सुधारित अकृषिक तरतुदी – दिशानिर्देश

 

सुधारित अकृषिक तरतुदी – दिशानिर्देश

 u दिनांक ३१ डिसेंबर २०२५ रोजीच्‍या सुधारणेन्‍वये: मा. राज्यपालांची संमती मिळाल्यानंतर "महाराष्ट्र शासन राजपत्रात" दिनांक ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी, अकृषिक तरतुदीत सुधारणा करून शासनाने  ‘‘महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ५७/२०२५, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ यामध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी अधिनियम’’ पारित केला आहे.

उक्‍त महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता ( दुसरी सुधारणा) अधिनियम, २०२५ सुधारणेन्‍वये अकृषिक तरतुदीत खालील बदल करण्‍यात आले आहेत.

अ.क्र.	म.ज.म.अ.१९६६ मधील कलम	मूळ तरतूद	सुधारणा/बदल
१	कलम २ (७- अ)	“आधारसामग्री संचयिका"	वगळण्यात आले
२	कलम २ (२१)	“अकृषिक आकारणी" या संज्ञेचा अर्थ,	वगळण्यात आले
३	४१ (२) ते (६)	शेतीच्या प्रयोजनांसाठी जमीन धारण करणाऱ्या व्यक्तीस कोणत्या कारणासाठी आपल्या जमिनीचा उपयोग करता येईल.	वगळण्यात आले
४	४२	अकृषिक उपयोगासाठी परवानगी	ऐवजी, पुढील कलम दाखल करण्यात आले. “नवीन कलम ४२. (१) अन्‍वये, शेतजमिनीच्या वापरात अकृषिक असा बदल करण्यासाठी, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ अन्‍वये तयार आणि प्रसिद्ध केलेले प्रारूप किंवा अंतिम विकास योजना किंवा प्रादेशिक योजना किंवा त्या अधिनियमान्वये केलेले विकास नियंत्रण विनियम किंवा अन्य कोणतेही नियम, विनियम, आदेश, मार्गदर्शक तत्वे यांनुसार, जर अकृषिक वापर अनुज्ञेय असेल तर, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीची आवश्यकता नसेल आणि संबंधित नियोजन प्राधिकरणास अशा जमिनीवर विकासासाठी परवानगी किंवा बांधकाम योजनेस मान्यता देता येईल.  (२) नियोजन प्राधिकरणाने, अशा जमिनीवर विकासासाठी परवानगी दिली आहे किंवा बांधकाम योजनेस मान्यता दिली आहे केवळ या कारणावरून भोगवटादार वर्ग एक या व्यतिरिक्त जमिनीच्या भोगवट्याच्या दर्जात फेरफार करण्यात येणार नाही.  (३) नियोजन प्राधिकरण, विकासास परवानगी देण्यापूर्वी किंवा बांधकाम योजनेस मान्यता देण्यापूर्वी, कलम ४७ मध्ये नमूद केलेल्या दराने जमिनीच्या अकृषिक वापरासाठी एक वेळचे अधिमूल्य वसूल करील.  (४) जेव्हा नियोजन प्राधिकरण, विकासासाठी बांधकाम योजनेस परवानगी देईल तेव्हा, अशा मान्यतेनुसार महसुली अभिलेखांमध्ये आवश्यक ते बदल करण्यात येतील.
५	४२-अ, ४२-ब, ४२-क व ४२-ड	– कलम ४२ अ : विकास योजनेमध्ये समाविष्ट केलेल्या क्षेत्रातील जमीनीच्या वापरात बदल करण्यासाठी परवानगीची आवश्यकता नसणे. – कलम ४२ ब : अंतिम विकास योजना क्षेत्रात समाविष्ट जमिनींसाठी वापर रुपांतरणाची तरतूद. – कलम ४२ क : प्रादेशिक योजनेमध्ये अंतर्भूत जमिनींकरीता जमीन वापर रुपांतरण तरतूद. – कलम ४२ ड : मानीव अकृषिक तरतूद	वगळण्यात आले
६	४४, ४४ अ, ४५ व ४६	– कलम ४४ : जमिनीच्या वापराचे एका प्रयोजनातून दुसऱ्या प्रयोजनात रूपांतर कार्यपद्धती. – कलम ४४-अ : जमिनीच्या खऱ्याखुऱ्या औद्योगिक वापरासाठी परवानगीची आवश्यकता नसणे. – कलम ४५ : विना परवानगी जमिनीचा अकृषिक उपयोग करण्याबद्दल शास्ती. – कलम ४६ : गैरवापर केल्याबद्दल कुळांची/ इतर व्यक्तीची जबाबदारी.	वगळण्यात आले
