४२६. हलकरी: गावातील गुरांसाठी पाण्याचे हौद भरणारे ग्रामसेवक
(Halkaris: village servants who fill the water
troughs for the village cattle.)
– मिरास पद्धत:
मेलेल्या मनुष्याची जी मिळकत त्याच्या वारसाला प्राप्त होते तिला अरबी
भाषेत "मिरास" म्हणतात. सन १६०७ ते १६२६ दरम्यान
निजामशाहीमधील सुप्रसिद्ध मुत्सद्दी, चांदबिबीचा विश्वासू
नोकर, औरंगाबाद शहर वसविणारा मलिकंबर याने शेतवार पाहणी व
मोजणी करून प्रतवारी बसवली आणि जमिनीच्या उत्पन्नाप्रमाणे काही हिस्सा वसूल
घेण्याचा ठराव गावाशी करून तो वसूल करण्याची जबाबदारी पाटलावर टाकली. कुणब्यांना
मिरासपत्रे देऊन म्हणजे जमिनीचे मालक बनवून त्यांना जमिनीच्या खरेदी- विक्रीचे
हक्क दिले आणि पाटील, कुलकर्णी व इतर ग्रामाधिकारी आणि
बलुतदार यांची वतने मिरास म्हणजे वंशपरंपरेची करून दिली.
मिरास
या शब्दाचा अर्थ संपूर्ण मालकी असा आहे. या पद्धतीत जमीन मिरासदाच्‍या संपूर्ण
मालकीची असते तसेच या जमिनीचा वंशपरंपरेने उपभोग घेता येतो. अशी जमीन हस्तांतरणीय
असते. या हस्तांतरणासाठी होणार्‍या दस्तऐवजावर गावच्या कुलकर्णी, देशपांडे या ग्राम अधिकार्‍यांची
साक्ष असणे आवश्यक होते. मिरासदाराचा जमिनीवरील हक्क कधीही संपुष्टात येत नसे.
मिरासदार गाव सोडून निघून गेले तर त्यांची जमीन इतर कोणीही कसत असे मिरासदार
पुन्हा गावात आल्यावर त्यांना ती जमीन परत मिळण्याचा हक्क असे. गावच्या कोणत्याही
सार्वजनिक समारंभात, जत्रेत, सणासुदीला
मिरासदारांना प्रथम मान मिळत असे. त्यांना जमीनधारणेबद्दल शेतसारा भरावा लागत
होता. मिरासी जमीनीवरील सारा सरकारला वाढविता येत नसे परंतु अशा जमिनीत उत्‍पादन
(पेर) झाले किंवा नाही झाले तरी सरकारला सारा देणे अनिवार्य होते. सारा येत असे
तोपर्यंत सरकारला मिरासदाराकडून जमीन काढून घेता येत नव्हती. यदाकदाचित सारा थकला
तरी देखील मिरासदार तीस वर्षांपेक्षा जास्त काळ
परागंदा झाल्याशिवाय मिरास जमीन खालसा करण्याचा सरकारला हक्क नव्हता.
मिरासदारांप्रमाणे
उपऱ्यांचा जमिनीवर निरंतरचा असा हक्क नसे. ते सरकारकडून दरवर्षी कौलाने अगर मुदतीच्या पट्ट्याने परवडेल ती पड
जमीन वहिवाटीस घेत असत आणि पेरल्या जमिनीपुरती पट्टी (सारा) देत. जमिनीवर त्यांचा
हक्क इतकाच की, त्यांना
कौलाच्या मुदतीत तिची वहिवाट (लागण) करता येई. कौलाची मुदत संपताच सरकारला उपरी
जमीन वाटेल त्याला देता येत असे आणि त्‍यावरील पट्टी पण वाढवता येत असे. ब्रिटीश
राज्यात रयतवारी पद्धत सुरू झाल्यानंतर मिरासी व उपरी हा भेद संपुष्टात आला.
४२८. दरोबस्‍त: सर्वसाधारणपणे
हा शब्द खरेदी-विक्री दस्‍तऐवजात वापरला जातो. याचा अर्थ, मिळकतीमध्‍ये कोणताही हक्क राखून न ठेवता केलेला
व्‍यवहार
असा आहे.
४२९. इनामाचे मूळ सात प्रकार:
इनामाचे खालीलप्रमाणे सात प्रकार होते.
(१) राजकीय इनाम (Political Inam)
(अ) करार/तह असलेला सरंजाम इनाम (Treaty Saranjam Inam)
(ब) करार नसलेला सरंजाम इनाम (Non-treaty Saranjam Inam)
(क) इतर राजकीय कार्यकाळ इनाम (Other Political Tenure)
(२) वैयक्तिक इनाम (Personal Inam)
(३) देवस्थान इनाम (Devasthan Inam)
(४) गुजराथ मधील काही जिल्‍ह्‍यांतील जिल्हा आणि
ग्राम अधिकारी यांचे असेवा वतन (Non-Service Watans of District and Village Officers in ….)
(५) इतर जिल्‍ह्‍यांतील जिल्हा आणि ग्राम अधिकारी
यांचे असेवा वतन (Non-Service
Watans of District and Village Officers in other Districts)
(६) ग्राम अधिकारी व नोकर यांचे सेवा वतन (Service watans of Village
Officers and servants)
(अ) शासन उपयोगी सेवा वतन (watans Useful to Government)
(ब) समाज उपयोगी सेवा वतन (watans Useful to Community)
(७) स्थानिक किंवा पालिका अथवा इतर निधीमधून बांधकाम
करण्‍यासारख्‍या महसूल मुक्त जागा. (Revenue free sites for the
construction at the cost of local, municipal or other funds)
उपरोक्‍त (१) ते (३) हे ईनामाचे तर (४) ते (६) हे
वतनाचे प्रकार आहेत.
४३०. पाटील: पट्टकील या शब्दापासून पाटील शब्द प्रचलीत झाला.
गावचा कारभार करण्यासाठी एका वतनदाराची नेमणूक केल्यानंतर तो गावकीच्या नोंदी कापसाने विणलेल्या पट्ट्या (जाड
कापड) वर लिहून तो पट्टा एका वेळूच्या नळीत जपून ठेवत असे. या नळकांड्याला
‘पट्टकील’ म्हणत. त्यानुसार महाराष्ट्रात पाटील शब्दाची निर्मिती झाली. गावातील
महसुली आणि फौजदारी अशा दोन्हीवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी पाटलावर होती त्यामुळे
तो एकप्रकारे गावचा राजाच बनला. गावकरी व बलुतेदार आपल्या सेवा पाटलाला मोफत देत
असत. त्याच्या शब्दाला किंमत होती.
कर्नाटकात
पाटलाला नाईक, गौडा
किंवा बुधवंत तर गुजरातेत मुखी किंवा अगेवान म्हणतात.
पुढे
काम वाढल्याने पाटलाची पोलिस पाटील आणि मुलकी पाटील अशी दोन पदे निर्माण झाली.
गावातील सर्वच कार्यक्रमात, समारंभात पाटलाचा मान पहिला असायचा. पोलिस, न्यायाधीश अशा सर्वच भूमिकांत
पाटलाचे महत्त्व होते. पाटलाला मदत करण्यासाठी चौगुला, कुलकर्णी,
नायकवाडी (जासूद), कोतवाल, हवालदार, शेतसनदी (गाव लष्कर) कुळवाडी
यांच्यासह बारा बलुतेदार होते. आपल्या परगण्यात वसूल आणि शांतता अशा दोहोंची
जबाबदारी पाटलांवर होती. शिवाय राजाला गरज पडल्यास त्याला सैन्‍यासोबत स्वारीवर
जावे लागे.
४३१. चौगुला: प्राचीन ग्रामसंस्थेतील गावाची
व्यवस्था ठेवण्याच्या कामी पाटलास मदत करणारा एक वतनदार अधिकारी. त्याचा दर्जा
पाटलाच्या खालोखाल असे.
गावचा
कारभार चावडीवरून चालायचा. चारचौघे जमण्याचे ठिकाण म्हणजे चावडी. सरकारी चाकरीमुळे
पाटील किंवा बलुतेदार अशा सर्वांनाच इनाम मिळाले. इनामात दोन प्रकार होते. एक सनदी
(राजाने दिलेले) आणि दुसरे म्हणजे गावनिसबत (गावच्या जमिनीतून दिलेले). मुस्लिम
राजवटीत इनामला जहागिर हा शब्द प्रचलीत झाला.
चौगुला
हा पाटलाचा तैनाती किंवा हुजऱ्या होय. पाटील किंवा त्याचा मंत्री ह्यांच्या
सांगण्यावरून जमातीस आमंत्रण करणे, जातगंगेपुढे अपराध्यास धरून आणणे, पंचायत जमल्यावर पाटलापुढे कंबर बांधून उभे राहणे, पाटलाला प्रथम टिळा अंबर लावणे व विडा देणे, पाटलापुढे
सर्व स्वयंपाकाची भांडी मांडणे व त्याचा हुकूम झाल्यावर जातीला जेवण्यास बसण्याला
सांगणे इत्यादी कामे चौगुल्याची असत.
हा साधारणतः कुणबी असे; परंतु कोणाही वतनदारास पूर्वी
आपल्या वतनाचा भाग दुसऱ्यास देण्याचा किंवा विकण्याचा हक्क असल्यामुळे वाणी,
मराठा, ब्राम्हण, लिंगायत वगैरे जातींतही चौगुला वतनाची परंपरा आढळते. गावाच्या एकंदर
जमिनीचा पंचविसावा हिस्सा पाटील−कुलकर्णी व चौगुले यांना इनाम म्हणून साऱ्यावाचून
देण्याची वहिवाट होती. याशिवाय त्यांना दुसरेही हक्क असत. गावची कोठारे, गुदामे यांची व्यवस्था त्याच्याकडे असे. चौधरी व चौगुले हे साधारणतः
एकाच दर्जाचे वतन होते.
४३२. कुळवाडी: अनेक पिढ्‍यांपासून कुळ वारसाने आलेली जमीन जो कसत
असे त्याला कुळवाडी म्हणत आणि या कुळवाडी मध्ये ९६ कुळे अस्तिवात होती. यातील ज्या
कुळाचे जे बलुतेदार, आलुतेदार होते ते त्या कुळासाठी त्यांची सेवा प्रदान करत होते
कारण संपूर्ण अर्थव्यवस्था शेतीवर म्हणजेच पर्यायाने कुळवाडी लोकांच्या कुळांच्या
आधारावर चालत होती. पुढे मुस्लिम आणि ब्रिटिश राजवटीत या कुळवड्याच्‍या जमिनी
देशमुख,
देशपांडे, पाटील, कुलकर्णी आणि
सावकार यांनी हस्‍तगत केल्या आणि गावच्या मोठ्या जमिनीचे स्वतःच मालक बनले आणि
कुळांना जमिनी फक्त कसण्यासाठी दिल्या. त्यामुळे कुळवाडी स्वतःच्या जमिनीचेच
नामधारी मालक बनले.
४३३. कुलकर्णी: पाटील स्मरणाचा कितीही योग्य असला तरी त्याची गावकीची कामे
लिहिण्यावाचून चोख होणे कठीण होते. म्हणून त्याला लेखक, मदतनीस दिला गेला. या
मदतनिसाला स्थलपरत्वे पटवारी, कुलकर्णी किंवा पांड्या
म्हणतात. 'नाव लिहिणे' हा एक
पूर्वी महत्‍वाचा हक्क होता. गावचा हिशेब लिहिणारा तो कुलकर्णी. द्राविडी भाषेत
शेतकऱ्याला “कुल" व
कुलकर्ण्याला “करणं” म्हणतात.
