सार्वजनिक कार्यालयांमध्ये जाऊन सरकारी
अधिकाऱ्यांना त्रास देण्याची मोकळीक कोणालाही देता येणार नाही: मा. उच्च
न्यायालय,
मुंबई
उच्च
न्यायालय, मुंबई
नागपूर
खंडपीठ
याचिका
क्रमांक १६२७/ २०२५
स्‍वैर मराठी अनुवाद
किशोर जयराम चकोले,
वय सुमारे ५८ वर्षे-सामाजिक कार्यकर्ते,
नागपूर.
.... याचिकाकर्ता
विरुद्ध
१) द वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लि.
त्याच्या अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक यांच्यामार्फत
नागपूर
२) द वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लि.
त्यांच्या उपमहाव्यवस्थापक (पी/आयआर) द्वारे,
नागपूर
३) भारत संघराज्य
त्यांच्या सचिवांमार्फत,
कोळसा मंत्रालयासाठी,
नवी दिल्ली .…जाब देणार
कोरम: मा. न्‍यायमुर्ती श्री अनिल एस. किलोर आणि मा. श्री. रजनीश आर. व्यास
२०२५:BHC-NAG:१०२६६-DB निकाल दिनांक ६/१०/२०२५
४.
या याचिकेत समाविष्ट असलेला मुद्दा असा आहे की, प्रतिवादी यांनी याचिकाकर्त्याला ‘अवांछित/नकोशी व्यक्ती’ “persona-non-grata”
म्हणून घोषित करू शकतात काय? आणि परिणामी, याचिकाकर्त्याला वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड मुख्यालय,
नागपूर आणि त्याच्या सर्व क्षेत्रांमध्ये/आस्थापनांमध्ये तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी
प्रवेश करण्यास मनाई करणारा आदेश जारी करू शकतात काय?
“persona-non-grata” या शब्दाचा अर्थ "अवांछित व्यक्ती" अथवा ‘जी व्यक्ती कोणत्याही कारणास्तव नकोशी किंवा अप्रिय आहे’ असा होतो. "राजदूताच्या भाषेत, यजमान देशाने परत पाठवलेला परदेशी मुत्सद्दी" असा होतो. हा शब्द अशा व्यक्तीसाठी वापरला जातो जी स्वीकारार्ह किंवा स्वागतार्ह नाही.
जेव्हा
मुत्सद्दी किंवा परदेशी अधिकारी एखाद्या देशासाठी “persona-non-grata”
ठरवला जातो, तेव्हा याचा अर्थ असा होतो की त्या यजमान देशाने त्या
व्यक्तीला त्यांच्या देशातून काढून टाकण्याची मागणी केली आहे. सन १९६१ च्या
व्हिएन्ना कन्व्हेन्शनमध्ये (Vienna Convention) या शब्दाला राजनयिक अर्थ प्राप्त झाला आहे.
५. याचिकाकर्त्याचे असे म्हणणे आहे की, पूर्वी तो प्रतिवादींसोबत काम करत होता, परंतु २००४ मध्ये त्याच्या सेवा संपुष्टात आल्या. तो एक सामाजिक कार्यकर्ते आहे आणि तो कर्मचारी आणि इतर पीडित व्यक्तींसाठी प्रतिवादींकडे आणि त्यांच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध विविध तक्रारी दाखल करून लोकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्याचा प्रयत्न करीत असे.
त्यानुसार, त्यांनी वेळोवेळी कार्यालयांना भेट दिली होती.
६.
प्रतिवादी यांनी दिनांक ७.१०.२०२४ च्या आदेशाद्वारे याचिकाकर्त्याला
‘अवांछित/नकोशी
व्यक्ती’ म्हणून घोषित केले, कारण याचिकाकर्त्याने
सादर केलेल्या अनेक तक्रारींची पडताळणी करण्यात आली होती, त्यामुळे त्या निराधार असल्याचे
आढळून आले. प्रतिवादी यांच्‍या मते, निराधार तक्रारी लिहिण्‍याचे कृत्य जाणूनबुजून करून WCL च्या उच्च अधिकाऱ्यांची प्रतिमा समाजात मलीन करणे हा त्‍यांचा उद्‍देश होता.
