५२६. नोंदणी करणे अनिवार्य असलेले दस्तऐवज: नोंदणी अधिनियम, १९०८, कलम १७ मध्ये नमूद असलेल्या सर्व दस्तऐवजांची नोंदणी अनिवार्य आहे.
(भारतीय साक्ष अधिनियम २०२३, कलम ५४, ५५/भारतीय पुरावा कायदा १८७२, कलम ५९, ६०)
(भारतीय साक्ष अधिनियम २०२३, कलम ५६/भारतीय पुरावा कायदा १८७२, कलम ६१)
.( भारतीय साक्ष अधिनियम २०२३,
कलम ५८/भारतीय पुरावा कायदा १८७२, कलम ६३)
अ) महाराष्ट्र राज्याच्या मुंबई क्षेत्राच्या संबंधात- महाराष्ट्र
( मुंबई) कुळ वहिवाट व शेतजमीन अधिनियम, १९४८;
ब) महाराष्ट्र राज्याच्या मराठवाडा क्षेत्राच्या संबंधात, हैदराबाद कुळ वहिवाट व शेतजमीन अधिनियम, १९५०; आणि क) महाराष्ट्र राज्याच्या विदर्भ प्रदेशाच्या संबंधात,
महाराष्ट्र (मुंबई) कुळ वहिवाट व शेतजमीन (विदर्भ प्रदेश) अधिनियम, १९५८.
[म.ज.म.अ. कलम २(३०)]
अनुसूचित जमातींना पूर्वी प्राचीन
जमात, जंगल-जमात, पहाडी-जमात
म्हणत. नागरीकरणापासून दूर वस्त्या, प्राचीन जीवन-पद्धती,
भौगोलिकदृष्ट्या एकाकी, इतर मोठ्या
समाजाशी संबंध फार कमी, वेगळी संस्कृती इत्यादी त्यांची
वैशिष्ट्ये सांगता येतील. अनुसूचित जमातींना अनुसूचित जातींसारखा उच्च जातीच्या
अस्पृश्यतेचा, शोषणाचा आणि भेदभावाचा सामना करावा लागला
नाही. अनुसूचित जातींस दलित म्हटले जाते तर अनुसूचित जमातीस आदिवासी म्हटले जाते.
'अनुसूचीत जमाती' म्हणजे भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३४२ अन्वये महाराष्ट्र राज्याच्या संबंधात अनुसूचित जमाती म्हणून समजण्यात
येतात अशा जमाती किंवा वन्य जमाती किंवा अशा जमातींचे
किंवा वन्य जमातींचे भाग, किंवा त्यामधील
गट आणि जमातीची किंवा
वन्य जमातीची किंवा उक्त अनुच्छेद ३४२ अन्वये केलेल्या
आदेशाच्या अनुसूचीच्या भाग सात-अ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या
जमातीच्या किंवा वन्य जमातीच्या
भागाची किंवा त्यामधील गटाची परंतु, त्या आदेशात
विनिर्दिष्ट केलेल्या वस्त्यांमध्ये न राहणारी, तरीही या कलमाच्या आणि कलम ३६-अ च्या संरक्षणाची जिला गरज आहे. आदिवासी हे ऐतिहासिकदृष्ट्याभारतातील वंचित देशी लोकांचा गट आहे. २०११ च्या भारतीय
जनगणनेनुसार, भारताच्या एकूण लोकसंख्येत अनुसूचित
जमातींच्या लोकांचे प्रमाण ८.६% आहे. संविधान (अनुसूचित जाती) आदेश (सुधारणा) कायदा, १९९० नुसार, अनुसूचित जमातींना कोणताही विशिष्ट धर्म नाही. आदिवासींनी आम्ही हिंदू
नसल्याची याचिका
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती, २००३
मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानेही मान्य केले की आदिवासी (अनुसूचित जमाती) हे हिंदू
धर्मीय नाहीत.
आदिवासी जमिनीचे बिगर आदिवासीच्‍या लाभात हस्तांतरण,
अदलाबदल, गहाण, बक्षीसपत्र यांना शासनाची परवानगी आवश्यक आहे.
– खंड – १ मध्ये महाराष्ट्र जमीन
महसूल अधिनियम विषद केला आहे.
– खंड – २ मध्ये जमीन महसूलाच्‍या
विषयांवरील महसुली परिपत्रके, प्रशासनिक आदेश व शासन निर्णय यांचा समावेश आहे.
– खंड – ३ मध्ये तहसिल, उपविभागीय
व जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कार्यपध्‍दती विषद करण्यात आलेली आहे.
– खंड – ४ मध्ये महाराष्ट्र राज्यातील
तलाठी, मंडल अधिकारी/मंडल निरीक्षक यांची कार्यपध्‍दती व
कर्तव्‍ये तसेच गाव दप्‍तरातील विहित नमुने व त्‍यांबाबतची माहिती विषद करण्यात
आलेली आहे.
– खंड
– ५ मध्ये महाराष्ट्र राज्यातील तालुका व जिल्हा पातळीवरील
महसुली लेखांकन पध्‍दती, त्यांचे विहित नमुने व त्‍यांबाबतची माहिती विषद करण्यात
आलेली आहे.
