देवस्थान
जमिनी (इनाम वर्ग ३)
ब्रिटिश शासनाने महसूल माफीने दिलेल्‍या अशा जमिनींचा, ज्‍यांना ऍलिनेटेड लँड म्हणून संबोधण्‍यात
येत असे त्‍याबाबत अभिलेख तयार केले, या अभिलेखाला ऍलिनेशन रजिस्टर म्हणतात. सदर ऍलिनेशन रजिस्टर मुंबई जमीन महसूल संहिता १८७९, कलम ५३ अन्वये ठेवण्‍यात
आले आहे.
इनाम जमिनींचे खालीलप्रमाणे सात
प्रकार होते.
(१) राजकीय इनाम (Political Inam)
(अ) करार असलेला सरंजाम इनाम (Treaty Saranjam Inam)
(ब) करार नसलेला सरंजाम इनाम (Non-treaty Saranjam Inam)
(क) इतर राजकीय कार्यकाळ इनाम (Other Political Tenure)
(२) खाजगी इनाम (Personal Inam)
(३) देवस्थान इनाम (Devasthan Inam)
(४) गुजराथ मधील काही जिल्‍ह्‍यांतील
जिल्हा आणि ग्राम अधिकारी यांचे असेवा वतन (Non-Service Watans of District and Village Officers in ….)
(५) इतर जिल्‍ह्‍यांतील जिल्हा आणि
ग्राम अधिकारी यांचे असेवा वतन (Non-Service Watans of District and Village Officers in other Districts)
(६) ग्राम अधिकारी व नोकर यांचे
सेवा वतन (Service watans of Village
Officers and servants)
(अ) शासन उपयोगी सेवा वतन (watans Useful to Government)
(ब) समाज उपयोगी सेवा वतन (watans Useful to Community)
(७) स्‍थानिक किंवा पालिका अथवा
इतर निधीमधून बांधकाम करण्‍यासारख्‍या महसूल मुक्‍त जागा.
(Revenue free sites for the
construction at the cost of local, municipal or other funds)
वतन म्‍हणजे वतनदाराने दिलेल्‍या
सेवेचा मोबदला म्हणून दिलेले इनाम. (Inam in lieu of services render by watandar)
उपरोक्त सात
प्रकारांपैकी, ज्या जमिनी धार्मिक किंवा धर्मादाय हेतूसाठी वापरल्या जात होत्‍या, त्या जमिनींना
उत्पन्नाच्या कारणास्तव जमीन महसूलातून सूट देण्यात आली अशा जमिनी इनाम वर्ग तीन किंवा
देवस्थान इनाम जमिनी म्हणून वर्गीकृत आहेत.
ब्रिटिश
काळात ज्या जमिनींबाबत सारामाफीचा अंतिम निर्णय प्रलंबीत होता त्या
जमिनींवर आकारणीच्‍या एक चतुर्थांश
रक्कम दरवर्षी Quit
Rent (King’s
Share) म्हणून आकारली
जात होती. ही रक्कम ब्रिटिश क्राऊनला पाठविली जात असे.
´ देवस्थान
इनाम वर्ग ३ च्‍या जमिनींचे दोन प्रमुख प्रकार
आहेत.
(१) ग्रँट ऑफ रेव्‍हेन्‍यू / रेव्‍हेन्‍यू
ग्रँट
(२) ग्रँट ऑफ सॉईल/ सॉईल ग्रँट
(Where only the Revenue out of the concerned Land is given to the Devasthan and the Land is not transferred to the Devasthan, the Devasthan is not an Owner where Revenue Grant is made. In case of Revenue Grant, the Devasthan has right to receive revenue only.)
(२) ग्रँट ऑफ सॉईल: पूर्वीचे राजे किंवा संस्‍थानिकांनी ज्या जमिनी देवस्थानाला, त्या जमिनीशी संलग्‍न दगड, धोंडे, तृण, पाषाण, नदी, नाले, गवत, झाडे-झुडपे यांच्या हक्‍कासह, संपूर्ण मालकी हक्काने प्रदान केल्या होत्‍या, यामुळे अशा जमिनींवर राजाला त्या जमिनीच्या शेतसार्‍यावर कोणतीही जुडी द्‍यावी लागत नव्‍हती, अशा जमिनींवरील सर्व हक्क देवस्थानचे होते. अशा जमिनींना ग्रँट ऑफ सॉईल किंवा सॉईल ग्रँट म्हणतात. काही देवस्‍थानांना संपूर्ण गावे सॉईल ग्रँट म्हणून प्रदान केलेली आहेत. अशा जमिनीवर देवस्थानचा मालकी हक्क असे.
