आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न आमच्या वेबसाईटवर विचारावेत. 📌 Mahsul Guru 📌 YouTube Channel Link!
Posts

मुस्लिम वैयक्तिक कायदा आणि हिबा – मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालय

Please wait 0 seconds...
Scroll Down and click on Go to Link for destination
Congrats! Link is Generated

 

मुस्लिम वैयक्तिक कायदा आणि हिबा – मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालय

 मा. सर्वोच्च न्यायालय, दिवाणी अपील अधिकार क्षेत्र, दिवाणी अपील क्र.४२११ आणि ४२१३/२००९, मन्सूर साहेब (मयत) आणि इतर विरूध्‍द सलीमा (मयत) आणि इतर या प्रकरणात दिनांक १९ डिसेंबर २०२४ रोजी निकाल देतांना मा. न्‍यायमुर्ती श्री. संजय करोल आणि मा. न्‍यायमुर्ती श्री. सी.टी. रविकुमार यांनी मुस्लिम वैयक्तिक कायदा आणि हिबा बाबत खालीलप्रमाणे खुलासा केला आहे.

 ‘वैयक्तिक कायदा’ (Personal Law) या व्याख्येचा संदर्भ Conflict of Laws 188 (7th Edn., 1974) by R.H. Graveson या पुस्‍तकात खालीलप्रमाणे दिला आहे.

 n "वैयक्तिक कायद्याची कल्पना मनुष्याच्या सामाजिक अस्तित्वाच्या संकल्पनेवर आधारित आहे, जेणेकरून त्याच्या दैनंदिन जीवनातील व्यवहार, जे त्याच्यावर वैयक्तिक अर्थाने सर्वात जवळून परिणाम करतात, जसे की विवाह, घटस्फोट, कायदेशीरपणा, अनेक प्रकारची क्षमता आणि उत्तराधिकार, त्या उद्देशासाठी सर्वात योग्य आणि पुरेशा समजल्या जाणाऱ्या कायद्याच्या प्रणालीद्वारे सर्वत्र शासित केले जाऊ शकतात ..."

 “The idea of the Personal Law is based on the conception of man as a social being, so that those transactions of his daily life which affect him most closely in a personal sense, such as marriage, divorce, legitimacy, many kinds of capacity, and succession, may be governed universally by that system of law deemed most suitable and adequate for the purpose …”

 n वैयक्तिक कायद्याला घटनात्मक संरक्षण आहे. हे संरक्षण संविधानाच्या कलम २५ अन्‍वये "वैयक्तिक कायद्या" पर्यंत विस्तारित केले आहे. "वैयक्तिक कायद्याचा" दर्जा हा मूलभूत अधिकार आहे, हे लक्षात ठेवायला हवे. थोडक्‍यात, प्रत्येक धार्मिक संप्रदायाचा "वैयक्तिक कायदा" हे आक्रमण आणि उल्लंघनापासून संरक्षित आहे."

 “Personal law” has a constitutional protection. This protection is extended to “Personal Law” through Article 25 of the Constitution. It needs to be kept in mind that the stature of “Personal Law” is that of a fundamental right. The elevation of “Personal Law” to this stature came about when the Constitution came into force. This was because Article 25 was included in Part III of the Constitution. Stated differently, “Personal Law” of every religious denomination is protected from invasion and breach, except as provided by and under Article 25.”

 n मुस्लिम कायदा हा वैयक्तिक कायदा असल्याने, त्याची स्वतःची कायदेशीर तत्त्वे आणि नियम आहेत जी विवाह, घटस्फोट, वारसा, ताबा आणि पालकत्व यासारख्या बाबींमध्ये कौटुंबिक संबंधांवर नियंत्रण ठेवतात. त्याची विशिष्ट तत्त्वे त्याला मूलभूत मुद्‍द्‍यांवर इतर वैयक्तिक कायद्यांपासून वेगळे करतात.

 n ताहिर महमूद यांनी, त्यांच्या पुस्तक 'द मुस्लिम लॉ ऑफ इंडिया', दुसरी आवृत्ती, अध्याय १२ (वारसा कायदा) परिच्‍छेद II मध्ये, मुस्लिम कायद्यातील उत्तराधिकाराशी संबंधित खालील विविध संकल्पना स्‍पष्‍ट केल्या आहेत ज्या इतर वैयक्तिक कायद्यांपासून वेगळ्‍या आहेत.