|
लॅटिन संज्ञा
आणि वाक्यांश |
शाब्दिक
अनुवाद |
थोडक्‍यात
अर्थ |
|
a
posteriori |
from later |
मागील घटनेपासून. |
|
ab initio |
from the
beginning |
सुरूवाती पासूनच |
|
ad interim |
Temporarily |
तात्‍पुरता |
|
ad hoc |
for this |
विशिष्‍ठ कार्यापुरते |
|
ad
infinitum |
to infinity |
मर्यादेशिवाय, कायमचे सुरू
ठेवण्यासाठी |
|
affidavit |
he has
sworn |
वस्तुस्थितीचे औपचारिक विधान |
|
audi
alteram partem |
hear the
other side |
विरुद्ध पक्षकाराची सुनावणी झाल्याशिवाय एखादा
न्यायनिवाडा होऊ शकत नाही. |
|
alibi |
Elsewhere |
अन्‍यत्र |
|
alias |
otherwise called |
उर्फ; एखाद्या व्यक्तीचे अतिरिक्त नाव |
|
bona fide |
in good
faith. |
परिणामाची पर्वा न करता प्रामाणिक चांगला हेतू |
|
Caveat |
May he
beware |
सावधान पत्र. |
|
cogitationis
poenam nemo patitur |
Nobody
suffers punishment for mere intent |
फक्‍त हेतू असल्यामुळे
ने कोणाला शिक्षा होत नाही. |
|
contra |
Against |
|
|
contra
legem |
Against the
law |
कायद्‍या विरूध्‍द |
|
coram non
judice |
Before one
who is not a judge |
योग्य अधिकार क्षेत्र नसलेल्या न्यायाधीशासमोर. |
|
de facto |
In fact |
खरे तर |
|
delegator
potestas non potest delegari, delegate’s
protest non delegare |
Powers that
which has been delegated, cannot delegated [further] |
प्रदान केलेले अधिकार पुढे प्रदान करता येत नाहीत. |
|
ei incumbit
probatio qui dicit |
Proof lies
on him who asserts. |
जोपर्यंत आरोप सिद्ध होत नाही तोपर्यंत निर्दोष |
|
Ex audita |
From
hearsay |
ऐकीव पुरावा |
|
ex officio |
From the
office, by virtue of office |
पदीय अधिकारांमुळे |
|
ex parte |
From [for]
one party |
एकतर्फी |
|
exempli
gratia |
For the
sake of example |
"e.g." चा अर्थ |
|
forum |
A court |
न्‍यायालय |
|
i.e. |
That is |
उदाहरणार्थ |
|
ignorantia
juris non excusat |
Ignorance
of the law does not excuse |
कायद्‍याचे अज्ञान माफ करता येत नाही |
|
in rem |
An act is
done with reference to no specific person |
कोणत्याही विशिष्ट व्यक्तीच्या संदर्भात न केलेली कृती. |
|
in toto |
In total |
पूर्णत: |
|
intra |
Within the
law |
कायद्‍याच्‍या कक्षेत |
|
lacunae |
Void, gap |
कायद्‍याच्‍या तरतुदी विरूध्‍द |
|
lex
posterior auditor priority |
Later law
removes the earlier |
अगदी अलीकडचा कायदा त्याच प्रकारचा जुना कायदा रद्द करतो. |
|
lis alibi
pendens |
Law-suit
elsewhere pending |
त्याच विषयाचा दावा अन्य न्यायालयात दाखल असणे. |
|
lis pendens |
Suit
pending |
न्यायालयात प्रलंबित प्रकरण |
|
locus
standi |
Place of
standing |
न्यायालयात सुनावणीसाठी हजर राहण्याचा पक्षकाराचा अधिकार. |
|
mala fide |
(In) bad
faith |
फसवण्‍याच्‍या उद्देशाने |
|
mens rea |
Guilty mind |
अपराधी मन |
|
modus
operandi |
Manner of
operation |
गुन्हा करण्याची पध्‍दत |
|
nemo judex
in sua causa |
no one
shall be a judge in his own case |
कोणीही स्वत:च्या प्रकरणात न्यायाधीश होऊ शकत नाही |
|
non compos
mentis |
not in
possession of [one’s] mind |
काही कायदेशीर कृती करण्याची मानसिक क्षमता नसलेला. |
|
nulla poena
sine lege |
no penalty
without a law |
कायद्याने मनाई नसलेली एखादी गोष्ट केल्याबद्दल एखाद्यावर
खटला भरला जाऊ शकत नाही. |
|
null and
void |
|
अवैध, बेकायदेशीर
किंवा अंमलबजावणी करण्यायोग्य नाही. |
|
onus |
The burden, load |
भार, बोजा |
|
prima facie |
at first
face |
प्रथम दर्शनी |
|
post mortem |
after death |
मृत्‍यू नंतर |
|
prius quam
exaudias ne iudices |
do not
judge, before you hear |
बाजू ऐकण्यापूर्वी न्याय करू नका |
|
qua |
which; as |
च्या क्षमतेमध्ये |
|
quasi |
as if |
प्रत्यक्षात नसतांना एखाद्या गोष्टीसारखे असणे किंवा
त्यासारखे असणे. |
|
quasi-judicial |
|
काही अर्थाने न्यायिक पण प्रत्येक अर्थाने नाही |
|
quorum |
|
गणपूर्ती |
|
ratio
decidendi |
|
निर्णयाची कारणे |
|
res |
thing,
matter, issue, affair |
गोष्ट, बाब, मुद्दा, प्रकरण |
|
res
judicata |
a matter
already judged |
प्रकरणात अंतिम निर्णय झाला आहे. |
|
sine die |
without day |
जेव्हा न्‍यायालय पुढील सुनावणीची तारीख निर्दिष्ट न करता
कार्यवाही स्थगित करत असेल तेव्हा वापरले जाते. याला sine die असे देखील
म्हणतात. |
|
status quo |
the state
in which |
"ज्या स्थितीत पूर्वी होते
तसे" किंवा "पूर्वी अस्तित्वात असलेली स्थिती." |
|
sub judice |
under the
judge |
न्याय प्रविष्‍ठ |
|
suo motu |
of its own
motion |
स्वत:हून |
|
ultra vires |
beyond the
powers |
अधिकार बाह्‍य |
|
versus |
against |
विरूध्‍द |
|
vice versa |
the other
way around |
उलट परिस्थिती |
|
‘res judicata pro veritate
occipitur’ |
judicial decision must be
accepted as correct |
न्यायालयीन निर्णय योग्य म्हणून स्वीकारला पाहिजे |
|
‘nemo debet bis vexari pro una et
eadem causa’, |
no man should be vexed twice for
the same cause |
एकाच कारणासाठी दोनदा शिक्षा होणार नाही. |
|
sine qua non |
necessary or
indispensable requirement |
आवश्यक किंवा अपरिहार्य आवश्यकता |
आता सर्व
नागरीक सुविधा केंद्रांनाही ‘फिफो’ लागू करण्यात आले आहे. प्रथम (अनुक्रमे) प्राप्त झालेल्या अर्जावर उचित कार्यवाही केल्याशिवाय पुढील अर्जावर पुढील
कार्यवाही करता येणार नाही.
५४४. DDM-
Document Distribution Module - दस्तऐवज (अभिलेख) वितरण प्रणाली
५४७. CRF
– Change Request Form - बदल विनंती फॉर्म
वरिष्‍ठ
अधिकार्‍यांसाठी डाटा बघण्‍याची सुविधा
ओळख क्रमांक
नोंदणी
महानिरीक्षक हे राज्यातील दस्त नोंदणी यंत्रणेचे प्रमुख आहेत. त्याचप्रमाणे
मुद्रांक अधिनियमान्वये मुख्य नियंत्रक महसूल प्रधिकारी (Chief Controlling Revenue Authority) आहेत.
त्यांच्या कार्यालयाकडून राज्यातील दुय्यम निबंधक, सह जिल्हा निबंधक, मुद्रांक जिल्हाधिकारी व नोंदणी उपमहानिरीक्षक व नगररचना (मूल्यांकन)
कार्यालयांवर प्रशासकीय नियंत्रण ठेवले जाते.
मुद्रांक शुल्क
व नोंदणी फी च्या स्वरुपात महसूल संकलनावर नियंत्रण करणे, मुद्रांक जिल्हाधिकारी यांनी दस्तऐवजाचे मुद्रांक
शुल्कासदंर्भात दिलेल्या निर्णयाविरुध्दची अपीले व रिव्हीजन केसेस चालविणे इत्यादी कामे त्याच्या
कार्यालयामार्फत केली जातात.
