ज्येष्ठ नागरिक न्यायाधिकरणाने,
ज्येष्ठ नागरिक कायदा २००७, कलम २३चा चुकीचा अर्थ लावून बक्षीसपत्र रद्द केले.
मा. उच्च न्यायालय, मुंबई,
दिवाणी अपील अधिकार क्षेत्र,
रिट याचिका क्र. ३६३७/२०२४; मा. न्‍यायमुर्ती: श्री. आर.एम. जोशी
दिनांक: २९ ऑगस्ट, २०२४
वादी: १. नंदकिशोर शिवदिन साहू, २. उर्गा नंदकिशोर साहू
विरुद्ध
प्रतिवादी: १. संजीवनी नरेश पाटील, २. इला श्रीधर सावंत, ३. महाराष्ट्र राज्य,
उपविभागीय अधिकारी, करवीर विभाग, कोल्हापूर.
मुद्दा: या याचिकेत, आई-वडिलांचा व ज्येष्ठ नागरिकांचा निर्वाह व
कल्याण अधिनियम २००७ अन्वये फसवणूक करून ज्येष्ठ नागरिकांकडून कोणतेही दस्तऐवज किंवा
बक्षीस पत्र मिळवणे
आणि सदर कायद्‍याचे कलम २३ अन्वये, कोणतेही दस्तऐवज अथवा हस्तांतरण रद्द करण्याचा निर्णय घेणे
या बाबी न्यायाधिकरणाच्या अधिकारक्षेत्रात आहेत किंवा नाहीत हा मुद्दा उपस्थित केला
गेला आहे.
या याचिकेत, ज्येष्ठ नागरिक न्यायाधिकरण (उपविभागीय अधिकारी, करवीर विभाग, कोल्हापूर) यांनी उक्‍त कायद्याच्या कलम २३ चा वापर करून वाद मिळकतीच्या संदर्भात
केलेले बक्षीसपत्र रद्द केले होते आणि हा आदेश अपील प्राधिकरणाने (जिल्‍हाधिकारी,
कोल्हापूर) आदेश कायम ठेवला आहे ज्‍याला याचिकाकर्ते यांनी आव्हान दिले आहे.
सदर प्रकरणाची थोडक्‍यात हकीकत अशी की,
(i) याचिकाकर्ता क्रमांक १ हा प्रतिवादी क्रमांक १ चा जावई आहे आणि याचिकाकर्ता क्रमांक २ ही त्‍यांची मुलगी आहे.
प्रतिवादी क्रमांक १ याचिकाकर्तासोबतच राहत होता. प्रतिवादी क्रमांक १ यांनी स्वेच्छेने,
प्रेमाने आणि आपुलकीने त्यांच्या कोल्हापूरच्या मालमत्तेचे नोंदणीकृत बक्षीसपत्र
याचिकाकर्ता क्रमांक १ च्या लाभात केले होते.
(ii) प्रतिवादी क्रमांक २, जी याचिकाकर्ता क्रमांक २ ची बहीण आहे, तिला जेव्हा उक्‍त बक्षीसपत्राबद्दल माहिती मिळाली, तेव्हा तिने प्रतिवादी क्रमांक १
ला ज्येष्ठ नागरिक कायद्याच्या तरतुदींनुसार ज्येष्ठ
नागरिक न्यायाधिकरणासमोर तक्रार दाखल करण्यास प्रवृत्त केले. तक्रारीत आरोप
करण्यात आला की, याचिकाकर्त्यांनी फसवणूक करून संबंधित मालमत्तेचे बक्षीसपत्र करून
घेतले आहे.
ज्येष्ठ नागरिक न्यायाधिकरणाने, याचिकाकर्ते, प्रतिवादी क्रमांक
१ चा सांभाळ करीत नाहीत असे कारण नमूद करून सदर बक्षीसपत्र रद्द करण्याचा आदेश
दिला आणि तो आदेश अपील प्राधिकरणाने कायम ठेवला त्यामुळे ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
याचिकाकर्त्यांच्या विद्वान वकिलांचा युक्तिवाद असा आहे की,
याचिकाकर्त्यांनी फसवणूक किंवा चुकीची माहिती देऊन प्रतिवादी क्रमांक १ द्वारे प्रश्‍नाधिन
बक्षीसपत्र अंमलात आणले आहे की नाही, या मुद्द्यावर निर्णय घेणे ज्येष्ठ नागरिक न्यायाधिकरणाच्या
अधिकारक्षेत्रात येत नाही. त्यांच्या मते, सदर बक्षीसपत्रात प्रतिवादी क्रमांक १ चा सांभाळ करण्‍याची अट कुठेही नमूद नाही आणि अशी अट बक्षीसपत्रात नमूद
नसतांना असा दस्तऐवज ज्येष्ठ नागरिक न्यायाधिकरणाला रद्द करता येणार नाही.
