२६. 'चावडी' (Chavdi): गावाचा कारभार चालविण्यासाठी ग्राम अधिकाऱ्याकडून सर्वसाधारणपणे वापरण्यात येणारी जागा. चावडी
हे पारंपारिकपणे गावातील बैठकीचे ठिकाण, कार्यालय आहे आणि जेथे कर गोळा केला जात असे, वाद मिटवले
जात असत, गावाच्या नोंदी ठेवल्या जात असत. गावातील बदल किंवा बदलाची माहिती गावोगावी चावडीवरून
वाचली जात होती. [म.ज.म.अ. कलम २(७)]
२७. 'साझा' (Saza): म.ज.म.अ. कलम ४ अन्वये जिल्हाधिकार्यांमार्फत
‘साझा’ किंवा ‘‘सजा’’ म्हणून रचना करण्यात आलेल्या तालुक्यातील साधारणत: १ ते १५ गावांचा गट. [म.ज.म.अ. कलम २(३३)]
एकापेक्षा जास्त गावांचा मिळून एक साझा असतो. ग्राम
महसूल अधिकार्याचे पद हे प्रत्येक गावी देता येणे शक्य होत नाही. त्यामुळे खातेदारांची संख्या
निश्चित करून, किती खातेदारांमागे एक साझा
निर्माण केला
पाहिजे याचे धोरण महसूल विभाग वेळोवेळी ठरवतो व त्याच्या आधारे राज्यातील ग्राम
महसूल अधिकार्याची पदे मंजूर होतात. साझा याचा अर्थ कोणत्या गावांसाठी व
खातेदारासाठी एक ग्राम महसूल अधिकार्याचे आहे हे ठरविण्यात
येणे. जिल्हाधिकार्यांना विहित केलेल्या रीतीने प्रसिद्ध करण्यात
आलेल्या आदेशाद्वारे तालुक्यातील ज्या गावांचा मिळून एक साझा होईल अशा गावांची आणि
तालुक्यातील ज्या साझ्यांचे मिळून एक मंडल होईल अशा साझ्यांची रचना करता येईल आणि अशा रीतीने रचना करण्यात आलेल्या कोणत्याही साझ्याच्या किंवा मंडलाच्या
हद्दींमध्ये फेरबदल करता येईल, किंवा कोणताही साझा किंवा मंडल रद्द
करता येईल. [म.ज.म.अ. कलम ४(२)]
२८. 'आधारसामग्री संचयिका' (Data Bank): संबंधित विभागाच्या जिल्हा
प्रमुखाने निर्णायकतेने प्रमाणित केलेला आणि त्याने वेळोवेळी अद्ययावत करुन
संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयात सुस्थितीत ठेवलेल्या माहितीचा संचयिका संग्रह.
जो जमिनीची अकृषिक वापराची परवानगी देतांना वापरण्यात येतो.
[म.ज.म.अ. कलम
२(७-अ)]
२९. 'साठवणुकीचे
यंत्र' (Storage Device): संगणकामध्ये माहिती साठवून ठेवण्यासाठी वापरण्यात येणारे इलेक्ट्रॉनिक / विद्युत यंत्र.
यात, यंत्रसामग्री व आज्ञावली
(Hardware and software) या दोन्हींचा
समावेश होतो. सन
२००५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४३, कलम २ अन्वये कलम ३३-अ जादा
दाखल करण्यात आला आहे.
म.ज.म.अ. कलम १४८ अन्वये ठेवण्यात आलेले अधिकार अभिलेख आणि प्रकरण
दहामधील भूमि-अभिलेख या प्रकरणाच्या अन्य तरतुदींन्वये ठेवण्यात आलेले भूमिअभिलेख
हे योग्य ते साठवणुकीचे यंत्र वापरून ठेवता येतात. त्याचप्रमाणे कलम १४८-अ अन्वये
ठेवायच्या सर्व नोंदवह्या आणि दस्तऐवज तयार करण्यासाठी आणि त्याचे परिरक्षण व
अद्ययावतीकरण करण्यासाठी साठवणुकीचे यंत्र वापरता येतो.
