५१. 'निस्तारपत्रक' (Nistar Patrak): एखाद्या गावातील भोगवट्यात नसलेल्या
सर्व जमिनींच्या आणि तिच्याशी अनुषंगिक असतील अशा सर्व बाबींच्या व्यवस्थेसंबंधीची योजना अंतर्भूत असलेले, जिल्हाधिकारी यांनी तयार केलेले पत्रक. निस्तारपत्रकाचा मसुदा संबंधित गावात प्रसिद्ध करण्यात
येतो आणि जिल्हाधिकार्यांनी ठरवून दिलेल्या रीतीने गावातील रहिवाशांची
मते विचारात घेऊन जिल्हाधिकारी त्यास अंतिम स्वरूप देतात. ग्रामपंचायतीच्या विनंती वरून किंवा एखाद्या गावातील
प्रौढ रहिवाशापैकी कमीतकमी एक-चतुर्थांश रहिवाशांनी अर्ज केल्यानंतर जिल्हाधिकारी, योग्य ती चौकशी करून निस्तारपत्रकातील कोणत्याही नोंदीत सुधारणा करू शकतात.
[म.ज.म.अ.
कलम १६१ ; महाराष्ट्र जमीन महसूल (निस्तारपत्रक
व मच्छीमारीचे नियमन) नियम, १९७३]
५२. 'निस्तारपत्रकात तरतूद करावयाच्या बाबी':
अ) शेतीसाठी उपयोग केला जाणाऱ्या गावातील गुरांना मोफत चराई परवानगीबाबत अटी आणि शर्ती.
ब) गावकर्यांनी घरगुती उपयोगासाठी आणि गावातील कारागिरांना त्यांच्या धंद्याकरिता, जंगलातील उत्पन्न आणि दुय्यम खनिज घेऊन जाण्याच्या अटी, शर्ती व मर्यादा.
क) गावठाण, दफनभूमी व दहन भूमी, छावणीची जमीन, मळणीची जमीन, बाजार, चामडी सोलण्यासाठी जमीन, सार्वजनिक प्रयोजनासाठी गावठाणाबाहेर
राखून ठेवलेली जमीन, सर्वसाधारण चराईसाठी एकूण राखून ठेवलेली जमीन इत्यादी.
[म.ज.म.अ.
कलम १६२, १६३; महाराष्ट्र जमीन महसूल (निस्तारपत्रक
व मच्छीमारीचे नियमन) नियम, १९७३]
५३. 'जप्ती/लिलावास प्रतिबंधित वस्तू' (Goods prohibited from seizure/auction:
सक्तीने थकबाकी वसूल करतांना खालील वस्तू जप्त करता येत नाहीत. थकबाकीदाराचे -
(१) परिधान करण्याचे आवश्यक कपडे (२) स्वयंपाकाची
भांडी (३)
गादी, चादर इत्यादी
(४) धार्मिक वापरानुसार आवश्यक असलेले दागिने (५)
कारागीरीची साधने (६) शेतीची अवजारे, बैल (म.ज.म.अ.१९६६, कलम १७६(ग) अन्वये यंत्र शक्तीवर चालणारी वगळून).
(७) धार्मिक देणग्यांच्या उपयोगासाठी राखुन ठेवलेल्या वस्तू (८)
समाजातील दूर्बल घटकातील व्यक्तींकडून शक्यतो सक्तीच्या उपायांनी वसुली करू
नये. (९) पावसाळ्यात (नोव्हेंबर पर्यंत) सक्तीच्या उपायांनी
वसुली करू नये. (१०) खरीप पिकांच्या पेरणी हंगामात सक्तीच्या उपायांनी
वसुली करू नये. (११) नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकर्याचे नुकसान झाले असल्यास
सक्तीच्या उपायांनी वसुली करू नये. (१२) ज्या भागात ५० पैशापेक्षा कमी
पैसेवारी जाहीर करण्यात आली आहे किंवा जी गावे टंचाईग्रस्त घोषीत करण्यात आली
आहेत तेथे सक्तीच्या उपायांनी वसुली करू नये. (म.ज.म.अ. कलम
१७६ ते २२३)
५४. 'थकबाकीच्या वसुलीची कार्यपद्धती' (Procedure for Recovery of Dues): जमीन महसुलाची थकबाकी
पुढीलपैकी कोणत्याही एका किंवा
अधिक कार्यपद्धतीनुसार वसूल केली जाते.
