तुकडेबंदी
कायद्‍यातील सुधारणा- दि. ३.११.२०२५
महाराष्ट्र शासनाने, सोमवार दिनांक ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी,
राजपत्र असाधारण क्रमांक ५५ अन्वये, महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास
प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम यात महाराष्ट्र
अध्यादेश क्रमांक १०/२०२५ अन्वये आणखी सुधारणा केली आहे.
ज्याअर्थी, राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही
सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही आणि महाराष्ट्राच्या राज्यपालांना उक्त सुधारणा
तात्काळ करणे आवश्यक आहे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री
पटली आहे त्यामुळे उक्त अध्यादेश जारी करण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध
करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम हा राज्यातील शेतजमिनींचे
तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्यासाठी आणि अशा शेतजमिनींवर अधिक चांगली लागवड
करण्याच्या प्रयोजनासाठी शेतजमिनींचे एकत्रीकरण करण्यासाठी तरतूद करण्याकरिता
अभिनियमित करण्यात आला आहे.
शासनाने उक्त अधिनियमान्वये प्रमाणभूत क्षेत्र म्हणून
ओळखल्या जाणाऱ्या अशा स्थानिक क्षेत्रांमधील प्रत्येक वर्गाच्या जमिनीसाठी एक
स्वतंत्र तुकडा म्हणून फायदेशीरपणे लागवड करता येऊ शकेल असे किमान क्षेत्र
अधिसूचित केले आहे. उक्त अधिनियमामध्ये, तुकड्यांचे म्हणजेच, प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी जमिनीच्या तुकड्याच्या हस्तांतरणावर विभाजनावर
किंवा भाडेपट्ट्यावर निर्बंध घालण्याची देखील तरतूद आहे.
काळाच्या ओघात शहरे व इतर विकसित नगरपालिका क्षेत्रांना
लागून असलेल्या शेतजमिनी,
कोणत्याही प्रारूप किंवा अंतिम प्रादेशिक योजनेत
विनिर्दिष्ट केलेल्या निवासी, वाणिज्यिक किंवा औद्योगिक
प्रक्षेत्रांत आल्या असून,
तेथे अशा जमिनींचा अकृषिक वापर करण्याची परवानगी प्राप्त
होते. या क्षेत्रांमध्ये अशा जमिनींची उक्त अधिनियमाविरुद्ध विविध हस्तांतरणे
किंवा विभाजने करण्यात आलेली असून त्यामुळे जमिनीचे तुकडे झाले आहेत. तथापि, उक्त अधिनियमाखालील निर्बंधांमुळे, अशा जमिनीच्या व्यवहारांची
भूमि अभिलेखामध्ये नोंद करता येऊ शकली नाही. म्हणून, अशा
तुकड्यांचे भोगवटादार,
निर्दोष मालकी हक्काच्या अभावी, अशा तुकड्यांचा उद्देशित अकृषिक वापर सुरू करू शकले नाहीत आणि प्राधिकरणांकडून
त्यासाठी आवश्यक परवानग्या मिळवू शकले नाहीत.
(एक) उक्त समस्या सोडविण्याच्या दृष्टीने, शुक्रवार,
दिनांक १ जानेवारी २०१६ रोजी
राजपत्र, असाधारण क्रमांक २ अन्वये, महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २/२०१६ अन्वये,
महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास
प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत (सुधारणा) अधिनियम, २०१५ पारीत करण्यात आला आणि त्‍यान्‍वये, नवीन कलम ८-ब नुसार:-
‘‘महानगरपालिका
किंवा नगरपरिषदांच्या सीमांमध्ये स्थित असलेल्या जमिनीस किंवा महाराष्ट्र
प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ याच्या तरतुदींन्वये
किंवा त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्यान्वये नियुक्त
केलेल्या किंवा घटित केलेल्या विशेष नियोजन प्राधिकरणाच्या किंवा नवीन नगरविकास
प्राधिकरणाच्या अधिकारितेमध्ये स्थित असलेल्या जमिनीस आणि तसेच महाराष्ट्र
प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ अन्वये किंवा त्या
त्या वेळी अंमलात असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्यान्वये तयार करण्यात आलेल्या
यथास्थिति,
प्रारूप किंवा अंतिम प्रादेशिक योजनेमध्ये निवासी, वाणिज्यिक,
औद्योगिक किंवा इतर कोणत्याही अकृषिक वापरासाठी नेमून
दिलेल्या कोणत्याही जमिनीस कलमे ७, ८ आणि ८अअ मधील कोणतीही
बाब लागू होणार नाही.