पांड्या हा पंडित शब्दाचा अपभ्रंश आहे. कुलकर्णी हा पाटलाचा हिशेबनीस होता. बहुतेक
कुलकर्णी ब्राह्मण, काही प्रभू व क्वचित मराठे, लिंगावत व मुसलमान होते. पाटिलकीच्या खालोखाल कुलकर्णीला महत्त्व
होते. कुलकर्णी गावच्या दप्तरचे सर्व काम
करी. शिवाराचे कमाल क्षेत्र, आकार व वर्णन ह्यांचा
आकारबंद, शेतवारपत्रक, लावणीपत्रक,
पडपत्रक, सरकारी देण्याचे असामीवर बसूल
बाकीपत्रक व त्याची बाबनिहाय फाळणी आणि जमाखर्च, गुरांची
व माणसांची गिणती वगैरे मुलकी कागदपत्र, दिवाणी कामातील
पंचायतीचे सारांश व फैसलनामे, फौजदारी कामाचे कागद वगैरे
लेखी कामे कुलकर्णी तयार करीत असे. याखेरीज गावकऱ्यांची पत्रे, देण्याघेण्याचे दस्तऐवज, पावत्या व त्यांचे
सावकारी सरकारी देण्याचे जमाखर्च, हे कामही तो करीत असे.
कुळ
म्हणजे जमिनीचा मूळ भाग आणि करण म्हणजे लेखनवृत्ती. त्यानुसार कुळवार लिखाण करणारा
तो कुलकर्णी. पाटलाप्रमाणे यांनासुध्‍दा गावातील सर्व मानमरातब व बलुतेदाराकडून
सर्व सेवा मोफत मिळत असे. कुलकर्णीच्या जागेवरच आता ग्रामसेवक आणि तलाठी आले.
४३४. गुरव: हा बारा
बलुतेदारांपैकी तिसऱ्या क्रमांकाचा बलुतेदार आहे. गुरव देवळात देवाची पूजा
करायचे आणि घरोघरी बेल-पत्री वगैरे पोहोचवायचे. गुरव समाज हा शैव समाज आहे. भगवान शंकराची भक्ती
करणारे म्हणजे शैव. आजही गावागावात गुरव समाज मंदिरामध्ये पूजा अर्चना करताना
दिसतात. कारण त्यांच्याकडे हे काम पारंपरिक रित्या चालत आलेले आहे.
संत
काशीबा गुरव हे गुरव समाजातील थोर संत होऊन गेले. संत सावता माळी यांचे ते समकालीन
होते. त्यांनी लिहिलेले ग्रंथ आजही आहेत. भगवान शंकरांच्या पूजेचा मान शैव लोकाना
असायचा तेच आजचे गुरव. मंदिरातील पूजा अर्चना गुरव समाज करत असल्याने गावातून
त्यांना धान्य किंवा काही वार्षिक मानधन अस दिले जात असे.
४३५. जोशी: हे नाव संस्‍कृत शब्द ज्योतिष पासून आले असावे. पूजा-अर्चा करणे आणि भाकित वर्तवणे हे यांचे काम
असे. त्यातून ग्रामजोशी, कुडमुडे जोशी हे प्रकार आले. जोशी हे महाराष्ट्राच्या ग्रामसंस्थेतील एक वतनदार समाज
आहे, त्यांचा
उल्लेख ‘ग्राम जोशी’, ‘कुडमुडे जोशी’, ‘गिडबिडकी’ इ. नावांनी करण्यात येतो आणि या
नावांप्रमाणे त्यांच्या व्यवसायातही फरक आढळतो. यांची वस्ती प्रामुख्याने
महाराष्ट्र, कर्नाटक व मध्य प्रदेश या राज्यांत असून
पूर्वी जोशी हे भिक्षेकरी होते. मराठे, धनगर, माळी इ. जातींचा यात भरणा असे. जोशांचे ‘खास जोशी’ व ‘अकरमासे जोशी’
असे दोन पोटभेद असून त्यांच्यात रोटीव्यवहार होता, पण
वेटीव्यवहार होत नसे. त्यांच्या सर्व चालीरीती मराठ्यांप्रमाणे होत्या.
ग्रामजोशी
मात्र जुन्या ग्रामव्यवस्थेतील एक धार्मिक अधिकारी होता. पंचांग सांगणे, लग्न लावणे, अंत्यसंस्काराचे पौरोहित्य करणे आणि प्रसंगोपात उपाध्येपण करणे हा
ग्रामजोशीचा अधिकार असे. त्याच्याकडे ग्रामदेवतेची पूजा-अर्चा, नैवेद्य आणि शकुन-अपशकुन पहाणे ही कामे असत. तो जातीने ब्राम्हण असे
आणि कुणब्‍याकडून धान्याचा शेकडा एक या प्रमाणात त्याला पेंढ्या मिळत. याशिवाय
नैमित्तिक शिधा व दक्षिणा वेगळी असे. गिडबिडकी जोशी हे प्रामुख्याने
महाराष्ट्र−कर्नाटकांत आढळतात. ते डमरू वाजवून भिक्षा मागतात, म्हणून त्यांना गिडबिडकी किंवा कुडमुडे म्हणतात. यांच्या चालीरीती मराठ्यांप्रमाणेच
असून ते पिंपळानामक पक्ष्याचा शब्द एकून भविष्य कथन करतात.
४३६. महार: गावचा आणखी एक महत्त्वाचा वतनदार म्हणजे महार. कोतवाल, जागल्या व येसकर ही गावकामे
महारांकडे होती. गावच्या संरक्षणाची जबाबदारी महार आणि मांग अशा दोन्ही समाजाकडे
होती. जागत्या, वेसकर इ. महारकीच्या कामाचे पोटविभाग
असल्यामुळे अनेक ठिकाणी त्यावेळी ही सर्व कामे महार करीत असत आणि तिन्ही प्रतींचे
बलुते घेत असत. महार जागले हे पाटील−कुलकर्ण्यांचे हरकामे शिपाई होते. सरकारी
कामानिमित्त ज्या इसमाची त्यांना गरज लागते, त्याला
बोलावणे, गावात कोणी परकीय मनुष्य आला, जनन, मरण किंवा
गुन्हा झाला, सरकारी मालमत्ता, झाडे,
हद्द निशाण्या यांत बिघाड झाला किंवा सरकारी जागेवर कोणी
अतिक्रमण केले, तर त्याबद्दलची बातमी पाटील−कुलकर्ण्यांना
देणे, गाव स्वच्छ ठेवणे, गस्त घालणे, पाटील-कुलकर्ण्यांबरोबर परगावाला सरकारी
कामानिमित्त जाणे, गावचा वसूल, कागदपत्र व सरकारी सामान
ठाण्यात किंवा परगावी पोहोचविणे, पलटणीचा बंदोबस्त, सरकारी
अंमलदारांचा सरबराई, गाड्या धरणे वगैरे कामांत
पाटील-कुलकर्ण्यांना मदत करणे इ. कामे महार, जागले करीत असत. महार मुलकीकडील व
जागले पोलीसकडील नोकर असल्याने वरील कामांपैकी जी मुलकी अंमलदारांकडून चालतात,
ती महार करत व जी पोलीसांकडून चालतात, ती
कामे जागले करीत असत. महारांना रोख मुशाहिरा मिळत नसे. बहुतेक गावी महारांना इनाम
जमिनी आहेत, त्यांना ‘हाडकी हाडोळा’ म्हणतात.
गावात
गुरे मरण पावली की महार, अशी मयत गुरे ढोरे त्यांना वतन म्‍रहणून दिलेल्या
जमिनीत आणत, त्यांची कातडी इत्यादी काढल्‍यानंतर मयत गुरांची हाडे अनेक दिवस त्यांच्या
जमिनीत पडून असत, अशा हाडांचा ढीग महार वतन जमिनीत अनेक दिवस पडून रहात म्हणून त्यांच्या
जमिनीला ‘हाडकी’
जमीन किंवा ‘हाडोळा’ जमीन म्‍हणण्‍यात येत असावे.
४३८. देशमुख: गावातील पाटलाची पदोन्नती होऊन देशमुखी होत असे, ५-१०
पाटलांवर देशमुख वतनदार होते. देशमुखांना पूर्वी सरपाटील किंवा देशपाटील म्हटले जात असे नंतर ते देशमुख झाले.
देश
म्हणजे मुलुख आणि मुख म्हणजे प्रमुख अर्थातच त्याला ‘हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट’ म्हटले
गेले. अनेक गावचा परगणा तयार व्हायचा. त्याचा अधिकारी म्हणजे देशमुख. अनेक देशमुखांच्या
वरचा अधिकारी तो सरदेशमुख.
– 'देशमुख'
हे छत्रपति शिवाजी महाराजांच्या काळाच्या आधीपासूनच्या काळातले,
एक वरच्या दर्जाचे परंपरागत वतनदार असून वंशपरंपरेने आपली कामे
सांभाळीत. ते त्यांच्या महाल किंवा परगणा नावाच्या महसुली विभागाचे मुख्य अधिकारी
असत. अधिकार क्षेत्र वा परगण्याचे क्षेत्रफळाची व्याप्ती नुसार देशमुख ही पदवी वा
देशमुखी हे वतन युरोपिअन घराणेशाही तील 'ड्युक'चे समकक्ष आहे.
'देशमुख' पदवी वा 'देशमुखी' हे वतन कोणत्याही एका विशिष्ट धर्म
वा जातीचे संदर्भात नसून इतिहासकालीन हिंदू व मुस्लिम राजांनी, हिंदू मधील मराठा-कुणबी, ब्राह्मण यासह इतर
जाती तसेच, मुस्लिम व जैन धर्मातील कुटुंबाना 'देशमुखी' बहाल केल्याचे दिसून येते. पण ९०%
देशमुख कुणबी-मराठा जातीचे होते.
– 'देशमुखी'
म्हणजे लष्करी, फौजदारी, महसुली व न्यायालयीन अधिकारी होत. गावाचे संरक्षण जसे पाटील करीत होते
तसे परगण्याचे संरक्षण देशमुख करीत असत. लढाईच्या प्रसंगी पाटील व देशमुख यांनी, अमूक-एवढे सैन्य सरकाराला पुरवावे, असे करार
असत. गावात वसाहत करणे, शेती व उद्योगधंदे सुरू करणे आणि
मध्यवर्ती सत्तेला विशिष्ट सारा गोळा करून देणे, ही
देशमुखांची प्रमुख कामे असत.
'देशमुख' पदवी प्राप्त कुटुंबाकडे अधिकार क्षेत्रापासून महसूल प्राप्त करणे यासोबतच, अधिकार क्षेत्रात वा परगण्यात मूलभूत सेवा व सुव्यवस्था राखणे ही जबाबदारी असे.
'देशमुख' हे परागण्यातील सर्व
जमाबंदीचा हिशोब ठेवीत आणि वसुलीवर देखरेख ठेवीत. यांच्याजवळ थोडीफार शिबंदी
(सैन्य) असे आणि त्या लष्करी बळावर गढ्या, कोट बांधून
त्यांत ते वास्तव्य करीत व आसपासच्या मुलाखात दंडेलगिरी करीत किंवा मध्यवर्ती
सत्ता दुर्बळ असल्यास प्रदेश विस्तारही करीत.
ब्रिटिशांच्या राजवटीत देशमुखी संपली आणि देशमुख आणि
सरदेशमुख हे शब्द फक्त आडनावांत राहिले. निजाम राज्यात मात्र १९४८ पर्यंत देशमुख
वतने अस्तित्वात होती.
४३९. देशपांडे: देशपांडे हे नाव दोन शब्दांचे (देश आणि पांडे) मिश्रण आहे असे मानले
जाते.
देश
म्हणजे देश किंवा प्रदेश किंवा गावांचा समूह. पांडे म्हणजे रेकॉर्ड किंवा हिशोब ठेवणारा. तर देशपांडे म्हणजे जो प्रदेश स्तरावर किंवा जिल्हा स्तरावर खाते किंवा
नोंदी ठेवतो.
देशपांडेच्या
हाताखाली मोहरीर म्हणजे मदतनीस असायचा. देशमुख, देशपांडेच्या हक्कांना रुसूम आणि भिकणे म्हटले
जायचे. यांना मदतीसाठी चिटणीस म्हणजे कारकून, स्टेनो ही विविध पदे निर्माण झाली.
