शपथ देण्‍याचे अधिकार

 

शपथ देण्‍याचे अधिकार 

पूर्वीचा ‘भारतीय शपथ अधिनियम, १८७३’ निरसित करण्यात येऊन 'शपथ अधिनियम, १९६९’ दिनांक २६.१२.१९६९ रोजी अंमलात आला. या कायद्‍यान्‍वये शपथ देण्‍याचे अधिकार आहेत.

 या कायद्यातील तरतुदी लष्करी न्यायालयासमोरील कार्यवाही किंवा संघराज्याच्या सशस्त्र दलांच्या सदस्यांबाबत केंद्र सरकारने विहित केलेल्या शपथा, प्रतिज्ञा किंवा घोषणांना लागू होणार नाहीत.

 u शपथ देण्‍याचे अधिकार: उक्‍त अधिनियमातील कलम ३(१) अन्‍वये,

(अ) कायद्याने किंवा पक्षांच्या संमतीने पुरावे प्राप्त करण्याचा अधिकार असलेली सर्व न्यायालये आणि व्यक्ती;

 (ब) संघराज्याच्या सशस्त्र दलांनी व्यापलेल्या कोणत्याही लष्करी, नौदल किंवा हवाई दलाच्या तळाचा किंवा जहाजाचा कमांडिंग अधिकारी, त्‍याच्‍या ठाण्‍याच्‍या हद्दीत शपथ देण्‍यास सक्षम आहे.

 ¡ कलम ३(२) अन्‍वये, सध्या अंमलात असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्याने किंवा त्‍याअन्‍वये प्रदान केलेल्या अधिकारांना बाधा न आणता, कोणतेही न्यायालय, न्यायाधीश, दंडाधिकारी किंवा व्यक्ती, जर या बाबतीत अधिकार प्रदान करण्‍यात आले असतील तर शपथ देऊ शकतात.

(अ) उच्च न्यायालयाने, न्यायालयीन कार्यवाहीच्या उद्देशाने शपथ.

 (ब) इतर प्रतिज्ञापत्रांच्या बाबतीत, राज्य सरकारकडून या बाबतीत अधिकार प्रदान केले असल्‍यास, असे अधिकारी किंवा व्यक्ती, त्‍यांच्‍यावर लादलेल्या कर्तव्यांचे पालन करताना किंवा कायद्याने त्यांना प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करताना स्वतःहून किंवा कलम ६(२) च्या तरतुदींना अधीन राहून शपथ देऊ शकतात.

 (क) न्यायिक कार्यवाहीच्या प्रयोजनार्थ असलेल्या प्रतिज्ञालेखांच्या बाबतीत, उच्च न्यायालयाने;

 (ड) अन्य प्रतिज्ञालेखांच्या बाबतीत, राज्य शासनाने, अधिकार प्रदान केले असल्यास त्यांना शपथग्रहण किंवा दृढकथन करवता येईल.

 ¡ कलम ४(१) अन्‍वये, पुढील व्यक्ती शपथग्रहण किंवा दृढकथन करतील:-

(अ) सर्व साक्षीदार, म्हणजे ज्या व्यक्तींची कोणत्याही न्यायालयाला अथवा अशा व्यक्तींची तपासणी करण्याचा किंवा साक्षीपुरावा घेण्याचा कायद्याने किंवा पक्षकारांच्या संमतीने प्राधिकार असणाऱ्या व्यक्तीला कायदेशीरपणे साक्ष तपासणी करता येईल किंवा ज्यांना त्यांच्यापुढे साक्ष देता येईल किंवा देण्यास भाग पाडता येईल त्या व्यक्ती;

 (ब) साक्षीदारांना विचारलेले प्रश्न व त्यांनी दिलेली साक्ष यांचे भाषांतर करून सांगणारा दुभाषी

 (क) ज्यूरी सदस्य

 परंतु जेव्हा साक्षीदार हा बारा वर्षांखालील वयाचा असेल, आणि त्या साक्षीदाराला जरी खरे बोलण्याचे कर्तव्य समजत असले तरी त्याला शपथ किंवा दृढकथन यांचे स्वरूप समजत नाही असे न्यायालयाचे किंवा अशा साक्षीदाराची साक्ष तपासणी करण्याचा प्राधिकार असणाऱ्या व्यक्तीचे मत असेल तर, या कलमाचे पूर्वगामी उपबंध आणि कलम ५ चे उपबंध अशा साक्षीदाराला लागू होणार नाहीत.

