१. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ (Maharashtra Land Revenue Code 1966):
विविध कायद्‍यांचे समालोचन करुन महाराष्ट्राच्या सर्व विभागांना लागू होईल असा
कायदा सुचविण्यासाठी मुंबई प्रांत, मुंबई प्रदेश व हैद्राबाद या तीनही प्रांतातील अधिकाऱ्यांची एक एकीकरण
समिती दिनांक २२.९.१९६१ रोजी नेमण्यात आली. या समितीने दिनांक १९.३.१९६३ रोजी आपला अहवाल, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या मसुद्‍यासह शासनाला सादर केला. त्यावर विचार विनिमय झाल्यानंतर दिनांक ३०.१२.१९६६ रोजी सध्‍याचा महाराष्ट्र
जमीन महसूल अधिनियम १९६६ संमत करण्यात आला आणि दिनांक
१५.८.१९६७ पासून संपूर्ण
महाराष्ट्रात त्याची अंमलबजावणी सूरु झाली. ‘जमीन आणि जमीन महसूल’ या विषयाचा एकच अधिनियम संपूर्ण
राज्‍यासाठी अंमलात असावा या उद्‍देशाने हा अधिनियम तयार करण्यात आला.
२. जमीन महसूल अदा
करण्याचा दिनांक (Due
date of payment of Land Revenue): प्रत्येक जिल्हाधिकारी, जमीन महसुलाच्या वसुलीसाठी आपल्या जिल्ह्यातील
गावांचे वर्ग एक-खरीप गावे आणि वर्ग दोन- रब्बी गावे असे वर्गीकरण करतात. (महाराष्ट्र
जमीन महसुलाच्या वसुली बाबत नियम १९७, नियम ३) मुख्‍यत: ज्या गावांमध्ये खरीप हंगामात (माहे
जुन मध्ये) खरीप पिकांची लागवड होते, त्यांना खरीप गावे म्हणतात. ज्या
गावांमध्ये पावसाळा ऑक्‍टोबर पासून सुरू होत असतो तेथे रब्बी हंगामात पिकांची
लागवड केली जाते त्‍रया गावांना रब्बी गावे असे संबोधले जाते. जमीन महसूल हा महसुली वर्ष सुरू होतांना
पहिल्‍याच दिवशी देय असल्याचे मानले जाते.
म.ज.म.अ. कलम १७० च्या उपबंधास अधीन
राहून, जमिनीच्या बाबतीत देय असलेला जमीन महसूल फक्त एक हप्‍त्‍यात देता येतो आणि
तो ज्या तारखांना देण्यात येतो त्या तारखा, वर्ग
एक- खरीप गावांमध्ये १५ जानेवारी
आणि वर्ग दोन - रब्बी गावांमध्ये १५ एप्रिल अशा असतात. परंतु ज्या
ठिकाणी जमिनीवर देय असलेल्या जमीन महसुलाच्या प्रदानासाठी या तारखा गैरसोयीच्या असतील अशा
कोणत्याही जिल्ह्यातील जिल्हाधिकार्‍यांना विभागीय आयुक्‍तांच्‍या मंजुरीने हंगामाच्या व संबंधित गावाच्या परिस्थितीनुसार
त्यांना इष्‍ट वाटेल अशा तारखा निश्चित करता येतील (महाराष्ट्र जमीन महसुलाच्या
वसुली बाबत नियम १९९७,
नियम ४)
३. 'जमीन महसूल' (Land Revenue): कोणत्याही व्यक्तीने धारण केलेल्या
किंवा तिच्याकडे निहित असलेल्या जमिनीबद्दल किंवा अशा जमिनीत असलेल्या हितसंबंधाबद्दल, तिच्याकडून राज्य शासनाला किंवा राज्य शासनाच्या वतीने वैधरित्या मागणी करण्यात येणारी रक्कम, उपकर किंवा पट्टीची रक्कम. यामध्ये