कर्नाटकात याला नाडगावुडा किंवा नाडकर्णी म्हणतात. एकूण उत्पन्नाच्या वसुलीतून
देशमुखांना २० टक्के तर पाटलांना १० टक्के वाटा असायचा त्याला ‘रूसूम’ म्हणत.
४४०. परगणा: दिल्‍ली सल्‍तनतने महसूल एकक म्हणून परगाणा
सुरू केला होता. परगणामध्ये अनेक मौजे असतात, जे सर्वात लहान महसूल युनिट होते. ज्यामध्ये एक किंवा अधिक गावे आणि
आसपासच्या ग्रामीण भागांचा समावेश होता.
शेरशाह सूरीच्‍या कारकीर्दीत, शिकदार (पोलीस प्रमुख), अमीन किंवा मुन्सिफ (महसूल मोजणारा आणि गोळा करणारा मध्यस्थ) आणि कारकुन (रेकॉर्ड कीपर) यासह इतर अधिकारी जोडून
परगण्यांचे प्रशासन बळकट करण्यात आले.
सोळाव्या
शतकात मुघल सम्राट अकबरने साम्राज्याचे सुभ्‍यांमध्‍ये
(सुबहांमध्‍ये) जे राज्य किंवा प्रांताच्‍या समतुल्य होते, आयोजन केले, जे पुढे जिल्ह्यांच्या समतुल्य सरकारांमध्‍ये विभागले गेले, मुघल व्यवस्थेत, परगणा ही सरकारची स्थानिक प्रशासकीय एकके होती . वैयक्तिक परगण्यांनी जमिनीचे हक्क आणि जबाबदाऱ्यांबाबत सामान्य प्रथा
पाळल्या, ज्यांना परगणा
दस्तूर म्हणून ओळखले जात असे, आणि प्रत्येक परगण्यामध्ये भाडे, फी, मजुरी आणि वजन व मापे यासंबंधीच्या स्वतःच्या रीतिरिवाज होत्या,
ज्याला परगणा निरिख म्हणून ओळखले जाते.
परगणामध्ये
अनेक तारफांचा समावेश होता , ज्यामध्ये अनेक गावे तसेच काही
निर्जन डोंगर आणि जंगल जमीन होती.
बंगालपासून सुरुवात करून पूर्वीच्या मुघल प्रांतांमध्ये
इंग्रजांचा विस्तार होत असताना, त्यांनी प्रथम परगणा
प्रशासन कायम ठेवले, परंतु, चार्ल्‍स कॉर्नवॉलीस या गव्हर्नरने सन १७९३ चा कायमस्वरूपी समझोता लागू करून जमीनदारी पद्धतीच्या बाजूने परगणा व्यवस्था रद्द केली. जमीनदारांना ग्रामीण जमिनीचे पूर्ण मालक बनवले गेले आणि परगणा दस्तूर आणि परगणा निरिख रद्द केले. ब्रिटिश
प्रशासनात
जिल्‍ह्‍यांचा समावेश
होता, जे तहसिल किंवा तालुक्‍यांमध्‍ये विभागले गेले.
परगणा
हे भौगोलिक
संज्ञा म्हणून महत्त्वाचे राहिले, जमिनीचे सर्वेक्षण,
गाव ओळख आणि न्यायालयीन आदेशात टिकून राहिले. सन १९४७ मध्ये भारत आणि पाकिस्‍तानच्‍या स्वातंत्र्यानंतर परगणा
जवळजवळ पूर्णपणे गायब झाला.
४४१. बलुतं:
बलुतं किंवा बलुते याचा शब्दशः अर्थ होतो धान्याचा
वाटा. हा शब्द महाराष्ट्रातील बलुतेदार व्यवस्थेशी जोडलेला आहे. जुन्या काळात
महाराष्ट्रात शेती व्यवसायाभोवती संपूर्ण अर्थव्यवस्था चालत असे. यात शेतकरी हा धान्य
पिकवायला जबाबदार असे, आणि विविध व्यवसाय करणारे बारा बलुतेदार असत. हे सर्व लोक आपल्या
कामाच्या मोबदल्यात शेतकऱ्याकडून धान्याचा वाटा घेत. म्हणून त्यांना बलुतेदार
म्हणत.
४४२. बलुतेदार-अलुतेदार: गावोगावी बव्हंशी सेवाकार्ये करणारे जुने वतनदार म्हणजे अलुतेदार आणि
बलुतेदार होत.
बलुतेदार
हे प्रत्येक गावातील व्यवहाराकरिता व दैनंदिन व्यवहाराकरिता अपरिहार्य नसलेले
वतनदार होते. पूर्वापार प्रत्येक गावास वंशपरंपरेच्या हुद्देदारांची संख्या २४
असे. त्यांपैकी बाराजणांना ‘अलुतेदार’ असे संबोधण्यात येई. पेशवाईअखेर या
अलुते-बलुतेदारांची संख्या इतकी फोफावली की या २४ अलुते-बलुतेदारांच्या जोडीस
तितक्याच लोकांची भर पडली व त्या सर्वांना वतनदारांच्या यादीत समाविष्ट करण्यात
आले. प्रत्येक गावात हे सर्वच्या सर्व असतच असे नव्हे. प्रदेशपरत्वे त्यांच्या
संख्येत फरक आढळतो. सुतार, लोहार,
चांभार, न्हावी असे सतत ज्यांची गरज
भासते, असे बलुतेदार बहुतेक गावात रहात असत तर तेली,
तांबोळी, साळी, सनगर, माळी, गोंधळी
असे नैमित्तिक अलुतेदार हे वाड्यांवर वस्ती करून रहात असत. अर्थात आपापल्या
शेतीवाडीजळच राहणे सोयीचे असल्यामुळे मुख्य गावठाणाजवळ जमीन असलेले वतनदार
गावठाणात रहात, तर लांबवर जमीन असलेले वतनदार रानात वस्ती
करून रहात. हळूहळू त्यांच्या वस्तीच्या वाड्या बनत. काही अलुतेदार दरसाल ठराविक
हंगामात एका गावाहून दुसऱ्या गावी येत-जात असत. यांपैकी गोंधळी, घडशी, घिसाडी हे प्रमुख होत.
दरसाल
ठराविक हंगामात व्यवसायपरत्वे गावोगाव भटकणारे असे फिरस्तेही कालांतराने वतनदार
बनलेले दिसतात. अशा वतनदारांत तीर्थोपाध्याय, डोंबारी, मांगगारूडी,
दरवेशी, नंदीबैलवाले, कलावंत, कुडमुडे जोशी, वासुदेव इत्यादींचा अंतर्भाव होतो.
अलुते-बलुतेदारांस
वर्षाकाठी सुगीच्या वेळी धान्यरूपाने अगर खळ्यावर पेंढ्यांच्या रूपाने ठराविक
मोबदला मिळत असे. फिरस्ते मात्र प्रत्येक शेतकऱ्याकडून विकलेल्या मोबदल्यात किंवा
हत्यारे-अवजारांची दुरूस्ती केल्यास, त्याचा मोबदला म्हणून किंवा केलेल्या
खेळ-करमणुकीच्या किंवा सांस्कृतिक कार्यक्रमापोटी देणग्यांच्या ऐपतीस व वसूल
करणाऱ्यांच्या ताकदीस अनुसरून धान्य अगर शेतातून पेंढ्या वसूल करीत. ते दरसाल
नियमाने विशिष्ट हंगामात फिरू लागल्याने साहजिकच वहिवाटीनुसार ते वतनदार बनले आणि
विशिष्ट कामापोटी गावकऱ्यांकडून मोबदला वसूल करणे हा आपला हक्क आहे असे ते मानू
लागले.
भारतीय
खेड्यांतील परंपरागत वतनी हक्क. हे हक्क ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा पाया होत.
खेड्यांत राहणाऱ्या बिगर-शेतकरी लोकांचा व्यवसाय हा परंपरेने चालत आल्यामुळे
त्याला कुलपरंपरागत हक्काचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे हे व्यवसाय व
त्यांना मिळणारा मोबदला हे प्रत्येक व्यावसायिकाचे वतनी हक्क झाले आहेत. हे वतनी
हक्क ‘अलुते-बलुते’नावाने ओळखले जातात. या हक्कांवरून शेतकरी व त्यांवर
उदरनिर्वाहाकरिता पूर्णपणे अवलंबून असणारे बिगर-शेतकरी लोक यांचे परस्परसंबंध
वैशिष्ट्यपूर्ण असल्याचे दिसून येते. शेतकऱ्‍यांबरोबरच्या इतर लोकांच्या या
परस्परसंबंधांना उत्तरेत जजमानी (यजमानी) पद्धत व महाराष्ट्रात
‘अलुतेदारी-बलुतेदारी’ म्हणतात. या जजमानी किंवा अलुतेदारी-बलुतेदारी पद्धतीत
शेतकरी हा यजमान समजला जातो, तर बिगर-शेती-व्यावसायिक हे ‘कामिन’(इच्छुक) समजले जातात.
४४३. नारू-कारू: महाराष्ट्रात
बिगर-शेती व्यावसायिकांचे अलुतेदार अगर ‘नारू’आणि बलुतेदार अगर ‘कारू’असे दोन
प्रकार आढळतात. कारू हा शब्द ‘कार’ (करणारा) या शब्दापासून निर्माण झाला. ज्याची
विद्या, कसब किंवा मेहनत, कुणबिकीला
अथवा कुणब्याच्या सरकारी खासगी व्यवहाराला अवश्य असा धंदा करणारा तो कारू शेतकऱ्‍यांची
अधिक महत्त्वाची कामे करणारे, त्यांच्या नित्याच्या गरजा
भागविणारे ते बलुतेदार. साहजिकच त्यांना मोबदलाही अधिक मिळत असे. सामान्यपणे पाटील,
कुलकर्णी हे सोडून चौगुला, महार,
सुतार, लोहार, चांभार,
कुंभार, न्हावी, सोनार, जोशी, परीट,
गुरव आणि कोळी हे प्रामुख्याने ‘बारा बलुतेदार’म्हणून प्रसिद्ध
होते. ज्याच्या धंद्यावाचून कुणब्याचे काही अडत नाही किंवा क्वचित अडते, असा धंदा करणारा तो नारू. पण जे शेतकऱ्यांच्या नैमित्तिक गरजा भागवितात
ते नारू म्हणजे अलुतेदार. यांमध्ये तेली, तांबोळी,
साळी, सनगर, शिंपी,
माळी, गोंधळी, डवऱ्या,
भाट, ठाकर, गोसावी,
मुलाणा, वाजंत्री, घडशी, कलावंत, तराळ,
कोरव, भोई या अठरा जाती येतात. कारूला
बलुतदार किंवा बलुत्या आणि नारूला आलुतदार किंवा आलुत्या म्हणतात. बळाने म्हणजे
हक्काने उत्पन्न मागणारा तो बलुत्या, आणि आलेला आगंतुक
म्हणून प्रेमाखातर किंवा धर्म म्हणून पसा मागणारा तो आलुत्या असेही या शब्दांचे
मूळ असू शकेल.
४४४. बारा बलुतेदार: कुंभार, कोळी, गुरव, चांभार, मातंग, तेली, न्हावी, परीट, माळी, महार, लोहार, सुतार.
तेली हिंदू तर मुलाणा मुसलमान असत. बलुतेदारांची
नावे इलाख्या-इलाख्यांत वेगवेगळी असू शकतात. यादी कोणतीही असली तरी प्रत्येक गावात
बाराही बलुतेदार असतीलच असे नाही. ज्या गावात बलुतेदार नव्हते तेथे अलुतेदार हे
बलुतेदाराचे काम करत असत.
मुस्लिम
बलुतेदार: आत्तार, कुरेशी,
छप्परबंद, तांबोळी, पिंजारी-नदाफ, फकीर, बागवान, मदारी, मन्यार, मोमीन, मिसगर,
शिकलगार.
