मा.
सर्वोच्‍च न्यायालय
दिवाणी
अपील अधिकार क्षेत्र
दिवाणी
अपील क्रमांक. डायरी क्रमांक. २०१८
दिनांक
११ ऑगस्ट २०२०
विनीता शर्मा ...
अपीलकर्ता
विरुद्ध
राकेश शर्मा आणि इतर
...
प्रतिवादी
खंडपीठ:
मा. न्‍यायमुर्ती श्री. एम.आर. शाह, श्री. एस. अब्दुल नझीर, श्री. अरुण मिश्रा
[फक्त
महत्‍वाचे मुद्‍दे - स्‍वैर अनुवाद]
१. हिंदू वारसा कायदा १९५६, कलम ६ च्या (हिंदू वारसा
(सुधारणा) कायदा,
२००५) द्वारे सुधारित केलेल्या व्याख्येशी संबंधित प्रश्न
प्रकाश विरुद्ध फुलवती आणि दानम्मा सुमन सुरपूर विरुद्ध अमर या न्यायालयाच्या दोन
विभागीय खंडपीठाच्या निकालांमध्ये दिलेल्या परस्परविरोधी निकालांच्या पार्श्वभूमीवर मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवण्यात आले आहे.
प्रश्न समान आहे म्हणून त्यांची सुनावणी एकत्रित घेतली गेली आहे.
२. लोकमणी आणि इतर विरुद्ध महादेवम्मा आणि इतर या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला की, सन २००५ ची कलम ६ मधील सुधारित
तरतूद दिनांक १७.६.१९५६ पासून अंमलात आली असल्याचे
(retrospective) मानण्‍यात येईल.
ज्‍यावेळी मुलींना सहदायकी मालमत्तेतील (coparcenary property) हक्क नाकारण्यात आला असेल तेव्हा अशी कार्यवाही सुधारित तरतुदींन्‍वये ठरवल्या पाहिजेत. या सुधारणेमुळे असमानता काढून टाकण्यात आली आहे.
सुधारित कलम ६(५) च्या स्पष्टीकरणात वापरल्या जाणाऱ्या 'विभाजन' च्या व्याख्येतून तोंडी विभाजन आणि अनोंदणीकृत विभाजन करार वगळण्यात आले आहेत.
३. बालचंद्र विरुद्ध श्रीमती पूनम आणि इतर [SLP [C] क्र.३५९९४/२०१५] या
प्रकरणात,
२००५ च्या दुरुस्ती कायद्याने बदललेल्या कलम ६ च्या
पूर्वलक्षी प्रभावाबद्दल उपस्थित केलेला प्रश्न आहे आणि जर २००५ चा कायदा लागू
झाला तेव्हा संयुक्त हिंदू कुटुंबात सहदायक (coparcener)
असलेले वडील हयात नसतील, तर मुलगी संयुक्त हिंदू कुटुंबाच्या
मालमत्तेची सहदायक (coparcener) होईल का?
४. सिस्तिया सारदा देवी विरुद्ध उप्पलुरी हरी नारायण आणि इतर [SLP [C] क्र.३८५४२/२०१६] या प्रकरणात, प्रश्न उपस्थित केला जातो की, जिथे
विभाजनाच्या दाव्यात अंतिम डिक्री पारित झाली नाही, तिथे
मुलींना सुधारीत कलम ६ द्वारे शेअर्सचे पुनर्वितरण (re−
distribution of shares) करता येईल का?
५. गिरिजाव्वा विरुद्ध कुमार हणमंतगौडा आणि इतर [SLP [C] क्र.
६४०३/२०१९] मध्ये असा प्रश्न उपस्थित केला आहे
की, सुधारीत कलम ६,
ज्याला भविष्यलक्षी (prospective)
ठेवले आहे काय कारण वडिलांचे १९९४ मध्ये निधन झाले आणि त्यामुळे मुलींना कोणताही
फायदा मिळू शकला नाही.
६. श्रीमती व्ही.एल. जयलक्ष्मी विरुद्ध व्ही.एल. बालकृष्ण आणि इतर [एसएलपी [सी]
क्रमांक १४३५३/२०१९] मध्ये, याचिकाकर्त्याने त्याच्या वडिलांच्या
वडिलोपार्जित मालमत्तेचे विभाजन करण्याची मागणी केली आणि २००१ मध्ये खटला दाखल
करण्यात आला. ट्रायल कोर्टाने सर्व पक्षांना १/७ वा हिस्सा मंजूर केला. त्यात बदल
करण्यात आला. प्रकाश विरुद्ध फुलवती (सुप्रा) या न्यायालयाच्या निर्णयाच्या
प्रकाशात याचिकाकर्त्या आणि मुलींना फक्त १/३५ वा हिस्सा मिळण्याचा हक्क होता असे
मानले गेले.
७. इंदुबाई विरुद्ध यादवराव [SLP [C] क्र.२४९०१/२०१९]
मध्ये, असाच प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. बी.के. वेंकटेश
विरुद्ध बी.के. पद्मावती [SLP [C] क्र. १७६६−६७/२०२०] मध्ये,
मुलींना अनुसूची अ मालमत्तेच्या क्रमांक १ मध्ये समान वाटा देण्यात
आला आहे, ज्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे.
८. प्रकाश विरुद्ध फुलवती (सुप्रा) प्रकरणात या न्यायालयाच्या खंडपीठाने असा
निर्णय दिला की, कलम ६ पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू नाही (not
retrospective) आणि जेव्हा सहदायक (coparcener)
आणि त्याची मुलगी दोघेही दिनांक ९.९.२००५ रोजी हयात असावे. या न्यायालयाने पुढे असे मत मांडले की, कलम
६(५) च्या स्पष्टीकरणात समाविष्ट असलेल्या तरतुदीन्‍वये मालमत्तेचे विभाजन नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे
किंवा न्यायालयाच्या हुकुमाद्वारे झालेले असावे?
९. दानम्मा (सुप्रा) प्रकरणात, या न्यायालयाने असा
निर्णय दिला की, कलम ६ च्या सुधारित तरतुदी मुलीला सहदायक (coparcener) असल्‍याचा पूर्ण अधिकार देतात. मुलीसह कोणताही सहदायक सहदायकी मालमत्तेत
विभाजनाचा दावा करू शकतो (Any coparcener, including a daughter, can claim
a partition in the coparcenary property)
गुरुनालिंगप्पा २००१ मध्ये मरण पावले,
त्यांच्या मागे दोन मुली, दोन मुले आणि एक
विधवा होती. कलम ६ ची सुधारीत तरतूद लागू झाली तेव्हा सहदायकाचे वडील हयात नव्हते.
मुली, पुत्र आणि विधवेला प्रत्येकी १/५ वा हिस्सा देण्यात
आला.
युक्तिवाद:
१०. भारताचे विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री. तुषार मेहता यांनी खालील युक्तिवाद
मांडले:
(i) मुलींना मुलांशी समानता आणण्यासाठी सहदायकाचा (coparcener) अधिकार देण्यात आला आहे आणि सहदायकापासून मुलीला वगळणे भेदभावपूर्ण होते
आणि त्यामुळे मूलभूत अधिकारांचे दमन आणि उल्लंघन झाले. सुधारीत कायदा, २००५, पूर्वलक्षी नाही तर पूर्वप्रभावित (retroactive
रेट्रोएक्टीव्ह) आहे
(not retrospective but in operation) कारण तो सुधारणा
कायद्याच्या प्रारंभापासून मुलींना त्यांचे सहदायकाचे हक्क वापरण्यास सक्षम करतो.
जरी मुलीला जन्मतःच सहदायकाचा अधिकार मिळाला असला तरी,
सहदायक हा जन्मसिद्ध हक्क आहे.
(ii) कलम ६(१) च्या तरतुदीमध्ये समाविष्ट असलेल्या दिनांक २०.१२.२००४ पूर्वी
राज्यसभेत विधेयक सादर केले गेले तेव्हा झालेल्या कोणत्याही विभाजनावर मुलींना सहदायकाचा
दर्जा प्रदान केल्याने परिणाम होणार नाही. म्हणूनच, मुलीला
मिळालेल्या हक्कामुळे दिनांक २०.१२.२००४ पूर्वी वाटपामुळे प्राप्त झालेल्या
हक्कांना बाधा आली नाही.
(iii) पूर्वीच्या
कलम ६ मध्ये अशी तरतूद होती की, जर एखाद्या पुरुष सहदायकाने
मृत्युनंतर अनुसूचीच्या वर्ग I मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या महिला नातेवाईकाला
मागे सोडले असेल किंवा अशा महिला नातेवाईकाद्वारे दावा करणारा पुरुष नातेवाईक असेल, तर मुलीला तिच्या वडिलांच्या सहदायकी हितसंबंधात मर्यादित वाटा मिळण्याचा हक्क
होता, तिच्या हक्कांमध्ये सहदायक म्हणून वाटा मिळू शकत नव्हता. त्यांना पुत्र/पुरुष-सहदायकाप्रमाणे
वडिलोपार्जित मालमत्तेचा वारसा मिळू शकत नव्हता. मिताक्षर सहदायक कायदा केवळ लिंगाच्या
आधारावर भेदभाव करण्यास हातभार लावत नव्हता तर तो दडपशाही करणारा होता आणि भारतीय संविधानाने
हमी दिलेल्या समानतेच्या मूलभूत अधिकाराला नकार देत होता. (The
Mitakshara coparcenary law not only contributed to discrimination on the ground
of gender but was oppressive and negated the fundamental right of equality
guaranteed by the Constitution of India.)
(iv) दिनांक ९.९.२००५ पासून,
दुरुस्ती कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या तारखेपासून, मुली जन्माने सहदायक झाल्या, त्यांच्या स्वतःच्या हक्काने
सहदायकी मालमत्तेत ती मुलगा असल्यासारखीच जबाबदारी मिळाली.
(v) सहदायक म्हणून मुलीला हक्क
देण्याबाबत कलम ६(१) अंतर्गत असलेले स्पष्टीकरण, दिनांक २०.१२.२००४
पूर्वी झालेल्या मालमत्तेचे कोणत्याही विभाजन किंवा मृत्युपत्राच्या विल्हेवाटीसह कोणत्याही
विल्हेवाट किंवा वाटपाला प्रभावित किंवा अवैध करणार नाही.
(vi) कलम ६ च्या तरतुदी बदलल्यानंतर,
उत्तरजीवी व्यक्तीद्वारे सह-भागधारकाचे विल्हेवाट रद्द करण्यात आली आहे.
आता सह-भागधारक, पुरुष/स्त्री यांच्या मृत्यूच्या बाबतीत,
उत्तरजीवी व्यक्तीद्वारे नव्हे तर हिंदू उत्तरजीवी कायद्याच्या तरतुदींनुसार
किंवा मृत्युपत्राच्या उत्तराधिकारावर आधारित विल्हेवाटीद्वारे विल्हेवाट लावली जाईल.
(the devolution of coparcenary by survivorship has been abrogated.)
(vii) सन २००५ च्या कायद्याच्या
प्रारंभाच्या तारखेला हयात असलेल्या सहदायकाची मुलगी हयात असावी असा प्रकाश विरुद्ध
फुलवती खटल्यातील निर्णय हा सहदायक हक्क जन्मतःच असतात हे समजून घेण्यास अपयशी ठरतो.
हिंदू सहदायक वडिलांचा किंवा इतर कोणत्याही सहदायकाचा मृत्यू सन २००५ च्या कायद्याच्या
कलम ६(३) अंतर्गत त्याच्या सहदायकी हितसंबंधाच्या वारसाहक्कासाठीच संबंधित आहे. कोणत्याही
सहदायकाच्या मृत्युमुळे कोणताही सहदायक संपत नाही. प्रत्येक सहदायकाच्या स्वतंत्रपणे
असलेल्या सहदायकी हितसंबंधात वाढ किंवा घट जन्म किंवा मृत्युमुळे होऊ शकते. सहदायकाच्या
मृत्युवर, केवळ त्याच्या सहदायकाचे हित निश्चित करण्यासाठी काल्पनिक
विभाजन केले जाते. ते सहदायकाच्या इतर घटनांना अडथळा आणत नाही, ते इतर सहदायकांसह व्यत्यय न आणता चालू राहू शकते आणि प्रत्यक्ष विभाजन होईपर्यंत
जन्मामुळे नवीन सहदायक देखील जोडले जाऊ शकतात. जेव्हा विभाजन केले जाते तेव्हाच सहदायकी
हितसंबंध निश्चित होतात.
(viii) कलम
६ मध्ये सहदायकाची मुलगी म्हणजे जीवंत/हयात सहदायक किंवा वडिलांची मुलगी नाही, कारण सहदायक/वडिलांच्या मृत्युमुळे सहदायकत्वाचा अंत आपोआप होत नाही, जो इतर सहदायकांसह जीवंत राहू शकतो. अशाप्रकारे, सहदायक, ज्याच्याकडून मुलगी सहदायक असल्याने वारसा मिळवत आहे, तो सन २००५ च्या दुरुस्ती कायद्याच्या प्रारंभी जीवंत/हयात असणे आवश्यक नाही.