 परंतु अशा कोणत्याही प्रकरणी शपथ किंवा दृढकथन यांच्या अभावी अशा साक्षीदाराने दिलेली कोणतीही साक्ष अस्वीकार्य ठरणार नाही, तसेच सत्यकथन करण्याच्या साक्षीदाराच्या आबंधनास त्यामुळे बाध येणार नाही.

 ¡ कलम ४(२) अन्‍वये, या कलमातील कोणत्याही गोष्टीमुळे फौजदारी कार्यवाहीमध्ये, आरोपी व्यक्तीची बचावपक्षाचा साक्षीदार म्हणून साक्ष तपासणी करावयाची नसेल तर तिच्याकडून शपथग्रहण किंवा दृढकथन करवणे कायदेशीर होणार नाही अथवा कोणत्याही न्यायालयाच्या अधिकृत दुभाष्याने आपली पदीय कामे पार पाडण्यास सुरुवात केल्यानंतर त्याच्याकडून, तो आपली कर्तव्ये इमानदारीने पार पाडील अशा तन्हेचे शपथग्रहण किंवा दृढकथन करवणे आवश्यक ठरणार नाही.

 ¡ कलम ५ अन्‍वये, एखाद्या साक्षीदाराला, दुभाष्याला किंवा ज्यूरी - सदस्याला शपथग्रहण करण्याऐवजी दृढकथन करता येईल. (instead of making an oath, make an affirmation)

 ¡ कलम ६(१) अन्‍वये, उक्‍त कलम ४ अन्‍वये करावयाची सर्व शपथग्रहणे किंवा दृढकथने ही, खाली जोडलेल्‍या अनुसूचीमध्ये दिलेल्या नमुन्यांपैकी त्या त्या प्रकरणाच्या परिस्थितीमध्ये जे योग्‍य असेल अशा एखाद्या नमुन्यानुसार करवली जातील :

 परंतु, कोणत्याही न्यायिक कार्यवाहीमध्ये एखाद्या साक्षीदाराची तो ज्या वर्गाचा आहे त्या वर्गाच्या व्यक्तींमध्ये सर्रास प्रचलित असणाऱ्या किंवा त्यांनी बंधनकारक मानलेल्या अशा आणि न्याय किंवा सभ्यता यांना प्रतिकूल नसलेल्या आणि कोणत्याही त्रयस्थ व्यक्तीवर परिणाम करत असल्याचे न दिसणाऱ्या अशा कोणत्याही नमुन्यात शपथ घेऊन किंवा गांभीर्यपूर्वक दृढकथन करून साक्ष देण्याची इच्छा असेल तर, त्याला न्यायालय, स्वतःला योग्य वाटल्यास, यात यापूर्वी काहीही अंतर्भूत असले तरी, अशी शपथ घेऊन किंवा दृढकथन करून साक्ष देण्यास मुभा देऊ शकेल. (if a witness in any judicial proceeding desires to give evidence on oath or solemn affirmation in any form common amongst, or held binding by, persons of the class to which he belongs, and not repugnant to justice or decency, and not purporting to affect any third person, the court may, if it thinks fit, notwithstanding anything hereinbefore contained, allow him to give evidence on such oath or affirmation.)

 ¡ कलम ६(२) अन्‍वये, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालये, अन्य सर्व न्यायालयांच्या बाबतीत, अशी सर्व शपथग्रहणे व दृढकथने ही त्या न्यायालयाचा खुद्द पीठासीन अधिकारी, अथवा न्यायाधीश किंवा दंडाधिकारी यांच्या न्यायपीठाच्या बाबतीत त्या न्यायाधीशांपैकी किंवा, प्रकरणपरत्वे, दंडाधिकार्‍यांपैकी कोणीही करवील.