उक्‍त युक्‍तीवादाचे समर्थन करण्यासाठी, त्यांनी सुरेश छिकारा विरुद्ध रामती देवी आणि इतर या
प्रकरणात माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने पारित केलेला निर्णय (2022 SCC ऑनलाइन SC 1684) सादर
केला आहे. ज्‍यात नमूद आहे की, ज्येष्ठ नागरिक न्यायाधिकरणासमोरच्या कार्यवाहीमध्ये अवलंबल्या जाणाऱ्या प्रक्रियेमध्ये, फसवणूक आणि नोंदणीकृत दस्तऐवजाच्या वैधतेचा मुद्दा येऊ शकत नाही.
अशा विवादावर निर्णय देण्‍यास केवळ सक्षम दिवाणी न्यायालयच निर्णय घेऊ शकतात.
दोन्ही बाजूंनी केलेल्या युक्‍तीवाद ऐकल्‍यानंतर, मा.
सर्वोच्च न्यायालयाच्‍या उक्‍त निकालातील परिच्छेद ११
ते १५ मध्ये जे निरीक्षण नोंदवले
आहे ते खालीलप्रमाणे आहे:
"११. आम्ही, आमच्‍यासमोर
सादर केलेल्या पुराव्‍यांचा काळजीपूर्वक विचार केला आहे. तथ्यात्मक पैलू हाताळण्यापूर्वी
कायदेशीर बाबी जाणून घेणे ते आवश्यक आहे.
सन २००७ च्या कायदा अंतर्गत उपविभागीय अधिकारी, ज्येष्ठ
नागरिक न्यायाधिकरण म्हणून काम करत आहे. कलम २३ अन्वये अधिकाराचा वापर करून हक्‍कसोडपत्र
निरर्थक असल्‍याचे त्‍यांना घोषित करण्याचा अधिकार आहे.
सन २००७ चा कायदा भारतीय राज्यघटनेनुसार ज्येष्ठ नागरिकांच्या देखभाल आणि
कल्याणासाठी प्रभावी तरतुदी करण्याच्या उद्देशाने लागू करण्यात आला आहे. त्या अंतर्गत
ज्येष्ठ नागरिक न्यायाधिकरणाची स्थापना करण्यात आली आहे.
सन २००७ च्या कायद्याच्या
कलम ७ अन्वये विविध अधिकार वापरण्यासाठी
न्यायाधिकरणाची स्थापना
करण्यात आली आहे. कलम ८ अन्वये न्यायाधिकरणाने शासनाद्वारे तयार केलेल्या नियमांचा
चौकशी करताना अवलंब करावा.
देखभाल मंजूर करण्याच्या अधिकाराव्यतिरिक्त, कलम २३ अंतर्गत, ज्येष्ठ
नागरिक न्यायाधिकरण महत्त्वाच्या अधिकारक्षेत्राचा वापर करते तो खालीलप्रमाणे आहे:
कलम २३. विशिष्ट परिस्थितीत मालमत्तेचे हस्तांतरण रद्द करणे.----.
(१) ज्येष्ठ नागरिक
कायदा अंमलात आल्‍यानंतर, जर एखाद्‍या ज्येष्ठ नागरिकाने, त्‍याची मालमत्ता
एखाद्‍या व्‍यक्‍तीला बक्षीस देतांना किंवा हस्‍तांतरीत करतांना, अशा बक्षीसाच्‍या
लाभार्थीने त्या ज्येष्ठ नागरिकाला मूलभूत सुविधा आणि मूलभूत भौतिक गरजा पुरवाव्‍या
या अटीच्या अधीन राहून, त्याच्या
मालमत्तेचे बक्षीसपत्र किंवा हस्तांतरण केले असेल आणि असा लाभार्थी जर अशा सुविधा आणि
भौतिक गरजा प्रदान करण्यास नकार देईल किंवा उक्‍त सुविधा पुरविण्‍यात अपयशी ठरेल, तेव्हा मालमत्तेचे
असे हस्तांतरण फसवणूक किंवा जबरदस्तीने किंवा अवाजवी प्रभावाखाली केले गेले आहे असे
मानले जाईल आणि ज्येष्ठ नागरिक न्यायाधिकरणाद्वारे ते रद्द घोषित केले जाईल.
१२. कलम २३(१) अन्वये बक्षीसपत्राद्वारे
किंवा अन्यथा अशा सर्व प्रकारच्या हस्तांतरणांचा समावेश होतो. कलम २३(१) आकर्षित करण्यासाठी, खालील दोन अटी पूर्ण होणे आवश्यक आहे:
ए. असे हस्तांतरण हे संबंधित ज्येष्ठ
नागरिकाला मूलभूत सुविधा आणि मूलभूत भौतिक गरजा पुरविण्याच्या अटीच्या अधीन केले गेले
असावे; आणि
बी. अशा हस्तांतरणाचा लाभार्थी, ज्येष्ठ
नागरिकाला अशा सुविधा आणि भौतिक गरजा प्रदान करण्यास नकार देतो किंवा पुरविण्‍यास अपयशी
ठरतो.
