जमिनीचे तुकडे खरेदीची परवानगी आणि अटी-शर्ती
दिनांक १४ मार्च, २०२४ रोजी महसूल व वन विभाग यांनी एक अधिसूचना पारित करून, मुंबई धारण जमिनीचे
तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत नियम, १९५९ मध्ये आणखी सुधारणा करून मुंबई धारण जमिनीचे तुकडे
पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत (सुधारणा) नियम, २०२४ प्रसिध्द केला आहे. त्यान्वये,
(१) शेत रस्ता,
(२) विहिर,
(३) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी किंवा थेट खरेदी पध्दतीने भूसंपादन
केल्यानंतर केल्यानंतर,
प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी असलेल्या शिल्लक (तुकडा) जमिनीचे
हस्तांतरण आणि
(४) व्यक्तीगत लाभार्थ्यांसाठी केंद्र किंवा राज्य ग्रामीण 'घरकूल योजनेच्या प्रयोजनासाठी तुकडा खरेदी-विक्री करण्याची
परवानगी दिली आहे.
याबाबत विविध सोशल मीडियावर ‘आता एक-दोन गुंठे शेतजमीन
खरेदी करणे झाले सोपे’, ‘बिनधास्त एक-दोन गुंठे शेतजमीन खरेदी करा’ इत्यादी
जाहिराती सुरू झाल्या आहेत. परंतु अशा मोघम जाहिरातींमुळे अनेक लोकांची फसवणूक होत
आहे.
उक्त सुधारणा नेमकी काय आहे? त्याच्या अटी-शर्ती काय आहेत?
याचा विचार न करता लोक शेतजमिनींचे तुकडे खरेदी करण्यासाठी धावपळ करीत आहेत.
उक्त सुधारीत तरतूद आणि त्यावरील अटी व शर्ती काय आहेत हे
प्रथम जाणून घेणे महत्वाचे आहे.
n तुकडा म्हणजे काय?
मुंबई धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व
त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत कायदा १९४७, कलम २(४) अन्वये तुकडा म्हणजे, सदर
कायद्यात नमूद प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी विस्ताराचा भूखंड.
दिनांक ८.८.२०२३ पूर्वी असे प्रमाणभूत क्षेत्र प्रत्येक जिल्ह्यासाठी
भिन्न होते. परंतु दिनांक ८.८.२०२३ च्या शासन अधिसुचनेन्वये महाराष्ट्रातील एकूण
३६ जिल्ह्यांपैकी (बृहन्मुंबई, मुंबई उपनगर, अकोला आणि रायगड हे चार जिल्हे
वगळता) ३२ जिल्ह्यांसाठी, जिरायत/वरकस प्रकारच्या शेतजमिनीसाठी २० आर तर बागायत
प्रकारच्या शेतजमिनीसाठी १० आर असे प्रमाणभूत क्षेत्र ठरविले आहे. यापेक्षा कमी
क्षेत्राची खरेदी तुकडा ठरेल.
n “शेत रस्ता” म्हणजे मुख्यत्वेकरून,
शेतीच्या कामासाठी वापरला जाणारा रस्ता.
¡ अटी-शर्ती:
(ए) शेत रस्त्यासाठी जमीन हस्तांतरित करण्याचा अर्ज, नमुना
बारा या विहित नमुन्यात असेल.
(बी) अर्जात, जमीन विकणार आणि खरेदी घेणार या व्यक्तींची नावे व
पत्ता, जमिनीचा भूमापन क्रमांक आणि वर्णन,
प्रस्तावित रस्त्याची लांबी x रुंदी = क्षेत्रफळ आर चौ. मी. मध्ये नमूद असावे.
(सी) अर्जासोबत प्रस्तावित शेत रस्त्याचा कच्चा नकाशा,
(डी) सहधारकांचे संमतीपत्र.
(इ) जर प्रस्तावित खरेदी जमीन (क्षेत्र), वर्ग-२ धारणाधिकाराची असेल तर, सक्षम प्राधिकाऱ्याची परवानगी.
(एफ) मालकी हक्काच्या बाबतीत महसुली किंवा दिवाणी
न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या विवादाचा तपशील.