महसुलाची असलेली सर्व थकबाकी याचा सुद्धा समावेश होतो. [म.ज.म.अ. कलम २(१९)]
– जमीन महसूल हा जमिनीवरील सर्वश्रेष्ठ भार असतो. कोणत्याही
भूमिधारकाकडून जमीन महसूल म्हणून देणे असलेली थकबाकी ही त्या धारण केलेल्या
जमिनीवरील आणि तिच्या प्रत्येक भागावरील सर्वश्रेष्ठ भार आहे. जमिनीवरील इतर
कोणत्याही भारापेक्षा जमीन महसूल हा सर्वप्रथम भार समजला जातो. राज्यशासनाच्या
भाराला सर्वप्रथम प्राधान्य दिले जाते. [म.ज.म.अ. कलम ७२, १६९] – कोणत्याही व्यक्तीने जमीन धारण केली असेल अगर तिच्याकडे निहित असलेल्या जमिनीबद्दल किंवा त्या जमिनीत असलेल्या संबंधित
व्यक्तीचे हितसंबंध किंवा असलेले हक्क याबद्दल राज्यशासनाला जी रक्कम त्या
व्यक्तीकडून मिळते त्या रकमेला जमीन महसूल म्हटले जाते. यामध्ये इनामदाराकडून दिले
जाणारे पट्टामूल्य (प्रिमियम), खंड, पट्ट्याची रक्कम, क्विटरेंट, जुडी यांचा समावेश होतो. उपकर किंवा पट्टी यांचा समावेश जमीन महसुलात केला आहे. उपकर
हा प्रत्यक्षात 'कर' म्हणून समजला जातो.
– भारतीय संविधानाच्या अनुसूची सातमधील यादी २, नोंद ४५ यामध्ये जमीन महसूलाची
व्याख्या स्पष्ट केली आहे. त्यामध्ये जमीन महसूलामध्ये आकारणी आणि महसूल जमा करणे, जमिनीचा अधिकार अभिलेख व्यवस्थित ठेवणे,
महसूलाच्या संदर्भात सर्वेक्षण करणे, अधिकार
अभिलेख आणि अन्य संक्रमण हे भारतीय संविधानाच्या अनुसूची सातमध्ये दिले आहे. हा
विषय राज्य शासनाच्या अखत्यारीत येतो.
– कोणत्याही व्यक्तीने धारण केलेल्या किंवा तिच्याकडे निहीत
असलेल्या जमिनीबद्दल पट्टामूल्य, खंड किंवा इतर कोणत्याही रकमा, जमिनीसंबंधातील
करार, विलेख (डीड) यांचा समावेश होतो. महसूल
प्रशासनामध्ये बेकायदेशीर खनिजांचे उत्खनन केल्याबद्दल दंड आकारणे याचा अधिकार
जिल्हाधिकार्‍यांना आहे कारण हा अधिकार शासनाकडे निहित आहे. [खाणी आणि खनिजे (विनियमन आणि सुधारणा) अधिनियम १९५७, कलम २, १४ व
१५].
४. जमीन महसुलाचे दायित्व (Liability for land revenue): बिनदुमाला जमिनीच्या बाबतीत,
भोगवटादार किंवा राज्यशासनाचा, दुमाला जमिनीच्या बाबतीत, वरिष्ठ धारक आणि-
पट्टेदार, कुळाच्या भोगवट्यातील जमिनीच्या
बाबतीत, जर संबंधित
कुळवहिवाट कायद्यान्वये त्याबाबत जमीन महसूल देण्यास असे कुळ जबाबदार असेल, तर ते कुळ
जमीन महसुलाची सर्व थकबाकी धरून त्या जमिनीच्या बाबतीत देय असलेला जमीन महसूल
देण्यासाठी राज्यशासनास प्रथमत: जबाबदार असेल. या कलमान्वये प्रथमतः जबाबदार
असणारे संयुक्त भोगवटादार आणि संयुक्त धारक हे संयुक्तपणे आणि पृथकपणे जबाबदार
असतील.
