१५१.'भू-संपत्ती' (land assets): जमिनीतील कोणताही हितसंबंध आणि ती जमीन धारण करण्यास पात्र असलेल्या व्यक्तींकडे किंवा व्यक्तीसमूहांकडे निहित असलेले एकूण हितसंबंध. [म.ज.म.अ. कलम २(८)]
भू-संपत्ती
म्हणजे ज्या जमिनीची अभिलेखांमध्ये स्वतंत्र नोंद केली जाते व जिच्यावर वेगळा जमीन
महसूल आकारला जातो ती भू-संपत्ती होय. बिनदुमाला जमीन व दुमाला जमीनसुद्धा
भू-संपत्ती म्हणून समजली जाते.
मालक म्हणून
जमीन धारण करता येते असे नसून कूळ, विश्वस्त म्हणून सुद्धा जमीन धारण करता येते. धारण करणे यामध्ये हक्क व
प्रत्यक्ष परिस्थिती, जमिनीचा उपभोग घेण्याचा अधिकार या
गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत.
गहाणदार याचा
समावेश 'भोगवटादार'
या व्याख्येत करता येईल. ज्या वेळेस 'भोगवटादार'
या व्याख्येबरोबर 'जमीन धारण करणे'
किंवा 'जमीन धारक असणे' किंवा 'जमिनीचा धारक असणे' यांचा समावेश म.ज.म.अ. कलम २ (१२) खालील व्याख्येत केलेला आहे म्हणजेच 'गहाणदार' हा
सुद्धा 'भोगवटादार' या
व्याख्येखाली येतो. गहाणदार हा कायदेशीररीत्या जमिनीचा कब्जेदार असतो त्यामुळे तो
जमीन धारण करणारा म्हणून समजला गेला पाहिजे.
[म.ज.म.अ. कलम २(१३)]
क) शेतीच्या प्रयोजनांसाठी
पाण्याचा साठा, पुरवठा किंवा वाटप करण्यासाठी तलाव, विहिरी, पाण्याचे पाट, बंधारे व इतर बांधकामे बांधणे;
ख) जमिनीवरील जलनिस्सारणासाठी किंवा पुरामुळे किंवा धूप झाल्यामुळे
किंवा पाऊस-पाण्यामुळे होणाऱ्या इतर नुकसानीपासून जमिनीचे संरक्षण
करण्यासाठी बांधकामे
करणे;
ग) झाडे लावणे आणि जमीन लागवड योग्य करणे, साफ करणे, जमिनीला कुंपण घालणे, ती सपाट करणे किंवा ताली बांधणे;
घ) धारण जमिनींचा सोयीस्कररीत्या
किंवा फायदेशीर उपयोग करण्यासाठी
किंवा तिचा
भोगवटा करण्यासाठी अशा धारण जमिनीवर किंवा तिच्या परिसरात गावठाणाव्यतिरिक्त इतरत्र
इमारती बांधणे; आणि
ड) वरीलपैकी कोणतेही बांधकाम पुन्हा नव्याने बांधणे किंवा त्याची पुन्हा बांधणी करणे किंवा त्यामध्ये फेरफार किंवा वाढ करणे. या गोष्टींचा
समावेश होतो.
परंतु,
त्यामध्ये पुढील गोष्टींचा समावेश होत नाही-
(एक) त्या ठिकाणच्या शेतकऱ्यांकडून शेतीच्या नित्य व्यवसायात सामान्यत: करण्यात येणारी पुढील कामे म्हणजे, तात्पुरत्या विहिरी आणि पाण्याचे
पाट व बंधारे बांधणे, जमीन सपाट करणे, कुंपण घालणे किंवा अन्य कामे करणे किंवा अशा प्रकारच्या कामात किरकोळ फेरबदल करणे किंवा दुरुस्ती
करणे; किंवा
(दोन) भोगवटादार किंवा कुळ म्हणून कोणत्याही
इतर व्यक्तीच्या कब्जात कोठेही असलेल्या कोणत्याही
जमिनीची किंमत वस्तुत:
कमी करणारे कोणतेही काम;
स्पष्टीकरण: जे काम, अनेक धारण जमिनींना फायदेशीर होते ते अशा धारण जमिनींपैकी प्रत्येक धारण जमिनीच्या बाबतीत
केलेली सुधारणा आहे असे समजण्यात येईल. [म.ज.म.अ.