५७७. I – Sarita
- Stamp
and Registration Information Technology Based Administration. - तालुका-जिल्हा-विभागीय-राज्य स्तरावरील सर्व संबंधित कार्यालये
आय-सरिता या प्रणालीत एकमेकांशी इंटरनेटच्या मदतीने एकत्र जोडले गेल्यामुळे राज्यातील सर्व दुय्यम
निबंधक कार्यालयात नोंदणी होणार्‍या सर्व
दस्तावेजांची ऑनलाईन पद्धतीने नोंदणी होते. या प्रणालीमध्ये सर्व आवश्यक
दस्तावेजांची स्कॅनीग केली जाते आणि वेब कॅमेराच्या मदतीने खरेदी-विक्री करणार्‍यांचे
छायाचित्र काढले जाते. मूळ कागद्पत्रांची तपासणी पूर्ण झाल्यानंतर दुय्यम
निबंधकाचे बायोमॅट्रिक डिव्हाईस द्वारे लॉगीन प्रमाणीकरण केल्या नंतरच नोंदणी
प्रक्रिया पुर्ण होते.
[महाराष्ट्र जमीन महसूल भू-मापन नियम, १९६९ (महसुली भू-मापन व भू-मापन क्रमांकाचे उपविभाग) नियम, १९६९, नियम ३(१); म.ज.म.अ. कलम २(३७)]
[महाराष्ट्र जमीन महसूल भू-मापन नियम, १९६९ (महसुली भू-मापन व भू-मापन क्रमांकाचे उपविभाग) नियम, १९६९, नियम ३(२)]
५८०. मानीव खरेदी खत
(Deemed Conveyance Deed): ज्या प्रकरणात खाजगी जमिनीच्या भूखंडावर आवश्यक त्या सर्व पूर्व
परवानग्या घेऊन एकमजली अथवा बहुमजली सदनिकांच्या इमारतीचे बांधकाम पूर्ण करून
त्यांची विक्री करण्यात आलेली आहे, तथापि अशा भूखंडांच्या
अधिकार अभिलेखात संबंधित सहकारी गृहनिर्माण संस्थेची नावे दाखल केली जाण्याऐवजी
अशा भूखंडांचे मूळ जमीन मालक अथवा यथास्थिती विकासक यांचीच नावे अधिकार अभिलेखात
दाखल करण्यात आलेली आहेत, अशा प्रकरणात महाराष्ट्र मालकी
हक्काच्या सदनिका ( बांधण्यास प्रोत्साहन देणे, विक्री,
व्यवस्थापन व हस्तांतरण) अधिनियम १९६३, कलम ११(३) मध्ये सुधारणा
करुन मानीव खरेदी खत करुन देण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे.
त्यासाठी राज्य
शासनाच्या सहकार विभागातील अधिकाऱ्यांना संबंधिताना सुनावणी
देऊन आदेश पारीत
करण्यास प्राधिकृत केले आहे.
मानीव खरेदी
खताबाबत, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिकार
अभिलेख व नोंदवहया (तयार करणे व सुस्थितीत ठेवणे) नियम, १९७१, नियम ३६ च्या तरतुदीनुसार ज्यावेळी
संबंधित सहकारी गृहनिर्माण संस्था त्या नोंदणीकृत दस्ताआधारे अधिकार अभिलेखात (गाव
नमुना सात-बारा/ मिळकत पत्रिका) नोंदी करण्यासाठी तलाठी अथवा नगर भूमापन अधिकारी
यांच्याकडे अर्ज करतात त्यावेळी महसूल विभागातून फेरफार नोंद करण्यापूर्वी अशा
मिळकतीमधील हितसंबंधितांना पुनश्च नोटीस देण्याची आवश्यक नाही.
(शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण २०१२/प्र. क्र. ४४२/ल-१,
दि. २३.११.२०१२)
Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and
Enforcement of Security Interest Act, 2002 (SARFAESI Act, 2002) तसेच सिक्युरिटी इंटरेस्ट (अंमलबजावणी) नियम, २०२१, नियम ९(६) अन्वये, विहित नमुन्यात विक्रीचे प्रमाणपत्र जारी करणे हे सक्षम अधिकार्‍याचे वैधानिक कर्तव्य आहे. नोंदणी
कायदा १९०८, कलम
17(2)(xii) अन्वये, दिवाणी किंवा
महसूल अधिकाऱ्याद्वारे
सार्वजनिक लिलावाद्वारे विकल्या गेलेल्या कोणत्याही मालमत्तेच्या खरेदीदारास
प्रदान केलेल्या विक्री प्रमाणपत्रास नोंदणीपासून सूट आहे.
सर्वोच्च बोली
लावणाऱ्याने लिलावाच्या अटी व शर्ती पूर्ण न केल्यास, विक्री प्रमाणपत्र रद्द केले जाऊ शकते.
जसे शेत-जमिनीच्या मालकी अधिकाराविषयीच्या
नोंदी सातबारा उताऱ्यात नमूद असतात त्याचप्रमाणे बिगर शेत-जमिनीवरील मालमत्तेची
नोंदणी, त्यावरील
अधिकाराचे तपशील सांगणारे पत्रक म्हणजे 'मालमत्ता पत्रक' होय. या उतार्‍यावर खालील माहिती असते.
– नगर भूमापन(सिटी सर्वे क्रमांक, फायनल प्लॉट क्रमांक, सार्‍याची रक्कम.
– मिळकतीचे
चौरस मीटर मध्ये क्षेत्रफळ.
– वहिवाटीचे
हक्क.
– धारण करणार्‍याचे
नाव व त्यास हक्क कसा प्राप्त झाला.
– पट्टेदाराचे नाव (असल्यास).
– मिळकतीवरील
बोजे (असल्यास).
– वेळोवेळी
मिळकतीच्या मालकी हक्कात झालेल्या बदलांची माहिती.
मिळकतीच्या मालकी हक्कात (Ownership) बदल झाल्यास इंग्रजीत ‘H' (Holder) असे अक्षर तर मराठीत ‘धा’ (धारक) असे अक्षर
लिहितात.
– पट्टेदाराच्या हक्कात (Lease Holder) बदल झाल्यास इंग्रजीत ‘L' (Lease Holder) असे अक्षर तर मराठीत ‘प’ (पट्टेदार) असे अक्षर
लिहितात.
– इतर हक्कात (Other rights) बदल झाल्यास इंग्रजीत ‘O' (Other rights ) असे अक्षर तर मराठीत ‘इ’ (इतर हक्क) असे अक्षर
लिहितात.
मिळकतीच्या मालकी हक्कात हस्तांतरण, वारस हक्क, न्यायालयीन
आदेश यांमुळे बदल झाल्यास नगर भूमापन कार्यालयास मिळकत पत्रात बदल करण्यासाठी अर्ज सादर करता येतो.
असे हस्तांतरण
हयात किंवा सजीव व्यक्तीच करू शकतात (living
Persons) तथापि, त्यांत
मानवनिर्मिती व्यक्ती (Artificial Persons) म्हणजे
कायद्याने निर्माण केलेल्या कंपन्या, कार्पोरेशन, सहकारी संस्था, बँका ह्यांचा सुद्धा समावेश
होतो. (मालमत्ता हस्तांतरण अधिनियम १८८२, कलम ५)
("living
person" includes a company or association or body of individuals, whether
incorporated or not, but nothing herein contained shall affect any law for the
time being in force relating to transfer of property to or by companies,
associations or bodies of Individuals.)
