१०१. गैर मौरूसी: (Farmer who
can be evicted from the land) जमिनीतून बेदखल करण्‍यायोग्‍य
शेतकरी.
१०२. छोहलीदार (Owner of
donated land): ज्‍याला जमीन दान
मिळाली आहे अशी व्यक्ती.
१०३. बाया (Land
Seller): जमीन विकणारा.
१०४. मुस्तरी (Purchaser
of land): जमीन खरेदी करणारा.
१०५. गिरदावरी (Crop wise
inspection of agricultural land):
शेतीचे पीक निहाय निरीक्षण.
१०६. कारगुजारी (Progress
Report) : प्रगती अहवाल.
१०७. खाका (Draft): प्रारूप
१०८. कब्जेहक्काची रक्कम (Occupancy
Price): एखाद्या
व्यक्तीस ज्यावेळी शासकीय जमीन वाटप केली जाते, त्यावेळेस शासन त्या जमिनीची कब्जेहक्काची रक्कम वसूल करते. उदा- १)
पुनर्वसन जमीन धरणग्रस्त व्यक्तीस वाटप केली जाते. त्यावेळी त्या जमिनीची
संपादनाचे वेळी ठरविलेली रक्कम ही कब्जे हक्काची रक्कम म्हणून वसूल केली जाते. २)
शासकीय जमीन, वाढीव गावठाणामधील प्लॉट एखाद्या व्यक्तीस
नवीन शर्तीने दिली जाते, त्यावेळी सदर जमीनीचे, शिघ्र शिध्द गणाकानुसार / बाजारमुल्य ठरविले जाते व अशी रक्कम सदर
व्यक्ती कडून कब्जेहक्काची रक्कम म्हणून वसूल केली जाते.
(शासकीय जमीनीची विल्हेवाट नियम १९७१)
१०९. कबुलायत (kabulayat): कबुलायत म्हणजे शासकीय कामामध्ये एखाद्या व्यक्तीने एखादी बाब
मान्य केल्यास व त्याबाबत शासनास लिहून दिलेली बाब म्हणजेच कबुलायत होय.
शासन जमीन
संपादन करतेवेळी, अगर शासनास जमीन
स्वखुषीने देतेवेळी एखादया व्यक्तीने मान्य केलेली बाब लेखी स्वरुपात लिहून दिल्‍यास ती कबुलायत म्हणून संबोधता येते.
११०. तगाई (Government
debt): शेतकर्‍याला आर्थीक मदतीसाठी शासनाने मंजुर केलेले आणि त्यावेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही विधीअन्वये, तलाठ्यास वसूल करता येईल असे कोणतेही कर्ज. यात विहिर तगाई, बैल तगाई, चारा तगाई, ऑइल
इंजिन तगाई, घर बांधणे तगाई, जळीत
तगाई बी-बियाणे तगाई (सावकारी कर्ज), खावटी तगाई इत्‍यादींचा समावेश होतो. हे कर्ज ठराविक मुदतीत परत करणे आवश्यक
असते.
[महाराष्ट्र जमीन महसूल खातेपुस्तिका (तयार करणे, ती देणे व ठेवणे) नियम, १९७१, नियम २(ग)]
१११. बंडिंग कर्ज (Bunding loan):
शेतीला बांध घालणे, सपाटीकरण करणे
यासाठी मृद्संधारण विभागाने दिलेले कर्ज. हे कर्ज ठराविक मुदतीत परत करणे आवश्यक
असते.
११२. जंगल वहिवाट
(Jungle Vahiwat): कोणत्याही जमिनींचा पहिला प्रथम सर्वे
केला जातो तेव्हा त्या जमिनीवर कोणाचा मालकी हक्क आहे इत्यादींबाबत अभिलेख तयार
केले जातात तसेच त्या जागेचा तपशिलासह ‘स्केली नकाशा’ तयार केला जातो व क्षेत्रफळ
काढले जाते. जमिनीची प्रत ठरवून, त्यावर महसूल आकारणी
ठरवली जाते. सर्व्हेच्या वेळी एखाद्या जमिनीच्या मालकी हक्काबाबत काहीच माहिती
मिळाली नाही मात्र त्या जमीनीवर कुणाची तरी वहिवाट आहे असे दिसून आले तर सर्व्हेअर त्या जमिनीबाबतच्‍या अभिलेखावर ‘जंगल वहिवाट अमुक व्यक्तीची’
असा शेरा नोंदवित असे. हेतू हा की जिथे जिथे जंगल वहिवाट असेल तिथे तहसिलदार किंवा
जिल्‍हाधिकार्‍यांनी चौकशी करून नेमकी मालकी कोणाची ते ठरवावे. प्रसंगी दिवाणी न्यायालयात
त्याचा निकाल लावून घ्यावा.
अगदी
सुरुवातीच्या काळात मालकी हक्काबाबत कोणताच पुरावा उपलब्‍ध नसेल परंतु अनेक वर्ष
एखाद्या व्यक्तीची अबाधित वहिवाट चालू असणे हेच मालकी हक्काचे लक्षण समजले जाऊन
जिल्हाधिकारी जंगल वहिवाटीऐवजी त्या माणसाचे नाव मालकी हक्काने दाखल करीत असत.
अन्य व्यक्तिने इतर काही कागदपत्री पुरावा सादर करून मालकी हक्काची मागणी केल्यास
सर्व पुराव्यांचा शहानिशा करून पुन्हा मालकी हक्क ठरवला जात असे. प्रसंगी हा
निर्णय दिवाणी न्‍यायालयाकडून ठरवून घ्यावा लागे. जंगल वहिवाट हा शेरा फक्त नव्याने व प्रथमच सर्वे-सेटलमेंट
करायची असते तेव्‍हाच लागू असतो.
११३. 'आणेवारी' काढण्‍याचे सूत्र (Formula for 'Anewari'): जुन्या काळात
सात-बारावर खातेदाराचे क्षेत्र आणेवारीमध्‍ये नमूद असे. एखाद्या खातेदाराचे नेमके
क्षेत्र किती हे ठरवतांना खालील सूत्र वापरण्‍यात येते.
जमिनीचे एकूण क्षेत्रफळ गुणिले (x) दर्शविलेली आणेवारी (आण्‍याचे पै मध्ये रुपांतरण करून पै. मध्ये) भागिले (÷) १९२ या सुत्राने असे क्षेत्र मोजले जाते.
११४. आणेवारी चिन्‍हांची उदाहरणे (Examples of Anewari Symbols):
s ‘४: चार आणे; s ‘१२: बारा आणे; s ‘२ ‘६: दोन आणे सहा पै. [चिन्‍ह, त्यानंतर अंक, पुन्हा चिन्‍ह आणि पुन्हा
अंक असे लिहिले असेल तर पहिले चिन्‍ह आणे आणि नंतरचे चिन्‍ह पै दर्शविते.]
s ‘‘४: चार पै.
११५. वाटप दरखास्त प्रकरण (Division of land by Civil Court): दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करून मिळकतीचे वाटप करून घेता येते.