कलम २(१४)]
१५५. भोगवट्याची जमीन (Occupancy of the land): भोगवटादाराने धारण केलेल्या
जमिनीचा भाग.
[म.ज.म.अ. कलम २(२२)]
१५६. पार्डी/पारडी जमीन (Pardi Land): गावठाणातील घरांशी संबंधित असलेली, लागवड केलेली जमीन. कसण्यास योग्य असलेली परंतु घरांच्या सभोवती असलेली गावातील जमिनीला पार्डी जमीन म्हणतात. ही शेतीची समजली जाते. जी पार्डी जमीन एक-चतुर्थांश एकर किंवा त्यापेक्षा कमी जमीन महसुलापासून सूट देण्यात आली आहे. परंतु ती विहित परवानगी घेऊन बिगर शेतीमध्‍ये तबदील करता येते. पार्डी जमीन धारण करणाऱ्या व्यक्तीने शेतीच्या प्रयोजनाव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही प्रयोजनासाठी म्हणून या जमिनीच्या वापरात बदल केला असेल तर विहित दराने अकृषिक आकारणी आणि दंड देण्यास पात्र ठरेल.
[म.ज.म.अ.
२(२६; कलम १२५; ४०; ४५ व ६७; (सर्वे
अँड सेटलमेंट मॅन्युअल, पान ५३)]
१५८. भोगवट्यात नसलेली जमीन (Unoccupied land) : भोगवटादार, कुळ किंवा शासकीय पट्टेदार यांनी धारण केलेल्या जमिनीखेरीज गावातील जमीन. [म.ज.म.अ. कलम २(४१)]
(सेक्रेटरी
ऑफ स्‍टेट वि.फेअरडून, ए.आय.आर. १९३४, बॉम्‍बे ४३४)
अनुसुचित जमातीतील
व्यक्तींची कोणतीही वहिवाट, महाराष्ट्र जमीन
महसूल अधिनियम आणि कुळवहिवाट विधी कायदा (सुधारणा) अधिनियम, १९७४ याच्या प्रारंभानंतर अशा जमातेतर व्यक्तीच्या अर्जावरुन असेल त्‍याखेरीज
आणि पाच
वर्षांपेक्षा अधिक नसणाऱ्या कालावधीसाठी पट्ट्याने किंवा गहाण दिल्याच्या
बाबतीत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या, आणि इतर सर्व बाबतीत, राज्य शासनाच्या पूर्वमान्यतेने जिल्हाधिकार्‍यांच्या पूर्वमंजुरीने असेल त्याशिवाय- विक्री
करून (दिवाणी न्यायालयाच्या हुकूमनाम्याची किंवा कोणत्याही न्यायाधिकरणाच्या निवाड्याची किंवा प्राधिकरणाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी केलेली विक्री
धरून),
देणगी देऊन, अदलाबदल करून, गहाण ठेवून, पट्ट्याने देऊन किंवा अन्य प्रकारे
कोणत्याही जमातेतर व्यक्तींच्या नावाने
हस्तांतरित केली जाणार नाही.
राज्यातील
अनूसूचीत क्षेत्रातील गावांमध्‍ये ग्रामसभेची मंजुरी मिळाल्‍याशिवाय आदिवासी व्यक्तीचा
भोगावटा बिगर आदिवासी व्‍यक्‍तीकडे हस्तांतरित करण्यास जिल्हाधिकारी मंजुरी देत
नाहीत.