[म.ज.म.अ. कलम
२(३३-अ), १४८-अ]
३०. 'आज्ञावली' (software) : आयुक्तांनी
सुचनेद्वारे विर्निर्दिष्ट केलेले, म.ज.म.अ. कलम १४८-अ नुसार अधिकार अभिलेख व भूमि अभिलेख
तयार करणे, त्यांचे परिक्षण व अद्यावतीकरण करणे यांबद्दलचे संग्रह साधनावरील
प्रक्रिया योजन (program).
[महाराष्ट्र जमीन महसूल (नगर भू-मापन)
नियम, १९६९, नियम २(ड-१)]
३१. धारणाधिकार- सरकार
(शासन):
अ. शासनाच्या
नावे असणार्या आकारीपड व बिनआकारी जमिनी.
ब. सार्वजनिक सुविधाकार
असणार्या जमिनी
क. शासनाने विविध
प्रयोजनांसाठी अन्य शासकीय/निम शासकीय संस्थांना दिलेल्या जमिनी.
३२. धारणाधिकार- ‘भोगवटादार-१’: ज्या शेतजमिनीच्या भोगवटादारावर त्या शेतजमिनीचे हस्तांतरण करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे बंधन, निर्बंध नसतो किंवा त्याला अशा शेतजमिनीच्या हस्तांतरणासाठी
कोणत्याही सक्षम अधिकार्याच्या परवानगीची आवश्यकता नसते. अशा शेतजमिनीला बिनदुमाला किंवा खालसा जमीन असेही म्हणतात. [म.ज.म.अ. कलम २९(२)]
म्हणजेच,
ए) ज्या जमिनीवर
शासनाची कधीही मालकी नव्हती,
बी) जी जमीन
सुरूवातीपासूनच ‘खालसा’ आहे,
सी) जी जमीन कोणत्याही
अटी-शर्ती शिवाय धारण केलेली आहे,
डी) ज्या जमिनीच्या
विक्रीची संपूर्ण किंमत मालकाला मिळेल,
इ) जी जमीन
‘बिनदुमाला’ आहे. ती जमीन भोगवटादार वर्ग एकची असेल.
३३. धारणाधिकार- 'भोगवटादार-२': विविध कायद्यान्वये नवीन शर्तीने दिलेल्या
जमिनी आणि इनाम जमिनी. अशा जमिनीचे हस्तांतरण करण्याच्या हक्कावर शासनाचे निर्बंध
असतात. अशा जमिनीची विक्री करण्यासाठी भोगवटादाराला सक्षम अधिकार्याची पूर्व परवानगी आणि शासनाला नजराणा रक्कम अदा करण्याची
आवश्यकता असते. [म.ज.म.अ. कलम २९(३)]
म्हणजेच,
ए) ज्या जमिनीवर
शासनाची मालकी आहे,
बी) जी जमीन काही
अटी-शर्तींना अधिन राहून धारण केलेली आहे,
सी) ज्या जमिनीच्या
विक्रीपूर्वी शासनाला नजराणा अदा करावा लागेल,
डी) अशी जमीन अनेक
पिढ्यांपर्यंत कसता येते परंतु हस्तांतरणासाठी शासनाला नजराणा अदा करून
पूर्वपरवानगी घेणे अनिवार्य असते ती जमीन भोगवटादार वर्ग दोनची असेल.
३४. धारणाधिकार- ‘शासकीय पट्टेदार’: म.ज.म.अ. कलम ३८ अन्वये तरतूद
केल्याप्रमाणे शासनाकडून पट्ट्याने जमीन धारण करणारी व्यक्ती. अशा व्यक्ती
करारामधील अटी-शर्तीं आणि त्यातील निर्बंधांना आधिन राहून जमीन कसतात. [म.ज.म.अ. कलम २(११)]
करारातील अटी
आणि शर्तींचा भंग झाल्यास अशी जमीन त्यांच्याकडून जप्त करून शासन जमा करण्यात
येते किंवा त्यांच्या विरूध्द दंडात्मक कारवाई करण्यात येते.