परंतु, कोणतीही व्यक्ती, महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे
एकत्रीकरण करण्याबाबत (सुधारणा) अधिनियम, २०१५ अंमलात आल्याच्या
दिनांकापूर्वी अधिसूचित केलेल्या प्रमाणक्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्र असलेल्या, उपरोक्त विनिर्दिष्ट क्षेत्रांमध्ये स्थित असलेल्या जमिनीच्या कोणत्याही
खंडाचे, असा खंड,
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ या अन्वये किंवा त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या इतर कोणत्याही
कायद्यान्वये,
नियोजन प्राधिकरणाने किंवा, यथास्थिति, जिल्हाधिकाऱ्याने मंजूर केलेला पोट विभाग किंवा रेखांकन यामुळे निर्माण झाला
असल्याखेरीज,
हस्तांतरण करणार नाही." अशी तरतूद करण्यात
आली.
(दोन) त्यानंतर, महाराष्ट्र शासन राजपत्रात दिनांक ७ सप्टेंबर
२०१७ रोजी महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ५८/२०१७ प्रसिद्ध करण्यात आला, त्‍यान्‍वये,
महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण
करण्याबाबत अधिनियमात आणखी सुधारणा करून, कलम ९ (३) नंतर खालील मजकूर समाविष्‍ठ
करण्यात आला:-
‘‘कलम ३१ मध्ये अन्यथा तरतूद केली असेल त्याव्यतिरिक्त, जिल्हाधिकार्‍यांकडे,
यासंबंधात केलेल्या अर्जावरून, दिनांक १५ नोव्हेंबर १९६५ रोजी किंवा त्यानंतर आणि महाराष्ट्र धारण जमिनींचे
तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत (सुधारणा)
अधिनियम,
२०१७ याच्या प्रारंभाच्या दिनांकापूर्वी, (दिनांक ७ सप्टेंबर २०१७ पूर्वी) या अधिनियमाच्या
तरतुदींच्या विरुद्ध केलेले कोणत्याही जमिनीचे हस्तांतरण किंवा विभाजन हे, जर अशा जमिनीचे,
प्रचलित प्रारूप किंवा अंतिम प्रादेशिक योजनेमध्ये निवासी, वाणिज्यिक,
औद्योगिक, सार्वजनिक किंवा निमसार्वजनिक किंवा
कोणत्याही अकृषिक वापराकरिता नियतवाटप केले असेल किंवा अशी जमीन, कोणत्याही खऱ्याखुऱ्या अकृषिक वापराकरिता वापरण्याचे उद्देशित केले असेल तर, वार्षिक दर विवरणपत्रानुसार, अशा जमिनीच्या बाजारमुल्याच्या
२५ टक्क्यांपेक्षा अधिक नसेल अशा शासन राजपत्रात वेळोवेळी अधिसूचित करील
अशा प्रमाणातील नियमाधीनकरण अधिमूल्य प्रदान करण्याच्या अधीन राहून, नियमाधीन करता येईल’’
(तीन) वरील तरतूद करूनही बहुसंख्य भोगवटादार अशा तुकड्यांचे नियमाधीनकरण
करण्यासाठी पुढे येत नाहीत असे लक्षात आल्‍यानंतर, बुधवार,
दिनांक १ जानेवारी २०२५ रोजी, महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ५/२०२५ पारीत करून, वरील
नियमानुकुल प्रक्रियेच्‍या रकमेत सुधारणा करून, सदर रक्‍कम वार्षिक दर
विवरणपत्रानुसार,
अशा जमिनीच्या बाजारमूल्याच्या २५ टक्क्यांऐवजी ‘‘पाच
टक्के’’ करण्यात आली.
(चार) वरीलप्रमाणे तुकड्यांचे नियमानुकलन करण्यासाठीची
रक्‍कम वार्षिक दर विवरणपत्रानुसार, अशा जमिनीच्या
बाजारमूल्याच्या ‘‘पाच टक्के’’ करूनही अशा तुकड्यांचे बहुसंख्य भोगवटादार, नियमानुकलन करण्यासाठी पुढे येत नाहीत ही बाब विचारात घेऊन, आता महाराष्ट्र
शासनाने, दिनांक ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी, राजपत्र असाधारण, क्रमांक ५५ अन्वये,
महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम यात
आणखी सुधारणा करून, अध्यादेश क्रमांक १०/२०२५ अन्वये पुढील सुधारणा केल्‍या
आहेत:
१. (१) या अध्यादेशास,
महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध
करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत (सुधारणा) अध्यादेश, २०२५,
असे म्हणावे.