अज्ञान व्यक्ती व तिचे पालक
यांच्यामध्ये मालक व त्याचा प्रतिनिधी असे संबंध कधीच नसतात. कारण अज्ञानाचे
पालकत्व एक तर नैसर्गिक असते किंवा न्यायालयाने ठरविलेले असते. याचाच अर्थ
कायदेशीर मार्गाने एखादी व्यक्ती अज्ञानाचे वतीने त्याचे फायद्यास अनुलक्षून काम
करत राहते; मात्र कुलमुखत्यारपत्रधारकास दस्तातील
मिळालेल्या अधिकारांचे चौकटीत राहूनच कामकाज पार पाडावे लागते. सर्वसाधारणपणे
मुखत्यारपत्रधारकावर
सोपवलेले काम पूर्ण झाल्‍यावर मुखत्यारपत्र आपोआप रद्द ठरते. तथापि, प्रत्येक मुखत्यारपत्रात
ते कधी रद्द/प्रभावहिन ठरेल याचा उल्लेख जरूर असावा. मुखत्यारपत्र देणार्‍या व्यक्तीस ते कधीही रद्द करण्याचा
अधिकार आहे. अशा रद्‍दतेबाबत त्याने मुखत्यारपत्रधारकास कळविणे अपेक्षित आहे.
मुखत्यारपत्र देणारी व्यक्ती किंवा मुखत्‍यारपत्रधारक मरण
पावल्‍यास मुखत्यारपत्र आपोआप रद्द ठरते. परंतु स्थावर मालमत्तेत मुखत्‍यारपत्रधारकाचा
हक्क/अधिकार निर्माण करणारी मुख्‍त्‍यारपत्रे, मुखत्यारपत्र देणारी व्यक्ती मरण पावली तरी काम पूर्ण झाल्याशिवाय
रद्द ठरत नाहीत.
'रद्द न करता येणारे
मुखत्यारपत्र' अशी
संकल्पना मुखत्यारपत्राच्या
कायद्यात नमूद नाही. जसे मुखत्यारपत्र देता येते, तसे
ते रद्दही करता येते. तसेच मुखत्यारपत्रधारकाला दिलेले अधिकार मागे घेता येतात.
मुखत्यारपत्राची मूळ संकल्पना ही भारतीय करार कायद्यातून आलेली आहे. करार
कायद्यानुसार जसे करार वैध अगर अवैध ठरविता येतात, तसेच
नियम व कायदे मुखत्यारपत्रास लागू पडतात. मुखत्यारपत्र
जर रुपये शंभरपेक्षा जास्त किंमतीच्‍या स्थावर मालमत्तेविषयी केलेले असेल तर ते
मुद्रांक शुल्‍कासह निबंधक कार्यालयातून नोंदणीकृत केलेले असणे आवश्यक आहे. अन्य
प्रकारचे ८२ ते २३८)
मिळकत
विक्रीसाठी साधारण कुलमुखत्यारपत्र पुरेसे नाही. (सर्वोच्च न्‍यायालय- सुरज
लँप आणि प्रा. लि. विरुध्द हरियाना राज्य व इतर)
५८८. बंधपत्र (Bond): सर्वसाधारणपणे, ज्या दस्तऐवजान्वये एक व्यक्ती, एखादी कृती (दस्तऐवजात कबूल केल्याप्रमाणे) केल्यास / झाल्यास किंवा न केल्यास/ न झाल्यास, दुसर्‍या व्यक्तीला पैसे/दंड देण्याचे बंधन स्वतःवर घालून घेते असा दस्तऐवज.
अ. विक्री नंतरचे अभिहस्तांतरण (Conveyance
on Sale);
ब. प्रत्येक संलेख (Every
instrument);
क. कोणत्याही दिवाणी न्यायालयाचा प्रत्येक
हुकूमनामा किंवा अंतिम आदेश (Every Decree or Order of Civil Court)
ड. कंपनी कायदा, १९५६, कलम ३९४ अन्वये मा. उच्च
न्यायालयाने कंपन्यांचे एकत्रिकरण
(Amalgamation) व
पुनर्रचना (Reconstruction) बाबत दिलेला आदेश किंवा
रिझर्व्ह बँकेने, रिझव्ह बँक कायदा, १९३४, कलम ४४-क अन्वये बँकांचे एकत्रिकरण व पुनर्रचना बाबत दिलेला आदेश.
हिश्‍शासंबंधी वाद असल्यामुळे दिवाणी प्रक्रिया संहिता १९०८, कलम ५४ अन्वये दिवाणी न्‍यायालयाकडून
करण्यात आलेले वाटप किंवा महाराष्ट्र
जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम ८५ अन्वये तहसिलदारसमोर झालेले वाटप.
शपथ कायद्यातील कलम
६ अन्वये विहित, फॉर्म ४ मध्ये प्रतिज्ञापत्रामध्ये कशी शपथ घ्यावी हे नमूद केले आहे. प्रतिज्ञापत्र करणार्‍याने, ‘मी देवाशपथ खरं सांगतो की, ----- किंवा प्रतिज्ञापूर्वक
सांगतो की,’ अशी
सुरुवात करून स्वत:चे नाव, वय, व्यवसाय, राहण्याचा पत्ता व नंतर मजकूर नमूद
करावा. प्रतिज्ञापत्राच्या शेवटी, ‘या प्रतिज्ञापत्रातील मजकूर माझ्या माहितीप्रमाणे खरा आणि बरोबर आहे’
असे नमूद करावे. खोटे
प्रतिज्ञापत्र करणे हा भारतीय न्याय संहिता २०२३, कलम २२७ (भारतीय दंड संहिता कलम १९१) अन्वये गंभीर गुन्हा असून असे कृत्य भारतीय न्याय संहिता २०२३, कलम २२९ व २३६ (भारतीय दंड संहिता कलम १९३, व १९९) अन्वये
शिक्षेस पात्र आहे. या तरतुदीबाबत प्रतिज्ञापत्र
करणार्‍याला जाणिव आहे याबाबतचा उल्लेखही प्रतिज्ञापत्रात शेवटी करावा. प्रतिज्ञापत्राचे खाली प्रतिज्ञापत्र करणार्‍याला ओळखणार्‍या व्यक्तीने
सही केली पाहिजे.
अ) यात गहाण देणारा रक्कम परतफेडीची जबाबदारी स्वतःवर घेतो. ब)
गहाण मिळकतीचा ताबा केव्हाही दिलेला नसतो.
ब) गहाण मिळकतीसंबंधीचा गहाण सोडविण्याचा हक्क यात नष्ट होत
नाही.
क) कराराप्रमाणे पैसा परत न आल्यास गहाण घेणाऱ्यास गहाण
मिळकतीची विक्री करुन, गहाणाची रक्कम
वसूल करुन घेता येते.
ड) जरी गहाणाची रक्कम १०० रु. पेक्षा कमी असली तरीसुध्दा गहाणखत
हे नोंदविले पाहिजे.