जमीन महसूल
देण्यास प्रथमत: जबाबदार असलेल्या कोणत्याही
व्यक्तीने कसूर केल्यास ती जमीन ताब्यात असणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीकडून वर
निर्दिष्ट केलेली थकबाकी धरून जमीन महसूल वसूल करण्यात येऊ शकते. (म.ज.म.अ. कलम १६८)
५. अधिकृत थकबाकी (Official Dues): संकीर्ण जमीन महसूलाच्या नियत तारखेला येणे असलेली तसेच
उपविभागीय अधिकार्‍याने पुढील वर्षी वसूलीसाठी पुढे आणण्‍यास संमती दिलेल्‍या
थकबाकी रकमा
.(म.ज.म. नियमपुस्‍तिका, खंड चार-
गा. न. ८-ब संबंधी खुलासा)
पूर्वीच्‍या काळी जमीन महसूल भरणे सुध्‍दा शेतकर्‍यांना आर्थिक परिस्थितीमुळे
शक्‍य होत नसे. अशा वेळी अधिकृत थकबाकी ही संकल्पना अस्तित्वात होती. त्या काळामध्ये शेतकऱ्यांना
कमी रक्कम असलेला शेतसारा भरणे सुद्धा अवघड जात
असे. अनेक वेळा नैसर्गिक आपत्तीमुळे त्यावर्षी जमीन
महसूल भरला गेला नाही तर जमीन महसुलाची थकबाकी पुढील वर्षी भरण्यासाठी
अधिकृतरित्या परवानगी दिली जात असे. त्यामुळे अधिकृत थकबाकी, ज्यामध्ये उपविभागीय
अधिकाऱ्यांनी पुढच्या वर्षी वसुलीला परवानगी दिली आहे अशी संकल्पना जमीन महसूल
कायद्यामध्ये आली. हल्लीच्या काळामध्ये शासनाने
जमीन महसूल गेली शंभर वर्षे आहे तोच ठेवला आहे व त्या ऐवजी अन्य करांमध्ये वाढ
केली आहे.
त्यामुळे जमीन महसूल बहुसंख्य खातेदारांसाठी माफ असतो तर इतर
शेतकऱ्यांच्या बाबतीत तो अतिशय अल्प असतो त्यामुळे जमीन महसुलाची फारशी थकबाकी अधिकृतरित्या
होत नाही. तरी देखील ही संकल्पना समजण्यासाठी नमूद केली आहे.
६. अनधिकृत थकबाकी (unauthorized
Dues): उपरोक्‍त बाब वगळून इतर सर्व थकबाकी या अनधिकृत थकबाकी असते. तहकूब रकमांचा जमीन महसुलाच्या थकबाकीत समावेश होत नाही.
(म.ज.म. नियमपुस्‍तिका, खंड चार- गा.
न. ८-ब संबंधी खुलासा)
७. ‘जमीन महसुलाची थकबाकी’ (Arrear of land revenue): देय
झालेला आणि विहित केलेल्या
दिनांकास किंवा त्यापूर्वी न दिलेला
कोणताही जमीन महसूल,
देय दिनांकानंतर थकबाकी होतो.
[म.ज.म.अ. कलम १७३]
८. एकूण मागणी (total demand): नियत (मूळ) महसूल
+ संकीर्ण महसूल. येणे असलेला नियत महसूल माहित असतो म्हणून तो गाव नमुना आठ -
अ मधून घेण्‍यात येतो, संकीर्ण (चढउतारी) महसूल गाव नमुना चार मधून घेतला जातो. (म.ज.म. नियमपुस्‍तिका, खंड चार- गा. न. ८-ब संबंधी खुलासा)
९. एकत्रीत जमीन महसूल
(Consolidated Land Revenue): नियत महसूल + संकीर्ण महसूल +
स्‍थानिक उपकर (जि.प.; ग्रा.पं) (म.ज.म. नियमपुस्‍तिका, खंड चार- गा. न. ८-ब संबंधी खुलासा)
१०. 'अकृषिक आकारणी' (Non-Agricultural assessment): अकृषिक प्रयोजनांसाठी केलेल्या जमिनीच्या उपयोगाच्या संदर्भात, म.ज.म.अ. च्या तरतुदीं/ नियमांन्वये कोणत्याही जमिनीवर निश्चित केलेली आकारणी. [म.ज.म.अ.
कलम २(२१)]
– अकृषिक आकारणी नागरी आणि बिगर- नागरी क्षेत्रे विचारात घेऊन निर्धारित करण्यात येते.
