तुकड्‍याचे व्‍यवहार नियमानुकुल करणे
संबंधित कायद्‍याचे मूळ पूर्ण
नाव, ‘सन १९४७ चा मुंबई अधिनियम क्रमांक ६२’ असे आहे. सदर अधिनियमाच्या प्रस्‍तावनेत
नमूद आहे की, ‘ज्याअर्थी, धारण शेतजमिनीचा
अधिक चांगली लागवड करण्याच्या प्रयोजनांसाठी धारण शेतजमिनीचे तुकडे पाडण्यास
प्रतिबंध करणे आणि त्यांचे एकत्रीकरण यासाठी तरतूद करणे इष्ट आहे; त्याअर्थी, याद्वारे पुढीलप्रमाणे अधिनियम करण्यात
येत आहे’
n उक्त अधिनियमाच्या कलम
१(१) अन्‍वये, त्‍याचे मूळ नाव, ‘मुंबईचा धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास
प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम, १९४७’ असे आहे.
n या अधिनियमाच्या कलम
२(५) अन्‍वये, ‘जमीन’ म्‍हणजे, शेतजमीन, मग ती दुमाला असो किंवा बिनदुमाला असो.
असे नमूद आहे त्यामुळे उक्त अधिनियम शेतजमिनींसाठी लागू आहे हे स्‍पष्‍ट होते.
n उक्त अधिनियमाच्या कलम
९(१) अन्‍वये, या अधिनियमाच्या तरतुदीविरुद्ध केलेले कोणत्याही जमिनीचे
हस्तांतरण किंवा विभाजन रद्दबातल होईल.
¡ कलम ९(२) अन्‍वये, अशा रीतीने
हस्तांतरण किंवा विभाजन केलेल्या कोणत्याही जमिनीचा मालक हा, जिल्हाधिकारी, राज्य
शासनाच्या सर्वसाधारण आदेशांच्या अधीनतेने निर्देश देतील त्याप्रमाणे २५०
रुपयांहून अधिक नसेल इतका दंड भरण्यास पात्र होईल. असा दंड जमीन महसुलाच्या थकबाकी
प्रमाणे वसूल करण्यायोग्य असेल.
¡ कलम ९(३) अन्‍वये, जिल्हाधिकार्‍यांना,
पक्षकारांच्या कृत्यामुळे किंवा कायद्याच्या अंमलामुळे ज्या जमिनीचे हस्तांतरण
किंवा विभाजन निरर्थक झाले असेल अशी कोणतीही जमीन, अनधिकृतपणे ज्याच्या भोगवट्यात असेल
किंवा बेकायदेशीरपणे ज्याच्या कब्जात असेल अशा कोणत्याही व्यक्तीस अशा जमिनीतून
तडकाफडकी काढून टाकता येईल.
n उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१(१)
अन्‍वये, त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्यात काहीही अंतर्भूत असले
तरी या अधिनियमान्वये नेमून दिलेली कोणतीही धारण जमीन किंवा तिचा कोणताही भाग या
कलमात अन्यथा तरतूद केली असेल तर, त्या व्यतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पूर्वसंमतीशिवाय-
(अ) हस्तांतरित करता येणार
नाही, मग असे हस्तांतरण, दिवाणी न्यायालयाच्या हुकूमनाम्याच्या अंमलबजावणीकरिता
किंवा जमीन महसुलाची थकबाकी वसूल करण्यासाठी किंवा जमीन महसुलाची थकबाकी म्हणून
वसूल करण्याजोग्या रकमांसाठी केलेली विक्री धरून, विक्री रूपाने केलेले असो किंवा
देणगी, अदलाबदल
किंवा पट्ट्याने देणे या रूपाने किंवा अन्यथा केलेले असो; किंवा
(ब) तिचे तुकडे पडतील अशा
रीतीने उक्त धारण जमिनीची किंवा तिच्या कोणत्याही भागाची पोट-विभागणी करता येणार
नाही, मग ती
दिवाणी न्यायालयाच्या किंवा इतर कोणत्याही सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या हुकूमनाम्यावरून
किंवा आदेशावरून किंवा अन्यथा केलेली असो, जिल्हाधिकार्‍यांनी
अशी पूर्वसंमती विहित करण्यात येईल अशा परिस्थितीत व अशा शर्तीच्या अधीनतेने दिली
पाहिजे.