४४५. अठरा अलुतेदार: अलुतेदार
हा अठरा जातींचा समूह
आहे. यांचे महाराष्ट्रातील प्रमाण ३०% पेक्षा अधिक आहे, आणि हा इतर मागास वर्ग (ओबीसी) मध्ये मोडतो. अलुतेदारांनाच
’नारू’ म्हणतात.
कासार,
कोरव, गोंधळी, गोसावी, घडसी, ठाकर, डवर्‍या, तराळ, तांबोळी, तेली, भट, भोई, माळी, जंगम, वाजंत्री, शिंपी, सनगर, साळी.
या
अठरा गाव कामगारांचा समावेश अलुतेदारांमध्ये
होत होता. याशिवाय इतर भटक्या जाती व जमातींचाही ग्रामीण विभागाच्या अर्थव्यवस्थेत
महत्त्वाचा वाटा होता.
४४६. सुबा: मुघल साम्राज्‍यातील प्रांत (राज्य) साठी सुबा हा शब्द
होता.
हा शब्द अरबी आणि पर्शियन भाषेतून आला आहे . कधीकधी त्याला ‘सुबेह’ देखील संबोधले
जाते. सुबहाचा गव्हर्नर/शासक
हा सुभेदार म्हणून ओळखला जात असे, जे नंतर भारतीय आणि पाकिस्‍तानी सैन्‍यातील अधिकाऱ्याचा संदर्भ
देण्यासाठी
सुभेदार बनले.
बादशाह (सम्राट) अकबरने सन १५७२-१५८० च्या
प्रशासकीय सुधारणां दरम्यान सुबहांची स्थापना केली होती. सुरुवातीला त्यांची
संख्या १२ होती, परंतु त्याच्या कारकिर्दीच्या अखेरीस सुबांची संख्या १५ पर्यंत वाढली. पुढे
सुबांची सरकारांमध्‍ये (प्रशासकीय विभागांमध्‍ये) किंवा
जिल्ह्यांमध्ये विभागणी करण्यात आली. सरकारांची पुढे परगाणा किंवा महालांमध्‍ये विभागणी करण्यात आली.
अठराव्या शतकाच्या सुरुवातीस जसे साम्राज्य विरघळण्यास सुरुवात झाली, तसतसे अनेक सुबाहे स्वतंत्र झाले.
(तेलंगाना जमीन महसूल
कायदा, १३१७-फसली)
लॉर्ड
विल्यम बेंटिकने सन १८३३ मध्ये भारतातील मध्य प्रांत, वायव्य सरहद्द, आग्रा, पंजाब, गंगा
व्हॅली इत्यादि ठिकाणी जमीन महसूलाची महालवारी पद्धत सुरू केली. महालवारी हा शब्द
‘महल’ या हिंदी शब्दापासून आला आहे, ज्याचा अर्थ गावांच्या समूहापासून
बनलेला समुदाय असा आहे. महालवारी पध्‍दतीमध्ये जमीनदार किंवा लंबरदार (ज्यांना
नंबरदार असेही म्हणतात) यांचा समावेश होतो. खेड्यातील
समुदायांबरोबरच जमीनदारही कर भरण्यासाठी संयुक्तपणे जबाबदार होते. महालवारी पद्धतीमध्‍ये महसुलात वेळोवेळी सुधारणा होत असे.
रयतवारी
पद्धतीत शेतकरी किंवा शेती करणारे हे जमिनीचे मालक मानले जात होते. त्यांच्याकडे जमिनीचे मालकी
हक्क होते, ते जमीन विकू शकत होते, गहाण ठेवू शकत होते किंवा भेट देऊ शकत होते. सरकार थेट शेतकऱ्यांकडून
कर वसूल करत असे.
रयतवारी पद्धत प्रथम थॉमस मुनरो
यांनी सन १७९२ च्या सुमारास मद्रास प्रेसिडेन्सीमध्ये सुरू केली. लॉर्ड
हेस्टिंग्ज हे गव्हर्नर-जनरल होते तेव्हा सन १८१३ ते
१८२३ या कालावधीत त्यांनी रयतवारी पध्दत सुरू
केली.
४६४. 'गावगाडा': वतनदारांच्या गावसंबंधाच्या परस्पर व्यवहाराला आणि वतनदारांच्या
जगद्‍व्‍यापी जाळ्यात गुरफटलेल्या गावच्या समाईक अंतर्बाह्य व्यवहाराला 'गावकी' किंवा 'गावगाडा' असे
म्हणतात.
४६६. नोकर-इनामांचे प्रकार : (१) सरकारच्या लष्करी किंवा मुलकी नोकरीच्या शर्तीवर दिलेले
‘जागीर’, ‘फौजसरंजाम’,
अगर ‘जातसरंजाम’ ह्यासारखे इनाम ('जा'
किंवा 'जै' म्हणजे
जागा, नेमणूक 'गिर' म्हणजे प्राप्त होणे). 'सरंजाम' म्हणजे सामग्री, सामान. मुसलमानांनी दिलेल्या
इनामांना ‘जागीर’ अथवा ‘जहागीर’ व मराठ्यांनी दिलेल्या इनामांना ‘सरंजाम’ म्हणत.
(२) देऊळ, समाधी, मशीद, दर्गा वगैरेमधील पूजा-अर्चा, दिवाबत्ती,
झाडसारवण, उत्सव, यात्रा, उरूस, हमागे
ह्यासारखे समारंभ, इत्यादी चालविण्यासाठी दिलेले
‘धर्मादाय’ किंवा ‘देवस्थान’ इनाम (३) गाव, महाल, परगण्याची महसुली फौजदारीसंबंधाने गावकी व घरकी कामे करणाऱ्या
गावकामगारांना व परगणे अमलदारांना दिलेले इनाम.
इनाम
मिळकती दोन प्रकारच्या होत्या. ‘प्रत्यक्ष’ किंवा ‘दुमाला’ आणि ‘अप्रत्यक्ष’
किंवा ‘परभारा’. पहिल्या प्रकारात इनामदाराना सबंध महाल, गाव किंवा गावातील काही जमीन
दुमाला करून देत व धारा वसूल करण्याचा राजाधिकारही त्यांना असे. दुसऱ्या प्रकारचे
इनाम नक्त किंवा ऐनजिनसी असत. धारा वसूल करून आपल्या खजिन्यातून सरकार इनामदारांना
जी ठराविक रक्कम रोखीने अदा करी तिला ‘नक्त इनाम’ म्हणत आणि जमीन धारण
करणाऱ्याकडून इनामदार परस्पर ठराविक ‘घुगरी’ म्हणजे दर बिघ्यास किंवा नांगरास
धान्याची अमुक मापे घेत ती, अथवा बाजारहाटांत किंवा वाणगी
घेत ती, ह्यांना ‘परभार हक्क’ किंवा ‘ऐनजिनसी इनाम’
म्हणत.
४६७. मोकदम: मोकदम (मुकादम) म्हणजे प्रमुख इसम. हा किताब पाटलाला आहे. पाटील- चौगुल्याखेरीज
सोनार, शेटे, सुतार, माळी, कुंभार, परीट, तेली, मठपती
वगैरे स्पृश्य जातींच्या वतनदारांना 'बाजेवतनदार' (बाज
म्हणजे संपादन केलेला, गुणी) म्हणत; परंतु साधारणतः गावचे सगळे श्रेष्ठ वतनदार 'गाव-मुकादम' ह्या
नावाखाली मोडत.
(अ) सरकार उपयोगी, (ब) रयत उपयोगी (क) सरकार व रयत ह्या दोघांनाही निरुपयोगी.
(अ) सरकार उपयोगी वतनदार- पाटील, राव, खोत, गावडा, गावकर, नाईक,
शेटी, मुकादम, ग्राममनसुबो,
मुखी, मत्तादार, वाडेरो, कुलकर्णी, पांड्या, पटवारी, निसुंदा, तलाठी,
कर्णिक, शानभोग, ग्राममिरासीदार, पट्टामणी, करणम्, तापेदार, महार, धेड, वेसकर, कारभारी,
वल्हेर, मांदगेरू, तराळ, जागल्या, चौगुला,
कोळी, भील, रामोशी,
मांग, हवालदार, जमादार, नाईकवाडी, रखवालदार,
पगी, शेतसनदी, कोतवाल,
गस्ती, तळवार, अंबीकार,
कोलेगार, मधवी, कोरभू, गडकरी, तशदार,
शिपाई, वालीकर, बारकेर इत्यादी.
(ब) रयत उपयोगी वतनदार- जोशी, गुरव,
जंगम, जैनोपाध्याय, काजी, मुलाना, खतीब,
मुजावर, सुतार, लोहार, चांभार, कुंभार,
आंबेकरी, हळकरी इत्यादी.
(क) ज्यांच्या चाकरी सरकारला व रयतेला अनिवार्य नाही असे वतनदार- पोतदार (सोनार), शेकदार, महाजन, दलाल, शेटे, घाटपांडे,
निरखदार, चौधरी, डांगे, दानगट, औटी,
मुसरीफ, पथकी, पखाली,
जिनगर, मेंढगार, थळेकरी, बेलदार, शिकलदार,
नावाडी, न्हावी, तांबोळी, परीट, शिंपी,
तेली, माळी, गवंडी,
कासार, पिंजारी, भाट, ठाकूर, वाजंत्री,
घडशी, जोगी, भुत्या,
गोसावी, बैरागी, पुजारी, वाघ्या, मुरळी,
जोगतिणी, हिजडे, मुंढ्या, डवऱ्या, भराडी,
गोंधळी, भगत, दुगरी,
पोतराज, फकीर, भोई,
वाटाडे, पानडे, गारपगार, डोलीवाले, कलावंतीण,
पाट साफ करणारे इत्यादी.
४६९. खोती: खोतांच्या प्रशासन पद्धतीला खोती असे म्हणत. खोत हा ब्रिटीश भारतातील गावचा एक प्रशासकीय
अधिकारी असे. तो गावातील शेतसारा गोळा करून सरकारला देत असे. खोत शब्दाचा
सर्वसाधारण अर्थ जमीनदार, वतनदार असाही होतो.
खोती
पद्धतीमुळे कोकणातील शेतकरी पिढ्यांपिढ्या गांजले होते. कुळांनी जमीन कसायची आणि
७५ टक्के वाटा खोतांना द्यायचा, अशी ही अन्यायकारक पद्धत होती. ही एक प्रकारची वेठबिगारीच होती. एका
खोताकडे अनेक गावांचे अधिकार असत. गावातील सर्वाधिक अधिकार हे खोताकडे असत. खोताचे
हक्क हे वंशपरंपरागत असत. खोताकडे घाटावरील देशमुख आणि
देशपांडे यांप्रमाणे काही अधिकार होते. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यावर
खोताचे अधिकार नष्ट करण्यात आले.
४७०. डोल: दुष्‍काळात
सरकारतर्फे महार-जागल्‍यांना देण्यात येणारी रोकड किंवा धान्य (खावटी)
४७३. सत्ताप्रकार: मिळकत पत्रिका (Property Card)
वर नमूद राज्यस्तरीय
विविध सत्ताप्रकार:
– अ - गावठाणतील सारामाफीने ठरविलेल्या मिळकती (परंपरागत रुढीनुसार)
– अ-१ - गावठाणातील परडी जमीन
– ब - सरकारी मालकीच्या भाडयाने दिलेल्या व भाडे
भरण्यास पात्र असलेल्या मिळकती
– ब-१ - कब्जेहक्काची रक्कम वसूल करुन अटी व शर्तीवर
दिलेली शासनाची मिळकत.
– ब-२ - नगर
पालिकेने सार्वजनिक कामासाठी धारण केलेल्या फायदेशीर कारणासाठी धारण केलेल्या
किंवा सार्वजनिक, शैक्षणिक,
धार्मिक, धर्मादाय संस्थाना दिलेल्या
सरकारी मिळकती.