 १. मुस्लिम उत्तराधिकार कायदा मुळात भारताच्या समांतर स्वदेशी व्यवस्थांपेक्षा वेगळा आहे. हिंदू उत्तराधिकाराच्या मिताक्षर कायद्याचा पाया बनवणारा जन्मस्वत्ववादाचा सिद्धांत (right by birth) मुस्लिम कायद्याला पूर्णपणे अज्ञात आहे. इस्लाममधील वारसा हक्काचा कायदा हा हिंदू उत्तराधिकार कायदा, १९५६ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे तुलनेने शास्त्रीय दयाभाग कायद्याच्या जवळ असला तरी तो अनेक मूलभूत मुद्द्यांवर भिन्न आहे.

 २. संपत्तीचे स्व-अधिग्रहित आणि वडिलोपार्जित या संकल्‍पना मुस्लिम कायद्यासाठी अपरिचीत आहेत. वारसाहक्काने मिळालेली कोणतीही मालमत्ता (मग ती पूर्वजांकडून मिळालेली असो किंवा इतरांकडून) मुस्लिम कायद्यानुसार, एखाद्या मुस्लिम स्‍त्री किंवा  पुरुषाची संपूर्ण मालमत्ता (absolute property) असते.

 ३. मुस्लिम कायद्यात, जोपर्यंत एखादी व्यक्ती जीवंत आहे तोपर्यंत तो किंवा ती, तिच्या मालमत्तेची संपूर्ण मालक असते. इतर कोणालाही (मुलासह) त्यात काहीही अधिकार नसतो. जेव्हा अशा मालमत्तेचा मालक मरण पावेल तेव्‍हाच त्‍याच्‍या वारसांना कायदेशीर हक्क प्राप्‍त होतील, त्‍यापूर्वी कधीही नाही.  

 ४. संयुक्त मालमत्ता (joint Property) किंवा अविभक्‍त कुटुंब (undivided family), सहदयाद (coparcenary), कर्ता (karta), अनुजीविताधिकार (survivorship) आणि विभाजन (partition) इत्यादी हिंदू वारसा कायद्‍यातील कायदेशीर संकल्पनांना मुस्लिम कायद्यात स्थान नाही.

एकत्र राहणारे वडील आणि त्यांचा मुलगा हे ‘संयुक्त कुटुंब’ बनत नाही. वडील त्‍यांच्या मालमत्तेचे मालक आहेत तर त्‍यांचा मुलगा (अल्पवयीन असला तरीही) त्याच्याकडे असलेल्‍या मालमत्तेचा मालक असेल. एकत्र राहणाऱ्या भावांची किंवा इतरांचीही तीच स्थिती असते.

 ५. हिंदू वारसा कायद्याच्या विपरीत, स्त्रीला संपत्तीचा वारसा मिळण्यास प्रतिबंध नाही. कोणत्याही स्त्रीला केवळ लिंगाच्या आधारावर वारसा हक्कापासून वगळले जात नाही. स्‍त्रीयांना, पुरुषांप्रमाणेच स्वतंत्रपणे मालमत्तेचा वारसा मिळण्याचा अधिकार आहे, केवळ देखभाल (maintenance) किंवा ‘देखभाल’च्या बदल्यात मालमत्ता ठेवण्यापुरता नाही.

शिवाय, प्रत्येक स्त्री, जिला काही मालमत्ता वारसाहक्काने मिळते ती पुरुषाप्रमाणेच त्‍या मालमत्तेची पूर्ण मालक (absolute owner) असते. स्त्रीधन किंवा स्त्रीची 'मर्यादित संपत्ती' तिच्या मृत्‍युनंतर इतरांकडे परत जाण्याची कोणतीही संकल्पना नाही.