७	४७	कलमे ४१, ४२, ४४, ४५ किंवा ४६ यांच्या तरतुदींतून जमिनींना सूट देण्याचा राज्य शासनाचा अधिकार.	ऐवजी, पुढील कलम दाखल करण्यात आले. “नवीन कलम ४७. (१) जमिनीच्या अकृषिक वापरासाठी एक वेळचे अधिमूल्य खालील प्रमाणे आकारण्यात येईल व वसूल करण्यात येईल.
(एक)		१००० चौरस मीटर पर्यंत क्षेत्र	चालू वार्षिक दर विवरणपत्रानुसार चालू बाजार मूल्याच्या ०.१० टक्के
(दोन)		१००१ ते ४००० चौरस मीटर पर्यंत क्षेत्र	चालू वार्षिक दर विवरणपत्रानुसार चालू बाजार मूल्याच्या ०.२५ टक्के
(तीन)		४००० चौरस मीटरपेक्षा जास्‍त क्षेत्र	चालू वार्षिक दर विवरणपत्रानुसार चालू बाजार मूल्याच्या ०.५० टक्के
ज्या जमिनींचे, ३१ डिसेंबर २००१ रोजी किंवा त्यापूर्वी अकृषिक वापरामध्ये रूपांतर करण्यात आलेले आहे त्या जमिनीसाठी			दरवर्षी अकृषिक निर्धारणाऐवजी, सन २००१ च्या चालू वार्षिक दर विवरणपत्रानुसार जमिनीच्या चालू बाजारमूल्याच्या महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६,  नवीन कलम ४७ मध्ये नमूद टप्प्यांनुसार व दराने एक वेळचे अधिमूल्य
ज्या जमिनीचे, १ जानेवारी २००२ रोजी किंवा त्यानंतर आणि ३१ डिसेंबर २०२५ या तारखेपूर्वी, अकृषिक वापरामध्ये रूपांतर करण्यात आलेले आहे त्या जमिनीसाठी			विकास / बांधकाम परवानगी दिलेल्या दिनांकाच्या चालू वार्षिक दर विवरणपत्रानुसार निर्धारित केलेल्या चालू बाजारमूल्याच्या महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६,  नवीन कलम ४७ मध्ये नमूद टप्प्यांनुसार व दराने एक वेळचे अधिमूल्य.
l राज्य शासन, सार्वजनिक प्रयोजनाचे प्रकल्प किंवा जनहितार्थ आवश्यक असेल तर राज्य शासन, तशा अर्थाची अधिसूचना, शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध करून या कलमान्वये आकारलेल्या अधिमूल्यातून सूट देऊ शकेल.
l "वार्षिक दर विवरणपत्र" या संज्ञेचा अर्थ, महाराष्ट्र मुद्रांक (मालमत्तेच्या वास्तविक बाजार मूल्याचे निर्धारण) नियम, १९९५ च्या तरतुदी किंवा या संबंधात त्या त्या वेळी अंमलात असलेले अन्य कोणतेही नियम या अन्वये प्रसिद्ध केलेले वार्षिक दर विवरणपत्र
८	४७ अ	जमिनीच्या वापरातील बदलादाखल रूपांतरण कर देण्यासंबंधातील जमीन धारकाचे दायित्व	वगळण्यात आले
९	६७- (एक) (२)	अकृषिक प्रयोजनासाठी आकारणी केलेल्या जमिनीचा उपयोग त्याच्या उलट शेतीच्या कामासाठी करण्यात येत असेल किंवा अकृषिक प्रयोजनासाठी उपयोग करण्यासाठी तिच्यावर आकारणी केली असताना तिचा दुसऱ्या एखाद्या अकृषिक प्रयोजनासाठी उपयोग करण्यात येत असेल तेव्हा आकारणीची तरतूद.	वगळण्यात आले
१०	६७ (४) पोट-कलम (२) व (३)	कलम ६७(४): पोट-कलमे (२) आणि (३) खालील आकारणी त्याबाबत केलेल्या नियमांनुसार करण्यात येईल. या मजकुराऐवजी,	‘‘कलम (३)" हा मजकूर दाखल करण्यात आला.