एखाद्या
अनुसूचित जमातीच्‍या भोगवटादाराने या उपबंधाचे उल्लंघन करून त्याच्या वहिवाटीचा कब्जा हस्तांतरित केला असेल तेव्हा
हस्तांतरण करणाऱ्या व्यक्तीस किंवा जवळचा वारस नसताना भोगवटादार मरण पावला तर त्या जमिनीचा वारसा मिळणाऱ्या
कोणत्याही व्यक्तीस, आपणास कब्जा मिळावा म्हणून
(दिनांक ६ जुलै २००४ पासून तीस वर्षाच्‍या आत) जिल्हाधिकार्‍यांकडे अर्ज करता येईल.
ZUDAPI is a term used in local dialects to
refer to lands that are unsuitable for their current use. British officers
identified unoccupied and un-arable lands near railways, townships,
agricultural lands, and mineral-rich lands that could be used for human
settlement, and combined the term "Non-Agricultural" with
"ZUDAPI Land" to create the term "Nazul".
१६३. खराखुरा औद्योगिक वापर (Bonafide industrial use): कोणत्याही व्यक्तीकडून केली जाणारी मालाची निर्मिती, त्‍याचे जतन किंवा त्‍यावरील प्रक्रिया यासंबंधिचे कार्य किंवा कोणताही हस्तव्यवसाय किंवा औद्योगिक व्यवसाय किंवा उपक्रम किंवा पर्यटन स्थळ किंवा गिरीस्थान म्हणून राज्य शासनाने अधिसूचित केलेल्या क्षेत्रातील पर्यटनाचा उपक्रम. त्यात निर्मिती प्रक्रिया किंवा प्रयोजन किंवा वीज प्रकल्प यांसाठी आणि संबंधित उद्‍योगाचे संशोधन व विकास, गोदाम, उपहारगृह, कार्यालय इमारत यांसारख्या सहाय्यभूत औद्योगिक वापरासाठी असलेल्या किंवा संबंधित उद्योगातील कामगारांसाठी राहण्याच्या जागेची तरतूद करण्यासाठी असलेल्या, औद्योगिक इमारतींच्या बांधकामाचा किंवा सहकारी औद्योगिक वसाहत, संधारण उद्योग, कुटीर उद्योग, ग्रामोद्योग युनिट किंवा ग्रामोद्योग वसाहती यांच्यासह औद्योगिक वसाहतीच्या स्थापनेचा समावेश होईल. [म.ज.म.अ. कलम ४४(अ)]
पर्यटन व्यवसाय
हा उद्योग म्हणून जाहीर केला असल्यामुळे त्या कारणासाठी जमीन खरेदी केलेली असल्यास
ती खर्‍याखुर्‍या औद्योगिक वापरासाठी या व्याख्येखाली येते.
[बाँबे एन्व्हायरन्मेंटल अॅक्शन ग्रुप आणि इतर विरुध्द
महाराष्ट्र राज्य, १९९९ (१)
बी.एल.आर. ३१०]
१६४. जमिनीचा वर्ग (Class of Land): जमिनीचा उदा. वरकस, कोरडवाहू, भाताची जमीन किंवा बागायत जमीन यापैकी कोणताही वर्ग. [म.ज.म.अ. कलम ९०(ब)]
१६५. घटक साधन प्रमाण
(Factor Scale): जमिनीच्या वर्गवारीच्या मंजूर
योजनेत समाविष्ट केलेल्या
जमिनीच्या प्रत्येक प्रकाराचे सापेक्ष
मूल्य. [म.ज.म.अ. कलम ९०(क)]