 . मयत पुरुष किंवा स्त्रीला वारसाहक्काची समान तरतूद लागू होते. वारसाहक्क, मुस्लिम कायद्याच्या ठळक वैशिष्ट्यांपैकी एक आहे जे त्याला हिंदू वारसा कायद्यापासून वेगळे करतो.

 n मुस्लिम कायद्यांतर्गत मालमत्तेच्या हस्‍तांतरणाची स्थिती मुस्लिम उत्तराधिकार  कायद्याच्या ५ व्या आवृत्तीवरील २२ व्या अध्यायात संक्षिप्तपणे टिपली गेली आहे. मुल्लाचा वारसा कायद्‍यानुसार, “सर्व मालमत्ता उत्तराधिकाराने हस्‍तांतरीत होतात, त्यामुळे वारसांचे अधिकार केवळ पूर्वजांच्या मृत्‍युनंतर अस्तित्वात येतात’’.

मुस्लिम कायद्यात वारसा हक्काचे परिभाषित नियम आहेत जे पूर्वजांच्या मृत्‍युनंतर लागू होतात आणि कोणालाही अशा परिभाषित नियमांमध्ये हस्तक्षेप करण्यापासून रोखण्‍यात आले आहे.

 n एखाद्या मुस्लिम व्यक्तीला त्‍याच्या हयातीत मालमत्तेचे हस्तांतरण करणे आवश्यक असल्यास, ते ते प्रामुख्याने भेट (हिबा) मार्गाने करू शकतो. इतर पद्धतींमध्ये वसियतनामा/मृत्‍युपत्र (will) लिहिणे समाविष्ट आहे, परंतु त्यातही काही निर्बंध लादण्यात आले आहेत.

 n वरील स्रोत पाहण्याआधी, विभाजनाची (partition) थोडक्‍यात माहिती देखील बोधप्रद ठरेल. विभाजन म्‍हणजे, संयुक्त मालकांतील, त्यांच्या संबंधित हितसंबंधातील मालमत्तेमधील समान हितसंबंधांमध्ये वेगळे करणे आणि अशा स्‍वारस्‍यांना (interests) वेगळे करणे, जेणेकरून ते अधिक प्रमाणात मालमत्तेतील मालकीचा आनंद घेऊ शकतील.

 "विभाजन" म्हणजे सह-मालक/सहदयाद (co-owners/coparceners) यांच्यात, पूर्व-अस्तित्वात असलेल्या अधिकारांचे पुनर्वितरण किंवा समायोजन, परिणामी जमिनीचे किंवा इतर मालमत्तेचे संयुक्तपणे वेगवेगळ्या हिस्‍स्‍यांमध्ये किंवा भागांमध्ये विभागणी होते आणि संबंधित लाभार्थींना ती वितरित केली जाते. अशा विभागणीचा परिणाम असा होतो की संयुक्त मालकी संपुष्टात येते आणि संबंधित हिस्‍सा लाभार्थींना प्राप्‍त होतो.

 मालमत्तेचे विभाजन फक्त त्यांच्यामध्येच होऊ शकते ज्यांचा त्‍या मालमत्तेमध्‍ये हिस्सा (share) किंवा स्वारस्य (interest) आहे. ज्या व्यक्तीचा अशा मालमत्तेत हिस्सा किंवा स्वारस्य नाही तो साहजिकच विभाजनाचा लाभार्थी असू शकत नाही. “हिस्‍सा विभक्‍त करणे” (Separation of share) हे “विभाजन” चे वैशिष्‍ठ आहे.

 जेव्हा सर्व सह-मालक वेगळे होतात, तेव्हा ते विभाजन होते. हिस्‍से (shares) वेगळे करणे अशा कृतीला संदर्भित करते जेथे अनेक सह-मालक/सहदायाद (co-owners / coparceners) पैकी फक्त एक किंवा फक्त काही वेगळे होतात आणि इतर एकत्र राहतात किंवा उर्वरित मालमत्ता सीमांकनानुसार (metes and bounds) विभागल्याशिवाय संयुक्तपणे ठेवतात.

 उदाहरणार्थ, जेथे चार भावांची मालमत्ता आहे ते ती आपापसात सीमांकनाद्वारे विभाजित करतात, ते विभाजन आहे. पण जर फक्त एका भावाला त्याचा हिस्‍सा  वेगळा घ्यायचा असेल आणि इतर तीन भाऊ एकत्र राहतील आणि फक्त एका भावाचा हिस्‍सा वेगळा करतील.