११	प्रकरण सात व कलमे १०८ ते १२०	प्रकरण सात: कृषीक प्रयोजनांकरिता वापरलेल्या जमिनीच्या जमीन महसुलाची आकारणी व जमाबंदी – कलम १०८: अर्थ उकल – कलम १०९: जमीनींचा अकृषिक उपयोग आणि नागरी व बिगर नागरी क्षेत्र विचारात घेऊन जमिनीवरील अकृषीक आकारणी निर्धारित करणे. – कलम ११०: बिगर नागरी क्षेत्रातील कृषीतर जमिनीची अकृषिक आकारणी निर्धारित करताना अनुसरावयाची कार्यपद्धती. –  कलम १११: नागरी क्षेत्रातील अकृषीक आकारणी निर्धारित करताना अनुसरावयाची कार्यपद्धती. –  कलम ११२: अकृषिक आकारणीची ही संपूर्ण बजार बाजार मूल्याच्या तीन टक्क्यांपेक्षा अधिक नसेल. –  कलम ११३: अकृषिक आकारणीचा प्रमाण दर ठरविण्याचा जिल्हाधिकाऱ्यांचा अधिकार. –  कलम ११४: अकृषीक प्रयोजनांसाठी उपयोगात आणलेल्या जमिनीवरील आकारणीचा दर. –  कलम ११५: अकृषिक आकारणीचा प्रारंभाचा दिनांक. –  कलम ११६: आधीच वगळण्यात आले आहे. –  कलम ११७: अकृषीक आकारणी देण्यापासून सूट मिळालेल्या जमिनी. –  कलम ११८: सूट रद्द करणे – कलम ११९: जमीन महसूल देण्यापासून संपूर्ण सूट मिळालेल्या जमिनीची अकृषिक आकारणी. – कलम १२०: संहितेच्या प्रारंभपूर्वी निश्चित केलेली अकृषिक आकारणी तिच्यात फेरफार करण्यात येईपर्यंत अमलात राहील.	वगळण्यात आले
१२	१२५ मधील, परंतुक	पार्डी जमिनीच्या बाबतीत, ती धारण करण्यात शेतीच्या प्रयोजनाव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही प्रयोजनासाठी म्हणून जमिनीच्या वापरात बदल केल्याबद्दल, यथास्थिति कलमे ४४, ४५ व ६७ अन्वये अकृषिक आकारणी आणि यथास्थिति, दंड देण्यास पात्र ठरेल.	वगळण्यात आले
१३	३२८ (२) खंड: चौदा- अ, चौदा-अअ, सोळा, सोळा-अ, सतरा, अठरा, सदतीस-अ, अडतीस एकोणचाळीस	– चौदा-अ: कलम ४१ अन्वये शेतावरील इमारत उभारणे, तिचे नवीकरण, पुनर्बांधणी, तीमध्ये फेरफार, भर घालणे या परवानगी साठी अर्जाचा नमुना आणि अटी व शर्ती.   – चौदा-अअ: कलम ४२ (२) अन्वये, जमिनीच्या वापरात बदल केल्याच्या दिनांकाची सूचना आणि इतर माहिती यांचे नमुने.   – सोळा: कलम ४४, (१) अन्वये जमिनीचा इतर कारणांसाठी वापर परवानगी अर्ज नमुना, अकृषिक सनद नमुना.   – सोळा-अ: कलम ४४-अ, (२) अन्वये जमिनीचा खराखुरा औद्योगिक वापर किंवा एकात्मीकृत नगर वसाहत प्रकल्पासाठी बदलास प्रारंभ झाल्याच्या दिनांकाची सूचना व इतर माहिती नमुना; आणि कलम ४४-अ. (२) खंड (अ) चा उपखंड (एक) अन्वये, तहसीलदाराकडे सूचना पाठविण्यात झालेल्या कसुरीबद्दल शास्ती बसवता येईल ते नियम, आणि कलम ४४-अ च्या (५) अन्वये सनदेचा नमुना.   – सतरा): कलम ४५ अन्वये परवानगीशिवाय जमिनीचा अकृषिक वापर केल्याबद्दलची शास्ती म्हणून द्यावयाचा दंड विहित करणारे नियम.   – अठरा: कलम ४७ अन्वये कोणत्याही जमिनीचा अकृषिक वापर नियमात बसविता येईल ते नियम.   – सदतीस-अ: कलम १०८ अन्वये भांडवलीकृत आकारणीची रक्कम ठरवण्याची रीत.   – अडतीस: कलम ११३ अन्वये जमिनींच्या संपूर्ण बाजारमूल्याची टक्केवारी आणि निश्चित केलेल्या किंवा सुधारणा केलेल्या अकृषिक आकारणीचे प्रमाणदर प्रसिद्ध करण्याची रीत आणि पूर्ण बाजारमूल्यांचा अंदाज करण्यात येईल ती रीत.   – एकोणचाळीस: कलम ११७ अन्वये खंड (१) - इतर व्यवसाय आणि खंड (५) - मुदत व शर्ती.	वगळण्यात आले         वगळण्यात आले       वगळण्यात आले       वगळण्यात आले                     वगळण्यात आले     वगळण्यात आले     वगळण्यात आले           वगळण्यात आले       वगळण्यात आले