प्रतिवादींनी एक कारण मांडले की, सार्वजनिक क्षेत्रातील कार्यालयात याचिकाकर्त्याचा प्रवेश त्यांच्या आस्थापनेच्या सुरक्षेला धोका निर्माण करण्याच्या उद्देशाने पाहिला जातो आणि याचिकाकर्त्याला वारंवार गांभीर्य समजावून सांगण्याचा प्रयत्न करूनही कोणतेही फलदायी परिणाम मिळालेले नाहीत.
आदेशात पुढे म्हटले आहे की, याचिकाकर्त्याने कार्यालयांना कामाच्या वेळेत अनधिकृत भेट देऊन अभ्यागतांच्या प्रवेश
प्रोटोकॉलची दिशाभूल केल्याचे आढळले आहे.
प्रतिवादींनी असे कारण दिले की, सार्वजनिक क्षेत्रातील कार्यालयात याचिकाकर्त्याचा
प्रवेश त्यांच्या आस्थापनेच्या सुरक्षेला धोका निर्माण करण्याच्या उद्देशाने पाहिला
जातो आणि याचिकाकर्त्याला परिस्थितीचे गांभीर्य समजावून सांगण्याचा वारंवार प्रयत्न
करूनही, त्याचे कोणतेही फलदायी परिणाम प्राप्त झाले
नाहीत.
७. याचिकाकर्त्याने यापूर्वी २०१३ च्या रिट याचिका क्रमांक २७४१ या न्यायालयासमोर सादर केली होती, कारण यापूर्वीही त्यांना ‘अवांछित/नकोशी व्यक्ती’ म्हणून घोषित करण्यात आले होते आणि त्यांना WCL च्या कार्यालयात प्रवेश करण्याची परवानगी नव्हती. सदर रिट याचिकेचा निर्णय ३/२/२०१४ रोजी देण्यात आला होता, ज्यामध्ये, या न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले होते की, याचिकाकर्ता नोकरीबाहेर असल्याने, पक्षांमधील संबंध ताणलेले दिसत असल्याने, त्याला कार्यालयात प्रवेश करण्याची परवानगी देता येत नाही. तथापि, याचिकाकर्त्याला कोणत्याही मदत पाहिजे असल्यास, तो योग्य विनंतीसह सक्षम मंचासमोर नेहमीच अर्ज दाखल करू शकतो. उपरोक्त स्पष्टीकरणासह, सदर याचिका निकाली काढण्यात आली होती.
८. याचिकाकर्त्याच्या मते, प्रतिवादींनी ७/१०/२०२४ रोजी त्याला ‘अवांछित/नकोशी व्यक्ती’ घोषित करण्याचा दिलेला आदेश कायद्याच्या विरुद्ध आहे.
९. उलट, प्रतिवादी क्रमांक १ आणि २ च्या विद्वान वकील श्रीमती गौरी वेंकटरमन यांनी असा युक्तिवाद केला आहे की, याचिकाकर्त्याच्या प्रतिवादींच्या कार्यालयात अनावश्यक भेटींमुळे कार्यालयाच्या सुरळीत कामकाजावर परिणाम होतो आणि परिणामी, काम विस्कळीत झाल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात जनता विविध तक्रारी करत आहे. अधिकाऱ्यांना आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील कार्यालयात त्याचा प्रवेश हा आस्थापनेच्या सुरक्षेला धोका निर्माण करण्याच्या उद्देशाने पाहिला जातो. त्यामुळे, सार्वजनिक कार्यालयाच्या सुरळीत कामकाजात अडथळा आणण्याची सवय असलेल्या याचिकाकर्त्याविरुद्ध योग्य आदेश देण्यात आला आहे.
१०. आम्ही प्रतिस्पर्धी वाद विचारात घेतला आहे, तसेच खटल्याच्या नोंदी देखील वाचल्या आहेत.
११. ‘पर्सोना-नॉन-ग्राटा’ या तत्त्वाचा शब्दशः अर्थ “अनावश्यक व्यक्ती” असा होतो. आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये, हे तत्व राजनैतिक संबंधांमध्ये वापरले जातो आणि गैर-राजनैतिक अर्थाने, एखाद्या व्यक्तीला “पर्सोना-नॉन-ग्राटा ” म्हणून घोषित करणे हा मूलतः स्वीकृती, मान्यता किंवा प्रवेश बंद करण्याचा एक मार्ग आहे.