(Where
the then Ruler or the Government has granted complete ownership of land to the
Devasthan, such land is called Soil Grant. the Devasthan is owner of land only
in those cases where Soil Grant is made.)
'लँड
ऍलिनेशन रजिस्टर' मध्ये ज्या जमिनींना 'जुडी'
आकारल्‍याचे नमुद आहे त्या जमिनी ग्रँट ऑफ रेव्‍हेन्‍यू किंवा रेव्‍हेन्‍यू ग्रँटच्‍या
समजाव्‍या आणि ज्या जमिनींना 'जुडी' आकारल्‍याचे नमुद नाही त्या जमिनी ग्रँट ऑफ
सॉईल किंवा सॉईल ग्रँटच्‍या समजाव्‍या.
जमिनीचा सारा वसुलीचा हक्क सोडून दिला असेल तर त्यास सारा माफीची
जमीन (Alienated
Land-Land
Revenue is Alienated) असे म्हणतात आणि ज्या जमिनीचा शेतसारा वसूल केला जातो त्या
जमिनीला सारा माफी नसलेली जमीन (Unalienated Land) म्हणतात.
ज्या देवस्थानचा ट्रस्‍ट, महाराष्ट्र पब्‍लिक ट्रस्‍ट ऍक्ट,
१९५० अन्वये नोंदणीकृत आहे तिथे कलम ३६ अन्वये व्‍यवस्‍थापनाची जबाबदारी ट्रस्‍टची
असते आणि धर्मदाय आयुक्‍तांना निर्णयाचे अधिकार प्रदान केलेले असतात.
( After coming into force of “The Bombay
Public Trusts Act, 1950” (now The Maharashtra Public Trusts Act), in case
of registered trusts, the control on the right to transfer of Devasthan lands,
is as per Section 36 of the said Act. The office of the Charity Commissioner is
now competent to either permit transfer or deny permission for transfer of Devasthan
land.)
मा. राव बहादुर आर एन जोगळेकर हे तत्‍कालीन मुंबई प्रांताचे
सहाय्यक आयुक्त होते त्यांनी ऍलिनेशन मॅन्युअल
नावाचे एक पुस्तक सर्व इनाम आणि वतन जमिनींबाबत, सन १९२१ मध्ये लिहिलेले आहे. त्‍याला
ʻजोगळेकर मॅन्युअलʼ म्‍हणूनही ओळखले जाते.
• 'इनाम'
म्‍हणजे जमीन महसूल वसूल करण्याचा राज्य सरकारचा हक्क, पूर्णत: किंवा अंशत: अन्य
व्‍यक्‍तीकडे स्‍वाधीन केलेला असणे.
• 'इनामदार' म्‍हणजे ज्या व्‍यक्‍तीला रोख, जमीन किंवा गाव प्रदान केलेला आहे अशी व्‍यक्‍ती, ज्‍याच्‍याकडे
पूर्णत:
किंवा अंशत: जमीन महसूल वसूल करण्याचा हक्क प्राप्त झाला आहे.
• 'जुडी'
म्‍हणजे इनामदाराकडून वसूल केलेल्या जमीन महसूलापैकी जो भाग इनामदाराकडून सरकार जमा केला जातो त्या भागाला
जुडी म्हणतात. ग्रँट ऑफ रेव्‍हेन्‍यू या जमिनींना शेतसार्‍यामध्‍ये सवलत दिलेली
होती तरी 'जुडी' वसूल केली जात असे. 'जुडी'चा दर शेतसार्‍याच्‍या २५% असे.
• 'नुकसान' म्‍हणजे इनामदाराकडून वसूल केलेल्या
जमीन महसूलापैकी जो भाग इनामदार स्‍वत: कडे ठेवतो त्या भागाला नुकसान म्हणतात.
• ʻमामुल जुडी किंवा जुनी सलामिʼ (Mamul Judi or Old Salami): इनामचे मूल्य कमी
करण्याच्‍या हेतुने जमीन महसूलाचा शासनातर्फे घेण्यात येणार भाग. (a portion
of land revenue taken by Government to reduce the value·
of Inam, up to their intention)
• ʻरोख भत्ताʼ (Cash allowance): अनुदान किंवा कोणत्याही हक्क, विशेषाधिकार, परवानगी, किंवा कार्यालयाच्‍या
बाबतीत शासनातर्फे देय जमीन महसूल. (a grant of money or
land revenue payable on the part of Government in respect of
any right, privilege, perquisite or office)
• सलामि किंवा सलामिआ: (Salami or Salamia) सर्वसाधारण अर्थाने याचा
अर्थ वरिष्ठांना दिलेली अभिवादपर भेटवस्‍तू, येथे याचा अर्थ भाडेमुक्त जमिनीवरील क्‍विट
रेंट असा आहे.