(ix) कलम
६(५) चे स्पष्टीकरण दिनांक २०.१२.२००४ रोजी राज्यसभेसमोर मांडलेल्या मूळ दुरुस्ती विधेयकात
दिलेले नव्हते,
जे नंतर जोडले गेले.
(x) अनेकदा, सहदायकी कुटुंब व्यवस्था किंवा तोंडी विभाजन (family arrangement
or oral partition) करतात आणि अशा विभाजनाची नोंदणी करणे आवश्यक नसते.
दुरुस्ती कायद्याच्या कलम ६(५) चे स्पष्टीकरण कोणत्याही बनावट किंवा बनावट व्यवहार
टाळण्यासाठी विभाजनाची नोंदणी करणे आवश्यक आहे, हे समाविष्ट करण्यात आले. दुरुस्ती कायद्याच्या संपूर्ण योजनेचा विचार करता, नोंदणीकृत विभाजन कराराची आवश्यकता ही निर्देशिका आहे आणि अनिवार्य नाही. कोणत्याही
कुटुंब व्यवस्थेवर किंवा तोंडी विभाजनावर अवलंबून असलेल्या कोणत्याही सह-भागधारकाने
योग्य कागदोपत्री पुराव्याद्वारे ते सिद्ध केले पाहिजे.
११. विद्वान वरिष्ठ वकील/ऍमिकस क्युरी (amicus curiae- विशिष्ट प्रकरणात न्यायालयाचे निष्पक्ष
सल्लागार) श्री आर. वेंकटरमणी यांनी खालीलप्रमाणे
युक्तिवाद केला:
(ए) प्रकाश विरुद्ध फुलवती (सुप्रा) आणि दानम्मा विरुद्ध सुमन
(सुप्रा) या दोन्ही निर्णयांमध्ये कोणताही विरोधाभास नाही. दोन्ही निर्णयांमध्ये, कलम ६ च्या तरतुदी भविष्यलक्षी (prospective)
असल्याचे मानले गेले आहे. ही दुरुस्ती भविष्यलक्षी आहे.
कायद्याने सहदायकाच्या मुलीला काही हक्क आहेत आणि ती काही दायित्वांच्या
अधीन आहे अशी घोषणा भविष्यलक्षी आहे. दुरुस्ती कायद्याअंतर्गत मुलीला सहदायक म्हणून
मानले जाते,
दुरुस्तीपूर्वी मुलीच्या जन्मामुळे नाही.
(बी) इंग्रजी कायद्यातील संयुक्त भाडेपट्टा (joint
tenancy principle) तत्त्वाप्रमाणे, संयुक्त हिंदू कुटुंब वेगळ्या पायावर उभे आहे. जन्मतः प्रत्येक मुलगा सहदायक बनला
आणि जन्मामुळे,
मुलगा संयुक्त हिंदू कुटुंबाच्या कर्ताच्या मृत्युसह किंवा त्याशिवाय
विभाजनाचा दावा करण्यास पात्र असलेल्या संयुक्त हिंदू कुटुंब मालमत्तेमध्ये सहदायक
होण्याचा हक्कदार बनला. कुटुंबात जन्मलेल्या मुलाप्रमाणे, दत्तक घेतलेला मुलगा देखील संयुक्त कुटुंबाच्या मालमत्तेचा उत्तराधिकारी होण्याचा
हक्कदार असतो. तो दत्तक वडिलांसोबत सहदायक बनतो, परंतु
नैसर्गिक कुटुंबाशी असलेले त्याचे नाते तुटते, ज्यामध्ये नागिंददास भगवानदास
विरुद्ध बच्चू हुरकिस्सोंडास, एआयआर १९१५ पीसी ४१ आणि नानक चंद आणि इतर
विरुद्ध चंदर किशोर आणि इतर, एआयआर १९८२ भाग ५२० मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे
जन्माच्या कुटुंबात सहदायक म्हणून त्याचा दर्जा समाविष्ट आहे.
(सी) हिंदू संयुक्त कुटुंबात सामान्य पुरूष पूर्वजांपासून वंशज असलेले
पुरुष सदस्य,
त्यांच्या माता, पत्नी किंवा विधवा आणि अविवाहित
मुली असतात ज्या एकत्र बांधल्या जातात. कुटुंबातील नातेसंबंधांच्या सपिंडचे मूलभूत
तत्व म्हणजे सहदायकाच्या संस्थेचे सार आणि वेगळे वैशिष्ट्य. संयुक्त कुटुंबात एकच पुरूष
सदस्य आणि मृत पुरूष सदस्यांच्या विधवा असू शकतात. ही संस्था पूर्णपणे कायद्याची निर्मिती
आहे आणि पक्षांच्या कृतीने ती निर्माण होऊ शकत नाही.
हिंदू समाजाची सामान्य स्थिती असलेले अविभाजित कुटुंब सामान्यतः
केवळ इस्टेटमध्येच नव्हे तर अन्न आणि पूजा यामध्ये संयुक्त असते आणि म्हणूनच, केवळ संयुक्त कुटुंबाच्या चिंताच नव्हे तर त्यांच्या समतुल्यतेशी आणि त्यांच्या
धार्मिक कर्तव्यांशी संबंधित असलेल्या गोष्टींचे नियमन सदस्याद्वारे किंवा व्यवस्थापकाद्वारे
केले जाते ज्यांना त्यांनी स्पष्टपणे किंवा निहितार्थ नियमनाचे काम सोपवले आहे. सहदायक स्थिती जन्माचा परिणाम असल्याने; संयुक्त मालमत्तेचा ताबा हा संयुक्त कुटुंबाचा केवळ एक भाग आहे आणि त्याच्या घटनेसाठी
आवश्यक नाही.
(डी) हिंदू सहदायकाला सात आवश्यक वैशिष्ट्ये असल्याचे म्हटले जाते, ज्यामध्ये मृत सदस्याचे हितसंबंध त्याच्या मृत्यूनंतर टिकून राहतात. सहदायकी मालमत्तेत
विलीन होतात. परिणामी,
जर वडील किंवा इतर कोणत्याही सहदायकाचा मृत्यू सुधारीत कायदा, २००५ पूर्वी झाला असेल,
तर वडील किंवा इतर सहदायकाचे हितसंबंध आधीच हयात असलेल्या सहदायकात
विलीन झाले असते. परिणामी,
असा कोणताही सहदायक जीवंत राहणार नाही ज्यापासून मुलीला अधिकार
मिळतील. अशा प्रकारे,
सुधारीत कायदा लागू झाल्याच्या तारखेला केवळ जीवंत/हयात सहदायकासाठी सहदायक होऊ शकते.
(इ) अँथनीस्वामी विरुद्ध छिन्नास्वामी, (१९६९) ३ एससीसी १५ मध्ये असे आढळून आले की, सुधारणेपूर्वीच्या तत्त्वाचे तार्किक परिणाम आणि प्रति-संतुलन म्हणून, मुलगा त्याच्या जन्माच्या क्षणापासून सहदायकामध्ये हितसंबंध प्राप्त करतो, त्याच्यावर त्याच्या वडिलांचे बेकायदेशीर किंवा अनैतिक नसलेल्या कारणासाठी घेतलेले
कर्ज फेडण्याची एक धार्मिक जबाबदारी लादली जाते.
(एफ) बैजनाथ प्रसाद सिंह आणि इतर विरुद्ध तेज बली सिंह, एआयआर १९२१ पीसी ६२ नुसार, हिंदू कायद्यातील सहदायकीमध्ये फरक आहे, जो इंग्रजी कायद्यानुसार समजल्याप्रमाणे सहदायकाशी एकरूप नाही. मिताक्षर कायद्यानुसार
सहदायकाच्या सदस्याच्या मृत्युच्या बाबतीत, त्याचा हक्क उत्तरजीवीत्वाद्वारे
(by survivorship) इतर सदस्यांना मिळतो तर इंग्रजी
कायद्यानुसार जर संयुक्तपणे मालमत्ता वारसा मिळवणाऱ्या सहदायकांपैकी एकाचा मृत्यू झाला
तर त्याचा हक्क उत्तरजीवी सहदायकांना न देता त्याच्या किंवा तिच्या नातेवाईकांना जातो.
(जी) जन्म आणि दत्तक घेण्याद्वारे, एक पुरुष सहदायक बनतो. दत्तक घेण्याची प्रथा प्राचीन काळापासून आहे, संबंधित वेळी दत्तक घेणे हे केवळ पुरूषाचे अधिकार होते, मालमत्तेच्या वारसाहक्काशी संबंधित प्रथेनुसार स्त्रीचे नव्हते.
(एच) सुधारित
कलम ६ मध्ये वापरल्या गेलेल्या वाक्यांशानुसार, मुलगी जन्मतः सहदायक बनते.
कलम ६ च्या तरतुदींना पूर्वलक्षी प्रभाव (retrospective effect) देण्याचा हेतू नाही. जरी सन २००५ पासून समानता आणली गेली असली तरी, सन २००५ पूर्वी मुलीच्या जन्माच्या घटनेचा कोणताही परिणाम होत नाही
आणि भूतकाळातील व्यवहार पुन्हा उघडत नाहीत.
(आय) कलम
६(१) आणि ६(५) द्वारे तोंडी विभाजन आणि कुटुंब समझोता पुन्हा उघडण्याचा हेतू नाही.
(जे) सुधारणेपूर्वी भूतकाळात कोणत्याही वेळी मुलीला सहदायक म्हणून वागवले गेले तर ते कायद्याच्या
कार्यात प्रचंड अनिश्चितता आणेल. असे म्हणता येईल की,
संसदेचा हेतू भूतकाळाचे पुनरुज्जीवन करण्याचा नव्हता.
(के) जेव्हा
दत्तक मुलासह सहदायकाचा कोणताही सदस्य संयुक्त कुटुंब मालमत्तेचा उत्तराधिकार घेण्याच्या
अधिकारापासून वंचित राहिला तेव्हा विभाजनासमोरील आव्हाने नेहमीच आली.
(एल) कलम
६ ची योजना भविष्यलक्षी आहे, आणि तिचा अर्थ अशा प्रकारे लावावा लागेल
की तिची प्रासंगिकता कमी होणार नाही. आता सहदायकाचे अधिकार वाढवले गेले आहेत आणि
तरतुदीमुळे मुलीला समान वागणूक मिळण्याच्या अधिकाराला पराभूत
करणे अशक्य झाले आहे.
(एम) शशिकलाबाई
विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य आणि अनु., (१९९८) ५ SCC ३३२ मधील निर्णयाच्या प्रकाशात, मागील व्यवहार पुन्हा उघडता
येणार नाहीत. अशा प्रकारे,
ज्या मुलीचे सहदायक कलम ६ च्या तरतुदी समाविष्ट केल्याच्या तारखेला
जीवंत होते,
तिला सहदायक मानले जाईल. इतर कोणत्याही अर्थ लावण्यामुळे अन्याय्य
परिणाम होतील.
१२. श्री. व्ही.व्ही.एस. राव, एमिकस क्युरी/वरिष्ठ
वकील असा युक्तिवाद केला की:
(ए) मंगम्मल विरुद्ध टी.बी. राजू, (२०१८) १५ एससीसी ६६२ मध्ये प्रकाश विरुद्ध फुलवती यांचा युक्तिवाद मान्य करण्यात
आला आहे. सन २००५ च्या कायद्याच्या सुधारित तरतुदी लागू झाल्याच्या तारखेला मालमत्तेचा
वारसा मिळण्यासाठी जीवंत सहदायकाची जीवंत मुलगी असावी असा निर्णय घेण्यात आला.
(बी) कलम ६(१)(अ) मुलीला जन्मतः
सहदायक घोषित करते.
घोषणेनुसार, मुलगी सहदायकात समाविष्ट होते.
घोषणापत्रात असे म्हटले आहे की, मुलगी जन्मतः सहदायक होणार आहे, त्यामुळे संभाव्यता किंवा पूर्वलक्षीतेचा प्रश्न उद्भवणार नाही (the
question of prospectivity or retrospectivity will not arise) जी मुलगी सन २००५ पूर्वी किंवा त्यानंतर जन्मली असो, ती सहदायक मानली जाईल.
(सी) कलम ६(१)(ब) आणि (क) मध्ये
मुलीला सहदायक म्हणून समाविष्ट करण्याच्या परिणामांचा उल्लेख आहे. सोपी भाषा आणि पूर्ण
भविष्‍य काळ "समान अधिकार असतील" (shall have the same
rights) याचा एकमेव निष्कर्ष असा आहे की, सुधारणा कायदा लागू झाल्यानंतर
सहदायकात समाविष्ट असलेल्या मुलींना समान अधिकार असतील.