१२. हे मान्य आहे की, याचिकाकर्त्याच्या सेवा २००४ मध्ये प्रतिवादींनी बऱ्याच वर्षांपूर्वी संपुष्टात आणल्या आहेत. त्यामुळे हे स्पष्ट आहे की त्‍यांच्‍यात मालक-कर्मचारी संबंध नाहीत. याचिकाकर्ता आणि प्रतिवादी यांच्यात मालक आणि नोकराचा संबंध अस्तित्वात नसल्यामुळे, याचिकाकर्ता, अधिकार म्हणून, असे म्हणू शकत नाही की, त्याला कार्यालयात पूर्ण प्रवेश आहे.
खटल्याच्या नोंदीवरून असे दिसून येते की यापूर्वीच्या प्रसंगी याचिकाकर्त्याला
विशेषतः २७/१०/२०२१ च्या आदेशाद्वारे “पर्सोना-नॉन-ग्राटा
” म्हणून घोषित करण्यात आले होते, त्यानंतर,
याचिकाकर्त्याच्या विनंतीवरून, काही अटी आणि शर्तींवर ते रद्द करण्यात आले ज्यामध्ये
अशी अट होती की तो WCL विभागाच्या सर्व अधिकाऱ्यांशी चांगले वर्तन राखेल.
१३. त्यानंतर त्याने लादलेल्या अटींचे उल्लंघन केल्यामुळे, प्रतिवादींनी पुन्हा याचिकाकर्त्याला “पर्सोना-नॉन-ग्राटा ” म्हणून घोषित केले परंतु त्याच्या वर्तनात कोणताही बदल झाला नाही.
वरील तथ्य स्पष्टपणे दर्शवते की, याचिकाकर्त्याचे
वर्तन आणि प्रतिवादींच्या कार्यालयाला भेट देण्याचा हेतू प्रामाणिक नाही आणि कार्यालयातील
त्याचा प्रवेश कार्यालयाच्या सुरळीत कामकाजात अडथळा आणण्याच्या उद्देशाने आहे.
हे सांगण्याची आवश्‍यकता नाही की, कोणतीही व्यक्ती, हक्काच्या कारणांमुळे, लोक सेवकांना त्रास देण्याचा अधिकार असल्याचा दावा करू शकत नाही.
(It is needless to mention that the person cannot, as a matter of
right, claim to have authority to harass the public officials.)
अलिकडेच, सागर हनुमंत दौंडे आणि इतर विरुद्ध मुंबई महानगरपालिका (एससीसी ऑनलाइन बॉम्बे ३७११/२०२४) प्रकरणात खालील निरीक्षणे नोंदविण्‍यात आली आहे जी खाली पुनरुत्पादित केली आहेत:
“५) शिवाय, आम्ही
हे मान्य करतो की, कोणत्याही व्यक्तीला कायदेशीर कर्तव्य बजावणाऱ्या सार्वजनिक अधिकाऱ्यांना
एकाच विषयावर वारंवार ८/१० तक्रारी आणि अपील दाखल करून किंवा त्यांच्या उत्तरांनी असमाधानी
असल्यास त्यांच्यावर वैयक्तिक आरोप करून त्रास देण्याचा मूलभूत अधिकार नाही. आमच्या
मते, अशा
धमक्या कोणत्याही सार्वजनिक कार्यालयाच्या सुरळीत कामकाजात अडथळा आणतात. जर हे परिपत्रक बाजूला ठेवले तर सार्वजनिक कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना
भीतीशिवाय त्यांचे कर्तव्य पार पाडणे जवळजवळ अशक्य होईल.
“5) Further, we affirm that no individual
has a fundamental right to harass the public officers performing lawful duty by
repeatedly filing 8/10
complaints and appeals on the same subject
matter or casting personal aspersions against them when dissatisfied with their
responses. In our view, such threats hinder the smooth functioning of any
public office.
If
the Circular is set aside, it would render it nearly impossible for public
office staff to perform their duties without fear.
६) आम्ही कोणत्याही
प्रकारे अशा सरकारी कर्मचाऱ्यांचे समर्थन करण्याचा प्रयत्न करत नाही जे त्यांचे कर्तव्य
पार पाडण्यात अपयशी ठरतात. तथापि,
ज्या अधिकाऱ्यांना आणि कर्मचाऱ्यांना चुकीच्या
हेतूने लक्ष्य केले जाते त्यांच्या कामात अडथळा निर्माण करणाऱ्या कोणत्याही कृतीचा
आम्ही तीव्र विरोध करतो.
