अग्रहक्क
¡ अग्रहक्क (Pre-emption) किंवा
अग्रहक्‍काचा अधिकार (right of Pre-emption) म्हणजे काय?
वारस हक्‍काने मिळालेली एकत्र कुटुंबाची मिळकत, एकत्र
कुटुंबाबाहेरील किंवा त्रयस्‍थ व्यक्तीला विक्री करण्‍यापूर्वी, एकत्र
कुटुंबातील वर्ग एक च्‍या सदस्‍याला सदर मिळकत बाजारभावाप्रमाणे खरेदी करण्याचा
प्रथम अधिकार म्हणजे अग्रहक्‍काचा अधिकार.
ही तरतूद सामान्यतः एखाद्या त्रयस्‍थ-अनोळखी व्यक्तीला सामायिक
किंवा एकत्र कुटुंबातील मालमत्तेत प्रवेश करण्यापासून रोखण्यासाठी आणि विद्यमान नातेसंबंधांत
सुसंवाद राखण्यासाठी वापरली जाते.
¡ अग्रहक्क ही संकल्पना लॅटिन शब्द एम्प्टम, ज्याचा अर्थ "खरेदी करणे किंवा खरेदी करणे" असा
असून त्या आधीचा "प्री" (Pre) हा शब्द
"आधी किंवा अग्र" हा अर्थ दर्शवतो. म्हणून प्री-एम्प्शन म्हणजे "खरेदी
करण्याचा प्रथम हक्क".
¡ हिंदू वारसा कायदा, १९५६, कलम २२ अन्‍वये,
२२. (१) जेथे, या अधिनियमाच्या प्रारंभानंतर, अकृतमुत्युपत्र व्यक्तीच्या कोणत्याही स्थावर संपत्तीतील
अथवा त्याने किंवा तिने मग एकट्‍याने असो वा इतरांच्या समवेत असो- चालवलेल्या
कोणत्याही धंद्यातील हितसंबंध अनुसूचीच्या पहिल्या (१) वर्गामध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या दोन किंवा
अधिक वारसदारांकडे प्रक्रांत होईल, आणि अशा वारसदारांपैकी कोणाही एकाने संपत्तीतील किंवा धंद्यातील त्याचा किंवा तिचा
हितसंबंध हस्तांतरित करावयाचे योजल्यास, हस्तांतरणासाठी योजलेला हितसंबंध संपादन करण्याचा अन्य वारसदारांना अधिमानी
अधिकार असेल.
(२) मृताच्या
संपत्तीतील कोणताही हितसंबंध कोणत्या प्रतिफलाबद्दल या कलमाखाली हस्तांतरित करता
येईल ते पक्षांमधील कोणत्याही कराराच्या अभावी, न्यायालयाकडे त्याबाबत अर्ज करण्यात आल्यावर त्याच्याकडुन
निर्धारित केले जाईल, आणि जर
तो हितसंबंध संपादन करण्याचे योजणारी कोणतीही व्यक्ती अशाप्रकारे निर्धारित
केलेल्या प्रतिफलाबद्दल ती संपादन करण्यास राजी नसेल तर, अशी व्यक्ती अर्जाचा किंवा त्यास आनुषंगिक असलेला सर्व खर्च
देण्यास दायी असेल.
(३) जर या कलमाखाली
कोणताही हितसंबंध संपादन करू इच्छिणारे, अनुसूचीच्या वर्ग एकमध्ये विनिर्दिष्ट केलेले दोन किंवा अधिक वारसदार असतील तर, जो वारसदार हस्तांतरणासाठी सर्वाधिक प्रतिफल देऊ करील
त्याला अधिमान दिला जाईल.
स्पष्टीकरण: या कलमात, "न्यायालय"
याचा अर्थ, ज्याच्या अधिकारितेच्या सीमांच्या आत ती स्थावर संपत्ती असेल किंवा तो धंदा
चालवला जात असेल ते न्यायालय असा आहे व राज्य शासन याबाबत राजपत्रातील
अधिसूचनेद्वारे विनिर्दिष्ट करील अशा अन्य कोणत्याही न्यायालयाचा त्यात समावेश
आहे.