दिवाणी न्यायालय अशा प्रकरणावर निर्णय देऊन ते प्रकरण संबंधित जिल्‍हाधिकार्‍यांकडे,
प्रत्यक्ष जागेवर, सरस-निरस पध्‍दतीने प्रत्यक्ष वाटप करण्यासाठी पाठवले जाते.
जिल्‍हाधिकार्‍यांच्‍यावतीने, तहसिलदार, उप अधिक्षक, भूमि अभिलेख यांच्या मदतीने
न्यायालयाच्या आदेशाला अधिन राहून असे प्रत्यक्ष वाटप करून देतात. (दिवाणी प्रक्रिया
संहिता १९०८, कलम ५४)
महाराष्ट्रात ज्या कुटुंबामध्ये आपसातील संमतीने जमिनीचे वाटप
होऊ शकत नाही अशी प्रकरणे दिवाणी न्यायालयात वाटपासाठी
दाखल केली जातात. कित्येक
वर्षानंतर दिवाणी हुकूमनामा (डिक्री) व दरखास्त आणि नंतर जिल्हाधिकारी कार्यालय, तहसिलदार,
मोजणी खाते व पुन्हा तहसिलदार असा
असा या प्रकरणांचा प्रवास होतो.
(संदर्भ: मा. उच्च न्यायालय, मुंबई -
औरंगाबाद खंडपीठ, रिट याचिका क्र. ६०७५/२०२३, सदाशिव बारकू क्षीरसागर व इतर विरुध्द १. महाराष्ट्र राज्य, २. जिल्हाधिकारी, बीड, व इतर- कोरम : मा. न्‍यायमुर्ती श्री. एस. जी. मेहरे-निकाल दिनांक १०.५.२०२४)
११६. फाजिल वसूल (Excess
recovery): फाजील वसूल म्हणजे
खातेदाराकडून वसूल केलेली जास्त रक्कम.
उदा. एका खातेदाराचे एकूण येणे रुपये
६३/- आहे. यात रु. ७/- ऐन + रु. ४९/- जिल्हा परिषद उपकर (सात पट) + रु. ७/-
ग्रामपंचायत उपकर (मूळ जमीन महसूल आकाराइतका) असे एकूण रु. ६३/- आहे. महसूल अदा
करतांना सदर खातेदाराने रु. ७०/- दिले. तर रु. ७०/- वजा रु. ६३/- = रु. ७/- ही
फाजील वसूली झाली. असा फाजील वसूल (जादा
वसूल) पुढील वर्षाच्या गाव नमुना ८-ब ला "जादा वसूली किंवा पुढील वर्षाकरिता
वसुली" या स्तंभात (स्तंभ क्रमांक २४) लिहावा. याला फाजील वसूल मुरविणे असेही
म्हणतात. पुढील वर्षी वसूल करतांना सदर खातेदाराकडून हे रु. ७/- कमी वसूल करावे.
११७. सहा गठ्‍ठे पध्दत
(Six Bundle System): मा. श्री. अनिलकुमार लखिना
(भा.प्र.से.-१९७४) यांनी सन १९८२ मध्ये जिल्हाधिकारी, अहमदनगर या पदावर असतांना,
अहमदनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयात 'कार्यालयीन पुनर्रचना व स्‍वच्‍छता मोहीम'
अंमलात आणून शासकीय कार्यालयातील लिपीक/ महसूल सहायक यांनी कार्यालयात प्राप्त होणारे (आवक) टपाल
कशा पध्‍दतीने ठेवावे आणि त्यावर कार्यवाहीची पध्दत काय असावी यासाठी जे नियम
तयार करून दिले त्याला सहा गठ्‍ठे पध्दत म्हणून ओळखले जाते. यामध्ये,
– गठ्‍ठा क्र.१. जी प्रकरणे निर्गत करावयाची आहेत/निकालात काढावयाची आहेत त्यासंबंधी कागदपत्रे
(Files/Papers under Disposal)
– गठ्‍ठा क्र.२. प्रतिक्षाधिन कागदपत्रे (Await Papers)
– गठ्‍ठा क्र.३. नियतकालिक विवरण नोंदवही (Periodical Returns)
(३-१) पी. आर.
'अ' (Periodical Returns 'A' - P. R.
'A'): ज्या अधिकार्‍याकडून किंवा ज्या कार्यालयाकडून
नियतकालीके यावयाची असतात त्‍याची नोंद.
(३-२) पी. आर.
'ब' (Periodical Returns 'B' - P. R.
'B'): ज्या अधिकार्‍याकडे किंवा ज्या कार्यालयाकडे नियतकालीके
पाठवायची असतात त्‍याची नोंद.
– गठ्‍ठा क्र.४. स्थायी आदेश संचिका (Standing Orders Files)
– गठ्‍ठा क्र. ५. अभिलेखात पाठवण्‍या योग्‍य कागदपत्रे (Files/Papers to be sent
to Record Room)
– गठ्‍ठा क्र. ६. ‘ड’ वर्गातील कागदपत्रे (‘D’ Class
Papers) या सहा गठ्‍ठ्‍यांचा समावेश होतो.
११८. एकरेषिय
प्रकल्प (Linear projects):
पाईप लाईन, ऑप्टीकल फायबर केबल, रेल्वे
लाईन्स इत्यादी प्रकल्प.
११९. तारण शुल्क (Mortgage charges): निवासी, औद्योगिक व वाणिज्यिक प्रयोजनासाठी, विविध
व्यक्तींना/संस्थांना/सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना, कब्जेहक्काने
अथवा भाडेपट्टयाने मंजूर केलेल्या शासकीय /नझूल जमिनीवरील इमारतीमधील सदनिका /गाळा धारकांना कुटुंबातील
सदस्याच्या/स्वत:च्या औषधोपचारासाठी, मुलांच्या/पाल्यांच्या शिक्षणासाठी, व्यवसाय
वृध्दीसाठी पैशाची किंवा कर्जाची आवश्यकता भासल्यास त्यांना राष्ट्रीयकृत बँका/
सहकारी बँका/शेड्युल्ड बँका/वित्तिय संस्थांकडून कर्ज उभारण्याकामी त्यांची
सदनिका/गाळा तारण ठेवण्यास जिल्हाधिकारी यांच्या स्तरावरून परवानगी देता येते. मात्र, याकरिता अशी
सदनिका/गाळा संबंधित वित्तीय संस्थेकडे गहाण/तारण ठेवण्यासाठी परवानगी देतांना
प्रयोजन निहाय ‘तारण शुल्क’ आकारणे अनिवार्य असते.
[महाराष्ट्र
जमीन महसूल संहिता, १९६६ व
महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनीची विल्हेवाट करणे) नियम, १९७१; शासन निर्णय क्रमांकः जमीन-२०१५/प्र.क्र.४५/ज-१, दिनांक: १.६.२०१७]
१२०. ‘घराची बोळकांडी’ किंवा ‘सफाई गल्‍ली’ (house-gully or service passage or
conservancy lane): नाला
किंवा संडास, मुत्र किंवा मलकुंड किंवा दुर्गंधियुक्त अगर प्रदुषित पदार्थासाठी
ठेवलेले इतर पात्र.