हा निर्णय जाणीवपूर्वक
आणि विचारपूर्वक घेतला गेला आहे असे आम्हाला वाटते.
सदर परिपत्रक
रद्द करण्याचे कोणतेही कारण आम्हाला दिसत नाही.
6) We do not, in any way, seek to defend public servants who fail to fulfil their duties. However, we strongly oppose any actions that hamper the work of officers and staff who are unfairly targeted with malafide intention. We find the decision in question to be conscious and well-considered. We see no reason to set it aside.
७) .....
८) आम्ही स्पष्ट
करतो की, अधिकारी या परिपत्रकाच्या आधारे याचिकाकर्त्यांच्या नवीन तक्रारी, जरी
त्याच विषयावरील तक्रारी, वाजवी कालावधीनंतर दाखल केल्या गेल्या तरी, स्वीकारण्यास
नकार देऊ शकत नाहीत. ………”
8) We clarify that the authorities/officers cannot
refuse to entertain fresh complaints of the Petitioners,
even on the same subject matter, if made after a reasonable period or so, based
on this Circular.………”
१४. याचिकाकर्ता, एक कार्यकर्ता असल्याचा दावा करतो आणि तो WCL च्या विविध कार्यालयांना भेट देतो आणि त्याने अभ्यागतांच्या प्रवेश नियमांचे उल्लंघन केल्याचे आढळून आले आहे, तसेच कामाच्या वेळेत अधिकाऱ्यांना अनधिकृतपणे भेट दिल्याचे आढळले आहे. असाही आरोप आहे की, याचिकाकर्ता दुर्भावनापूर्ण पत्रे लिहित आहे, प्रतिवादी आस्थापनेच्या अधिकाऱ्यांवर आणि व्यवस्थापनावर त्यांना त्रास देण्यासाठी आणि ब्लॅकमेल करण्याच्या उद्देशाने खोटे आरोप करत आहे.
१५. निःसंशयपणे, याचिकाकर्त्याला तक्रारी दाखल करण्याचा अधिकार आहे, तो बेकायदेशीर असल्याचे दाखवून देतो, परंतु त्याच वेळी, हे विसरून चालणार नाही की, क्षुल्लक तक्रारी दाखल करणे आणि वारंवार तक्रारी करणे हे सार्वजनिक अधिकाऱ्यांवर ओझे ठरते. याचिकाकर्ता असा दावा करू शकत नाही की त्याला प्रतिवादीच्या कार्यालयांना भेट देण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.
याचिकाकर्ता ऑनलाइन,
पोस्टद्वारे तक्रारी दाखल करू शकतो आणि तंत्रज्ञानाची
मदत घेऊन माहिती देखील मागू शकतो.
१६. भारताच्या संपूर्ण प्रदेशात मुक्तपणे फिरण्याचा प्रत्‍येक नागरिकाचा अधिकार संविधानाने मान्य केलेल्या वाजवी निर्बंधांच्या दृष्टिकोनातून विचारात घेणे आवश्यक आहे. परंतु त्याच वेळी, याचिकाकर्त्याला सार्वजनिक कार्यालयांना भेट देण्याची मोकळीक देता येणार नाही ज्यामुळे सार्वजनिक प्रशासनावर निश्चितच विपरीत परिणाम होईल.
भारतीय संविधानाच्या भाग ३ अंतर्गत हमी दिलेले मूलभूत अधिकार देखील निरपेक्ष नाहीत आणि त्यांच्यावर वाजवी निर्बंध लादले जातात.
The right of a citizen to move freely throughout territory of India, is also required to be considered from the angle of reasonable restrictions which are recognised by the Constitution.
Even
fundamental rights guaranteed under Part III of the Constitution of India are
not absolute and are subjected to reasonable restrictions.
वरील चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर, आमचे असे मत आहे की, याचिकाकर्त्याच्या बाजुने कोणताही दावा सिध्‍द होत नेही. सबब, सदर याचिका फेटाळण्‍यात येत आहे.
(रजनीश आर. व्यास, जे.) (अनिल एस. किलोर, जे.)
Rate This Article
या लेखात, आम्ही आपणाला सरकारी अधिकाऱ्यांना त्रास देण्याची मोकळीक कोणालाही देता येणार नाही: मा. उच्च न्यायालय, मुंबई-नागपूर खंडपीठ. याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.
आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link Telegram Channel Link धन्यवाद !