                                                              .......... ००० ..........

 u दिनांक १० फेब्रुवारी, २०२६ रोजीच्‍या दिशानिर्देशान्‍वये:

 अकृषिक परवानगी, सनद तसेच अकृषक आकारणी रद्द करण्याबाबत महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, (सुधारणा) २०२५ च्या अनुषंगाने दिशानिर्देश :

 महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः एनएपी-२०२५/प्र.क्र.१७७ / जमीन- ०१अ,

दिनांक १० फेब्रुवारी, २०२६ अन्‍वये,

सन २०२५ च्या हिवाळी अधिवेशनात विधानसभा विधेयक क्रमांक ९७/२०२५ चे महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता ( दुसरी सुधारणा) विधेयक, २०२५ विधिमंडळात सादर करण्यात आले होते. विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहाने मंजुरी दिल्यानंतर तसेच मा. राज्यपाल महोदयांच्या मंजुरीने या विधेयकाचे आता दिनांक ३१.१२.२०२५ रोजी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (दुसरी सुधारणा), २०२५ मध्ये रुपांतरण झाले आहे.

सदर सुधारणेच्या अनुषंगाने सर्व क्षेत्रीय अधिकारी / प्राधिकारी तसेच सर्व नागरिकांना त्यानुषंगाने खालील प्रमाणे सूचना / दिशानिर्देश देण्यात आले आहेत:-

 १) महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६,  नवीन कलम ४२ अन्‍वये,

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ अंतर्गत अनुज्ञेय असलेल्या कोणत्याही प्रयोजनाकरीता संबंधित नियोजन प्राधिकरणाने एखाद्या जमिनीवर विकास परवानगी देणे/ बांधकाम आराखडे मंजूर करणे अनुज्ञेय असल्यास, यापुढे महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ अन्वये जिल्हाधिकारी यांच्‍याकडून स्वतंत्र अकृषिक परवानगीची आवश्यकता राहणार नाही.

 २) यासाठी संबंधित जमीनधारक थेटरित्या महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १९६६, कलम १८ च्‍या तरतुदीनुसार निश्चित केलेल्या संबंधित प्राधिकरणाकडे अर्ज करु शकेल.

– संबंधित जमीनधारक असा अर्ज, नगर विकास विभागामार्फत सध्या विकसित करण्यात आलेल्या Building Permission Management System- BPMS, Auto DCR किंवा यापुढे शासन वेळोवेळी निश्चित करेल अशा संगणकीय प्रणालीद्वारे ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करु शकेल.

– जेथे कोणतीही ऑनलाईन संगणकीय प्रणाली वापरात नसेल तेथे नगर विकास विभागाने निश्चित केलेल्या कार्यपध्दतीनुसार ऑफलाईन पद्धतीने करु शकेल.

 ३) अर्जदाराची जमीन धारणाधिकार वर्ग-१ ची अथवा वर्ग २ ची असली तरी त्याला बांधकाम / विकास

परवानगीसाठी अर्ज करायला बाधा नाही. परंतु, केवळ बांधकाम परवानगी दिली म्हणून भोगवटादार वर्ग-२ अथवा भाडेपट्ट्याच्या जमिनीच्या दर्जामध्ये कोणताही बदल होणार नाही.

 ४) भोगवटादार वर्ग-१ व्यतिरिक्त ज्‍या जमिनी प्रतिबंधित सत्ताप्रकाराच्या असल्‍यास, अशा

जमिनींसंबंधित कायदे, नियम अथवा शासकीय आदेशानुसार ठराविक प्रयोजनासाठी विविध अटी- शर्तीवर धारण केलेल्या असतात. सदर जमिनीच्या वापराच्या प्रयोजनात बदल करावयाचा असल्यास अथवा बांधकाम करावयाचे असल्यास त्याकरीता महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ मधील तरतुदीनुसार नियोजन प्राधिकरणाकडून विकास / बांधकाम परवानगी घेण्यापूर्वी सदर जमीनधारकाला संबंधित कायदे, नियम अथवा शासन आदेशामधील तरतुदींनुसार शासन अथवा संबंधित सक्षम अधिकारी / प्राधिकारी यांची मान्यता प्राप्त करून विहीत करण्यात आलेल्या नजराणा / अधिमूल्याचा भरणा करणे आवश्यक राहील.

