आले होते परंतू असे बंधपत्र घेण्याची
तरतूद मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ मध्ये नसल्यामुळे कुंदन नारायण भोईर विरूध्द महाराष्ट्र
शासन या रिट पिटिशन क्र. ५४७/८९ मध्ये उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने हद्दपारीचा
आदेश रद्द केला होता.
|{{|
¡ आदेश नमुना - १:
डॉ. संजय
कुंडेटकर, उपविभागीय दंडाधिकारी,
xxx उपविभाग,
(जिल्हा
xxx) यांच्या
न्यायालयातील कामकाज
||
हद्दपार/२४/२०१३ दिनांक:
०३/xx/xxx
पोलीस
निरीक्षक,
xxx पोलीस स्टेशन
ता.
xxx जि.
xxx ...... अर्जदार
विरूध्द
भास्कर
हणमंत
xxx
रा.
कुमठे
ता.
xxx जि.
xxx ...... जाब देणार
महाराष्ट्र पोलीस कायदा १९५१, कलम ५६
(१)
(२)
अन्वये
कामकाज
या
कार्यालयातर्फे जाब देणार यांना दिनांक xxx रोजी नोटीस काढून
दि.
xxx
रोजी हजर राहण्याचा आदेश देण्यात आला, त्यानुसार जाब
देणार हे माझ्या समक्ष त्‍यांत हजर राहीले व त्यांनी तोंडी युक्तीवाद आणि लेखी म्हणणे
सादर केले.
महाराष्ट्र पोलीस कायदा, कलम ५६ च्या तरतुदी
नुसार आम्ही तडीपारीच्या निकषात बसत नाही. आमच्या
विरुध्द राजकीय दबावातून सदरचा प्रस्ताव सादर केला आहे, त्यामुळे
तो फेटाळण्यात यावा.
२)
जाब देणार यांच्या लेखी म्हणण्यानुसार असे दिसून येते की, सदर गुन्ह्यातील
फिर्यादी यांचे विरुध्द् xxx पोलीस स्टेशन
येथे काही गुन्हे दाखल असुन त्यांचे विरुध्द चाप्टर केसेसही दाखल करण्यात आलेल्या आहेत.
३)
दि.
xxx
रोजी
xxx पोलीस
स्टेशन येथे नोंदविलेला खबरी जबाब लक्षात घेता, फिर्यादी मारुती बाळासाहेब
xxx यांनी
जाब देणार भास्कर हणमंत xxx यांनी त्याला
मारहाण केल्याचे नमूद नाही.
४)
जाब देणार यांच्या दहशती वागण्यामुळे त्याच्या विरुध्द पुरावा दिल्यास आपल्या जीविताला
धोका होईल व मालमत्तेची हानी होईल या भीतीने याच्या विरुध्द साक्ष देण्यास कोणीही समोर
येत नसल्याबाबत जबाब देणारे वारंवार नोटीस बजावूनही हजर झालेले नाहीत.
५)
जाब देणार यांना यापूर्वी कोणत्याही प्रकारची शिक्षा न्यायालयाने दिल्याचे दिसून अभिलेखांवरून
येत नाही.
६)
वर नमूद गुन्हा दाखल झाल्यानंतर जाब देणार यांनी, त्‍यानंतर कोणताही गंभीर गुन्हा केल्याचा
अहवाल अर्जदारांतर्फे सादर करण्यात आलेला नाही.
७)
जाब देणार याला हदद्पार करण्यास पुरेसा सबळ किंवा ठोस पुरावा किंवा कारण अर्जदारांनी
सादर केलेला नाही.
सबब, मी डॉ. संजय कुंडेटकर, उपविभागीय दंडधिकारी, xxx उपविभाग, जि. xxx, महाराष्ट्र पोलीस कायदा, १९५१, चे कलम ५६(१) (२) अन्वये मला प्राप्त असलेल्या अधिकाराचा वापर करुन खालील प्रमाणे आदेश देत आहे.
सबब
जाब देणार विरुध्द दाखल केलेला हदद्पारीचा प्रस्ताव फेटाळण्यात येत आहे.
