अल्पवयीन व्यक्तीची
मिळकत विकणे- विविध न्‍यायालयीन संदर्भ
(स्‍वैर आणि कामापुरता
अनुवाद)
u मा. सर्वोच्च न्यायालय (दिवाणी अपील अधिकारक्षेत्र), दिवाणी अपील क्रमांक
१०५८२/ २०१३ (२०१२ च्या एसएलपी (सी) क्रमांक २७९४९ मधून उद्भवलेला), सरोज विरुद्ध सुंदर
सिंग आणि इतर, दि. २५ नोव्हेंबर २०१३. मा. न्‍यायमुर्ती श्री. सुधांसु ज्योती
मुखोपाध्याय आणि श्री. व्ही. गोपाला गौडा
¡ पार्‍श्वभूमि: अपीलकर्त्या या दोन बहिणी असून प्रतिवादी
क्रमांक २ त्‍यांची आई आहे. त्यांच्या वडीलांचे निधन झाले तेव्हा दोन्ही बहिणी अल्पवयीन
होत्या. त्यानंतर, त्यांच्या आईने विक्री करार करून त्यांच्या
वडिलांची मालमत्ता विकली. अपीलकर्त्याच्या मते, दाव्याची मालमत्ता
त्यांच्या वडिलांची असल्याने, मुलींना मालमत्तेत वाटा होता,
त्यामुळे आई सदर मालमत्ता विकू शकत नव्हती.
सदर दाव्‍यात, मा. सर्वोच्च न्यायालयाने खालीलप्रमाणे हिंदू
अज्ञानत्‍व आणि पालकत्व कायदा १९५६ च्या संबंधित कलमांचा उहापोह केला आहे.
११.
हिंदू अज्ञानत्‍व आणि पालकत्व कायदा १९५६, कलम ८ अन्‍वये, हिंदू अल्पवयीन मुलाच्या
नैसर्गिक पालकाच्या (natural guardian) अधिकारांबद्दल माहिती आहे,
· हिंदू अज्ञानत्‍व आणि पालकत्व कायदा १९५६, कलम ६ अन्‍वये, हिंदू
अज्ञान व्यक्तीच्या देहासंबंधात तसेच ( एकत्र कुटुंबाच्या संपत्तीतील त्याचा किंवा
तिचा - अविभक्त हितसंबंध वगळून) अज्ञान व्यक्तीच्या संपत्तीसंबंधात अज्ञान
व्यक्तीचे नैसर्गिक पालक पुढीलप्रमाणे आहेत :
(क)
मुलगा किंवा अविवाहित मुलगी यांच्या बाबतीत पिता व त्याच्या पश्चात माता,
परंतु ज्याच्या वयाला पाच वर्षे पूर्ण झालेली नाहीत अशा अज्ञान
मुलाची अभिरक्षा सामान्यतः मातेकडे असेल;
(ख)
अनौरस मुलगा किंवा अनौरस अविवाहित मुलगी यांच्या बाबतीत माता व तिच्या पश्चात पिता;
(I) विवाहित
मुलीच्या बाबतीत - पती परंतु कोणतीही व्यक्ती---
(घ्) जर ती हिंदू राहिली नसेल तर, किंवा
(ङ्) जर तिने वानप्रस्थ अथवा यती किंवा
संन्यासी बनून संपूर्णपणे व कायमचा प्रपंचाचा - त्याग केलेला असेल तर
या कलमाच्या उपबंधांखाली अज्ञान
व्यक्तीचा नैसर्गिक पालक म्हणून कार्य करण्यास हक्कदार असणार नाही.
स्पष्टीकरण: या कलमात, "पिता" व
"माता" या शब्दप्रयोगांत सावत्र
पिता व सावत्र माता, यांचा समावेश नाही.
त्यानुसार नैसर्गिक पालकाला अल्पवयीन मुलाच्या फायद्यासाठी
किंवा अल्पवयीन मुलाच्या मालमत्तेच्या प्राप्तीसाठी, संरक्षणासाठी
किंवा फायद्यासाठी आवश्यक किंवा वाजवी आणि योग्य असलेली सर्व कृती करण्याचा अधिकार
आहे. (for the benefit of the minor or for the realisation, protection or
benefit of the minor's estate, etc.) सदर तरतूद खालीलप्रमाणे आहे:
¡ कलम ८(१): नैसर्गिक पालकाचे अधिकार:-
हिंदू अल्पवयीन मुलाच्या नैसर्गिक पालकाला या कलमाच्या
तरतुदींच्या अधीन राहून, अल्पवयीन मुलाच्या मालमत्तेच्या
प्राप्तीसाठी, संरक्षणासाठी किंवा फायद्यासाठी आवश्यक किंवा
वाजवी आणि योग्य असलेली सर्व कृती करण्याचा अधिकार आहे परंतु पालक कोणत्याही
परिस्थितीत अल्पवयीन मुलाला वैयक्तिक कराराद्वारे बांधू शकत नाही.