(मालमत्ता हस्तांतरण कायदा, कलम
५८-बी)
अ) मुदतीच्या आत पैशाची परतफेड झाली तर, विक्री निरर्थक होऊन मिळकत पुन्हा
गहाणदारास परत मिळते.
ब) गहाण घेणाऱ्यास गहाण देणाऱ्याचा गहाण मिळकतीचा हक्क नष्ट
करुन घेणे हा उपाय आहे. विक्रीचा उपाय नाही.
क) सदर गहाणखताचा जर मोबदला १०० रु. च्या वर असेल तर गहाणखत
रजिस्टर केले पाहिजे. जर मोबदला रक्कम १०० रु. च्या आतील असेल तर नोंदविणे
बंधनकारक नाही, परंतु मिळकतीचा
ताबा घेणे आवश्यक आहे.
ड) सदरचा करार एकाच दस्तात समाविष्ट असावा. (मालमत्ता हस्तांतरण
कायदा, कलम ५८-सी)
अ) गहाण मिळकतीचा ताबा गहाण घेणाऱ्यास दिला जातो.
ब) रकमेची परतफेड होईपर्यंत मिळकत गहाण घेणाऱ्याच्या ताब्यातच
राहते.
क) गहाण घेणारा, गहाण मिळकतीचे उत्पन्न दिलेल्या रक्कमेच्या मोबदल्यात जमा करुन घेतो.
ड) जेव्हा गहाण रक्कम परत केली जाते किंवा ती रक्कम गहाण
मिळकतीचे येणाऱ्या भाड्यातून अगर उत्पन्नातून वसूल होते, त्यावेळी गहाण मिळकत परत केली जाते.
(मालमत्ता हस्तांतरण कायदा, कलम ५८-डी)
१) विक्रीसाठी पक्ष - हे दोन पक्ष म्हणजे विक्रेता व खरेदीदार.
अ) विक्रेता -
हस्तांतरण करण्याकरिता परिपूर्णता पाहिजे. म्हणजेच त्याला मिळकतीचा पूर्ण हक्क
पाहिजे अगर स्वतःची मिळकत नसेल तर दुसऱ्याला मिळकतीची विक्री करण्याचे अधिकारपत्र
पाहिजे. शिवाय तो करार करण्यास लायक पाहिजे.
ब) खरेदीदार- हा
कोणीही असू शकेल. मात्र त्यास ती खरेदीची मिळकत घेण्यास कायद्याने बंधन नसले
पाहिजे व तो खरेदीचा व्यवहार सार्वजनिक हिताचे विरुध्द नसला पाहिजे.
२) विक्रीची मिळकत- ही मिळकत स्थावर असून तबदील करण्यास योग्य
अशी पाहिजे.
३) तबदील - विक्रीमुळे त्या मिळकतीवरील मालकी हक्काचे व
ताब्याचे हस्तांतरण झाले पाहिजे.
इ) यात
गहाणाराचा हक्क नष्ट करण्याचा अगर गहाण मिळकतीची विक्री करण्याचा उपाय अथवा मार्ग
नाही. (मालमत्ता
हस्तांतरण कायदा, कलम ५४)
५९७. इंग्लिश गहाण (English mortgage): यात,
अ) गहाण मिळकतीचा ताबा गहाणदाराकडून गहाण घेणाऱ्याकडे जाते.
ब) रक्कमेची परतफेड कायद्याप्रमाणे झाली तर गहाण मिळकतीचे परत
हस्तांतरण पूर्णपणे केले जाते.
क) यात कराराप्रमाणे रकमेची परतफेड करणाऱ्याची गहाण देणाऱ्यांची
स्वत:ची जबाबदारी असते
ड) गहाण घेणाऱ्याचा यातील उपाय विक्री हाच असतो. गहाण
देणाऱ्याचा हक्क नष्ट करता येत नाही. (मालमत्ता
हस्तांतरण कायदा, कलम ५८-इ)
'डिपॉझिट ऑफ
टायटल डीड' पध्दतीने कर्जव्यवहार करण्याच्या पध्‍दतीला इक्विटेबल मॉर्गेज म्हणतात.
यानुसार कर्ज घेणार व्यक्ती संबंधित मिळकतीचे हक्कलेख (Title Deeds), कर्ज देणार्‍याकडे जमा करुन (By
way of Depositing of Title Deeds) कर्जाची रक्कम प्रतिभूतीत (Secure)
करु शकते.
यात मिळकतीचा
ताबा दिला जात नाही. इक्विटेबल मॉर्गेज केवळ राज्य शासनाने अधिसूचनेद्वारे घोषीत
केलेल्या शहरांमध्येच करता येते.
इक्विटेबल
मार्गेजमध्‍ये कर्ज घेणार्‍याने त्याच्‍याकडील हक्कलेख बँकेच्या ताब्यात देणे व
बँकेने किंवा कर्जदाराने त्याबाबतचे टिपण तयार करणे पुरेसे असते. यासाठी बँक किंवा
कर्ज घेणार्‍याने मिळून करारनामा तयार करुन त्यावर सही करणे बंधनकारक नसते. तरी
देखील काही प्रकरणांमध्ये बँक आणि कर्ज घेणारा यांच्‍यात 'लोन अग्रीमेंट' किंवा
तत्सम करार निष्पादित केला जात होता, अशा कराराची नोंदणी करण्याची पूर्वी पध्द्त
नव्हती.
तथापि,
अशा कर्जव्यवहारांची माहिती दुय्यम निबंधक कार्यालयाच्या अभिलेखावर यावी आणि
त्याद्वारे संबंधित पक्षकारांच्‍या हिताचे संरक्षण व्हावे तसेच त्या मिळकतीचा
व्यवहार करण्यापूर्वी त्या मिळकतीसंदर्भात झालेल्या कर्जव्यवहारांची माहिती
इतरांनाही व्हावी ह्‍या उद्देशाने या उददेशाने नोंदणी अधिनियम १९०८, कलम १७ मध्ये
दिनांक १.४.२०१३ रोजी सुधारणा करून 'डिपॉझिट ऑफ टायटल डीड' पध्दतीने होणार्‍या
कर्जव्यवहारांसाठी बँक / वित्तीय संस्था आणि कर्ज घेणारा यांच्यामध्ये 'लोन
अग्रीमेंट' किंवा तत्सम करारनामा निष्पादित करण्यात आला असेल तर तो करार दुय्यम
निबंधक कार्यालयात नोंदणी करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. (मालमत्ता हस्तांतरण कायदा, कलम ५८-एफ)
जेव्हा साठेखत
केले जाते तेव्हा हस्तांतरणासाठी काही अटी व शर्ती नमूद केल्या जातात व त्या अटी व शर्तींची पूर्तता होणे
खूप गरजेचे असते. दिलेल्या मुदतीत साठे खतात ज्या काही अटींची नोंद केलेली असते
तिची पूर्तता संबंधित व्यक्तीनेन केल्यास साठे खत रद्द होऊ शकते.