नगरेतर क्षेत्रांमध्ये जमिनीच्या बाजार मूल्‍याच्या आधारावर गावांची वर्ग १ आणि वर्ग २ अशा दोन वर्गात विभागणी करण्यात आली आहे. वर्ग १ मध्ये समाविष्ट केलेल्या गावांमध्ये अकृषिक आकारणीचा दर, दरवर्षी, दर चौरस मीटरला दहा
पैशाहून अधिक असणार नाही मात्र अशी किमान आकारणी कृषिक आकारणी इतकी असेल. वर्ग २ मध्ये समाविष्ट केलेल्या गावांमध्ये असा अकृषिक दर, दरवर्षी, दर चौरस मीटरला पाच
पैशाहून अधिक असणार नाही मात्र अशी किमान आकारणी कृषिक आकारणी इतकी असते.
– नागरी क्षेत्रातील जमिनींच्या बाबतीतील अकृषिक आकारणीचा दर पुढीलप्रमाणे असतो:
(अ) निवासी इमारतीच्या प्रयोजनार्थ: - अकृषिक आकारणीच्या प्रमाणदराइतका;
(ब) औद्योगिक प्रयोजनार्थ: अकृषिक आकारणीच्या प्रमाणदराच्या दीडपट;
(क) वाणिज्‍यिक प्रयोजनार्थ: (१)
मुंबई म.न.पा. क्षेत्रातील मुंबई शहर जिल्‍हा क्षेत्र
वगळून, अन्य सर्व म.न.पा. हद्‍दीतील
क्षेत्रामध्‍ये
अकृषिक आकारणी प्रमाणदराच्या तिप्‍पट;
(२) राज्‍याच्‍या उर्वरित नागरी
क्षेत्रामध्‍ये अकृषिक
आकारणीच्या प्रमाण दराच्या दुप्‍पट; .........
(ड) इतर कोणत्याही अकृषिक प्रयोजनार्थ: अकृषिक आकारणीच्या प्रमाणदरापेक्षा कमी
नसेल आणि उक्‍त प्रमाणदराच्या दीड पटीपेक्षा
अधिक नसेल.
मात्र असा दर ठरवितांना जमीन जेथे स्‍थित असेल ती जागा व अशा जमिनीशी संलग्न असलेले विशेष स्वरूपाचे फायदे व तोटे विचारात घेतले जातात. (म.ज.म.अ. कलम ११४)
११. 'जिल्‍हा परिषद उपकर' (Zilha Parishad cess): असा उपकर जो जमीन महसूलाबरोबर वसूल केला
जातो. हा उपकर सध्‍या मूळ जमीन महसूल
आकाराच्‍या ७ पट असतो.
(महाराष्ट्र
जिल्‍हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१, कलम १४४, १४५, १४९, १५१, १५२)
१२. 'ग्रामपंचायत उपकर' (Gram panchayat Cess): असा उपकर जो जमीन महसुलाच्या रकमेच्‍या प्रत्येक रूपयावर
१०० पैसे या दराने वसूल केला जातो. हा उपकर मूळ
जमीन महसूल रकमेइतकाच असतो.
(मुंबई ग्राम पंचायत अधिनियम १९५८,
कलम १२७)
१३. ‘जमीन महसुलाची एकूण देय रक्कम' (Total amount payable of land revenue):
मूळ जमीन महसूल आकारणीची रक्कम → गुणिले ७ अधिक → मूळ
जमीन महसूल आकारणीची रक्कम अशी बेरीज केल्यास जमीन
महसुलाच्या एकूण देय रकमेचा आकडा तयार होतो. अशी जी एकत्रित रक्कम तयार होते ती मूळ आकारणीच्या (नियत/ऐन) नऊ पट असते आणि संबधित
खातेदाराकडून जमीन बाब म्हणून वसूल केली जाते.
१४. 'वाढीव जमीन महसूल व विशेष आकारणी' (Increased land revenue and special levies):
वाढीव जमीन महसूल खातेदारांकडे असणाऱ्या एकूण
जमिनीवर आधारित असतो. ज्या शेतकर्‍याकडे आठ हेक्‍टरपेक्षा जास्‍त परंतु बारा हेक्‍टरपेक्षा
कमी जमीन आहे, त्‍यांच्‍याकडून मूळ जमीन महसूलाच्या ५०% वाढीव जमीन महसूल वसूल
केला जातो. ज्या शेतकर्‍याकडे बारा हेक्‍टर पेक्षा जास्‍त जमीन आहे, त्‍याच्‍याकडून
सर्वसाधारण जमीन महसूलाच्या १००% वाढीव जमीन महसूल वसूल केला जातो. अकृषिक
जमिनीसुध्‍दा वाढीव जमीन महसूल बसविण्‍यास पात्र असतात. ज्या जमीनीवरील मूळ जमीन महसूल माफ केलेला असतो, त्या
जमिनीवरील वाढीव जमीन महसूल सुध्‍दा माफ असतो.
