रस्ता मागणी आणि रस्ता अडविणे – फरक
मोठ्या
प्रमाणात झालेल्या जमिनीच्या व्यवहारांमुळे जमिनीचे छोटे छोटे तुकडे झाले.
जमीन
मालक बदलले.
त्यामुळे
काही ठिकाणी नवीन खरेदीदाराला त्याच्या जमिनीत जाण्यासाठी रस्ता उपलब्ध होत नाही.
त्यामुळे
तो तहसिलदारांकडे रस्ता मागणीचा अर्ज करतो.
स्वत:च्या
शेतजमिनीमध्ये जाण्यासाठी रस्ता उपलब्ध नसेल तर महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम
१९६६, कलम १४३ अन्वये इतर भूमापन क्रमांकाच्या सीमांवरुन रस्ता उपलब्ध करुन देण्याचा
अधिकार तहसिलदारांना आहे.
तथापि, अनेकवेळा असे दिसून येते की,
तहसिलदारांकडे
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमाच्या कलम १४३ अन्वये दाखल केलेल्‍या रस्ता मागणीच्या
अर्जावर मामलतदार कोर्ट ऍक्ट १९०६, कलम ५ च्या तरतुदींनुसार
निकाल दिला जातो तर मामलतदार कोर्ट ऍक्ट १९०६
अन्वये दाखल अर्जावर महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमाच्या तरतुदींनुसार निकाल दिला जातो.
ही
बाब चुकीची आहे.
एका
कायद्यान्वये दाखल अर्जावर अन्य कायद्यातील तरतुदींनुसार निकाल देणे बेकायदेशीर आहे.
|
अ.क्र. |
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम
१९६६, कलम १४३ |
मामलतदार कोर्ट ऍक्ट १९०६, कलम ५ |
|
१ |
इतर भूमापन क्रमांकाच्या सीमांवरुन रस्ता उपलब्ध करुन देण्याचा
तहसिलदारचा अधिकार |
शेती किंवा चराईसाठी वापरात असलेल्या कोणत्याही जमिनीतील
उपलब्ध रस्‍त्‍याला किंवा स्वाभाविकपणे वाहत असेल अशा पाण्‍याच्‍या प्रवाहाला अवैधरित्‍या
केलेला अडथळा काढून टाकण्‍याचा मामलतदारचा अधिकार. तसेच कायदेशीर मार्गाखेरीज अन्य तर्‍हेने शेती, कुरणे,
झाडे, पिके, मासेमारीची जागा, घर, विहीर, तलाव, पाट, पाण्‍याचा प्रवाह यांचा कब्जा
काढून घेतला असेल किंवा याबाबतचे कायदेशीर हक्‍क हिरावून घेतले असतील किंवा त्‍यात
अवैध अडथळा केला असेल तर वैध मालकास असा कब्जा देता येतो. |
|
२ |
रस्ता उपलब्ध नसतो. |
रस्ता आधीच उपलब्ध असतो. |
|
३ |
साधा अर्ज दाखल केला जातो. |
दावा दाखल केला जातो. |
|
४ |
अर्ज करतांना खालील कागदपत्रे अर्जाबरोबर सादर करावीत. (ए) अर्जदाराच्या शेतजमिनीचा आणि ज्या लगतच्या जमिनीच्या
बांधावरुन रस्त्याची मागणी केली आहे त्याचा कच्चा नकाशा. (बी) अर्जदाराच्या शेत जमिनीचा शासकीय मोजणी नकाशा (उपलब्ध असल्यास) (सी) अर्जदाराच्या जमीनीचा चालू वर्षातील (तीन महिन्याच्या
आतील) सात-बारा उतारा (डी) लगतच्या शेतकर्‍यांची नावे व पत्ते व त्‍यांच्‍या
जमिनीचा तपशील (इ) अर्जदाराच्या जमीनीबाबत जर न्यायालयात काही वाद सुरु
असतील तर त्याची कागदपत्रांसह माहिती. |
प्रत्‍येक दाव्‍यात खालील मजकूर असणे आवश्‍यक असेल.: (अ) वादीचे संपूर्ण नाव, वय, धर्म, जात, व्यवसाय व रहिवासाचा पत्ता. (ब) प्रतिवादीचे संपूर्ण नाव, वय, धर्म, जात, व्यवसाय व रहिवासाचा पत्ता. (क) उभारलेल्या अडथळ्याचे स्वरूप, ठिकाण व जी निषेध
आज्ञा/कब्जा पाहिजे
त्याचे स्वरूप. (ड) दाव्याचे कारण उद्भवल्याची तारीख. (इ) दाव्याचे कारण उद्भवण्यास कारणीभूत परिस्थिती. (फ) दाव्यास उपयुक्त कागदपत्रे, पुरावे, साक्षीदारांची संपूर्ण माहिती. |
