हद्दीवरुन रस्त्याचा अधिकार- कलम १४३ म.ज.म.अ.
खातेदाराला स्वत:च्या शेतजमिनीमध्ये जाण्यासाठी रस्ता उपलब्ध नसेल तर महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम १४३ अन्वये इतर भूमापन क्रमांकाच्या सीमांवरुन रस्ता उपलब्ध करुन देण्याचा अधिकार
तहसिलदारांना आहे.
म.ज.म.अ. कलम १४३:
(१) एखाद्या भू-मापन क्रमांकात जमीन धारण
करणाऱ्या व्यक्ती इतर भू-मापन सीमांवरून क्रमांकाच्या सीमांवरून रस्त्याबाबतच्या
हक्काची मागणी करीत असतील तर तहसिलदाराला त्याबाबत चौकशी करता येईल आणि त्याबाबत
निर्णय करता येईल.
(२) अशा मागण्यांचा निर्णय करताना शेतकऱ्यांना आपल्या शेतात
जाण्यासाठी योग्य मार्गाची किती जरुरी आहे याकडे तहसिलदार लक्ष देईल.
(३) या कलमान्वये तहसिलदाराने दिलेला निर्णय हा पोट-कलमे (४) आणि (५) यांच्या तरतुदींना
अधीन राहून, या म.ज.म. अधिनियमाच्‍या तरतुदींनुसार अपिलास किंवा फेरतपासणीस अधीन
असेल.
(४) या कलमान्वये तहसिलदाराने दिलेल्या निर्णयामुळे व्यथित झालेल्या
कोणत्याही व्यक्तीला तो निर्णय रद्द केला जाण्यासाठी किंवा त्यात सुधारणा केली
जाण्यासाठी अशा निर्णयाच्या दिनांकापासून एक वर्षाच्या मुदतीत दिवाणी दावा दाखल
करता येईल.
(५) जेव्हा पोट-कलम (४) अन्वये तहसिलदाराच्या निर्णयाविरूद्ध दिवाणी
दावा दाखल करण्यात आला असेल तेव्हा असा निर्णय म.ज.म.अ. च्या तरतुदीन्‍वये अपिलास
किंवा फेरतपासणीस अधीन असणार नाही.
रस्ता मागणीच्या अर्जासोबत कागदपत्रे:
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम १४३ अन्वये स्वत:च्या शेतजमिनीमध्ये
जाण्यासाठी रस्ता मागणीच्या अर्जासोबत खालील कागदपत्रे सादर करावीत.
• अर्जदाराच्या शेतजमिनीचा चालू वर्षातील (तीन महिन्याच्या आतील) सात-बारा उतारा
• अर्जदाराच्या नावे शेतजमीन दाखल झाल्‍याचा संबंधित फेरफार नोंदीची नक्‍कल
• अर्जदाराच्या शेतजमिनीचा आणि ज्या लगतच्या जमिनीच्या बांधावरुन रस्त्याची मागणी
केली आहे त्याचा कच्चा नकाशा.
• अर्जदाराच्या शेतजमिनीचा शासकीय मोजणी नकाशा
(उपलब्ध असल्यास)
• ज्या भूमापन क्रमांकातून रस्ता मागणी केली आहे त्याचा चालू
वर्षातील (तीन महिन्याच्या आतील) सात-बारा उतारा
• लगतच्या शेतकर्‍यांची नावे व पत्ते व त्‍यांच्‍या जमिनीचा तपशील
• अर्जदाराच्या जमिनीबाबत जर न्यायालयात काही
वाद/दावे सुरु असतील तर त्याची कागदपत्रांसह माहिती.
रस्ता मागणीसाठी अर्ज केल्यानंतरची प्रक्रिया :
१. अर्ज दाखल करुन घेतला जातो.
२. तहसिलदार किंवा नायब
तहसिलदार यांचेमार्फत समक्ष स्थळ पाहणी करण्यात येते.
३. स्थळ पाहणीच्या वेळेस अर्जदाराला स्वत:च्या शेतात जाण्यासाठी नवीन रस्त्याची खरोखरच आवश्यकता आहे काय याची खात्री करण्यात येते.