हे देखील लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, आंशिक विभाजनाचे (partial partition) तत्‍व मुस्लिम कायद्याला लागू होत नाही कारण त्यातील वारस हे संयुक्‍त भाडेकरू (tenants-in-common) आहेत.

 तत्‍कालीन न्‍यायमुर्ती ए.एन. रे यांनी सय्यद शाह गुलाम घौस मोहिउद्दीन विरुद्ध सय्यद शाह अहमद मोहिउद्दीन कामीसुल क्वाद्री या प्रकरणात नमूद केले आहे की,

‘‘ . … मुस्लिम कायद्यात आंशिक विभाजनाचा सिद्धांत लागू होत नाही कारण वारस हे संयुक्‍त भाडेकरू असतात आणि मयत मुस्लिम व्‍यक्‍तीचे वारस त्याच्या मालमत्तेच्या प्रत्येक भागाच्या निश्चित अंशापर्यंत वारस ठरतात.

 मुस्लिम कायद्यांतर्गत वारसांचे हिस्‍से (shares) निश्चित असतात आणि प्रत्यक्ष विभाजनापूर्वी ज्ञात असतात. त्यामुळे मयत मुस्लिम व्‍यक्‍तीच्या मालकीच्या मालमत्तेचे विभाजन करताना कायद्याने आधीच ठरवलेल्या प्रत्येक वारसाचा विशिष्ट हिस्‍सा आणि सीमांकनानुसार विभागणी केली जाते.

 n हे मान्य आहे की इस्लामिक कायद्याचे चार स्रोत आहेत- (i) कुराण (ii) हदिथ (iii) इज्मा आणि (iv) क्वियास. सर्व इस्लामिक वैयक्तिक कायदे या चार स्रोतांवरून घेतले पाहिजेत हे सामान्यतः मान्य केले जाते. या चार स्त्रोतांमध्ये देखील सामान्यतः मान्यताप्राप्त विभागणी आहे. कुराण अग्रस्‍थानी आहे आणि त्याच क्रमाने इतर तीन प्रथमतेला पात्र आहेत.

 कुराणच्या अध्याय ४ अंतर्गत, १५, अल-निसा. संबंधित श्लोक (verses) खालीलप्रमाणे आहेत.

 "४.११: अल्लाह तुम्हाला तुमच्या मुलांबद्दल आज्ञा देतो: पुरुषाचा वाटा स्त्रियांच्या दुप्पट असेल.

जर तुमचे वारस फक्त दोन किंवा अधिक स्त्रिया (विधवा) असतील तर त्यांचा हिस्‍सा संपत्तीच्‍या दोन तृतीयांश असेल. परंतु जर एकच स्‍त्री (विधवा) वारस असेल तर तिचा हिस्‍सा अर्धा असेल. जर तुम्‍हाला संतती असेल तर प्रत्येक पालकाला (Each parent) सहाव्या हिस्‍स्‍याचा हक्क आहे.

परंतु जर तुम्ही जर निपुत्रिक असाल आणि तुमचे आई-वडील एकटेच वारस असतील तर तुमच्या आईला एक तृतीयांश हिस्‍सा मिळेल.

परंतु जर तुम्हाला भावंडे (siblings) असतील तर तुमच्या आईला मृत्युपत्रातील ईच्‍छा आणि कर्जाच्या पूर्ततेनंतर एक षष्ठांश हिस्‍सा प्राप्त होईल.

तुमच्या पालकांशी आणि मुलांशी निष्पक्ष वागा, कारण तुमच्यासाठी कोण अधिक फायदेशीर आहे हे तुम्हाला पूर्णपणे माहीत नाही. हे अल्लाहने सोपवलेले कर्तव्य आहे. निःसंशय अल्लाह सर्वज्ञ आहे.

 ४.१२. जर तुमच्या बायका निपुत्रिक असतील तर तुमच्या बायकांच्‍या संपत्तीतील अर्धा हिस्‍सा तुम्हाला मिळेल. परंतु जर त्यांना मुले असतील, तर तुमचा हिस्‍सा त्‍यांच्‍या संपत्तीतुन मृत्युपत्रातील ईच्‍छा आणि कर्जाच्या पूर्ततेनंतर एक चतुर्थांश असेल.