१६६. गट (Group): जमीन महसुलाच्या आकारणीच्या प्रयोजनासाठी तेच प्रमाण दर लागू करण्यासाठी, ज्या जमिनी राज्य शासनाच्या मते किंवा या बाबतीत
त्याने प्राधिकृत केलेल्या
अधिकाऱ्यांच्या मते पुरेशा एकजिनसी असतील अशा एखाद्या
प्रदेशातील सर्व जमिनी. [म.ज.म.अ. कलम ९०(ड]
१६७. सोळा आणे वर्गीकरणाची जमीन (Land of sixteen annas
classification): राज्य शासनाने विहित केल्याप्रमाणेच्या सोळा आणे वर्गीकरणानुसार
असतील असे घटक साधन प्रमाणातील मृद
एकक (Soil Units) असणारी जमीन. [म.ज.म.अ. कलम ९०(फ)]
(१) जमिनीचा बाह्य आकार (२) हवामान व पर्जन्यमान (३) सदरहू स्थानिक क्षेत्रात उत्पन्न करण्यात येणारी मुख्य पिके. आणि (४) जमिनीची वैशिष्ट्ये यांच्या संबंधात संलग्न आणि एकजिनसी असेल असा प्रदेश. [म.ज.म.अ. कलम ९०(ह)]
१६९. कोरडवाहू /जिरायत जमीन (Dry crop land): या जमिनीला जिरायत जमीन असे
सुद्धा म्हटले जाते. ५० ते १०० सें.मी.च्या आसपास असणाऱ्या, अधिक निश्चित असलेल्या
पर्जन्यमानावर अवलंबून ज्या जमिनीत पिके काढली जातात अशी जमीन. खरीप आणि रब्बी अशा दोन्ही हंगामात या जमिनीत पिके घेतली
जातात. जून ते ऑक्टोबर या हंगामात खरीप पीक तर नोव्हेंबर ते मार्च-एप्रिल या
हंगामात रब्बी पिके घेतली जातात.
खरीप हंगामात
प्रत्यक्ष पावसाच्या पाण्यावर तर रब्बी हंगामात जमिनीत जी ओल टिकून असते त्यावर
पिके घेतली जातात. या जमिनीचा शेतसारा हा बागायती जमिनीपेक्षा कमी असतो तसेच या
जमिनीवर रोजगार हमी उपकर व शिक्षण उपकर वसूल केला जात नाही. तुकडेबंदी-तुकडेजोड व एकत्रीकरण कायदा, १९४७ अन्वये कोरडवाहू किंवा
जिरायत जमिनीचे प्रमाणभूत क्षेत्र २० आर ठरविले आहे.
प्रथम भात
पेरण्यांसाठी जमीन नांगरून घेतात. त्यावर मजूरांकडून भाताची बियाणे फेकली जातात.
काही दिवसांनी रोपे ६ इंचांपर्यंत वाढली की दुसरीकडे चौकोनी शेताच्या तुकड्यास
समतळ करून चोहिकडे मातीचा बंधारा करून त्यात पाणी भरून ठेवतात आणि खुडलेली रोपे
त्यात पुन्हा पेरतात. पावसाळ्यातच हे पिक येते त्यामुळे रोपांना पाणथळ जमीन मिळते.
नाहीतर जलसिंचन करून शेत पाण्याने भरलेले ठेवावे लागते. सप्टेंबर- ऑक्टोबर दरम्‍यान
साळी तांदूळाच्या लोंब्या किंवा कणीस तयार होतात. नंतर कापणी आणि मळणी यंत्राने
पूर्ण रोप काढून लोंब्या वेगळ्या करतात. मग साळीतून तांदूळ वेगळा
काढण्यासाठी पाखडला जातो. त्याला हातसडीचे तांदूळ म्हणतात. हा तांदूळ मळकट किंवा
लाल दिसतो. पांढरा शुभ्र तांदुळ मिळवण्यास त्याला यंत्रात पॉलीश केले जाते.