१३. उपरोक्त दोन्ही अटींची पूर्तता न
झाल्‍यास, असे हस्तांतरण फसवणूक करून किंवा जबरदस्तीने किंवा अनुचित प्रभावाखाली
केले गेले आहे असे मानले जाईल.
त्‍यानंतर,
संबंधित ज्येष्ठ नागरिकाच्‍या सांगण्यावरून/ अर्जावरून, असे हस्तांतरण रद्द करण्यायोग्य
आहे असे घोषित करण्याचा अधिकार ज्येष्ठ नागरिक न्यायाधिकरणाला प्राप्त होतो.
१४. म्हणून, जेव्हा असा आरोप केला जातो की कलम २३(१)
मध्ये नमूद केलेल्या अटी हस्तांतरणाशी संलग्न आहेत, तेव्हा अशा
अटींचे अस्तित्व न्यायाधिकरणासमोर स्थापित करणे आवश्यक आहे.
१५. कलम २३ अन्वये दाखल केलेल्या याचिकेचे
काळजीपूर्वक निरीक्षण केले
असता, जाब देणार क्र. १ याचे म्‍हणणे दर्शविते की, हक्‍कसोडपत्र अशा कोणत्याही
अटी आणि शर्तींना अधिन राहून केले गेले नाही. तसेच ज्येष्ठ नागरिक न्‍यायाधिकरणानेही
प्रश्‍नाधिन निकालपत्रात असा कोणताही निष्कर्ष नोंदवलेला नाही.’’
या प्रकरणात सुध्‍दा, ज्येष्ठ नागरिक
न्यायाधिकरणाने आदेश पारित करताना पारित केलेले, बक्षीसपत्र रद्द करण्याचे निर्देश हे मुख्यतः
दाखल प्रकरणातील दस्तऐवजाच्या अंमलबजावणीची वैधता या कारणांवर अवलंबून आहेत, केवळ योगायोगाने ज्येष्ठ नागरिकाची देखभाल होत नसल्‍याबाबत
धावता संदर्भ देण्यात आला आहे.
वरील प्रमाणे, सन २००७ च्या
कायद्याच्या कलम २३ मध्ये तरतूद केल्‍यानुसार कोणतेही विशिष्ट कारण उपलब्‍ध
नसतांना, केवळ मोघम प्रतिवादावर आणि त्या परिणामाचा कोणताही निष्कर्ष नोंदविल्याशिवाय, ज्येष्ठ नागरिक न्यायाधिकरणाला
प्रतिवादी क्र. १ मार्फत अंमलात आणलेले बक्षीसपत्र रद्द करण्याचा कोणताही अधिकार
नाही.
त्यामुळे या न्यायालयाला याचिकाकर्त्यांच्या
युक्तिवादात तथ्य आढळते की, हा सक्षम दिवाणी न्यायालयासमोर दाखल करण्याच्या
अशा घोषणेसाठी निकाल देण्याच्या प्रक्रियेला मागे टाकून, ज्येष्ठ नागरिक
कायद्याच्या कलम २३ अन्वये बक्षीसपत्र रद्द करण्याच्या मागणीसाठी दाखल करण्यात आला
आहे, जो कायद्यानुसार
अनुज्ञेय नाही. कोणत्याही दस्तऐवजाच्या वैधतेला आव्हान देण्याच्या योग्य प्रक्रियेमध्ये
अशा प्रकारे अडथळा आणल्यास, तो अन्यायास कारणीभूत ठरेल.
सबब, कोणत्याही दस्तऐवजाच्या अंमलबजावणीच्या
वैधतेशी संबंधित विवाद, ज्येष्ठ नागरिक कायद्याच्या कलम २३ अन्वये, अप्रत्यक्षपणे
अथवा प्रायोगिकरित्या देखील कार्यवाहीसाठी जाऊ शकत नाही आणि अशी कार्यवाही कधीही दिवाणी
न्यायालयासमोरील दस्तऐवजाच्या वैधतेच्या आव्हानाला पर्याय होऊ शकत नाही.
या न्यायालयाने केलेली निरीक्षणे या याचिकेच्या
निर्णयापुरती मर्यादित राहतील आणि, बक्षीसपत्राचा अपवाद वगळता कोणत्याही सक्षम न्यायालयासमोर कोणतीही
कार्यवाही दाखल केली गेल्यास, त्या न्यायालयाला ते बंधनकारक राहणार
नाहीत.
l›
Rate This Article
या लेखात, आम्ही आपणाला ज्येष्ठ नागरिक कायदा कलम २३- मा. उच्च न्यायालय. याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.
आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link
Telegram Channel Link धन्यवाद !