याकडे महानगरपालिकेच्या किंवा नगरपालिकेच्या कर्मचार्‍यास किंवा ती साफ करण्यासाठी अगर
त्यातील घाण काढून नेण्याकरीता
व्यक्तीस जावू देण्यासाठी बांधलेला,
अलग राखलेला किंवा उपयोगात आणलेला एखादा मार्ग किंवा जमिनीची
पट्टी.
१२१. 'वर्दी' (Information): माहिती, बातमी, विनंती अर्ज प्राप्त होणे.
१२२. 'स्थानिक चौकशी' (Local inquiry): एखाद्या वर्दीची खातरजमा करण्यासाठी गावातील सरपंच, पोलीस पाटील आणि
अन्य प्रतिष्ठित व्‍यक्‍तींकडे करण्यात येणारी चौकशी म्हणजे स्थानिक
चौकशी. शासनाकडे चौकशी करण्यासाठी मागणी केलेल्या बहुतांश
प्रकरणांमध्ये ही चौकशी ही ‘सामान्य चौकशी’ पद्धत वापरली जाते
व त्यामध्ये स्थानिक व प्रतिष्ठित
व्यक्ती त्या घटनेकडे कसे पाहतात
हे जाणून घेतले जाते.
१२३. लक्ष्‍मी मुक्‍ती योजना (Laxmi Mukti Scheme): स्‍त्रियांचे हक्क सुरक्षीत रहावे
यादृष्‍टीने, काही सामाजिक संघटनांनी सुचविल्‍याप्रमाणे शासनाने लक्ष्‍मी मुक्‍ती
योजना लागू केली आहे. या योजनेखाली, जर एखाद्या व्यक्तीने, स्‍वेच्‍छेने, आपल्‍या
स्वत:च्या मालकीच्या शेतजमिनीत, स्वत:च्या नावासोबत, त्याच्या कायदेशीर पत्‍नीचे
नाव, सहहिस्‍सेदार म्हणून दाखल करावे असा अर्ज दिला तर महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम
१९६६, कलम १५० च्या तरतुदींचे पालन करुन, तसे नाव दाखल करण्यास हरकत नाही.
(शासन
परिपत्रक क्रमांक एस-१४/२१६१८१६/प्र.क्र.४५८/ल-६. दिनांक १५.९. १९९२)
१२४.
'पूर्ण भरतीची खूण' (full tide mark): वर्षाच्या कोणत्याही हंगामात, नेहमीच्‍या उधाणाच्‍या भरतीचे
पाणी ज्या बिंदूपर्यंत चढते तो उच्‍चतम बिंदू. (म.ज.म.अ. कलम २०)
१२५. ‘सार्वत्रिक आपत्ती’ (universal
disaster): अवर्षण,
पूर, पाऊस न पडणे किंवा जास्त पाऊस पडणे किंवा अवेळी पाऊस पडणे किंवा कोणत्याही इतर नैसर्गिक आपत्तीमुळे कोणत्याही महसूल वर्षात पिकांची मोठ्या प्रमाणावर किंवा सार्वत्रिक हानी आणि यामध्ये अलिकडच्या कोणत्याही आपत्तीमुळे किंवा सक्षम प्राधिकार्‍याने कोणत्याही विधी अन्वये दिलेल्या आदेशामुळे कोणत्याही भू-भागातील जमिनीत पेरणी न झाल्याने पिकांच्या पूर्ण हानीचा समावेश होतो.
[महाराष्ट्र जमीन महसूल (कमी करणे, तहकूब करणे व सुट देणे) नियम, १९७०, नियम २(क)]
१२६. ‘स्थानिक आपत्ती’ (Local
disaster): कोणत्याही महसुली वर्षात, कोणत्याही वस्तीतील पिके किंवा इतर मालमतत्ता यांचे गारपीट किंवा आग यामुळे उद्भवलेले किंवा टोळ धाडीमुळे किंवा अज्ञात व्यक्तींनी केलेल्या चोरीमुळे किंवा खोडीमुळे झालेले नुकसान किंवा हानी आणि त्यामध्ये पुरांमुळे किंवा अवर्षण, पूर, पाऊस न पडणे किंवा जास्त पाऊस पडणे किंवा अवेळी पाऊस पडणे किंवा कोणत्याही इतर नैसर्गिक आपत्तीमुळे कोणत्याही महसूल वर्षात पिकांची मोठ्या प्रमाणावर किंवा सार्वत्रिक हानी आणि यामध्ये अलीकडच्या कोणत्याही आपत्तीमुळे किंवा सक्षम प्राधिकार्‍याने कोणत्याही विधी अन्वये दिलेल्या आदेशामुळे कोणत्याही भू-भागातील जमिनीत पेरणी न झाल्याने पिकांच्या पूर्ण हानीचा खंड (क) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या कोणत्याही इतर कारणांमुळे झालेल्या पिकांमुळे हानी यांचा समावेश होतो.
[महाराष्ट्र जमीन महसूल (कमी करणे, तहकूब करणे व सुट देणे) नियम, १९७०, नियम २(ड)]
१२७. 'व्यापक स्वरुपाचा व लाभप्रद कुंभार किंवा विट व्यवसाय' (Extensive and profitable pottery or brick business): कोणताही कुंभार किंवा विटा अथवा लाद्या तयार करणारी व्यक्ती करीत असलेल्या व्यवसायामध्ये तयार करण्यात आलेल्या मालाचे वार्षिक मूल्य वीस हजारांपेक्षा कमी नसेल तर, तो व्यवसाय व्यापक स्वरुपाचा व लाभप्रद असल्याचे समजण्यात येईल.
[महाराष्ट्र जमीन महसूल [(गौण खनिजांचे उत्खनन व ती काढणे) नियम, १९६८, नियम ४]
१२८. इकरार (Consent): ‘इकरार' या शब्दाचा अर्थ 'संमती देणे असा होतो. एखाद्या सहकारी संस्‍थेचा सभासद असलेला कोणीही
खातेदार, स्वत:च्या जमिनीवर एखाद्या सहकारी विकास संस्‍थेकडून किंवा सहकारी
बँकेकडून, शेतीच्या विकासासाठी कर्ज घेतो तेव्हा महाराष्ट्र
सहकारी संस्था नियम १९६० मधील नमुना ʻलʼ
मध्ये त्‍याची संमती घेऊन अशा
व्‍यवहाराची नोंद गाव नमुना ७-१२ च्या इतर हक्‍कात नोंदविण्‍यात येते. सहकारी विकास संस्‍थेकडून किंवा सहकारी बँकेकडून घेतलेल्‍या
कर्जासाठी नोंदणीकृत दस्‍तऐवजाचा आवश्यकता नसते. कराराव्‍दारेच कर्जापोटी जमीन तारण दिली जाते. [महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ मधील नियम ४८(५)]
१२९. कर (Tax): सार्वजनिक हितासाठी शासन कायद्याच्‍या
तरतुदीनुसार वसूल करीत असलेली रक्कम. याच्या बदल्यात सेवा दिली जात नाही.