¡ कलम ७ अन्‍वये, कोणतीही शपथ घेण्यास किंवा कोणतेही दृढकथन करण्यास चुकणे, त्या दोहोंपैकी एखाद्या कृतीऐवजी दुसऱ्या कृतीचा अवलंब करणे, आणि कोणतेही शपथग्रहण किंवा दृढकथन करवण्यामधील किंवा ते ज्या नमुन्यामध्ये करवले जाईल त्यामधील कोणतीही नियमबाह्य गोष्ट ज्यामध्ये किंवा ज्याच्याबाबत घडली अशी कोणतीही कार्यवाही किंवा असा कोणताही साक्षीपुरावा हा अशी अकृती, बदली कृती किंवा नियमबाह्य गोष्ट यांमुळे विधिबाह्य ठरणार नाही किंवा सत्यकथन करण्याच्या साक्षीदाराच्या आबंधनाला त्यामुळे बाध येणार नाही. (No omission to take any oath or make any affirmation, no substitution of any one for any other of them, and no irregularity whatever in the administration of any oath or affirmation or in the form in which it is administered, shall invalidate any proceeding or render inadmissible any evidence whatever, in or in respect of which such omission, substitution or irregularity took place, or shall affect the obligation of a witness to state the truth.)

¡ कलम ८ अन्‍वये, कोणतेही न्यायालय अथवा शपथग्रहण किंवा दृढकथन करवण्यास याद्वारे प्राधिकृत केलेली व्यक्ती यांच्यापुढे कोणत्याही विषयावर साक्ष देणारी प्रत्येक व्यक्ती अशा विषयावर सत्यकथन करण्यास बांधलेली असेल. (Every person giving evidence on any subject before any court or person hereby authorised to administer oaths and affirmations shall be bound to state the truth on such subject.)

 ¡ कलम ६(१) अन्‍वये अनुसूची - शपथ किंवा दृढकथन यांचे नमुने

 — नमुना क्र. १ ( साक्षीदार -Witnesses)

 मी, ..........., ईश्वराला स्मरून शपथ घेतो किंवा गांभीर्यपूर्वक दृढकथन करतो की, मी जे काही सांगेन ते खरे सांगेन आणि खर्‍याशिवाय काहीही सांगणार नाही/ खोटे सांगणार नाही.

(I do swear in the name of God OR solemnly affirm that, what I shall state shall be the truth, the whole truth and nothing but the truth.)

 

— नमुना क्र. २ ( ज्यूरी - सदस्य -Jurors)

मी, ..........., ईश्वराला स्मरून शपथ घेतो किंवा गांभीर्यपूर्वक दृढकथन करतो की, मी यथायोग्य व यथार्थ संपरीक्षा करीन आणि राज्य व माझ्या स्वाधीन करण्यात येईल असा / असे न्यायासनासमोरील कैदी यांच्यामध्ये खरेखुरे अधिमत देईन आणि साक्षीपुराव्यानुसार खराखुरा अधिनिर्णय देईन.

(I do swear in the name of God OR solemnly affirm that, I will well and truly try and true deliverance make between the solemnly affirm State and the prisoner(s) at the bar, whom I shall have in charge, and a true verdict give according to the evidence.)

  

— नमुना क्र. ३ ( दुभाषी-Interpreters)

मी, ..........., ईश्वराला स्मरून शपथ घेतो किंवा गांभीर्यपूर्वक दृढकथन करतो की, साक्षीदारांना विचारलेल्या सर्व प्रश्नांचे व त्यांनी दिलेल्या साक्षीपुराव्याचे यथायोग्य व यथार्थ भाषांतर करून ते समजावून देईन आणि माझ्याकडे भाषांतरासाठी दिलेल्या सर्व दस्तऐवजांचे यथातथ्य व बिनचूक भाषांतर करीन.

(I do swear in the name of God OR solemnly affirm that, I will well and truly interpret and explain all questions put to solemnly affirm and evidence given by witnesses and translate correctly and accurately all documents given to me for translation.)

 

— नमुना क्र. ४ ( प्रतिज्ञालेख -Affidavits)

मी, ..........., ईश्वराला स्मरून शपथ घेतो किंवा गांभीर्यपूर्वक दृढकथन करतो की, हे माझे नाव आणि ही स्वाक्षरी (किंवा निशाणी) आहे आणि माझ्या या प्रतिज्ञालेखाचा तपशील खरा आहे.

(I do swear in the name of God OR solemnly affirm that, this is my name and signature (or mark) and that the Solemnly affirm contents of this my affidavit are true.)

 

u भारतीय न्‍याय संहिता २०२३, कलम २३६ (भा.द.वि. १९९) अन्‍वये, जे अधिकथन विधितः पुरावा म्हणून स्वीकार्य आहे त्यात खोटे कथन करण्यासाठी शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. आणि कलम २३७ (भा.द.वि. २००) अन्‍वये, जो कोणी असे कोणतेही अधिकथन एखाद्या महत्त्वाच्या मुद्याबाबत खोटे असल्याचे माहीत असताना ते खरे म्हणून भ्रष्टतापूर्वक वापरील किंवा वापरण्याचा प्रयत्न करील त्याला, जणू काही त्याने खोटा पुरावा दिलेला असावा त्याप्रमाणे त्याच रीतीने शिक्षा होईल अशी तरतूद आहे.