(महाराष्ट्र जमीन महसूल आणि विशेष मूल्यांकन कायदा १९७४)
१५. 'शिक्षण कर व रोजगार हमी कर आकारणी' (Education Tax and Employment Guarantee Taxation):
विहिरीवरील सिंचनासह, सिंचनाखालील एकूण क्षेत्रापैकी ०.४० हेक्‍टर (४० आर) वगळून
उर्वरीत क्षेत्रावर दर हेक्‍टरी रु. २५/- प्रमाणे रोजगार हमी कराची आकारणी केली
जाते. (महाराष्ट्र शिक्षण कर व रोजगार हमी कर अधिनियम, १९६२)
१६. चाचणी ताळेबंद (Trail Balance Sheet): मागणीची बाजू वगळून उरलेला लेखा चाचणी ताळेबंद म्हणून ओळखला जातो. चुकांना प्रतिबंध
करणे हे याचे उद्दिष्ट आहे. यावरून थकबाकीच्या तपशील अखेरीस तालुका लेखाची इतर
कोणतीही माहिती मिळत नाही.
(म.ज.म. नियमपुस्‍तिका, खंड चार- गा.
न. ८-ब संबंधी खुलासा)
१७. मक्ता खाते (Makta Khata): ज्या व्‍यक्‍ती जमीन धारण करीत नसल्‍यामुळे त्यांना गाव नमुना आठ -
अ मध्ये कोणतेही खाते देण्यात आलेले नाही. मक्ता खाते हे गाव नमुना ८- ब मधील
खाते असून त्याखाली गाव नमुना ४ मधील एकूण मागण्या निरनिराळ्या खातेदाराकडून एकच
बाब म्हणून वसूल केल्या जातात. उदा. सरकारी जमिनीतील काटेरी झुडपे तोडण्या संबंधी
चिठ्ठी किंवा गुरे चारण्यासंबंधीची फ्री इत्यादी
(म.ज.म. नियमपुस्‍तिका, खंड चार- गा.
न. ४ संबंधी खुलासा)
१८. 'महसुली वर्ष' (Revenue Year): महाराष्‍ट्रासाठी
१ ऑगस्‍ट ते ३१ जुलै हे 'महसुली वर्ष'
आहे.
[म.ज.म.अ. कलम
२(३२)]
१९.
'कृषी वर्ष' (Agricultural Year): १ एप्रिल ते ३१
मार्च हा कालावधी 'कृषी वर्ष' मानला जातो.
[म.ज.म.अ. कलम
२(१)]
२०. कृषक दिन (Tillers day): एक एप्रिल एकोणीसशे सत्तावन
(१.४.१९५७) हा दिवस कृषक दिन ठरविण्‍यात आला आहे. या दिवशी कायदेशीर कूळ म्हणून अभिलेखात नोंद असणार्‍या कुळाने
संबंधित शेतजमीन खरेदी केली आहे असे मानले जाते.
[महाराष्ट्र कूळ वहिवाट
व शेतजमीन अधिनियम, कलम ३२(१)]
[कृषक दिन: हैदराबाद कूळ वहिवाट
व शेतजमीन अधिनियम, कलम ३८(इ) अन्वये, औरंगाबाद जिल्‍ह्‍यासाठी २६.१.१९५६; बीड आणि उस्‍मनाबाद
जिल्‍ह्‍यासाठी १.२.१९५७; नांदेड, परभणी जिल्‍ह्‍यासाठी २५.५.१९५७]
२१. 'हद्‍दीची निशाणी' (Boundary Marks): जमिनीच्या कोणत्याही भागाची हद्‍द दर्शविण्‍यासाठी उभी केलेली कोणतीही मातीची, दगडाची किंवा इतर पदार्थाची तसेच, कोणतेही कुंपण, बिन-नांगरलेला बांध किंवा जमिनीची पट्टी किंवा कोणतीही नैसर्गिक किंवा कृत्रिम वस्तू. [म.ज.म.अ. कलम २(३)]
२२. 'इमारत' (building): शेतघर नाही असे शेतातील इमारतीचे कोणतेही बांधकाम.