उक्‍त तरतुदीचा समावेश हिंदू वारसा कायदा १९५६, कलम २२ मध्ये समाविष्‍ठ असल्‍यामुळे त्याला वैधानिक मान्यता
मिळते.
जर, वारस हक्‍काने मिळालेल्‍या एकत्र कुटुंबाच्‍या स्थावर मालमत्तेतील
स्‍वत:चा हिस्‍सा एखाद्या वारसाला हस्तांतरित करायचा असेल, तर असा हिस्‍सा त्याला ज्या अटी आणि शर्तींनुसार विक्री करायचा
आहे त्याच अटी आणि शर्तींनुसार इतर वर्ग एक च्‍या वारसांना तो विकत घेण्याचा प्राधान्य
अधिकार असेल.
हा अधिकार फक्त मयत व्यक्तीच्या सह-वारसांना, प्रामुख्याने
संयुक्त मालकीच्या प्रकरणांमध्ये लागू होतो परंतु इतर व्यक्तींना, लगतच्‍या व्यक्तींना, शेजारी असलेल्‍या व्यक्तींना (जोपर्यंत असा हक्क मान्य करणारी विशिष्ट प्रथा किंवा करार नसेल
तोपर्यंत) लागू होत नाही.
या तरतुदीमागील कल्पना म्हणजे, एकत्र कुटुंबाच्‍या मालमत्तेत
मालकीचे विभाजन रोखणे आणि सह-वारसांमधील एकता टिकवणे आणि इतर सह-वारसांना प्राधान्य
अधिकार देऊन,
मालमत्ता कुटुंब किंवा संयुक्त मालकीचीच राहील याची खात्री करणे
ही आहे.
¡ ‘अग्रहक्क’ या संकल्पनेचा उगम मुस्लिम कायद्यात (Mohammedan Law) आढळतो, याला ʻशुफाʼ
(Shufaa) म्‍हणुनही ओळखले जाते. मोगल राजवटीच्या आगमनापर्यंत भारतात ही संकल्पना
अज्ञात होती.
भारतात अग्रहक्‍काचे चार स्त्रोत आहेत. (१) मुस्लिम
वैयक्तिक कायदा,
(Muslim personal law) (२) प्रथा (Custom) (३) कायदा (Statute)
आणि (४) करार (Contract)
मुस्लिम धर्मियांसाठी अग्रहक्क हा त्यांच्या
वैयक्तिक कायद्याचा एक भाग आहे, तर हिंदू धर्मियांसाठी अग्रहक्क
मुख्यत्वे प्रथागत अधिकार म्हणून ओळखला जातो.
पंजाब, आग्रा अशा काही क्षेत्रांमध्ये अग्रहक्‍काचे
वैधानिक कायद्याद्वारे नियमन केले गेले तर काही ठिकाणी अग्रहक्क अधिकार
कराराद्वारे तयार केला गेला आणि कधीकधी कोणत्याही कायदेशीर मंजुरीशिवाय अग्रहक्‍काला
करारांमध्ये समाविष्ट केले गेले. या प्रकारचे करार सामान्यतः जेव्हा उभय पक्षांपैकी
एक मुस्लिम असतो आणि दुसरा गैर-मुस्लिम असतो तेव्हा केला जातो.
स्थावर मालमत्तेचा मुस्लिम धर्मिय मालक, जेव्हा एखाद्या त्रयस्‍थ (विशेषत: गैर मुस्लिम धर्मिय) व्यक्तीला त्‍याची स्थावर मालमत्ता विकण्‍याचा
संभव असतो तेव्हा अशी मालमत्ता अग्रहक्‍काने विकत घेण्याचा अधिकार उत्‍पन्‍न
होतो. तथापि, हा अधिकार पुनर्खरेदीचा नाही. व्‍यवहाराची गोपनीयता राखणे आणि शेजारी
किंवा कुटुंबात अनोळखी व्यक्ती येण्यापासून रोखणे हा या अधिकारामागील उद्देश आहे.