• पूर्वीच्‍या काळात काही जमीनी मंदिर/मशिदीसाठी बक्षीस म्हणून दिल्या
गेल्या आहेत. देवस्‍थानाचे दोन प्रकार आहेत.
(१)
सरकारी देवस्थान: यांची नोंद गाव नमुना नं. ३ मध्ये असते.
(२)
खाजगी देवस्थान: यांचा महसूल दप्‍तराशी संबंध नसल्‍याने त्यांची नोंद गाव नमुना
नं. ३ मध्ये नसते.
P
देवस्थान इनाम जमिनीच्या सात-बारा सदरी भोगवटादार
(मालक) म्हणून देवाचे / देवस्‍थानचेच नाव लिहावे. पूर्वी देवस्थानच्या नावाखाली रेष ओढून
वहिवाटदार/व्‍यवस्‍थापकाचे नाव लिहिण्‍याची प्रथा होती.
परंतु या प्रथेमुळे कालांतराने, सात-बारा
पुनर्लेखन करतांना, चुकून देवाचे नाव लिहावयाचे राहून
जाते किंवा मुद्‍दाम लिहिले जात नाही. त्‍यामुळे पुढे अनेक वाद निर्माण होतात. त्‍यामुळे
सात-बारा सदरी भोगवटादार (मालक) म्हणून देवाचे/देवस्‍थानचेच
नाव लिहावे, व्यवस्थापक, वहिवाटदार इत्‍यादींची नावे इतर हक्‍कातच ठेवावी.
P
देवस्थान इनाम जमिनीबाबत तलाठींनी सदैव दक्ष असावे.
याची पिक पहाणी समक्ष हजर राहूनच करावी.
P देवस्थान
इनाम अथवा धर्मदाय इनाम ही इनाम वर्ग ३
मध्ये समाविष्ट होतात. यांना दिल्या जाणार्‍या शासकीय अनुदानाचा एकमेव उद्देश,
धार्मिक संस्थांना उपजिविकेसाठी साहाय्य
करणे हा असतो.
=महाराष्ट्र शासन,
शासन परिपत्रक क्र. डीडी -२०१०/प्र.क.९/ल-४,
दिनांक : ३० जुलै, २०१०
विषय: राज्यातील देवस्थानाच्या जमिनीची तपासणी तसेच या जमिनी
बेकायदेशीर हस्तांतरीत झाले असल्यास पूर्ववत देवस्थानच्या नावे करण्याबाबत.
देवस्थान जमिनीचे मालकी हक्क, फेरफार प्रत्यक्ष परिस्थितीप्रमाणे तपासणे तसेच फेरफार आदेशांची
कायदेशीर वैधता तपासणे:
देवस्थान इनाम जमिनीचे सर्व ७/१२ उतारे काढून घ्यावे व त्यात
भोगवटादार म्हणून कोणा - कोणाची नावे आहेत ते तपासावे. जर संबंधित देवस्थान /मठ वगळता
इतर व्‍यक्‍तींची नावे ७/१२ वर आली
असल्यास अशी नावे कोण - कोणत्या फेरफारानुसार येत गेली. त्या फेरफारांची यादी
करावी व ते फेरफार देखील काढून घ्यावेत. त्यानंतर त्या प्रत्येक फेरफाराचा काळजीपूर्वक
अभ्यास करावा, असे फेरफार कोणत्या आदेशानुसार झाले आहे ते
सर्व आदेश प्राप्त करावे.
वरील पध्दतीने सर्व फेरफार आणि आदेश यांचे सखोल आणि काळजीपूर्वक
वाचन करावे. अनेक प्रकरणी इनाम जमीनी बेकायदेशीररित्या हस्तांतरित झाल्याचे दिसून
आले आहे.
काही फेरफार असेही असु शकतात की, ते कोणत्याही सक्षम न्यायालयाचे आदेश नसतानाही महसूल खात्यातील
कर्मचार्‍यांनी (तलाठी / मंडळ अधिकारी) खाजगी व्यक्तीचे संगनमताने
बेकायदेशीररित्या नोंदवलेले आहेत. असे सर्व फेरफार देखील
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम २५७ अन्वये पुनरीक्षणात घ्यावेत आणि उप
विभागीय अधिकारी यांनी संबंधित प्रकरणे विलंब क्षमापित करून हाताळावीत..