|
५ |
या कलमाखालील अर्ज तहसिलदार यांना समक्षच सादर केला पाहिजे
असे बंधन नाही. अर्ज, लिपीकाला किंवा टपालात देता येतो. |
या कायद्याखाली दावापत्र मामलतदार यांना समक्षच सादर केले
गेले पाहिजे. दावापत्र टेबलावर
ठेवले, पोस्टाने पाठवले, लिपीकाला दिले
तर ते अयोग्यप्रकारे सादर केले असे मानले जाते. |
|
६ |
रस्ता अडविलेला नसतो. |
रस्ता अडविलेला असतो. |
|
७ |
अर्जदाराची शपथेवर तपासणी करण्‍याची तरतूद नाही. |
मामलतदारने वादीची शपथेवर तपासणी करणे आवश्‍यक. |
|
८ |
सत्यापन, पुष्टीकरणशची तरतूद नाही. |
दावापत्रावर शेवटी, अर्जदाराने/त्याच्या वकिलाने मामलतदार यांच्या समक्ष स्वाक्षरी करावी
व पुष्टीकरण आणि सत्यापन सादर करावे. पुष्टीकरण आणि सत्यापनाशिवाय दावा स्वीकारला जाणार नाही. |
|
९ |
सरबांधावरुन नवीन रस्ता दिला जातो |
रस्‍त्‍यातील अडथळा काढला जातो. |
|
१० |
रस्ता खुला करण्‍याचा आदेश देता येत नाही. |
रस्ता खुला करण्‍याचा आदेश देता येतो. |
|
११ |
पर्यायी रस्ता उपलब्ध आहे किंवा नाही याची खात्री
करता येते. |
पर्यायी रस्ता उपलब्ध आहे किंवा नाही याचा काहीही
संबध नाही. |
|
१२ |
रस्त्याची आवश्‍यकता (necessity) पाहिली
जाते. |
रस्ता वहिवाटी खाली (In use) असल्‍याची
खात्री केली जाते. |
|
१३ |
अर्ज दाखल करण्‍यास मुदतीचे बंधन नाही. |
दावा दाखल करण्‍यास अडथळा निर्माण झाल्‍यापासून सहा महिन्याच्या
आत दावा दाखल करणे आवश्‍यक. |
|
१४ |
मनाई हुकूमाची तरतूद नाही. |
मनाई हुकूम पारित करण्‍याचा अधिकार मामलतदारला आहे. [कलम५ (२)] |
|
१५ |
तहसिलदारच्‍या आदेशाविरूध्‍द उपविभागीय अधिकार्‍याकडे
अपील दाखल करता येते. |
उपविभागीय अधिकार्‍याला जिल्‍हाधिकार्‍यांनी अधिकार
प्रदान केले असतील तरच मामलतदारच्‍या आदेशाविरूध्‍द उपविभागीय अधिकार्‍याकडे पुनर्विलोकन
अर्ज दाखल करता येतो. अन्‍यथा जिल्‍हाधिकार्‍यांकडे
पुनर्विलोकन अर्ज दाखल करावा लागतो. |
|
१६ |
उपविभागीय अधिकार्‍याकडील अपीलातील आदेशाविरूध्‍द अप्‍पर
जिल्‍हाधिकार्‍यांकडे दाद मागता येते. |
उपविभागीय अधिकारी/ जिल्‍हाधिकार्‍यांच्‍या पुनर्विलोकन
आदेशाविरूध्‍द उच्‍च न्यायालयात दाद मागावी लागते. |
|
१७ |
निषेध आज्ञा देता येत नाही. |
निषेध आज्ञा देता येते. |
|
१८ |
रस्‍त्‍याच्‍या निर्णयाची नोंद, ज्या खातेदाराच्‍या जमिनीतून रस्ता दिला आहे त्‍या
खातेदाराच्‍या सात-बाराच्‍या 'इतर हक्‍क' सदरी नोदविता येते. |
अडथळा काढून टाकल्‍याच्‍या निर्णयाची नोंद, त्‍या खातेदाराच्‍या सात-बाराच्‍या 'इतर
हक्‍क' सदरी नोंदविण्‍याची तरतूद नाही. |
|
१९ |
'वाजिब उल अर्ज' मध्ये देखील अशा आदेशाच्‍या नोंदी केल्‍या
जातात. |
'वाजिब उल अर्ज' सदरी आदेश नोंदविण्‍याची तरतूद नाही. |
l›
Rate This Article
या लेखात, आम्ही आपणाला रस्ता मागणी आणि रस्ता अडविणे – फरक. याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.
आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link Telegram Channel Link धन्यवाद !