४. अर्जदार व ज्या शेतकर्यांच्या भूमापन क्रमांकाच्या सीमांवरुन रस्त्याची मागणी केली आहे त्या सर्वांना नोटीस काढून स्थळ पाहणीच्या वेळेस हजर ठेवण्‍यात येते आणि त्‍यांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी देण्यात
येते.
५. अर्जदाराने सादर केलेल्या कच्च्या नकाशावरुन किमान किती फूटाचा रस्ता देणे
आवश्यक आहे याची पडताळणी केली जाते.
रस्ता मागणीचा निर्णय करतांना तहसिलदारांनी विचारात घ्‍यायचे मुद्‍दे:
ए. अर्जदाराला स्वत:च्या शेतात जाण्यासाठी नवीन
रस्त्याची खरोखरच आवश्यकता आहे काय?
बी. अर्जदार किंवा संबंधित शेताचे यापूर्वीचे
मालक कोणत्या रस्त्याचा वापर करीत होते?
सी. जर नवीन रस्त्याची खरोखरच आवश्यकता असेल तर सर्वात जवळचा मार्ग कोणता? डी. मागणी केलेला रस्ता सरबांधावरुन आहे काय?
इ. अर्जदारासाला शेतात येण्यासाठी दुसरा पर्यायी रस्ता उपलब्ध आहे काय?
एफ. अर्जदाराला मागणीप्रमाणे नवीन रस्ता दिल्यास लगतच्या शेतकर्यांच्या होणार्‍या नुकसानाचे प्रमाण किती असेल?
जी. रस्ता देतांना जर लगतच्या शेतकर्यांच्या नुकसान होत असेल तर अर्जदार नुकसान भरपाई देण्‍यास तयार आहे काय?
उपरोक्त सर्व बाबींची शाहनिशा व खात्री करुन तहसिलदार अर्जदाराचा अर्ज मान्य करतात किंवा मागणी फेटाळतात. नवीन रस्ता देणे आवश्यक आहे. अर्जदाराला मागणीप्रमाणे किंवा परिस्थितीप्रमाणे रस्ता
देण्याचा निर्णय झाल्यास, असा रस्ता लगतच्या शेतीच्या हद्दी/बांधावरून देण्याचा
आदेश पारित केला जातो. त्यावेळेस लगतच्या शेतकर्‍यांचे कमीत कमी नुकसान होईल असे
पाहिले जाते.
• पायवाट रस्ता देतांना तो सरबांधाच्‍या दोन्ही बाजूने ४—४ रूंद असा एकूण ८ फुट रुंदीचा रस्ता देता येतो. उभतांच्‍या सहमतीने अशा रस्त्याची रुंदी कमी-जास्‍त करता येते.
• बैलगाडी रस्ता देतांना तो सरबांधाच्‍या दोन्ही बाजूने ८ ते १२ फूट रुंदीचा देता येतो.
• ट्रॅक्‍टर, ट्रक साठी रस्ता देण्‍याबाबत कायद्‍यात उल्लेख नाही. तथापि, वाजवी रुंदीपेक्षा अधिक रूंदीच्या रस्त्याची मागणी असल्यास उभयतांच्‍या परस्‍पर संमतीने रस्ता देता येऊ शकेल अन्‍यथा अर्जदाराने लगतच्या
शेतकर्‍याकडून रस्त्याचे हक्क विकत घेणे अपेक्षीत आहे.
• फक्त तातडीच्‍या परिस्थितीत, पीक काढून नेण्‍यासाठी तहसिलदार विशिष्‍ठ कालावधीसाठी (दोन-चार
दिवसासाठी) स्वत:च्या अधिकारात व देखरेखीखाली जरूर त्या रूंदीचा रस्ता उपलब्ध
करून देऊ शकतात.