 ‘अधिकथन’ (declaration) म्‍हणजे, जे अधिकथन कोणत्याही तथ्याचा पुरावा म्हणून स्वीकारण्यास विधितः कोणतेही न्यायालय, किंवा कोणीही लोकसेवक किंवा कोणीही व्यक्ती बध्द किंवा प्राधिकृत असेल असे कोणतेही अधिकथन करून किंवा स्वाक्षरित करून सादर करणे.

 u महाराष्ट्र शासन, शासन निर्णय क्र. एसआरव्ही-२६/२००७/प्र.क्र.६/ई-७, दिनांक २१ एप्रिल, २००९ अन्‍वये, नायब तहसिलदार व (सहायक महसूल अधिकारी (अव्वल कारकून) यांना प्रतिज्ञापत्र प्रमाणित करण्यासाठी शपथ अधिनियम १९६९ मधील कलम ३(२) (ब) अन्वये प्राधिकृत करण्‍यात आले आहे. विधी व न्याय विभागाने स्पष्ट केल्‍याप्रमाणे सदर कार्यवाही केवळ मुंबई उपनगर जिल्हयाकरीता मर्यादित न ठेवता राज्यातील सर्व जिल्हाकरीता लागू आहे.

 u महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक एसआरव्ही. २६ / २००७/३०३९/प्र.क्र. ६/ ई – ७, दिनांक ८ जून २०१२ अन्‍वये, शपथ अधिनियम, १९६९, कलम ३(२), (ब) अन्वये जिल्हाधिकारी यांच्‍या आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या, मंडळ अधिकारी यांना न्यायालयीन कामकाजाव्यतिरिक्त शपथ देण्यास व प्रतिशापत्र दृढिकरण करून देण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत.

 u महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग, शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण २००७/ प्र.क्र.१५४ / म ६,

दिनांक १४.१२.२००७ अन्‍वये, शासनाच्या विरोधात विविध संस्था / व्यक्ती यांच्या मार्फत विविध न्यायालयांमध्ये रिट याचिका, जनहित याचिका अथवा तत्सम प्रकरणे दाखल केली जातात. अशा प्रकरणामध्ये शासनातर्फे संबंधित न्यायालयात परिच्छेदनिहाय अभिप्राय अथवा शपथपत्र दाखल करण्यासाठी संबंधित विभागीय आयुक्त अथवा जिल्हाधिकारी यांना शासनातर्फे प्राधिकृत करण्यात येते. न्यायालयीन प्रकरणामध्ये शासनातर्फे परिच्छेदनिहाय अभिप्राय/ शपथपत्र तातडीने व विहीत कालावधीत दाखल करणं आवश्यक असते. असे न घडल्यास या गोष्टींची न्यायालयाकडून गंभीर दखल घेतली जाते व संतधित अधिका-यांना व्यक्तिशः दंड होऊ शकतो. शिवाय अशा प्रकारे घटना घडणे ही बाब एकूणच प्रशासकीय दृष्टीने भूषणावह नाही.

या संदर्भात शासनाच्या असे निर्दशनास आलं आहे की, संबंधित विभागाचे आयुक्त / जिल्हाधिकारी यांना एखादया प्रकरणात शासन परिच्छेदनिहाय अभिप्राय / शपथपत्र दाखल करणे संदर्भात प्राधिकृत करण्यात आले असेल तर त्याबाबत सबंधित विभागीय आयुक्त / जिल्हाधिकारी हे त्यांच्या स्तरावर कार्यवाही न करता त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या कनिष्ठ अधिकार्‍यांना संबंधित न्यायालयात परिच्छेद निहाय अभिप्राय/ शपपत्र दाखल करण्यासाठी प्राधिकृत करतात. ही बाब गंभीर व अनुचित आहे.