१७१. बागायत जमीन (Irrigated land):
पर्जन्यावर कमीतकमी अवलंबित्व व पाण्याची निश्चित उपलब्धता असणाऱ्या जमिनींना बागायत जमीन म्हटले जाते. या जमिनीला कॅनॉल, मोट, पाट इत्यादी जलस्‍त्रोताने शेतीसाठी पाणीपुरवठा होत असतो. या जमिनीत
पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार वर्षभर पिके घेतली जाऊ शकतात. यात सुद्धा हंगामी बागायती
किंवा बारमाही बागायती असे दोन प्रकार आहेत. काही तज्‍ज्ञांच्‍या मते बागायत हा
जमिनीचा प्रकार नसून बागायत म्हणजे पिके घेण्‍याची एक पध्दत आहे. तुकडेबंदी-तुकडेजोड व एकत्रीकरण कायदा, १९४७ अन्वये बागायती
जमिनीचे प्रमाणभूत क्षेत्र १० आर ठरविले आहे.
बागायत जमिनींवर
रोजगार हमी उपकर व शिक्षण उपकर वसूल केला जातो व तो शेतसाऱ्यासोबतच वसूल केला
जातो.
बागायती
शेतीसाठी पाणीपुरवठा करणारा स्रोत विचारात घेऊन विहीर बागायत, धरणाखालील बागायत किंवा उपसा सिंचन बागायत
असेही प्रकार करतात.
पिकाला पाणी
देण्याच्या पद्धतीवरून बागायत शेतीचे पाटपाणी बागायत, ठिबक सिंचन, फवारा
सिंचन, तुषार सिंचन, मटका सिंचन
असेही प्रकार आहेत.
(महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम, कलम २०-अ)
'वरकस' जमीन कमी उत्पादकतेची जमीन असते.
या जमिनीचा
वापर पावसाळ्यात नाचणी आणि वरई इत्‍यादिंसारख्या 'कमी दर्जाची पीके वाढविण्यासाठी केला जातो.
अनेक तज्‍ज्ञांच्‍यामते, जिरायत आणि बागायत हे जमिनीचे प्रकार नसुन पीक घेण्याचे प्रकार आहेत. काही पिके अशी असतात की जी
पावसाच्या पाण्यावर किंवा आपल्या भारतीय हवामानात म्हणजेच उन्हाळी पावसावर
(आपल्याकडे पाऊस बहुतांशी उन्हाळ्यात पडतो त्याला मौसमी पाऊस म्हणतात) घेता येत
नाहीत कारण त्या पिकांना हवामान थंड कोरडे व पाणी अत्यल्प लागते उदा. गहू, हरभरा, राई, करडी इत्यादी.
ही पिके हिवाळ्यातच नोव्हेंबर ते फेब्रुवारी महिन्यातच घेता येतात.
[खाणी व खनिज
पदार्थ (नियमन व विकास) अधिनियम, १८५७ अन्वये खाणी अधिनियम १९५२, कलम (२-जे); खाणी व खनिजे अधिनियम,१९५७, कलम ३(इ); महाराष्ट्र जमीन महसूल (गौण खनिजांचे उत्खनन व ती
काढणे) नियम १९६८]
[महाराष्ट्र जमीन महसूल (झाडॆ
इत्यादींच्या बाबतीतील अधिकारांचे नियमन करण्याबाबत) नियम, १९६७, नियम २]
जमिनीचा 'तुकडा' म्हणजे किती क्षेत्र हे आवश्यक
ते चौकशी करून शासनामार्फत ठरवले जाते. त्‍याप्रमाणे आता जिरायत जमिनीसाठी वीस
गुंठे तर बागायत जमिनीसाठी दहा गुंठे असे प्रमाणभूत क्षेत्र ठरविण्‍यात आले आहे.
उक्‍त क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राचा भूखंड तुकडा ठरेल.
[महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्‍यास प्रतिबंध करण्याबाबत
व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम,१९४७, कलम २(४)]
[मुंबई मुद्रांक (संपत्तीचे वास्तविक बाजार मूल्य ठरविणे)
नियम, १९९५]
[म.ज.म.अ. संकीर्ण- महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे
पुनर्वसन अधिनियम, १९८६, नियम २(१)]
(अ) पाटबंधारे प्रकल्प व त्याचा अर्थ पाटबंधार्‍यांच्या प्रयोजनार्थ, पाणीपुरवठा करण्यासाठी केलेले कोणतेही बांधकाम, बांधकामाचा विस्तार, सुधारणा किंवा विकास.