[नगरपालिका
वारानसी विरुध्द दुर्गादास भट्टाचार्य, (१९६८) २ एस. सी.जे. ८३६; ए.आय.आर. १९६८ (एस.सी.) १११९]
१३०. उपकर (Cess): सद्या अस्तित्वात असलेल्या करात
केलेल्या वाढीला ‘सेस (उपकर)’ म्हणतात 'सेस' म्हणजे एखाद्या कराचा भाग होय.
[अहमदाबाद
मॅन्युफॅक्चरिंग कॅलीको प्रिंटींग लि. विरुध्द गुजरात राज्य ए.आय.आर. १९६७
(एस.सी.) १९१६]
१३१. ‘निर्वाह’
(Maintenance): या संज्ञेत
अन्न, वस्त्र, निवारा आणि वैद्यकीय
शुश्रुषा (देखभाल) व उपचार यांचा
समावेश होतो. [आई वडिलांचा व ज्येष्ठ नागरिकांचा निर्वाह
व कल्याण अधिनियम २००७, कलम २(ख)] निर्वाहासाठी लागणारा किमान खर्च हा निर्वाह भत्ता म्हणून देताना विचारात घेतला जातो.
१३२. ए.कु.मॅ. (Joint family manager): एकत्र कुटुंब
मॅनेजर’/ ‘एकत्र कुटुंब कर्ता (ए. कु. क)/ एकत्र कुटुंब पुढारी
(ए.कु.पु.) हे शब्द जुन्या सात-बारा सदरी आजही आहेत. ही पध्दत आज फार मोठ्या
प्रमाणात अस्तित्वात असल्याचे दिसून येत नसले तरी पूर्वी एकत्र कुटुंब पध्दत
अस्तित्वात होती.
हिंदू एकत्र कुटुंबातील
सर्वात ज्येष्ठ
पुरुष सदस्य हा कुटुंबाचा कर्ता असतो
आणि तो त्याचा
अधिकार असतो. कर्ता हा नेहमी कुटुंबातील सदस्यच असतो, कोणीही बाहेरचा किंवा अनोळखी व्यक्ती
कर्ता होऊ शकत नाही. जर कुटुंबातील सर्वात ज्येष्ठ पुरुष सदस्य जीवंत असेल तर तो कर्ता म्हणून चालू राहील, जर तो मरण पावला तर कुटुंबातील दुसरा
सर्वात ज्येष्ठ सदस्य कर्ता म्हणून काम करेल. कर्ताचे स्थान कुटुंबातील इतर सदस्यांपेक्षा वेगळे आणि महत्‍वाचे असते. एकत्र कुटुंब मॅनेजरची भूमिका विश्‍वस्‍ताची (Trusty) असली तरी त्‍याचाही
कुटुंबातील मालमत्तेमध्‍ये हिस्सा असतो.
‘एकत्र कुटुंब कर्ता’ चे स्थान जन्माने प्राप्त होते आणि ज्‍येष्ठतेद्वारे त्‍याचे नियमन केले जाते, त्याला अनेक
अधिकार असतात, त्या अधिकारांचा वापर त्याने एकत्र कुटुंबाच्या हितासाठी करणे
अपेक्षीत असते. अधिकारासोबतच ‘एकत्र कुटुंब कर्ता’ च्या अनेक जबाबदाऱ्या
ही आहेत. एकत्र कुटुंबातील सदस्यांची देखभाल ही
त्यातील प्रमुख जबाबदारी आहे.
धर्मशास्त्रानुसार, जर कुटुंबात पुरुष सदस्याची अनुपस्थिती
असेल तरच स्त्री कर्ता म्हणून काम करू शकते. जर पुरुष सदस्य उपस्थित असतील परंतु
ते अल्पवयीन असतील तर त्या वेळी सुध्‍दा कुटुंबातील स्त्री कर्ता म्हणून काम करू
शकते.
१३३.
अ.पा.क.: अज्ञान
पालनकर्ता: ही पध्दत आज रोजी फारशी अस्तित्वात
असल्याचे दिसून येत नसले तरी जुन्या सात-बारा सदरी अ.पा.क. चे शेरे आजही आहेत.
बहूतांश ठिकाणी, अज्ञान (वय वर्षे अठरापेक्षा कमी)
मुलांच्या नावे जमिनी खरेदी केल्‍या गेल्‍या.
ज्ञान व्यक्तीला करार करण्याचा अधिकार नसतो त्यामुळे त्‍याचे वडील, आई
अशा जवळच्‍या सज्ञान आणि वरिष्ठ नातेवाइकांचे नाव त्या अज्ञान मुलांचे पालनकर्ता
म्हणून गाव दप्‍तरी दाखल करण्यात आले. अज्ञान पालनकर्ता यांची भूमिका, अज्ञान मुलाच्‍या नावे स्‍वतंत्रपणष दाखल मालमत्तेसाठी विश्‍वस्‍ताची
(Trusty)
असते.
हिंदू अज्ञानत्‍व व पालकत्‍व अधिनियम १९५६, कलम ३ अन्वये,
अज्ञानत्‍व व पालकत्‍व ही संकल्‍पना फक्त हिंदू धर्मीयांना लागू आहे. या
अधिनियमाच्‍या कलम ४ अन्वये अज्ञानाची आणि पालकाची व्‍याख्‍या दिलेली आहे.
या अधिनियमाच्‍या कलम ६ अन्वये जे पालक निश्चित केलेले
आहेत त्यात आई, वडील, दत्तक पुत्राचे दत्तक आई- वडील,
आणि विवाहित मुलीच्‍या बाबतीत तिचा पती यांचा समावेश आहे. या अधिनियमाच्‍या कलम ८
अन्वये, अशा पालकास, अज्ञानाच्‍या नावावर स्‍वतंत्रपणे दाखल असणार्‍या जमिनीची
विक्री न्यायालयाच्या पूर्व परवानगीशिवाय करता येत नाही.
सामाईक नाव दाखल असलेल्या जमिनीनीची विक्री विशिष्‍ठ कारणांसाठी विक्री
न्यायालयाच्या पूर्व परवानगीशिवाय करता येते.
१३४. आर. आर. सी. (R.R.C.): 'महसूल वसूली प्रमाणपत्र’ (Revenue
Recovery Certificate).
विविध शासकीय
विभाग, स्थानिक प्रधिकरणे यांना कर स्‍वरूपात देय असणारी रक्कम जेव्हा वसूल होत
नाही तेव्हा त्याच्या वसूली बाबत सर्व तपशीलासह मा. जिल्हाधिकारी यांना कळविण्‍यात
येऊन, संबंधीत थकीत रक्कम वसूल करण्‍याची विनंती करण्यात
येते. यालाच 'महसूली वसूली प्रमाणपत्र' म्हणतात.
