२०१. स्त्रीधन: कायद्याच्या
कक्षेत लग्नानंतरही महिलेला माहेर आणि सासरकडून मिळालेल्या प्रत्येक भेटवस्तूंचा
समावेश स्त्रीधनामध्ये होतो. यात दागिन्यांसह फर्निचर, भांडीसुद्धा समाविष्ट असतात. तसा मालकी हक्कच कायद्याने
महिलांना दिला आहे. हिंदू स्त्रीची
मिळकत अनेक मार्गाने मिळविलेली असू शकते. स्त्रीधन या शब्दाचा यौगिक व सरळ अर्थ घेतला तर तो
असा होतो कीं, स्त्रीचें
जें धन तें स्त्रीधन, म्हणजे जें धन स्त्रीच्या प्रत्यक्ष
ताब्यात आहे अथवा ज्यावर तिला हक्क प्राप्त झाला आहे ते धन. मग तिला त्याच्यावर
हक्क प्राप्त होण्यासाठी खरेदी घेणे, बक्षीस मिळणे,
वारसाने मिळणे, इत्यादी प्रकार आहेत.
स्त्रीधनाची विस्तृत व्याख्या घेतली तर स्त्रीकडे आलेले सर्व धन स्त्रीधन होते.
परंतु धर्म पुराणात मनु व इतर
स्मृतिकारांनी स्त्रीधनाचे जे निरनिराळे प्रकार दिले आहेत त्यावरून स्त्रीधनाचा
अर्थ इतका विस्तृत घेतलेला नाही असे दिसून येते.
– मनुस्मृतींत 'अध्यग्नि,
अध्यावाहनिक, प्रीतिदत्त, भ्राता, माता, व पिता
यांनी दिलेले' असे स्त्रीधनाचे सहा प्रकार दिलेले आहेत.
– नारद ऋषींनी 'अध्याग्नि, अध्यावाहनिक, प्रीतिदत्त, भर्तृदाय व भ्राता, माता व पिता यांच्याकडून
मिळालेले' असे स्त्रीधनाचे सात प्रकार दिलेले आहेत.
– भगवान विष्णूनी 'पिता,
माता, पुत्र, भ्राता
यांच्याकडून मिळालेले, अध्यग्निक, अधिवेदनिक, बन्धुदत्त, शुल्क व अन्वाधेय' असे स्त्रीधनाचे नऊ प्रकार
दिलेले आहेत.
– ऋषी कात्यायन यांनी मनुस्मृतीत सांगितलेल्या स्त्रीधनाच्या सहा प्रकारांखेरीज ''अन्वाधेय, शुल्क व सौदायिक''
असे तीन जास्त प्रकार दिलेले आहेत.
– याज्ञवल्क्यस्मृतीत 'पिता, माता, पति,
भ्राता यांनीं दिलेलें, अध्याग्निक,
आधिवेदनिक, बंधुदत्त व शुल्क' असे स्त्रीधनाचे आठ प्रकार दिले आहेत व हे प्रकार देऊन त्यापुढे 'आदि', 'वगैरे' ही
पदे जोडली आहेत.
– ऋषी देवलाने 'वृत्ति, आमरण, शुल्क व लाभ' असे
प्रकार दिलेले आहेत.
– वात्स्यायनाच्या मते, सासू-सासर्‍यांनी दिलेल्या भेटवस्तूंचा
समावेश तसेच विवाहप्रसंगी ज्येष्ठांच्या पाया पडताना ज्येष्ठांनी स्त्रीला
दिलेल्या भेटवस्तू म्हणजेही स्त्रीधन होय.
स्त्रीधनाचा शब्दश: अर्थ
स्त्रीची संपत्ती असा होतो परंतु हिंदू कायद्यानुसार स्त्रीच्या लग्नापूर्वी, लग्नामध्ये, तिच्या अपत्याच्या
जन्माच्या वेळी, तिच्या हयातीमध्ये तिला मिळालेली स्थावर
व जंगम मालमत्ता, भेटवस्तू म्हणजे स्त्रीधन होय. स्त्रीचा
पती जिवंत असला तरीही स्त्रीधनावर संपूर्ण नियंत्रण, मालकी
व अधिकार स्त्रीलाच देण्यात आला आहे. स्त्रीधनावरील स्त्रीच्या अधिकारात कसलाही
बदल करता येत नाही अथवा त्यावरील स्त्रीचा अधिकार काढून घेता येत नाही.
विवाहविधीप्रसंगी, पित्याच्या घरातून पतीच्या घरी जाताना मिळणार्‍या केवळ
भेटवस्तूच नाही तर अशाप्रसंगी स्त्रीधनाच्या रोख रकमेचा समावेशही स्त्रीधनामध्ये
होतो.
धर्म शास्‍त्रानुसार खालील प्रसंगांतून स्त्रीला मिळालेल्या
गोष्टी स्त्रीधन आहेत:
– लग्‍नातील
होम प्रसंगी दिलेली भेटवस्तू.
– लग्नानंतर
पतीच्या घरी जातांना वधुला दिलेली भेटवस्तू.
– सासु-सासर्‍यांनी
सुनेला प्रेम आणि आपुलकीपोटी दिलेली भेटवस्तू किंवा मिळकत.
– पतीने पत्‍नीला
दिलेली भेटवस्तू किंवा मिळकत.
– ज्‍येष्‍ठ
लोकांनी शुभेच्‍छा आणि आशिर्वाद म्हणून दिलेली भेटवस्तू.
– लग्नानंतर
पतीने दिलेल्या भेटवस्तू.
– (जुन्या काळात) पहिल्‍या पत्‍नीने
दुसर्‍या पत्‍नीच्‍या आगमन प्रसंगी दिलेली भेटवस्तू.
– लग्‍नासाठी
मिळालेला पैसा/रक्कम.
– स्त्रीच्या
आई-वडिलांच्‍या नातेवाईकांनी दिलेली भेटवस्तू किंवा मिळकत.
– निर्वाहाचे
साधन/पोटगी म्हणून मिळालेली रक्कम आणि त्या रकमेतून विकत घेतलेली मिळकत.
– लग्नानंतर
वर-वधु एकत्र बसतात तेव्हा वधुला मिळालेल्या भेटवस्तू. म्‍हणजेच पत्‍नीला लग्‍नाच्‍या
दरम्यान मिळालेल्या भेटवस्तू.
– स्त्रीला
तिच्या पती, वडील यांनी माहेरी किंवा सासरी दिलेल्या मिळकतींचा समावेश स्‍त्रीधनात
होतो.
सन १९८५ मध्ये प्रतिभा राणी विरुद्ध सूरज कुमार या प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान,
मा. सर्वोच्च न्यायालयाने
स्त्रीधनामध्ये कोणत्या गोष्टींचा समावेश होतो, हे स्पष्टपणे विषद केले आहे. विवाहाआधी महिलेला मिळालेल्या भेटवस्तू,
माहेरचे घर सोडून सासरच्या घरी जाईपर्यंत मिळालेल्या भेटवस्तू,
सासरच्या मंडळींकडून मिळालेल्या वस्तूसह वधूला विवाह
सोहळ्यादरम्यान आई, वडील आणि भावाकडून मिळालेल्या
भेटवस्तू यांचा समावेश स्त्रीधनामध्ये होतो तसेच स्त्रीला लग्नाआधी मिळालेल्या
भेटवस्तू, लग्नात मिळालेल्या भेटवस्तू, लग्नानंतर मिळालेल्या भेटवस्तू, स्वतः
कमावलेले चल-अचल धन, वारसा हक्काने मिळालेली पित्याकडून
मिळालेली मालमत्ता, एखाद्या प्रॉपर्टीची १२ वर्षं रखवाली
करून तिची मिळालेली मालकी आणि कोर्टाकडून मिळालेली पोटगीची रक्कम या सर्वांचा
समावेश स्त्रीधनामध्ये होतो असा निर्वाळा मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे
न्यायमूर्ती मा. दीपक मिसरा आणि मा.
प्रफुल्ल सी. पंत यांच्या खंडपीठाने एका प्रकरणात निकाल देतांना स्पष्ट केले आहे
की, घटस्फोटाची न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण झाली नसतानाही पती वा सासरच्या
मंडळींकडील दागिने परत मिळवण्याचा स्त्रिचा अधिकार कायम राहू शकतो. महिलेला
घटस्फोट मिळाला नसेल तरीही ती तिच्या विभक्त झालेल्या पतीकडून वा सासरच्या
मंडळींकडून त्यांच्या ताब्यात असलेले स्त्रीधन स्वत:कडे ठेवण्याचा तिचा हक्क
अबाधित राहतो असे या खंडपीठाने स्पष्ट केले. एवढेच नव्हे तर स्त्री धनावर पती वा
सासरकडील इतर कोणताही सदस्य केवळ ताबा ठेवू शकतो. तो त्याच्यावर मालकी हक्क गाजवू
शकणार नाही. ज्या दिवसांपासून पतीने वा सासरच्या मंडळींनी स्त्री धनाचा गैरवापर
करण्यास सुरुवात केल्यास तो गुन्हा ठरू शकतो असेही या खंडपीठाने म्हटले आहे.
स्त्रीधन परत मिळवण्यासाठी
कौटुंबिक हिंसाचारविरोधी कायद्यांतर्गत यासाठी दाद मागता येते. पोलिसांकडे, विश्वासाने वस्तू
ठेवायला दिल्यास परस्पर लंपास करणे या तरतुदीखाली तक्रार दाखल करून स्त्रीधनावर जप्ती आणता येते. स्त्रीधन जप्त केल्यानंतर कोर्टात पुरावे
सादर करून ते परत मिळवता येते.
कौटुंबिक हिंसाचारापासून
संरक्षण कायदा २००५, कलम १२ अन्वये, स्त्री धनावर प्रथम महिलेचाच अधिकार
प्रस्थापित होतो असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
कर्ज वसुलीसाठी जप्ती करतांना स्त्रीधन जप्त करता येत नाही अशी तरतूद कायद्यात आहे.
२०२. 'मळई जमीन' किंवा 'जलोढ जमीन' (alluvial land) : कोणत्याही नदीच्‍या तीरावर किंवा किनार्‍यावर तयार झालेली गाळाची जमीन.
अशी जमीन एक एकरहून कमी असल्यास, किंवा किनार्‍यालगतच्‍या
भोगवटादाराच्‍या मूळ धारण जमिनीच्या क्षेत्राच्या एक दशांशपेक्षा कमी असल्यास,
तिचा तात्‍पुरता महसूल मुक्‍त उपयोग करता येतो. अशी जमीन एक एकरहून अधिक असेल तेव्हा जिल्हाधिकारी म.ज.म.अ. कलम ३२(१) मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे, किनार्‍यालगतच्‍या भोगवटादारास,
वार्षिक आकारणीच्‍या तिपटीहून अधिक नाही अशा किमतीस देऊ शकतात. अशा भोगवटदाराने, जिल्हाधिकार्‍यांनी देऊ केलेली जमीन स्वीकारली नसेल आणि ती मळईची जमीन कोणत्याही सार्वजनिक किंवा सरकारी प्रयोजनार्थ आवश्यक नसेल तर ती जमीन एक वर्ष कराराने देता येते किंवा
सार्वजनिक लिलावाद्वारे सर्वात अधिक बोली करणार्‍यास विकण्यात येते.