– ब-३ - सारामाफीने / बिन फाळयाने धारण जमिनी.
– ब-४ - फाळणीनंतर भारतात आलेल्या निर्वासिताच्या
वसाहतीसाठी शर्तीवर देण्यात आलेल्या जमिनी.
– क - बिनशेतीसारा अदा करण्यास पात्र मिळकती.
– ड - ग्रामपंचायत / जिल्हा परिषद/नगर परिषद /
महानगरपालिका/स्थानिक स्वराज्य संस्था यांनी ठरविलेल्या शर्तीने व वार्षिक भाडयाने
दिलेल्या, सारा अदा करण्यास पात्र सरकारी मिळकती.
– ड-१ - ग्रामपंचायत / जिल्हा परिषद/नगर परिषद /
महानगरपालिका / स्थानिक स्वराज्य संस्था यांनी पूर्णपणे विकलेल्या परंतु सारा अदा
करण्यास पात्र मिळकती.
– इ - देवस्थान ईनाम / वक्फ बोर्डाच्या मिळकती /
धर्मादाय आयुक्त / ट्रस्टच्या मिळकती (सार्वजनिक)/जात इनाम / धार्मिक, किंवा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी
प्रदान केलेल्या मिळकती.
– इ-१ - खाजगी देवस्थाने व मठाच्या खाजगी मालकीच्या
मिळकती.
– फ - ग्रामपंचायत / जिल्हा परिषद/नगर परिषद/ महानगरपालिका / स्थानिक
स्वराज्य संस्था
यांच्या
सार्वजनिक वापराच्या मिळकती.
– ह - MHADA/सिडको/हडको/ विविध महामंडळे यांच्या मिळकती
– ह-१ - MHADA/सिडको/हडको/ विविध महामंडळे यांनी भाडयाने
दिलेल्या मिळकती.
– ग - राज्य सरकार / महाराष्ट्र शासन यांच्या
जमिनी.
– ग-१ - केंद्र सरकारच्या जमिनी.
[म.ज.म.अ. कलम २(३१)]
(निवडणूक
आयोगाचे निर्देशपत्र क्र. ४६४/केटी-एलए-२००८ आणि ४६४/आयएनएसटी-इपीएस, दिनांक २४.१०.२००८)
४८४. कोतवाल (Kotwal): महाराष्ट्रातील महसूल किंवा मुलकी प्रशासन व्यवस्थेतील सर्वात कनिष्ठ स्तरावर कार्यरत असलेला गावचा नोकर म्हणजे कोतवाल. कोतवाल हा चतुर्थ श्रेणीतील पूर्णवेळ काम करणारा गावाचा नोकर आहे. तो २४ तास आपल्या कामाशी बांधील असतो, त्याने पूर्णवेळ गावातच राहणे बंधनकारक असते. त्याची नेमणूक कोतवाल भरती, नियुक्ती आणि कार्ये याबाबत कोतवाल भरती व नेमणूक नियम, १९५९ अन्वये होते. जिल्हाधिकारी प्रत्येक गावाकरिता किंवा गावांच्या गटाकरिता एक किंवा अधिक कोतवाल नियुक्त करू शकतात. [म.ज.म.अ. कलम ७(४)]
स्‍वातंत्रानंतर
वंशपरंपरागत पदे रद्द केली गेली. महाराष्ट्र राज्‍याच्‍या स्‍थापनेनंतर 'महाराष्ट्र
ग्राम पोलीस अधिनियम, १९६७' अंमलात आला
आणि पोलीस पाटील या पदाला शासकीय दर्जा देण्यात आला. पोलीस पाटीलांची नेमणूक 'महाराष्ट्र ग्राम पोलीस अधिनियम, १९६७' अन्वये
होते.
४८६. विशेष कार्यकारी अधिकारी (Special Executive Officer):
जिल्ह्याचे पालक मंत्री आणि संपर्क मंत्री यांनी त्यांच्या जिल्ह्यासाठी प्रत्येक
१००० मतदारांमागे एक या प्रमाणकानुसार विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती
केली जाते. पूर्वचारित्र्याबद्दलची पडताळणी करून जिल्हाधिकारी असे प्रस्‍ताव
शासनाकडे पाठवतात.
विशेष कार्यकारी अधिकारी हे केवळ रबरी शिक्क्यासह
मूळ कागदपत्रांच्या छायांकित प्रतींवर दिनांकासहीत ‘साक्षांकनाचेच’ काम करतात. मूळ
कागदपत्रे प्रत्यक्ष पाहिल्याशिवाय त्यांनी साक्षांकन करु नये. कागदपत्रांवर जर ‘सत्य
प्रत’ म्हणून साक्षांकन केल्यास त्यामुळे होणाच्या सर्व प्रकारच्या परिणामांकरिता विशेष
कार्यकारी अधिकारी म्हणून साक्षांकन करणारी व्यक्ती जबाबदार राहील. विशेष
कार्यकारी अधिकाऱ्याला कोणतेही मानधन अथवा वेतन/भत्ते अनुज्ञेय नाहीत. विशेष
कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्त झालेल्या व्यक्तीने घरावर, दुकानावर, कार्यालयावर स्वत:च्या नावासह ‘विशेष
कार्यकारी अधिकारी’ असा फलक लावावा. त्यांच्या नियुक्तीचा कालावधी संपुष्टात
आल्यावर लागलीच त्यांनी सदर फलक काढावेत. तथापि त्यांनी त्यांच्या कुठल्याही
वाहनावर विशेष कार्यकारी अधिकारी असा उल्लेख करू नये. ‘ओळख परेड’ तसेच ‘मृत्युपूर्व जबानी’,
‘उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र’ देण्याचे अधिकार विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांना नाहीत.
नियुक्तीचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर विशेष
कार्यकारी अधिकाऱ्याने साक्षांकनाचे काम
करु नये व सर्व साहित्य जिल्हाधिकारी यांचेकडे
तात्काळ परत करावे. अन्यथा अशी व्यक्ती विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून
पुनर्नियुक्तीसाठी अपात्र ठरेल.
विशेष कार्यकारी अधिकारी पदावर नेमणूक करण्यात
येणारी व्यक्ती ही किमान बारावी (एच.एस.सी.) किंवा ‘दहावी- बारावी (१०+२)’ हा
शैक्षणिक पॅटर्न येण्यापूर्वीची जुनी एस. एस. सी. ( जुनी ११वी) उत्तीर्ण असावी. (शासन निर्णय, विकाअ २००७/४४०/प्र.क्र.१७४/२००७/५, दिनांक २५.७.२००७)
४८७. ‘समेटकर्ता अधिकारी’ (Compromising
Officer): एखाद्या समाजसेवी संघटनेचा, कायद्याचे उत्तम ज्ञान अलेला,
एक किंवा अनेक क्षेत्रातील लोकसेवेचा अनुभव व सेवाभिलेख निर्दोष असलेली सावे
वरिष्ठ पदाधिकारी. (ज्येष्ठ
नागरिकांचा निर्वाह व कल्याणासाठी नियम २०१०, नियम २).
४८८. निर्वाह अधिकारी (Maintenance Officer):
जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी (सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण) अथवा
जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी यांच्यापेक्षा कमी दर्जा नसलेला अधिकारी.
[आई वडिलांचा व ज्येष्ठ नागरिकांचा निर्वाह व कल्याण अधिनियम २००७,
कलम १८; १८(१)]
(२) खाजगी संस्थेतील ‘जबाबदारीचे पद' म्हणजे उच्च श्रेणीतील वरिष्ठ
व्यवस्थापकीय पदांचा अनुभव हा जबाबदारीच्या पदावरील अनुभव.
(महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६,
कलम २४७)
राज्यशासनास आणि
त्या त्या विभागातील सहाय्यक जिल्हाधिकारी किंवा उप-जिल्हाधिकारी किंवा अधीक्षक, भूमि अभिलेख
यांच्या दर्जाहून कमी दर्जाचा नाही अशा कोणत्याही महसूल किंवा भूमापन अधिकाऱ्यास
कोणत्याही निर्णयाच्या किंवा आदेशाच्या कायदेशीरपणाबद्दल किंवा औचित्याबद्दल आणि
कोणत्याही दुय्यम महसूल किंवा भू-मापन अधिकाऱ्याने चालविलेल्या कार्यवाहीच्या
नियमानुसारीतेबद्दल, स्वत:ची खात्री करून घेण्यासाठी अशा
अधिकाऱ्याने चालविलेल्या कोणत्याही चौकशीचे किंवा कार्यवाहीची कागदपत्रे मागविता
येतात व ती तपासता येतात. परंतु, (राज्यशासनाच्या पूर्व परवानगीने असेल ते
खेरीज करून एरव्ही दुय्यम अधिकाऱ्याच्या निर्णयाच्या किंवा आदेशाच्या दिनांकापासून
पाच वर्षांचा कालावधी समाप्त झाल्यानंतर, कोणत्याही महसूल
किंवा भू-मापन अधिकाऱ्याकडून पुनरीक्षण करता येत नाही.
तहसिलदार, नायब तहसिलदार आणि जिल्हा निरीक्षक,
भूमि-अभिलेख यांना, ज्या प्रकरणी रीतसर किंवा संक्षिप्त चौकशी
करण्यत आली नाही अशा कोणत्याही प्रकरणामध्ये त्याच्या हाताखालील कोणत्याही
अधिकाऱ्याने केलेली कार्यवाही मागविता येईल व तपासता येईल.
कोणत्याही
प्रकरणात कायदेशीरपणाची खात्री करण्यासाठी, निकाल पारित करतांना औचित्य भंग झाला असेल तर आणि कार्यपध्दतीबद्दल
शंका असेल तर, या तीनच मुद्द्यांवर पुनरीक्षण करता येते.
(महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६,
कलम २५७)
परंतु, आपण स्वत: न दिलल्‍या अशा कोणत्याही आदेशाचे लेखन प्रमादाच्या कारणाव्यतिरिक्त इतर कारणावरून पुनर्विलोकन करणे आवश्यक आहे असे जिल्हाधिकाऱ्यास
किंवा जमाबंदी अधिकाऱ्यास वाटेल तर तो प्रथम त्याच्या वरिष्ठ अधिकार्‍याची मंजुरी घेईल आणि कोणत्याही आदेशात संबंधित पक्षकारास उपस्थित राहण्याबद्दल
आणि त्या आदेशाच्या समर्थनार्थ आपले म्हणणे मांडण्याबद्दल
नोटीस देण्यात आल्याशिवाय अशा कोणत्याही आदेशात बदल करणार नाही किंवा तो फिरवणार नाही.
पुढील कारणांखेरीज इतर कोणत्याही कारणावरून कोणत्याही आदेशाचे पुनर्विलोकन करण्यात येणार
नाही.
(एक) नवीन आणि महत्त्वाच्या
बाबींचा किंवा पुराव्याचा शोध,
(दोन) अभिलेख पाहताक्षणीच
दिसून येणारी एखादी चूक किंवा दोष, किंवा
(तीन) इतर कोणतेही पुरेसे
कारण. (महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम २५८)
४९४. मनाई हुकूम (Injunction): मनाई
हुकूम हा एक कायदेशीर उपाय आहे जो एका पक्षाला
विशिष्ट कृती किंवा वर्तन करण्यापासून रोखू इच्छित असलेल्या पक्षांसाठी उपलब्ध असतो. एखादी गोष्ट / कृती करण्यापासून एखाद्याला वंचित
करणे किंवा वादातील एखादी कृती प्रतिबंधित करणे किंवा टाळणे, यासाठी मनाई हुकुमाची मागणी
केली जाते. यासाठी पक्षकाराने हे दाखवून दिले
पाहिजे की मनाई हुकूमाशिवाय त्याचे कधीही भरून न येणारे नुकसान होण्‍याची शक्‍यता
आहे.