(२)
तो तात्काळ अंमलात येईल.
२.
महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण
करण्याबाबत अधिनियम, यात मुख्य अधिनियमातील कलम ८ब मधील परंतुक वगळण्यात येईल.
३.
मुख्य अधिनियमाच्या कलम ९ मध्ये,-
(क) कलम ९(३) मधील,
परंतुके आणि स्पष्टीकरण (नियमनाकुलनासाठीची २५% आणि ५%
रकमेची तरतूद) वगळण्यात येईल;
(ख) कलम ९ (३) नंतर,
पुढील पोट-कलम जादा दाखल करण्यात येईल: -
" (४) या अधिनियमात काहीही अंतर्भूत असले तरी, दिनांक १५
नोव्हेंबर १९६५ रोजी किंवा त्यानंतर आणि १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी किंवा त्यापूर्वी या अधिनियमाच्या तरतुदींच्या विरुद्ध केलेले जमिनीचे हस्तांतरण किंवा विभाजन
हे जर अशी जमीन,
कोणत्याही खऱ्याखुऱ्या अकृषिक वापराकरिता वापरली जात असेल
किंवा वापरण्याचे उद्देशित असेल आणि ती,
(अ) महानगरपालिकांच्या,
नगरपरिषदांच्या व नगर पंचायतींच्या हद्दीतील क्षेत्रातील
असेल किंवा
(ब) मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अधिनियम, १९७४
अन्वये स्थापन केलेल्या मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या, महाराष्ट्र महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अधिनियम, २०१६ अन्वये स्थापन केलेल्या महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणांच्या, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६
अन्वये अधिसूचित केलेल्या विशेष नियोजन प्राधिकरणांच्या अधिकारक्षेत्रांतर्गत
निवासी, वाणिज्यिक,
औद्योगिक किंवा इतर कोणत्याही अकृषिक वापराकरिता नेमून
दिलेल्या क्षेत्रांतील असेल; किंवा
(क) छावणी अधिनियम,
२००६ अन्वये छावणी घटित केलेली आहे त्या क्षेत्रातील असेल
किंवा
(ड) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ अन्वये,
किंवा त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या अन्य कोणत्याही
कायद्यान्वये तयार केलेल्या प्रारूप किंवा अंतिम प्रादेशिक योजनेमध्ये
विनिर्दिष्ट केलेल्या निवासी, वाणिज्यिक, औद्योगिक किंवा इतर कोणत्याही अकृषिक वापराकरिता नेमून दिलेल्या क्षेत्रांतील
आणि वृद्धी केंद्रांमध्ये समाविष्ट असलेल्या क्षेत्रांतील असेल; किंवा
(इ) प्रारूप किंवा अंतिम प्रादेशिक योजनेत निवासी, वाणिज्यिक,
औद्योगिक किंवा इतर कोणत्याही अकृषिक वापराकरिता नेमून
दिलेल्या आणि ज्यास एकीकृत विकास नियंत्रण व प्रचालन विनियम लागू होतात अशा
कोणत्याही गावाच्या शहराच्या किंवा नगराच्या सीमांच्या 'परिघीय क्षेत्रातील' असेल,
तर,
जमिनीचे असे हस्तांतरण किंवा विभाजन हे त्यासाठी कोणतेही
अधिमूल्य न आकारता नियमाधीन करण्यात आले असल्याचे मानण्यात येईल.".
५. राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही आणि उपरोक्त
प्रयोजनांसाठी,
महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पडण्यास प्रतिबंध
करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम यात आणखी सुधारणा करण्याकरिता
महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी
परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे, म्हणून,
हा अध्यादेश प्रख्यापित करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे
राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने
l›
Rate This Article
या लेखात, आम्ही आपणाला तुकडेबंदी कायद्‍यातील सुधारणा- दि. ३.११.२०२५. याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.
आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link
Telegram Channel Link धन्यवाद !