सर्व देवस्थान इनाम जमिनीची
प्रत्यक्षात पहाणी करणे :
सर्व देवस्थान इनाम जमिनींची यादी तयार झाल्यावर
वरील प्रक्रिया करीत असतांना सर्व जमिनींना संबंधित मंडळ अधिकारी आणि तलाठी स्वतः
भेटी देतील आणि ज्या अटी व शर्तीवर या इनाम
जमिनी बहाल केल्या आहे त्या अटी व शर्तीची पूर्तता होत आहे काय, सदर जमिनी इतरांच्या ताब्यात अनधिकृतपणे गेल्या आहे काय,
त्यावर अतिक्रमणे झाली आहेत काय, या सर्व बाबी
तपासाव्यात व आढळून आलेल्या परिस्थितीनुसार उचित कार्यवाही करावी. . उदा.अतिक्रमण
काढून टाकणे, शर्तभंग झाला असल्यास जमीन सरकार जमा करणे
इत्यादि.
तात्पुरत्या स्वरुपाची अनियमितता असल्यास त्यावर उचित
कार्यवाही करावी.
दिनांक :-२९/०६/२०११ अन्वये सुधारणा करून,
जेथे "शर्तभंग
झाला असल्यास जमिन सरकार जमा करणे इ." या ऐवजी
"शर्तभंग झाला असल्यास जमिन पूर्ववत देवस्थानाच्या नावे करणे
इ." असे वाचावे.
असा बदल करण्यात आला आहे.
दिनांकः - २६ जून,२००६
अन्वये, भूसंपादन अधिनियमातील तरतुदीनुसार देवस्थान इनामाची जमिन संपादीत झाल्यास
भूसंपादन मोबदल्याचे देवस्थान व कुळ यांच्यामध्ये विभाजन करण्याबाबतच्या प्रचलित
शासन निर्णयात/धोरणात सुधारणा करण्याबाबत.
१) भूसंपादनाच्या मोबदल्याच्या रकमेतील ५०% एवढी रक्कम
देवस्थानास व
५०% एवढी रक्कम कुळास देण्यात यावी. २) सदर आदेश ज्या
प्रकरणात भूसंपादन निवाडा जाहीर झाला आहे, परंतु मोबदल्याच्या रकमेचे वाटप झालेले नाही, अशा
प्रकरणात तसेच येथून पुढे देवस्थान इनाम जमिनीच्या भूसंपादन प्रकरणात लागू करण्यात
यावेत.
असा आदेश पारीत करण्यात आला आहे.
= महसूल व वन
विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांकः डिईव्ही-२०१५/प्र.क्र. १५१/ज-१अ
दिनांक: ०६ नोव्हेंबर, २०१८ अन्वये,
अंशत: व पूर्णत: सारामाफी असणाऱ्या देवस्थान जमिनींची जी
बेकायदेशीर आणि सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या अथवा शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय
हस्तांतरणे झालेली आहेत, अशा बेकायदेशीर हस्तांतरणाबाबतची प्रकरणे
विलंबाचा कालावधी क्षमापित करून स्वतःहून पुनरिक्षणात घेऊन, गुणवत्तेवर
योग्य ते आदेश करण्याबाबत शासन परिपत्रक दिनांक ३० जुलै, २०१०
अन्वये क्षेत्रिय महसूली प्राधिकारी अथवा अधिकारी यांना दिशानिर्देश दिलेले आहेत.
२) देवस्थान जमिनीचे बेकायदेशीर हस्तांतरण झाल्याचे
निदर्शनास आलेल्या प्रकरणांपैकी पुनरिक्षणात दाखल करून घेतलेल्या प्रकरणांपैकी
प्रलंबित प्रकरणे लवकरात लवकर निकाली काढण्याबाबतचे काम प्राधान्याने हाती घ्यावे, तसेच, ज्या प्रकरणांमध्ये, कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही करण्यात आलेली नाही अशा प्रकरणांमध्ये,
६ महिन्यांमध्ये अर्ध-न्यायिक कार्यवाही पूर्ण करण्यात यावी व
त्याबाबतचा सविस्तर अहवाल शासनास सादर करण्यात यावा.