[म.ज.म.अ. कलम ३२, ३३, ६५ ;महाराष्ट्र जमीन महसूल (मळईची जमीन व धौत जमीन) नियम १९६७]
२०३. 'धौत जमीन' (diluvial land): एखाद्या भू-मापन क्रमांकातील कोणताही भाग धुपेमुळे कमी होणे. असा कमी झालेला झाला जमिनीचा भाग, अर्ध्या एकराहून जास्त असेल तर तिच्या धारकास, महसूल आकारणीत प्रमाणशीर कपात करून घेण्याचा हक्क असतो.
भू-मापन क्रमांकाचे एकूण क्षेत्रफळ, त्याची आकारणी व धुपीमुळे गेलेले, कमी झालेले क्षेत्र या गोष्टी विचारात घेऊन, अशी कपात करावयाच्या आकारणीची रक्कम जिल्हाधिकारी
ठरवितात. धुपीमुळे गेलेल्या ज्या जमिनीच्या संबंधात आकारणीत कपात करण्यात आली असेल ती जमीन पुन्हा प्रकट झाल्यावर तिचे क्षेत्रफळ अर्ध्या एकराहून अधिक होत असेल तर जमीनधारक पुन्हा पूर्ण आकारणी देण्यास पात्र होते.
[म.ज.म.अ. कलम ६६ आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल (मळईची जमीन व धौत जमीन) नियम १९६७]
२०४. 'ओलिताची जमीन' (Wetland): कोणतीही पाटबंधाऱ्याच्या बांधकामाद्वारे जलसिंचिन प्राप्त होणारी जमीन. [महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनीची विल्हेवाट लावणे) नियम, १९७१, नियम २(ड)]
बारमाही
किंवा हंगामी ओलिताच्‍या जमिनीमध्‍ये, मुंबई पाटबंधारे अधिनियम, १८७९ यात दिलेल्या
अर्थानुसार कालवे किंवा बंधारे याव्यतिरिक्त इतर साधनांनी किंवा राज्य शासनाने
बांधलेल्या किंवा चालवलेल्या कोणत्याही उपसा सिंचन पद्धतीने पाणी मिळणाऱ्या
जमिनीचा समावेश होणार नाही. "हंगामी ओलिताची जमीन'
या संज्ञेत, जलोढ जमीन अणि नदीच्‍या
पात्रात असलेली व अशा नदीच्‍या पाण्‍यामुळे हंगामात जलसिंचित होणार्‍या जमिनीचा
समावेश होईल.
(महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम १९४८,
कलम ६-अ)
२०५. 'गाळपेर जमीन' : राज्य शासनाकडे निहित असेल अशी नदी, नाले,
तलाव, सरोवर, जलाशय,
बांध, पाट, जलमार्ग आणि सर्व स्थिर आणि प्रवाही पाण्याच्या तळाशी स्थित असलेली जमीन,
जी नैसर्गिक प्रक्रियेमध्ये पाणी कमी झाल्यामुळे दिसू लागते आणि सामान्यत:
कृषिसाठी उपलब्ध होते. परंतु यामध्ये म.ज.म. अधिनियमाच्या कलम ३२ आणि ३३ यामध्ये निर्दिष्ट केलेल्या जमिनीचा समावेश होत नाही.
[महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनीची विल्हेवाट लावणे) नियम, १९७१, नियम २(ओ)(१)]
२०६. ‘फाजिंदारी जमीन’: फाजिंदाराने (नियत जमीन भाडे भरून, सेवानिवृत्ती व कर भू-धारणापद्धतीवर राज्य शासनाकडून जमीन अखंडतेने
धारण धारण केलेली कुळे) आणि म.ज.म.
अधिनियम, कलम ३०५ अन्वये ठेवलेल्या नोंदणीपुस्तकांमध्ये व सारा यादीमध्ये अशी (जमीन) म्हणून नोंद केलेली जमीन.
[संकीर्ण- मुंबई शहर (इनामी व विशेष) भू-धारणापद्धती नाहीशा करण्याबाबत आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम (सुधारणा) अधिनियम, १९६९, नियम २(५)]
२०७. ‘अंतर्मृदा हक्क’: कोणत्याही जमिनीच्या पृष्ठभागावर किंवा आतल्या थरावर सापडलेली किंवा सापडण्याची शक्यता असलेली खाण व खनिजे यांवरील कोणतेही हक्क.
[संकीर्ण- महाराष्ट्र विवक्षित भूमि अधिनियमातील विद्यमान खाण व जमीन मालकी हक्क नाहीसे करण्याबाबत अधिनियम, १९८५, नियम ३(फ)]
२०८. ‘शेतजमीन’: फळबागायत करणे, पिके, गवत किंवा बागायती उत्पन्न काढणे, दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन, पशुधन पैदास, औषधी वनस्पतींची लागवड करण्यात येणारे रोपमळे किंवा गुरांची चराई, यासाठी वापरण्यात येणार्‍या किंवा वापरण्याजोग्या जमिनी यांचा समावेश होतो. केवळ लाकूड तोडण्यासाठी वापरलेल्या जमिनींचा त्यात समावेश होत नाही.
[संकीर्ण- महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, १९८६, नियम २(४)]
२०९. 'कृषी जमीन': फळे,
भाजीपाला, पीक यांचे उत्पन्न घेता येईल अशी जमीन. एखाद्या व्‍यक्‍तीने जमिनीत फक्त 'गवत' उगवतो
असा उल्लेख केला असेल तर त्‍याचा समावेश 'कृषी' या व्‍याख्‍येत होत नाही तथापि,
अशा व्‍यक्‍तीने गुरांना चरणेसाठी गवत वाढविले असेल आणि अशा जमिनीमध्‍ये गुरांना
गवत चरण्यासाठी मुक्‍तपणे वावर दिला असेल आणि तो अशी कृती सिध्‍द करू शकत असेल
तरच 'गवत' चा समावेश हे पीक या सदरात करता येतो आणि त्‍याचा समावेश 'कृषी' या व्‍याख्‍येत करता
येतो.
[महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम, कलम
२(१) ; विश्राम काला वि. पी. एम. शाह, १९६० जी.एल.आर.२३]
२१०. तरी जमीन (Tari land):
पाणी धरून ठेवणारी जमीन. (land retaining water). या जमिनींचा वापर प्रामुख्‍याने भात पीकांसाठी (Wet cultivation) होतो.
२११. 'वक्फ जमिनी': केंद्र
शासनाच्‍या, वक्फ
अधिनियम १९९५ नुसार सर्वसामान्यपणे इस्लाम धर्माच्या धार्मिक कामाकरिता वापरण्यात येणार्‍या
सर्व मिळकती (मशिद, इदगाह, दर्गा, मकबरा,
कब्रस्तान, धार्मिक उपासना संस्था,
अनाथालय) मशरूतुल- खिदमत इनाम या बाबी वक्फ कायद्याखाली येतात. वक्फ अधिनियमातील कलम च्या तरतुदींन्वये सदर कायद्याला अधिभावी प्रभाव
(Overriding effect) प्रदान करण्यात आला असून त्यानुसार या कायद्यातील
तरतुदी व अन्य कोणत्याही कायद्यातील तरतुदी परस्पर विसंगत ठरत असल्यास, अशा वेळेस वक्फ कायद्याच्या तरतुदी प्रभावी ठरतात.
[वक्फ
अधिनियम १९९५, ३(आर); कलम
१०८-अ]
२१२. पारंपोक जमीन (Parampoke):
ज्या जमिनीवर थडगे, विहिरी, खडकाळ भाग इत्यादी असल्यामुळे लागवडीस पात्र नसतात आणि असे क्षेत्र लागवडीयोग्य क्षेत्रातून वगळून ते पोटखराब
क्षेत्रात दर्शविले जाते. अशा जमिनीत कोणतेही
पीक पेरले जाऊ शकत नाही आणि ज्या जमिनीवर गवतही उगवत नाही.
२१३. पोकळीस्त क्षेत्र: गाव
नमुना सात-बारामध्ये क्षेत्र तर नमूद असते, मात्र
प्रत्यक्षात ते क्षेत्र उपलब्ध नसते.
२१४. पाटस्थल (Patasthal):
पाण्‍याचा प्रवाह, सिंचन, नद्या, टाक्या इ. द्वारे सिंचन
करून लागवड केलेली जमीन. छोट्या
छोट्या ओढ्या-नाल्यांवर किंवा नद्यांवर लहान लहान बंधारे घालून त्यातील पाणी
पाटांनी शेतीस पुरवले जाई. अशा जमिनीस ‘पाटस्थल' असे म्हणत.
पूर्वी छोट्या छोट्या ओढ्या-नाल्यांवरकिंवा नद्यांवर लहान लहान
बंधारे घालून त्यातील पाणी पाटांनी शेतीस पुरवले जाई. अशा जमिनीस "पाटस्थल' असे म्हणत.
२१५. मोटस्थल: काही ठिकाणी
विहिरीच्या पाण्यावर काही जमीन पिकविली जात असे. अशा जमिनीस "मोटस्थल' जमीन असे म्हणत.
२१६. फुग्याखालील
जमीन: काही जमिनींना छोट्या ओढ्यांना बंधारा घालून जमिनीच्या
उंचीचा फायदा घेऊन पाणी पुरविले जात असे. अशा जमिनीस फुग्याखालील जमीन म्हटले जात
असे.
२१७. पैसारी जमीन
(Paisari
Land): सर्व वन जमीनी, ज्यांना सरकारची मालमत्ता घोषित
केले गेलेले आहे आणि ज्या जमिनींना संरक्षित वन म्हणून अधिसूचित केले गेले नाही
अशा जमीनी.
[कर्नाटक महसूल सर्वेक्षण नियमावली,
परिच्‍छेद ५३(९७)]
२१८. ताबी
जमीन (Tabi
Land): आंध्र प्रदेश भागात उन्‍हाळ्‍यात सिंचन करण्यात येणार्‍या
जमीनी.
२१९. शेरी जमीन: इनामदाराच्या मिरासी कुळांच्‍या ताब्यात असलेल्या जमिनीपेक्षा वेगळी अशी
इनामदाराच्या
ताब्यात असलेली जमीन.
(Sheri lands-Means lands held by an Inamdar as distinguished
from those held by his Mirasi tenants.)
२२०. कौटुंबिक धृती:
कुळाकडे ओलीताची, प्रत्येक वर्षी
एक पिक घेता येणारी आठ किंवा त्यापेक्षा अधिक वर्गवारीची जमीन – ६ एकर, ईतर सर्व प्रकारची ओलीताची जमीन ९ एकर ; कोरडी
जमीन – आठ आणे किंवा अधिक वर्गवारीची २४ एकर ; चाल्हकर
जमीन आठ आणे किंवा अधिक वर्गवारीची ४८ एकर ;ईतर सर्व वर्ग
७२ एकर या प्रमाणे कौटुंबिक धृती आहे.