(ब) वीज प्रकल्प म्हणजे,
वीजनिर्मिती किंवा वीजपुरवठा यांसाठी उभारलेले कोणतेही काम अथवा वीजविषयक विकासाला पोषक असे कोणतेही काम, यासंबंधाचे बांधकाम, विस्तार,
सुधारणा किंवा विकास.
(क) लोकोपयोगी प्रकल्प म्हणजे,
पाटबंधारे प्रकल्प किंवा वीज प्रकल्प यांच्या व्यतिरिक्त लोकोपयोगासाठी केलेले कोणतेही बांधकाम,
विस्तार, सुधारणा किंवा विकास. किंवा
(ड) अशा दोन किंवा अधिक प्रकल्पांचा कोणताही संयुक्त प्रकल्प आणि त्यामध्ये ज्यामुळे,
अशा प्रकल्पासाठी वापरण्यात येणार्‍या जमिनीचे धारक किंवा भोगवटादार बाधित होतात आणि ज्यांच्यासंबंधात भूसंपादनअधिनियम, कलम ११ अन्वये अधिसूचना काढण्यात आली आहे, असे एखाद्या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीशी अनुषंगिक किंवा त्यास पूरक असणारे कोणतेही बांधकाम,
विस्तार, सुधारणा किंवा विकासविषयक कामे यांचा समावेश होतो.
[म.ज.म.अ. संकीर्ण- महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित
व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, १९८६, नियम २(१०)]
– 'पोटखराब-वर्ग अ' म्हणजे खडकाळ क्षेत्र, नाले, खंदक, खाणी इत्‍यादीने व्‍याप्‍त
असलेले क्षेत्र. वर्ग अ अंतर्गत येणार्‍या पोटखराब क्षेत्रावर महसूलाची आकारणी
करण्यात येत नाही. अशा क्षेत्राखाली येणार्‍या जमिनीत जर
शेतकर्‍याने काही पीके घेतली असतील तर पीक पाहणीच्‍या वेळेस अशा पीकांची नोंद घेता
येते. सुधारीत तरतुदीनुसार पोटखराब अ क्षेत्र वहिवाटीखाली आणल्यास आकारणीची तरतुद
करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक २९.८.२०१८ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल
(जमिनीच्या वापरावर निर्बंध) नियम १९६८ यात सुधारणा करून महाराष्ट्र जमीन महसूल
(जमिनीच्या वापरावर निर्बंध) (सुधारणा) नियम २०१८ पारीत करून, सदर नियमातील नियम
२, पोटनियम (२) ऐवजी सुधारीत पोटनियम (२) खालीलप्रमाणे दाखल करण्यात आला.
"(२) वर्ग (अ) खाली येणारी पोट खराब जमीन, धारकास कोणत्याही वेळी
लागवडीखाली आणता येईल, आणि अशाप्रकारे धारकाने जमीन लागवडीखाली आणल्यास,
त्याप्रकरणी, लागवडीखालील क्षेत्राच्या आकारणीच्या प्रमाणात, पोटखराब क्षेत्र
लागवडीखाली आणल्यामुळे, त्याकरिता जिल्हाधिकारी अतिरिक्त आकारणी करतील."
उपरोक्‍त
तरतुदीची अंमलबजावणी करण्यासाठी, मा. जमाबंदी आयुक्‍त, महाराष्ट्र राज्य यांनी परिपत्रक क्रमांक
भूमापन-३/विनोंक्र.२७३/२०१९ दिनांक
१९.०८.२०१९ अन्वये पोटखराब वर्ग (अ) चे क्षेत्र लागवडीखाली आणण्‍यासाठी खालील प्रक्रिया अवंलबण्‍यात
यावी असे निर्देश दिलेले आहेत.