[म.ज.म.अ. कलम १७६]
(क) कसूर करणाऱ्या व्यक्तीवर मागणीची
लेखी नोटीस बजावून. (कलम
१७८)
(ख) ज्या भोगवट्याच्या किंवा धारण केलेल्या दुमाला जमिनीच्या संबंधाने थकबाकी
येणे असेल त्या भोगवट्याचे किंवा त्या धारण केलेल्या दुमाला जमिनीचे समपहरण
करून. (कलम १७९)
(ग) कसूर करणाऱ्या व्यक्तीची जंगम मालमत्ता अटकावून
आणि तिची विक्री करून. (कलम १८०)
(घ) कसूर करणाऱ्या व्यक्तीची
स्थावर मालमत्ता जप्त करून आणि
तिची विक्री करून. (कलम १८१)
(च) कसूर करणाऱ्या
व्यक्तीची स्थावर मालमत्ता जप्त करून. (कलम
१८२)
(छ) कसूर करणाऱ्या व्यक्तीस
अटक करून व तिला
कैदेत ठेवून. (कलम
१८३,१८४)
(ज) धारण केलेल्या दुमाला जमिनी, संपूर्ण गावे किंवा गावांचे हिस्से मिळून झालेल्या असतील त्या बाबतीत, अशी गावे किंवा गावांचे हिस्से जप्त करून. (कलम १८५ ते १९०)
५५. 'जमिनीतील हितसंबंधाचे स्वरूप' (Nature of Interest in Land): धारक, भोगवटादार, मालक, कूळ, जमीन मालक, गहाणदार,
किंवा अभिहस्तांकनकर्ता म्हणून किंवा कोणत्याही इतर रीतीने,
जमीन धारण करणे या सर्वांना हितसंबंधित मानले जाते.
[महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिकार अभिलेख आणि नोंदवह्या (तयार करणे व सुस्थितीत ठेवणे) नियम, १९७१ नियम ४(१)(दोन)]
५६. 'जातीने किंवा व्यक्तिश: जमीन कसणे' (Cultivating
the land personally): स्वत:च्या अंगमेहनतीने किंवा स्वत:च्या कुटुंबातील कोणत्याही व्यक्तीच्या अंगमेहनतीने आणि मजुरीने कामावर लावलेल्या मजुरांकरवी किंवा रोख रकमेत किंवा मालाच्या रुपात,
परंतु पिकाच्या हिश्श्याच्या रुपात नव्हे-देय असलेल्या नोकराच्या प्रसंगोपात मदतीने कोणतीही जमीन कसणे.
[महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनीची विल्हेवाट
लावणे) नियम, १९७१, नियम २(ड) ; महाराष्ट्र कुळ वहिवाट व शेतजमीन अधिनियम २०११, कलम २(६)]
५७. पैसेवारी नजर अनुमान (Eye
speculation of paisewari): या पद्धतीमध्ये ग्राम-समिती पीक
कापणीपूर्वी गावातील जमिनींना प्रत्यक्ष भेट देते. दृष्टी-अनुमानाच्या (नजर
अनुमान) साहाय्याने प्रत्येक प्रमुख पिकाच्या पैसेवारीसंबंधी समितीने दिलेले मत
लिहून तहसीलदाराकडे पाठवले जाते. त्या आधारे तहसीलदार पिकांचे तात्पुरते
मूल्यनिर्धारण करतात. हे पत्रक संबंधित गावात दोन-तीन ठिकाणी प्रसिद्ध केले जाते. या तात्पुरत्या मूल्यनिर्धारणाला
प्रसिद्धीपासून १५ दिवसांच्या आत हरकत घेता येते. यावर कोणाचा आक्षेप आल्यास
त्यावर तहसीलदार विचारविनिमय करून निर्णय घेतात.
जर आक्षेप आला नाही तर, तात्पुरते मूल्यनिर्धारण हेच अंतिम ठरते. आक्षेप मागविण्याच्या
कृतीनंतर पीक कापणी प्रयोग केले जातात.
५८. ‘भू-धारणा निरास कायदे’ (Land Tenure abolition Acts): ‘साष्टी इस्टेट
(जमीन महसूलाची सूट रद्द करणे)
अधिनियम, १९५१,’ ‘मुंबई जात इनामे नाहीशी करण्याबाबत अधिनियम, १९५२,’
‘मुंबई विलीन क्षेत्रे व प्रदेश (जहागिर्या नाहीशा करण्यासंबंधी) अधिनियम, १९५३,’
‘मुंबई विलीन प्रदेश किरकोळ दुमाला वहिवाटी नाहीशा करण्याबाबत अधिनियम,
१९५५,’ आणि मुंबई शहर (इनामी व विशेष भू-धारणापद्धती) नाहीशी करण्याबाबत आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६९.