[म.ज.म.अ.
कलम २(४)]
इमारत
व जमीन यांतील फरक: जमीन म्हणजे मोकळी जागा. त्यामध्ये त्यावर बांधकाम केलेली इमारत यांचा समावेश होत
नाही.
[अरुण
इंडस्ट्रीज वि. महा. राज्य १९९० (३) बॉम्बे सी. आर. ४७२ : १९९० (२) महा. लॉ
रिपोर्टर ८८१.]
२३. 'इमारतीची
जागा' (building site): म्हणजे, बांधकाम करण्याच्या प्रयोजनाकरिता धारण केलेला जमिनीचा भाग, मग त्यावर प्रत्यक्षपणे कोणतीही इमारत उभारण्यात आली असो किंवा नसो. त्यामध्ये, त्यावर उभारलेल्या कोणत्याही इमारतीने
परिवेष्टित किंवा तिच्‍याशी
संलग्न असलेली मोकळी जागा किंवा अंगण यांचा समावेश होतो. [म.ज.म.अ.
कलम २(५)]
२४. 'प्रमाणित प्रत' किंवा 'प्रमाणित उतारा' (Certified copy or
Certified extract) : भारतीय साक्ष अधिनियम, २०२३, कलम ७५ अन्वये सार्वजनिक
दस्तऐवजांच्या प्रमाणित प्रती ज्या विहित केलेल्या रीतीने प्रमाणित
केल्या जातात त्‍यांची प्रत किंवा उतारा. [म.ज.म.अ. कलम २(६)]
ज्याचे
निरीक्षण करण्याचा कोणत्याही व्यक्तीला हक्क आहे, असा सार्वजनिक दस्तऐवज ज्याच्या ताब्यात असेल
असा प्रत्येक लोक अधिकारी, एखाद्या व्यक्तीने मागणी केली
असता त्या व्यक्तीला, तिने त्यासाठी म.ज.म.अ. कलम ३२७ अन्वये
द्यावयाची कायदेशीर फी
दिल्यावर अशा दस्तऐवजाची एक प्रत देईल व तसेच त्या प्रतीच्या तळाशी, अशा दस्तऐवजाची किंवा,
प्रकरणपरत्वे, त्याच्या भागाची ती खरी
प्रत आहे असे प्रमाणपत्र लिहून देईल व अशा प्रमाणपत्रावर असा अधिकारी दिनांक घालून
आपल्या नावानिशी व आपल्या पदनामानिशी स्वाक्षरी करील आणि जेव्हा जेव्हा असा
अधिकारी मोहोरेचा वापर करण्यास कायद्याने प्राधिकृत असेल तेव्हा, तो दस्तऐवज तो मुद्रांकित करील. अशा प्रमाणित केलेल्या प्रतींना प्रमाणित प्रती
असे म्हटले जाईल.
स्पष्टीकरण
: आपल्या पदीय कामाच्या
सर्वसामान्य क्रमानुसार ज्या कोणत्याही अधिकाऱ्याला अशा प्रती देण्याचा अधिकार
असेल त्याच्याकडे अशा दस्तेऐवजाचा ताबा असल्याचे या कलमाच्या अर्थानुसार मानले
जाईल. (भारतीय साक्ष अधिनियम २०२३, कलम ७५)
२५. उडाफा तेरीज:
एखादा गट नंबर किवा सर्वे नंबर जो विशिष्ट अंतरावर किवा नंबरवर नसून काही अंतरावर
एका वेगळ्या ठिकाणी असल्यास त्याला उडाफा तेरीज म्हणतात उदा.
गट नंबर ५ हा १,२,३,४,६, ह्या गट नंबर जवळ नसून
६६,६७,६८,६९ या गट नंबर जवळ पहायला मिळू शकतो.
Rate This Article
या लेखात, आम्ही आपणाला महसूल शब्दावली -1. याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.
आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link
Telegram Channel Link धन्यवाद !