म.ज.म.अ कलम १४३ अन्‍वये रस्‍त्‍यातील
अडथळा दूर करता येणार नाही:
मा. उच्च न्यायालय
अनेकवेळा, म.ज.म.अ कलम १४३ अन्‍वये तहसिलदार मार्फत, खातेदाराच्‍या मागणीनुसार सरबांधावरून नवीन रस्ता देण्‍याचे आदेश पारित केले जातात. तथापि, आदेशात नमूद रस्‍त्‍यावर काही अडथळे उदा. झाडे, खांब इत्‍यादी असले तर खातेदार असे अडथळे दूर करून देण्‍याची मागणी करतात आणि तहसिलदार, मामलतदार न्यायालय कायदा १९०६ च्या तरतुदीचा वापर करून सदर अडथळे दूर करण्याचे आदेश पारित करतात.
उक्‍त बाब बेकायदेशीर असल्याचे आदेश मा. उच्च न्यायालयाने
पारित केले आहे.
मा. उच्च न्यायालयाच्या निकालाचा स्‍वैर अनुवाद खाली
दिला आहे.
याचिका
क्रमांक ५७६५/२०१०, दिनांक: १२ ऑक्टोबर, २०११.
कृष्णा
पुत्र दामाजी चौधरी, +१ याचिकाकर्ते
विरुद्ध
अतिरिक्त
आयुक्त,
नागपूर विभाग, नागपूर, + ३ जाब देणार
कोरम: मा. न्‍यायमुर्ती श्री. आर. के. देशपांडे
तोंडी निकाल:
प्रतिवादी क्रमांक २ ने सदर दाखल केलेल्या अर्जावर याचिकाकर्त्यांनी
आक्षेप घेतला होता.
विहीत चौकशीनंतर, १० ऑगस्ट २००६ रोजी नायब तहसिलदारांनी
आदेश पारित केला ज्‍यान्‍वये, प्रतिवादी क्रमांक २ ला भूमापन क्रमांक ४२७ आणि ४२९ च्या
सीमेवरून रस्ता देण्यात आला आणि प्रतिवादी
क्रमांक २ ने सदर रस्‍त्‍यातील अडथळा काढून टाकावा आणि दक्षिणेकडील रस्ता वापरण्यासाठी
मोकळा करावा असेही आदेशात नमूद केले.
अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सदर आदेशाविरूध्‍द अपर आयुक्तांसमोर
याचिकाकर्त्यांनी पुनरीक्षण अर्ज दाखल केला जो फेटाळण्‍यात आला. म्हणून ही रिट याचिका.
५) याचिकाकर्त्यांकडून उपस्थित असलेले विद्वान वकील श्री ठाकरे यांनी असा युक्तिवाद केला की, म.ज.म.अ. कलम १४३ अन्‍वये, भूमापन क्रमांकांच्या सीमेवर मार्गाचा हक्क असल्याचा दावा, चौकशी करून निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. भूमापन क्रमांक ४२७ आणि ४२९ च्या सीमेवर मार्ग अस्तित्वात आहे असे घोषित करणाऱ्या तहसिलदारांच्या आदेशात दोष असू शकत नाही. तथापि, म.ज.म.अ. कलम १४३ अन्‍वये मार्गातील अडथळे दूर करण्याचा आदेश देण्याचा तहसिलदारांना कोणताही अधिकार नाही. त्यांनी २००२ (४) एमएच.एल.जे. ७३ [केंद्र शासन आणि इतर विरुद्ध मारुती माधव केरुळकर आणि इतर] दाव्‍यामधील या न्यायालयाच्या विद्वान एकल न्यायाधीशांच्या निर्णयाचा संदर्भ दिला असून त्‍यामध्ये असे मानले गेले आहे की, मामलतदार न्यायालय कायदा, १९०६, कलम ५ अन्‍वये मामलतदारांना अडथळा दूर करण्याचा अधिकार प्रदान करण्यात आला आहे. म्हणून म.ज.म.अ. कलम १४३ अन्‍वये अशा अधिकाराचा वापर करता येणार नाही.
८) प्रतिवादी क्रमांक २ चे विद्वान वकील म.ज.म.अ. कलम १४३ च्या तरतुदींमधून असे दर्शवू शकले नाहीत की अडथळा दूर करण्याचा अधिकार सदर तरतुदी अंतर्गत वापरला जाऊ शकतो. ते या न्यायालयाच्या ज्या श्रीमती विद्या (वर उल्लेखित) प्रकरणाच्‍या निर्णयावर अवलंबून होते, ज्यामध्ये म.ज.म.अ. कलम १४३ सह मामलतदार न्यायालय कायद्याच्या कलम ५ सह संयुक्त अर्ज दाखल करण्यात आला होता. सदर निकालात म.ज.म.अ. कलम १४३ अंतर्गत दिलेल्या आदेशाला अपील किंवा पुनरीक्षण किंवा दिवाणी दावा दाखल करून कोणत्याही अधिकाऱ्यांसमोर आव्हान देण्यात आले नव्हते. म.ज.म.अ. कलम १४३ अंतर्गत अडथळा दूर करण्याचा निर्देश देण्याच्या अधिकारक्षेत्राचा प्रश्न त्या प्रकरणात निश्चित करण्यात आला नव्हता.
म.ज.म.अ. कलम १४३ मध्ये भूमापन
क्रमांकाच्‍या सीमांवरून रस्‍त्‍याच्‍या अधिकाराचा उल्लेख आहे. असा अर्ज दाखल करण्यासाठी
कोणतीही ‘मर्यादा’ (limitation) विहित केलेली नाही किंवा अशा अर्जाच्या मजकुराबाबत कोणताही `तपशील’ दिलेला नाही.
(There
is no limitation
prescribed for filing such application, nor any
details
regarding contents of such application are provided)
उक्‍त आदेशाविरुद्ध म.ज.म.अ. च्या कलम १४३(४) अन्‍वये अपील किंवा
म.ज.म.अ. च्या तरतुदींनुसार पुनरीक्षण
किंवा दिवाणी खटल्याचे उपाय प्रदान केले आहेत.
मामलतदार न्यायालय कायद्याच्या कलम ५(३) अन्‍वये असा दावा दाखल
करण्यासाठी मर्यादा कालावधीची (period of Limitation) तरतूद आहे आणि सदर कायद्याच्या कलम ७ मध्ये दाव्‍यातील मजकुराची
(contents
of plaint) तरतूद आहे.
मामलतदार न्यायालय कायद्याच्या कलम २३ अन्‍वये जिल्हाधिकाऱ्यांना
पुनरीक्षणाचे अधिकार आहेत आणि पुनरीक्षण अर्ज दाखल करण्याची विशिष्ट मर्यादा आहे.
(However, no
fault can be found with the order passed by the
authorities
under Section 143, declaring that there subsists a
way
on the boundaries of Survey Nos. 427 and 429)
११) परिणामी, रिट याचिका मंजूर करण्यात येत आहे.
खर्चाबाबत कोणतेही आदेश नाहीत.
(In
the result, the writ petition is allowed. The
orders
passed by the authorities below are quashed and set
aside
only to the extent that it directs the removal of
obstruction
in the way through boundaries of Survey No. 427
and
429)
u›
Rate This Article
या लेखात, आम्ही आपणाला म.ज.म.अ कलम १४३ अन्‍वये रस्‍त्‍यातील अडथळा दूर करता येणार नाही: मा. उच्च न्यायालय. याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.
आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link Telegram Channel Link धन्यवाद !