 आणि तुम्ही निपुत्रिक असाल तर तुमच्या बायकांना तुमच्‍या संपत्तीतुन मृत्युपत्रातील ईच्‍छा आणि कर्जाच्या पूर्ततेनंतर एक चतुर्थांश हिस्‍सा मिळेल.

परंतु जर तुम्हाला मुले असतील, तर तुमच्या पत्नींना तुमच्या संपत्तीतुन मृत्युपत्रातील ईच्‍छा आणि कर्जाच्या पूर्ततेनंतर संपत्तीचा एक अष्टमांश हिस्‍सा मिळेल.

 आणि जर एखाद्या पुरुषाला किंवा स्त्रीला आई-वडील किंवा मुले नसून त्‍यांच्‍या आईकडून फक्त एक भाऊ किंवा बहीण वारस असेल तर त्या प्रत्येकाला सहावा हिस्‍सा मिळेल, परंतु जर ते एकापेक्षा जास्त असतील तर ते सर्व संपत्तीतुन मृत्युपत्रातील ईच्‍छा आणि कर्जाच्या पूर्ततेनंतर वारसांच्‍या हिस्‍स्‍याला बाधा न आणता एक तृतीयांश हिस्‍सा घेतील.

ही अल्लाहची आज्ञा आहे आणि अल्लाह सर्वज्ञ आहे आणि सर्वात सहनशील आहे.

 ४:१७६: हे पैगंबर, ते तुझ्याकडे निर्णय मागतात. म्हणा, "अल्लाह तुम्हाला त्यांच्याबद्दल निर्णय देतो जे मुले किंवा पालकांशिवाय मरण पावतात." जर एखादा पुरुष निःसंतान मरण पावला आणि त्‍याला बहीण वारस असेल तर तिला त्याच्या अर्ध्या संपत्तीचा वारसा मिळेल, तर तिच्या भावाला ती निःसंतान मरण पावल्‍यास तिच्या सर्व संपत्तीचा वारसा मिळेल. या व्यक्तीला दोन बहिणी वारस असतील तर त्यांना मिळून संपत्तीतील दोन तृतीयांश हिस्‍सा मिळेल.

परंतु जर मयत व्यक्तीला भाऊ आणि बहीण असे वारस असतील तर भावाचा हिस्‍सा दोन स्त्रियांच्या हिस्‍स्‍याच्‍या बरोबरीचा असेल. अल्लाहने हे तुमच्यासाठी हे स्पष्ट केले आहे जेणेकरून तुम्ही मार्गभ्रष्ट होऊ नका आणि अल्लाहला सर्व गोष्टींचे परिपूर्ण ज्ञान आहे.

 n वरील श्लोकांचे वाचन करता स्पष्टपणे दिसून येते की, एखाद्या मुस्लिम व्यक्तीच्या मृत्‍युनंतरच त्याच्या मालमत्तेचे वारसांमध्ये विभाजन शक्य आहे. एखादी व्यक्ती जीवंत असताना मालमत्तेचे विभाजन कसे होते याची कोणतीही तरतूद उपलब्‍ध नाही.

मुस्लिम कायद्यावरील प्राथमिक ग्रंथ आणि भाष्ये यांचा संदर्भ घेतल्यास, कोणीही उचितपणे असा निष्कर्ष काढू शकतो की, एखादी मुस्लिम व्यक्ती जीवंत असताना त्याच्या वारसांमध्ये विभाजन करण्यास परवानगी नाही. पूर्वजांच्या मृत्‍युनंतर मालमत्तेचे विभाजन कशा पद्धतीने व्हायची आह हे मुस्लिम कायद्‍यामध्ये विस्तृतपणे सांगितले आहे.

 n मौखिक भेटवस्तूची (oral gift) स्थिती न्यायालयांनी व्यवस्थितपणे स्‍थापित केली आहे. मुस्लिम लॉच्या रुपरेषेमध्ये, ए. ए. फैजीने 'भेट' (gift) चे वर्णन खालीलप्रमाणे केले आहे:

 एखादी मुस्लिम व्‍यक्‍ती त्याच्या हयातीत कायदेशीररित्या त्याच्या मालमत्तेची भेट दुसऱ्याला देऊ शकतो किंवा मृत्‍युपत्राने तो त्याच्या मृत्यूनंतर एखाद्याला देऊ शकतो. पहिल्याला हयातीतील व्‍यवस्‍था (disposition inter vivos) म्हणतात तर दुसर्‍याला  मृत्युपत्राद्‍वारे व्‍यवस्‍था (testamentary disposition) म्‍हणतात. मुस्लिम कायदा दोन्ही प्रकारच्या व्‍यवस्‍थांना परवानगी देतो परंतु प्रमाणाबाबत (quantum) विचार केला तर हयातीतील व्‍यवस्‍था अनिर्बंध (unrestricted) आहे तर मृत्युपत्र निव्वळ संपत्तीच्या एक तृतीयांश (१/३) भागापर्यंत मर्यादित आहे’’.

 n अमीर अली यांनी 'हिबा' (Hiba) ची व्याख्या खालील शब्दांत केली आहे:

‘‘हिबा ही एका व्यक्तीने दुसऱ्या व्यक्तीला मालमत्तेचा किंवा वस्तूचा मोबदला न घेता  स्वेच्छेने दिलेली भेट आहे, जेणेकरुन अशी भेट मिळणार्‍याला त्‍या मालमत्तेचा किंवा वस्तूचा मालक बनता येईल.”

 मुस्लिम कायद्याचा संदर्भ देताना, प्रिव्ही कौन्सिलचे सय्यद अमीर अली यांनी अब्दुल गनी विरुद्ध फखर जहाँ बेगम या प्रकरणात निरीक्षर नोंदवले आहे की,

“या प्रकरणात लागू असलेल्या मुस्लिम कायद्यांतर्गत स्‍वत:च्‍या हयातीत वैध भेटवस्तू देण्‍यासाठी तीन अटी आवश्यक आहेत, ज्या न्‍यायाधिशांनी विचारात घेतल्या आहेत

(अ) देणगीदाराच्या वतीने भेटवस्‍तू देण्याची घोषणा/इच्छा प्रकट करणे

(ब) भेटवस्तू/देणगीची गर्भित किंवा स्पष्टपणे (impliedly or expressly) स्वीकृती आणि (क) भेटवस्‍तू स्‍वीकारणार्‍याने ती भेटवस्‍तू प्रत्यक्षपणे किंवा अप्रत्यक्षपणे ताब्यात घेणे”  

 या न्यायालयाने, जमिला बेगम विरुद्ध शमी मोहम्मद प्रकरणामध्ये अब्दुल रहीम (सुप्रा) मध्ये नमूद केल्यानुसार वैध आणि संपूर्ण भेटवस्तूंबाबत पुनरुच्चार केला आहे.

मुस्लिम कायद्यानुसार, तोंडी भेटवस्तू देणे हे निःसंशयपणे अनुज्ञेय आहे.

 n मुस्लिम कायद्यानुसार वैध आणि संपूर्ण भेटवस्‍तू देण्याच्या अटी खालीलप्रमाणे आहेत:

() देणगीदार हा मानसिकदृष्‍ट्‍या सुदृढ (sane) आणि सज्ञान (major) असावा आणि भेट देत असलेल्या मालमत्तेचा तो मालक (owner) असावा.

(बी) भेट देत असलेली वस्तू, भेट देतेवेळी (हिबाच्या वेळी) अस्तित्वात (in existence) असावी.

(सी) भेट देत असलेली वस्तू, जर विभाज्य (divisible) असेल तर ती वेगळी करून स्‍वतंत्रपणे दिली पाहिजे. (be separated and made distinct)

(डी) भेट देत असलेल्‍या वस्तू/मालमत्ते पासून मिळणारे फायदे (benefits) हे शरियत कायद्‍यानुसार कायदेशीर असावेत.