ज्यावेळी
तहसिलदारांकडे आर.आर.सी. प्राप्त होईल तेव्हा तहसिलदारांनी, महाराष्ट्र जमीन
महसूल वसुलीबाबत नियम १९६७, नियम १७ (२) अन्वये निर्देशीत माहिती त्यात नमूद आहे
काय याची खात्री करावी आणि जर उपरोक्‍त माहिती सविस्‍तरपणे नमूद नसेल तर तात्‍काळ
अशी आर.आर.सी. परत पाठवावी आणि विहीत नमुन्‍यात त्याबाबत नोंद करावी.
१३५. पैसेवारी (Paisewari): महाराष्ट्र
जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम ७८ अन्वये पैसेवारीच्या अनुपाता नुसार (ratio),जमीन महसूल
तहकुब करण्यास, कमी वा रद्द करण्यास
समर्थन म्हणुन शासनाच्‍या महसूल विभागातर्फे प्रत्येक गावातील कोरडवाहू, खरीप व रब्‍बी पिकांची पैसेवारी धान्याच्या
उत्पादनाशी निगडीत, ही शेतीमधील विशिष्ट पिकांचे उत्पन्न
काढण्याची शासकीय पद्धत
आहे. यासाठी, प्रत्येक गावात,प्रत्येक पिकांसाठी सुमारे १२
भूखंड निवडले
जातात. पिक
पैसेवारीत बदल झाल्यास हंगामी (तात्पुरती)
पैसेवारी जाहीर करण्यात येते. पैसेवारी कोंकण, पुणे आणि नाशिक या
महसूल विभागात
दरवर्षी १५ सप्टेंबरला तर नागपूर,
अमरावती आणि औरंगाबाद विभागात ३० सप्टेंबरला खरीपाची
हंगामी जाहीर होते. अंतीम पैसेवारी ही अनुक्रमे १५ डिसेंबर पूर्वी व १५
जानेवारीपूर्वी जाहीर होते. गावांच्या
शिवारात, एकूण पेरलेल्या वा लागवडीखालील एकूण
क्षेत्रफळाचे ८० % पर्यंतची सर्व पिके ही पैसेवारी
काढण्यास मान्य करण्यात येतात.
– १०
मीटर x १० मीटर (१ आर) असा शेतीतील चौरस भाग घेऊन त्यात निघणाऱ्या
धान्याचे उत्पादन,राज्य सरकारच्या सांख्यिकी विभागाने
पुरविलेल्या मागील १० वर्षाच्या त्या पिकाच्या सरासरी उत्पन्नाशी पडताळणी करून अनुपात काढला जातो. यात
विविध प्रकारच्या (हलकी/मध्यम/चांगली) अशा प्रकारच्या जमिनी निवडल्या जातात. अशा प्रकारे काढलेली पैसेवारीची सरासरी ५० पेक्षा कमी असल्यास दुष्काळ
व त्यापेक्षा जास्त असल्यास सुकाळ असे समजले जाते. पैसेवारीमुळे राज्य
शासनास राज्याच्या धान्य स्थितीचा आढावा घेणे सहज शक्य होते. जनसंख्येनुसार आवश्यकता
तपासुन धान्य आयात वा निर्यात करण्‍याचे निर्णय करून त्यानुसार
धोरण ठरवून मग
कार्यवाही करता येते.
– पैसेवारीचे सूत्र : १०० गुणिले पाहणी
केलेले हेक्टरी उत्पादन भागिले प्रमाण
उत्पादन.
१३६. आणेवारी (Anewari): जमिनीच्या
सातबारा उताऱ्यावर एकापेक्षा अधिक मालक असतील तर त्या प्रत्येक सहधारकाच्या वाटची
जमीन किती हे दर्शवण्याची जुनी पद्धत
म्हणजे आणेवारी. प्राचीन अर्थव्यवहारांमध्ये आणे-पै या पद्धतींचा प्रभाव होता.
महसूलात एक आणा म्हणजे बारा पैसे. १९२ पैसे म्हणजे सोळा आणे तर सोळा आणे म्हणजे एक
रुपया. आता सदर पध्दत
बंद करण्यात आली आहे.
१३७. कालबद्ध पदोन्नती
(Time bound promotions): शासकीय कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेच्या १०, २०, ३०
वर्षांच्या सेवेत तीन टप्प्यांवर जी पदोन्नती (Promotion) दिली जाते त्याला ‘कालबद्ध पदोन्नती' म्हणतात.
१३८. पिनकोड (Postal Index Number): भारतातील पिनकोड
सिस्टिमचे जनक कोकणातील 'राजापूर' मधील
शाळेत शिकलेले श्रीराम भिकाजी वेलणकर हे आहेत.
PIN म्हणजे Postal Index Number. सन १९७२ पर्यंत जनरल पोस्ट ऑफिसांत पत्रांवरचे पत्ते वाचून त्यांची
विभागवार विभागणी व्हायची, परंतु त्यात
बऱ्याच अडचणी यायच्या, म्हणजे एकसारख्या नावाची माणसं, एकसारख्या
नावाची गावं, कधी
कुणाचं अक्षर नीट वाचता येण्यासारखं नसे. देशभरात पत्ता लिहिण्यासाठी
वापरलेल्या कितीतरी भाषा असत. काही पत्ते चुकीचे असत. या सगळ्या अडचणीतून जात
असताना त्यावर उपाय म्हणून पोस्ट आणि
टेलीग्राफ खात्यात नोकरीत असलेले श्रीराम भिकाजी वेलणकर यांनी दिनांक १५ ऑगस्ट
१९७२ रोजी पिन कोड पद्धत अंमलात आणली.
– पिनकोडची रचना: पूर्ण देश ९ झोन मध्ये विभागला गेला आहे. यातले
८ झोन हे भौगोलिक विभाग आहेत तर एक (९० ते ९९) खास मिलिट्रीसाठी वापरला जातो.
सहा आकडी पिनकोडमधला पहिला अंक पोस्ट ऑफिसचा विभाग दाखवतो,
दुसरा अंक उपविभाग, तिसरा अंक सॉर्टींग जिल्हा आणि राहिलेले शेवटचे तीन अंक
हा त्या विशिष्ट पोस्ट ऑफिसचा नंबर असतो. उदाहरणार्थ ४१३००१ हा सोलापूरचा पिनकोड
आहे. यातील पहिला अंक पश्चिम विभाग दाखवतो, त्यानंतर १३ हा
पश्चिम विभागातल्या महाराष्ट्रातला एक उपविभाग दाखवतो, ४१३
हा अंक सॉर्टिंग जिल्हा दर्शवतो, तर शेवटचे तीन अंक ००१ हा
सोलापूर जिल्ह्यातल्या विशिष्ट पोस्ट ऑफिसचा नंबर आहे.