जिल्हाधिकार्यांना, ते ठरवतील
अशा मुदतीसाठी व अशा प्रयोजनांकरिता आणि अशा शर्तीवर, कोणत्याही वेळी कोणत्याही व्यक्तीस
अनुदानपत्रान्वये किंवा संविदेअन्वये, राज्यशासनाने या बाबतीत केलेल्या नियमांस अधीन राहून
भोगवट्यास नसलेली कोणतीही बिनदुमाला जमीन पट्ट्याने देता येते आणि अशा कोणत्याही बाबतीत अशी जमीन, मग तिला भू-मापन व्यवस्था लागू केलेली असो
किंवा नसो, अशा रीतीने ठरवण्यात आलेल्या मुदतीकरिताच व
प्रयोजनाकरिताच आणि शर्तीस अधीन राहूनच धारण करण्यास शासकीय पट्टेदार असे संबोधण्यात येते.
भाडेपट्टा
संमतीपत्रक किंवा भाडेपट्ट्याचा करार यामध्ये अटी आणि शर्ती यांचा उल्लेख केलेला
असतो आणि त्या भाडेपट्ट्याच्या विशिष्ट मुदतीत जबाबदारीचा उल्लेखसुद्धा केलेला
असतो. अशा भाडेपट्ट्याच्या बाबतीत मुदत संपल्यानंतर ताबा बेकायदेशीर ठरतो आणि
शासनाचा भाडेपट्टेदार जिल्हाधिकार्यांकडून
म.ज.म.अ. कलम ५३ अन्वये काढून टाकला जाऊ शकतो. भाडेपट्ट्यातील शर्तींचा
भंग केल्यास शासनाकडून भाडेपट्टा रद्द करण्याची कारवाई होऊ शकते.
[म.ज.म.अ. कलम ३८]
म.ज.म.अ. कलम ३७, ५३ व २४२ या तीनही कलमांचा संयुक्त परिणामान्वये शासनाला संहिता
अस्तित्वात येण्यापूर्वी व
आल्यानंतर भोगवटादाराला काही अटी व शर्तीवर जमीन पट्ट्याने देता येते आणि ज्या
वेळेस अनुदानान्वये एखादी जमीन ठरावीक मुदतीकरिता पट्ट्याने दिली असेल व ती मुदत
संपत असेल तर शासनाला ती जमीन पुन्हा कब्जात घेण्याचा अधिकार आहे.
(सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विरुद्ध चिमणलाल, ४४ बॉम्बे एल. आर. २९५ : आय.एल.आर. १९४२
बॉम्बे ३५७)
३५. 'संयुक्त धारक' किंवा 'संयुक्त भोगवटादार'(Joint Holders or Joint Occupants): हिंदू कायद्यानुसार अविभक्त कुटुंबातील सहहिस्सेदार असलेले किंवा नसलेले आणि ज्यांच्या हिश्श्यांची मोजून-मापून विभागणी करण्यात आली नाही असे, जमीन धारण करणारे धारक किंवा भोगवटादार.
[म.ज.म.अ. कलम
२(१५)]
'सहधारक' (Co-holder): 'सहधारक' म्हणजे फक्त सात-बारा सदरी नाव असल्या व्यक्तीच नव्हे
तर एकत्र हिंदू कुटुंबातील, भविष्यात
वारसा हक्काने, सात-बारा सदरी दाखल होणारे कायदेशीर वारस हे देखील 'सहधारक' किंवा
'संयुक्त धारक' आहेत.