(जी) ज्या जमिनीवर शेत रस्ता प्रस्तावित आहे त्या जमिनीचे अक्षांश
आणि रेखांशसह जमिनीचे नेमके स्थान दर्शविणारा भू- सहनिर्देशक (Geo-coordinates).
(एच) ज्या रस्त्याला प्रस्तावित शेत रस्ता जोडण्यात येत आहे
त्या जवळच्या विद्यमान रस्त्याचा तपशील.
(आय) शेत रस्त्यासाठी अशा जमिनीच्या प्रस्तावित खरेदीदाराचे,
प्रस्तावित असलेल्या जमिनीलगत किमान प्रमाणभूत क्षेत्र असावे.
(जे) ज्या जमिनीवर शेत रस्ता प्रस्तावित आहे त्या जमिनीचा भू अक्षांश
आणि रेखांशसह जमिनीचे नेमके स्थान दर्शविणारा भू- सहनिर्देशक (Geo-coordinates) अहवाल.
(के) नोंदणीकृत खरेदी दस्त करण्यापूर्वी अशी परवानगी/ मंजुरी
आदेश आवश्यक असेल आणि खरेदी-विक्रीखतासोबत सदर मंजुरी आदेश जोडण्यात येईल.
(एल) अशा जमिनीच्या विक्रीनंतर, “नजीकच्या जमीन धारकांच्या वापराकरिता शेत रस्ता खुला राहील अशी नोंद, अशा जमिनीच्या ७/१२ उताऱ्याच्या "इतर हक्क" या
स्तंभात करण्यात येईल.
(एम) अशा हस्तांतरणासाठी दिलेली मंजुरी केवळ एक वर्षासाठी वैध
असेल आणि अर्जदाराच्या विनंतीवरून, पुढील दोन वर्षासाठीच केवळ आणखी मुदतवाढ देण्यात येईल. उक्त एक वर्षाच्या
कालावधीत किंवा वाढविलेल्या कालावधीत उक्त प्रयोजनासाठी हस्तांतरण अंमलात आणले
नसेल तर,
उक्त मंजुरी रद्द करण्यात आली असल्याचे मानण्यात येईल.
(एन) ज्या प्रयोजनासाठी मंजुरी दिलेली आहे त्या
प्रयोजनाव्यतिरीक्त इतर कोणत्याही प्रयोजनासाठी वापर केल्याचे निदर्शनास आले तर, अशी मंजुरी, प्रारंभापासून रद्द करण्यात आली असल्याचे मानण्यात येईल.
(ओ) शेत रस्ता बांधल्यानंतर, भविष्यात अशी जमीन जिल्हाधिकाऱ्याच्या पूर्व परवानगीने आणखी केवळ त्याच जमीन
वापरासाठी हस्तांतरित करता येईल.
n
n “विहिर (कूप) " म्हणजे, एखाद्या व्यक्तीद्वारे किंवा व्यक्तींद्वारे
भूजलाचा शोध घेण्यासाठी खोदलेली विहीर. त्यामध्ये खुली विहीर, खोदलेली विहीर,
कूप नलिका, नलिका कूप, गाळणी केंद्र, संचय विहीर,
पाझर बोगदा, पुनर्भरण विहीर,
निष्कासन विहीर किंवा त्यांचे कोणत्याही प्रकारे
संयुक्तीकरण किंवा परिवर्तन यांचा समावेश होतो.
¡ अटी-शर्ती:
(ए) विहिरीकरिता जमीन हस्तांतरित करण्याचा अर्ज, नमुना बारा या
विहित नमुन्यात असेल.
(बी) अर्जात जमीन विकणाऱ्या आणि खरेदी करणाऱ्या व्यक्तीचे नाव व
पत्ता, जमीन व्यक्तीचे नाव व पत्ता, जमिनीचा
भूमापन क्रमांक आणि वर्णन,
प्रस्तावित विहिरीचा व्यास ( फुटात) नमूद असावा. अर्जासोबत-
(सी) पाण्याची उपलब्धता नमूद केलेले भूजल सर्वेक्षण व विकास
अभिकरणाने दिलेले ना-हरकत प्रमाणपत्र.