n l n
शासनाने, दिनांक ७
सप्टेंबर २०१७ रोजी, मा. राज्यपालांची संमती मिळाल्यानंतर महाराष्ट्र शासन राजपत्र,
असाधारण क्रमांक ८९ यात सन २०१७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ५८, ‘महाराष्ट्र
धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत
(सुधारणा) अधिनियम, २०१७’ प्रथम
प्रसिद्ध केला. त्‍यानुसार, महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध
करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियमाच्या कलम ९(३) नंतर पुढील मजकूर
जादा दाखल केला:
'कलम ३१
मध्ये अन्यथा तरतूद केली असेल त्याव्यतिरिक्त, जिल्हाधिकार्‍यांकडे
केलेल्या अर्जावरून, दिनांक १५.११.१९६५ रोजी किंवा त्यानंतर
आणि महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे
एकत्रीकरण करण्याबाबत (सुधारणा) अधिनियम, २०१७ याच्या
प्रारंभाच्या दिनांकापूर्वी (दिनांक ७.९.२०१७ पूर्वी), या अधिनियमाच्या तरतुदींच्या विरुद्ध केलेले कोणत्याही जमिनीचे
हस्तांतरण किंवा विभाजन हे, जर अशा जमिनीचे, प्रचलित प्रारूप किंवा अंतिम प्रादेशिक योजनेमध्ये (१) निवासी, (२) वाणिज्यिक, (३) औद्योगिक, (४)
सार्वजनिक किंवा निमसार्वजनिक किंवा (५) कोणत्याही अकृषिक वापराकरिता नियतवाटप
केले असेल किंवा - -
अशी जमीन, कोणत्याही
खऱ्याखुऱ्या अकृषिक वापराकरिता वापरण्याचे उद्देशित केले असेल तर,
वार्षिक दर
विवरणपत्रानुसार, अशा
जमिनीच्या बाजारमुल्याच्या २५ टक्क्यांपेक्षा अधिक नसेल असे नियमाधीनकरण अधिमूल्य किंवा
शासन राजपत्रात वेळोवेळी अधिसूचित करील अशा प्रमाणातील नियमाधीनकरण अधिमूल्य
प्रदान करण्याच्या अधीन राहून, नियमानुकुल करता येईल :
तथापि, परंतु अधिनियमाच्या
तरतुदींविरुद्ध केलेले उक्त हस्तांतरण किंवा विभाजनाचा व्‍यवहार जर, अशी जमीन
कोणत्याही खऱ्याखुऱ्या अकृषिक वापराकरिता वापरली जाईल या कारणावरून, बाजारमुल्याच्या २५ टक्क्यांपेक्षा अधिक नसेल अशी
रक्कम अदा करून नियमानुकुल केला असेल तर अशा नियमानुकुल केलेल्या आदेशाच्‍या दिनांकापासून
पाच वर्षांच्या कालावधीमध्ये अशा खऱ्याखुऱ्या अकृषिक वापरास सुरूवात केली नसेल तर अशी
जमीन जिल्हाधिकारी सरकारजमा करतील. त्यानंतर अशी जमीन प्रथमतः तिला लागत असलेल्या
शेजारच्या भूमापन क्रमांकाच्या किंवा पोट-विभागाच्‍या धारकाला किंवा भोगवटादाराला, त्‍याने, प्रचलित
वार्षिक दर विवरणपत्रातील बाजारमूल्याच्या ५० टक्के रकमेचे प्रदान केल्यावर देतील आणि
अशी प्राप्‍त ५०% रकमेच्या तीन-चतुर्थांश रक्कम ज्याच्‍याकडून अशी जमीन
शासनाकडे सरकारजमा केली होती त्या कसूरदार व्यक्तीला देतील आणि उर्वरित एक
चतुर्थांश रक्कम शासनाच्या खात्यात जमा करण्यात येईल.