पूर्ण भविष्‍य काळ (future perfect tense) दर्शवितो की, एखादी कृती भविष्यात कधीतरी पूर्ण (पूर्ण किंवा परिपूर्ण) झाली
असेल. हा काळ "will" अधिक "have" अधिक भूतकालवाचक क्रियापदाने (past participle of the verb) बनलेला असतो. जर संसदेचा अर्थ दुरुस्तीच्या आधीच्या सहदायकाला समान अधिकार प्रदान
करण्याचा होता,
तर भाषा वेगळी असती. जर आता मुलीला सहदायक बनवले आहे तर तिला
आता मुलाइतकेच अधिकार मिळतील.
(डी) कलम ६ चा कायदेविषयक इतिहास १९५६ चा कायदा लागू होण्यापूर्वीच्या
तरतुदी नुसार, महिलांना सहदायकी मालमत्तेत कोणतेही स्वारस्य नव्हते आणि सहदायकाच्या मृत्यूनंतर, सहदायकी मालमत्तेचा वाटा हयात
असलेल्या सहदायकाकडे जात असे.
हिंदू वारसाहक्क कायद्याने या व्यवस्थेत प्रवेश केला. त्यात
अशी तरतूद होती की सहदायकाच्या मृत्युनंतर, सहदायकाच्या मालमत्तेतील त्याचा
हितसंबंध इतर सहदायकांवर उत्तरजीवी (by survivorship) म्हणून जाणार नाही तर मयत सहधारकाचा वाटा मृत्यूच्या तारखेनुसार काल्पनिक
विभाजनाद्वारे (notional partition) निश्चित केला जाणार होता.
त्या मर्यादित प्रमाणात, महिला सहदायक होत नव्हत्या, परंतु त्यांना मालमत्तेचा वारसा मिळू शकत होता.
(इ) भारतीय कायदा आयोगाच्या १७४ व्या अहवालात केरळ मॉडेल स्वीकारण्याची
शिफारस करण्यात आली आणि केरळ, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आणि अनेक राज्यांमध्ये सुधारणा करण्यात आल्या, मुलींना सहदायकाचे अधिकार देण्यात आले ज्यामुळे मुलींना सहदायकी हक्क
मिळाले.
(एफ) संसदेच्या स्थायी समितीच्या
अहवालात असे सूचित केले आहे की, प्रस्तावित सुधारणा कायदा सुरू झाल्यानंतर मंत्रालयाने
या विधेयकातील तरतुदीचा लाभ विवाहित मुलींना देण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता.
(जी) अहवालात असे प्रस्तावित करण्यात आले होते की, सुधारित कलम ६
मधील काहीही दुरुस्ती कायदा सुरू होण्यापूर्वी केलेल्या विभाजन/ वाटप यांना लागू होणार
नाही.
(एच) समितीने केलेल्या चर्चेतून असेही सूचित होते की, तोंडी विभाजनाबाबत, असे मत मांडण्यात आले होते की, ते एखाद्या विशिष्ट प्रकरणाच्या तथ्यांवर अवलंबून
असेल. प्रचलित कायद्यानुसार, विभाजन नोंदणीकृत असणे आवश्यक नव्हते. तोंडी
विभाजन देखील असू शकते,
कारण कायदा ते प्रतिबंधित करत नाही. त्याच वेळी, समितीने असे निरीक्षण नोंदवले की 'विभाजन' हा शब्द योग्यरित्या परिभाषित केला पाहिजे आणि सर्व व्यावहारिक हेतूंसाठी, न्यायालयाच्या डिक्रीद्वारे नोंदणीकृत केला पाहिजे किंवा केला गेला पाहिजे. जर
तोंडी विभाजनाला मान्यता मिळाली असेल तर, योग्य पुराव्याच्या आधाराने
त्याचे समर्थन केले पाहिजे.
(आय) संसदेने
मुलीच्या जन्मापासून सहदायकाचा दर्जा देण्याचा हेतू ठेवला होता.
तथापि, पुढील कारणांमुळे, तिला पूर्वलक्षी (retrospectively) प्रभावाने सहदायकी मालमत्तेतील
अधिकार प्रदान करण्याचा हेतू कधीच नव्हता:
a. कलम
६(१)(अ),
दिनांक ९.९.२००५ पासून, सुधारणा कायदा २००५ च्या
प्रारंभापासून आणि
सहदायकीत मुलीच्या समावेशाशी संबंधित आहे;
b. कलम
6(1) चा कार्यकारी भाग (operating part) केवळ कलम (अ)च नाही तर कलम (ब) आणि (क) देखील नियंत्रित करतो;
c. म्हणून ज्या मुलीला दिनांक
९.९.२०५ पासून सहदायक म्हणून घोषित केले जाईल तिला फक्त दिनांक ९.९.२००५ पासून सहदायकी
मालमत्तेवर हक्क असेल;
d. त्याचप्रमाणे, आता सहदायक असलेली मुलगी दिनांक ९.९.२००५ पासून मालमत्तेच्या बाबतीत मुलांसमान
दायित्वांच्या अधीन असेल.
(जे) सहदायकाचा दर्जा "सुधारणा कायद्या" पासून आणि प्रारंभापासून (take
effect on and from the commencement of the Amendment Act) प्रभावी
होईल. कलम ६(१) मधील "पासून आणि प्रारंभापासून"
(on and from) या शब्दांचा वापर सूचित करतो की, मुलगी कायद्याच्या
प्रारंभापासून सहदायक बनते. सहदायकाची मुलगी जन्मतः सहदायक बनेल, तिला मुलासमान अधिकार असतील आणि ती मुलांसमान दायित्वांना पात्र असेल.
"बनेल"( "shall") हा शब्द सहदायक म्हणून मुलीच्या
योग्य दर्जाचे संकेत देतो कारण तो केवळ भविष्यासाठी तयार केला गेला आहे आणि पुरुष सहदायकाच्या
विद्यमान अधिकारांवर परिणाम करणार नाही. "बनेल," "असेल," आणि "असणे" ("become,"
"have," and "be") या शब्दांचा वापर हे सर्व वर्तमान
काळ (present tense) आहेत आणि ते वरील व्याख्येला समर्थन देतात.
(के) कायदा
आयोगाने शिफारस केलेल्या विधेयकात आणि सादर केलेल्या विधेयकात,
कलम ६(५) चे स्पष्टीकरण नमूद केलेले नव्हते. ते केवळ संसदीय समितीच्या
शिफारशींवरच मांडण्यात आले होते. अशा प्रकारे, नोंदणीकृत करार
आणि न्यायालयाच्या हुकुमाद्वारे विभाजनाची संकल्पना मांडण्यात आली. याचा अर्थ असा की,
एखाद्या मुलीला विशिष्ट तारखेपासून सहदायक बनविल्यास, ती प्रकाश
विरुद्ध फुलवती प्रकरणात आधीच निश्चित केलेल्या सहदायकाच्या वाट्यावर संभाव्य परिणाम
करू शकत नाही.
(एल) मुलीला सहदायकाचा दर्जा देण्यासाठी आवश्यक अट अशी आहे की, सन २००५ मध्ये कायदा
लागू होण्याच्या तारखेला सहदायकी असावी. जर सहदायक पक्षांच्या कृतीमुळे किंवा मृत्युमुळे,
विभाजन किंवा विक्री खंडित झाली असेल, तर मुलीला
सहदायकाचा दर्जा मिळू शकत नाही. प्रदान केलेला दर्जा हस्तांतरण, विक्री, विभाजनाच्या मागील तोंडी किंवा लेखी व्यवहारांवर
परिणाम करू शकत नाही.
(एम) विभाजन हे विभाजनाच्या निवेदनाच्या स्वरूपात (in the form of a
memorandum of partition) असू शकते किंवा ते तोंडी देखील केले जाऊ शकते.
बहुतेक कुटुंबांमध्ये, तोंडी विभाजन असायचे. एकदा पक्षांनी तोंडी
विभाजनाने त्यांचे हक्क निश्चित केले की,मुलींना हिस्सा देण्यासाठी
दुर्लक्ष केले जाऊ शकत नाही. या स्पष्टीकरणामुळे दिनांक २०.१२.२००४ पूर्वीच्या सहदायकी
मालमत्तेच्या बाबतीत विभाजन किंवा तोंडी विभाजन
नोंदवणारे इतर सर्व कागदपत्रे अवैध ठरतील असे समजू नये.
(एन) सुधारणा कायद्याअंतर्गत सहदायकाचा दर्जा मिळालेल्या मुली, दिनांक २०.१२.२००४
पूर्वी झालेल्या मागील व्यवहारांना आव्हान देऊ शकत नाहीत आणि मुलगी सुधारणेच्‍या तारखेला
जीवंत/हयात असावी. ज्याच्याकडून मुलगी सहदायक बनण्यासाठी वारसा मिळवू शकेल तो सहदायक
ही जीवंत/हयात असावा.
१३. विद्वान वकील श्री श्रीधर पोतराजू यांनी जोरदार युक्तिवाद केला की:
(ए) प्रकाश
विरुद्ध फुलवती या खटल्यातील निर्णयाने तरतुदीचा योग्य अर्थ लावला. विवाहित मुलींना
वडिलांच्या संयुक्त कुटुंबाचा भाग मानले जात नाही. त्यांना वर्ग १ चे वारस म्हणून ओळखले
जात होते, जे स्वतःहून त्यांना त्यांच्या वडिलांच्या संयुक्त
हिंदू कुटुंबाचा भाग बनवत नव्हते. ते सुरजित
लाल छाबडा विरुद्ध आयकर आयुक्त, (१९७६) ३ एससीसी १४२ चा
संदर्भ देतात.
विवाहित मुलगी वडिलांच्या कुटुंबातील सदस्य राहणे बंद होऊन
ती तिच्या पतीच्या कुटुंबाची सदस्य बनते.
(बी) मेजर
लॉ लेक्सिकॉनमध्ये पी. रामनाथ अय्यर यांनी विचार मांडल्‍याप्रमाणे,
जेव्हा मालकी, ताबा आणि हितसंबंधांची एकता असते
तेव्हा जमीन सहदायकी म्हणून ठेवली जाते. हिंदू सहदायक हा संयुक्त कुटुंबापेक्षा अरुंद
संस्था आहे. सहदायक सामान्यत: पूर्वजांच्या मालमत्तेत इतरांसोबत वारसाहक्काने वाटा
घेतो. अन्यथा
(सी)
"सहदायकाची मुलगी" म्हणजे जीवंत व्यक्तीची मुलगी आणि सुधारणा कायद्याच्या
प्रारंभाच्या तारखेला तिला सहदायकाचा दर्जा आहे. जर वैधानिक विभाजन (statutory
partition) झाले असेल, तर ते मान्य करणे आवश्यक
आहे. यामुळे संयुक्त स्थितीचे विभाजन होईल आणि हिस्सा निश्चित होईल. (It
would bring severance of jointness of status and settle the share.)
(डी) जर
वाटपाचा प्राथमिक हुकूम (preliminary decree of partition) पारित झाला असेल आणि तो अंतिम टप्प्यात पोहोचला असेल,
तर तो प्रभावी झाला पाहिजे. फाळणीसाठी फक्त दावा दाखल करणे पुरेसे आहे.
(The mere filing of a suit for partition is sufficient to effect a
partition)
(इ) उत्तरजीवी
व्यक्तीच्या माध्यमातून (survivorship) प्रदान केलेले अधिकार सुधारणा कायद्याच्या कलम ६(३) मधील सुधारित तरतुदींनुसार
प्रदान केल्याशिवाय काढून घेण्याचा हेतू नाही.
(एफ) कायद्याने तयार केलेली कायदेशीर तरतूद ज्या उद्देशासाठी तयार केली गेली आहे
त्या उद्देशापेक्षा जास्त वाढवता येत नाही.
(जी) वैधानिक विभाजनामुळे व्यत्यय येतो (Statutory partition leads to
disruption.) कलम ६(३) मध्ये
प्रदान केल्याप्रमाणे वैधानिक विभाजन पूर्ण प्रभावीपणे लागू केले पाहिजे. यामुळे मयत
सहदायक आणि त्याच्या कायदेशीर वारसांच्या संयुक्ततेच्या दर्जाचे विच्छेदन होते (leads
to severance of status of jointness of the deceased coparcener and his legal
heirs), ज्यामध्ये मयत सहदायकाच्या विधवेचे संयुक्त कुटुंबातून भरण-पोषणाचा
अधिकार आणि असे इतर अधिकार समाविष्ट असतील. अशा विभाजनामुळे संयुक्त कुटुंबाचा अंत
होतो. याचिकाकर्त्याच्या वडिलांच्या मृत्युच्या बाबतीत, काल्पनिक
विभाजन होईल.
ऐतिहासिक पार्श्वभूमी:
१८. धर्माची हिंदू शाखा वैदिक आर्यांच्या धर्मशास्त्रीय सिद्धांतांनी प्रभावित आहे.