तसे न केल्यास सदर जमीनधारक यांच्या विरुद्ध संबंधित कायदे, नियम अथवा शासन आदेशामधील तरतुदींनुसार कारवाई करण्यास जिल्हाधिकारी अथवा संबंधित सक्षम प्राधिकारी यांना कोणतीही बाधा असणार नाही.

 ५) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १९६६ अन्‍वये, नियोजन प्राधिकरणाकडून जमिनीच्या अकृषिक वापराकरीता परवानगी देतांना सदर जमीनधारकाकडून खाली नमूद दराने एकरकमी रुपांतरण अधिमूल्य (Conversion Premium) वसूल करण्‍यात येईल व त्यानंतरच नियोजन प्राधिकरणाकडून विकासाची / बांधकामाची परवानगी देण्यात येईल.

l एकरकमी रुपांतरण अधिमूल्य आकारणी दर:

एकरकमी रुपांतरण अधिमूल्य (Premium) आकारणी दर शासनाचा हिस्सा हा GRAS प्रणाली मार्फत महसूल विभागाच्या " ००२९ जमीन महसूल" या लेखाशिर्षाखाली जमा करण्यात यावा.
(एक)	१००० चौरस मीटर पर्यंत क्षेत्र	चालू वार्षिक दर विवरणपत्रानुसार चालू बाजार मूल्याच्या ०.१० टक्के
(दोन)	१००१ ते ४००० चौरस मीटर पर्यंत क्षेत्र	चालू वार्षिक दर विवरणपत्रानुसार चालू बाजार मूल्याच्या ०.२५ टक्के
(तीन)	४००१ चौरस मीटरपेक्षा जास्‍त (एक एकरपेक्षा जास्त) क्षेत्र	चालू वार्षिक दर विवरणपत्रानुसार चालू बाजार मूल्याच्या ०.५० टक्के

 वरीलप्रमाणे प्राप्त होणाऱ्या रुपांतरण अधिमूल्याची विभागणी सदर कार्यक्षेत्राशी संबंधीत स्थानिक स्वराज्य संस्था व शासन यांच्यामध्ये खाली नमूद केल्यानुसार करण्यात येईल: 

अ)	"अ" वर्ग महानगरपालिका कार्यक्षेत्रात	शासनास प्राप्त होणाऱ्या रुपांतरण अधिमूल्यापैकी ३०% रक्कम ही संबंधित "अ" वर्ग महानगरपालिकेला शासनाकडून संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बँक खात्यामध्ये जमा करण्यात येईल.
ब)	अ" वर्ग व्यतिरिक्त इतर महानगरपालिका, नगर पालिका व नगर पंचायत कार्यक्षेत्रात	शासनास प्राप्त होणाऱ्या रुपांतरण अधिमूल्यापैकी ५०% रक्कम ही संबंधित महानगरपालिका, नगर पालिका, नगरपंचायतीस शासनाकडून देण्यात येईल.
क)	संबंधीत ग्रामपंचायत कार्यक्षेत्रात	शासनास प्राप्त होणाऱ्या रुपांतरण अधिमूल्यापैकी ५०% रक्कम ही संबंधित जिल्हापरिषदेला शासनाकडून देण्यात येईल.
		जिल्हापरिषदेस प्राप्त होणाऱ्या ५०% रुपांतरण अधिमूल्य रक्कमेपैकी
		२५% महसूल हा संबंधित जिल्हापरिषदेस देण्यात येईल.	२५% महसूल हा संबंधीत ग्रामपंचायतीस देण्यात येईल.

८) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ अंतर्गत अनुज्ञेय असलेल्या कोणत्याही प्रयोजनाकरीता संबंधित नियोजन प्राधिकरणाने एखाद्या जमिनीवर विकास परवानगी / बांधकाम / रेखांकन आराखडे मंजूर केल्यास महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ अन्वये स्वतंत्र अकृषिक परवानगीची आवश्यकता राहणार नसल्यामुळे सदर जमिनीवर कोणत्याही बँक / वित्तीय संस्थेमार्फत कोणत्याही प्रकारचे कर्ज वा अन्य सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी अकृषिक वापराच्या सनदेचा आग्रह धरु नये.