(डी) विहिरीसाठी आवश्यक असलेल्या जमिनीच्या भू अक्षांश आणि
रेखांशसह जमिनीचे नेमके स्थान दर्शविणारा भू- सहनिर्देशक (Geo-coordinates) अहवाल.
(इ) सहधारकांचे
संमतीपत्र.
(एफ) जर प्रस्तावित
खरेदी जमीन (क्षेत्र),
वर्ग-२ धारणाधिकाराची असेल तर, सक्षम प्राधिकाऱ्याची परवानगी.
(जी) मालकी हक्काच्या बाबतीत महसुली किंवा दिवाणी
न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या विवादाचा तपशील
(एच) विहिरीकरिता अशा जमिनीच्या प्रस्तावित खरेदीदाराने, किमान प्रमाणभूत क्षेत्र धारण केलेले असेल.
(आय) विहिरीकरिता, कमाल पाच आर पर्यंत क्षेत्र असलेल्या अशा जमिनीचे हस्तांतरण मंजूर करण्यात येईल.
(जे) नोंदणीकृत खरेदी दस्त करण्यापूर्वी अशी परवानगी/ मंजुरी
आदेश आवश्यक असेल आणि खरेदी-विक्रीखतासोबत सदर मंजुरी आदेश जोडण्यात येईल.
(के) अशा जमिनीच्या
विक्रीखतानंतर,
“विहिरीच्या वापराकरिता मर्यादित” अशी नोंद अशा जमिनीच्या ७/१२ उताऱ्यावर शेरा म्हणून करण्यात
येईल.
(एल) अशा हस्तांतरणासाठी दिलेली मंजुरी केवळ एक वर्षासाठी वैध
असेल जिला विनंतीवरून,
पुढील दोन वर्षासाठीच मुदतवाढ देण्यात येईल. उक्त कालावधीत,
उक्त प्रयोजनासाठी हस्तांतरण अंमलात आणले नसेल तर, अशी मंजुरी रद्द करण्यात आली असल्याचे मानण्यात येईल.
(एम) ज्या प्रयोजनासाठी मंजुरी दिलेली आहे त्या
प्रयोजनाव्यतिरीक्त इतर कोणत्याही प्रयोजनासाठी वापर केल्यास अशी मंजुरी, प्रारंभापासून रद्द करण्यात आली असल्याचे मानण्यात येईल.
(एन) विहीर बांधल्यानंतर, जमीन जिल्हाधिकाऱ्याच्या पूर्व परवानगीने आणखी केवळ त्याच जमीन वापरासाठी
हस्तांतरित करता येईल.
n
n भूसंपादनानंतर शिल्लक (तुकडा) जमीन
काहीवेळेस सार्वजनिक प्रयोजनासाठी किंवा थेट खरेदी पध्दतीने
भूसंपादन केल्यानंतर एकूण संपादित जमीन वगळता, प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी असलेले
क्षेत्र शिल्लक राहाते. असे क्षेत्र संपादन यंत्रणा संपादित करीत नाही आणि तुकडा
असल्यामुळे त्यावर संबंधित शेतकर्याला फायदेशीर शेतीही करता येत नाही, तसेच असे
क्षेत्र प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी असल्यामुळे त्याची विक्रीही करता येत
नाही.
उक्त क्षेत्र विक्री करण्यासाठी-
¡ अटी-शर्ती:
(ए) भूसंपादनानंतर शिल्लक (तुकडा) हस्तांतरित करण्याचा
अर्ज, नमुना बारा या विहित नमुन्यात असेल. त्या अर्जासोबत-
(बी) अशा भूसंपादनाचा अंतिम निवाडा किंवा कमी जास्त पत्रक
(कजाप) जोडलेले असावे.
(सी) जर प्रस्तावित खरेदी जमीन (क्षेत्र), वर्ग-२ धारणाधिकाराची असेल तर, सक्षम प्राधिकाऱ्याची परवानगी.