म.ज.म.अ.१९६६, कलम १४३ अन्वये फक्त सरबांधावरुनच रस्ता देतो येतो, या कलमाचे शीर्षकच "हद्दीवरुन रस्त्याचा अधिकार" असे आहे, त्यामुळे एखादा गटाच्या मधून रस्ता दिल्यास अशी कार्यवाही कलम १४३ च्या तरतुदींशी विसंगत होईल आणि त्या विरुध्‍द दिवाणी न्यायालयात अपील झाल्यास तिथे असा निर्णय टिकणार नाही. म.ज.म.अ.१९६६, कलम १४३ अन्वये रस्ता देतांना 'आवश्यकता/निकड' (Necessity) तपासली जाते. या ठिकाणी 'Indian Easement Act 1882' चे कलम १४ पहावे, यात असा रस्ता 'Reasonably convenient' असावा असा शब्दप्रयोग आहे, तर म.ज.म.अ. कलम १४३ मध्ये शेतकऱ्यांना शेतात जाण्यासाठी रस्त्याची किती निकड आहे याकडे तहसिलदारांनी लक्ष द्यावे असे नमूद आहे.
• म.ज.म.अ. कलम १४३ अन्वये किती रुंदीच्या रस्त्याच्या वापराचा हक्क मान्य करावा याबाबत तरतूद आढळून येत नाहीत, त्यामुळे गुंतागुंत टाळण्यासाठी आदेशात 'बांधाच्या एकाबाजूने एक चाकोरी व दुसऱ्या बाजूने एक चाकोरी'
असा किंवा तत्‍सम उल्लेख करुन आदेश पारित करावा.
• म.ज.म.अ. कलम १४३ अन्वये फक्त "रस्त्याच्या वापराचा हक्क" मान्य केला जातो, "रस्त्याच्या जागेचा मालकी हक्क नाही" याची नोंद घ्‍यावी.
• म.ज.म.अ. कलम १४३ अन्वये तहसिलदारांनी पारित केलेला आदेश मान्य नसल्यास त्याविरूध्द, आदेश प्राप्त झाल्यानंतर साठ दिवसांच्या आत उपविभागीय अधिकारी यांच्‍याकडे म.ज.म.अ. कलम २४७ अन्वये अपील दाखल करता येते.
• म.ज.म.अ. कलम १४३ अन्वये तहसिलदारांनी पारित केलेला आदेशाविरूध्द एका वर्षाच्या आत दिवाणी न्यायालयातही दावा दाखल करता येतो.तथापि, दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल केल्यास महसूल अधिकार्‍याकडे अपील दाखल करता येत नाही.
• म.ज.म.अ. कलम १४३ अन्वये तहसिलदारांनी मान्य केलेल्या रस्त्याची नोंद, तहसिलदारांच्‍या आदेशात तसा
स्‍पष्‍ट उल्लेख असेल तर, ज्या खातेदाराच्‍या जमिनीतून रस्ता दिला आहे त्या खातेदाराच्‍या सात-बाराच्‍या 'इतर हक्क' सदरी नोंदविता येते.
• ज्या ठिकाणी 'वाजिब ऊल अर्ज' उपलब्ध असेल त्या ठिकाणी अशा नोंदी 'वाजिब ऊल अर्ज' घेतल्या पाहिजेत अशी अपेक्षा अनेक उच्च न्‍यायालयांनी त्‍यांच्‍या आदेशात व्यक्त केली आहे. मा. उच्च न्यायालयाचे न्‍यायाधिश श्री. ए. पी. भांगळे यांनी हरिराम मदारी अत्रे वि. उद्‍दल दयाराम लिलहरे या प्रकरणात निकाल देतांना नमूद केले आहे की,
"म.ज.म. अधिनियम १९६६, कलम १६५ नुसार असलेल्‍या 'वाजिब ऊल अर्ज' मध्ये घेण्यात आलेल्या नोंदी या चौकशी करुन तसेच प्राप्त हरकतींवर सुनावणी घेऊन अंतिम केल्या जात असल्‍यामुळे अशा नोंदी शाबीत करण्यासाठी आणखी पुरावा मागण्याची आवश्यकता नाही, असा वेगळा किंवा स्वतंत्र पुरावा मागणे हे 'वाजिब ऊल अर्ज' ठेवण्याच्या हेतू/ उद्देशालाच छेद देण्यासारखे आहे. 'वाजिब ऊल अर्ज' मधील नोंदीचा प्रतिवादीने आदर
करावा आणि अर्जदार यांना रस्त्याच्या वापरास अडथळा करु नये."