तरी या परिपत्रकाद्वारे सर्व संबंधित अधिकार्‍यांना सूचना देण्यात येत आहेत की, यापुढे न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये न्यायालयात परिच्छेदनिहाय अभिप्राय / शपथपत्र दाखल करण्यायावत ज्या अधिकार्‍यांना प्राधिकृत करण्यात आले असले त्या अधिकार्‍यांनीच त्यांच्या स्तरावर याबाबत आवश्यक ती कार्यवाही करावी याबाबतचे अधिकार त्यांच्या अधिपत्याखालील दुय्यम अधिकान्यांना प्रदान करण्यात येऊ नयेत. या सूचनांचे सर्व संबंधितांनी काटेकोरपणे पालन करावे.

 

u महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक- मुद्रांक २०१५/प्र.क्र.१११/म-१

दिनांक १२ मे, २०१५ अन्‍वये, शासनाने महसूल व वन विभाग शासन आदेश क्र. मुद्रांक-२००४/१६३६/प्र.क्र.४३६/म-१, दि.०१ जुलै, २००४ या आदेशान्वये जात प्रमाणपत्र / उत्पन्न प्रमाणपत्र / वास्तव्य प्रमाणपत्र / राष्ट्रीयत्वाचे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी तसेच शासकीय कार्यालये व न्यायालये यांचेसमोर दाखल करावयाच्या इतर सर्व प्रकारच्या प्रतिज्ञापत्रावर मुंबई मुद्रांक अधिनियमातील तरतूदीनुसार देय असलेले मुद्रांक शुल्क माफ केले आहे.

सामान्य नागरिक / विद्यार्थी वर नमूद केलेल्या कारणांकरिता प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी जेव्हा शासकीय कार्यालयात जातो किंवा अधिकार्‍यांकडे जातो तेव्हा त्यांचेकडून सदर प्रतिज्ञापत्र स्टँप पेपरवर करून आणण्याचा आग्रह धरला जातो, अशी बाब शासनाच्या निदर्शनास आली आहे. लोकहितास्तव शासनानें वरील प्रकारच्या प्रतिज्ञापत्रांवर मुद्रांक शुल्क माफ केलेले असल्याने, शासकीय अधिकार्‍यांनी प्रतिज्ञापत्र स्टँप पेपरवर करून आणण्याची आग्रही भूमिका न घेता प्रतिज्ञापत्र सादर करून घेणे बंधनकारक आहे.

 u महाराष्ट्र शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः प्रसुधा १६१४/३४५/प्र.क्र.७१/१८-अ,

दिनांक ९ मार्च, २०१५ अन्‍वये, शासकीय कार्यालये, स्थानिक स्वराज्य संस्था इ. शासकीय संस्थांकडून नागरिकांना विविध अनुज्ञप्ती, दाखला व शासकीय सोयी सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येतात. याकरिता अर्जासह विहित नमुन्यातील शपथपत्रे सादर करावी लागतात. तसेच मूळ कागदपत्रांच्या राजपत्रित अधिकारी / विशेष कार्यकारी अधिकारी / इतर सक्षम अधिकार्‍यांनी साक्षांकित केलेल्या प्रती सादर कराव्या लागतात. यामुळे नागरिकांना होणारी असुविधा दूर करण्यासाठी शासकीय कार्यालयांमध्ये शपथपत्र, प्रमाणपत्र तसेच साक्षांकित प्रती ऐवजी शक्य तेथे स्व घोषणा प्रमाणपत्र तसेच स्वयंसाक्षांकित प्रती स्विकृत करण्याची एक कार्यपध्दती अंमलात आणण्याचा निर्णय शासनाने घेतलेला आहे.

 महाराष्ट्र शासनाच्या अधिपत्याखालील सर्व शासकीय कार्यालये, स्थानिक स्वराज्य इत्यादि शासकीय संस्थामध्ये विविध दाखले, अनुज्ञप्ती व इतर शासकीय सेवा / सुविधा प्राप्त करुन घेण्याकरिता नागरिकांना सादर करावे लागणारे शपथपत्र (Affidavit), तसेच मूळ प्रमाणपत्रे/ कागदपत्रे यांच्या राजपत्रित अधिकारी / विशेष कार्यकारी अधिकारी इत्यादी. सक्षम अधिकाऱ्यांनी साक्षांकित केलेल्या प्रती (Attested copies) सादर कराव्या लागतात. परिणामी नागरिकांची गैरसोय होते. ही गैरसोय दूर करण्याकरिता प्रचलित कार्यपध्दती अधिक सुलभ करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

 सर्व शासकीय कार्यालये, स्थानिक स्वराज्य इत्यादि शासकीय संस्थामध्ये शपथपत्र (Affidavit) ऐवजी स्वयं घोषणापत्र (Self-Declaration) व प्रमाणपत्रे / कागदपत्रांच्या साक्षांकित प्रती (Attested copies) ऐवजी स्वयंसाक्षांकित प्रती (Self-Attested Copies) स्वीकृत करण्या संदर्भात पुढीलप्रमाणे निर्देश देण्यात आले आहेत.