– तात्पुरता मनाई हुकूम (Temporary injunction)- दाव्‍याचा अंतिम निर्णय येईपर्यंत यथास्थिती टिकवून ठेवण्यासाठी
तात्पुरते मनाई हुकूम दिले जातात. सहसा प्रकरणाच्या सुरूवातीस असे मनाई हुकूम मंजूर केले जातात आणि कायदेशीर कार्यवाहीच्या कालावधीपर्यंत कायम असतात.
– कायमस्वरूपी मनाई हुकूम (Permanent injunction) – न्यायालयाने दाव्यात अंतिम
निर्णय दिल्यानंतर कायमस्वरूपी मनाई आदेश दिले जातात. ते प्रतिवादीला विशिष्ट क्रिया किंवा
वर्तन सुरू ठेवण्यास प्रतिबंध करतात.
– अनिवार्य मनाई हुकूम (Mandatory injunction) -
अनिवार्य मनाई हुकूममध्ये प्रतिवादीने विशिष्ट कारवाई
करणे आवश्यक असते.
– प्रतिबंधात्मक मनाई हुकूम (Preventive injunction) -
प्रतिबंधात्मक मनाई हुकूम, प्रतिवादीला विशिष्ट कृती किंवा वर्तन करण्यास मनाई करतात.
भारतीय नागरिक
सुरक्षा संहिता २०२३, कलम १६४ (फौ.प्र.सं. कलम १४५)
अन्‍वयेची प्रकरणे, कुळ कायदा
प्रकरणे, म.ज.म.अ.
कलम २०(२), १३३, २१८ अन्‍वयेची
प्रकरणे, म.ज.म.अ. कलम
२४७ अन्वये प्रकरणे या प्रकरणात केलेली चौकशी 'सविस्‍तर
किंवा रीतसर चौकशी' असते. कलम २३७ नुसार ही चौकशी ही भारतीय न्याय संहिता २०२३,
कलमे २२९, २५७, २६७ (भा.द.वि.
कलम १९३,२१९,२२८) च्या अर्थानुसार न्यायिक कार्यवाही समजली जाते आणि चौकशी
करणार्‍या कोणत्याही प्राधिकार्‍याचे कार्यालय चौकशी कारणासाठी दिवाणी न्यायालय
समजणेत येते. [म.ज.म.अ.
कलम २३४]
४९८. 'संक्षिप्त चौकशी' (Summary Inquiry): या चौकशीत वादी व प्रतिवादी यांचे लेखी म्हणणे मराठीमध्‍ये घेतले जाते, साक्षीदाराचे जबाब नोंदविले आणि त्यांना वाचून दाखविले जातात, त्यांचे युक्‍तिवाद ऐकले
किंवा स्‍वीकारले जातात, या चौकशीत परिस्‍थिती,
वस्‍तूस्‍थिती, पंचनामा इ. पुरावे महत्‍वाचे असतात. चौकशी
अधिकारी प्रत्येक जबाब समक्ष घेतो आणि त्‍याखाली स्वतःची सही करतो. चौकशी अधिकार्‍यास योग्य वाटल्‍यास संक्षिप्त चौकशीचे रुपांतर रितसर चौकशीमध्‍ये केले जाऊ शकते.
म.ज.म.अ. कलम १२४, २४२ अन्‍वयेची
प्रकरणे, लेखन प्रमाद दुरुस्‍तीची
म.ज.म.अ. कलम १५५ अन्‍वयेची
प्रकरणे, हद्‍दीवरुन रस्‍त्‍याचा
अधिकार देण्याची म.ज.म.अ. कलम
१४३ अन्‍वयेची प्रकरणे, सीमा
व चिन्‍हांच्‍या नुकसानाची
म.ज.म.अ. कलम १४५ अन्‍वयेची
प्रकरणे, पिक पाहणी प्रकरणे, कोर्ट
वाटप दरखास्‍त प्रकरणे, भारतीय नागरिक
सुरक्षा संहिता २०२३, कलम १२६, १२८, १२९ (फौ. प्र. सं. कलम १०७, १०९, ११०) अन्वये चौकशीची प्रकरणे या
प्रकरणात केलेली चौकशी संक्षिप्त
चौकशी' असते. कलम २३७ नुसार संक्षिप्त चौकशी ही भारतीय न्याय संहिता २०२३, कलमे
२२९, २५७, २६७ (भा.द.वि.
कलमे १९३,२१९,२२८) च्या अर्थानुसार न्यायिक कार्यवाही समजली जाते आणि चौकशी
करणार्‍या कोणत्याही प्राधिकार्‍याचे कार्यालय चौकशी कारणासाठी दिवाणी न्यायालय
समजणेत येते. [म.ज.म.अ. कलम २३६]
४९९. 'सामान्य चौकशी' (Ordinary Inquiry): रीतसर
व संक्षिप्त चौकशी करणे आवश्यक नाही अशी चौकशी
म्हणजे सामान्य चौकशी. राज्य सरकार, वरिष्ठ अधिकारी यांनी दिलेल्या
आदेशांनुसार, नियमांना आधिन राहून अशी चौकशी केली जाते. चौकशी अधिकार्‍यास योग्य
वाटत असेल तर सामान्य चौकशीचे रुपांतर, रीतसर चौकशी मध्ये करु शकतात व ते स्‍वेच्‍छाधिन
आणि कायदेशीर आहे.
रेशनकार्ड विभक्‍त
चौकशी, अनधिकृत बिनशेती चौकशी, अनधिकृत
वाळू वाहतूक चौकशी, अतिक्रमण चौकशी, विशेष
सहाय्‍य योजना प्रकरणे चौकशी, विटभट्‍टी
प्रकरणे चौकशी या प्रकरणात केलेली चौकशी ‘सामान्य चौकशी' असते. [म.ज.म.अ. कलम २३८]
५०० 'प्रकरणे हस्‍तांतरीत करण्याचा
अधिकार' : न्यायाच्या उद्देशांसाठी आदेश देणे इष्ट आहे असे जेव्हा राज्य शासनाला
दिसून येईल तेव्हा त्यास कोणतेही विशिष्ट प्रकरण एका महसूल अधिकाऱ्याकडून
काढून त्याच जिल्ह्यातील किंवा कोणत्याही अन्य जिल्ह्यातील त्याच दर्जाच्या किंवा वरिष्ठ
दर्जाच्या महसूल अधिकाऱ्याकडे हस्तांतरित करण्याबद्दल निर्देश देता येतो. [म.ज.म.अ. कलम २२५]
[म.ज.म.अ. कलम २३०;३०२]
जेव्हा नोटीस "unclaimed" किंवा 'refused'
म्हणून परत
केली जाते, तेव्हा ती त्या पत्त्‍यावर रीतसर बजावली गेली असे मानले जाईल.
(मा. सर्वोच्‍च न्यायालय, हस्तांतरण याचिका
(दिवाणी) क्रमांक
२०९०/२०१९, प्रियांका कुमारी विरूध्‍द शैलेंद्र कुमार, दिनांक १३.१०.२०२३)
५०२. 'अपील दाखल करण्याची मुदत': जो निर्णय किंवा आदेश, जिल्हाधिकारी किंवा
अधिक्षक, भूमि अभिलेख याच्या
दर्जाहून कमी दर्जाच्या अधिकाऱ्याने दिला असेल तर, आदेशाची प्रमाणीत प्रत प्राप्त झाल्यानंतर साठ दिवसांच्‍या आत त्या निर्णय किंवा आदेशाविरूद्ध अपील दाखल करावे. उक्त अधिकार्‍यापेक्षा
वरिष्ठ अधिकार्‍याच्‍या निर्णय किंवा आदेशाविरूद्ध नव्वद दिवसांच्‍या आत अपील दाखल करावे. उक्त मुदतीत अपील दाखल न
करण्यास अपिलार्थीजवळ पुरेसे कारण होते अशी अपिलीय अधिकाऱ्याची खात्री
पटवून देण्यात आली तर विहित केलेल्या
मुदतीनंतर अपील दाखल करून घेता येईल.
जेव्हा अपील दाखल करण्याचा मुदतीचा शेवटचा दिवस
रविवार किंवा राज्य
शासनाने मान्य केलेल्या इतर सुट्टीचा
दिवस असेल तेव्हा तेव्हा, ती सुट्टी संपल्यानंतर लगतचा पुढील दिवस अपील करण्यासाठी
शेवटचा दिवस आहे असे समजण्यात येते. [म.ज.म.अ. कलम २५०;
२५१; २५३]
५०३. 'अपिलास प्रतिबंधित आदेश':
(अ) म.ज.म.अ. कलम २५१ अन्वये केलेले अपील किंवा पुनर्विलोकनासाठी केलेला अर्ज दाखल करून घेणाऱ्या आदेशाविरूध्‍द अपिल दाखल करता येत नाही;
(ब) पुनरीक्षणासाठी किंवा पुनर्विलोकनासाठी
दाखल केलेला अर्ज फेटाळणार्‍या आदेशाविरूध्‍द अपिल दाखल करता येत नाही;
(क) कार्यवाही स्थगित करण्यासाठी केलेला अर्ज
फेटाळणार्‍या आदेशाविरूध्‍द अपील करता येणार नाही.
[म.ज.म.अ.
कलम २५२]
५०४. कॅव्हेट (caveat): याला मराठीत सावधानपत्र म्हणतात. जेव्हा एखाद्या व्यक्तीस असे वाटत असेल की, अन्य व्यक्ती किंवा संस्था
आपल्याविरुद्ध न्यायालयात अर्ज/दावा दाखल करून काही एकतर्फी (ex parte) हुकूम मिळवू शकते, तेव्हा त्या व्‍यक्‍तीतर्फे सक्षम न्यायालयात कॅव्हेट दाखल करण्यात येऊ शकते.
किंवा एखाद्या व्यक्तीला त्याच्याविरुद्ध दाखल झालेल्या किंवा दाखल होणाऱ्या
दाव्याची पूर्वसूचना देण्यात यावी, त्याशिवाय त्या व्यक्तीविरुद्ध न्यायालयाने
कोणताही एकतर्फी हुकूम देऊ नये, याकरिता करण्यात आलेला अर्ज म्हणजे कॅव्हेट. ही न्यायालयाला देण्यात
आलेली एक कायदेशीर नोटीस असते.
जी
व्यक्ती कॅव्हेट दाखल करते तिला ‘कॅव्हेटर’ असे म्हणतात. कॅव्हेटचा मूळ उद्देश
अर्जदाराच्या कायदेशीर हक्कांचे संरक्षण व्हावे असा आहे. ‘कॅव्हेट’ हा मूळ लॅटिन
शब्द असून याचा अर्थ, न्यायालयाने दावा दाखल करून घेण्यापूर्वी किंवा
त्याची सुनावणी करण्यापूर्वी नोटीस देण्याऱ्याचे म्हणणे ऐकून घ्यावे.
दिवाणी
प्रक्रिया संहितेत कायदा आयोगाच्या शिफारशीनुसार सन १९७६ च्या दुरुस्तीनुसार १४८
(अ) हे नवीन कलम समाविष्ट करून कॅव्हेटची तरतूद करण्यात आली.
कॅव्हेट
अर्जात अर्जदारास स्वतःचे नाव, पत्ता तसेच विरुद्ध पक्षकाराचे नाव व पत्ता लिहावे लागते. तसेच
दाव्याविषयी थोडक्यात माहिती द्यावी लागते. कॅव्हेट अर्जाची एक प्रत विरुद्ध
पक्षकारास नोंदणीकृत टपालाने पाठविणे बंधनकारक असते. कॅव्हेटचे स्वतंत्र
नोंदणीपुस्तक प्रत्येक न्यायालयाच्या कार्यालयात ठेवले जाते. कॅव्हेट दाखल
झाल्यावर कोणत्याही न्यायालयात दावा दाखल झाल्यावर न्यायालयास कॅव्हेटरला किंवा
त्याच्या वकिलास नोटीस काढल्याशिवाय कोणताही एकतर्फा हुकूम पारित करता येत नाही.