१३९. डिजीपिन (Digipin- Digital Postal Index Number):
डिजीपिन ही भारताची नवीन आधुनिक जिओ-कोडेड डिजिटल अॅड्रेस यंत्रणा
(geo-coded digital address system) आहे जी
भारतीय पोस्टने आयआयटी हैदराबाद, इस्रो आणि नॅशनल रिमोट सेन्सिंग
सेंटर (एनआरएससी) यांच्या भागीदारीत विकसित केली आहे. ही यंत्रणा ठिकाणाच्या अचूक अक्षांश
आणि रेखांशावर आधारित एक अद्वितीय, भौगोलिक- स्थान कोड प्रदान
करते. डिजीपिन जीपीएस निर्देशांक वापरून अचूक स्थाने ओळखतात.
इंटरनेटवर ‘What is DIGIPIN?’ अशी विचारणाकरून DIGIPIN
(Digital Postal Index Number) मिळवता येऊ शकतो.
१४०. 'जमीन (Land)':
या संज्ञेत, जमिनीपासून मिळायच्या फायद्याचा आणि जमिनीस
संलग्न असलेल्या वस्तूंचा किंवा जमिनीस संलग्न असलेल्या वस्तूंशी कायम
जोडलेल्या कोणत्याही वस्तूंचा आणि
तसेच, गावांच्या किंवा निश्चित
केलेल्या इतर प्रदेशांच्या महसुलातील किंवा खंडातील हिस्सा किंवा त्यावरील आकार, यांसह असलेल्या मोकळ्‍या जमिनीचा समावेश होतो. [म.ज.म.अ. कलम २(१६)]
‘जमीन’ चा
अर्थ जमिनीचा पृष्ठभागच नसून त्यावर माती असलेला व त्याखाली असलेल्या सर्व गोष्टी
येतात. यामध्ये झाड, झुडपे, गवत, पाणी, दलदल, माती, वाळू यांचा
समावेश होतो.
स्थावर
मिळकतीमध्ये जमिनीचा अंतर्भाव होतो. त्याचप्रमाणे जमिनीपासून मिळणारे उत्पन्न
म्हणजेच इमारत की जी जमिनीशी कायमची जोडलेली असते तिचा समावेश होतो.
वाहत्या
पाण्याखालील जमिनीचा, विहिरींचा जमिनीच्या व्याख्येत
समावेश होतो.
जमीन महसुलाच्या
व्याख्येमध्ये 'भूमीस संलग्न
असलेल्या वस्तूंचा किंवा भूमीस संलग्न असलेल्या वस्तूंशी कायम जोडलेल्या कोणत्याही
वस्तूंचा समावेश आहे. त्यात झाडांचा समावेश होतो, परंतु
लाकडाचा अंतर्भाव होत नाही. ज्या वेळेस झाडांचा विक्रीचा व्यवहार होतो त्या वेळेस
झाडे जिवंत असतात परंतु लाकडांचा विक्रीचा व्यवहार होतो तेव्हा ही झाडे मरून
गेलेली असतात. त्यामुळे ही झाडे जमिनीवर जरी उभी असली तरी त्यांची विक्री झाली आहे
त्यामुळे ती झाडे नसून लाकडे असतात.
१४१. आकारी पड/मुलकी पड जमीन (Aakari Pad): शेतजमिनीचा महसूल किंवा शासकीय देणी अदा करण्यास असमर्थ ठरल्‍यामुळे अनेक शेतकर्‍यांच्‍या जमिनी जप्त करून सरकारच्या
मालकीच्या होतात. अशा जमिनीचा महसूल वसूल व्हावा म्हणून या जमिनीचा लिलाव केला
जातो. अशा लिलावात जर कोणी बोली लावली नाही किंवा विहित रकमेची बोली लावली नाही तर
शासनाकडूनच एक रुपया नाममात्र बोलीने या जमिनी खरेदी करण्यात येतात आणि अशा
जमिनीच्या सात-बारावर 'सरकारी आकारी पड'
किंवा 'मुलकी पड' असा शेरा नमूद केला जातो. (म.ज.म.अ. कलम २२०)
१४२. जिल्हाधिकार्‍यांच्या व्यवस्थापनाखाली आणलेली
जमीन (Land brought under the management of the District
Collector): शेतजमिनीचा महसूल, तगाई अथवा अन्य शासकीय देय रक्‍कमेची परतफेड करू न शकणार्‍या खातेदाराची जमीन जप्त करून ती जिल्हाधिकार्‍यांच्या
व्यवस्थापनाखाली आणता येते. कसूर करणार्‍या व्यक्तीने
थकबाकीची रक्कम अदा करेपर्यंत अशा जप्त केलेल्या जमिनींची व्यवस्था पाहण्याचा
आणि त्या जमिनीपासून मिळणारे सर्व खंड किंवा नफे स्वीकारण्याचा हक्क जिल्हाधिकारी
किंवा त्या प्रयोजनासाठी त्यास नियुक्त करण्यात येईल अशा अभिकर्त्यांला असतो. अशा
जमिनीच्या उत्पन्नातून चालू महसुलाची रक्कम, अशा जप्तीचा आणि व्यवस्थेचा खर्च वजा
जाता शिल्लक राहिलेल्या सर्व नफ्यांचा विनियोग अशा जमिनींच्या संबंधात येणे
असलेल्या थकबाकीची रक्कम फेडण्याकडे करण्यात येईल. अशा रीतीने जप्त करण्यात आलेली जमीन जप्तीतून मुक्त
करण्यासाठी व कसूर करणाऱ्या व्यक्तीकडे परत करण्यासाठी अशा जप्तीच्या तारखेपासून
बारा वर्षाच्या आत कोणत्याही वेळी, कसूर करणाऱ्या व्यक्तीने किंवा त्याच्या वारसांनी जिल्हाधिकाऱ्याकडे
अर्ज केल्यानंतर, जिल्हाधिकारी त्याबाबत जरूर ती चौकशी करून आणि विहित रक्कम
भरून घेऊन अशी जमीन अटी-शर्तीवर परत
करू शकतात. अशी जमीन परत मिळविण्यासाठी बारा वर्षाच्या आत अर्ज करण्यात आला नसेल
अशा जमिनीचा लिलाव करून आणि विक्रीच्या उत्पन्नातून राज्य शासनास येणे असलेली व
विक्रीबाबतच्या खर्चाची रक्कम वजा करुन ते कसूर करणाऱ्या व्यक्तीच्या हवाली करता
येईल. सदर जमीन म्हणजे ‘आकारी पड’ जमीन नाही.
[म.ज.म.अ. कलम १८२]
१४३. बलदिया सरकार
(Baldiya Sarkar): तत्‍कालीन राजाने स्थानिक स्‍वराज्‍य
संस्‍थेला बहाल केलेली जमीन. (हैद्राबाद इनामे (आणि रोख अनुदाने) नष्ट करणे कायदा, १९५४)
१४४. गावठाण (Gaothan): प्रत्यक्ष
जास्त घरे व जास्त लोकसंख्‍या असणारी गावातील मध्यवर्ती जागा.
'गावठाण' हा मराठी शब्द आहे जो
'गाव' (ज्याचा
अर्थ 'गाव') आणि
'ठाण' (ज्याचा
अर्थ 'स्थळ' आहे)
या शब्दांपासून बनला आहे. नावाप्रमाणेच, 'गावठाण' हा
शब्द महाराष्ट्रातील
जुन्या ग्रामीण किंवा खेडेगावातील आणि आसपासच्या ठिकाणांना दर्शविण्यासाठी
वापरला जातो.