कायदे किंवा घटनात्मक तरतुदींद्वारे जे सुधारित किंवा रद्द केले जात नाही ते अजूनही
प्रचलित आहे, मूलभूत हिंदू कायदा वेद आणि भूतकाळातील श्रुती/स्मृतींमधून
उद्भवतो. विविध धर्मशास्त्रे वेळोवेळी प्रचलित केलेल्या प्रथेला हिंदू कायद्याचा आधार
मानतात. समाजाच्या गरजांनुसार आणि प्रचलित नीतिमत्तेनुसार कायदा पुढे आला आहे आणि प्रगती
करत आहे. न्याय हा संघर्ष सोडवणाऱ्या सम्राटांकडून दिला जात असे. कालांतराने कायद्याची
उभारणी झाली आहे. हिंदू कायद्याच्या दोन मुख्य शाळा आहेत, म्हणजे,
मिताक्षर आणि दयाभाग. मिताक्षराचे पुढे चार शाळांमध्ये उपविभाजन केले
आहे, म्हणजे, बनारस, मिथिला, महाराष्ट्र किंवा बॉम्बे आणि द्रविड किंवा मद्रास
शाळा. बनारस, मिथिला, द्रविड आणि महाराष्ट्र
हे प्रदेशांची जुनी नावे दर्शवतात.
१९. मिताक्षर शाळांचा वापर प्रदेशनिहाय आहे. सन १९५६ मध्ये राज्यांची पुनर्रचना करण्यात
आली आणि त्यानंतर, बॉम्बे स्कूल आणि बनारस स्कूलच्या प्रशासनाबाबत
काही गोंधळ निर्माण झाला. बनारस स्कूल जवळजवळ संपूर्ण उत्तर भारताचे नियंत्रण करते.
बॉम्बे स्कूल पश्चिम भारत आणि इतर विविध प्रदेशांना व्यापते. सन १९५६ च्या राज्य पुनर्रचना
कायद्याद्वारे काही राज्यांची पुनर्रचना करण्यात आली. पुनर्गठित राज्यांच्या काही प्रदेशांमध्ये,
सामान्य नावाने, वेगवेगळ्या शाळा लागू होतात. उदाहरणार्थ,
मध्य प्रदेशात असे प्रदेश आहेत ज्यांना बॉम्बे आणि बनारस दोन्ही शाळा
लागू आहेत. तथापि, हिंदू कायद्याचे विविध लेखक हे तथ्य लक्षात
घेण्यास अयशस्वी ठरले आहेत की मध्य प्रदेश राज्याच्या कोणत्या भागात पुनर्रचनेनंतर
कोणती शाळा लागू आहे. संपूर्ण मध्य प्रदेश राज्यात बॉम्बे स्कूल ऑफ हिंदू लॉच्या तत्त्वांचा
संदर्भ आढळतो, तर मध्य प्रदेशच्या विविध भागांमध्ये बनारस स्कूल
लागू आहे. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या पूर्ण खंडपीठाने दिवाण सिंग विरुद्ध भैया
लाल, (१९९७) २ एमपी एलजे−२०२ या प्रकरणात हे स्पष्ट केले आणि
दिनांक १४.१२.१९७६ रोजी निर्णय दिलेल्या एफए क्रमांक ३१/१९६८ मध्ये विभागीय खंडपीठाच्या
निर्णयावर अवलंबून राहावे लागले. मध्य भारत राज्य आणि मध्य प्रदेशातील काही इतर भाग
एकत्रित करताना, बनारस शाळा लागू आहे, मुंबईत
नाही.
२०. बंगाल वगळता भारताच्या बहुतेक भागांमध्ये मिताक्षर कायदा लागू होतो. उत्तर भारतात
महाराष्ट्र शाळा, पश्चिम भारतात बॉम्बे शाळा प्रचलित होती. तथापि,
दक्षिण भारतातील काही भागांमध्ये मारुमक्कटायम, आलियासंताना आणि नंबुदिरी कायद्याच्या प्रणालींचे शासन होते.
२१. विविध स्त्रोतांव्यतिरिक्त, प्रथा, समता, न्याय आणि विवेक यांनी देखील हिंदू कायद्याच्या
विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे, जी प्रचलित होती. जेव्हा
कायदा काही पैलूंवर मौन होता, तेव्हा न्यायालयीन निर्णय देखील
कायद्याचे स्रोत म्हणून काम करत होते. हिंदू कायदा स्थिर नव्हता तर नेहमीच प्रगतीशील
होता.
हिंदू कायद्याच्या संहिताकरणाची हळूहळू आवश्यकता जाणवू लागली.
विशेषतः, महिलांच्या हक्कांची काळजी घेतली गेली आणि विसंगती
आणि अनैतिक प्रथा दूर करण्याचे प्रयत्न केले गेले. स्वातंत्र्यानंतर देखील अशी आवश्यकता
जाणवू लागली, समान दर्जा आणण्यासाठी घटनात्मक आवश्यकता लक्षात
घेता, संहिताकृत कायद्यात वेळोवेळी सुधारणा करण्यात आल्या. मिताक्षरा
सहदायकीत मुलीला सहदायकाच्या हक्कांबाबत हिंदू उत्तराधिकार कायद्यात सुधारणा करून तिला
मुलाच्या बरोबरीचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
सहदायकी आणि संयुक्त हिंदू
कुटुंब
२२. संयुक्त हिंदू कुटुंब हे हिंदू सहदायकीपेक्षा मोठे असते. संयुक्त हिंदू कुटुंबात
सर्व व्यक्ती असतात ज्यांचे वंशज एका सामान्य पूर्वजापासून येतात आणि त्यांच्या पत्नी
आणि अविवाहित मुलींचा समावेश होतो. संयुक्त हिंदू कुटुंब हे उपासनेत एक असते आणि संयुक्त
मालमत्ता धारण करते. मालमत्तेचे विभाजन झाल्यानंतर, कुटुंब
संयुक्त राहणे बंद होते. (After separation of assets, the family ceases
to be joint) केवळ अन्न आणि उपासनेतील विच्छेदन (separation) हे विच्छेदन मानले जात नाही.
२३. हिंदू सहदायकी ही खूपच अरुंद संस्था (much narrower body) आहे. त्यात मूळ व्यक्ती (propositus-प्रपोझिटस) आणि
तीन वंशज असतात. सन २००५ पूर्वी, त्यात फक्त पुत्र, नातू आणि पणतू – (sons, grandsons, and great−grandsons) अशा व्यक्तींचा समावेश होता जे संयुक्त मालमत्तेचे धारक होते. उदाहरणार्थ,
जर A मालमत्ता धारण करत असेल तर B हा त्याचा मुलगा, C हा त्याचा नातू, D हा पणतू आणि E हा पणतू आहे. (A is holding
the property, B is his son, C is his grandson, D is great−grandson, and E is a
great−great−grandson).
सहदायकी (coparcenary) फक्त D
पर्यंत, म्हणजेच पणतू पर्यंत तयार होईल आणि मालमत्तेचा
धारक A च्या मृत्युनंतरच E चा हक्क सहदायकीत
परिपक्व होईल कारण सहदायक हा तीन वंशजांपर्यंत मर्यादित आहे. नातू आणि पणतू जन्मतः
सहदायक असल्याने, त्यांना मालमत्तेत स्वारस्य (interest) असेल.
२४. सहदायकी मालमत्ता म्हणजे हिंदू व्यक्तीला त्याच्या वडिलांकडून,
आजोबांकडून किंवा पणजोबांकडून वारसाने मिळालेली मालमत्ता. इतरांकडून
वारसाने मिळालेली मालमत्ता त्याच्या हक्कात असते आणि ती सहदायकीचा भाग म्हणून मानली
जाऊ शकत नाही. सहदायकी मालमत्ता संयुक्त मालक म्हणून धारण केली जाते. (Property
inherited from others is held in his rights and cannot be treated as forming
part of the coparcenary. The property in coparcenary is held as joint owners.)
२५. सहदायकीत वारसांना जन्मतःच हक्क मिळतो. सहदायक होण्याची दुसरी पद्धत म्हणजे दत्तक
घेणे. पूर्वी, स्त्री सहदायक असू शकत नव्हती, परंतु तरीही ती संयुक्त कुटुंबातील सदस्य असू शकते.
दिनांक ९.९.२००५ पासून सुधारीत कलम ६ द्वारे मुलींना, कुटुंबात
जन्मतःच मुलाप्रमाणे सहदायक म्हणून मान्यता दिली आहे. सहदायकी ही कायद्याची निर्मिती
आहे. फक्त सहदायकालाच विभाजनाची मागणी करण्याचा
अधिकार आहे. याची अशी आहे की, एखादी व्यक्ती सहदायक असल्‍यासच विभाजनाची मागणी करू
शकते अन्यथा नाही. पणतू (Great great−grandson) विभाजनाची मागणी करू शकत
नाही कारण तो सहदायक नाही. तीन पुरुष वंशजांपैकी एक किंवा दुसरा मरण पावला असेल तर
शेवटचा धारक, अगदी पाचवा वंशज देखील विभाजनाचा दावा करू शकतो.
सहदायकाची निर्मिती:
२६. कलम ६ च्या तरतुदीचा अर्थ लावण्यासाठी, सहदायक कसा
तयार होतो याचा विचार करणे आवश्यक आहे. सहदायकाची मूळ संकल्पना सहदायकांच्या
संयुक्त मालकीवर आधारित आहे (The basic concept of coparcenary is based
upon common ownership by coparceners).
जेव्हा ती अविभाजित (undivided) राहते
तेव्हा सहदायकाचा वाटा (share) निश्चित नसतो. अविभाजित मालमत्तेतील
त्याच्या हक्काच्या प्रमाणात कोणीही अचूकपणे दावा करू शकत नाही. सहदायक कोणत्याही अचूक
वाट्याचा दावा करू शकत नाही कारण सहदायकीतील हितसंबंधात चढ-उतार होत असतात. होत असतात. कुटुंबात मृत्यू आणि
जन्मामुळे ते वाढातात आणि कमी होतात.
२७. सुनील कुमार आणि इतर विरुद्ध राम प्रकाश आणि इतर,
(१९८८) २ एससीसी ७७ मध्ये, न्यायालयाने जन्माच्याने
सहदायकी आणि सपिंडत्‍वच्या (coparcenary of birth and sapindaship) आवश्यक वैशिष्ट्यांवर खालील प्रकारे चर्चा केली:
“१७. ज्यांची व्यक्तिवादी वृत्ती आणि स्वतंत्र मालकी
(individualistic attitude and separate ownership) आहे त्यांना हिंदू संयुक्त कुटुंब आणि संयुक्त मालमत्तेचे महत्त्व समजणे
कठीण जाऊ शकते. परंतु ते प्राचीन काळापासून, कदाचित सामाजिक गरज
म्हणून आहे. हिंदू संयुक्त कुटुंबात एका सामान्य पुरूष पूर्वजापासून वंशज असलेले पुरुष
सदस्य, त्यांच्या माता, पत्नी किंवा विधवा
आणि अविवाहित मुली असतात. ते सपिंड किंवा कौटुंबिक संबंधाच्या मूलभूत तत्त्वाने एकमेकांशी
जोडलेले असतात, जे संस्थेचे आवश्यक वैशिष्ट्य आहे. कुटुंबातील
सदस्यांना विणणारी दोरी मालमत्ता नसून एकमेकांचे नाते आहे.
१८. सहदायकांमध्ये
फक्त अशा व्यक्तींचा समावेश असतो ज्यांचा जन्मतः धारकाच्या मालमत्तेत स्वारस्य असते
आणि जे त्यांना हवे तेव्हा मालमत्तेचे विभाजन करू शकतात. ही संयुक्त कुटुंबापेक्षा
अरुंद (narrower) संस्था आहे. ते एका सामान्य पूर्वजापासून
सुरू होते आणि त्यात संयुक्त मालमत्तेचा धारक आणि त्याच्या पुरुष वंशातील फक्त ते पुरुष
समाविष्ट असतात जे त्याच्यापासून तीन पिढ्‍यांपेक्षा जास्त दूर जात नाहीत. सहदायत्‍व
इतके मर्यादित का आहे याचे कारण हिंदू धर्माच्या सिद्धांतात आढळते की, केवळ तीन पिढ्‍यापर्यंतचे
पुरुष वंशज पूर्वजांना आध्यात्मिक सेवा (spiritual ministration) देऊ शकतात. फक्त पुरुषच सहदायक असू शकतात. (Only males can be
coparceners)
२८. जर सहदायकी तात्पुरती 'एकट्या व्यक्तीच्या'
हाती आली तर ती त्याची स्‍वत:ची मालमत्ता मानली जाईल, परंतु एकदा मुलगा जन्माला आला की, मिताक्षर कायद्यानुसार
सहदायकी पुन्हा जीवंत होईल.