मा. उच्च न्यायालयाच्या वरील आदेशाचा विचार करता, खाजगी जमिनीतून असलेले वहीवाटीचे रस्ते व इतर सुविधाधिकार यांच्या नोंदी 'वाजिब ऊल अर्ज' मध्ये काळजीपूर्वक घेणे आवश्यक आहे, तसेच तहसीलदार यांनी मामलतदार कोर्ट ऍक्ट कलम ५ अन्वये किंवा म.ज.म.अ. कलम १४३ नुसार आदेश पारित करुन, अनुक्रमे अडथळा दूर केल्यास किंवा नवीन रस्ता दिल्यास अशा रस्त्यांच्या नोंदी सुद्धा 'वाजिब ऊल अर्ज' मध्ये घेणे आवश्यक आहे.
• मा. उच्च न्यायालयाने याचिका क्र.५७६५/२०१० यात पारित केलेल्या आदेशात असे मत व्यक्त केले आहे की, मामलतदार कोर्ट ऍक्ट कलम ५ व म.ज.म.अ. १९६६, कलम १४३ अन्वये पारित केलेल्या आदेशास अनुसरुन योग्य त्या नोंदी “वाजिब- ऊल-अर्ज” मध्ये नोंदविण्‍यात याव्यात. कारण “वाजिब - ऊल-अर्ज ’’ मधील नोंदी म.ज.म.अ. कलम १६५ अन्वये लोकांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी देऊन / चौकशी करुन अंतिम केल्या जातात, त्यामुळे
ज्या रस्त्यांच्या नोंदी 'वाजिब उल अर्ज' मध्ये असतात, त्या शाबित करण्यासाठी आणखी वेगळ्या पुराव्याची गरज नाही” आणि रस्त्यांसदर्भात वाद उद्भवल्यास या नोंदी एक सबळ पुरावा ठरु शकतात.
अत्‍यंत महत्वाचे - अनेकवेळा असे दिसून आले आहे की, तहसिलदारांकडे महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, कलम १४३ अन्वये दाखल केलेल्या रस्ता मागणीच्या अर्जावर तहसिलदार मामलतदार कोर्ट ऍक्ट १९०६, कलम ५ च्या तरतुदींनुसार निकाल देतात तर मामलतदार कोर्ट ऍक्ट १९०६ अन्वये दाखल अर्जावर महाराष्ट्र जमीन
महसूल अधिनियम, कलम १४३ अन्वये निकाल दिला जातो. ही बाब अत्‍यंत चुकीची आहे. एका कायद्यान्वये दाखल अर्जावर अन्य कायद्यातील तरतुदींनुसार निकाल देणे बेकायदेशीर आहे.
• महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, कलम १४३ अन्वयेच्‍या तरतुदी सरबांधावरून नवीन रस्ता देण्‍यासाठी आहेत.
• मामलतदार कोर्ट ऍक्ट १९०६, कलम ५ च्या तरतुदी आधीच उपलब्ध असलेला रस्ता अडवला असेल तर तो रस्ता खुला करण्यासाठी आहेत.
महाराष्ट्र जमीन महसूल (सीमा वसीमा चिन्हे) नियम १९६९, नियम ४ अन्वये, शेतबांधाची मोजमापे :
महाराष्ट्र जमीन महसूल (सीमा व चिन्हे) नियम १९६९ अन्वये शेत बांधाची मोजमापे खालील प्रमाणे असावीत.
क. सीमापट्‍टी: कोरडवाहू जमीन: ४.४६ मीटर
रुंद x ०.६१ मीटर उंच
ख. सीमापट्‍टी: भाताची व बागायत जमीन: ०.२३ मीटर रुंद x ०.६१
मीटर उंच
ग. सरबांध: १.२२ मीटर रुंद x ०.६१ मीटर उंच
Rate This Article
या लेखात, आम्ही आपणाला हद्दीवरुन रस्त्याचा अधिकार- कलम १४३ म.ज.म.अ.. याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.
आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link Telegram Channel Link धन्यवाद !