 ९) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ नुसार नियोजन प्राधिकरणाकडून जमिनीवर विकास / बांधकाम परवानगी दिल्यानंतर Building Permission Management System- BPMS / Auto DCR किंवा शासनाने वेळोवेळी निश्चित केलेल्या प्रणालीद्वारे व Digital ७/१२ या संगणकीय प्रणालीमध्ये समन्वय साधुन त्याबाबत संबंधित जमिनीच्या महसूली अभिलेखांमध्ये नोंद घेण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. जेथे कोणतीही ऑनलाईन संगणकीय प्रणाली वापरात नसेल तेथे नियोजन प्राधिकरणाने संबंधित तहसिलदार यांना स्वतंत्ररित्या याबाबत सूचित करावे.

 १०) यापुढे, बिनशेती झालेल्या मिळकतींवर दरवर्षी आकारला जाणारा अकृषिक कर आकारण्यात

येणार नाही.

– तसेच सदर सुधारणेच्या दिनांकापर्यंत (दिनांक ३१.१२.२०२५ पर्यंत) दरवर्षी आकारला जाणारा थकीत अकृषिक कर वसूल करण्यापासून सूट देण्यात येत आहे.

 – तथापि, ज्या मिळकती दिनांक ३१.१२.२००१ रोजी किंवा त्यापूर्वी बिनशेती झाल्या आहेत, त्या मिळकतींवर दरवर्षी आकारल्या जाणाऱ्या अकृषिक कराऐवजी, सन २००१ च्या चालू वार्षिक दर विवरणपत्रानुसार जमिनीच्या चालू बाजारमूल्याच्या महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६,  नवीन कलम ४७ मध्ये नमूद टप्प्यांनुसार व दराने अधिमूल्याची रक्कम (एकरकमी रुपांतरण अधिमूल्य आकारणी दरांप्रमाणे) सदर शासन निर्णय निर्गमित झाल्यापासुन एक वर्षाच्या आत भरणे संबंधित मिळकत धारक यांना अनिवार्य असेल. त्यानंतर सदर रक्कम दंड आणि व्याजासह वसूल करण्यात येईल.

 ११) तसेच, ज्या मिळकती दिनांक १.१.२००२ रोजी किंवा त्यानंतर बिनशेती झाल्या आहेत त्या

मिळकतींवर दरवर्षी आकारल्या जाणाऱ्या अकृषिक कराऐवजी, विकास / बांधकाम परवानगी दिलेल्या दिनांकास लागू असलेल्‍या चालू वार्षिक दर विवरणपत्रानुसार चालू बाजारमूल्याच्या महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६,  नवीन कलम ४७ मध्ये नमूद टप्प्यांनुसार व दराने अधिमूल्याची रक्कम (एकरकमी रुपांतरण अधिमूल्य आकारणी दरांप्रमाणे) सदर शासन निर्णय निर्गमित झाल्यापासुन एक वर्षाच्या आत भरणे संबंधित मिळकत धारक यांना अनिवार्य राहणार आहे. त्यानंतर सदर रक्कम दंड आणि व्याजासह वसूल करण्यात यावी.

                                                 .......... ००० ..........  

अकृषिक आकारणी - थकबाकी वसुली तक्‍ता
सुधारणेच्या दिनांकापर्यंत (दिनांक ३१.१२.२०२५ पर्यंत) दरवर्षी आकारला जाणारा थकीत अकृषिक कर वसूल करण्यापासून सूट देण्यात येत आहे.
दिनांक ३१.१२.२००१ रोजी किंवा त्यापूर्वी बिनशेती झालेल्या मिळकती	सन २००१ च्या चालू वार्षिक दर विवरणपत्रानुसार, जमिनीच्या चालू बाजारमूल्याच्या, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६,  नवीन कलम ४७ मध्ये नमूद टप्प्यांनुसार व दराने अधिमूल्याची रक्कम (एकरकमी रुपांतरण अधिमूल्य आकारणी दरांप्रमाणे) सदर शासन निर्णय निर्गमित झाल्यापासून (दिनांक ३१.१२.२०२५ पासून)  एक वर्षाच्या आत अदा करणे संबंधित मिळकत धारकांना अनिवार्य आहे. त्यानंतर सदर रक्कम दंड आणि व्याजासह वसूल करण्यात येईल.
ज्या मिळकती दिनांक १.१.२००२ रोजी किंवा त्यानंतर बिनशेती झालेल्या मिळकती	विकास / बांधकाम परवानगी दिलेल्या दिनांकाच्या चालू वार्षिक दर विवरणपत्रानुसार निर्धारित केलेल्या चालू बाजारमूल्याच्या महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६,  नवीन कलम ४७ मध्ये नमूद टप्प्यांनुसार व दराने अधिमूल्याची रक्कम (एकरकमी रुपांतरण अधिमूल्य आकारणी दरांप्रमाणे) सदर शासन निर्णय निर्गमित झाल्यापासून (दिनांक ३१.१२.२०२५ पासून)  एक वर्षाच्या आत अदा करणे संबंधित मिळकत धारकांना अनिवार्य आहे. त्यानंतर सदर रक्कम दंड आणि व्याजासह वसूल करण्यात येईल.

u›  

u काही प्रश्‍नांची उत्तरे:

१. जेथे बिनशेती वापर अनुज्ञेय नाही तिथे बिनशेती होणार नाही का?