३) ज्या देवस्थान जमिनींची प्रकरणे शासनाने पुनरीक्षणात
दाखल करून घेतल्यानंतर ज्या प्रकरणामध्ये अशी देवस्थान जमीन ही योग्य व्यक्तीच्या
(विश्वस्त/व्यवस्थापक) यांच्या प्रत्यक्ष ताब्यामध्ये देणे आवश्यक आहे, तथापि, ज्या प्रकरणामध्ये विश्वस्त/
व्यवस्थापक आढळून येत नाहीत, त्या प्रकरणी महाराष्ट्र
सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियम,१९५० मधील तरतुदीच्या अनुषंगाने
धर्मादाय उपायुक्त / सहायक आयुक्त यांच्याकडे संदर्भ करून पुढील प्रमाणे चौकशी
करून घ्यावी : अ) संबंधित जमिनीच्या संदर्भात विश्वस्त/व्यवस्थापक अस्तित्वात आहेत
किंवा कसे? ब) तसेच
विश्वस्त अथवा व्यवस्थापक अस्तित्वात असल्यास, त्यांची विश्वस्त
संस्था ही सार्वजनिक विश्वस्त संस्था आहे किंवा कसे?
महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियम,१९५० मधील तरतुदीच्या अनुषंगाने केलेल्या वरील चौकशी दरम्यान
विश्वस्त अथवा व्यवस्थापक आढळून आल्यास अशा जमिनींचा प्रत्यक्ष ताबा विश्वस्त
किंवा व्यवस्थापक यांना देण्यात यावा.
तसेच, महाराष्ट्र
सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियम,१९५० मधील तरतुदीच्या अनुषंगाने
वरीलप्रमाणे चौकशी पूर्ण होऊन त्यास अंतिम स्वरूप प्राप्त होईपर्यंत जमिनीचे
संरक्षण शासनातर्फे करण्याची व्यवस्था करण्यात यावी. अशा चौकशीत विश्वस्त अथवा
व्यवस्थापक आढळून न आल्यास अशी जमीन शासनाच्या ताब्यात घेण्यात यावी.
ज्या देवस्थान जमिनींवर कोणत्याही देवस्थानाने अथवा
कोणत्याही व्यक्तीने दावा केला नसेल तर अशा जमिनींच्या बाबतीत महाराष्ट्र जमीन
महसूल संहिता, १९६६ मधील
तरतूदींचा उपयोग करावा.
४) ज्या देवस्थान जमिनी शासनाने परिपत्रक दि.३०.०७/२०१०
मधील तरतूदीनुसार कारवाई करुन ताब्यात घेतल्या असतील अशा जमिनी जोपर्यंत संबंधित
देवस्थानाला अथवा अशा संबंधित देवस्थानाच्या प्रतिनिधीला हस्तांतरित करीत नाहीत, तोपर्यंत अशा जमिनी शासनाच्या ताब्यात राहतील आणि राज्य
शासनाने अशा मालमत्तांना संरक्षण दिले पाहिजे. असा आदेश पारीत करण्यात आला आहे.
´ देवस्थान इनाम तपासणी अहवाल
|
मौजे .... गाव.... ता.
जिल्हा येथील देवस्थान इनाम जमिनीची तपासणी |
|||||||||||
|
अ.क्र. |
देवस्थानचा भूमापन क्र. |
देवस्थानचे नाव |
क्षेत्र |
देवपुजा करणार्‍याचे नाव |
नियमितपणे देवपुजा केली जाते काय? |
जमीन लँड ग्रँट आहे की रेव्‍हेन्‍यू ग्रँट ? |
निर्वाहासाठी अन्य जमीन असल्यास तिचा तपशील आणि सध्‍या
असणारे पीक |
जमिनीत वहिवाट करणार्‍याचे नाव आणि वहिवाटीचा हक्क काय? |
ट्रस्‍ट असल्यास त्‍याचा तपशील |
शर्तभंग झाला आहे काय? |
शेरा |
|
१ |
२ |
३ |
४ |
५ |
६ |
७ |
८ |
९ |
१० |
११ |
१२ |
|
१ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
२ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
३ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
एखाद्‍या स्‍तंभाबाबत अधिक माहिती देण्‍यासाठी स्‍वतंत्र
कागद जोडावा. |
|||||||||||
|
उपरोक्त माहिती मी समक्ष स्‍थळ पहाणी करून दिलेली असून
ती खरी व बरोबर आहे. तसेच उपरोक्त नमुद देवस्थान इनाम जमिनींशिवाय माझ्‍या
साझ्‍यात अन्य देवस्थान इनाम जमीन नाही. तलाठी, साझा......, तालुका....... जिल्हा...... |
|||||||||||
b|b
Rate This Article
या लेखात, आम्ही आपणाला देवस्थान जमिनी (इनाम वर्ग ३). याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.
आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link Telegram Channel Link धन्यवाद !