(म.ज.म.अ. कलम १२२; कलम २(१०)
घरांसाठी जागा, रस्ते, बाजार या
गोष्टी असलेल्या जागा देऊन तेथे गावठाण बसवावयाचे ही कल्पना पूर्वीपासून होती.
मोगल व आदिलशाहीमध्ये सुद्धा ही पद्धत राबविली जात होती. मराठ्यांच्या राज्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांनी कित्येक
नवी गावे बसवून गावठाणाची पद्धत रूढ केली. हीच पद्धत ब्रिटिशांनीसुद्धा पुढे चालू
ठेवली. इंग्रजांनी पद्धतशीरपणे जमिनीची मोजणी केली तेव्हा गाव नकाशामध्ये 'गावठाण' म्हणून
पूर्वापार राखून ठेवलेली जमीन बिनमोजलेली खास जागा म्हणून दाखविली होती. त्याचवेळी
लोकसंख्येची भविष्यातील वाढ लक्षात घेऊन वस्तीकरता गावठाणात पुरेशा क्षेत्राची
व्यवस्था करून ठेवली होती.
The idea was to set up villages
there by providing space for houses, roads, and markets. This method was also
practiced in Mughal and Adil Shahi. In the kingdom of Marathas, Chhatrapati
Shivaji Maharaj established many new villages and established the Gaothan
system. The British also continued this method. When the British systematically
enumerated the land, the village map showed the land previously reserved as 'gaothan'
as a special unenumerated area. At the same time, keeping in mind the future
growth of the population, sufficient area was arranged in the village for
settlement.
गावठाणाची जागा
जिल्हाधिकार्‍यांना निश्चित करता येते. गावठाणात कोणत्या जमिनी मोडतात याची
खात्री त्यांना करून घेता येते. गावठाणात जमिनी समाविष्ट करून घेणे, त्यांच्या हद्दी निश्चित करणे, जागेमध्ये फेरफार करणे हे अधिकार जिल्हाधिकार्‍यांना आहेत. गावठाणामध्ये गावातील आजूबाजूच्या जमिनींचा समावेश होत
नाही. गावठाणातील जमीनी शेतीसाठी वापरल्‍या
जात नाहीत, त्यांना जमीन महसूल माफ आहे.
१४५. 'गायरान जमीन': स्वातंत्रपूर्व काळापासून प्रत्येक गावामध्ये
सार्वजनिक वापरासाठी गावातील एकूण जमिनीच्या क्षेत्रापैकी पाच टक्के जमीन गायरान
क्षेत्र म्हणून असावी असा दंडक आहे. अशा जमिनी शासनाच्‍या मालकीच्या असून
संबंधित ग्रामपंचायतीकडे निहित केलेल्या असतात. म्हणजे गायरान जमिनीवर मालकी शासनाची, पण ताबा ग्रामपंचायतीचा असतो.
सर्वसाधारणपणे गावातील
गुराढोरांसाठी मोफत कुरण किंवा राखीव गवतासाठी किंवा वैरणीसाठी
यांचा उपयोग केला जातो. मुंबई ग्रामपंचायत
अधिनियम, १९५८, कलम ५१ अन्वये, शासनाने ग्रामपंचायतीकडे निहित केलेल्या जमिनींवर
ग्रामपंचायतीचा मालकी हक्क नसतो, त्‍यांवर शासनाचाच मालकी हक्क असतो. त्यामुळे
ग्रामपंचायतीकडे निहित जमिनींच्या गाव नमुना ७/१२ सदरी कब्‍जेदार सदरी
"शासन" असाच उल्‍लेख ठेवावा आणि इतर अधिकार या स्‍तंभातच संबंधीत (स्थानिक
स्‍वराज्‍य संस्था) ग्रामपंचायतीचे नाव नमूद करावे. तसेच गाव नमुना १-क सदरी
यासंदर्भात योग्‍य त्या नोंदी कराव्‍या.
– महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम २२ अन्वये, 'गावातील भोगवट्यात नसलेल्या जमिनी किंवा त्यांचे भाग, वनासाठी किंवा राखीव जळणासाठी, गावातील
गुराढोरांकरीता मोफत कुरणासाठी किंवा राखीव गवतासाठी किंवा वैरणीसाठी, दहनभूमीसाठी किंवा दफनभूमीसाठी, गावठाणासाठी,
छावणीसाठी, मळणीसाठी, बाजारासाठी, कातडी कमविण्यासाठी, रस्ते, बोळ, उद्याने,
गटारे, यांसारख्या किंवा कोणत्याही
सार्वजनिक कारणासाठी वेगळे ठेवणे हे कायदेशीर असेल आणि अभिहस्तांकित केलेल्या
जमिनींचा जिल्हाधिकार्‍यांच्या मंजुरीवाचून अन्यथा उपयोग करण्यात येणार नाही'
अशी तरतुद आहे.
गावातील
जमिनीपैकी मोफत
कुरणासाठी किंवा गवतासाठी किंवा वैरणीसाठी राखीव ठेवण्यात आलेल्या जमिनीला 'गायरान जमीन' म्हटले जाते.
ग्रामसभा/ग्रामपंचायतीला, अत्‍यंत अपवादात्मक प्रकरणांमध्येच, सक्षम अधिकार्‍याच्‍या परवानगीने यापैकी काही जमीन भूमिहीन मजूर आणि
अनुसूचित जाती/जमातींच्या सदस्यांना भाडेपट्ट्याने देण्याची परवानगी देणात आली आहे. विविध प्रदेशात, गायरान जमिनींना पारंपोक जमीन, ग्रामसभा जमीन, शामलत देह, कलाम, मैदान इत्यादी नावांनी ओळखले जाते.
महाराष्ट्र
जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम ५३ अन्वये, शासनाकडे
निहित असलेल्या जमिनीचा अनधिकृतपणे भोगवटा करणाऱ्या व्यक्तीस संक्षिप्त चौकशी करून
निष्कासित करण्‍याची तरतूद आहे.
मा. सर्वोच्‍च
न्‍यायालयाने, जगपाल सिंग आणि इतर विरुद्ध पंजाब राज्य आणि इतर [सिव्हिल अपील क्र. ११३२/२०११@ SLP(C) क्र.
३१०९/२०११/२०११;२०१० च्या स्‍पेशल लिव्‍ह पिटीशन (सिव्हिल) सीसी क्रमांक १९८६९
मधून उद्भवलेले] या याचिकेवर दि. २८
जानेवारी, २०११ अन्वये देशातील सर्व राज्य सरकारांना
निर्देश दिले आहेत की, त्यांनी गायरान/ग्रामसभा/ग्राम जमिनीमधील
बेकायदेशीर/अनधिकृत रहिवाशांना निष्कासित करण्यासाठी योजना तयार कराव्यात. पंचायत/पारंपोक/शामलात
ईत्‍यादी जमिनी गावातील ग्रामस्थांच्या सामान्य वापरासाठी ग्रामसभा/ग्रामपंचायतीला
पुनर्संचयित करणे आवश्यक आहे.