[म.ज.म.अ. संकीर्ण- महाराष्ट्र विवक्षित
भूमि अधिनियमातील
विद्यमान खाण व जमीन मालकी हक्क नाहिसे करण्याबाबत
अधिनियम, १९८५, नियम ३(ड)]
५९. 'सारा माफी' (Exemption from Land Revenue): जमीन
महसूलातून सुट देणे याला सारा माफी असे म्हणतात. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम
१९६६ कलम ७८ अन्वये, जमीन महसूल कमी
करणे, तहकूब करणे किंवा त्यापासून माफी देण्याची तरतूद आहे. राज्य शासनास पिके न आल्यामुळे, पुरामुळे, नैसर्गिक
आपत्ती, कोणत्याही अन्य कारणामुळे, कोणत्याही भागात, कोणत्याही वर्षी नियमानुसार
किंवा विशेष आदेशानुसार जमीन महसूल अशंत: कमी करता येईल तो तहकूब करता येईल किंवा
त्यापासून माफी देता येईल. अकृषिक जमीन महसूलाबाबत कलम ४७ अन्वये कलम ४४, ४५ व ४६ यांच्या उपबंधाच्या कक्षेतून जमीन महसूलास सूट देण्याचा अधिकार हा शासनास आहे. उदा. सर्व संस्था, शैक्षणिक संस्था, क्रिडांगण यासाठी शासनाने अगर जिल्हाधिकारी यांनी दिलेल्या जमीनी. अकृषिक सारामध्ये माफी दिणेचे अधिकार शासन / जिल्हाधिकारी
यांना आहेत.
६०. 'संकीर्ण जमीन महसूल' (Miscellaneous land Revenue) : मूळ जमीन महसूल व्यतिरिक्त वसूल करण्यात येणारी इतर रक्कम. संकीर्ण
जमीन महसुलाचे दोन प्रकार आहेत.
(१) स्थानिक उपकरांसह पात्र संकीर्ण जमीन महसूल: ज्या संकीर्ण
जमीन महसुलाचा संबंध जमिनीच्या उपयोगाशी असतो अशा संकीर्ण जमीन महसुलावर सर्व
साधारण जमीन महसुलाच्याच दराने स्थानिक उपकर आकारला जातो. (उदा. जमीन भाडे)
(२) स्थानिक उपकरांसह अपात्र संकीर्ण जमीन महसूल: ज्या संकीर्ण
जमीन महसुलाचा संबंध जमिनीच्या उपयोगाशी नसतो त्यावर स्थानिक उपकर आकारला जात नाही. (उदा. दंडाची रक्कम)
संकीर्ण महसूल आकारणी
आदेश पारीत करण्याचे अधिकार तहसिलदार यांना असतात.
६१. 'खरीप गावे' (Kharip Villages): ‘खरीफ’ या शब्दाचा अरबी भाषेतील अर्थ शरद ऋतु असा आहे. ज्या गावात मुख्यत: जुन ते सप्टेंबर या खरीप हंगामात पिके घेतली जातात त्या गावांना खरीप गावे म्हणतात. पावसाळ्यात पेरलेल्या पिकांना खरीप पिके किंवा पावसाळी
पिके किंवा शरद ऋतूतील पिके असेही म्हणतात. महाराष्ट्रात सर्वात जास्त खरिपाचे क्षेत्र अकोला जिल्ह्यात
तर सर्वात कमी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आहे.
६२. 'रब्बी गावे' (Rabbi Villages): ‘रबी’ या शब्दाचा अरबी भाषेतील अर्थ वसंत ऋतु असा आहे. रब्बी हंगाम साधारणपणे नोव्हेंबरमध्ये सुरू होतो आणि मार्च किंवा
एप्रिलपर्यंत चालतो. रब्बी पिकाची लागवड
प्रामुख्याने सिंचनाद्वारे केली जाते. रब्बी
पिकांची पेरणी पावसाळ्याच्या शेवटी किंवा हिवाळ्याच्या सुरुवातीला केली जाते.