["Joint holders", "Joint
occupants". - The term "joint holders", or "joint
occupants" means, holders or occupants who hold
land as co-sharers, whether as co-sharers in a family undivided, according to
Hindu law or otherwise, and whose shares are not divided by metes and bounds;
and where land is held by joint holders or joint occupants, "holder"
or "occupants", as the case may be, means all of the joint holders or
joint occupants. [ मुंबई जमीन महसूल संहिता १८७९, कलम ३(२५) ]
'Possession by
one co-owner is not by itself adverse to other co-owners. On the
contrary, possession by one co-owner is
presumed to be the possession of all the co-owners unless it is
established that the possession of the co-owner is in
denial of title of co-owners and the possession is in hostility
to co-owners by exclusion of them'.
(S.C.- Syed Shah Ghulam Ghouse Mohiuddin v/s
Syed Shah Ahmed Moriuddin Kamisul - 7 February, 1971)
The normal principal that possession by
one co-sharer is possession for all must be, applied. Further,
even when one co-sharer is in possession of the land,
the other co- sharers must be in
constructive possession of the land. The expression 'possession', in
our opinion, takes in not only actual physical possession, but also
constructive possession that a person has in law'.
( S.C.- Kailash
Rai v/s Jai Jai Ram & Others- 22
January, 1973)
३६. 'जमीन मालक' (Land Lord): जमीन ही नैसर्गिक रित्या तयार झाल. आहे
त्यामुळे कोणीही जमिनीचा मालक नाही. म.ज.म.अ. अन्वये, स्वत:ची जमीन भाडेपट्ट्याने देण्याचा कायदेशीर
अधिकार असलेली व्यक्ती जमीन मालक ठरते. सात-बारावर मध्यभागी
जे खातेदाराचे नाव लिहिलेले असते त्याला ‘जमीन मालक’ म्हणत नाहीत तर ‘भोगवटादार’
असे म्हणतात. [म.ज.म.अ. कलम २(१७)]
३७. 'भोगवटादार' (Occupant): कूळ किंवा शासकीय पट्टेदार खेरीज करुन, बिनदुमाला जमिनीचा प्रत्यक्ष कब्जा असलेला
धारक. प्रत्यक्ष कब्जा असणारा धारक
हा कूळ असेल त्याबाबतीत, तर भूमिधारक किंवा वरिष्ठ जमीन मालक हा भोगवटादार आहे असे मानण्यात येईल. [म.ज.म.अ. कलम २(२३)]
३८. 'भोगवटा' (Possession): जमिनीवर कब्जा किंवा ताबा असणे [म.ज.म.अ. कलम २(२४)]
३९. 'जमिनाचा भोगवटा करणे' (To occupy Land): जमीन कब्जात किंवा ताब्यात असणे किंवा कब्जात घेणे. [म.ज.म.अ. २(२५)]
४०. ‘लोकसंख्या’ (Population): ज्या जनगणनेची संबंधित आकडेवारी प्रसिद्ध
करण्यात आली आहे अशा निकटपूर्वीच्या जनगणनेत ठरविलेली
लोकसंख्या. [म.ज.म.अ. कलम २(२७)]
४१. 'विहित' (Prescribed): शासनाने या अधिनियमान्वये केलेल्या
नियमांद्वारे विहित केलेले.
[म.ज.म.अ. कलम
२(२८)]
४२. ‘निहित’ (Vest): निहित करणे म्हणजे मालकी हक्काने प्रदान करणे होत नाही. ज्याच्याकडे
जमीन "निहित" करण्यात आली आहे त्याची स्थिती कनिष्ठ धारकाप्रमाणे
असते.
ही जमीन ज्या
प्रयोजनासाठी ‘निहित’
करण्यात आली आहे ते प्रयोजन शासनाच्या परवानगीशिवाय बदलता येत नाही. (म.ज.म.