(हैद्राबाद कुळ वहिवाट कायदा, १९५०,
कलम ४)
२२१. जमिनींचे एकत्रीकरण: जमिनींच्या तुकड्यांची संख्या कमी करण्यासाठी कोणत्याही
गावातील, महालातील किंवा
तालुक्यातील किंवा त्याच्या कोणत्याही भागातील जमिनींचे किंवा जमिनींच्या भागांचे
एकीकरण करणे व आवश्यक तेथे त्यांची फेरवाटणी करणे.
[महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे
पाडण्यास प्रतिबंध करणे आणि त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम १९४७,
कलम२(२)]
२२२. ‘प्रमाणक्षेत्र’:
राज्य शासनाने कोणत्याही जमिनीच्या, कोणत्याही वर्गाच्या संबंधात विवक्षित स्थानिक
क्षेत्रात फायदेशीर लागवड करण्यासाठी आवश्यक असल्याचे ठरवलेले किमान क्षेत्र.
[महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे
पाडण्यास प्रतिबंध करणे आणि त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम १९४७,
कलम२(१०)]
दिनांक
८.८.२०२३ च्या शासन निर्णयानुसार महाराष्‍ट्रातील एकूण ३६ जिल्‍ह्‍यांपैकी ३२
जिल्‍ह्‍यात जिरायत जमीन २० आर आणि बागायत जमीन १० आर असे किमान प्रमाणभूत क्षेत्र
निश्चित करण्यात आले आहे.
२२३. पड जमिनींचे प्रकार: – लागवडीस
अयोग्य पडीक जमीन :
(१) गावातील सरकारी तसेच खाजगी वनांखालील जमिनीचे क्षेत्र, (२) डोंगराळ, खडकाळ
भाग, वाळवंट, नद्यांखालील
क्षेत्र, (३) इमारती, रेल्वे,
रस्ते, दफनभूमी, सैनिकी छावण्या, पाणीपुवठा साधने इत्यादी.
(४) पाच
वर्षापेक्षा अधिक काळ पड ठेवलेल्या जमिनी
– लागवडीस योग्य पड जमीन : (१) एक वर्षापेक्षा अधिक व पाच वर्षापर्यंत
पड ठेवलेल्या जमिनी
(२) गवताळ आणि गुरे चारण्यासाठी वापरण्यात
येणाऱ्या जमिनी (३)
वनांव्यतिरिक्त उपयुक्त झाडे असलेल्या जमिनी
– गरिबी किंवा तंटा पड - गरीब परिस्थितीमुळे किंवा भांडणामुळे पडीक
ठेवलेल्या जमिनी
– 'प्रतिकूल पाऊस पड- प्रतिकुल पावसामुळे पडीक
ठेवलेल्या जमिनी
– इतर पड जमिनी: इतर कारणांमुळे पडीक ठेवलेल्या जमिनी
– 'चालू पड: वर्षामध्ये फक्त एकाच हंगामात (खरीप
किंवा रब्बी) पडीक ठेवलेल्या जमिनी.
२२४. लागवडीखाली न आणलेली जमीन: जी जमीन प्रदान करण्‍याच्‍या लगतपूर्वीच्‍या सतत तीन वर्षाच्‍या
कालावधीत लागवडीखाली नसेल अशी जमीन.
[महाराष्ट्र
जमिन महसूल (शासकीय जमिनीची विल्हेवाट लावणे) नियम १९७१, नियम २(पी)]
२२५. क्षारपड जमीन:
पाण्याच्या अति वापरामुळे नापिक झालेली
जमीन. अशा जमिनी तीन वर्षापर्यंत किंवा लागवडीखाली येईपर्यंत, यातील जो कालावधी
कमी असेल अशा कालावधीसाठी शेतसारा तहकूब करता येतो. (शासन निर्णय क्र. आरईव्हि/३६९७/प्र.क्र.७०/ल-५. दि.
१६.९.२००३)
२२६. झुडपी जंगल: हा शब्द विदर्भात १९५४-५५ पासून वापरात आहे की "Scrub
Jungle" या शब्दाची
व्याख्या सेंट्रल प्रोव्हिन्सेस ग्रेझिंग अँड निस्टार ऍक्ट, १९४८ मध्ये करण्यात आली आहे, त्यामध्ये चार वर्षे किंवा त्यापेक्षा कमी वयोमान
असणारी झाडे असलेल्या जमिनीचा आणि झुडपांनी झाकलेल्‍या जमिनीचा समावेश होतो. या जमिनी अत्यंत कमी मुरमाडी जमिनीच्या
असून तेथे मोठ्या झाडांची वाढ शक्य नसते. त्यामुळे या जमिनींना सामान्यतः झुडपी जंगल म्हणून ओळखले
जाते.
२२७. किर्दसार जमीन: वहितीला (लागवडीसाठी) योग्य जमीन (Cultivable land).
२२८. आबी जमीन (Aabi Land): कालवा किंवा विहीर
व्यतिरिक्त इतर साधनांनी सिंचन केलेली जमीन.
२२९. अद रहिन जमीन: ताबा न
घेता गहाण ठेवलेली जमीन.
२३०. नहरी नहर: जलस्‍त्रोत
असलेली सिंचित जमीन.
२३१. चाही नहरी: अंशतः विहिरीतून आणि अंशतः कालव्यातून सिंचन केलेली जमीन.
२३२. चाही जमीन: पिकांना विहिरीच्या माध्‍यमातून सिंचन केलेली
जमीन.
२३३. चाही मुस्तार जमीन: खरेदी केलेल्या पाण्याच्या माध्‍यमातून सिंचन केलेली जमीन.
२३४. बरानी जमीन: पिकासाठी पावसावर अवलंबून असलेली जमीन.
२३५. बंजर जदीद: आधी लागवडीखाली असलेली परंतु सलग
चार हंगाम लागवड/ मशागत न
केलेली जमीन.
२३६. बंजर कदीम: आधी लागवडीखाली असलेली परंतु सलग
आठ हंगाम लागवड/ मशागत न
केलेली जमीन.
२३७. गैर मुमकिन कास्त: लागवडीला
अयोग्य जमीन.
२३८. नौतौड: लागवडीस
अयोग्य जमिनीला लागवड योग्य बनवणे.
२३९. क्लर जमीन: क्षार
युक्त जमीन.
२४०. दो फसली जमीन: वर्षाला दोन पिके घेणारी जमीन.
२४१. गोरा देह भूमि: गावाला
लागून/गावालगत असलेली जमीन.
२४२. कालर जमीन:
चिकणमाती असलेली नापीक जमीन.
२४३. खाली साल तमाम जमीन: वर्षभर लागवडीखाली
न आणलेली
जमीन.
२४४. शामलात देह जमीन: गावाच्या मालकीची जमीन.
२४५. पांढरी आणि काळी:
कोणत्याही गावाचे स्‍वाभाविकपणे
पांढरी आणि काळी असे दोन भाग असतात. पांढरी म्हणजे गावठाण. या भागात पांढरी
शाडूची माती वापरून धाब्याची घरे बांधण्याची पध्दत होती. पांढरी माती ही रंगाने
पांढरी व निब्बर असते आणि ती पाणी धरुन ठेवत नाही आणि त्यामुळे धाब्याच्या घरावर
लाकडी रिफाडाच्या वर पांढरी माती टाकण्याची पध्दत होती. अशी घरे असलेल्या भागाला
पांढरी, पांढरी आई किंवा गावठाण म्हणतात.
दुसरा भाग म्हणजे
काळी. या भागात शेतजमीन किंवा रान असते. त्यामुळे याला काळी, काळी आई किंवा रान
किंवा शिवार असे म्हणतात. शिवार या शब्‍दात शषते, चराई, नद्या, नाले इत्यादींचा
समावेश होतो. यावरुन "मी या
पांढरीत जन्माला आलो आणि काळीमध्ये राबलो" असा
वाक्प्रचार प्रचलीत झाला असावा.
जुन्या
कागदपत्रांमध्ये काळी आणि पांढरी मिळून झालेल्या गावाला "देह"
अशी संज्ञा आहे.
२४६. अकृषिक जमीन (Non
Agricultural Land): शेतजमिनीचा वापर
शेती सोडून अन्य प्रयोजनांसाठी करणे म्हणजे
शेतजमिनीचा अकृषिक वापर करणे. अशा वेळी जमिनीच्या वापरात बदल करण्याची
सक्षम अधिकार्‍याची परवानगी घेतली
जाते त्यास अकृषिक वापरासाठी परवानगी असे
म्हणतात. सक्षम
अधिकार्‍याच्‍या परवानगीशिवाय शेतजमिनीच्‍या कोणत्याही भागाचा अकृषिक वापर करता येत नाही. महाराष्ट्र
जमीन महसूल अधिनियमन १९६६, कलम ४२ (अ), ४२ (ब), ४२(क) व ४२(ड) अन्वये अकृषिक परवानगीच्या कार्यपद्धतीत बदल करण्यात आला आहे. त्यानुसार अंतिम विकास योजना व प्रारूप विकास
योजना यामध्ये अंतिम प्रादेशिक योजना व प्रारूप प्रादेशिक योजनेमध्ये प्रसिद्ध
केलेल्या क्षेत्रात विकास योजनेनुसार अनुदेय वापरासाठी तसेच गावठाणापासून २०० मीटर आतील समाविष्ट भूमापन
क्रमांकांचा अकृषिक वापर करण्यासाठी परवानगीची आवश्यकता असणार नाही.
२४७. वन जमीन (forest land): मा. सर्वोच्च न्यायालयाने
खालील तीन श्रेणींचा समावेश करण्यासाठी वन संवर्धन कायदा, १९८०, कलम २ अन्वये, "वने"
चा अर्थ खालील प्रमाणे नोंदवला आहे.:
– वन संवर्धन कायदा, १९८०, कलम २(i) अन्वये संरक्षित किंवा संरक्षित
जंगलांसह वैधानिक मान्यताप्राप्त जंगले;
– वन संवर्धन कायदा, १९८०, कलम २(ii) ते (iv) अंतर्गत
समाविष्ट असलेले शब्दकोश अर्थानुसार परिभाषित केलेले कोणतेही "वन"; आणि
– शासकीय नोंदींमध्ये वन म्हणून वर्गीकृत केलेले क्षेत्र.
'वन जमीन' या शब्दाचा शब्दकोश अर्थ मा. सर्वोच्च न्यायालयाने
विचारात घेतला होता की वनजमीन म्हणजे, झाडे, खारफुटी इत्यादींची दाट वाढ असलेला मोठा किंवा विस्तृत प्रदेश आणि मोठ्या वृक्षांखाली उगवणारी झाडे किंवा जी झाडे
विपुलतेने किंवा समृद्धीने जंगलासारखी दिसतात. तलाठी दप्‍तरातील गाव नमुना १-अ मध्ये
वन जमिनींची नोंद करण्यात येते.
२४८.