मुस्लिम धर्मात, अग्रहक्‍का’चा
अधिकार वापरणाऱ्या व्यक्तीने, विक्रीसंबंधी माहिती मिळाल्यानंतर ताबडतोब हक्क
सांगण्याचा त्याचा इरादा जाहीर करावा (याला तालब-ए-मोवासीबत- talab-i-mowasibat म्हणतात).
तालाब-ए-मोवासीबत, अग्रहक्‍काचा अधिकार वापरणाऱ्या
व्यक्तीने प्राधिकृत केलेल्या व्यक्तीद्वारे किंवा अग्रहक्‍काचा अधिकार वापरणारी
व्यक्तीच्या अल्पवयीन असल्यास त्याच्या वास्तविक (de facto) पालकांद्वारे
देखील केले जाऊ शकते. अशी घोषणा दोन साक्षीदारांच्या उपस्थितीत केली पाहिजे (याला
तालब-ए-इशाद talab-i-ishhad म्हणतात).
त्यानंतर, अशी कायदेशीर
कारवाई सुरू होते. (याला तालाब-ए-तमलिक talab-i-tamlik म्हणतात)
मुस्लिम धर्मात, ‘अग्रहक्‍का’चा
अधिकार खालील तीनपैकी कोणत्याही श्रेणीच्‍या व्‍यक्‍तींद्वारे
वापरला जाऊ शकतो-
१. मालमत्तेचा
सह-मालक (शफी-इ-शरीक- shafi-i-sharik),
२. मालमत्तेतील
मार्गाचा अधिकार इत्यादी (शफी-इ-खलित- Shafi-i-khalit) सारख्या अधिकारात सहभागी व्यक्ती.
३. शेजारच्‍या
मालमत्तेचा मालक (शफी-इ-जार- shafi-i-jar).
‘अग्रहक्‍का’चा अधिकार केवळ वैध आणि पूर्ण
विक्रीतून उद्भवतो, भेट (gift) किंवा
गहाणखततून (mortgage) मुळे उद्भवत नाही.
– सन १९६२ मध्ये, मा. सर्वोच्च न्‍यायालयाला, भाऊ राम विरुद्ध बाजी नाथ या प्रकरणात ‘अग्रहक्क’
अधिकाराच्‍या घटनात्मकतेच्या प्रश्नावर निर्णय देतांना, मा. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘अग्रहक्‍काचीʼ
वैधानिक तरतूद असंवैधानिक आहे असा निर्णय दिला. पुढे,
– सन १९६५ मध्ये, संत राम विरुद्ध लाभ सिंग या खटल्यात, मा. न्यायालयाने तत्सम निर्णय देत, ‘अग्रहक्‍काची प्रथाʼ असंवैधानिक
आहे असा निर्णय दिला आहे.
– मालमत्ता मालकाचा,
त्‍याची मालमत्ता त्रयस्‍थ पक्षाला विकण्याच्या अधिकारावर बंधन घालणारा अग्र हक्क
अधिकार, मूलभूत अधिकाराचे संभाव्य उल्लंघन म्हणून पाहिला जात होता. अनेक उच्च न्यायालयांनी
अग्र हक्क अधिकार असंवैधानिक आहे, त्यामुळे
मालमत्तेच्या अधिकारावर अवास्तव निर्बंध लादले गेले आहेत असा निर्णय दिला आहे. तथापि, ४४ व्या घटना दुरुस्तीनंतर, मालमत्तेचा अधिकार,
कलम ३००-अ अन्‍वये संवैधानिक अधिकारात अवनत करण्यात आला. या बदलामुळे अग्रहक्क कायद्यांसमोरील
घटनात्मक तपासणी कमी झाली, ज्यामुळे न्यायालये त्यांना अधिक सहजपणे
समर्थन देऊ शकली. तरीही, तत्व असे आहे की, अग्रहक्क कायदे वाजवी
असले पाहिजेत आणि त्यांनी संविधानाने हमी दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करू नये.