कॅव्हेटची मुदत कॅव्हेट दाखल झाल्याच्या तारखेपासून ९० दिवसांपर्यंतची असते. ९०
दिवसांनंतर नवीन कॅव्हेट दाखल करावे लागते. अर्जदारास हुकूम होणेपूर्वी सुनावणीची संधी देणे, हा या कलमाचा मूळ उद्देश आहे.
[दिवाणी प्रक्रिया
संहिता १९०८, कलम १४८ (अ) व आदेश ४० (अ) नियम १ ते ७]
‘‘दिवाणी
प्रक्रिया संहिता १९०८, कलम १४८-ए (१)अन्वये, एखाद्या खटल्याच्‍या किंवा सुनावणीच्या
कार्यवाहीच्या वेळी कोर्टात हजर राहण्याचा हक्क सांगणारी कोणतीही व्यक्ती त्या
संदर्भात कॅव्हेट दाखल करू शकते.
जर
राज्य सरकारने अधिकृत राजपत्रात अधिसूचनेद्वारे तसे घोषित केले असेल तर दिवाणी प्रक्रिया संहिता, कलम ५ अन्वये, राज्य सरकार दिवाणी प्रक्रिया संहितेच्या काही तरतुदी महसूल
न्यायालयांना लागू करू शकते किंवा काही तरतुदी महसूल न्यायालयांना लागू होणार
नाहीत.
– मा. मंत्री (महसूल) हे त्यांच्याकडे दाखल
होणार्‍या अपील, पुनरीक्षण आणि पुनर्विलोकन प्रकरणात महसूल न्यायालय या क्षमतेत नव्हे तर अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण या क्षमतेत सुनावणी घेतात.
त्यामुळे मा. मंत्री (महसूल) यांच्यासमोरच्या कार्यवाहीला दिवाणी न्यायालयासमोरची
कार्यवाही किंवा महसूल न्यायालयासमोरची कार्यवाही म्हणता येणार नाही. सबब, उक्त संहितेच्या कलम १४८-ए अन्वये नमूद केल्यानुसार
कॅव्हेटच्या तरतुदी मा. मंत्री (महसूल) यांच्यासमोरच्या कार्यवाहीसाठी
लागू केल्या जाऊ शकत नाहीत’’
(महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग, कार्यालयीन आदेश क्रमांकः
संकिर्ण-०९/२०१३/प्र.क्र.४५१/ ज-१, दिनांक २६.३.२०१४)
५०५. लिस पेन्डन्स (Lis Pendens): लिस पेन्डन्स
चा अर्थ ‘एखाद्या मिळकतीबद्‍दल दिवाणी न्यायालयात दावा प्रलंबित
असणे.’ एखाद्या मिळकतीबद्‍दल दिवाणी न्यायालयात दावा
चालू असेल तर अशा प्रलंबित दाव्यातील कारण (जमीन/मिळकत), दावा प्रलंबित असतांना त्रयस्थ पक्षाकडे
तबदिल होऊन त्यामुळे गुंतागुंत वाढण्‍याची शक्‍यता असते. तसे होऊ नये म्हणून लिस
पेन्डन्सची नोटीस देण्यात येते.
लिस
पेन्डन्सच्‍या नोटीसची नोंदणी सब-रजिस्‍टारकडे करतांना दिवाणी न्यायालयाच्या स्वतंत्र
हुकूमाची आवश्‍यकता नसते. ही नोटीस म्हणजे मालमत्तेबाबत दावा चालू आहे हे कळण्‍यासाठी
असते. नोटीस ऑफ लिस पेन्डन्सची नोंदणी फी रु. १००/- आहे. (मालमत्ता हस्तांतरण कायदा १८८२, कलम ५२)
(महसूल व वनविभाग यांचेकडील परिपत्रक
जमीन-२०१७/प्र.क्र.११५/ज-१ अ, दि.२१.९.२०१७)
सदर
याचिका दिनांक १७ जुलै २०१८ रोजी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी फेटाळली आहे
आणि महाराष्ट्र शासनाचे उपरोक्‍त परिपत्रक रद्द करण्यास नकार दिला आहे.
५०६. ‘अज्ञान/अल्‍पवयीन’ (Minor): अशी
व्यक्ती, जी व्यक्तिविधीनुसार अधीन असून जिला सज्ञानतेचे वय प्राप्त झालेले नाही; [नोंदणी अधिनियम, १९०८, कलम २(८)]
वयाची १८ वर्षे पूर्ण न झालेली व्यक्ती.
(हिंदू अज्ञानत्‍व व
पालकत्‍व कायदा १९५६, कलम ४.)
न्यायालयाने पालक नेमला असल्यास
सज्ञान होण्‍याचे वय २१ वर्षे ठरविले आहे. सज्ञान झाल्यावर प्रत्येक व्यक्ती
विधिदृष्ट्या स्वयंपूर्ण होते व तिला आपले अधिकार उपभोगण्याची व बजावण्याची
पात्रता मिळते. त्याचप्रमाणे तिच्यावर अनेक कर्तव्यांची जबाबदारी पडते. अज्ञानाला
सर्वसाधारणपणे अशी पात्रताही नसते किंवा त्याच्यावर अशी जबाबदारीही नसते.
मुस्लिम कायद्यानुसार
पुरूष व्यक्तीला १५ वर्षे वय पूर्ण झाल्यानंतर त्याला केवळ विवाह, तलाक. मेहेर यांसाठीच सज्ञान समजले जाते. इंडियन मेजॉरिटी ॲक्‍ट, १८७५ हा सर्वधर्मियांना लागू असल्याने मुस्लिम पुरूष व्यक्ती १८ वर्षे
वयाचा झाल्‍यावरच त्याला कायदेशीर दृष्टीने सज्ञान समजली जाते.
५०७. ‘ज्येष्ठ
नागरिक’ (Senior citizen): वयाची वर्षे साठ पूर्ण केलेल्या अथवा त्यापेक्षा
अधिक वयाच्या आणि भारतीय नागरिक असलेल्या व्यक्ती.
[आई वडिलांचा व ज्येष्ठ नागरिकांचा निर्वाह व कल्याण अधिनियम २००७,
कलम २(ज)]
५०८. ‘सुपर ज्येष्ठ नागरिक’ (Super Senior
Citizen) सुपर सीनियर सिटीझन म्हणजे असा वैयक्तिक रहिवासी ज्याचे वय
८० वर्षे किंवा त्याहून अधिक आहे. (आयकर कायदा, १९६१ च्या कलम
१९४-पी अन्वये ७५ वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या ज्येष्ठ नागरिकांना आयकर विवरणपत्र
भरण्यापासून सूट प्रदान केल्या आहेत.)
[आई वडिलांचा व ज्येष्ठ नागरिकांचा निर्वाह व कल्याण अधिनियम २००७,
कलम २(घ)]
५१२. ‘मृत्युपूर्व जबाब’ (Dying Declaration):
मृत्यू समयी, मृत्युचे कारण सांगणारे निवेदन किंवा गंभीर जखमी झालेल्या आणि मृत्युच्या जवळ असलेल्या व्यक्तीने दिलेला तोंडी किंवा लेखी जबाब म्हणजे मृत्युपूर्व जबाब.
अशा स्थितीत
असलेल्या व्यक्तीलाही आपला मृत्यू समीप असल्याची जाणीव असते. अशा जबाबामध्ये सामान्यत: त्या घटनेला किंवा दुखापतीस जबाबदार असणार्‍या व्यक्तीचे नाव किंवा वर्णन समाविष्ट
असते. मयत व्यक्तीने मृत्यू समयी दिलेले, संबंधित वस्तुस्थितीचे विधान कायद्याच्या
न्यायालयात एक संबंधित पुरावा बनते.
'मृत्यू शय्येवर
असलेला कोणीही खोटे बोलत नाही' या संकल्‍पनेवर मृत्युपूर्व जबाब नोंदवला जातो.
जर मृत्युपूर्व
जबाब देणारी व्यक्ती अंतिमत: जीवंत राहिली, तर त्याचा जबाब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहि. २०२३, कलम
१८१ किंवा १८३ (फौ.
प्र. सं. कलम १६२ किंवा १६४) अन्वये जबाब ठरेल आणि पीडित व्यक्ती आरोपीविरुद्ध साक्षीदार
होऊन न्यायालयात संपूर्ण हकीकत सांगू शकेल.
(भारतीय साक्ष अधिनियम २०२३ कलम २६/भारतीय पुरावा कायदा, कलम ३२)
महसुली
प्रकरणात, पुरावा देण्यासाठी व दस्तऐवज सादर करण्यासाठी संबंधित व्यक्तीच्या
नावे समन्स काढण्‍याचा कायदेशीर अधिकार अव्वल कारकुन यांनासुध्‍दा आहे.
(दिवाणी
प्रक्रिया संहिता १९०८, कलमे १३२ आणि १३३; महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६,
कलम २२७, २२८)
जेव्हा जेव्हा
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ अन्वये कसूर करणार्‍यास किंवा इतर
कोणत्याही व्यक्तीस अटक करण्याबद्दल तरतूद करण्यात आली असेल तेव्हा अशा व्यक्तीस
अटक करण्याबद्दल निर्देश देण्यास जो अधिकारी सक्षम असेल अशा कोणत्याही अधिकाऱ्याने
जारी केलेल्या वॉरंटावरून अशी अटक करण्यात येऊ शकते. (महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम २४०)
५१५. रेस ज्युडीकाटा (res judicata): पूर्वी केलेल्या दाव्यात एखाद्या मुद्‍द्‍याचा निर्णय झाला असेल तर
तोच मुद्‍दा पुन्हा दुसऱ्या दाव्यात (Multiple Litigation for the Same Cause) निर्माण /
उपस्थित करता येत नाही. ‘रेस जुडी काटा’ ही संज्ञा
कायदेशीरदृष्ट्या लागू करायची असेल, तर एक अत्यंत
महत्त्वाची गोष्ट अशी की, त्या संबंधित खटल्याचा अंतिम
निकाल किंवा निर्णय पारित झालेला असावा. एखाद्या पक्षकाराच्या अनुपस्थितीमध्ये जर
निकाल एकतर्फी दिला गेला असेल, तर ‘रेस जुडी काटा’ लागू
होणार नाही. दोन्ही बाजूचे युक्तीवाद, साक्षीपुरावे होऊन
दाव्‍याचा निकाल पारित झालेला असावा.
जर
कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेला निर्णय कोणत्याही कारणास्‍तव बेकादेशीर ठरवला गेला
असेल; (न्यायालय
दावा चालवायला सक्षम नसणे; न्यायालयीन कक्षा (ज्युरिडिक्शन) चुकलेली असणे) तर ‘रेस
जुडी काटा’ लागू होणार नाही. (दिवाणी प्रक्रिया संहिता १९०८, प्रकरण ११)
५१६. एक्सह्‍युमेशन (Exhumation): या इंग्रजी शब्दाचा अर्थ आहे, जमिनीखाली खोदून काहीतरी बाहेर काढणे (विशेषतः
प्रेत) यालाच इंग्रजीमध्‍ये Disinterment of Bodies (the act of digging something out of the ground
(especially a corpse where it has been buried असे म्हणतात.
Exhumation हा शब्द लॅटिन शब्दापासून आला आहे. यातील 'Ex' चा अर्थ 'च्या बाहेर' (out of) आणि 'humus' चा अर्थ 'जमीन' (ground). अशा प्रकारे Exhumation चा शब्दशः अर्थ 'जमिनीच्या
बाहेर काढणे' असा होतो. याचा अर्थ, मयत व्यक्तीच्या मृत्युचे कारण निश्‍चित
करण्यासाठी किंवा काही इतर संबंधित तथ्यांवर निर्णय घेण्यासाठी, कायदेशीरपणे त्याचे
मृत शरीर दफन भुमीतून खोदून शव पेटीच्‍या बाहेर काढणे. (authorized digging
out the coffin of a dead person from his grave, in order to establish his cause
of death, or to decide upon some other relevant fact.)