(इ) मालकी हक्काच्या बाबतीत महसुली किंवा दिवाणी
न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या विवादाचा तपशील
(एफ) अशा हस्तांतरणासाठी दिलेली मंजुरी केवळ एक वर्षासाठी वैध
असेल जिला विनंतीवरून,
पुढील दोन वर्षासाठीच मुदतवाढ देण्यात येईल. उक्त कालावधीत,
उक्त प्रयोजनासाठी हस्तांतरण अंमलात आणले नसेल तर, अशी मंजुरी रद्द करण्यात आली असल्याचे मानण्यात येईल.
(जी) ज्या प्रयोजनासाठी मंजुरी दिलेली आहे त्या
प्रयोजनाव्यतिरीक्त इतर कोणत्याही प्रयोजनासाठी वापर केल्याचे निदर्शनास आले तर, अशी मंजुरी, प्रारंभापासून रद्द करण्यात आली असल्याचे मानण्यात येईल.
n
n व्यक्तीगत लाभार्थ्यांसाठी 'घरकूल योजना प्रयोजन
उक्त प्रयोजनासाठी जिल्हाधिकारी, ग्रामीण घरकुलासाठी, प्रत्येक लाभार्थ्याला कमाल एक हजार चौरस फुटापर्यंत अशा जमिनीचे हस्तांतरण
करण्यास मंजुरी देऊ शकतात.
¡ अटी-शर्ती:
(ए) व्यक्तीगत लाभार्थ्यांच्या 'घरकूल योजना प्रयोजनासाठी तुकडा खरेदी करण्याचा अर्ज, नमुना
बारा या विहित नमुन्यात असेल.
त्या अर्जासोबत-
(बी) जिल्हा ग्रामीण विकास अभिकरणाने, अशा ग्रामीण घरकूल योजनांचा लाभार्थी म्हणून अर्जदाराची ओळख
पटविण्यात आली आहे याचा पुरावा.
(सी) केंद्रीय व
राज्य ग्रामीण घरकूल योजनांच्या प्रयोजनार्थ व्यक्तीगत लाभार्थ्यांकरिता मागणी
केलेल्या जमिनीवर निवासी वापर अनुज्ञेय असल्याचा पुरावा.
(डी) अशा जमिनीवर महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना
अधिनियम,
१९६६ आणि त्याखाली केलेल्या विकास नियंत्रण विनियमांच्या
तरतुदींनुसार,
विहित रुंदीचा पोहोच रस्ता उपलब्ध असल्याचा पुरावा.
(इ) अशा जमिनीच्या भू अक्षांश आणि रेखांशसह जमिनीचे नेमके स्थान
दर्शविणारा भू- सहनिर्देशक (Geo-coordinates) अहवाल संलग्न असावा.
(एफ) सहधारकांचे संमतीपत्र.
(जी) जर प्रस्तावित खरेदी जमीन (क्षेत्र), वर्ग-२ धारणाधिकाराची असेल तर, सक्षम प्राधिकाऱ्याची परवानगी.
(एच) अशा हस्तांतरणासाठी दिलेली मंजुरी केवळ एक वर्षासाठी वैध
असेल आणि अर्जदाराच्या विनंतीवरून, पुढील दोन वर्षासाठीच केवळ आणखी मुदतवाढ देण्यात येईल. उक्त एक वर्षाच्या
कालावधीत किंवा वाढविलेल्या कालावधीत उक्त प्रयोजनासाठी हस्तांतरण अंमलात आणले
नसेल तर,
उक्त मंजुरी रद्द करण्यात आली असल्याचे मानण्यात येईल.
(आय) ज्या प्रयोजनासाठी मंजुरी दिलेली आहे त्या
प्रयोजनाव्यतिरीक्त इतर कोणत्याही प्रयोजनासाठी वापर केल्याचे निदर्शनास आले तर, अशी मंजुरी, प्रारंभापासून रद्द करण्यात आली असल्याचे मानण्यात येईल.
n
जिल्हाधिकारी यांना प्रदान केलेले उक्त अधिकार, उपजिल्हाधिकाऱ्याच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या
कोणत्याही अधिकाऱ्यास प्रदान करता येतील.
l
Rate This Article
या लेखात, आम्ही आपणाला जमिनीचे तुकडे खरेदीची परवानगी आणि अटी-शर्ती. याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.
आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link
Telegram Channel Link धन्यवाद !