जमिनीचे वर्गीकरण: जमिनीच्या सुपीकतेच्या
आधारे बागायत, भात, जिरायत
आणि वरकस जमिनी असे वर्गीकरण केले जाते. जमिनीचे हे चार वर्ग उत्तम, मध्यम आणि निकृष्ट असे उप-वर्गीकृत आहेत. यातील प्रत्येक श्रेणीचे मातीचे
वर्गीकरण माती आणि तिची खोली तपासून निश्चित केले जाते. अशा प्रकारे मातीचे
वर्गीकरण मातीचा रंग, सुपीक मातीची खोली या घटकांवर आधारित
आहे.
२५०. दुर्जल शेती (Drought
farming): वार्षिक ५० सेंमी. किंवा त्यापेक्षा कमी अशा निश्चित
पर्जन्यमानाच्या प्रदेशात केली जाणारी
शेती.
२५१. फळबाग
शेती (Orchard farming): विविध प्रकारची फळे ही प्रमुख
उत्पादनाची बाब असणारी, कोकणातील हवामान आणि पर्जन्यमान आंबा, नारळ, काजू, सुपारी
इ. फळ पिकांना पोषक असते तर महाराष्ट्राच्या पठारी भागात लिंबू, संत्री, मोसंबी यांसारखी फळ पिके घेतली जातात.
कोरडया हवामानात पाण्याची उपलब्धता असेल तर द्राक्षासारखे पीक खूपच फायदेशीर ठरते.
जमीन चांगली सुपीक असेल आणि सिंचन सुविधा उपलब्ध असेल, तर
केळीचे पीक उत्तम प्रकारेघेता येते. फळबाग शेतीमध्ये झाडांच्या सुरूवातीच्या काळात
पाणी व्यवस्थापन हा महत्त्वाचा भाग आहे. बहुवर्षायू फळझाडे मोठी झाल्यानंतर
त्यांना पाण्याची फारशी गरज भासत नाही. उदा., आंबा,
चिकू, नारळ, सुपारी
इत्यादी. परंतु संत्रा, मोसंबी, लिंबू,
द्राक्षे यांना फळे धरण्याच्या हंगामात पाण्याची गरज
असते.फळझाडांच्या पाण्याच्या गरजेनुसार फळबागांचे दोन प्रमुख प्रकार पडतात.
२५२. कोरडवाहू
फळबाग शेती (Dryland Orchard
Farming): ज्या
प्रदेशात पावसाचे प्रमाण कमी आहे किंवा उपलब्ध सिंचन सुविधा अत्यल्प आणि हंगामी
स्वरूपाची आहे, अशा ठिकाणी बोर,
डाळिंब, आवळा, सीताफळ
इ. फळझाडांची लागवड करून कोरडवाहू फळबाग शेती केली जाते. पाण्याची अत्यल्प
उपलब्धता असूनही कोरडवाहू फळबागा चांगले उत्पन्न मिळवून देतात.
२५३. बागायत
फळबाग शेती (Horticulture
Orchard Farming): सिंचनासाठी
पाण्याची उपलब्धता भरपूर असेल, तर केळी, पपई, चिकू,
द्राक्षे, संत्री, मोसंबी यांसारख्या फळझाडांची लागवड फायदेशीर ठरते. या फळबागांसाठी
वर्षभर पाण्याचे योग्य प्रकारे नियोजन केल्यास मोठया प्रमाणात आर्थिक फायदा होतो.
२५४. भाजीपाल्याची
शेती (Vegetable farming): भाजीपाल्याची शेती ही पूर्णपणे बागायती स्वरूपाची शेती आहे.
निश्चित पर्जन्यमान, सिंचन सुविधेची
उपलब्धता आणि चांगल्या बाजारपेठेची अनुकूलता असली म्हणजे या प्रकारात जमिनीचा आणि
इतर साधनसामगीचा पुरेपूर उपयोग करून घेता येतो. अशा प्रकारच्या शेतीतून उत्पादित
होणारा भाजीपाला हा नाशवंत स्वरूपाचा असल्याने त्याची विकी व्यवस्था जवळपास असणे
आवश्यक आहे. जलद मालवाहतुकीची चांगली सोय असल्यास बाजारपेठ थोडी दूर असली तरी चालू
शकते. मजुरांची उपलब्धता असणे हेही महत्त्वाचे आहे.
२५५. फुलशेती (Floriculture): फुलशेती
हा सुद्धा बागायती शेतीचा एक प्रकार आहे. पूर्वीपासून फुलांचा मोठया प्रमाणावर
वापर होणाऱ्या केंद्रांच्या आसपास केवळ लहान प्रमाणावर फुलशेती केली जात असे परंतु
आता व्यापारी तत्त्वावर काहीशा मोठया प्रमाणात फुलशेतीचा अवलंब झालेला आहे.
फुलांचे उत्पादन हे अल्पकाळ टिकणारे असल्याने जलद वाहतुकीची सोय असल्याशिवाय
त्यातून भरपूर फायदा मिळत नाही. तथापि आता फुलांच्या लांब अंतरावरील वाहतुकीसाठी
वातानुकूलित वाहने मोठया प्रमाणात उपलब्ध झालेली आहेत. त्यामुळे भारतात चांगल्या
फुलबागांची संख्याही मोठया प्रमाणात वाढली आहे. अलीकडच्या काळात हरितगृहाचा (पॉली
हाऊस) वापर मुख्यत्वे फुलशेतीसाठी केलेला दिसून येतो. यातही कार्नेशन, जरबेरा, ट्युलिप
इ. फुले हरितगृहामध्ये घेतली जातात तर गुलाब, निशिगंध,
ग्लॅडिओलस यांसारख्या फुलांचे उत्पादन शेतात पारंपरिक पद्धतीने
घेतले जाते.
२५६. पशुधन
आणि दुग्धव्यवसाय प्रधान शेती (Livestock and dairy
farming): यापूर्वी उल्लेख केलेल्या पिकांपैकी कोणत्याही पिकासाठी
अनुकूल परिस्थिती नसलेल्या प्रदेशांत किंवा परिस्थिती अनुकूल असूनही जर पशुसंवर्धन
आणि दुग्धव्यवसाय यांच्या बाबतीत तो प्रदेश पिकांच्या शेतीपेक्षा जास्त किफायतशीर
होण्यासारखा असेल, तर तेथे पशुधन
प्रधान शेतीप्रकार सुरू केलेला आढळतो. या व्यवसायासाठी जनावरांना चरण्यासाठी चराऊ
राने व जनावरांना वैरण, चारा, धान्यादी
खाद्य किफायतशीरपणे उत्पादन करता येण्यासारख्या सिंचन सुविधा उपलब्ध असलेल्या जमिनीची
आवश्यकता असते.
याशिवाय
पशुधनाच्या संवर्धनातील आणि दुग्धव्यवसायातील उत्पादने सुलभतेने व किफायतशीरपणे
विकी करण्याची सोय त्या भागात असणे गरजेचे आहे. अशी परिस्थिती या शेतीप्रकाराला
पोषक असते. सामान्यतः अशाच प्रदेशात हा शेतीप्रकार आढळतो. मोठया शहरांचे सान्निध्य
आणि वाहतुकीची चांगली सोय अत्यंत आवश्यक आहे.
जेथे अत्यंत
विशेषीकृत पशुधन प्रधान अशी शेती केली जाते, तेथे दाणावैरण, आद्य पशुधन इ. गोष्टी विकत
घेतल्या जातात आणि संवर्धित पशुधन आणि दुग्धोत्पादन हे विकले जाते. ज्या शेती
प्रकारामध्ये जनावरांसाठी खाद्य म्हणून वनस्पतीचे उत्पादन त्या शेतीवरच करण्यात
येते असा दाणा-वैरण व पशुधन प्रधान शेतीप्रकार बऱ्याच ठिकाणी आढळून येतो.
२५७. मिश्र शेती (Mixed farming): ‘पिके आणि पशुधनासह शेती’('Farming with crops and livestock) असेही या प्रकाराला संबोधण्यात येते. रोख विक्री करून
द्रव्यार्जन करण्यासाठी पिके घेतली जातात आणि पशुधन संवर्धनही करतात. पशुधन
संवर्धन शेतीपासून पशुधनाची त्याचप्रमाणे पशुधनापासून मिळणाऱ्या दुग्धादी
उत्पादनाची विक्री करता येते. त्यामुळे शेतमाल आणि पशुधन ही दोन्ही उत्पादने
महत्त्वाची आणि एकमेकांना पूरक असतात.या प्रकारच्या शेती मध्ये लावलेल्या पिकांचा
शेतीवरील जनावरांना दाणा वैरण म्हणून उपयोग होतो.पिकांना जनावरांच्या मलमूत्रापासून
उपयुक्त खत मिळून उत्पन्न चांगले येते. शेतकऱ्याला आपल्याजवळच्या साधनसामगीचा
पूर्णपणे उपयोग करण्याची संधी मिळते. या शेतीच्या उत्पादनात बरीच शाश्वती असते आणि
जोखीम कमी असते. काही मिश्रशेतींत पिकांच्या शेतीला प्राधान्य असते. काहींत पिके व
पशुधन यांमध्ये भांडवल सारख्या प्रमाणात गुंतविलेले असते, तर काहींमध्ये पशुधनाला पिकांपेक्षा जास्त
प्राधान्य दिलेले असते. हा शेतीप्रकार जगातील अनेक देशांत आणि विशेषतः भारतात रूढ
आहे. या शेतीप्रकाराचे यांत्रिकीकरणही प्रचारात येऊ लागले आहे.
२५८. मत्स्य
शेती (Fish farming): हा शेतीप्रकार अलीकडच्या काळात
चांगलाच रूढ होऊ लागला आहे. मत्स्य शेती करण्यासाठी शेतातील माती खोदून, मोठया आकाराची तळी तयार करून त्यांत पाणी सोडतात. या तळ्यात मत्स्यबीज
आणून सोडतात. त्यासाठी गोडया पाण्यात वाढणाऱ्या माशांच्या जातींची शिफारस करण्यात
आलेली आहे. माशांच्या उत्तम वाढीसाठी शास्त्रीय पद्धतीने त्यांचे संगोपन केले
जाते. बागायती क्षेत्रात पाण्याच्या अती वापरामुळे पाणथळ आणि क्षारपड झालेल्या
जमिनीत इतर पिके घेणे फायदेशीर होत नाही, अशा वेळी मत्स्य
शेती फायदयाची ठरते. माशांच्या प्रमाणेच गोडया पाण्याच्या तळ्यात कोळंबीचे उत्पादन
सुद्धा काही ठिकाणी घेतले जाते.