 Ü जेथे बिनशेती वापरच अनुज्ञेय नाही तिथे बिनशेती परवानगी देण्‍याचा प्रश्‍नच उद्‍भवत नाही.

 २. अनधिकृत बिनशेती वापर करत असतील तर काय धोरण राहील?

Ü अनधिकृत बिनशेती वापराबाबतचे कलम ४५ वगळण्यात आले आहे, त्‍यामुळे शासनाचे पुढील निर्देश प्राप्‍त होईपर्यंत काहीही करता येणार नाही.

 ३. मागील अकृषिक आकारणी थकबाकी असेल तर माफ करण्यात आली आहे परंतु ज्‍या खातेदारांनी अकृषिक आकारणी अदा केली आहे त्‍यांना परतावा मिळेल काय?

Ü ज्‍या खातेदारांनी अकृषिक आकारणी अदा केली आहे त्‍यांना परतावा देण्‍याची तरतूद नाही.

 ४. नियोजन प्राधिकरणाने बांधकाम परवानगी दिल्यानंतर गाव नमुना ७/१२ ला नोंद घेतल्यानंतर त्याची नोंद गाव नमुना २ मध्ये घ्यावी लागेल काय?

Ü शासन निर्णय, दिनांक १०.२.२०२६ च्‍या मुद्‍दा क्र. ९) अन्‍वये, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ नुसार नियोजन प्राधिकरणाकडून जमिनीवर विकास / बांधकाम परवानगी दिल्यानंतर Building Permission Management System- BPMS / Auto DCR किंवा शासनाने वेळोवेळी निश्चित केलेल्या प्रणालीद्वारे व Digital ७/१२ या संगणकीय प्रणालीमध्ये समन्वय साधुन त्याबाबत संबंधित जमिनीच्या महसूली अभिलेखांमध्ये नोंद घेण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. जेथे कोणतीही ऑनलाईन संगणकीय प्रणाली वापरात नसेल तेथे नियोजन प्राधिकरणाने संबंधित तहसिलदार यांना स्वतंत्ररित्या याबाबत सूचित करावे.

यानुसार, नियोजन प्राधिकरणाने बांधकाम परवानगी दिल्यानंतर गाव नमुना ७/१२ ला नोंद घेतल्यानंतर त्याची नोंद गाव नमुना २ मध्ये घ्यावी लागेल. आवश्‍यकतेनुसार शासनामार्फत नवीन गाव नमुना २ विहित करण्‍यात येईल.

 ५. काही जणांची अकृषिक आकारणी वसुली बाकी आहे, त्‍यांच्‍याकडून अकृषिक आकारणी वसूल करावी काय?

Ü कृपया एक बाब लक्षात घ्‍यावी, उक्‍त तरतुदींन्‍वये म.ज.म.अ. कलम २ (२१) अन्‍वये असलेला “अकृषिक आकारणी" या संज्ञेचा अर्थ वगळण्‍यात आला असला तरी शासन निर्णय, दिनांक १०.२.२०२६ च्‍या मुद्‍दा क्र. १०) अन्‍वये, यापुढे, बिनशेती झालेल्या मिळकतींवर दरवर्षी आकारला जाणारा अकृषिक कर आकारण्यात येवू नये. तसेच सदर सुधारणेच्या दिनांकापर्यंत (दिनांक ३१.१२.२०२५ पर्यंत) ‘‘दरवर्षी आकारला जाणारा थकीत अकृषिक कर वसूल करण्यापासून सूट देण्यात येत आहे.’’

तथापि, ज्या मिळकती दिनांक ३१.१२.२००१ रोजी किंवा त्यापूर्वी बिनशेती झाल्या, त्या मिळकतींवर दरवर्षी आकारल्या जाणाऱ्या अकृषिक कराऐवजी, सन २००१ च्या चालू वार्षिक दर विवरणपत्रानुसार, जमिनीच्या चालू बाजारमूल्याच्या, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६,  नवीन कलम ४७ मध्ये नमूद टप्प्यांनुसार व दराने ‘‘अधिमूल्याची रक्कम’’ (Premium) (परिच्छेद ५ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे एक रकमी रुपांतरण अधिमूल्य आकारणी दरांप्रमाणे) सदर शासन निर्णय निर्गमित झाल्यापासून (दिनांक ३१.१२.२०२५ पासून)  एक वर्षाच्या आत (दिनांक ३१.१२.२०२६ पर्यंत) अदा करणे संबंधित मिळकत धारकांना अनिवार्य आहे. त्यानंतर सदर रक्कम दंड आणि व्याजासह वसूल करण्यात येईल.