त्यांना हिवाळी पिके असेही म्हणतात. ज्या गावात मुख्यत: ऑक्टोबर ते मार्च-एप्रिल या
रब्बी हंगामात पिके घेतली जातात त्या गावांना रब्बी गावे म्हणतात.
६३. निखात निधी (Treasure- Trove): मृदेमध्ये (मातीमध्ये) किंवा
मातीशी निगडित असलेल्या कोणत्याही वस्तूमध्ये (जमिनीखाली) दडलेला/ लपलेला कोणताही
जिन्नस/ खजिना. [भारतीय निखात निधी कायदा, १९७८, कलम ३-The Indian Treasure- Trove Act, 1878]
कधीतरी जमीन
नांगरतांना मातीमध्ये मौल्यवान दागिने किंवा चांदीचे रुपये अथवा नाणी आढळल्यास
या कायद्यान्वये कार्यवाही केली जाते.
६४. महसूल मुक्त किंमत (Revenue free amount): शासनामार्फत जमीन प्रदान करतांना प्रथम जागेची
चालू बाजार भावाप्रमाणे किंमत ठरवली जाते. त्या वस्तीतील तशाच प्रकारच्या जमिनीच्या
विक्रीची किंमत, इमारती/ जागेचे ठिकाण, तशाच प्रकारच्या जमिनीची उपलब्धता आणि तिच्यासाठी
असलेली मागणी आणि भूसंपादन अधिनियमान्वये जमिनीची किंमत ठरवितांना जे घटक विचारात
घेण्यात येतात ते घटक विचारात घेतले जातात.
लगतच्या ५ वर्षीच्या
व्यवहाराचा खरेदी विक्री तक्ता (दर हेक्टरी किंमतीचा) तयार केला जातो.
वरीलप्रमाणे जमिनीची
किंमत ठरवल्यानंतर खालील प्रमाणे “महसूल मुक्त” किंमत काढावी.
(१) मागणी जागेचे क्षेत्र (चौ. मी.) (२) मागणी जागेच्या वार्षिक बिनशेती सार्याच्या ३० पट रक्कम
(३) अधिक मागणी जागेची किंमत (४) (२)+(३)
म्हणजेच महसूल मुक्त किंमत.
[महाराष्ट्र
जमीन महसूल (सरकारी जमिनीची विल्हेवाट लावणे) नियम १९७१, नियम २(ल)(एक)]
६५. अनर्जित उत्पन्न (Unearned income): एखाद्या व्यक्तीला
शासकीय जमीन प्रदान करतांना शासनाने वसूल
केलेली अशा जमिनीची किंमत किंवा भोगवटा मूल्य आणि प्रत्यक्षात जमीन विक्रीची परवानगी देतांना त्या जमिनीची शिघ्रसिध्द
गणकान्वये असणारी किंमत यातील फरकाची रक्कम.
(महाराष्ट्र
जमीन महसूल (सरकारी जमिनीची विल्हेवाट करणे) (सुधारणा) नियम, १९९१)
नवीन
शर्तीच्या जमिनी विकताना प्रत्येक
व्यवहाराच्या वेळी ५०%
अनर्जित रक्कम शासन वसूल करते. त्यामुळे एकाच जमिनीच्या व्यवहारापोटी पुन्हा पुन्हा
पैसे का भरावे लागतात असा प्रश्न
शेतकऱ्यांना पडतो. परंतु प्रत्यक्षात
केवळ बाजारभावाची वाढलेली किंमत वजा जाता पूर्वी सदर जमीन खरेदी
घेतानाचे मूल्य व त्याच्या पन्नास टक्के रक्कम म्हणजे अनर्जित उत्पन्न
होय.
६६. ‘हस्तांतरण शुल्क/आकार’ (transfer amount): शासनाने प्रदान
केलेल्या शासकीय जमिनीवरील बांधकामे सक्षम अधिकार्यांच्या पूर्व परवानगीशिवाय विक्री/बक्षीस/दानपत्राने हस्तांतरीत केला
असल्यास, विहित रकमेच्या काही पट या दराने ‘हस्तांतरण शुल्क’ आकारुन अशा हस्तांतरणास संबंधित सक्षम अधिकारी कार्योत्तर मान्यता देवून अशी प्रकरणे नियमानुकूल करु
शकतात.
शासन शुध्दीपत्रकान्वये ‘हस्तांतरण शुल्क’ असा शब्द नमूद केला आहे, त्याऐवजी ‘हस्तांतरण
आकार’ असे वाचावे.