[महाराष्ट्र गौण
खनिज उत्खनन (विकास व विनियमन) नियम, २०१३] (सर्वसाधारणपणे १४ ते २१ वीज युनिट्‍समध्‍ये एक ब्रास दगड क्रश
होतो)
१८७. ‘जंगम मालमत्ता’
(Movable
Property): या
संज्ञेत, उभे लाकूड,
वाढणारी पिके व गवत, झाडांचे फळ व रस,
आणि स्थावर मालमत्तेशिवाय अन्य प्रत्येक स्वरूपाची मालमत्ता,
यांचा समावेश होतो.
[नोंदणी
अधिनियम, १९०८, कलम २(९)]
जंगम मालमत्ता म्हणजे हलवता येणारी.
उदा: रोकड रक्कम, वाहने, बँकेतली
खाती, मुदत ठेवी, कंपन्याचे भाग
(शेअर्स), सोन्या-चांदीच्या वस्तू, जडजवाहीर, हिरेमाणकं, घरातल्या सर्व चीजवस्तू-फर्निचर, कपडे- इत्यादी.
उदा. ब्रँड, गुडविल, सद्भावना, पेटंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, संगणक
सॉफ्टवेअर्स.
१८९. प्रमुख पिके
(Major Crops) : लागवडीखालील एकूण
क्षेत्राच्या ७०% क्षेत्रातील पिके प्रमुख पिके समजण्यात येतात.
महाराष्ट्र
प्रकल्पग्रस्त व्यक्तींचे पुनर्वसन कायदा १९८६, कलम
११ प्रमाणे अन्वये, अधिसूचित केलेल्या बाधीत क्षेत्रातील जमिनीचे हस्तांतर, विक्री, वाटप,
अकृषिक रुपात अदलाबदल, बक्षिसपत्र,
गहाणखत, सुधारणा इत्यादी करण्यास
प्रतिबंध असतो.
(१) संशोधन आणि
विकास (Research and Development) (२) गोदाम (Godowns) (३) संबंधित उद्योगाची
कार्यालय इमारत (office building of the industry concerned) (४) संबंधित उद्योगातील कामगारांच्‍या निवासाची सोय करणे (providing
housing accommodation to the workers of the industry concerned)
(५) सहकारी औदयोगिक इस्टेट, सेवा उद्योग, कुटिर उद्योग, ग्रामोद्योग युनिट्स किंवा
ग्रॅमोद्‍योग वसाहती याप्रकारच्‍या औद्योगिक संपत्ती निर्माण करणे (constructing
industrial estate including co-operative industrial estate, service industry,
cottage industry, gramodyog units or gramodyog vasahats)
किमान शासकीय
रकमेपैकी ५०टक्के रक्कम अनामत म्हणून भरलेल्‍या बोलीधारकालाच लिलावात बोली बोलण्याची परवानगी देण्यात येते.
लिलावाच्या
कार्यक्रमात संबंधित धार्मिक संस्थेचे पुजारी, मुतवली, जिल्हा वक्फ अधिकारी यांना
बोलावले जाते. उपविभागीय अधिकारी यांनी मंजूर केलेल्या किमान शासकीय रक्कम (अपसेट
प्राईज) च्या रकमेपासून बोली सुरू होते. आणि सर्वोच्‍च बोली बोलणार्‍या व्यक्तीस
एकावर्षासाठी सदर जमीन वहिवाटीसाठी दिली जाते आणि ही रक्कम तहसिल कार्यालयात जमा
केली जाते.
एकसाला लावणी
रक्कमेतून ६ % रक्कम वक्फ फंड म्हणून वजा करून उर्वरित रक्कमेपैकी २/३ रक्कम
मराठवाडा वक्फ बोर्डाला देण्यात येते. उरलेली १/३ रक्कम जी तहसीलदारांकडे शिल्लक राहते ती संबंधीत मुत्तवल्लीच्या वारस /
नातेवाईक यांचे हिश्याची असते जी त्यांच्या हिस्से आणेवारी प्रमाणे संबंधीतांना
अदा करावाची असते.