शीला देवी विरुद्ध लाल चंद, (२००६)
८ एससीसी ५८१ मध्ये असे आढळून आले की,:
“१२. या प्रकरणात लागू असलेल्या कायद्याचे तत्व असे आहे
की, जोपर्यंत मालमत्ता एकाच व्यक्तीच्या हातात राहते,
तोपर्यंत ती स्वतंत्र मालमत्ता (separate property) मानली जावी आणि अशा प्रकारे अशा व्यक्तीला सहदायकी मालमत्तेची विल्हेवाट
लावण्याचा अधिकार असेल कारण ती त्याची स्वतंत्र मालमत्ता आहे, परंतु, जर नंतर त्याला मुलगा जन्माला आला किंवा त्याने
दत्तक घेतला, तर विक्री, गहाणखत किंवा भेटवस्तूच्या
माध्यमातून होणारे हस्तांतरण (alienation) कायम राहील,
कारण मुलगा त्याच्या वडिलांनी जन्मापूर्वी किंवा जन्माला येण्यापूर्वी
केलेल्या हस्‍तांतरणाला आक्षेप घेऊ शकत नाही. परंतु एकदा मुलगा जन्माला आला की,
ती सहदायकी मालमत्ता बनते आणि मुलाचे त्यात स्वारस्य (interest
) असेल.”
एम. योगेंद्र आणि इतर विरुद्ध लीलाम्मा एन. आणि इतर,
(२००९) १५ एससीसी १८४ मध्ये, असेच मत व्यक्त केले
गेले:
“२९. या न्यायालयाच्या अनेक निर्णयांनुसार आता हे पूर्णपणे
निश्चित झाले आहे की विभाजनात त्याला वाटप केलेल्या एकमेव सहदायकाच्या हातात असलेली
मालमत्ता त्याची स्वतंत्र मालमत्ता असेल कारण ती केवळ त्याला मुलगा झाल्यावरच पुनरुज्जीवित
होईल. मालमत्ता सहदायकाची मालमत्ता राहते असे म्हणणे एक गोष्ट आहे परंतु ती पुन्हा
जीवंत (revive) होते हे म्हणणे दुसरी गोष्ट आहे. दोघांमधील
फरक पूर्णपणे स्पष्ट आणि अस्पष्ट आहे.
पूर्वीच्या बाबतीत एकमेव जीवंत सहदायकाने केलेली कोणतीही विक्री
किंवा हस्तांतरण वैध असेल तर सहदायकाच्या बाबतीत कर्ताने केलेले कोणतेही हस्तांतरण
वैध असेल.”
श्रीमती सीताबाई आणि अनु. विरुद्ध रामचंद्र,
आकाशवाणी १९७० एससी ३४३ मध्ये, असे म्हटले होते:
"३. x x x हिंदू
कायद्यान्‍वये, संयुक्त कुटुंबात एकच पुरुष सदस्य आणि मयत पुरुष सदस्यांच्या विधवा
असू शकतात आणि संयुक्त कुटुंबाची मालमत्ता केवळ संयुक्त कुटुंबाची असल्याने संपत नाही
कारण कुटुंबाचे प्रतिनिधित्व एका सहदायकाद्वारे केले जाते ज्याच्याकडे मालमत्तेची पूर्ण
मालकी असू शकते" धर्म शामराव अगालवे विरुद्ध पांडुरंग मिरागु अगालवे आणि इतर,
(१९८८) २ एससीसी १२६ मध्ये असे मानले गेले होते की, संयुक्त कुटुंबाची
मालमत्ता एकमेव जीवंत सहदायकाच्या हाती गेल्यानंतरही तिचे वैशिष्ट्य कायम राहते. जर
नंतर मुलगा जन्माला आला किंवा दत्तक घेतला गेला, तर सहदायकी टिकून
(survive) राहील, जो जो दरम्यानच्या काळात
झालेल्या हस्‍तांतरणाचे रक्षण करण्याच्या अधीन असेल.
२९. घमंडी राम (सुप्रा) मध्ये, सहदायकाची निर्मिती,
संकल्पना आणि घटनांवर खालील प्रकारे चर्चा करण्यात आली आहे:
“५. हिंदू कायद्याच्या मिताक्षर
शाळेनुसार हिंदू संयुक्त कुटुंबाची सर्व मालमत्ता अर्ध-कॉर्पोरेट क्षमतेत (quasi-corporate
capacity) सर्व सहदायकांची सामूहिक मालकीमध्ये (collective
ownership by all the coparceners) असते. मिताक्षराच्या मजकूर अधिकारात
स्पष्टपणे असे म्हटले आहे की, संयुक्त कुटुंबाची मालमत्ता त्यानंतर हयात राहणाऱ्या
आणि त्यानंतर जन्माला येणाऱ्या संयुक्त कुटुंबातील सदस्यांसाठी ट्रस्टमध्ये ठेवली जाते.
मिताक्षर कायद्यांतर्गत सहदायकत्‍वाच्या घटना खालीलप्रमाणे आहेत:
प्रथम, तिसऱ्या पिढीपर्यंतच्या व्यक्तीच्या पुरुष वंशजांना अशा व्यक्तीच्या वडिलोपार्जित
मालमत्तेवर जन्मतः मालकी मिळते;
दुसरे म्हणजे,
असे वंशज कधीही विभाजनाची मागणी करून त्यांचे हक्क मिळवू शकतात;
तिसरे म्हणजे,
विभाजन होईपर्यंत प्रत्येक सदस्याला उर्वरित लोकांसह संपूर्ण मालमत्तेवर
मालकी मिळते;
चौथे म्हणजे,
अशा सहदायकीच्या परिणामी मालमत्तेचा ताबा आणि उपभोग संयुक्त (common) असतो;
पाचवे म्हणजे,
सहदायकांच्या संमतीशिवाय (without the concurrence of the
coparceners) आणि आवश्यकतेशिवाय (necessity) मालमत्तेचे
कोणतेही हस्तांतरण (alienation) शक्य नाही. आणि
सहावे म्हणजे,
मयत सदस्याचे स्वारस्य (interest) त्याच्या मृत्युनंतर,
त्याच्या हयात (survivors) वारसांकडे प्रक्रांत होते.
मिताक्षर शाळेतील सहदायक ही कायद्याची निर्मिती (creature
of law) आहे आणि पक्षांच्या कृतीद्वारे तो उद्भवू शकत नाही (cannot
arise by Act of parties) जोपर्यंत दत्तक घेतल्यावर दत्तक मुलगा (adopted
son) त्याच्या दत्तक वडिलांसोबत (his adoptive father) नंतरच्या वडिलोपार्जित मालमत्तेच्या बाबतीत सहदायक बनत नाही.
३०. घमंडी राम (सुप्रा) मधील वर उल्लेख केलेल्या निर्णयात चर्चा केल्याप्रमाणे,
सहदायकीच्या आवश्यक वैशिष्ट्यांचे विश्लेषण, नियंत्रक इस्टेट ड्युटी
विरुद्ध अल्लादी कुप्पुस्वामी, (सुप्रा) मध्ये खालीलप्रमाणे केले
गेले:
“८. ….
" हिंदू सहदायकीच्या गुणोत्तराचे विश्लेषण केल्यास असे
दिसून येईल की हिंदू सहदायकीमध्ये सहा आवश्यक वैशिष्ट्ये आहेत,
म्हणजे,
(१) तिसऱ्या
पिढीपर्यंतच्या वंशजांना जन्माने मालकीचा स्वतंत्र अधिकार मिळतो आणि त्यांच्या पूर्वजांचे
प्रतिनिधित्व करत नाहीत; (lineal male descendants up to the
third generation acquire an independent right of ownership by birth and not as
representing their ancestors.)
(२) सहदायक
सदस्यांना विभाजनाची मागणी करून त्यांचे हक्क मिळवण्याचा अधिकार आहे;
(the members of the coparcenary have the right to work out
their rights by demanding partition)
(३) विभाजन
होईपर्यंत, प्रत्येक सदस्याला उर्वरित मालमत्तेसह संपूर्ण
मालमत्तेवर मालकी मिळते आणि जोपर्यंत विभाजन होत नाही तोपर्यंत कोणत्याही सहदायक व्यक्तीला
त्याला मिळू शकणाऱ्या हिश्‍शाचा अंदाज लावणे कठीण आहे; (until
partition, each member has got ownership extending over the entire property
conjointly with the rest and so long as no partition takes place, it is
difficult for any coparcener to predicate the share which he might receive)
(४) अशा
सहदायकीच्या परिणामी मालमत्तेचा ताबा आणि उपभोग संयुक्त असतो;
(as a result of such co-ownership the possession and
enjoyment of the property is common) (५) कायदेशीर गरज असल्याशिवाय इतर सहदायकांच्या संमतीशिवाय मालमत्तेचे हस्तांतरण
करता येत नाही; (there can be no alienation of the
property without the concurrence of the other coparceners unless it be for
legal necessity;) आणि
(६) मयत
सदस्याचे हितसंबंध त्याच्या मृत्युनंतर संपतात आणि सहदायकी मालमत्तेत विलीन होतात.
(the interest of a deceased member lapses on his death and
merges in the coparcenary property.)
सन १९३७ च्या कायद्यानुसार सहदायक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या हिंदू
विधवेच्या हितसंबंधावर या चाचण्या लागू केल्यास, आपल्याला
आढळते की, अट क्रमांक (१) वगळता, हिंदू
विधवेने तिच्या पतीच्या हितसंबंधासाठी हिंदू सहदायक म्हणून उत्तराधिकारी म्हणून काम
केल्यास इतर सर्व अटी पूर्णपणे पूर्ण होतात. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, सन १९३७ च्या कायद्यानुसार हिंदू विधवेला तिच्या पतीच्या मृत्युनंतर विभाजनाची
मागणी करण्याचा अधिकार मिळाला आहे, विभाजन होईपर्यंत तिला मिळणारा
नेमका वाटा ती सांगू शकत नाही, तिचे वर्चस्व सहदायकीच्या इतर
सदस्यांसह संपूर्ण मालमत्तेपर्यंत विस्तारते, तिचा ताबा आणि उपभोगसंयुक्‍त असतो, कायदेशीर गरज
वगळता कुटुंबातील सर्व सदस्यांच्या संमतीशिवाय मालमत्ता विलग करता येत नाही आणि इतर
सहदायकांप्रमाणे तिचा मालमत्तेत चढ-उतार होणारा हितसंबंध असतो जो कुटुंबात मृत्यू किंवा
भर पडल्याने वाढू किंवा कमी होऊ शकतो.
हे स्पष्ट आहे की ती पहिली अट पूर्ण करू शकत नाही,
कारण ती जन्मानंतर आणि तिच्या पतीशी लग्न केल्यानंतर आणि त्याच्या मृत्युनंतर
त्याचे हितसंबंध मिळवल्यानंतर ती सहदायकीत प्रवेश करते. अशा प्रकारे, पहिल्या अटीशिवाय, तिच्याकडे सहदायकी हितसंबंधाचे सर्व
आवश्यक संकेत आहेत.
याचा तार्किक निष्कर्ष असा असावा की, हिंदू विधवा जरी सहदायक
असू शकत नसली तरी तिचे सहदायकी हितसंबंध आहेत आणि १९३७ च्या कायद्यांतर्गत तिला मिळालेल्या
अधिकारांमुळे ती सहदायकीची सदस्य देखील आहे.
३१. कंट्रोलर ऑफ इस्टेट ड्युटी (सुप्रा) मध्ये असेही नमूद केले आहे की, जर विधवा तिच्या
विभाजनाचा अधिकार वापरत नसेल, तर हिंदू सहदायकीचे विभाजन
होत नाही आणि तिच्या मृत्युनंतर, विधवेचे हितसंबंध सहदायकी मालमत्तेत
विलीन होतात किंवा इतर सहदायकांकडे जातात. असे आढळून आले की, सहदायक पुरुष त्याच्या
वडिलांचे प्रतिनिधित्व करत नाही तर जन्मतः सहदायकी हितसंबंध प्राप्त करतो.
३२. कायद्यानुसार सहदायकाच्या विधवेला तिच्या पतीच्या मृत्युच्या वेळी त्याच्या मालमत्तेत
असलेल्या समान हितसंबंधाने सामिल केले जाते. त्यामुळे तिला सहदायकीत समाविष्ट केले
जाते आणि तिच्या पतीच्या हयात असलेल्या सहदायकांमध्ये आणि अशा प्रकारे ओळखल्या जाणाऱ्या
विधवेमध्ये हितसंबंधांचा समुदाय आणि ताब्याची एकता निर्माण होते. परंतु त्या कारणास्तव
विधवा सहदायक होत नाही: जरी ती तिच्या पतीच्या मालमत्तेत असलेल्या समान हितसंबंधाने
सामिल केली गेली असली तरी तिला इतर सहदायकांच्या
हितसंबंधांवर तिचा पती वापरू शकत होता तो अधिकार मिळत नाही.
३४. संयुक्त हिंदू कुटुंबात एकाच पूर्वजापासून वंशज असलेल्या व्यक्तींचा समावेश असतो
आणि त्यात त्यांच्या पत्नी आणि अविवाहित मुलींचा समावेश असतो. लग्नानंतर मुलगी तिच्या
वडिलांच्या कुटुंबातील सदस्य न राहता तिच्या पतीच्या कुटुंबाची सदस्य बनते. अशा प्रकारे
संयुक्त हिंदू कुटुंब म्हणजे जन्म, विवाह किंवा
दत्तक घेतल्याने निर्माण होणाऱ्या सपिंडदानाच्या बंधनाने एकत्रित असलेल्या व्यक्तींच्या
गटाचा एक मोठा समूह असतो.