तथापि, वर नमूद लगतच्‍या भूमापन
क्रमांकाच्या भोगवटादाराने, तो तुकडा
खरेदी करण्यास नकार दिला तर त्या तुकड्याचा राज्य शासनाकडून लिलाव करण्यात येईल
आणि त्यातून आलेले उत्पन्न, कसूरदार व्यक्ती आणि शासन
यांच्यामध्ये ३ : १ या प्रमाणात वाटून घेण्यात येईल.
n l n
उक्त सुधारणेचे प्रयोजन
असे होते की, अशा तुकड्यांचे भोगवटादार, त्यांचा परवानगीयोग्य वापर सुरू करू शकतील
आणि वापरात नसलेले असे असंख्य तुकडे, पुन्हा उत्पादक
वापरामध्ये आणता येऊ शकतील, त्यामुळे आर्थिक विकासामध्ये
योगदान देता येईल. परंतु, उक्त नियमानुकुलनास लोकांचा अल्प प्रतिसाद मिळाला त्यामुळे
शासनाने, पुन्हा दिनांक १५
ऑक्टोबर २०२४ रोजी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण क्रमांक ४९ यात सन २०२४ चा
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १४, ‘महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास
प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत (सुधारणा) अधिनियम, २०२४’ प्रसिद्ध केला.
त्‍यानुसार, महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व
त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियमाच्या कलम ९(३) मध्ये पुढील सुधारीत मजकूर दाखल
केला:
‘‘वार्षिक दर
विवरणपत्रानुसार, ‘अशा
जमिनीच्या बाजारमूल्याच्या २५ टक्क्यांपेक्षा अधिक नसेल’ या मजकुराऐवजी, ‘वार्षिक दर विवरणपत्रानुसार, अशा जमिनीच्या बाजारमूल्याच्या
पाच टक्के इतके’ हा मजकूर दाखल केला’’.
n l n
n उक्त तरतुदींवरून हे स्‍पष्‍ट होते
की,
(१) वर नमूद सुधारणेनुसार, दिनांक
१५.११.१९६५ रोजी किंवा त्यानंतर दिनांक ७.९.२०१७ पूर्वी, या अधिनियमाच्या
तरतुदींच्या विरुद्ध केलेले कोणत्याही जमिनीचे हस्तांतरण किंवा विभाजन
हे, जर अशा जमिनीचे, प्रचलित प्रारूप
किंवा अंतिम प्रादेशिक योजनेमध्ये (१) निवासी, (२) वाणिज्यिक,
(३) औद्योगिक, (४) सार्वजनिक किंवा
निमसार्वजनिक किंवा (५) कोणत्याही अकृषिक वापराकरिता नियतवाटप केले असेल किंवा अशी
जमीन, कोणत्याही खऱ्याखुऱ्या अकृषिक वापराकरिता वापरण्याचे
उद्देशित केले असेल तर, अशा जमिनीच्या वार्षिक दर
विवरणपत्रानुसार, बाजारमुल्याच्या ५ टक्के अधिमूल्य
प्रदान करण्याच्या अधीन राहून, नियमानुकुल करता येईल.
(२) उक्त तरतुद शेती (कृषिक)
प्रयोजनासाठी, वरील अधिनियमात नमूद प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्र खरेदी
केले असेल तर त्‍यासाठी लागू होणार नाही. कायद्यात नमूद अर्थानुसार, वरील अधिनियमात
नमूद प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्रात शेती करणे फायदेशीर ठरत नाही.
(३) उक्त तरतूद ही सर्वसाधारणपणे
विकासाच्या दृष्टीने मध्यवर्ती क्षेत्रासाठी (Yellow
Zone) लागू होते.
(४) एकापेक्षा जास्त काही
व्‍यक्‍तींनी सामाईकपणे, वरील अधिनियमात नमूद प्रमाणभूत क्षेत्राच्‍या काटेकोर मर्यादेत
शेतजमीन विकत घेतली असेल आणि त्‍यातील एखाद्‍या सहहिस्‍सेदारास, अशा सामाईक क्षेत्रातील
स्‍वत:च्‍या हिश्‍शाचे क्षेत्र विक्री करायचे असेल तर त्‍यासाठी उक्त अधिनियमाच्या
तरतुदीची बाधा येईल.
l›
Rate This Article
या लेखात, आम्ही आपणाला तुकड्‍याचे व्‍यवहार नियमानुकुल करणे. याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.
आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link
Telegram Channel Link धन्यवाद !