६७. प्रमाण
उत्पादन
(Standard produce) : लगतच्या मागील १० वर्षाच्या
कालावधीतील उत्तम उत्पन्नाची सरासरी हे प्रमाण उत्पादन समजण्यात येते. अशा
प्रमाण उत्पन्नाचे मूल्यांकन १०० पैसे समजायचे असते. प्रमाण उत्पादनाची शास्त्रीय आकडेवारी कृषि विभागाकडे उपलब्ध असते.
६८. सवलतीचा कालावधी (Grace
period): महाराष्ट्र
जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम १७० अन्वये, जमीन महसूल आणि त्या वरील उपकरांची मागणी महसूल वर्षाच्या पहिल्या दिवशी (एक
ऑगस्टला) देय होते. कलम
१७० (२) अन्वये, संबंधित खातेदाराकडे येणे मागणी रकमेचा भरणा करण्याकरिता खरीप
गावाचे बाबतीत १ ऑगस्ट ते १५ जानेवारी आणि रब्बी गावाचे बाबतीत १५ एप्रिल पर्यंतचा
कालावधी हा सवलतीचा कालावधी समजला जातो. या कालावधीत सक्तीच्या उपायांनी वसुली
करता येत नाही. वरील प्रमाणे सवलतीचा कालावधी संपल्यावर ही मागणी थकबाकी ठरते व
सक्तीचे उपायांनी वसुलीस पात्र ठरते.
६९. बिगर-उपयोजन आकार (non-utilization charges): खर्याखुर्या औद्योगिक कारणासाठी, प्रारूप किंवा अंतिम विकास योजना किंवा प्रादेशिक योजना किंवा
यथास्थिती, नगररचना परियोजना
यांनुसार अनुज्ञेय असलेल्या अकृषिक वापराकरिता हस्तांतरित केलेल्या जमिनीच्या
बाबतीत, पाच वर्षांचा कालावधी समाप्त झाल्यानंतर, जिल्हाधिकार्यांना, अशा जमिनीच्या बाजारमूल्याच्या दरसाल दोन टक्के इतक्या दराने, बिगर-उपयोजन आकाराचा भरणा केल्यावर, आणखी पाच
वर्षांपेक्षा अधिक नसेल इतकी मुदत वाढवून देता येते. मुदत वाढवून देण्याच्या दिनांकास लागू असलेले, मुंबई मुद्रांक (संपत्तीचे वास्तविक
बाजारमूल्य ठरवणे) नियम, १९९५ अन्वये प्रसिद्ध केलेल्या
वार्षिक दर विवरणपत्रकानुसार बाजारमूल्य परिगणित केले जाते.
(महाराष्ट्र
कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम १९४८, कलम ६३-१-अ)
७०.'शेतातील इमारत' (Farm Building) : शेतीच्या कारणाकरिता धारण केलेल्या जमिनीवर, तिच्या भोगवटादारामार्फत
किंवा लागवड करणार्या व्यक्तीकडून
पुढीलपैकी सर्व किंवा कोणत्याही प्रयोजनासाठी,
क) शेतीची अवजारे, खत किंवा वैरण साठविण्यासाठी;
ख) शेतीचे उत्पन्न साठविण्यासाठी;
ग) गुराढोरांना निवारा मिळण्यासाठी;
घ) जमीन धारकाच्या कुटुंबातील व्यक्तींच्या, सेवकांच्या किंवा कुळांच्या निवासासाठी किंवा ङ) लागवडीसंबंधीच्या, त्याच्या व्यवस्थेचा एक अभिन्न भाग असलेल्या इतर कोणत्याही प्रयोजनासाठी
बांधलेले बांधकाम. [म.ज.म.अ. कलम २(९)]
–ज्या जमिनीची आकारणी केली आहे व जी जमीन शेतीच्या कारणासाठी
धारण केली आहे अशा जमिनीच्या किंवा तिच्या धारकाच्या मालकीच्या किंवा तो लागवड
करीत असलेल्या कोणत्याही इतर जमिनीवर उक्त कारणांसाठी किंवा लागवडीसाठी जी गोष्ट अत्यंत आवश्यक आहे अशा इतर कोणत्याही
कारणासाठी जे बांधकाम केले आहे तिला शेतातील इमारत समजले जाते. यामध्ये इतर
कोणत्याही कारणासाठी म्हणजे जिचा उपयोग शेतीच्या कामासाठी केला जातो व जे काम हे
शेतीचे अविभाज्य काम आहे, उदा. कापणी,
मळणी यांचा समावेश होतो.