(ई) भेट देत असलेल्‍या वस्तूंसोबत भेट देत नसलेल्या वस्तू संलग्‍न नसाव्‍या. (should not be accompanied by things not gifted)

(एफ) भेट देत असलेली वस्तू, भेट स्‍वीकारणार्‍याच्‍या स्वत:च्या किंवा त्याच्या प्रतिनिधीच्या, पालकाच्या किंवा निष्पादकाच्या ताब्यात दिली पाहिजे.  

 n मुस्लिम लॉ वर मुल्लाने, भेटवस्तू कोणत्या पद्धतीने देण्‍यात यावी याबाबत खालीलप्रमाणे भाष्‍य केले आहे:

(ए) देणगीदार किंवा त्याच्या प्रतिनिधीद्‍वारे भेटवस्तू देण्याच्या उद्देशाची स्पष्ट आणि निःसंदिग्ध, तोंडी किंवा लेखी घोषणा करण्‍यात यावी.

(बी) भेट स्‍वीकारणार्‍याने त्‍याला स्वीकृती द्‍यावी आणि देणगीदार किंवा त्याच्या प्रतिनिधीने भेटवस्तूचा ताबा (प्रत्‍यक्ष किंवा अप्रत्‍यपणे) खालील व्‍यक्‍तींना द्‍यावा.

१. भेटवस्‍तूचा प्रत्‍यक्ष लाभार्थी किंवा त्याचा प्रतिनिधी; किंवा

२. भेटवस्‍तू स्‍वीकारणारा अल्पवयीन किंवा वेडा असल्यास त्‍याच्‍या पालकाला; किंवा

३. भेटवस्‍तू स्‍वीकारणारी पत्नी जर अल्पवयीन असेल तर तिच्‍या पतीला. (विवाह संपन्न झाला असेल तर); किंवा

४.  ट्रस्टला भेटवस्‍तू देण्‍यात येत असेल ट्रस्टींना.

भेटवस्‍तूचा ताबा मिळाल्यावर, भेट ताबडतोब पूर्ण होते.

 n रशीदा खातून विरुद्ध आशिक अली या प्रकरणात असे निरीक्षण नोंदवले गेले की,

मुस्लिम कायद्यांतर्गत भेटवस्तू ही तोंडी भेट असू शकते आणि त्याची नोंदणी करणे आवश्यक नाही. लिखित दस्‍तऐवजाला सर्व परिस्थितीत नोंदणी आवश्यक नसते; मुस्लिम कायद्यानुसार वैध भेटवस्तू असण्यासाठी तीन आवश्यक वैशिष्ट्ये आहेत, म्हणजे, (i) देणगीदाराने दिलेल्या भेटवस्‍तूची घोषणा करणे, (ii) देणगी स्‍वीकारणार्‍याने स्पष्टपणे किंवा निहितपणे भेटवस्‍तू स्वीकारणे आणि (iii) भेटवस्‍तूचा ताबा देणे.

हे लेखन बक्षीसपत्राचा दस्‍तऐवज बनविण्यासारखे आहे, ते नोंदणी कायद्याच्या कलम १७ अंतर्गत नोंदणी करण्‍याची आवश्‍यकता नाही.”

 हाफिजा बीबी विरुद्ध एस. के. फरीद प्रकरणात या न्यायालयाने या स्थितीचा पुनरुच्चार केला आहे.

 n  ‘‘अशाप्रकारे, हे स्पष्ट होते की, मुस्लिम धर्मिय व्‍यक्‍तीने दिलेली भेटवस्तू लिखित स्वरूपात असणे आवश्यक नाही आणि परिणामी नोंदणी कायद्यांतर्गत नोंदणी करणे आवश्यक नाही. अशी भेट (gift) पूर्ण होण्यासाठी, देणगीदाराने भेटवस्तू देण्‍याची  घोषणा केली पाहिजे; भेटवस्‍तू स्‍वीकारणार्‍याने ती स्‍वत: किंवा त्‍याच्‍या प्रतिनिधीमार्फत ती भेटवस्‍तू स्‍वीकारली पाहिजे आणि देणगीदाराने त्या भेटवस्‍तू/मालमत्तेचा ताबा भेटवस्‍तू स्‍वीकारणार्‍याला किंवा त्‍याच्‍या प्रतिनिधीला प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्‍यक्षपणे दिला पाहिजे. या अत्यावश्यक अटींच्या पुराव्यावर, भेट/हिबा पूर्ण आणि वैध ठरतो.