२५९. सेंद्रिय
शेती (Organic farming): पिकांची
अन्नद्रव्यांची गरज जमिनीतून भागविली जाते. वापरल्या गेलेल्या अन्नद्रव्यांचे
मातीत पुनर्भरण करणे त्यामुळे गरजेचे आहे. उत्पादन वाढीचे उद्दिष्ट साध्य करताना
अन्नद्रव्यांचा वापरही मोठया प्रमाणात होतो. पालापाचोळा जमिनीत कुजवून ताग किंवा
धैंचा यांसारखी हिरवळीची पिके जमिनीत गाडून, शेणखत आणि कंपोस्ट खतांचा वापर करून, तसेच इतर
सर्व प्रकारचे वनस्पतिजन्य सेंद्रिय पदार्थ जमिनीत मिसळून आणि कुजवून वापरलेल्या
अन्नद्रव्यांचे पुनर्भरण करतात. अशा प्रकारे अन्नद्रव्यांनी समृद्ध केलेल्या
जमिनीत जेव्हा पिके घेतली जातात त्याला सेंद्रिय शेती पद्धती असे संबोधण्यात येते.
सेंद्रिय शेतीतून उत्पादित होणाऱ्या धान्याची प्रत उच्चदर्जाची असते. सर्व
प्रकारच्या रासायनिक खतांचा आणि कीटकनाशके व रोगनाशकांचा वापर सेंद्रिय शेतीत
कटाक्षाने टाळणे ही मुख्य गरज आहे. रोग व कीड नियंत्रणासाठी वनस्पतिजन्य रोगनाशके
व कीटकनाशके वापरूनही गरज भागविता येते.
२६०. रासायनिक
शेती (Chemical farming): फक्त
सेंद्रिय पदार्थांचा वापर करून मोठया प्रमाणात उत्पादन वाढीला मर्यादा येतात. कारण
मातीतील अन्नद्रव्यांची उपलब्धता हाच प्रमुख अडसर आहे. यावर मात करण्यासाठी
रासायनिक खतांचा वापर करून अन्नद्रव्ये सहजपणे उपलब्ध करून दिली जातात आणि उत्पादन
वाढविले जाते. याचबरोबर रोग आणि किडींच्या नियंत्रणासाठी रासायनिक कीटकनाशके आणि
रोगनाशके वापरली जातात. अशा प्रकारच्या रासायनिक शेती पद्धतीत काही काळ उत्पादन
वाढलेले दिसते परंतु उत्पादित धान्याची गुणवत्ता कमी झालेली दिसून येते. याशिवाय
धान्यामधून मानवाच्या शरीरात जाणारी रासायनिक द्रव्ये शरीरावर घातक परिणाम करतात.
२६१. हरितगृहातील
शेती (Green
house farming): कमी क्षेत्रातून जास्तीत जास्त उत्पादन काढणे आणि जमीन, हवामान, उष्णता, आर्द्रता,
ओलावा इत्यादींसारख्या नैसर्गिक घटकांवर पूर्ण नियंत्रण ठेवून
जास्त आर्थिक फायदा मिळवून देणाऱ्या नगदी पिकांचे उत्पादन घेण्यासाठी हरितगृहांचा
वापर केला जातो. हरितगृहांतील शेती हा अगदी अलीकडच्या काळातील अतिशय विशेषीकृत
शेतीप्रकार आहे. हरितगृह उभारणीसाठी लोखंडी पाइपचा सांगाडा आणि प्लॅस्टिकच्या
कागदाचा वापर केला जातो. हरितगृहाचे अनियंत्रित, अंशत:
नियंत्रित आणि पूर्ण नियंत्रित असे तीन प्रकार आहेत. जास्त आर्थिक फायदा देणाऱ्या
फुलशेतीसाठी हरितगृहांचा वापर मोठया प्रमाणात होतो.
२६२. रोपवाटिका
शेती (Nursery farming): रोपवाटिका
ही फळबाग शेती, फुलशेती, भाजीपाला शेती या प्रकारच्या शेतीसाठी पूर्वतयारी म्हणून गरजेची आहे.
ही गरजलक्षात घेऊन काही प्रगतिशील शेतकरी फक्त रोपवाटिकेचीच शेती करतात. जमिनीची
उत्तम मशागत आणि भरपूर खतांचा वापर करून तयार केलेल्या शेतातविशेष काळजी घेऊन
वेगवेगळ्या फळझाडांची व फुलझाडांची कलमे आणि रोपे तसेच काही प्रकारच्या
भाजीपाल्यांची रोपे रोपवाटिकेत तयार केली जातात. त्यांची विक्री गरजू शेतकऱ्यांना
करून चांगला आर्थिक फायदा होत असल्याने रोपवाटिकांचा प्रसार झपाटयाने झालेला आहे.
२६३. फिरती
शेती (Rotational Farming): या
पद्धतीनुसार जंगलाचा काही भाग झाडे तोडून वजाळून साफ करतात. या जमिनीवर मिश्र पिक
पद्धतीने किंवा स्वतंत्रपणे वेगवेगळी पिके घेण्यात येतात. दोन किंवा तीन वर्षे
शेती केल्यावर जमिनीचा कसकमी झाल्यामुळे उत्पादन घटते, म्हणून ती जागा सोडून दुसऱ्या जागी शेती
करण्यात येते. उष्ण कटिबंधातील जास्त पावसाच्या प्रदेशांत अशा प्रकारची शेती रूढ
आहे. या शेतीला देशपरत्वे निरनिराळी नावे आहेत.
भारतात शेतीची
ही पद्धत विशेषे करून ईशान्य भागातील आसाम, मणिपूर, मेघालय, नागालँड,
त्रिपुरा, अरूणाचल प्रदेश आणि मिझोराम
तसेच ओरिसा व आंध प्रदेश इत्यादींमध्ये विस्तृत प्रमाणावर आढळून येते. भारतातही
अशा प्रकारच्या शेतीला निरनिराळी नावे आहेत.
२६४. वनशेती (Forestry): डोंगराळ
प्रदेशांत जमिनी उथळ आणि हलक्या असतात. इतर पिकांची शेती अशा जमिनीत किफायतशीर होत
नाही. पावसाची अनिश्चितता असेल तर वनशेतीला पर्याय रहात नाही. लहानलहान खड्डे
किंवा चर काढून त्यात वेगवेगळ्या प्रकारच्या झाडांची रोपे किंवा बिया लावून वनशेती
केली जाते.डोंगर उतारावर वन शेतीची लागवड सरकारी यंत्रणेमार्फत मोठया प्रमाणात
करण्यात येते. झाडे मोठी झाल्यानंतर त्यांचा वापर इमारती लाकूडकिंवा जळाऊ लाकूड
म्हणून होतो. पर्यावरण संतुलनांत वनशेती महत्त्वाची आहे.
शेती व्यवसाय
उदयोग म्हणून करताना शेतीच्या वरील विविध पद्धतीचा वापर केला जातो. छंद म्हणून
शेती करणाऱ्यांची संख्या लक्षात घेता त्यांची नोंद घेणेसुद्धा आवश्यक आहे. शेतीचा
छंद जोपासणारे लोक परसबागेत किंवा घराच्या गच्चीवर शेती करतात. परसबागेतील किंवा
गच्चीवरील शेतीत सामान्यतः भाजीपाला आणि फुले यांचे घरगुती प्रमाणावर किंवा लहान
प्रमाणावर उत्पादन घेता येते. गच्चीवरील शेती करताना तर अलीकडे मातीविना शेती ही
पद्धतसुद्धा विकसित झालेली आहे. यात मातीऐवजी वजनाने हलके असलेले परंतु वनस्पतींना
वाढीसाठी पोषक वातावरण देणारे ‘ रॉक वुल ’ वापरून त्यात भाजीपाला, फुलझाडे, शोभेची
झाडे इ. लावली जातात. छंद जोपासण्याबरोबरच घरगुती गरजा भागविण्यासाठी ही पद्धत
अतिशय उपयुक्त आहे.
२६५. सहकारी
शेती (Cooperative Farming): या
पद्धतीत शेतीची सर्वच्या सर्व किंवा काही कामे ही अनेक शेतकरी एकत्र येऊन
स्वेच्छेने सहकारी पद्धतीने करतात. प्रत्येक शेतकऱ्याचा आपल्या शेतीवरचा हक्क कायम
असतो. पण लागवडीच्या कामासाठी एकच परिमाण म्हणून अनेक शेतकऱ्यांची जमीन एकत्र
जोडली जाते. सहकारी शेतीचे अधिक चांगले असे संयुक्त शेती, सामूहिक शेती इ. प्रकार आहेत. मोठया
प्रमाणावर लागवड करण्याचे कित्येक फायदे या सहकारी शेती पद्धतीत आहेत परंतु
वैयक्तिक उत्तेजनाचा अभाव यासारखे काही तोटेही या पद्धतीत आहेत.
२६६. सामुदायिक
शेती (Community Farming): या
पद्धतीत ‘ समूह सदस्य ’ आपली स्वतःची बहुतेक जमीन आणि इतर साधनसामगी सोसायटीच्या
स्वाधीन करतात. हे सदस्य एका ‘ सर्वसाधारण व्यवस्थापक मंडळा ’च्या नियंत्रणाखाली
एकत्रितपणे काम करतात. कामाचा दिवस हे परिमाण धरून सदस्यांना मोबदला दिला जातो.
सदस्यांच्या मुख्य उत्पन्नाची बाब म्हणजे समूहाला मिळणारा हंगाम आणि सदस्यांच्या
वैयक्तिक मालमत्तेतून मिळणारा दुय्यम स्वरूपाच्या उत्पन्नाचा लहानसा भाग ही होय.
या प्रकारची शेती पद्धती रशियात आणि चीनमध्ये थोड्याफार फरकाने रूढ आहे.
२६७. कृषी वन रोपण (Agri-silvi
Culture): यामध्ये जमिनीच्या प्रकारानुसार व झाडांच्या उपयोगानुसार झाडे व पीके एकत्र घेतात. उदा – तटरक्षक झाडे, फळझाडे, लाकूड फाटा, यांच्या ओळीत पीके लावतात. वृक्ष
+ धान्य, भात+निलगीरी+ सुरू इ.
२६८. कृषी वनिय कुरण (Agri silvi Pastoral): हलक्या ते मध्यम जमिनीवर पीके, वृक्ष व गवताची लागवड करतात. उदा – नागली+
ऑस्ट्रेलियन बाभूळ+ स्टायलो इ.
२६९. ऍले क्रॉपिंग (Alley cropping): डोंगर
उताराच्या टेकडयांवर उताराच्या दिशेने आडव्या रेषेवर गिरीपुष्प, शिवन, सुबाभूळ, या सारखे पिके घेतात.
२७०. रेरा (RERA): स्थावर संपदा (विनियमन
व विकास) कायदा, २०१६(Real Estate (Regulation and Development)
Act, 2016): स्थावर संपदा क्षेत्राचे नियमन करणे, त्याला प्रोत्साहन देणे आणि भूखंड,
अपार्टमेंट
किंवा इमारत यांच्या विक्री सुनिश्चित करणे, स्थावर संपदा प्रकल्प विक्रीमध्‍ये एक कार्यक्षम आणि पारदर्शक पद्धती आणणे आणि स्थावर संपदेमधील ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण
करण्यासाठी आणि त्यातील विवादांची त्वरीत सोडवणूक करण्यासाठी एक निवाडा करणारी यंत्रणा स्थापन करणे तसेच स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण आणि निर्णय अधिकारी यांच्या
आदेशांविरूध्‍द किंवा निर्णयांविरूध्‍द दाखल अपीलांच्‍या सुनावणीसाठी अपिलीय
न्यायाधिकरणाची स्थापना करणे, त्यांना निर्देश देणे आणि त्यासोबत संबंधित किंवा प्रासंगिक
प्रकरणांसाठीचा कायदा अंमलात आणणे हा सदर कायद्‍याचा उद्देश आहे.