व्यवहारातील
व्यक्तींनी संबंधित अटी व शर्ती पूर्ण केल्यानंतर संबंधित मालमत्तेचे खरेदीखत केले
जाते व खरेदीदाराला त्या मिळकतीचा संपूर्णपणे ताबा कायदेशीररित्या मिळतो.
परंतु अटींची पूर्तता केल्यानंतर
देखील विकणाऱ्यांनी मिळकतीचा ताबा दिला नाही तर खरेदीदाराला विशिष्ट दिलासा कायदा १९६३ (specific
relief act 1963) नुसार दिवाणी न्यायालयात विक्री व्यवहार पूर्ण
करण्याचा आदेश मागण्याचा म्हणजेच खरेदीखताचा अधिकार मिळू शकतो.
सुधारीत बेनामी
व्यवहार प्रतिबंधक कायदा, २०१६ अन्वये बेनामी व्यवहारांवर पूर्ण बंदी घालण्यात
आली असून या कायद्याचा भंग करणाऱ्यांना सात वर्ष तुरुंगवास व मालमत्तेच्या एक
चतुर्थांश किमती इतका दंड आकारण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. बेनामीदाराच्या
ताब्यात असलेली मालमत्ता तिच्या मूळ किंवा खऱ्या मालकाच्या ताब्यात जाण्यासही या
कायद्याने प्रतिबंध केला आहे. बेनामी मालमत्ता या थेट जप्त करणे आणि त्यापोटी
कोणतीही भरपाई या नव्या सुधारित कायद्यात नाकारण्यात आलेली आहे.
झोनचे रंग: (१) गडद निळा (Dark blue) -किरकोळ कारणांसाठी. उदा. भोजनालय, हॉटेल्स, मॉल्स, सिनेमा हॉल (२) गडद पिवळा (Dark yellow) - मिश्र वापरासह निवासी मालमत्ता. उदा. किराणा दुकान आणि हेल्थ केअर क्लिनिक इ. या भागात, सुमारे ३३% व्यावसायिक उद्‍योगांना परवानगी आहे. (४) राखाडी (Gray) - जड उद्योगांसाठी, (५) हिरवा (green) - हिरवळ आणि कृषी मालमत्तेच्या संवर्धनासाठी. उदा. जंगले, तलाव, दऱ्या, तलाव, बागा आणि स्मशानभूमी या सर्व हिरव्या रंगाच्या विविध छटा दाखवल्या जाऊ शकतात. (६) फिक्का निळा (pale blue) -व्यावसायिक हेतूंसाठी, उदा. केंद्रीय व्यवसाय जिल्हा, कार्यालये इ. (७) फिकट पिवळा (Pale yellow) - प्राथमिक/मिश्र निवासी वापराची जमीन. (८) गडद जांभळा (Dark purple) - उच्च तंत्रज्ञान उद्योगांसाठी, (८) फिकट जांभळा (pale purple) - औद्योगिक उद्देश आणि स्थापनेसाठी (९) लाल (Red) - सार्वजनिक आणि अर्ध-सार्वजनिक वापर क्षेत्र, उदा. मंदिरे, शैक्षणिक संस्था.
(ए. आय. आर. १९५१ एस. सी.
४७७ संतलाल म्हातोन वि. कमला प्रसाद.
ए. आय. आर. २००९
एस. सी. १३८९ ललिताबेन जयंतीलाल पोपट वि. प्रज्ञाबेन जमनादास कटारिया)
अशी प्रतिज्ञा
किंवा घोषणा रु. १००/-च्या स्टॅम्प पेपरवर असणे आवश्यक आहे अशी पूर्वी तरतूद होती
परंतु राज्य शासनाने दिनांक १.७.२००४ च्या अधिसूचनेनुसार, जातीचे
प्रमाणपत्र/उत्पन्न प्रमाणपत्र/निवासी प्रमाणपत्र/राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र
मिळवण्यासाठी किंवा कोणत्याही शासकीय अधिकार्‍यासमोर दाखल करण्याच्या किंवा
वापरण्याच्या इतर कोणत्याही हेतूसाठी किंवा कोणत्याही न्यायालयात किंवा कोणत्याही
न्यायालयाच्या अधिकाऱ्यासमोर सादर करण्यात येणार्‍या प्रतिज्ञापत्राच्या दस्तऐवजावर
शुल्क आकारले जाणारे मुद्रांक शुल्क माफ केले आहे. (महाराष्ट्र मुद्रांक कायदा १९५८, कलम ४ आणि कलम ९)
[भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३,
कलम ३३३/[फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३, कलम २९७(१)]
शपथपत्रात शपथ घेतल्याविषयीचा उल्लेख नसेल तर असे शपथपत्र कायदेशीर ठरत नाही.
नायब तहसिलदार
आणि सहायक महसूल
अधिकारी (अव्‍वल कारकून) यांना शपथपत्राबाबत शपथ देण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आले
आहेत.
(महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक १.२.२०११ तसेच शासन
परिपत्रक दिनांक २१.९/२००९)
प्रतिज्ञापत्र करणार्‍याने, ‘मी देवाशपथ खरं सांगतो की, ----- किंवा प्रतिज्ञापूर्वक सांगतो की,’
अशी सुरुवात करून
स्वत:चे नाव, वय, व्यवसाय, राहण्याचा पत्ता व नंतर मजकूर नमूद
करावा.
प्रतिज्ञापत्राच्या शेवटी, ‘या प्रतिज्ञापत्रातील मजकूर माझ्या माहितीप्रमाणे खरा आणि बरोबर आहे’ असे नमूद करावे. प्रतिज्ञापत्राच्या शेवटी प्रतिज्ञापत्र करणार्‍याला ओळखणार्‍या व्यक्तीने सही केली पाहिजे. खोटे प्रतिज्ञापत्र करणे हा गंभीर गुन्हा असून असे कृत्य भारतीय न्याय संहिता, २०२३ अन्वये शिक्षेस पात्र आहे. या तरतुदीबाबत प्रतिज्ञापत्र करणार्‍याला जाणिव आहे याबाबतचा उल्लेखही प्रतिज्ञापत्रात शेवटी करावा.
(भारतीय न्याय संहिता, २०२३, कलम २२८, २३६, २३७/भारतीय दंड संहिता कलम १९२, १९९,२००)
६०४. नुकसानभरपाई बंधपत्र (Indemnity bond): दोन व्यक्ती किंवा
पक्षांमधील करार, जिथे एक व्यक्ती तिच्या/तिच्या वागणुकीमुळे किंवा दुसऱ्या
पक्षाद्वारे दुसऱ्या व्यक्तीचे नुकसान आणि नुकसान भरपाई देण्याचे वचन देते. (भारतीय करार कायदा १८७२, कलम १२४)
'पंचनामा' हा
शब्द 'पंच' आणि 'नामा' या दोन शब्‍दांनी तयार झाला आहे. संस्‍कृत भाषेत 'पंच' म्हणजे
प्रतिष्‍ठीत व्यक्ती असा आहे. 'नामा' म्हणजे लिखित दस्त. थोडक्‍यात पाच
प्रतिष्‍ठीत व्यक्तींच्या समक्ष घटनेबाबत केलेला लिखित दस्त म्हणजे 'पंचनामा'
किंवा घडलेल्‍या घटनेचे 'घटना चित्र' म्हणजे पंचनामा.