 n स्थावर मालमत्तेच्या (immovable property) भेट/हिबाच्‍याबाबतीत, देणगीदाराने स्थावर मालमत्ता असलेल्‍या भेटवस्‍तूचा ताबा दिल्‍यानंतर, त्याने स्वतःला त्‍या मालमत्तेतून पूर्णपणे दूर केले पाहिजे. (he should completely divest himself physically of the subject of the gift.)

 n या न्यायालयाने डी.एन. जोशी विरुद्ध डी.सी. हॅरिस या प्रकरणात, हाफिजा बीबी (सुप्रा) च्या खालील निरीक्षणावर विसंबून नमूद केले की,

आमच्या मते, केवळ मुस्लिम व्‍यक्‍तीने तोंडी भेटवस्तू देण्‍याऐवजी ती लेखी दिली असेल तरीही असे लेखन हे औपचारिक दस्तऐवज किंवा बक्षीसाचा दस्‍तऐवज (formal document or instrument of gift) बनत नाही.

जेव्हा मुस्लिम व्‍यक्‍ती तोंडी भेटवस्तू देऊ शकते, तेव्हा त्याचा लिखित दस्तऐवज केल्‍यामुळे त्‍याचे स्‍वरूप आणि गूण बदलत नाहीत. (its nature and character is not changed because of it having been made by a written document.)

मुस्लिम कायद्‍यान्‍वये, भेट/हिबा वैध ठरण्‍यासाठी ज्‍या तीन अनिवार्य गोष्टी आहेत  त्‍यांची पूर्तता होणे आवश्यक असते. रचनेला महत्‍व नाही (The form is immaterial)

वैध भेटवस्तूसाठी असलेल्या तीनही आवश्यक बाबींची पूर्तता झाल्यास, भेटवस्तूचा व्यवहार एका साध्या कागदावर लिहिलेला आहे या कारणामुळे अवैध ठरविला जाणार नाही.

 n जर भेटवस्तू/हिबाच्या लेखी दस्‍तऐवजात आधीच दिलेल्‍या भेटवस्तूची वस्तुस्थिती नमूद असेल (recites the factum of prior gift) तर अशा दस्‍तऐवजाची नोंदणी करणे आवश्यक नाही परंतु जेव्हा हे लेखन भेटवस्तू देण्‍याच्‍या वर्तमान काळातील असेल (the writing is contemporaneous) तर असा दस्‍तऐवज नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे ही बाब अयोग्य आहे आणि मुस्लिम कायद्यातील भेटवस्तूंच्या नियमाशी सुसंगत आहे असे आम्हाला वाटत नाही.

 n मुस्लिम कायद्यांतर्गत, भेट/हिबाच्‍या तरतुदीन्‍वये ठरविलेल्या पद्धतीने, विहित केलेल्या अटींची पूर्तता करून भेट/हिबा दिला जात असेल तर तो नोंदणीकृत नसला तरी वैध आहे. (If the conditions prescribed by that law are fulfilled, the gift is valid, even though it is not effected by a registered instrument.)

परंतु जर उक्‍त अटींची पूर्तता झाली नाही, तर भेट/हिबा, जरी ती नोंदणीकृत दस्‍तऐवजाव्‍दारे केला गेला असेल तरीही अवैध ठरेल.  

म्हणून, मौखिक विधानांद्वारे आणि वर चर्चा केल्याप्रमाणे तीन आवश्यकता पूर्ण केल्या गेल्‍या असतील तर दिलेली भेट/हिबा वैध मानला जातो. भेट/हिबा लिखित स्वरूपात असणे आवश्यक नाही कारण तो नोंदणीकृत असणे ही त्‍याची एक आवश्यकता नाही.

(Therefore, a valid gift could be made by oral statements as well so long as the three requirements as discussed above are met thereby. This is because registration is not a requirement which obviates the need for a gift to be reduced in writing.)

 

l

 

 

Rate This Article

या लेखात, आम्ही आपणाला मुस्लिम वैयक्तिक कायदा आणि हिबा – मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालय. याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.

आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link Telegram Channel Link धन्यवाद !

Getting Info...

About the Author

Deputy Collector in Revenue Dept. Government of Maharashtra

Post a Comment

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.