२७१. 'सदनिका' (Flat): ज्‍याला ब्लॉक,
चेंबर, निवास युनिट, फ्लॅट, कार्यालय, शोरुम, दुकान, गोदाम, आवार, सूट, युनिट
किंवा इतर कोणत्याही नावाने ओळखले जाते त्‍याचा कोणत्याही अचल मालमत्तेचा स्वतंत्र
आणि स्वयंपूर्ण भाग ज्यात एक किंवा अधिक खोल्या किंवा असतील. एक किंवा
त्यापेक्षा जास्त मजले किंवा त्याच्या कोणत्याही भागावर असलेल्या खोल्या किंवा
सोबत जोडलेली जागा असेल जो इमारतीच्या किंवा भूखंडाच्‍या एका किंवा अधिक मजल्‍यावर
किंवा भागात स्थित असेल आणि ज्‍याचा कोणत्याही निवासी किंवा व्यावसायिक वापरासाठी
वापरले किंवा वापरण्याचा उद्देश आहे असे निवास, कार्यालय, दुकान, शोरूम किंवा
गोदाम किंवा कोणत्याही व्यवसाय, उद्योग, व्यवसाय किंवा व्यापारासाठी किंवा इतर
कोणत्याही प्रकारच्या वापरासाठी सहायक म्हणून वापरला जात असेल.
(रेरा
कायदा कलम २-इ)
२७२. 'इमारत' (building): यात आवासीय, व्यावसायिक किंवा कोणत्याही कामासाठी,
व्यवसायासाठी किंवा व्यापारासाठी किंवा कोणत्याही अन्य संबंधित उद्देशांसाठी
असलेली कोणतीही रचना किंवा निर्मिती किंवा एखाद्या इमारतीचा भाग याचा समावेश होतो. (रेरा कायदा कलम २-जे)
२७३. 'चटई क्षेत्र' (carpet area): इमारतीचे बाह्य
भिंतीद्वारे आच्छादित क्षेत्र, सेवा शाफ्ट अंतर्गत असलेले क्षेत्र, विशेषत: बाल्कनी
किंवा व्हरांडा, खुले टेरेस यांसाठी वापरण्यात आलेले क्षेत्र यांचे क्षेत्रफळ
वगळता, निव्वळ वापरता येण्याजोगे मजला क्षेत्र. परंतु यात घराच्या अंतर्गत विभाजन
भिंतींखालील क्षेत्र समाविष्ट असेल. (रेरा कायदा कलम २-के)
स्‍पष्‍टीकरण: या कलमाच्‍या प्रयोजनार्थ 'विशेषत: बाल्कनी किंवा व्हरांडा
यांचे क्षेत्र' म्हणजे यथास्‍थिती बाल्कनी किंवा व्हरांडा यांचे क्षेत्र जे एका
सदनिकेसाठी वापरल्या जाणार्‍या निव्वळ वापरण्यायोग्य मजल्याच्या क्षेत्राशी संलग्न
आहे आणि जे फक्त सदनिका खरेदी करणार्‍याच्‍याच वापरासाठी दिले गेले आहे. आणि
'विशेषत: खुल्या टेरेससाठी वापरण्यात आलेले क्षेत्र' म्हणजे खुल्या टेरेससाठी
वापरण्यात आलेले असे क्षेत्र जे एका सदनिकेसाठी वापरल्या जाणार्‍या निव्वळ
वापरण्यायोग्य मजल्याच्या क्षेत्राशी संलग्न आहे आणि जे फक्त सदनिका खरेदी करणार्‍याच्‍याच
वापरासाठी दिले गेले आहे.
२७४. 'प्रारंभ
प्रमाणपत्र' (commencement certificate): प्रारंभ
प्रमाणपत्र किंवा इमारत परवाना किंवा बांधकाम परवाना अशा नावाने ओळखले जाणारे
प्रमाणपत्र, जे सक्षम प्राधिकरणामार्फत प्रवर्तकाला स्थावर संपदेच्‍या विकासनाचे
काम, मंजूर केलेल्या नकाशानुसार सुरू करण्यास परवानगीसाठी देण्यात येते. (रेरा कायदा कलम २-एम)
२७५. 'सामाईक क्षेत्र' (common areas): म्हणजे –
(i) स्थावर संपदा प्रकल्पासाठीची संपूर्ण जमीन किंवा जेथे प्रकल्पाची उभारणी
टप्प्याटप्प्याने केली जाते आणि या कायद्‍यातंर्गत
एक एक टप्प्यासाठी नोंदणी केली जाते त्या टप्प्यासाठीची संपूर्ण जमीन.
(ii) जीना, लिफ्ट, पायर्‍या आणि लिफ्टची मोकळी जागा (लॉबी), आगीच्‍या समयी
बाहेर पडण्‍याची जागा आणि सामाईक प्रवेशद्वार आणि इमारतींच्या बाहेर पडण्‍याची
जागा.
(iii) सामाईक तळघर, छप्पर, उद्याने, खेळण्याचे क्षेत्रे, खुल्या पार्किंगची जागा
आणि सामाईक साठवणूक क्षेत्र.
(iv) व्यवस्थापनाने नेमलेल्‍या व्यक्तींच्या निवासस्थानाचे आवार, यात
कर्मचार्‍यांसाठीच्‍या निवासस्थानासाठी असलेल्या जागेचा समावेश होतो.
(v) केंद्रीय सेवेसाठी स्थापन/उभारण्‍यात आलेल्‍या जागा जसे वीज, गॅस,पाणी,
वातानुकुलीत यंत्रणा, जलसंवर्धन व्यवस्था आणि नूतनीकरणक्षम ऊर्जा इत्यादी यांची
जागा.
(vi) पाण्याची टाकी, पाण्‍याचा पंपाखालील जागा, मोटर्स, पंखे, कॉम्प्रेसर,
नलिका आणि सर्व
सामान्य वापरासाठी अधिष्ठानांशी जोडलेली
उपकरणांखालील जागा.
(vii) स्थावर संपदा प्रकल्‍पात पुरविलेल्या सर्व समुदायीक आणि व्यावसायिक
सुविधांखालील जागा.
(viii) प्रकल्‍पाच्‍या इतर सर्व आवश्यक सुविधांच्‍या देखभालीसाठी, सुरक्षा
इत्यादीसाठी, सामाईक वापरासाठी असणारी जागा. (रेरा कायदा कलम २-एन)
२७६. 'पूर्णत्व
प्रमाणपत्र' (completion certificate): म्हणजे सक्षम अधिकार्‍यामार्फत दिलेले
पूर्णत्व प्रमाणपत्र किंवा अन्य नावाने ओळखले जाणारे प्रमाणपत्र जे प्रमाणित करते
की, स्थानिक कायद्यांतर्गत सक्षम प्राधिकरणाकडून मंजूर केल्याप्रमाणे आणि मंजूर
नकाशा, आराखडा यानुसार स्थावर संपदा प्रकल्प विकासित केला गेला आहे.
(रेरा कायदा कलम २-क्‍यू)
२७७. 'बाह्य विकास कामे' (external development
works): यात रस्ते आणि रस्ते प्रणाली लँडस्केपींग, पाणी पुरवठा,
सांडपाणी आणि निचरा प्रणाली, वीज पुरवठा, ट्रान्सफॉर्मर, सब स्टेशन, घनकचरा
व्यवस्थापन आणि विल्हेवाट किंवा इतर कोणतेही काम जे प्रकल्‍पाच्‍या फायद्यासाठी,
प्रकल्‍पाच्‍या आवारात किंवा बाहेरील बाजूस स्थानिक कायद्‍यान्‍वये कार्यान्वित
करण्याची आवश्यकता आहे. (रेरा
कायदा कलम २-डब्‍ल्‍यू)
२७८. 'कुटुंब' (family): यात पती, पत्नी, अज्ञान मुलगा आणि त्या
व्यक्तीवर पूर्णत: अवलंबून असलेली अविवाहित मुलगी यांचा समावेश होतो. (रेरा कायदा कलम २-एक्‍स)
२७९. 'गॅरेज' (garage): म्हणजे प्रकल्‍पातील अशी जागा ज्‍याच्‍या
तीन बाजूंना भिंती आणि वर छत आहे आणि जीचा वापर वाहने उभी करण्यासाठी केला जातो.
परंतु यात अनाच्छादित पार्किंगचा समावेश होत नाही. उदा. खुल्या पार्किंगची जागा.
(रेरा कायदा कलम २-वाय)
२८०. 'अंतर्गत विकास
कामे' (internal development works): म्हणजे रस्ते,
फुटपाथ, पाणीपुरवठा, सांडपाणी आणि निचरा प्रणाली, उद्याने, वृक्षारोपण, रस्ते
प्रकाश व्यवस्था, सामुदायिक जागेसाठी तरतूद, सांडपाणी आणि निचरा प्रणाली, घनकचरा
व्यवस्थापन आणि विल्हेवाट, जलसंवर्धन, ऊर्जा व्यवस्थापन, अग्निशमन सुरक्षा आणि
अग्निसुरक्षा, सामाजिक पायाभूत सुविधा जसे शैक्षणिक आरोग्य आणि इतर सार्वजनिक
सुविधा किंवा मंजूर केलेल्या नकाशानुसार सुविधा आणि प्रकल्पातीच्‍या फायद्यासाठी
इतर कामे.
(रेरा
कायदा कलम २-झेडबी)
२८१. 'ताबा/वहिवाट
प्रमाणपत्र' (occupancy certificate): म्हणजे
ताबा/वहिवाट प्रमाणपत्र किंवा असे अन्य प्रमाणपत्र कोणत्याही नावाने ओळखले जात
असेल, जे स्थानिक कायद्‍यान्‍वये सक्षम प्राधिकार्‍याने ताबा/वहिवाट परवानगी
देणेकामी कोणत्याही इमारतीच्या बाबतीत जारी केलेले असेल जिथे नागरीकांसाठी पायाभूत
सुविधा जसे पाणी, स्वच्छता आणि वीज यांची तरतूद आहे.