नियमपुस्तिका, खंड ४, गाव नमुना १-इ संबंधी खुलासा)
४३. 'वरिष्ठ धारक' (Superior Holder): 'वरिष्ठ धारक' (Superior Holder): म.ज.म.अ. प्रकरण १४ (मुंबई शहरामध्ये जमीन महसुलाकरिता
विशेष तरतुदी) खेरीज, इतर भूमिधारकांकडून (ज्यांना कनिष्ठ धारक (Inferior
holder) असे म्हटले आहे) खंड किंवा जमीन महसूल घेण्याचा हक्क ज्या भूमिधारकास होता तो वरिष्ठधारक. मग तो अशा खंडाबद्दल किंवा जमीन महसुलाबद्दल किंवा त्यांच्या कोणत्याही भागाबद्दल राज्य शासनाला जबाबदार असो किंवा नसो. [म.ज.म.अ. कलम २(३८)]
४४. 'कुळ' (Tenant):
लेखान्वये किंवा तोंडी करारान्वये जमीन धारण करणारा पट्टेदार किंवा कब्जासहित
कुळाचे हक्क गहाण घेणारी व्यक्ती. यामध्ये प्रत्यक्षपणे राज्य शासनाकडून जमीन धारण
करणाऱ्या पट्टेदाराचा समावेश होत नाही. [म.ज.म.अ. कलम २(४०)]
एखादी व्यक्ती कुळ होण्यासाठी खालील तीनही अटी पूर्ण होणे आवश्यक आहे.
अ. जमीन कसण्यासाठी जमीन मालकाने स्व:हून
कुळास परवानगी देणे व त्यासाठी तोंडी किंवा लेखी करार करणे.
ब. जमीन कसण्याचा मोबदला म्हणून कुळाने
पिकाच्या उत्पन्नाच्या प्रमाणात किंवा रोखीत खंड मालकाला देणे.
क. मालकाने खंड मिळाल्याची पावती
कुळाला देणे.
४५. कायदेशीर कुळ (Legal
Tenant):
१. दुसर्याच्या मालकीची शेतजमीन वैध किंवा
कायदेशीररित्या कुळ या नात्याने कसणारी
व्यक्ती; आणि
२. जमीन मालक आणि अशा कुळात करार झाला असेल, तथापि, जर असा करार तोंडी असेल तर तो न्यायालयात सिध्द होण्यास पात्र असेल; आणि
३. असा कुळ प्रत्यक्षात स्वत: जमीन कसत असेल; आणि
४. जमीन कसण्याच्या बदल्यात असा कुळ, जमीन मालकास
नियमितपणे खंड देत असेल आणि जमीन मालक तो खंड स्वीकारत असेल; आणि
५. अशी व्यक्ती जमीन मालकाच्या कुटुंबातील सदस्य नसेल; आणि
६. अशा व्यक्तीकडे ती जमीन गहाण ठेवलेली नसेल; आणि
७. अशी व्यक्ती पगारावर ठेवलेला नोकर नसेल; आणि
८. अशी व्यक्ती जमीन मालकाच्या किंवा त्याच्या कुटुंबातील
कोणत्याही व्यक्तीच्या प्रत्यक्ष किंवा
अप्रत्यक्ष देखरेखीखाली जमीन कसत नसेल तर अशी व्यक्ती कायदेशीर कुळ आहे.
(महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम १९४८, कलम ४)
४६. संरक्षित कुळ (Protected
Tenant): सन १९३९ च्या कुळ
कायद्यानुसार, दिनांक १.१.१९३८ पूर्वी सतत ६
वर्षे कुळ म्हणून जमीन कसणार्या व्यक्तीची किंवा दिनांक १.१.१९४५ पूर्वी सतत ६
वर्षे कुळ म्हणून जमीन कसणार्या व्यक्तीची आणि दिनांक १.११.१९४७ रोजी कुळ
म्हणून जमीन कसणार्या व्यक्तीला संरक्षित कुळ’ म्हटले गेले आहे. अशा व्यक्तीची नोंद अधिकार अभिलेखात ‘इतर हक्क’ सदरी ‘संरक्षित कुळ’ म्हणून केली गेली आहे. [महाराष्ट्र कुळवहिवाट
व शेतजमीन अधिनियम १९४८, कलम ४-अ]
४७. कायम कुळ (Permanent
Tenant) : मुंबई कुळवहिवाट व शेतजमीन (सुधारणा) अधिनियम १९५५ अंमलात येण्याच्या निकटपूर्वी, वहिवाटीमुळे, रुढीमुळे किंवा न्यायालयीन निकालामुळे ज्यांना कायम कुळ ठरविले
गेले त्यांची, तसेच जे मूळगेणीदार किंवा मिरासदार म्हणून जमीन धारण करीत होते आणि ज्यांच्या
कुळवहिवाटीचा प्रारंभ किंवा अवधी तिच्या प्राचिनत्वामुळे समाधानकारक रीतीने सिध्द करता
येत नसेल तरी, ज्यांच्या पूर्वजांचे नाव कोणत्याही अधिकार अभिलेखात किंवा
सार्वजनिक अभिलेखात उक्त सन १९५५ चा अधिनियम अंमलात येण्याच्या निकटपूर्वी
कायम कुळ म्हणून दाखल होते, त्यांची नोंद अधिकार अभिलेखात ‘इतर हक्क’ सदरी ‘कायम कुळ’ म्हणून केली गेली.
[महाराष्ट्र कुळवहिवाट
व शेतजमीन अधिनियम १९४८, कलम २(१०-अ)]
४८. 'मालिक मकबुजा', 'रयत मालिक', 'पूर्ण वहिवाटदार कुळ', 'दुमालापूर्व कुळ', 'पुरातन कुळ', 'भूमि स्वामी' (Malik Makbuza, Raiyat Malik, Absolute
occupancy tenant, Occupant, anti-alienation tenant, Tenant of antiquity, Bhumi
Swami): राज्याच्या विदर्भ प्रदेशात अंमलात
असलेल्या कोणत्याही
कायद्यातील भोगवटादार वर्ग-एक संबंधीचे
संदर्भ. [म.ज.म.अ.
कलम ३३७]
४९. 'वहिवाटदार कुळ', 'रयत', 'भूमिधारी' (Occupancy tenant, Raiyat, Bhumidhari): राज्याच्या विदर्भ प्रदेशात अंमलात
असलेल्या कोणत्याही
कायद्यातील भोगवटादार वर्ग-दोन संबंधीचे संदर्भ.
[म.ज.म.अ. कलम ३३७]
५०. 'वाजिब-उल-अर्ज' (Wajib-ul-Arz): जी कोणतीही जमीन किंवा जे पाणी राज्य शासनाच्या
किंवा एखाद्या स्थानिक
प्राधिकरणाच्या मालकीचे नसेल अशा
जमिनीतील किंवा पाण्यासंबंधातीचे हक्क किंवा जाण्या-येण्याचा हक्क किंवा अन्य वहिवाटी, मच्छीमारीबाबतचे हक्क यांबाबत प्रत्येक गावातील ठरविलेल्या किंवा दिवाणी न्यायालयाने हुकूमनाम्याद्वारे निश्चित केलेला रिवाजाची नोंद असलेला, जिल्हाधिकारी यांनी योग्य रितीने प्रसिद्ध केलेला अभिलेख. या अभिलेखात केलेल्या
कोणत्याही नोंदीमुळे व्यथित झालेल्या
कोणत्याही व्यक्तीला असा अभिलेख प्रसिद्ध केल्याच्या दिनांकापासून एक वर्षाच्या आत, ती नोंद रद्द करण्याकरिता किंवा तीत फेरबदल करण्याकरता दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करता येतो किंवा त्यामध्ये हितसंबंध असलेल्या कोणत्याही
व्यक्तीच्या अर्जावरून
किंवा जिल्हाधिकार्यांना आपण होऊन 'वाजिब-उल-अर्ज' मधील कोणत्याही नोंदीत फेरबदल करता येतो किंवा नवीन नोंद दाखल करता येते.
[म.ज.म.अ. कलम १६५]
Rate This Article
या लेखात, आम्ही आपणाला महसूल शब्दावली -2. याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.
आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link
Telegram Channel Link धन्यवाद !