हिंदू संयुक्त कुटुंबाचे मूलभूत तत्व म्हणजे सपिंडत्‍व. त्याशिवाय
संयुक्त हिंदू कुटुंब तयार करणे अशक्य आहे. सपिंड नाते हे संयुक्त कुटुंबाचे सार (essence) आहे.
एन.आर. राघवचार्य यांच्या हिंदू कायदा - तत्त्वे आणि पूर्वसूचना,
८वी आवृत्ती (१९८७) मध्ये पृष्ठ २३० वर "सहदायकाचे हक्क
(Rights of Coparceners)" या शीर्षकाखाली असे म्हटले आहे
की, "सहदायकांचे हक्क खालीलप्रमाणे आहेत.
(१) जन्मतःच
हक्क (Right by birth)
(२) अनुजीविताधिकाराचा हक्क, (Right of survivorship)
(३) विभाजनाचा
हक्क (Right to partition)
(४) संयुक्त
ताबा आणि उपभोग घेण्याचा हक्क (Right to joint possession and
enjoyment) (५) अनधिकृत
कृत्यांना रोखण्याचा हक्क (Right to restrain unauthorised acts)
(६) हस्‍तांतरणाचा
हक्क (Right of alienation)
(७) हिशेब
मागण्‍याचा हक्क (Right to accounts)
(८) स्वतःचा
हिस्सा अधिग्रहण करण्याचा हक्क (Right to make
self-acquisition)
"प्रत्येक सहदायकाला सहदायकी मालमत्तेत (coparcenary
property) जन्मतःच स्वारस्य (interest) मिळते.
‘जन्मतःच’ हा अधिकार गर्भधारणेच्या तारखेपासून संबंधित आहे.
तथापि, हे नकारात्मक मानले जाऊ नये की सहदायकाच्या
जन्मानंतर सहदायकी मालमत्ता स्वतः अस्तित्वात येऊ शकते."
संयुक्त कुटुंबाची व्यवस्था ज्यामध्ये उत्तरजीवी व्यक्तीकडून
उत्तराधिकार (survivorship) मिळतो ही हिंदू कायद्याची खासियत
आहे. अशा कुटुंबात कोणत्याही सदस्याचा निश्चित वाटा नसतो आणि त्याचा मृत्यू किंवा तो
कुटुंबाचा सदस्य राहणे बंद झाल्यामुळे कुटुंबाच्या संयुक्त स्थितीत कोणताही बदल होत
नाही.
जेव्हा एखाद्या सहदायकाचा मृत्यू पुरुषाच्या संततीविना होतो
तेव्हा संयुक्त कुटुंबाच्या मालमत्तेतील त्याचे स्वारस्य उत्तरजीवी व्यक्तीद्वारे इतर
सहदायकांकडे जातो आणि उत्तराधिकाराने त्याच्या स्वतःच्या वारसाकडे नाही. (Where
a coparcener dies without male issue his interest in the joint family property
passes to the other coparceners by survivorship and not by succession to his
own heir.)
जेव्हा सहदायकाला त्याच्या जन्मानंतर वेडेपणाचा त्रास होतो तेव्हाही
तो त्याच्या जन्माने मिळवलेला सहदायक म्हणूनचा दर्जा गमावत नाही आणि जरी त्याचे वेडेपणा
हिंदू कायद्यानुसार त्याला त्याच्या कुटुंबातील विभाजनात वाटा मागण्यास अपात्र ठरवू
शकतो, तरीही जिथे इतर सर्व सहदायक मरण पावतात आणि
तो एकमेव सहदायक जीवंत सदस्य बनतो, तेव्हा तो उत्तरजीवी व्यक्तीम्‍हणून
संपूर्ण संयुक्त कुटुंब मालमत्ता घेतो. (Even where a coparcener becomes
afflicted with lunacy subsequent to his birth, he does not
lose his status as a coparcener which he has acquired by his birth, and
although his lunacy may under the Hindu law disqualify him from demanding a
share in a partition in his family, yet where all the other coparceners die and
he becomes the sole surviving member of the coparcenary, he takes
the whole joint family property by survivorship,)
४२. भगवती प्रसाद साह आणि इतर विरुद्ध दुल्हिन रामेश्वरी कुएर आणि इतर,
या प्रकरणात असे म्हटले होते की, एकदा सहदायकाने स्वतःला संयुक्त कुटुंबातील
इतर सदस्यांपासून वेगळे केले की, उर्वरित सहदायक संयुक्त राहिले
असे नाही, हा प्रत्येक प्रकरणात वस्तुस्थितीचा प्रश्न असेल.
सर्वसाधारण तत्व निःसंशयपणे असे आहे की, जोपर्यंत विरुद्ध सिद्ध
होत नाही तोपर्यंत हिंदू कुटुंब संयुक्त असल्याचे गृहीत धरले जाते,
परंतु जिथे हे मान्य केले जाते की, सहदायकांपैकी एकाने स्वतःला संयुक्त
कुटुंबातील इतर सदस्यांपासून वेगळे केले आणि संयुक्त मालमत्तेतील त्याचा वाटा त्याच्यासाठी
विभागला गेला, तिथे असे गृहीत धरले जात नाही की, बाकीचे सहदायक
संयुक्त राहिले. प्रत्येक प्रकरणात पक्षांच्या संबंधित पुराव्यांवरून हे निश्चित केले
जाईल की इतर सहदायक वेगळे झाले की ते एकत्र राहिले.
मिताक्षर सहदायकात, अबाधित वारसा
(unobstructed heritage) असतो, म्हणजेच.
जेव्हा जन्माने हक्क निर्माण होतो तेव्हा त्याला अबाधित वारसा म्हणतात. वडील,
आजोबा किंवा पणजोबा यांच्या मालमत्तेत जन्मसिद्ध हक्क मिळवला जातो.
जर एखादा सहदायक पुरुष संतती न सोडता मृत्यू पावला,
तर हक्क जन्माने मिळवला जात नाही, तर पुरूष संतती
नसल्यामुळे त्याला बाधित वारसा obstructed heritage म्हणतात.
मालकाच्या अस्तित्वामुळे त्याच्या हक्काच्या संचयनात अडथळा येतो म्हणून तो अवरोधित
वारसा होतो.
मुल्ला यांनी हिंदू कायद्याबद्दल या संकल्पनेची चर्चा अशी केली
आहे:
“२१६. बाधित आणि अबाधित वारसा. – मिताक्षर मालमत्तेचे
दोन वर्ग करतात, म्हणजे, अपरिबंध दया किंवा
अबाधित वारसा आणि सप्रतिबंध दया किंवा बाधित वारसा. (apratibandha daya or
unobstructed heritage, and sapratibandha daya or obstructed heritage)
(१) ज्या
मालमत्तेत एखाद्या व्यक्तीला जन्मतः हितसंबंध मिळतो त्याला अबाधित वारसा (unobstructed
heritage) म्हणतात, कारण तिच्यावरील हक्काची प्राप्ती
मालकाच्या अस्तित्वामुळे होत नाही.
(२) ज्या
मालमत्तेवरचा हक्क जन्माने नव्हे तर शेवटच्या मालकाच्या मृत्युनंतर पुरूष संतती नसल्यामुळे
मिळतो, त्याला बाधित वारसा (obstructed
heritage) म्हणतात. कारण तिच्या हक्काची प्राप्ती मालकाच्या अस्तित्वामुळे
होते.
अशाप्रकारे, शेवटच्या मालकाच्या
मृत्युनंतर पालक, भाऊ, पुतणे, काका इत्यादींकडे जाणारी मालमत्ता ही बाधित वारसा (obstructed
heritage.) आहे. हे नातेसंबंध जन्मतः मालमत्तेत निहित हितसंबंध घेत नाहीत.
मालकाच्या मृत्युनंतर पहिल्यांदाच त्यावर त्यांचा हक्क निर्माण होतो. तोपर्यंत,
त्यांना फक्त विशिष्ट उत्तराधिकार किंवा मालमत्तेवर वारसाहक्क मिळण्याची
शक्यता असते, जी
मालक जीवंत राहण्‍यावर अवलंबून असते. (mere
spes successonis, or a bare chance of succession to the property, contingent
upon their surviving the owner.)
अबाधित वारसा (Unobstructed heritage) उत्तराधिकाराने (by succession) विकसित होतो;
अबाधित वारसा जन्मतःच होतो आणि बाधित वारसा मालकाच्या मृत्यूनंतर
होतो. (वडिलांशिवाय, वडिलांचे वडील किंवा वडिलांच्या वडिलांच्या
वडिलांकडून वारसाहक्काने मिळालेली मालमत्ता बाधित वारसा आहे).
४५. सन १९५६ च्या कायद्यातील कलम ६, २००५ च्या
सुधारीत कायद्याद्वारे बदलण्यापूर्वी, येथे पुनरुत्पादित
केले आहे:
“६. सहदायकी मालमत्तेतील हितसंबंधांचे हस्तांतरण (Devolution
of interest in coparcenary property): या कायद्याच्या प्रारंभानंतर
जेव्हा एखाद्या हिंदू पुरूषाचा मृत्यू होतो, तेव्हा त्याच्या
मृत्युच्या वेळी त्याचा मिताक्षर सहदायकी मालमत्तेत हितसंबंध असतो (having
at the time of his death an interest in a Mitakshara coparcenary property), तेव्हा मालमत्तेतील त्याचा हितसंबंध उत्तरजीवी म्हणून
सहदायकी मालमत्तेच्या हयात असलेल्या सदस्यांवर प्रक्रांत होईल आणि या कायद्यानुसार
नाही. (his interest in the property shall devolve by survivorship upon
the surviving members of the coparcenary and not in accordance with this Act)
परंतु, जर मयत व्यक्तीने, अनुसूचीच्या
वर्ग १ मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या महिला नातेवाईकाच्या किंवा त्या वर्गात निर्दिष्ट
केलेल्या पुरुष नातेवाईक हयात सोडला असेल जो अशा महिला नातेवाईकाद्वारे दावा करू
शकतो (if the deceased had left him surviving a female relative specified
in Class I of the Schedule or a male relative specified in that Class who
claims through such female relative), तर मयत
व्यक्तीचा मिताक्षर सहदायकी मालमत्तेतील हितसंबंध या कायद्याअंतर्गत मृत्युपत्र किंवा
मृत्युपत्र नसलेल्या वारसाहक्काने, प्रकरणानुसार, वारसाहक्काने, वितरित होईल आणि उत्तरजीवी म्हणून नाही.
(the interest of the deceased in the Mitakshara coparcenary property
shall devolve by testamentary or intestate succession, as the case may be,
under this Act and not by survivorship)
स्पष्टीकरण: या कलमाच्या उद्देशांसाठी,
हिंदू मिताक्षर सहदायकी मालमत्तेतील हितसंबंध हा, जर त्याच्या मृत्युपूर्वी
मालमत्तेचे विभाजन झाले असेल तर, तो विभाजनाचा दावा करण्यास पात्र आहे की नाही याची
पर्वा न करता, मालमत्तेतील वाटा मानला जाईल.
(For the purposes of this section, the interest of a Hindu
Mitakshara coparcener shall be deemed to be the share in the property that
would have been allotted to him if a partition of the property had taken place
immediately before his death, irrespective of whether he was entitled to claim
partition or not.)
४६. २००५ च्या दुरुस्ती कायद्याद्वारे कलम ६ मधील सुधारीत तरतूद येथे दिली
आहे:
“६. सहदायकी मालमत्तेतील हितसंबंधांचे हस्तांतरण.-
(१) हिंदू
वारसाहक्क (सुधारणा) कायदा, २००५ च्या प्रारंभापासून आणि मिताक्षर कायद्याद्वारे
शासित संयुक्त हिंदू कुटुंबात, सहदायकाची मुलगी (daughter
of a coparcener),-
(अ) जन्माने
मुलाप्रमाणेच तिच्या स्वतःच्या हक्काने सहदायक बनेल (become
a coparcener);
(ब) जर
ती मुलगा असती तर तिला सहदायकी मालमत्तेत जे अधिकार मिळाले असते तेच अधिकार असतील
(have the same rights in the coparcenary property as she
would have had if she had been a son);
(क) मुलाच्या
दायित्वांप्रमाणेच सदर सहदायकी मालमत्तेच्या बाबतीत दायित्वे असतील आणि हिंदू मिताक्षर
मालकाच्या कोणत्याही संदर्भामध्ये सहदायक म्हणून मुलीचा संदर्भ समाविष्ट असल्याचे
मानले जाईल (be subject to the same liabilities in respect of the said
coparcenary property as that of a son, and any reference to a Hindu Mitakshara
coparcener shall be deemed to include a reference to a daughter of a coparcener)
परंतु, उक्‍त उपकलमात समाविष्ट
असलेली कोणतीही बाब, दिनांक २० डिसेंबर २००४ पूर्वी झालेल्या मालमत्तेच्या कोणत्याही
विभाजन किंवा मृत्युपत्राच्या विल्हेवाटीसह कोणत्याही विल्हेवाटी किंवा हस्‍तांतरणावर
परिणाम करणार नाही किंवा ती अवैध ठरवणार नाही.