(रेरा कायदा कलम २-झेडएफ)
२८२. 'नियोजन क्षेत्र' (planning area): नियोजन
क्षेत्र किंवा विकास क्षेत्र किंवा स्थानिक नियोजन क्षेत्र किंवा क्षेत्रीय विकास
योजना क्षेत्र अशा कोणत्याही नावाने ओळखले जाणारे क्षेत्र किंवा कोणत्याही उचित
सरकार किंवा कोणत्याही सक्षम प्राधिकार्‍याद्वारे निर्दिष्ट इतर क्षेत्र. आणि यात
उचित सरकारने किंवा सक्षम प्राधिकार्‍याने
भविष्यातील नियोजित विकासासाठी त्या वेळी अंमलात असणार्‍या शहर आणि ग्रामीण विकास
कायद्‍यान्‍वये आणि वेळोवेळी सुधारणा करण्यात आलेल्‍या तरतुदीन्‍वये निर्दिष्ट केलेले कोणतेही क्षेत्र यांचा समावेश
होतो. (रेरा कायदा कलम २-झेडएच)
२८३. 'प्रवर्तक' (promoter) म्हणजे-
(i) जी व्यक्ती स्वतंत्र बांधकाम करते किंवा स्वतंत्र इमारत
किंवा सदनिका असणारी इमारत बांधण्‍यास कारणीभूत ठरते किंवा अस्तित्वात असलेल्या
इमारतींचे किंवा त्याच्या भागाचे सदनिकेमध्ये, सर्व किंवा काही सदनिकांची इतर
व्‍यक्‍तींना विक्री करण्यासाठी रुपांतरण करते अशी व्यक्ती आणि त्याने नेमलेल्‍या
सर्व व्यक्ती किंवा
(ii) जी व्यक्ती एखादी जमीन प्रकल्प स्‍वरूपात विकासित करते.
किंवा जी व्यक्ती अशा प्रकल्‍पातील सर्व किंवा काही भूखंड इतर व्‍यक्‍तींना विक्री
करण्यासाठी, कोणत्याही भूखंडांवरील संरचनेसह किंवा संरचनेशिवाय भूखंड निर्माण
करते. किंवा
(iii) कोणत्याही विकास प्राधिकरणाने किंवा इतर सार्वजनिक संस्थेने
केलेले खालील वाटप –
(अ) अशा प्राधिकरणाने किंवा अशा
प्राधिकरणाच्‍या मालकीच्‍या जमिनींवर बांधलेली किंवा सरकारद्वारे त्यांच्याकडे
विल्हेवाटीसाठी दिलेल्या यथास्‍थिती इमारती किंवा सदनिका. किंवा
(ब) अशा प्राधिकरणाच्‍या किंवा
संस्थेच्या मालकीचे भूखंड किंवा शासनाद्वारे विल्हेवाटीसाठी किंवा विक्रीसाठी
त्यांच्याकडे दिलेले सर्व किंवा काही
सदनिका, भूखंड. किंवा
(iv) एखाद्या सर्वोच्च राज्यस्तरीय सहकारी गृहनिर्माण वित्त
संस्था आणि प्राथमिक सहकारी गृहनिर्माण संस्था जी त्यांच्या सदस्यांसाठी सदनिका
किंवा इमारती बांधते आणि त्यांना त्यांचे वाटप करते. किंवा
(v) स्वत: बांधकाम व्‍यवसायीक, कॉलनीचे बांधकाम करणारा,
कंत्राटदार, विकासक, स्थावर संपदा विकासीत करणारा म्हणून काम करणारी इतर कोणतीही
व्यक्ती किंवा अन्य नावाने ओळखली जाणारी किंवा ज्या जमिनीवर इमारत किंवा सदनिका
बांधण्यात आली आहे किंवा त्या जमिनीवरील भूखंड विकण्यासाठी विकासित केले आहे अशा
जमिनीच्या मालकाचा मुखत्‍यार म्हणून दावा करणारी व्यक्ती. किंवा
(vi) अशी अन्य व्यक्ती जी सामान्य जनतेसाठी इमारत किंवा सदनिका
बांधून त्यांना त्याची विक्री करते.
स्‍पष्‍टीकरण: या कलमाच्‍या प्रयोजनार्थ –
जेव्हा एखादी व्यक्ती जी, इमारत
बांधते किंवा इमारतीचे सदनिकांमध्‍ये रूपांतरण करते किंवा विक्रीसाठी एखादा भूखंड
विकासित करते. आणि सदनिका किंवा भूखंड विकणारी व्यक्ती या वेगवेगळ्या व्यक्ती
आहेत, तिथे अशा दोन्ही व्यक्ती प्रवर्तक आहेत असे मानण्यात येईल आणि या
अधिनियमानुसार किंवा नियमांनुसार निर्दिष्ट केलेले कार्य आणि जबाबदार्‍यांसाठी
संयुक्तपणे जबाबदार राहतील. (रेरा कायदा कलम २-झेडके)
२८४. 'स्थावर संपदा
प्रतिनिधी' (real estate agent): म्हणजे एखादी व्यक्ती जी एखाद्या
व्यक्तीच्या वतीने त्याच्या स्थावर संपदा प्रकल्‍पातील यथास्‍थिती भूखंड, सदनिका
किंवा इमारतीच्या विक्री बाबतीत वाटाघाटी करते किंवा त्या मालकाच्‍या वतीने असे
काम पाहते किंवा दुसर्‍या व्यक्तीबरोबर भूखंड, सदनिका किंवा इमारतीच्या विक्री
किंवा हस्‍तांतरणाच्‍या वाटाघाटी करते आणि
अशा कामांबाबत मोबदला किंवा शुल्क किंवा अन्य रक्कम मिळवते मग ती दलाली असो
किंवा इतर काही. यात जी व्यक्ती कोणत्याही माध्यमाद्वारे भूखंड, सदनिका किंवा
इमारतीच्या संभाव्य खरेदीदार आणि विक्री करणार्‍याची ओळख करून देते, वाटाघाटी करते
यांचा समावेश होतो. त्यात प्रॉपर्टी डीलर्स, ब्रोकर, मध्‍यस्‍थ अशा नावांनी ओळखल्‍या
जाणार्‍या व्‍यक्‍तींचा समावेश होतो. (रेरा कायदा कलम
२-झेडएम)
२८५. 'स्थावर संपदा
प्रकल्प' (real estate project): सदनिका किंवा भूखंड किंवा इमारत यांचा संपूर्ण
भाग किंवा काही भाग, विक्री करण्‍याच्‍या उद्देशाने इमारत किंवा इमारतीचा विकास
करणे ज्यात सदनिका बनलेल्‍या आहेत किंवा अस्तित्वात असलेल्या इमारतीचा किंवा
इमारतीचा भाग बदलणे किंवा सदनिका किंवा भूखंड किंवा सदनिकेमध्ये विकास करणे. यात
सामाईक क्षेत्र, विकास कामे, सर्व सुधारणा आणि त्यावरील रचना आणि त्यांच्याशी
संबंधित सर्व सुखसोयी, अधिकार आणि त्यास संलग्न बाबींचा समावेश होतो.
(रेरा
कायदा कलम २-झेडओ)
२८६. 'मंजूर नकाशा' (sanctioned plan) म्हणजे साइट योजना, इमारत योजना, सेवा योजना, पार्किंग
आणि अभिसरण योजना, लँडस्केप प्लॅन, लेआउट योजना, झोनिंग प्लॅन आणि अशा इतर योजना
आणि स्ट्क्चरल डिझाइन, लागू असल्यास परवानग्या, जसे पर्यावरण परवानगी आणि अशा इतर
अन्य परवानग्या, ज्या स्थावर संपदा
प्रकल्प सुरू होण्‍याआधी सक्षम प्राधिकार्‍याने मंजूर केल्या आहेत. (रेरा कायदा कलम २-झेडक्‍यू)
२८७.
अधिकार अभिलेख (Record
of Rights): भारतात 'हक्क
नोंदणी' हा विषय प्रथम सन १८९७ मध्ये
शासन पातळीवर विचारार्थ स्वीकारला गेला व सन१८९८ पासून
जमाबंदीच्या हेतूने हक्क नोंदणी व अधिकार अभिलेख ठेवण्याचे प्रयोग सुरु झाले. हक्क
नोंदीचा पहिला कायदा सन १९०३ मध्ये संमत
करण्यात आला. सन १९०४ ते १९०६ च्या दरम्यान काही हक्क नोंदणी
पत्रके तयार करण्यात आली. मात्र सुरुवातीच्या काळात हक्क नोंदणी पत्रक व त्याची
अनुक्रमणिका यामध्ये नोंदीचे पुनर्लेखन सतत करावे लागे. तसेच तोंडी माहितीच्या
आधारे व निरीक्षणाच्या आधारे देखील हक्क नोंदी घेतल्या जात
असत. त्यामुळे पोकळीस्त खातेदार (जमिनीचा प्रत्यक्ष कब्जा नसणारा खातेदार)
अतिक्रमणाच्या बाबतीत 'बिनतक्रार कब्जा' इ. नोंदी असत. जमीन महसूल
आकारणी बाबत सर्वे नंबर ही शेवटची मर्यादा
मानली जात असे, पोटहिश्याचा आकार वेगवेगळा दाखवला जात नसे.
त्यामुळे जमिनीची मालकी आणि प्रत्यक्ष कब्जा याबाबत काटेकोरपणे नोंदी व शेतसारा
देण्याची कब्जेदाराची जबाबदारी याबाबत संदिग्धता होती यामुळेच पोकळीस्त खातेदार हा
प्रकार अस्तित्वात होता.
सन १९१३ मध्ये मुंबई जमीन महसूल क़ायदा १८७९
मध्ये सुधारणा करुन सन
१९०३
चा रेकॉर्ड ऑफ राईट्स कायदा रद्द करण्यात आला आणि हक्क नोंदणी विषयक एक नवे प्रकरण
जमीन महसुलाच्या कायद्यात समाविष्ट करण्यात आले. ही सुधारणा होईपर्यंत गावपातळीवर
ज्या हक्क नोंदी व अधिकार अभिलेख तयार केले जात असत त्यांना न्यायालयात पुरावा
मानले जात नसे. या सुधारणेमुळे मुंबई जमीन महसूल
कायदा १८७९, कलम
-१३५-जे मध्ये तरतूद करुन फेरफार व अधिकार अभिलेखातील नोंदींना सकृत दर्शनी खरे मानण्याचे
गृहीत पुरावा मूल्य देण्यात आले. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम
१५७ अन्वये सदर कलम १३५ - जे ची
तरतूद कायम
ठेवण्यात आली. यामुळे हक्क
नोंदी करणाऱ्या महसूल अधिकाऱ्यांची जबाबदारी वाढली. कारण फेरफार व अधिकार अभिलेख
नोंदीतील चुकांमुळे त्रास होणाऱ्या खातेदारांचे न्यायालयात जाण्याचे द्वार खुले
झाले.
सध्या प्रचलित असलेली फेरफार
नोंद, अधिकार
अभिलेख लिहिण्याच्या पद्धतीची कल्पना प्रथम आर. एम. मॅक्सवेल (तत्कालीन असिस्टंट
कलेक्टर, धारवाड) यांनी त्यांच्या दि. ३० जून १९१५ च्या पत्रात
मांडली व त्यासाठी वरीलप्रमाणे हक्क नोंदीचा इतिहास लिहिला. त्यांनी सुचविलेली
पद्धती स्वीकारण्यात आली .
त्यामुळे अधिकार अभिलेख (रेकॉर्ड ऑफ राईट्स)
लिहिण्याच्या पद्धतीला मॅक्सवेल पद्धत असे म्हटले जाते.