१४६. शाली किंवा साळी जमीन: ही जमिनीच्या
नोंदी किंवा पोर्चा (हक्काची नोंद) मध्ये नमूद केलेल्या शेतजमिनीचा एक प्रकार आहे.
स्थानिक समुदाय बहुतेकदा त्याचा वापर शेतीसाठी करतात, प्रामुख्याने भातशेतीसाठी. शाली जमिनीचे
वर्गीकरण जमिनीची सुपीकता, पाण्याची उपलब्धता आणि
स्थलाकृतिक निकषांवर आधारित केले जाते.
१४७.
शीर जमीन (Sheer Land): मध्यप्रदेश
(संपदा, महाल,
दुमाला जमिनी)
स्वामित्‍वाधिकार नष्ट करण्याबाबत अधिनियम १९५० अन्वये निहित होण्याच्या
तारखेपूर्वी शीर म्हणून नोंदली गेलेली जमीन.
शीर जमीन
वारसाहक्काने कसली जाते किंवा जमीनदार स्वतः मजुरांकडून व स्वतःच्या खर्चाने परंतु
भाडेपट्ट्याने न देता अशी जमीन कसतात. अशा जमिनीवर,
ती निहित
होण्याच्या तारखेपूर्वी (कर्जाच्या वसुलीसाठी या जमिनीतील लागवडीचे हक्क
कायदेशीरपणे गहाण ठेवून किंवा त्यावर भार निर्माण करून ते तारण दिले नसतील तर)
न्यायालयाच्या हुकूमनाम्याच्या किंवा आदेशांच्या अंमलबजावणीत जप्त होण्यास किंवा
विकली जाण्यास पात्र राहणार नाही.
(म.ज.म.अ.
कलम ६२)
१४८. नदीचा भूभाग (Bed of River):
नदीने आपला प्रवाह बदलून नवीन प्रवाह
धारण केला असता नदीच्या पात्राची पूर्वीची जमीन (मळईची जमीन व धौत जमीन, नियम
१९६७)
१४९. दुमाला जमीन (Alienated Land): ज्या जमिनीचा महसूल वसूल करण्याचा शासनाचा अधिकार, पूर्णतः किंवा अंशत: दुसऱ्या
एखाद्या व्यक्तीकडे मालकी हक्काने हस्तांतरित होतो, अशा
जमिनीला दुमाला अर्थात इनाम
जमिनी म्हणतात.
[म.ज.म.अ. कलम २(२)]
अशा जमिनीची खरेदी- विक्री सक्षम अधिकार्‍याच्‍या पूर्व
परवानगीशिवाय करता येत नाही.
{Ref: Alienation Manual 1921, by Rao Bahadur R. N. Joglekar,
Retired Native Assistant to the Commissioner, Central Division of the Bombay
Presidency}
म.ज.म.अ. कलम ६४ अन्वये सर्व जमिनींवर आकारणी करण्याचा अधिकार राज्य शासनास आहे. हा अधिकार जेव्हा एखाद्याला देण्यात येतो, तेव्हा अन्यसंक्रमण अस्तित्वात येते. म्हणजेच इनाम किंवा वतन
अस्तित्वात येते. जमीन महसूल पूर्णत: किंवा अंशतः वसूल करण्याचा शासनाचा अधिकार
दुसऱ्या एखाद्या व्यक्तीकडे मालकीहक्काने हस्तांतरित होतो असा दुमाला याचा अर्थ
होतो. अशा व्यक्तीला वरिष्ठ धारक म्हटले जाते. हा कनिष्ठ धारकाकडून म्हणजे जमिनीचा
प्रत्यक्ष कब्जा असलेल्या भोगवटा करणाऱ्या व्यक्तीकडून दुमाला जमिनीच्या बाबतीतील
जमीन महसूल गोळा करतो. अन्य संक्रमणाच्या स्वरूपानुसार वरिष्ठ धारकांना जमीन महसूल
माफ करण्यात येतो किंवा त्याला जमीन महसुलाचा काही भाग द्यावा लागतो.
मराठा राजवटीत व पेशवे राजवटीच्या काळात निरनिराळ्या
छोट्या-मोठ्या राजांची, जहागिरदारांची, सरदारांची,
इनामदारांची इनामे, वतने, जहागिरदाऱ्या अस्तित्वात होत्या. ब्रिटीश काळात ही अस्तित्वात असलेली
इनामे, वतने, जहागिरदाऱ्या तशीच
पुढे चालू ठेवली. परंतु त्यांनी १८२७ च्या रेग्युलेशन अन्वये हक्कांबाबत चौकशी
करण्यासाठी कमिशने नेमली. त्याच्याप्रमाणे इनाम कमिशन अधिनियम, १८५२ अन्वये कमिशन नेमून चौकशी चालू ठेवली. समरी सेटलमेंट अधिनियम,
अस्तित्वात आणून इनामदार जर काही ठराविक जमीन महसूल देण्यास तयार
झाला तर त्यास सनद देण्यात येऊन त्याच्या हक्काबाबतची पुढील चौकशी बंद करण्यात
आली. जी इनामे व वतने मंजूर झाली
होती त्यांना मालकीहक्क, वारसाहक्क व हस्तांतरणाचा हक्क देण्यात
आला होता.
त्याचप्रमाणे दत्तक
वारसांनासुद्धा पात्र ठरविण्यात आले होते.
१५०. रामसर स्थळे (Ramsar Spots): इराण येथील रामसर शहरात २ फेब्रुवारी
१९७१ मध्ये जागतिक पाणथळ जागांच्या संवर्धनासाठी रामसर ठराव संमत करण्यात आला.
जागतिक रामसर (पाणथळ जागा) निश्चित करण्यासाठी नऊ निकष ठरवण्यात आले. त्यात
संयुक्त राष्ट्रांपैकी ९० टक्के देश सहभागी होते. दिनांक १ फेब्रुवारी १९८२ मध्ये
भारत त्यात सहभागी झाला.
भारतीय
स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे पूर्ण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने देशातील ११
ठिकाणांना रामसर पाणथळ जागा म्हणून घोषित केले आहे. त्यामुळे आता देशातील एकूण
रामसर स्थळांची संख्या ऐंशीपेक्षा अधिक झाली आहे. महाराष्ट्रातील ठाणे खाडीलादेखील रामसर
स्थळाचा दर्जा देण्यात आला आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील रामसर स्थळांची संख्या आता
तीन झाली आहे. यापूर्वी महाराष्ट्रातील नांदूर, मधमेश्वर आणि लोणार सरोवर ही रामसर
स्थळे म्हणून घोषित करण्यात आली आहेत.
Rate This Article
या लेखात, आम्ही आपणाला महसूल शब्दावली -4. याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.
आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link
Telegram Channel Link धन्यवाद !