– मा. सर्वोच्च न्यायालयाने,
विजयलक्ष्मी विरुद्ध बी. हिमंतराज चेट्टी (१९९६) या प्रकरणात, स्पष्ट केले की हिंदू कायद्यांतर्गत अग्र हक्‍काचा अधिकार सद्‌हेतुने
वापरला पाहिजे. मा. न्यायालयाने असेही म्हटले की, जर सह-मालक किंवा वारस केवळ सट्टा
किंवा दुर्भावनापूर्ण कारणांसाठी अग्र हक्‍काचा अधिकार वापरत असेल तर न्यायालय त्या
अधिकाराचा वापर अवैध ठरवू शकते. कायदेशीर विक्री किंवा व्यवहाराला अडथळा आणण्यासाठी
अग्र हक्क अधिकाराचा वापर साधन म्हणून करू नये.
– मा. सर्वोच्च न्यायालयाने रघुनाथ विरुद्ध राधा मोहन (२०२०) या प्रकरणात असा निर्णय दिला की, विक्रीच्या पहिल्या टप्प्यात अग्र हक्‍काच्‍या
अधिकारांचा वापर केला पाहिजे. विक्री पूर्ण झाल्यानंतरहा अधिकार वापरता येणार नाही.
– मा. सर्वोच्च न्यायालय, याचिका क्रमांक १४०८/२०१९; दिवाणी अपील क्रमांक
२५५३/२०१९; बाबू राम विरुद्ध संतोख सिंह (मयत) उत्तराधिकारी मार्फत
दिनांक २३ जुलै, २०१९
हिंदू वारसाहक्क कायदा १९५६, कलम २२ अन्‍वयेची तरतूद शेतीच्या जमिनीच्या बाबतीतही लागू
होईल.
¡ हिंदू वारसा कायद्यानुसार अग्रहक्क अधिकारावर मर्यादा आणि निर्बंध:
जरी अग्रहक्‍काचा अधिकार सह-मालक आणि वारसांना काही संरक्षण
प्रदान करीत असले तरी तो परिपूर्ण अधिकार नाही. हिंदू कायद्यानुसार त्याच्या वापरावर
अनेक मर्यादा आणि निर्बंध आहेत:
१. फक्त सह-वारसांना लागू: हिंदू वारसा कायदा १९५६, कलम २२ अन्‍वये, अग्रहक्‍काचा वैधानिक
अधिकार केवळ सह-वारसांना लागू होतो आणि शेजारी किंवा गैर-सह-मालकांना (मान्यताप्राप्त
प्रथा किंवा करार नसल्‍यास) लागू होत नाही.
२. भेटवस्तू (Gift) किंवा भाडेपट्ट्यासाठी लागू नाही: हिंदू कायद्यानुसार अग्रहक्‍काचा वैधानिक अधिकार फक्त मालमत्तेच्या
विक्रीवर लागू होते. भेटवस्तू, भाडेपट्टा किंवा
गहाणखत यासारख्या मालमत्ता हस्तांतरणाच्या इतर प्रकारांना लागू होत नाही.
३. हक्कसोड पत्राला लागू
नाही: अग्रहक्‍काचा अधिकार हक्क सोडपत्राला लागू नाही.
४. विक्री पूर्ण झाल्‍यानंतर
लागू नाही: सह-मालक, अग्रहक्‍काचा अधिकार स्पष्टपणे किंवा वेळेवर वापरण्यात
अयशस्वी झाला, जर सह-मालक विक्रीच्या आधी त्याचा अग्रहक्क सांगत नसेल, तर विक्री नंतर तो त्यावर दावा करण्याची तरतूद नाही.
५. प्रामाणिक खरेदीदारांविरुद्ध
(bona fide purchaser ) कोणताही अधिकार नाही: जर एखादी मालमत्ता
अशा प्रामाणिक खरेदीदाराला विकली गेली ज्याला पूर्व-हस्तांतरण अधिकाराची खरोखरच माहिती
नव्हती,
तर न्यायालये खरेदीदाराच्या हिताचे रक्षण करू शकतात. अशा प्रकरणांमध्ये, अग्रहकाचा अधिकार सह-मालकाला
नाकारला जाऊ शकतो.
l›
Rate This Article
या लेखात, आम्ही आपणाला अग्रहक्‍काचा अधिकार (right of Pre-emption) . याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.
आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link
Telegram Channel Link धन्यवाद !