तसेच, शासन निर्णय, दिनांक १०.२.२०२६ च्‍या मुद्‍दा क्र. ११) अन्‍वये, ज्या मिळकती दिनांक १.१.२००२ रोजी किंवा त्यानंतर बिनशेती झाल्या त्या मिळकतींवर दरवर्षी आकारल्या जाणाऱ्या अकृषिक कराऐवजी, विकास / बांधकाम परवानगी दिलेल्या दिनांकाच्या चालू वार्षिक दर विवरणपत्रानुसार निर्धारित केलेल्या चालू बाजारमूल्याच्या महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६,  नवीन कलम ४७ मध्ये नमूद टप्प्यांनुसार व दराने अधिमूल्याची रक्कम (परिच्छेद ५ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे एक रकमी रुपांतरण अधिमूल्य आकारणी दरांप्रमाणे) सदर शासन निर्णय निर्गमित झाल्यापासून (दिनांक ३१.१२.२०२५ पासून)  एक वर्षाच्या आत अदा करणे संबंधित मिळकत धारकांना अनिवार्य आहे.

त्यानंतर सदर रक्कम दंड आणि व्याजासह वसूल करण्यात येईल.

(एक वर्षानंतर सदर रक्कम दंड आणि व्याज कोणत्‍याप्रकारे वसूल करावा याबाबत शासन निर्देश देईल)

 ६. बांधकाम परवानगी आता महसूल विभाग देईल की नगर रचना विभाग?

Ü महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ नुसार नियोजन प्राधिकरण

MRTP 1966 नुसार जे नियोजन प्राधिकरण आहे ते परवानगी देतील.

 ७. दिनांक १ ऑगस्ट २०२५ रोजी मागणी निश्चिती करण्यात आलेल्या अकृषिक भूखंडांसाठी, जर शासन निर्णय दिनांक १०.२.२०२६ पारित होण्‍यापूर्वी खातेदारांनी बांधकाम परवानगी घेतलेली असेल, तर अशा अकृषिक आकारणीची वसुली करावी काय?

Ü आवश्यकता नाही. ज्या प्रकरणांमध्ये दिनांक १०.२.२०२६ पूर्वी बांधकाम परवानगी घेण्यात आलेली नाही, अशा खातेदारांकडून बांधकाम परवानगी घेतांना संबंधित प्राधिकरण अधिमूल्याची रक्कम वसूल करेल.

 ८. रूपांतरण अधिमुल्य महसूल विभागाकडे जमा करायचे आहे की नियोजन प्राधिकरणाकडे ?

Ü नियोजन प्राधिकरणाकडे.

 ९. एका खातेदाराने सन २०२१ रोजी ५००० चौरस मीटर क्षेत्राचे वाणिज्य प्रयोजनासाठी अकृषिक रूपांतर केले केले. त्यानंतर त्यांनी सन २०२१ ते २०२५ दरम्‍यान प्रत्येक वर्षी रु. ९०००/- प्रमाणे पाच वर्षांमध्ये एकूण रू. ४५,०००/- अकृषिक आकारणी अदा केली आहे. आता दिनांक १०.२.२०२६ रोजीच्या शासन निर्णयाप्रमाणे रेडीरेकनर दराप्रमाणे सदर ५०००चौरस मीटरचे एकरकमी अधिमुल्य रु. ५०,०००/- आहे. तर  सदर खातेदारांनी आता एकरकमी अधिमुल्य रु. ५०,०००/- अदा करावे की त्‍यांनी आधी अदा केलेली रू. ४५,०००/- रक्‍कम वजा करून रु. ५०००/- अदा करावे?

Ü आधी अदा केलेली अकृषिक आकारणी एकरकमी अधिमुल्यातून वजा करण्‍याची तरतूद दिनांक १०.२.२०२६ रोजीच्या शासन निर्णयात नाही.

u›

 

Rate This Article

या लेखात, आम्ही आपणाला सुधारित अकृषिक तरतुदी – दिशानिर्देश. याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.

आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link Telegram Channel Link धन्यवाद !

Go to Link