Exhumation हा शब्द तेव्‍हाच लागू होईल जेव्हा धार्मिक पध्‍दतीने, कायदेशीर
रित्या मृत शरीराचा दफन विधी केला गेला असेल. ही जमिनीखाली दफन केलेले प्रेत खोदून बाहेर काढण्‍याची
कायदेशीर प्रक्रिया आहे. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३, कलम १९४ (फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १७४) अन्वये संशयास्पद मृत्युचा तपास करणारे पोलीस अशा संशयास्पद मृत्युच्या चौकशीत मृत्युच्या कारणांचा
सबळ पुरावा मिळाल्‍यास, एखादे पुरलेले प्रेत उत्‍खनन करून बाहेर काढण्यासाठी दंडाधिकार्‍याला विनंती करु शकतात.
भारतीय
नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३, कलम १९६ (फौजदारी प्रक्रिया संहिता, कलम १७६) अन्वये Exhumation बाबत कायदेशीर तरतूद आहे. या कलमान्‍वये, ज्या मयत व्यक्तीचे आधीच
दफन करण्यात आले आहे किंवा त्याला जमिनीखाली पुरण्यात आले आहे अशा कोणत्याही
व्यक्तीच्या मृत्युचे कारण शोधून काढण्यासाठी त्याच्या मृतदेहाची तपासणी करणे
जेव्हा दंडाधिकारी यांना समयोचित वाटेल तेव्हा असा मृतदेह जमिनीखालून उकरून
काढण्यात लावण्‍याचा आणि त्याची तपासणी करवून घेण्याचा अधिकार दंडाधिकारी यांना
आहे.
महसूल
खात्‍यातील दंडाधिकारीय अधिकार असणारे अधिकारी या कलमान्‍वये कारवाई करू शकतात.
यासाठी न्यायीक कामकाज करणार्‍या न्‍यायाधिशांच्‍या परवानगीची आवश्‍यकता नाही.
कारण फौजदारी प्रक्रिया संहिता, कलम १७६ अन्वये करण्यात येणारी चौकशी ही एक
दंडाधिकारीय चौकशी (magisterial inquiry) आहे. मुंबईमध्‍ये हा अधिकार अपघाती किंवा अनैसर्गिक वाटणार्‍या मृत्युची
चौकशी करणार्‍यासाठी नियुक्त केलेल्या विशेष अधिकार्‍यास (Coroner) यांना आहे.
५१७. दंडाधिकारीय चौकशी (Magisterial Enquiry): जेव्हा कोणताही मनुष्य पोलिसांच्या रखवालीत असतांना मरण पावेल
किंवा पोलिसांनी केलेल्या गोळीबाराची परिणती इजा होण्यास किंवा जिवितहानी होण्यात
झालेली असेल किंवा पोलिसांनी अटक केलेल्या आरोपींना सोडविण्याचा प्रयत्न करणार्‍या
दंगेखोर जमावापासून स्वसंरक्षण करतांना पोलिसांनी गोळीबार केला असेल व त्यात
जिवितहानी झाली असेल किंवा दरोडा घालणार्‍या किंवा रेल्‍वे बोगी लुटणार्‍या, जबरी
चोरी करणार्‍या दरोडेखोरांवर पोलिसांनी गोळीबार केला असेल व त्यात जिवितहानी झाली
असेल किंवा दंगेखोर जमाव पांगविण्यासाठी पोलिसांनी गोळीबार केला असेल व त्यात
जिवितहानी झाली असेल, इत्यादी कारणांसाठी जिल्‍हादंडाधिकारी किंवा उपविभागीय
दंडाधिकारी यांच्‍यामार्फत दंडाधिकारीय चौकशी करण्यात येते.
(भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
२०२३, कलम १९६/फौजदारी
प्रक्रिया संहिता, कलम १७६)
५१८. 'स्‍थगिती आदेश'
(Stay order): एखाद्या
नागरिकाचे हक्क सुरक्षित करण्यासाठी, भारतातील न्यायालय
किंवा कायदेशीर प्राधिकरणांमार्फत होणारी कोणतीही न्यायिक कार्यवाही किंवा कोणतेही कार्य तात्पुरती थांबवणे (to
stop the operation) किंवा पुढे ढकलणे.
५१९. 'जैसे थे आदेश'
(Status quo): हा
लॅटिन भाषेतील शब्द आहे. याचा अर्थ 'आहे त्या स्थितीत ठेवणे.' (let a
thing be in its' existing condition) हा आदेश तात्पुरती स्‍थगिती
ऐवजी (substitute to a temporary injunction) देण्यात
येतो. ज्‍यामुळे दोन्ही पक्षांना वाद मिळकतीची स्थिती दाव्‍याच्‍या वेळेस आहे
ती तशीच ठेवणे आवश्यक असते. (where
both the parties are supposed to maintain the status of disputed property in
same condition as it is found on the suit date.)
५२०. अपॉस्टिल (Apostille):
परदेशात स्‍थाईक
खातेदाराला, परदेशातून जर एखादा सार्वजनिक दस्तऐवज, पुरावा
म्हणून पाठवला असल्यास तो अपॉस्टिल करून पाठविणे आवश्यक असते.
परकीय
देशातील अन्य कोणत्याही प्रकारचे सार्वजनिक दस्तऐवज, मूळ लेखावरून अथवा त्याच्या
कायदेशीर रक्षकाने प्रमाणित केलेल्या ज्या प्रतीसोबत, मूळ लेखाचा कायदेशीर ताबा
ज्याच्याकडे असेल त्या अधिकार्‍याने आणि परदेशी देशाच्या
कायद्यानुसार दस्तऐवजाच्या पुराव्यावर ती प्रत रीतसर प्रमाणित केलेली आहे असे लेख प्रमाणकाच्या किंवा भारतीय
वाणिज्य दूताच्या किंवा राजनैतिक प्रतिनिधीच्या (an Indian Consul or diplomatic agent) मोहोरेने
अंकित, असे प्रमाणपत्र.
हेग परिषद, १९६१ (Hague Convention) अंतर्गत, स्वाक्षरी
करणार्‍या देशांनी जारी केलेले सार्वजनिक दस्तऐवज "अपॉस्टिल"
म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या आंतरराष्ट्रीय मान्यताप्राप्त प्रमाणीकरण प्रक्रियेने सादर केले जातात. एका देशात
जारी केलेले सार्वजनिक दस्तऐवज दुसर्‍या देशामध्ये वैध म्हणून ओळखले जातील याची
अपॉस्टिल खात्री देते.
(भारतीय साक्ष अधिनियम २०२३, कलम ७७ (फ)/ भारतीय साक्षीपुरावा अधिनियम, १८७२ कलम ७८(६)]
५२१. महसूल मुद्रांक (Revenue Stamp):
रूपये पाच हजार पेक्षा जास्त रोख रकमेच्‍या देवाण-घेवाणाच्‍या पावतीवर महसूल
मुद्रांक लावण्‍याची तरतुद आहे. अशा व्‍यवहाराची पावती महसूल मुद्रांक शिवाय वैध
मानली जाणार नाही. महसूल मुद्रांक सर्व टपाल
कार्यालयात उपलब्ध आहेत.
[भारतीय मुद्रांक कायदा १८९९, कलम २(२३)]
५२२. पॅरोल आणि फर्लो रजा
(Parole & Furlough Leave): शिक्षेदरम्यानही बंद्यांना कारागृहाबाहेर रजेवर येण्याची मुभा असते.
शिक्षा भोगताना बंद्यांना ‘अभिवचन रजा म्हणजेच पॅरोल’ व दुसरी ‘संचित रजा म्हणजे
फर्लो’ रजेसाठी विनंती करण्याचा अधिकार असतो. या दोन्ही रजा केवळ पक्का बंदी
म्हणजेच गुन्हा सिद्ध होऊन शिक्षा लागलेल्या बंद्यांना लागू असतात.
कारागृह प्रशासन
बंद्याचा अर्ज विभागीय आयुक्तांकडे पाठवला जातो, अर्जाचे गांभीर्य पाहून संबंधित
बंदी ज्या जिल्ह्याचा रहिवासी असेल त्या जिल्‍ह्‍याच्‍या गुन्हे शाखेकडे
अभिप्रायासाठी असा अर्ज पाठवला जातो. तेथे अर्जातल्या कारणाची शहानिशा केली जाते.
५२३. रिगर मॉर्टिस (Rigor Mortis): एखादी
व्यक्ती किंवा प्राणी मरण पावल्यानंतर सुमारे चार तासांनी त्याच्या मृत शरीराचे स्‍नायू,
सांधे
ताठ होतात आणि जागोजागी बंद होतात. या कडकपणाला रिगर मॉर्टिस म्हणतात . हा वाक्यांश लॅटिन आहे, रिगर चा अर्थ कडकपणा आणि मॉर्टिस म्हणजे
मृत्यू. रिगर मॉर्टिस ही तात्पुरती स्थिती आहे. शरीराचे तापमान आणि इतर
परिस्थितींवर अवलंबून , कठोर मॉर्टिस अंदाजे ७२ तास टिकते.
५२४. नैसर्गिक न्यायतत्वे (Principles of Natural Justice): न्यायिक चौकशीत नैसर्गिक न्यायतत्त्वांना अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. नैसर्गिक न्याय तत्त्वांचे पालन करण्यात आले नाही तर राज्‍यघटनेच्या
अनुच्छेद १४, १६, आणि ३११(२) मधील तरतुदींचा भंग होतो. नैसर्गिक न्यायतत्त्वांचे
पालन करणे फक्त न्यायीक चौकशी करणार्‍या न्यायाधीशालाच बंधनकारक आहे असा काहींचा
समज आहे तो सर्वथा चुकीचा आहे.
अर्ध न्यायीक
काम करणारे अधिकारी, शिस्तभंगविषयक अधिकारी, चौकशी अधिकारी, अपील अधिकारी हे
न्यायाधीशाचेच काम करीत असतात. प्रशासकीय चौकशी सुध्‍दा अर्ध न्यायीक कार्यपद्धती
असते. त्यामुळे याबाबत नैसर्गिक न्यायतत्त्वांचे अनुपालन करणे आवश्यक ठरते.
राज्‍यघटनेच्या
अनुच्छेद ३११ (२) नुसार नैसर्गिक न्यायतत्त्वांचा भंग करणे म्हणजे न्याय
नाकारण्यासारखे ठरते. नैसर्गिक न्यायतत्वे ही कायदे व नियमांना पर्याय नाहीत तर ती
कायदे आणि नियमांना पूरक आहेत.
नैसर्गिक न्‍यायतत्‍वांची
प्रमुख तत्‍वे:
अ) कोणताही मनुष्य स्वत: च्या प्रकरणासाठी न्यायाधीश असणार नाही
(No Man should be a judge in his own
cause)
ब) कोणत्याही व्यक्तीला, त्याची बाजू मांडण्याची संधी दिल्याशिवाय त्याला दोषी ठरविता येणार
नाही. (No man should be condemned unheard)
क) सुनावणी घेतलेल्‍या व्‍यक्‍तीनेच निर्णय देणे (One who hears should decide)
५२५. कायदा (संकल्पना):
शासनाने न्याय देतांना वापरलेली महत्त्वाची तत्त्वे म्हणजे कायदा होय. कायदा हा
खरे तर नीती तत्त्वावर आधारित असतो. नीतीत्तत्वे मात्र त्या त्या समजात रुजलेल्या
मुल्यांच्या आधारे ठरविली जातात. शासनाने लादलेले व शासनाकडून अंमलबजावणी होत
असलेले वर्तणुकीचे नियम म्हणजे कायदा. कायदा हा सारासार विवेकबुद्धीचे आणि
जनतेच्या इच्छाशक्तीचे प्रतीक आहे.
Rate This Article
या लेखात, आम्ही आपणाला महसूल शब्दावली - 9. याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.
आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link Telegram Channel Link धन्यवाद !