 अ) शपथपत्र (Affidavit) ऐवजी स्वयं घोषणा पत्र (Self-Declaration) स्विकारणे: -

शासकीय कामकाज तसेच सेवा / सुविधांकरिता अनेक शासकीय कार्यालयांकडून अर्जासह शपथ पत्राची मागणी करण्यात येते. जेथे जेथे विद्यमान कायदा / नियम याव्दारे शपथपत्र अर्जासह सादर करणे आवश्यक आहे. तेथे शपथ पत्र सादर करणे आवश्यक राहील. मात्र जेथे अशा प्रकारे शपथपत्र बंधनकारक नाही. तेथे शपथ पत्राची मागणी करण्यात येऊ नये. त्या सर्व प्रकरणी शपथपत्राऐवजी स्वघोषणापत्र (Self-Declaration) घेण्यात यावे.

 ब) मूळ प्रमाणपत्रे/ कागदपत्रे यांच्या (Attested copies) साक्षांकित प्रतीऐवजी स्वयंसाक्षांकित प्रती (Self-Attested Copies) स्वीकारणे :-

शासकीय कामकाज तसेच शासकीय सेवा / सुविधा करिता अर्जासह मुळ प्रमाणपत्रांच्या/ कागदपत्रांच्या प्रती राजपत्रित अधिकारी / विशेष कार्यकारी अधिकारी / इतर सक्षम अधिका-यांनी साक्षांकित केल्यानंतर स्विकारल्या जातात. जेथे जेथे विद्यमान कायदा / नियम याव्दारे अशा साक्षांकित प्रतींची आवश्यकता आहे. तेथे अशा साक्षांकित प्रती सादर करणे आवश्यक राहील. मात्र जेथे अशा प्रकारे साक्षांकन बंधनकारक नाही त्या सर्व प्रकरणी स्वयं साक्षांकित प्रती स्विकारण्यात याव्यात. तेथे साक्षांकित प्रतींची मागणी करण्यात येऊ नये. वरील दोन्ही स्वयंघोषणापत्रे साध्या कागदावर करता येतील त्याकरिता न्यायिक कागदाची आवश्यकता नाही.

स्वघोषणा प्रमाणपत्रावर नागरिकाने जर चुकीची / खोटी माहिती दिल्यास त्याबाबत संबंधित नागरिकावर भा.न्‍या.सं. २०२३ मधील तरतुदी तसेच इतर अधिनियमातील तरतुदीनुसार योग्य ती कारवाई केली जाईल, असा स्पष्टपणे उल्लेख विहित नमुन्यातील अर्जामधील अटी व शर्तीमध्ये करण्यात यावा.

 स्वयं घोषणा प्रमाणपत्रावर संबंधित नागरिकाचे सुस्पष्ट तसेच अलिकडच्या काळातील छायाचित्र (फोटो) असावे. उपलब्ध असल्यास त्यावर संबंधित नागरिकाचा आधार क्रमांक देखील नमूद करण्यात यावा.

 क) नागरी सुविधा केंद्र:-

राज्यातील सर्व नागरीक सुविधा केंद्र, महा-ई-सेवा केंद्र, सेतु केंद्र इ. केंद्रामध्ये वरील प्रमाणे स्वघोषणा पत्र व कागदपत्रांच्या स्वयंसाक्षांकित प्रती व त्यांच्या सत्यतेबाबत स्वघोषणा पत्र स्विकारण्याची कार्यवाही करावी.

शपथपत्राऐवजी स्वघोषणा पत्र व स्वयंसाक्षांकित प्रती संदर्भात स्वघोषणा पत्र हे अर्जाचाच भाग राहतील ते साध्या कागदावर घेण्यात यावे त्यासाठी न्यायिक कागदाची आवश्यकता नाही.

सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांनी त्यांच्या अधिनस्त कार्यालयांना वरीलप्रमाणे कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

 

u›

 

Rate This Article

या लेखात, आम्ही आपणाला शपथ देण्‍याचे अधिकार. याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.

आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link Telegram Channel Link धन्यवाद !

Go to Link