(२) उपकलम
(१) अन्‍वये, ज्या मालमत्तेवर हिंदू महिला हक्कदार होते ती तिच्याकडे सहदायकी मालकीसह
असेल आणि या कायद्यात किंवा सध्या अंमलात असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्यात काहीही असले
तरी, अशी मालमत्ता, तिच्याद्वारे मृत्युपत्राद्वारे
विल्हेवाटी करण्यास सक्षम असलेली मालमत्ता मानली जाईल.
(३) हिंदू
वारसाहक्क (सुधारणा) कायदा, २००५ लागू झाल्यानंतर एखाद्या हिंदूचा मृत्यू
झाल्यास, मिताक्षरा कायद्याद्वारे शासित संयुक्त हिंदू कुटुंबाच्या
मालमत्तेतील त्याचा हितसंबंध, या कायद्याअंतर्गत, मृत्युपत्राद्वारे किंवा मृत्युपत्र नसलेल्या वारसाहक्काने, यथास्थिती, प्रक्रांत होईल, उत्तराधिकाराने
नाही (shall devolve under this Act and not by survivorship),आणि सहदायकी मालमत्तेची विभागणी झाली आहे असे मानले जाईल जणू काही विभाजन झाले
आहे (coparcenary property shall be deemed to have been divided as if a
partition had taken place) आणि,-
(अ) मुलीला,
मुलाला वाटल्याप्रमाणे वाटप केले जाईल;
(ब) पूर्वमृत
(pre deceased) मुलगा किंवा पूर्वमृत मुलीचा हिस्सा,
ते जर वाटपाच्‍या वेळी ते जीवंत असते तर त्यांना मिळाला असता,
अशा पूर्वमृत मुलाच्या किंवा अशा पूर्वमृत मुलीच्या हयात असलेल्या मुलाला
वाटला जाईल; आणि
(क) पूर्वमृत
मुलाच्या किंवा पूर्वमृत मुलीच्या पूर्वमृत मुलाचा हिस्सा,
तो किंवा ती वाटपाच्‍या वेळी जीवंत असता तर त्याला मिळाला असता,
तो पूर्वमृत मुलाच्या किंवा पूर्वमृत मुलीच्या पूर्वमृत मुलाच्या मुलाला,
जसे असेल तसे, वाटप केला जाईल.
स्पष्टीकरण: या
उपकलमाच्या उद्देशाने, हिंदू मिताक्षर सहदायकाचा हितसंबंध हा मालमत्तेतील
तो हिस्सा मानला जाईल जो मालमत्तेचे विभाजन त्याच्या मृत्यूपूर्वी लगेच झाले असते तर
त्याला वाटप केले गेले असते, मग तो विभाजनाचा दावा करण्यास पात्र
असला किंवा नसला तरीही.
(४) हिंदू
वारसाहक्क (सुधारणा) कायदा, २००५ च्या प्रारंभानंतर, कोणतेही न्यायालय मुलगा, नातू किंवा पणजोबा यांच्याविरुद्ध
त्यांच्या वडिलांकडून, आजोबांकडून किंवा पणजोबांकडून देय असलेल्या
कोणत्याही कर्जाच्या वसुलीसाठी, केवळ हिंदू कायद्यानुसार धार्मिक
कर्तव्याच्या (पवित्र जबाबदारी- pious
obligation) आधारावर,
अशा मुला, नातू किंवा पणजोबांच्या विरुद्ध कारवाई
करण्याचा कोणताही अधिकार मान्य करणार नाही. परंतु हिंदू वारसाहक्क (सुधारणा) कायदा,
२००५ च्या प्रारंभापूर्वी केलेल्या कोणत्याही कर्जाच्या बाबतीत,
या उपकलमात समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही गोष्टीचा परिणाम होणार नाही-
परंतु, हिंदू वारसाहक्क (सुधारणा)
कायदा, २००५ च्या प्रारंभापूर्वी केलेल्या कोणत्याही कर्जाच्या
बाबतीत, या उपकलमात समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही गोष्टीचा परिणाम
होणार नाही –
(अ) कोणत्याही धनकोचा मुलगा, नातू
किंवा पणतू विरुद्ध खटला चालविण्याचा अधिकार, जसे असेल तसे;
किंवा
(ब) अशा कोणत्याही कर्जाच्या संदर्भात किंवा त्याच्या समाधानासाठी
केलेले कोणतेही हस्तांतरण, आणि कोणताही असा अधिकार किंवा हस्तांतरण धार्मिक
कर्तव्याच्या नियमानुसार त्याच पद्धतीने आणि त्याच प्रमाणात लागू करण्यायोग्य असेल
जितका तो हिंदू वारसाहक्क (सुधारणा) कायदा, २००५ लागू केला गेला
नसता.
स्पष्टीकरण: कलम
(अ) च्या उद्देशांसाठी, "मुलगा",
नातू" किंवा "पणतू" ही संज्ञा हिंदू वारसाहक्क
(सुधारणा) कायदा, २००५ च्या प्रारंभापूर्वी जन्मलेल्या किंवा
दत्तक घेतलेल्या मुला, नातू किंवा पणतू, यथास्थिती, संदर्भित मानली जाईल.
(५) या
कलमात समाविष्ट असलेली कोणतीही बाब, दिनांक २० डिसेंबर २००४ पूर्वी झालेल्या विभाजनाला
लागू होणार नाही.
स्पष्टीकरण: या
कलमाच्या उद्देशांसाठी "विभाजन" म्हणजे नोंदणी अधिनियम,
१९०८ (Registration Act, 1908) अन्‍वये रीतसर नोंदणीकृत
विभाजनाच्या कराराच्या अंमलबजावणीद्वारे केलेले कोणतेही विभाजन किंवा न्यायालयाच्या
हुकुमाद्वारे केलेले विभाजन.'
४८. कलम ६ मध्ये मिताक्षर कायद्याद्वारे शासित संयुक्त हिंदू कुटुंबाच्या सहदायकी
मालमत्तेतील हितसंबंधांचे हस्तांतरण केले जाते. कलम ६ च्या मूळ अधिनियमित तरतुदीने
मिताक्षर सहदायकी मालमत्तेसंबंधी वारसाहक्काचा नियम वगळला होता. सन १९५६ च्या कायद्याच्या
प्रारंभानंतर मयत झालेल्या सहदायक हिंदू पुरुषाचे हितसंबंध सहदायकाच्या हयात असलेल्या
सदस्यांवर उत्तरजीवीत्वाद्वारे (by survivorship) नियंत्रित
केले जातील अशी तरतूद केली होती. अपवाद असा होता की, जर मयत व्यक्तीने अनुसूचीच्या
वर्ग १ मध्ये निर्दिष्ट केलेली महिला नातेवाईक किंवा अशा महिला नातेवाईकाद्वारे दावा
करणाऱ्या त्या वर्गात निर्दिष्ट केलेला पुरुष नातेवाईक हयात असेल, तर अशा सहदायकाचे हितसंबंध मृत्युपत्र किंवा मृत्युपत्र नसलेल्या वारसाहक्काने,
प्रकरणानुसार, मयत सहदायकाचा वाटा निश्चित करण्यासाठी,
त्याच्या मृत्युपूर्वी विभाजन झाले होते असे मानले पाहिजे. स्पष्टीकरण
२ ने विभक्त व्यक्तीला (separated person) विभक्त उत्तराधिकार
नसलेल्या वारसाहक्काच्या बाबतीत कोणताही दावा करण्यास असमर्थ केले होते.
४९. मयत सहदायकाने सोडलेल्या मालमत्तेत वर्ग १ वारस असल्याने आणि विधवा महिलेला हक्क
असल्याने, विधवा किंवा मुलगी हिस्सा मागू शकत असली तरी,
वाटप झाल्यास मुलीला सहदायक म्हणून वागवले जात नव्हते. घटनात्मकदृष्ट्या
कल्पना केलेले लिंग न्यायाचे (gender justice) उद्दिष्ट उशिरा
का होईना साध्य केले जात आहे आणि कलम ६ च्या तरतुदी सुधारणा कायदा, २००५ द्वारे बदलून केलेला भेदभाव दूर केला जात आहे.
५०. नेहमीच प्रेमळ असणार्‍या मुलीशी लिंगभेद करण्याबाबत,
आम्ही सविता सामवेदी (सुश्री) आणि अनु. विरुद्ध भारत आणि इतर संघ,
१९९६ (२) एससीसी ३८० उद्धृत करतो:
“६. एक सामान्य म्हण वापरण्यास भाग पाडण्यासारखी आहे.... “मुलगा
तोपर्यंत मुलगा असतो जोपर्यंत त्याला पत्नी मिळत नाही. मुलगी आयुष्यभर मुलगी असते.”
७.
…विवाहित मुलीची पात्रता अविवाहित मुलीच्या बरोबरीने ठेवली पाहिजे (कारण ती एकदा त्या
(अविवाहित) अवस्थेत होती), …..लाभाचा (benefit) दावा
करण्यासाठी लिंग-पक्षपात अन्याय्य, आणि अवास्तव आहे. संविधानाच्या
अनुच्छेद १४ अंतर्गत तो रद्द केला जाऊ शकतो. विवाहामुळे महिलांना लिंगभेदाच्या दुहेरी
दुर्गुणांचा सामना करावा लागतो.
५१. मुलीला जन्मतः मुलाप्रमाणेच सहदायक मानले जाते आणि सहदायी मालमत्तेत आणि दायित्वांमध्ये
समान अधिकार असतात. तथापि, उप-कलम (१) च्या तरतुदीमध्ये एक कलम असे आहे
की, या उप-कलममध्ये समाविष्ट असलेली कोणतीही गोष्ट दिनांक २०.१२.२००४ पूर्वी झालेल्या
मालमत्तेच्या कोणत्याही विभाजनासह किंवा मृत्युपत्रानुसार विल्हेवाटीसह कोणत्याही विल्हेवाटी
किंवा हस्‍तांतरणावर परिणाम करणार नाही किंवा अवैध ठरवणार नाही.
५५. कलम ६(१) च्या सुधारित तरतुदींमध्ये असे नमूद केले आहे की, सुधारीत कायद्याच्या
सुरुवातीपासून आणि त्यानंतर, मुलीला हक्क प्रदान केला
जातो. दिनांक ९.९.२००५ पासून उक्‍त हक्कांचा दावा केला जाऊ शकतो, तरतुदी पूर्वप्रभावित (retroactive) आहेत; ते पूर्व घटनेच्या आधारे फायदे देतात (they confer benefits based
on the antecedent event) आणि मिताक्षरा सहदायकी कायद्यात मुलीचा संदर्भ
सहदायक म्हणून समाविष्ट असल्याचे मानले जाईल. त्याच वेळी, विधिमंडळाने
अशी तरतूद जोली आहे की, दिनांक २०.१२.२००४ पूर्वी, ज्या दिवशी
विधेयक राज्यसभेत सादर केले गेले त्या तारखेपूर्वी मालमत्तेचे किंवा विभाजनाचे कोणतेही
मृत्युपत्रानुसार विल्हेवाट किंवा हस्तांतरण झाले असेल तर ते अवैध ठरणार नाही.
५६. भविष्‍यलक्ष्‍यी संभाव्य कायदा (prospective statute) त्याच्या अंमलबजावणीच्या तारखेपासून नवीन अधिकार प्रदान करतो. पूर्वलक्षी
कायदा (retrospective statute) भूतकाळापासून लागू होतो आणि विद्यमान
कायद्यांनुसार मिळवलेले निहित अधिकार काढून घेतो किंवा कमकुवत करतो. पूर्वलक्षी कायदा
(retroactive statute) म्हणजे असा कायदा जो अंतरलक्षी (introspectively)पद्धतीने कार्य करत नाही. तो भविष्यकाळात कार्य करतो. तथापि, त्याचे कार्य पूर्वी उद्भवलेल्या स्वरूपावर किंवा स्थितीवर आधारित असते. भूतकाळात
घडलेली वैशिष्ट्यपूर्ण घटना किंवा पूर्वलक्षी घटनांमधून निर्माण झालेल्या आवश्यकता.
सुधारित कलम ६ अंतर्गत, अधिकार जन्माने
दिलेला असल्याने, ती एक पूर्वलक्षी घटना आहे आणि सुधारणा कायद्याच्या
तारखेपासून आणि त्या तारखेपासून हक्कांचा दावा करण्याबाबत तरतुदी लागू होतात.
९३. वाटपाची संकल्पना आणि त्याचा परिणाम:
या न्यायालयाने शुभ करण बुबना उर्फ शुभ करण प्रसाद बुबना विरुद्ध
सीता सरन बुबना आणि इतर, (२००९) ९ एससीसी ६८९ मध्ये “विभाजन” चा
मुद्‍दा विचारात घेतला:
५.