अर्जदार सामान्यपणे
ज्या भागात वास्‍तव्‍य करतो किंवा ज्या भागात त्याची मिळकत आहे, त्या भागातील
सक्षम अधिकार्‍याकडे ऐपत दाखल्‍यासाठी अर्ज करता येतो.
१) ए. आय. आर.
१९६६ एस. सी. २९२ टेका बहादूर भूजील वि. देवी सिंग भूजील
२) ए. आय. आर.
१९६६ एस. सी. ३२३ रामचरन दास वि. गिरजानंदिनी देवी]
दानाचा
अदात्याने स्वीकार करावा लागतो. दानानंतर 'अदाता' हा मालमत्तेचा मालक होतो.
अदात्याने
त्याचे हयातीतच (Life time) दानाचा
स्वीकार करायचा असतो. जर आदाता दानाचा स्वीकार करण्यापूर्वी मरण पावला तर, दान शून्य होते. स्थावर किंवा जंगम मालमत्तेचे दान हे दोन साक्षीदारांनी
साक्षांकित केलेल्या नोंदणीकृत दस्‍ताने झाले पाहिजे.
(मालमत्ता
हस्तांतरण अधिनियम १८८२,कलम १२२ ; ए. आय. आर. २००४ एससी. २६६५
एफ. एम. देवरू
गणपती भट वि. प्रभाकर गणपती भट)
६०९. सही निशाणी अंगठा
(Thumb Impression):
व्याकरणातील
भिन्नता आणि एकत्रित अभिव्यक्तीसह “चिन्ह” या शब्दामध्ये, आपले नाव लिहिण्यास असमर्थ असलेल्या व्यक्तीच्या संदर्भात, व्याकरणाच्या भिन्नतेसह आणि एकत्रित अभिव्यक्तीसह “चिन्ह” समाविष्ट असेल या तरतुदीनुसार ‘सही/स्वाक्षरी’ या संज्ञेमध्ये, व्यक्ती निरक्षर असल्यास, अंगठ्याचा ठसा असाही
अर्थ अंतर्भूत आहे. (General Clauses
Act, section 3) अंगठ्याचा ठसा स्पष्ट असावा व अंगठा घेताना अंगठ्याच्या
ठशापुढे, अंगठ्याचा ठसा घेणाऱ्या प्राधिकाऱ्याने ‘सही निशाणी अंगठा xxxxx (अंगठा उमटवणार्‍या व्यक्तीचे नाव)
यांचा असे’ किंवा ‘सही निशाणी अंगठा xxxxx (अंगठा
उमटवणार्‍या व्यक्तीचे नाव) यांच्या अंगठ्याचा ठसा’ असे लिहावे. अंगठ्याचा ठसा
घेणाऱ्या प्राधिकाऱ्याने निरक्षर व्यक्तींच्या अंगठ्यांच्‍या ठशावर वरील प्रमाणे
अनुप्रमाणन करणे आवश्यक आहे. [महाराष्ट्र
जमीन महसूल नियमपुस्तिका (खंड चार), ‘तलाठी,
मंडल निरीक्षक आणि मंडल अधिकारी यांच्याकरिता कार्यपद्धती’
क्रमांक २७.]
प्रथेप्रमाणे
डाव्या
अंगठ्याचा ठसा (LTI) घेण्यात येतो तथापि,
याबाबत कोणत्याही कायद्यात स्पष्ट उल्लेख नाही.
६११. 'नागरी क्षेत्र': त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही
कायद्यान्वये घटित करण्यात आलेल्या
कोणत्याही महानगरपालिकेच्या किंवा नगरपालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट केलेले क्षेत्र. [म.ज.म.अ.
कलम २(४२)]
शहरात वा नागरी क्षेत्रात लोकवस्ती केंद्रित होण्याची प्रक्रिया म्हणजे नागरीकरण.
२०,००० अथवा अधिक
लोकसंख्या असणाऱ्या वस्तीस 'नागरी' (अर्बन) म्हणावे, अशी संयुक्त राष्ट्रांची सर्व राष्ट्रांना शिफारस आहे. आणि 'नगरेतर क्षेत्र' या शब्दप्रयोगाचा अर्थ त्यानुसार लावला जाईल.
[म.ज.म.अ. कलम ४७(अ)]
[महाराष्ट्र जमीन महसूल शेतातील इमारत (उभारणे, नूतनीकरण करणे, पुनर्बांधणी करणे, फेरबदल करणे किंवा भर घालणे इत्यादी) नियम, १९८९, नियम २(क)]
६१५. प्रादेशिक योजना
(Regional Plan): राज्यातील जिल्ह्यांच्या सर्वसमावेशक
विकासासाठी, महानगरपालिका/ नगरपालिका क्षेत्राबाहेर
होणाऱ्या अनियंत्रित व अनिर्बंधित वाढीचे सुनियोजन तसेच नागरी व ग्रामीण
क्षेत्राचे संतुलन राखण्यासाठी आणि ग्रामीण क्षेत्राच्या उन्नतीकरिता प्रस्तावित
जमीन वापर व सार्वजनिक सुविधा दर्शविणाऱ्या योजना.
(महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६, कलम ३ ते २०)
(महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६, कलम २१ ते ३१)
(महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६, कलम ५९ ते ११०)
६२०. निमताना मोजणी:
हद्द कायम मोजणी मान्य नसेल तर मूळ
मोजणीच्या विरोधात अपील करण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार थेट तालुका निरीक्षक, भूमि
अभिलेख यांचेकडे निमताना मोजणीसाठी अर्ज केला जातो. अशा अर्जावरुन स्वत: तालुका
निरीक्षक हे, पुन्हा केलेल्या
मोजणीची परत खात्री करुन स्वतंत्र मोजणी करुन जमीनीची हद्द दाखवतात.
६२१. पोटहिस्सा मोजणी:
वारस हक्काने, वाटपाने, खरेदीने,
अकृषीक वापराने, जमिनीचे जे नविन पोटहिस्से तयार होतात
अशा नविन पोटहिस्साची यादी महसूल विभागकडुन आवश्यकत्या कागदपत्रसह (उदा. सात-बारा
उतारा, गावनमुना ६-ड चे संपुर्ण पोटहिस्सा उतारे, पोटहिस्साचा कच्चा नकाशा इत्यादी) प्राप्त झाल्यानंतर अथवा संबंधित
धारकाने पोटहिस्सा जमिनीच्या/मिळतीची पोटहिस्सा मोजणीसाठी अर्ज केल्यानंतर
प्रचलित दराने मोजणी फी आकारून संबंधित मोजणी रजिस्टरला नोंदी घेऊन सदरचे प्रकरण
मोजणीसाठी भूकर-मापकाकडे देण्यात येते. भूकर-मापक, जमिनीतील प्रत्येक पोटविभागाची
दाखविलेल्या वहिवाटी नुसार मोजणी करुन गुणाकार बूक (हिस्सा फॉर्म नं. ४) तयार करतात. भरले जाते. पोटहिस्सा प्रकरणी आकारफोड पत्रक (नमुना नंबर
११) व फाळणीबारा (नमुना नंबर १२)
तयार करण्यात येतात.
(महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम ८६ व ८७)
६२२. फाळणी बारा: फाळणी बारा हा जमीन मोजणीशी संबंधित एक महत्त्वाचा घटक आहे.
जमिनीचे विभाग किंवा उप-विभाग पाडण्यासाठी
त्याचा वापर केला जातो. “फाळणी” या शब्दाचा अर्थ विभाजन किंवा वेगळे करणे असा होतो, तर “बारा” हा शब्द जमिनीच्या क्षेत्रफलाची
एक विशिष्ट मोजण्याची एकक आहे.फाळणी बाराचा वापर खालील परिस्थितींमध्ये केला जातो:
– जमिनीचे विभाजन: जेव्हा एखादी जमीन विविध मालकांना विभाजित करायची असते तेव्हा फाळणी
बारा वापरली जाते. हे प्रत्येक मालकाला त्याच्या
हिस्स्याचे योग्य क्षेत्रफळ सुनिश्चित करते.
– जेव्हा एका जमिनीचा हिस्सा पुन्हा विभाजित करायचा असतो तेव्हा
फाळणी बारा वापरली जाते. हे प्रत्येक
उप-हिस्स्याचे योग्य क्षेत्रफळ सुनिश्चित करते.
– जेव्हा जमिनीच्या मालकी हक्कावर वाद असतो तेव्हा फाळणी बाराचा
वापर वाद मिटविण्यासाठी केला जाऊ शकतो. फाळणी बारा तयार
करण्यासाठी, एक
सर्वेक्षणकर्ता जमीन मोजतो आणि नकाशा तयार करतो. नकाशावर, जमिनीचे विविध हिस्से आणि त्यांचे क्षेत्रफळ दाखवले जाते. फाळणी बारा
हा एक कायदेशीर दस्तावेज आहे आणि न्यायालयात पुरावा म्हणून वापरला जाऊ शकतो.
६२३. भूसंपादन संयुक्त मोजणी [Joint Measurement Survey (J.M.S.)]: सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ज्या ज्या वेळी खाजगी जमिनीची
आवश्यकता भासते त्या-त्यावेळी शासनामार्फत जमीन भूसंपादन अधिनियमाच्‍या
तरतुदीनुसार जमीन संपादन करणेत येते. जिल्हाधिकार्‍यांकडुन प्रकरणांची सर्व
पूर्तता झाल्‍याची खात्री झाल्‍या असे प्रकरण मोजणीसाठी भूमी अभिलेख विभागाकडे
पाठवले जाते. प्रस्तावासोबतच्‍या कागदपत्रांची पडताळणी व भूसंपादन मोजणी
नोंदवहीत नोंदवून हे प्रकरण मोजणीसाठी
भूकर-मापक यांचेकडे वर्ग केले जाते. भूकर-मापक हे मोजणीकामी आवश्यक असणार्‍या सर्व
अभिलेखांसह संबंधित संपादन मंडळ, संबंधित भूसंपादन अधिकारी, तलाठी आणि ज्‍यांच्या जमिनी संपादीत होणार आहेत त्यांना आगाऊ नोटीशीने
कळवुन, मोजणी तारखेला भूसंपादन मंडळाकडील रेखाकिंत नकाशा आधारे व सीमांकना आधारे
मोजणी करतात. सदर मोजणी नकाशावर संपादन मंडळाच्या हजर असणार्‍या अधिकारी व संबंधित
भूधारक यांच्या स्वाक्षरी घेऊन कामाची पुर्तता करतात. सदर संयुक्त मोजणी नकाशाच्या
व संयुक्त विवरण पत्राच्या पाच (अ,ब,क,ड,ई) प्रती तयार
करतात.
जागेवर आढळून
आलेल्या विहीरी, इमारती, मोठी झाडे, टेलिफोन खांब, विज खांब, फळझाडे,
इत्यादींच्‍या नोंदी मोजणी आलेखात व
संयुक्त मोजणी विवरण पत्रात घेण्यात येतात. सदर मोजणीचे काम पुर्ण झालेनंतर
संयुक्त विवरण पत्राच्या व मोजणी आलेखाच्या तीन प्रती (क,ड,ई) सविस्तर अहवालासह भूसंपादन अधिकारी यांचेकडे पाठविला जातो. भूसंपादन
मोजणीमध्ये तयार केलेला अभिलेख हा कायम स्वरुपी जतन केला जातो. भूसंपादनाच्या
मंजूर निवाडयानंतर तो नक्कल देणेस पात्र ठरतो.
६२४. ई-मोजणी प्रणाली:
मोजणी प्रक्रियेशी निगडीत मोजणी शुल्क ठरविणे, प्रत्येक मोजणी अर्जाला संगणकीकृत मोजणी क्रमांक देऊन मोजणी रजिस्टर
तयार करणे, मोजणीच्या कामाची संगणकीकृत विभागणी, चलान, नोटीस आणि कार्यारंभ आदेशाची प्रिंटींग
तसेच भूकर-मापकाचा दौरा कार्यक्रम ईत्यादी कामे ई-मोजणी प्रणाली मार्फत केली
जातात. या प्रणालीत मोजणीसाठी नागरिकांना ऑनलाईन अर्ज भरता येतो. मोजणीची नोंद
झाल्यानंतर मोजणीच्या प्रकारानूसार आणि जमिनीच्या क्षेत्रानुसार मोजणीचे शुल्क
ठरविले जाते. मोजणीचे शुल्क चलनद्वारे बॅंकेत भरावयाचे असते, या प्रणालीतून शासकीय चलनाची प्रत प्रिंट करण्यात येते. अर्ज दाखल
केल्यानंतर त्या अर्जदाराच्या जमिनीच्या मोजणीचे काम कोणत्या भूकर-मापकाकडे
द्यायचे हे भूकर-मापकांच्या संख्येनूसार या प्रणालीद्वारे केले जाते.
६२५. धुरा: बेरार
जमिनीचे सर्वेक्षण आणि जमाबंदी पध्दतीमध्ये, दोन शेतजमिनींमधील
अंतर दर्शविण्यासाठी शेतजमिनी एकमेकांपासून धुरामार्फत चिन्हांकित केल्या जातात.
धुरा म्हणजे ४ फूट रुंदीची जमिनीची पट्टी जी लागवड न करता दोन जमिनींच्यामध्ये ठेवलेली असते. सर्वसामान्यपणे धुरा माती किंवा दगडांची बनलेली असते,
ती १० फूट लांब, ४ ते ५ फूट रुंद आणि ३
फूट उंच असते आणि विशिष्ट कोनात २ किंवा ३ फूट जमिनीत गाडलेली असते.
Rate This Article
या लेखात, आम्ही आपणाला महसूल शब्दावली - 10. याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.
आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link Telegram Channel Link धन्यवाद !