– शेतीच्या प्रयोजनासाठी आकारणी केलेल्या किंवा धारण केलेल्या
कोणत्याही जमिनीच्या धारकास स्वतः किंवा त्याचे नोकर, कुळ इ. यांना शेतावरील इमारत उभारण्याचा
हक्क आहे. परंतु, सन १९८६ च्या सुरुवातीच्या तारखेपूर्वी
बृहन्मुंबई, पुणे शहर, नागपूर
शहर महानगरपालिकेच्या सीमेपासून आठ किलोमीटरपर्यंतच्या परिघातील क्षेत्राच्या
सीमांमधील शेतामध्ये जमिनीवर इमारत उभी करण्यापूर्वी, किंवा
तिचे नवीकरण करण्यापूर्वी किंवा पुनर्बांधणी, फेरफार,
तीत भर घालणे इत्यादी कामे करण्यापूर्वी जिल्हाधिकार्यांची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक आहे. [म.ज.म.अ.
कलम ४१]
उक्त कलम ४१, त्याखालील नियम व केंद्रशासनाने किंवा राज्यशासनाने राष्ट्रीय महामार्ग,
प्रमुख व इतर जिल्हामार्ग किंवा ग्राम रस्ते यांच्या वेगवेगळ्या
विभागासाठी ठरविलेल्या नियंत्रण रेषा ठरविणारे नियम यांच्या तरतुदींचा भंग करून
किंवा परवानगी न घेता जर कोणत्याही शेतजमिनीचा इमारत बांधण्यासाठी उपयोग केला तर
असा उपयोग अकृषिक कारणांसाठी केला आहे असे समजले जाते. त्याचप्रमाणे अशा इमारतींचे
नूतनीकरण, पुनर्बांधणी, दुरुस्ती
किंवा वाढ तरतुदींचा भंग करून केला असल्यास असा उपयोगसुद्धा अकृषिक कारणांसाठी
केला आहे असे समजले जाते व जमीनधारक, त्याचे नोकर,
कुळे, अभिकर्ते इत्यादी दंडात्मक कार्यवाहीस पात्र राहतात. [म.ज.म.अ.
कलम ४५]
७१. 'रूपांतरण कर' (Conversion Tax): जमिनीच्या वापरातील बदला बद्दल वसूल केला
जाणारा कर. हा कर जमीन महसुलाव्यतिरिक्त जादा कर म्हणून वसूल केला जातो. हा कर अकृषिक आकारणीच्या पाचपट किंवा विहित करण्यात येईल अशी रक्कम,
यापैकी जी रक्कम अधिक असेल इतका असेल.
[म.ज.म.अ. कलम ४७(अ)]
७२. चकौता (Chakauta): रोखीने जमीन महसूल अदा करणे या पध्दतीला चकौता म्हणत असत.
७३. बटाई (Share of Crop): कुळ किंवा मजुरांकडून जमीन कसून घेणे आणि जे पीक उत्पन्नातील निम्मा वाटा कुळाला किंवा मजुराला देणे. कुळ कायद्यानुसार
जुन्या गाव नमुना बारा सदरी रीत ४ नमूद असेल तर कुळ बटाई पध्दतीना जमीन कससत आहे
असे मानले जाते.
७४. गैर मौरूसी (Unauthorised cultivator): अनधिकृतपणे शेती करणारी व्यक्ती किंवा तात्पुरता कूळ.
७५. हदबस्त (Serial number of Village in taluka): तालुक्यामधील गावाचा अनुक्रमांक.
७६. कास्तकार (Cultivator): शेतकरी, शेती करणारा
७७. हकदार (Land owner): जमीन मालक.
७८. चहाराम (One fourth share of harvest): पीक कापणीचा एक चतुर्थांश भाग
७९. जमां (Land
Tax): जमिनीवरील
कर.
८०. जिंसवार /जिन्नसवार (List
of major crops in village): गावातील प्रमुख पिकांची यादी.
८१. कनकूत (Estimation of harvest produce): पीक कापणीच्या उत्पादनाचा अंदाज.
८२. खतौनी (A document stating all the details of land holding
including the cultivator person/family etc.): जमिनीची लागवड करणाऱ्या व्यक्ती/कुटुंब
इत्यादीसह जमीनधारणेचा सर्व तपशील नमूद असलेला दस्तऐवज.