मुद्रा
डॉ.
संजय
कुंडेटकर,
ठिकाण:
xxx
उपविभागीय दंडाधिकारी,
दिनांक: xxx
¡ आदेश नमुना - २:
डॉ. संजय
कुंडेटकर, उपविभागीय दंडाधिकारी,
xxx उपविभाग,
(जिल्हा
xxx) यांच्या
न्यायालयातील कामकाज
||
हद्दपार/४५/२०१३ दिनांक:
०९/xx/xxx
पोलीस
निरीक्षक,
xxx पोलीस स्टेशन
ता.
xxx जि.
xxx ...... अर्जदार
महेश
वामन xxx
रा.
वाघोली
ता.
xxx जि.
xxx ...... जाब देणार
महाराष्ट्र पोलीस कायदा १९५१, कलम ५७
(अ)
(१)
अन्वये
कामकाज
२)
फौजदारी दावा क्र. xxx अन्वये जाब देणार याने
xxx
महिन्‍याची कारावासाची शिक्षा भोगलेली आहे.
३)
जाब देणार शिक्षा भोगून आल्‍यानंतरही याच्या विरुध्द् xxx पोलीस
स्टेशन येथे आधीच्‍या गुन्‍ह्‍याच्‍या तत्‍सम गुन्हा xxx, आणि
दोन चाप्टर केसेसही दाखल करण्यात आलेल्या आहेत.
४)
जाब देणार यांच्या दहशती वागण्यामुळे त्याच्या विरुध्द पुरावा दिल्यास आपल्या जीविताला
धोका होईल व मालमत्तेची हानी होईल या भीतीने याच्या विरुध्द साक्ष देण्यास कोणीही समोर येत
नसल्याचा अहवाल व काही लोकांचे जबाब, अर्जदारांनी सादर केले आहेत.
५)
सुनावणी दरम्‍यान काही साक्षीदारांचे जबाब नोंदविले गेले, त्‍यांवरून जाब देणार
पुन्‍हा गंभीर प्रकारचा गुन्हा करण्‍याची दाट शक्यता आहे याबाबत माझी खात्री
पटली आहे.
६)
शिक्षा भोगूनही जाब देणार यांच्या वर्तनात विशेष फरक पडल्‍याचे दिसून येत नाही.
७)
जाब देणार याला हदद्पार करण्यास पुरेसा सबळ पुरावा अर्जदारांनी सादर केला आहे.
४.
सदर आदेश जाब देणार याला प्राप्त झाल्यानंतर लगेचच, पोलीस निरीक्षक,
xxx पोलीस
स्टेशन, ता.
xxx, जि.
xxx यांनी
अर्जदाराला xxx
जिल्‍ह्‍याच्‍या स्‍थलसीमेबाहेर सोडून यावे आणि उक्‍त मुदतीत जाब देणार xxx
या
जिल्‍ह्‍याच्‍या स्‍थलसीमेत प्रवेश करणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
मुद्रा
ठिकाण:
xxx
डॉ.
संजय
कुंडेटकर,
दिनांक:
xxx उपविभागीय दंडाधिकारी,
xxx उपविभाग,
जिल्हा
xxx
सदर आदेश जाब देणार महेश वामन xxx, रा. वाघोली ता. xxx जि. xxx याचेवर बजावण्‍यात यावा आणि त्याला तात्‍काळ xxx जिल्‍ह्‍याच्‍या स्‍थलसीमेच्‍या हद्‍दीबाहेर नेऊन सोडण्‍यात यावे. केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल या न्यायालयात सादर करण्यात यावा.
मुद्रा
ठिकाण:
xxx
डॉ.
संजय
कुंडेटकर,
दिनांक:
xxx उपविभागीय दंडाधिकारी,
xxx उपविभाग,
जिल्हा
xxx
Rate This Article
या लेखात, आम्ही आपणाला महाराष्ट्र पोलीस कायद्‍यान्‍वये हद्दपार कारवाई. याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.
आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link Telegram Channel Link धन्यवाद !