– वडील/पुरुषाने
स्वतःहून स्वतःमध्ये आणि मुलांमध्ये दुय्‍यम निबंधकासमोर लेखी दस्‍त नोंदवून माप व सीमांकनानुसार केलेले नोंदणीकृत वाटप
– हिश्‍शासंबंधी वाद असल्यामुळे दिवाणी प्रक्रिया संहिता १९०८, कलम ५४ अन्वये दिवाणी न्‍यायालयाकडून
करण्यात आलेले हिस्‍सा वाटप,
– महाराष्ट्र
जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम ८५ अन्वये तहसिलदारसमोर वडिलोपार्जित
जमिनीचे माप व सीमांकनानुसार झालेले वाटप.
१९८. निर्वासित व्यक्ती:
(१) निर्वासित मालमत्ता कायदा, १९५० अन्वये, निर्वासित म्हणजे
अशी व्यक्ती जी १ मार्च
१९४७ रोजी
किंवा नंतर भारत आणि पाकिस्तानच्या सत्ता स्थापनेमुळे किंवा नागरी अशांततेमुळे किंवा अशा त्रासाच्या
भीतीमुळे भारत सोडून गेली आणि
(२) अशी व्यक्ती जी आता
पाकिस्तानचा भाग बनलेल्‍या
ठिकाणची रहिवासी आहे. आणि त्यामुळे ती हा कायदा लागू
असलेल्या कोणत्याही भागात आपली
मालमत्ता ताब्यात ठेवण्यास, देखरेख करण्यास
किंवा व्यवस्थापित करण्यास असमर्थ आहे किंवा या प्रदेशांच्या कोणत्याही
भागामध्ये असलेली त्याची मालमत्ता जप्‍त करण्यात आली आहे. किंवा
(३) ज्या व्यक्तीने, दि. १४ ऑगस्ट १९४७ नंतर, पाकिस्तानातील कोणत्याही
कायद्यानुसार, खरेदी किंवा
देवाण-घेवाण व्यतिरिक्त, अशा कोणत्याही कोणत्याही मालमत्तेमध्ये हक्क किंवा स्वारस्य प्राप्त केले
आहे जी मालमत्ता
पाकिस्तानातील कायद्‍यान्‍वये निर्वासित मालमत्ता समजली गेली आहे.
(२) जी मालमत्ता पाकिस्तानमध्ये लागू असलेल्या कोणत्याही
कायद्यानुसार निर्वासित किंवा सोडलेली मालमत्ता मानली जाते, त्याची वैयक्तिकरित्या खरेदी किंवा
देवाणघेवाण केली असेल, किंवा असे संपादन त्याच्या
कुटुंबातील सदस्याद्वारे केले गेले असेल. (निर्वासित मालमत्ता व्‍यवस्‍थापन कायदा, १९५०)
शत्रू मालमत्ता म्हणजे, जी
मालमत्ता शत्रू राष्ट्राशी संबंधित व्यक्ती किंवा संस्थेच्या मालकीची असते. विशेषतः, १९६८ चा शत्रू मालमत्ता कायदा (Enemy
Property Act, 1968) नुसार, सन १९४७ च्या
फाळणीनंतर किंवा सन १९६५ आणि सन १९७१ च्या युद्धानंतर पाकिस्तानात स्थलांतरित
झालेल्या आणि तेथील नागरिकत्व स्वीकारलेल्या व्यक्तींची स्थावर मालमत्ता 'शत्रू मालमत्ता' म्हणून घोषित केली जाते.
Rate This Article
या लेखात, आम्ही आपणाला महसूल शब्दावली - 5. याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.
आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link Telegram Channel Link धन्यवाद !