मॅक्सवेल पध्दतीमध्ये हक्क नोंदणी (फेरफार) हे रजिस्टर
सुचविले आहे व त्यात प्रथमतः रोजनाम्याप्रमाणे जसजसे हक्क संपादन केले असतील त्या
क्रमाने जमिनीवरील सर्व खाजगी हक्कांचा तपशिल दिला जातो. त्यानंतर प्रत्येक
गावातील सर्व्हे नंबरच्या अनुक्रमाने जमिनीच्या अनुक्रमाणिकेत म्हणजे गाव नमुना सात मध्ये
अधिकार अभिलेखाचा फेरफार नोंद क्रमांक
लिहून या हक्कांचा गोषवारा लिहिला जातो. हेच तत्व स्वीकारुन दि. २८.२.१९२१
पासून तत्कालीन जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक,
भूमि अभिलेख श्री.
एफ.सी. हार्टनेल अंडरसन यांनी तयार केलेले 'दि लँड रेव्हेन्यू रूल्स -
१९२१' लागू करण्यात आले. मुलकी
हिशोब पद्धतीचा मुलस्रोत म्हणून या मॅन्युअलकडे पाहिले जाते. यामधील
नियम १०४ ते ११३ मध्ये अधिकार अभिलेख (रेकॉर्ड ऑफ
राईट्सची) कार्यपद्धती नमूद
केली आहे.
माहे नोव्हेंबर १९२८ पासून सर्व जिल्‍ह्‍यांमध्ये
अधिकार अभिलेख पत्रकाचा नमुना (फॉर्म) बदलण्यात आला व गाव नमुना
सात, गाव
नमुना ७-अ (कुळाची
नोंदवही), आणि गाव नमुना बारा (पिकांची
नोंदवही) असा संयुक्त फॉर्म स्वीकारण्यात आला.
तोच फॉर्म थोड्याफार फरकाने आजही वापरात आहे.
दिनांक १५ ऑगस्ट १९६७ पासून महाराष्ट्र जमीन
महसूल अधिनियम १९६६ ची अमंलबजावणी सुरू झाली. या अधिनियमातील
कलम १४७ ते १५९ मध्ये अधिकार अभिलेखाच्‍या (रेकॉर्ड ऑफ
राईटस्‌) च्या तरतुदी आहेत. म.ज.म.अ.
कलम
१५६ अन्वये, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिकार अभिलेख (तयार करणे
व सुस्थितीत ठेवणे) नियम १९७१ मध्ये ग्रामपातळीवरील महसुली लेखांकन महसुली लेखे व
कार्यपध्दती एकीकरण समितीने तयार केलेल्या मार्गदर्शक नियमावली महाराष्ट्र जमीन
महसूल नियमपुस्तिका खंड ४ प्रमाणे सध्या ग्रामपातळीवर महसुली
हिशेब व अभिलेख नोंदणी कार्यपध्दती अवलंबली जाते.
खातेदाराशी संबंधित अधिकारांची
शासकीय अभिलेखात नोंद करणे म्हणजे अधिकार
अभिलेख. वऱ्हाड क्षेत्रात सर्व्हे नंबर
नुसार कब्जेदारांचे हक्काचे अधिकार अभिलेख, त्यांच्या कब्जातील क्षेत्रनिहाय तयार करण्यात आले. मध्य प्रांतात (नागपूर विभागामध्ये) 'खसरा पत्रक' तयार करणेत आले. मराठवाडयात
सुध्‍दा 'खासरा पत्रक' तयार करणेत आले.
पश्चिम महाराष्ट्रात 'कडई पत्रक' तयार
करण्यात आले. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ लागू झाल्यानंतर अधिकार
अभिलेख म्हणून सात-बारा अंमलात आला. सात-बारा हा मूळ महसूल अभिलेख असून, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिकार अभिलेख आणि नोंदवहया
(तयार करणे व सुस्थितीत ठेवणे) नियम, १९७१ यातील नियम ३,५,६ आणि ७ नुसार सात-बारा तयार केला जातो.
– 'अधिकार अभिलेख' म्हणजे-
(अ) (कुळ सोडून अन्य अशा) ज्या व्यक्ती
जमीन धारण करणाऱ्या, भोगवटा करणाऱ्या, मालक किंवा जमीन गहाण घेणाऱ्या किंवा तिचे भाडे किंवा महसूल आपल्या नावे करून
घेणाऱ्या असतील अशा सर्व व्यक्तींची नावे.
(ब) शासकीय पट्टेदार म्हणून किंवा संबंधित कुळकायद्याच्या अर्थकक्षेतील कुळे धरून, कुळे म्हणून ज्या व्यक्ती जमीन धारण करीत असतील अशा सर्व व्यक्तींची नावे.
(क) अशा व्यक्तींच्या परस्पर हितसंबंधाचे स्वरूप, त्याची मर्यादा आणि त्याच्याशी
संबंधित असलेल्या अटी किंवा दायित्वे
असल्यास त्या अटी किंवा दायित्वे.
(ड) अशा व्यक्तींपैकी
कोणत्याही व्यक्तींनी द्यावयाचा
किंवा त्यांना देण्याजोगा
खंड
किंवा महसूल, कोणताही असल्यास, तो खंड किंवा महसूल.
(इ) राज्य शासन, याबाबतीत केलेल्या नियमान्वये
सर्वसामान्यपणे किंवा त्यात विनिर्दिष्ट केलेल्या कोणत्याही क्षेत्राच्या प्रयोजनांसाठी विहित करील असे इतर तपशील असलेला अभिलेख. [म.ज.म.अ.
कलम १४८]
अधिकाराभिलेखातील नोंद आणि
फेरफार नोंदवहीतील प्रमाणित नोंद, ही एतद्विरुद्ध सिद्ध
करण्यात येईपर्यंत किंवा त्याबद्दल नवीन नोंद कायदेशीररीत्या दाखल करण्यात
येईपर्यंत, खरी असल्याचे गृहीत धरण्यात येईल. जोपर्यंत कोणत्याही नोंदीला आव्हान दिले जात नाही किंवा नवीन नोंद
कायदेशीररीत्या दाखल करण्यात येत नाही तोपर्यंत उपलब्ध असलेली नोंद खरी असल्याचे गृहीत धरण्यात येते. (म.ज.म.अ. कलम १५७)
त्याचप्रमाणे जो इसम नोंद खरी नाही असे सांगतो
त्याने त्याबाबतचा पुरावा त्याने दाखल
करावयाचा असतो. (दत्तू
शिवराम विरुद्ध बाबासाहेब, ३६ बॉम्बे एल. आर. ३५९;
शंकरराव विरूध्‍द संभा नातू, ४३
बॉम्बे एल. आर. १)
२८८. खसरा पत्रक: खसरा हा एक पर्शियन शब्द आहे याचा
सर्वसाधारण अर्थ गावातील प्रत्येक भूखंडासाठी दिलेला विशिष्‍ठ क्रमांक असा आहे. हा खसरा क्रमांक संबंधित जमिनीबाबत सर्व तपशील प्रदान करतो. यामध्ये जमिनीचे एकूण क्षेत्रफळ, मोजमाप, मालक आणि लागवड करणारे यांचे तपशील, पिकांचे
प्रकार आणि माती इत्यादींचा समावेश असतो. शहरी भागातील भूखंड
क्रमांक (भूमापन क्रमांक) खसरा क्रमांकाच्या
बरोबरीचे असतात. आहे. मुळात खसरा क्रमांक
हे शजरा नावाच्या दुसर्‍या एका दस्तऐवजाचा
एक भाग आहे ज्यामध्ये गावचा संपूर्ण नकाशा असतो.
२८९. कडई पत्रक: सन १९१०च्या आसपास जमीन मोजणी संदर्भात बंदोबस्‍त योजना
राबविण्‍यात येऊन त्यानुसार जमिनींचे बंदोबस्‍त नकाशे तयार करण्यात आले. बंदोबस्‍त नकाशातील शेताच्‍या दर्शक
क्रमांकास सर्वे नंबर म्हणतात. बंदोबस्‍त नकाशाच्‍या आधारे वर्‍हाड भागात सर्वे
नंबर नुसार कब्‍जेदारांच्‍या कब्‍ज्‍यातील क्षेत्रानुसार हक्काचे अधिकार अभिलेख
तयार करण्यात आले. या अधिकार अभिलेखांना विदर्भ आणि मराठवाडा क्षेत्रात खसरा
पत्रक तर पश्चिम महाराष्ट्रात कडई पत्रक म्हणतात. या अभिलेखात, जमिनीचा मूळ सर्वे नंबर, तत्कालीन जमीन
मालकाचे नाव, जमीन ईनाम असल्यास त्या बाबत तपशील, जमिनीत कूळ असल्यास त्या बाबतची
इत्यादी तपशील नमूद असतो. कडई पत्रकात दस्तऐवजाने, वारसाने, तोंडी
कराराने व इतर प्रकाराने प्राप्त झालेले हक्क तसेच कब्‍जे गहाण, बिन कब्‍जे गहाण, कायम
अगर दिर्घ मुदतीचे कूळ, उपरी, मिराशी कुळे, अल्‍प मुदतीची कुळे इत्यादींची नोंदी
असतात. कडई पत्रातील हक्काच्या नोंदी प्रमाणे असलेले कब्‍जेदार त्यांच्या ताब्यात
असलेल्या जमिनीच्या तुकड्या बाबत शासनाला परभारे सारा व इतर देणी देण्यास जबाबदार असतात.
२९०.
फॉर्म नंबर १४: एखादी जमीन, अधिकार अभिलेखानुसार जमीन कब्ज्यात असल्याचे मानण्यात
येणार्‍या व्यक्ती व्यतिरिक्त इतर इसमाच्या कब्ज्यात/वहिवाटीस,
कायदेशीर दस्‍तऐवजाशिवाय आहे, तर तलाठी यांनी त्या जमिनीबाबत 'नमुना १४ चा फॉर्म'
भरून शक्य असेल तितक्या लवकर (कमाल दहा दिवसांत) तहसिलदाराकडे पाठवावा. 'फॉर्म
नंबर १४' किंवा 'नमुना १४ चा फॉर्म' म्हणजे महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिकार अभिलेख
आणि नोंदवह्‍या (तयार करणे आणि सुस्थितीत ठेवणे) नियम १९७१ मधील नियम ३१ अन्वये
विहीत केलेला नमुना. हा नमुना आणि गाव नमुना ७-ब दोन्ही एकाच प्रकारचे आहेत. असा
'नमुना १४ चा फॉर्म' प्राप्त झाल्यावर, तहसिलदार स्‍थळपहाणी करून योग्य तो
निर्णय घेतात. तहसिलदारांच्‍या निर्णयाची नोंद गाव
नमुना सात-ब च्या शेरा या स्‍तंभात नोंदवली जाते.
Rate This Article
या लेखात, आम्ही आपणाला महसूल शब्दावली - 6. याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.
आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link
Telegram Channel Link धन्यवाद !