“विभाजन” (Partition) म्हणजे सह-मालक (co-owners) /सहदायकांमध्ये (coparceners) पूर्व-अस्तित्वात असलेल्या
अधिकारांचे (pre-existing rights) पुनर्वितरण किंवा समायोजन
(redistribution or adjustment of pre-existing rights),
ज्यामुळे त्यांच्या संयुक्तपणे असलेल्या जमिनी किंवा इतर मालमत्तेचे
वेगवेगळ्या लॉट किंवा भागांमध्ये विभाजन होते आणि ते संबंधित वाटपधारकांना वितरित केले
जाते. (resulting in a division of lands or other properties
jointly held by them into different lots or portions and delivery thereof to
the respective allottees)
अशा विभाजनाचा परिणाम असा होतो की, संयुक्त मालकी संपुष्टात
येते आणि
संबंधित शेअर्स त्यांच्याकडे अनेक भागांमध्ये विभागले जातात.
(he effect of such division is that the joint ownership is
terminated and the respective shares vest in them in
severalty.)
६. मालमत्तेचे
विभाजन फक्त त्या मालमत्तेत हिस्सा किंवा हितसंबंध असलेल्यांमध्येच असू शकते. ज्या
व्यक्तीचा अशा मालमत्तेत वाटा नाही तो स्पष्टपणे विभाजनाचा पक्ष असू शकत नाही.
(A partition of a property can be only among those having
a share or interest in it. A person who does not have a share in such property
cannot obviously be a party to a partition.)
“हिश्‍शाचे विभाजन” (Separation of share) ही “विभाजन” ची एक प्रजाती
आहे. जेव्हा सर्व सह-मालक (co- owners) वेगळे होतात, तेव्हा असे विभाजन असते.
हिश्‍शाचे विभाजनात, फक्त एकच किंवा अनेक सह-मालक/सहदायकांपैकी
(co-owners/coparceners) फक्त काही जण वेगळे होतात
आणि इतर संयुक्त राहतात किंवा उर्वरित मालमत्ता सीमा आणि सीमांकनाने विभागल्याशिवाय
संयुक्तपणे धारण करत राहतात. उदाहरणार्थ, जिथे मालमत्तेचे मालक
असलेले चार भाऊ ते सीमा आणि सीमांकनाने आपापसात विभागतात, ते
विभाजन (partition) असते. परंतु जर फक्त एका भावाला त्याचा वाटा
वेगळा करायचा असेल आणि इतर तीन भाऊ संयुक्तपणे राहतील, तर फक्त
एका भावाच्या हिश्‍शाचे (separation of the share) विभाजन होते.
टेक बहादूर भुजील विरुद्ध देबी सिंग भुजील,
एआयआर १९६६ एससी २९२, २९५
प्रकरणात या न्यायालयाने असे निदर्शनास आणून दिले की, कौटुंबिक व्यवस्था (Family
Arrangement) तोंडी देखील करता येते आणि ती लेखी स्वरूपात संक्षिप्त
केली तरच नोंदणी आवश्यक असेल. ज्या दस्तऐवजावर सहमती झाली होती त्याचे केवळ एक निवेदन
होते त्याला नोंदणीची आवश्यकता नाही. या न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले होते:
कौटुंबिक व्यवस्था तोंडी देखील करता येते आणि ती लेखी स्वरूपात
संक्षिप्त केली तरच त्याची नोंदणी आवश्यक असेल. ज्या कौटुंबिक व्यवस्थेच्‍या ज्या
दस्तऐवजावर सहमती होते ते केवळ एक निवेदन (memorandum)
असते, त्याला नोंदणीची आवश्यकता नाही.
कौटुंबिक व्यवस्था तोंडी ठरवता येते. त्याच्या अटी पक्षांमध्ये
काय करार झाला आहे ते एक निवेदन म्हणून लेखी स्वरूपात नोंदवता येतात. पक्षांच्या भविष्यातील मालकीचे दस्तऐवज म्हणून वापरण्यासाठी
हे निवेदन तयार केले जाते, ते सहसा कोणत्या करारावर सहमती झाली आहे याची नोंद म्हणून
तयार केले जाते जेणेकरून भविष्यात त्याबद्दल कोणतेही अस्पष्ट मत राहणार नाही. जेव्हा
पक्ष कौटुंबिक व्यवस्था लेखी स्वरूपात तयार करतात तेव्हाच त्यांनी काय व्यवस्था केली
आहे याचा पुरावा म्हणून त्या लेखनाचा वापर करतात आणि जेव्हा दस्तऐवजाद्वारे व्यवस्था
केली जाते, तेव्हा दस्तऐवजाची नोंदणी आवश्यक असेल, तेव्हा
तो भविष्यात पक्षांच्या मालकीच्या मालमत्तेवर कोणते अधिकार आहेत हे घोषित करणारा दस्तऐवज
असेल.( where the arrangement is
brought about by the document as such, that the document would require
registration as it is then that it would be a document of title declaring for
future what rights in what properties the parties possess)
१२७. स्पष्टीकरणात विभाजनाची (partition) एक विशेष व्याख्या
कोरण्यात आली आहे.
कलम ६(५) मध्ये केलेल्या वैधानिक तरतुदींमुळे विभाजनाचा संपूर्ण
रंग बदलतो. तथापि, पूर्वी प्रचलित असलेल्या कायद्यानुसार,
तोंडी विभाजनाला मान्यता देण्यात आली. कलम ६ च्या तरतुदींमध्ये बदल लक्षात
घेता, कायदेमंडळाचा हेतू स्पष्ट आहे आणि तोंडी विभाजनाचा असा
युक्तिवाद सहज स्वीकारता येणार नाही.
कायद्याच्या कलम ६ चा हेतू फक्त प्रचलित कायद्यांतर्गत झालेल्या
खऱ्या फाळण्या स्वीकारणे आहे आणि त्या खोट्या बचावासाठी तयार केल्या जात नाहीत आणि
केवळ तोंडी अपील पूर्णपणे नाकारणे आहे. सुधारित तरतुदींमधून मिळणारा फायदा कमी करण्यासाठी
खोटा किंवा निरर्थक बचाव रोखणे, उभारणे हे रोखण्याचा उद्देश
पूर्ण प्रभावी झाला पाहिजे. अन्यथा, मुलीला सहदायक म्हणून तिच्या
हक्कांपासून वंचित ठेवणे खूप सोपे होईल. जेव्हा असा बचाव केला जातो, तेव्हा न्यायालयाने तो स्वीकारताना अत्यंत सावधगिरी बाळगली पाहिजे आणि जर सार्वजनिक
कागदपत्रांच्या स्वरूपात अतिशय ठोस, निर्दोष आणि समकालीन कागदपत्रे
उपलब्ध असतील तरच अशी याचिका ‘गंभीरपणे’ स्वीकारली जाऊ शकते, अन्यथा नाही.
१२९. परिणामी, आम्ही संदर्भिय प्रश्‍नांची उत्तरे खालीलप्रमाणे
देतो:
(i) हिंदू वारसाहक्क कायदा, १९५६ च्या बदली कलम ६ मध्ये समाविष्ट
असलेल्या तरतुदी सुधारणेपूर्वी किंवा नंतर जन्मलेल्या मुलीला मुलाप्रमाणेच समान हक्क
आणि दायित्वे असलेला सहदायकाचा दर्जा देतात.
(The provisions contained in substituted Section 6 of the Hindu Succession Act, 1956 confer
status of coparcener on the daughter born before or after amendment in the same
manner as son with same rights and liabilities.)
(ii) कलम ६(१) मध्ये दिनांक २० डिसेंबर २००४ पूर्वी झालेल्या विल्हेवाट किंवा हस्तांतरण,
विभाजन किंवा मृत्युपत्राच्या विल्हेवाटीबाबत तरतूद केल्यानुसार दिनांक
९.९.२००५ पासून पूर्वी जन्मलेल्या मुलीला हक्क मिळू शकतात.
(The rights can be claimed by the daughter born earlier
with effect from 9.9.2005 with savings as provided in
Section 6(1) as to the disposition or alienation,
partition or testamentary disposition which had taken place before 20 th day of December, 2004).
(iii) सहदायकाचा अधिकार जन्मतः असल्याने, वडील सहदायक दिनांक
९.९.२००५ रोजी जीवंत असणे आवश्यक नाही.
(Since the right in coparcenary is by birth, it is not
necessary that father coparcener should be living as on 9.9.2005).
(iv) हिंदू वारसा कायदा, १९५६, कलम ६ च्या तरतुदीनुसार तयार
केलेल्या वाटपाच्‍या वैधानिक काल्पनिक कथेमुळे
मूळतः लागू केलेल्या सहदायकीचे प्रत्यक्ष विभाजन किंवा विघटन झाले नाही. ही कथेची रचना
केवळ मयत सहदायकाचा हिस्सा निश्चित करण्याच्या उद्देशाने होती जेव्हा त्याच्या पश्चात
१९५६ च्या कायद्याच्या अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट केल्यानुसार वर्ग-१ ची महिला वारस किंवा
अशा महिलेचा पुरुष नातेवाईक होता. बदललेल्या कलम ६ च्या तरतुदी पूर्ण प्रभावी असणे
आवश्यक आहे. प्राथमिक डिक्री पारित झाली असली तरीही, अंतिम डिक्रीसाठी
प्रलंबित कार्यवाहीमध्ये किंवा अपीलमध्ये मुलींना मुलाच्या बरोबरीने सहदायकीत हिस्सा
दिला पाहिजे.
(The statutory fiction of partition created by proviso to
Section 6 of the Hindu Succession Act, 1956
as originally enacted did not bring about the actual partition or disruption of
coparcenary. The fiction was only for the purpose of ascertaining share of deceased coparcener when he was survived by a female heir,
of Class−I as specified in the Schedule to the Act of 1956 or
male relative of such female. The provisions of the substituted Section 6 are required to be given full effect. Notwithstanding that a
preliminary decree has been passed the daughters are to be given share in
coparcenary equal to that of a son in pending proceedings for final decree or
in an appeal.)
(v) सन १९५६ च्या कायद्याच्या कलम ६(५) च्या स्पष्टीकरणातील तरतुदींची कठोरता लक्षात
घेता, सन १९०८ च्या नोंदणी कायदा अन्‍वये रीतसर नोंदणीकृत किंवा
न्यायालयाच्या हुकुमाद्वारे अंमलात आणलेल्या विभाजनाच्या कायदेशीर मान्यताप्राप्त पद्धती
म्हणून तोंडी विभाजनाचा अर्ज स्वीकारला जाऊ शकत नाही. तथापि, अपवादात्मक प्रकरणांमध्ये जिथे तोंडी विभाजनाचा अर्ज सार्वजनिक कागदपत्रांद्वारे
समर्थित आहे आणि विभाजन शेवटी न्यायालयाच्या हुकुमाद्वारे प्रभावित झाल्यासारखेच सिद्ध
केले जाते, ते स्वीकारले जाऊ शकते. केवळ तोंडी पुराव्यावर आधारित
विभाजनाचा अर्ज स्वीकारला जाऊ शकत नाही आणि तो पूर्णपणे नाकारलाही जाऊ शकत नाही.
(In view of the rigor of provisions of Explanation to
Section 6(5) of the Act of 1956, a
plea of oral partition cannot be accepted as the statutory recognised mode of
partition effected by a deed of partition duly registered under the provisions
of the Registration Act, 1908 or effected by a decree of a
court. However, in exceptional cases where plea of oral
partition is supported by public documents and partition is finally evinced in
the same manner as if it had been affected by a decree of a court, it may be
accepted. A plea of partition based on oral evidence alone cannot be accepted
and to be rejected outrightly.)
वरील चर्चा आणि उत्तरे लक्षात घेता,
आम्ही प्रकाश विरुद्ध फुलवती आणि मंगम्मल विरुद्ध टी.बी. राजू आणि इतर
खटल्यांमध्ये व्यक्त केलेल्या विरुद्ध मतांना रद्द करतो. दानम्मा सुमन सुरपूर विरुद्ध
अमर या खटल्यात व्यक्त केलेले मत या निर्णयाच्या विरुद्ध असलेल्या प्रमाणात अंशतः रद्द
केले जाते. गुणवत्तेनुसार निर्णय घेण्यासाठी प्रकरणे योग्य खंडपीठासमोर ठेवली पाहिजेत.
(मा. न्‍यायमुर्ती श्री. अरुण मिश्रा) (मा. न्‍यायमुर्ती
श्री. एस. अब्दुल नझीर) (मा. न्‍यायमुर्ती श्री. एम.आर. शाह)
नवी दिल्ली
u›
Rate This Article
या लेखात, आम्ही आपणाला वारस हक्क कायदा २००५- .विनीता शर्मा विरुद्ध राकेश शर्मा - मा. सर्वोच्‍च न्यायालय- ११ ऑगस्ट २०२०. याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.
आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link
Telegram Channel Link धन्यवाद !