८३. खेवट (Land owner): मालकी हक्काने जमीन धारण करणार्यांची यादी.
८४. खुद काश्त: (Cultivation
by land owner) खुद्द जमीन मालकाने जमीन कसणे.
८५. कुर्की (Forfeiture of property) : मालमत्ता जप्त करणे किंवा जप्ती.
८६. लगान (Revenue Tax): महसुली कर. उत्तर भारतात जमीन महसुलाला ‘लगान’ असे
म्हणतात.
८७. मुर्तहिन (Mortgagee): गहाण ठेऊन घेणारा, गहाण ठेवलेल्या
जमिनीसाठी कर्ज देणारा.
८८. पट्टानामा (Lease) : भाडेकरार. जेव्हा जेव्हा जमिनीचा तुकडा दीर्घ कालावधीसाठी
भाडेतत्त्वावर दिला जातो तेव्हा ती फेरफार नोंद पट्टानामा म्हणून ओळखली जाते.
८९. तकसीम (Mutation of partition of land): जेव्हा सामाईक मालकीच्या जमिनीचे
विभाजन होते, तेव्हा अशी फेरफार नोंद तकसीम किंवा विभाजनाची फेरफार नोंद म्हणून ओळखली
जाते. विभाजन जमीन मालकांमध्ये तोंडी असू शकते किंवा जेव्हा न्यायालयाच्या
निर्देशान्वये असू शकते.
९०. वरसाल (Mutation entry of decease or Will) : एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू किंवा मृत्युपत्रामुळे
होणारी फेरफार नोंद.
९१. 'कौल' (duration of land holding): ज्या मुदतीसाठी आणि कबुलायतीन्वये, राज्य सरकारकडून जमीन धारण
करण्यात येत असेल ती मुदत किंवा कबुलायत.
९२. नीलाम (Auction): लिलावाने विकणे.
९३. रहिन (Mortgagor): स्वत:ची जमीन गहाण ठेवणारा. जेव्हा
एखादी जमीन दुसर्या व्यक्ती किंवा पक्षाकडे पूर्णपणे किंवा अंशतः गहाण ठेवली जाते
तेव्हा फेरफार नोंद रहिन प्रकारची असते. असा करार एकतर तोंडी किंवा नोंदणीकृत असू
शकतो. जमीन ताब्यात किंवा ताब्यात न घेता गहाण ठेवता येते.
९४. रहिन बाकब्जा (Mortgage with possession): ताबा गहाण.
९५. रपट (Mutation of land transfer): जमीन विक्री किंवा हस्तांतरणासंबंधी
कोणतीही फेरफार नोंद.
९६. सालाना (Annual): वार्षिक.
९७. रॉयल्टी (Royalty): जमिनीचा पृष्ठभाग कोणाच्याही मालकीचा असला तरी
त्याखालील खनिजे मात्र शासनाच्या मालकीची असतात. कोणत्याही व्यक्तीस अशा खनिजाचे उत्खनन करुन त्याचा उपयोग
करावयाचा असल्यास त्यास त्या खनिजांचे स्वामित्वधन (Royalty) शासनास द्यावे लागते.
तसेच त्यावर स्थानिक उपकरही भरावे लागतात.
९८. रेडी रेकनर (Ready Reckoner): याला मराठीत शिघ्रसिद्ध गणक म्हणतात. महाराष्ट्रातील कोणत्याही
प्रकारच्या मालमत्तेची राज्य शासनाद्वारे ठरविण्यात आलेली किमान किंमत म्हणजे रेडी रेकनर दर होय. रेडी रेकनर हे छापील
पुस्तक किंवा सारणी असते ज्यामध्ये पूर्व-गणना केलेली मूल्ये असतात. नोंदणी आणि मुद्रांक विभागाच्या वेबसाइटवर संबंधित शहरातील दुय्यम
निबंधक कार्यालयात अद्ययावत रेडी रेकनर दर यादी उपलब्ध
असते.
९९. मौजा बेचिराग
(A village where no one lives): ज्या गावात कोणीही राहात नाही असे गाव.
१००. मुजारा (Who pays
revenue to land owner): जमीन मालकाला
महसूल देणारा शेतकरी.
Rate This Article
या लेखात, आम्ही आपणाला महसूल शब्दावली -3. याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.
आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link
Telegram Channel Link धन्यवाद !