¡ कलम ८(२): नैसर्गिक पालक
न्यायालयाच्या पूर्व परवानगीशिवाय, -
(अ)
अल्पवयीन व्यक्तीच्या स्थावर मालमत्तेचा कोणताही भाग गहाण ठेवू शकत नाही किंवा
विक्री, भेट देणे, देवाणघेवाण
किंवा अन्यथा हस्तांतरित करू शकत नाही; (mortgage
or charge, or transfer by sale, gift, exchange or otherwise any part of the
immovable property of the minor) किंवा
(ब)
अशा मालमत्तेचा कोणताही भाग पाच वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी किंवा अल्पवयीन
व्यक्ती प्रौढ होण्याच्या तारखेनंतर एक वर्षापेक्षा जास्त कालावधीसाठी भाडेपट्टा
देऊ शकत नाही. (lease any part of such property for a term exceeding five
years or for a term extending more than one year beyond the date on which the
minor will attain majority)
¡ कलम ८(३): कलम
८(१) किंवा कलम ८(२) चे उल्लंघन करून नैसर्गिक पालकाने केलेली स्थावर मालमत्तेची कोणतीही
विल्हेवाट, अल्पवयीन व्यक्तीच्या किंवा त्याच्या अंतर्गत
दावा करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीच्या सांगण्यावरून रद्द करता येते. (Any
disposal of immovable property by a natural guardian, in contravention of
section 8 (1) or sub-section 8(2), is voidable at the
instance of the minor or any person claiming under him)
¡ कलम ८(४): गरजेचा
प्रसंग अथवा अल्पवयीन व्यक्तीचा स्पष्ट आणि उघड फायदा असेल ती बाब वगळता, कोणतेही न्यायालय,
नैसर्गिक पालकाला कलम ८(२) मध्ये नमूद केलेली कोणतीही कृती करण्याची परवानगी देणार
नाही. (except in case of necessity or for an evident advantage
to the minor, No court shall grant permission to the
natural guardian to do any of the acts mentioned in section 8(2)
१३. वडीलांच्‍या
मृत्यूनंतर त्यांच्या मागे फक्त अल्पवयीन मुली आणि त्‍यांची आई नैसर्गिक पालक म्हणून
राहतात, तेव्हा मुलींचा वाटा निश्चित होतो; संयुक्त हिंदू कुटुंब मालमत्तेचे स्वरूप कायम ठेवून कुटुंब विभाजनाचा प्रश्नच
उद्भवत नाही. (Where the father dies leaving behind only minor
daughters and their mother as natural guardian, the share of the daughters
became definite; the question of family partition retaining the character of
joint Hindu Family property does not exist)
या प्रकरणात, वडिलांच्या
मृत्यूनंतर, मालमत्ता कुटुंबातील प्रत्येक सदस्यामध्ये वाटली
गेली आहे आणि फेरफार नोंदवहीमध्‍ये प्रत्येकी १/४ वाटा नोंदवण्यात आला आहे.
सबब, सदर दावा अपीलकर्ता यांच्या लाभात निकाली काढण्यात आला
आहे.
u मुस्लिम धर्मिय अज्ञान व्यक्तीच्या
मालमत्तेची आईव्‍दारे विक्री:
मा. सर्वोच्च न्यायालय, मिथियान सिधिकू विरुद्ध मोहम्मद कुंजू परीथ कुट्टी आणि इतर, दि. २ जानेवारी
१९९६
हे अपील केरळ उच्च न्यायालयाने ९ सप्टेंबर १९८६ रोजी एका
अपिलामध्ये दिलेल्या निकालाविरूध्‍द दाखल केले आहे. यातील अपीलकर्ताने प्रतिवादीकडून
मालमत्ता खरेदी केली आहे. खरेदी देणार हा अल्पवयीन होता म्हणून सदर मालमत्ता
त्याच्या आईकडून पालक या नात्याने विकली गेली आहे. या प्रकरणात उपस्थित केलेला
प्रश्न असा आहे की, सदर विक्री वैध आहे काय?
– मुल्ला यांचे "मुस्लिम कायद्याचे तत्व" [एकोणिसावे संस्करण],
जे माजी मुख्य न्यायाधीश एम. हिदायतुल्लाह आणि अर्शद हिदायतुल्लाह यांनी
लिहिलेले आहे, त्यानुसार कलम ३५९ मध्ये मुस्लिम अल्पवयीन व्यक्तीच्या
मालमत्तेचे कायदेशीर रक्षक/पालक फक्त वडील,
वडिलांच्या मृत्युपत्राने नियुक्त केलेला निष्पादक, वडिलांचे वडिल आणि वडिलांच्या मृत्युपत्राने नियुक्त केलेला निष्पादक हेच आहेत.
अल्पवयीन व्यक्तीच्या मालमत्तेचा रक्षक म्हणून इतर कोणताही नातेवाईक
पात्र नाही; अगदी ‘आई, भाऊ किंवा काका’
देखील नाही तर अल्पवयीन व्यक्तीचे वडील किंवा आजोबाही ‘आई, भाऊ
किंवा काका’ किंवा इतर कोणत्याही व्यक्तीला त्याच्या मृत्युपत्राचा निष्पादक किंवा
निष्पादक म्हणून नियुक्त करू शकत नाहीत, अशा परिस्थितीत ते कायदेशीर
पालक बनतात आणि वरील तत्वांच्या कलम ३६२ आणि ३६६ मध्ये परिभाषित केल्याप्रमाणे कायदेशीर
पालकाचे सर्व अधिकार त्यांच्याकडे असतात. न्यायालय त्यांच्यापैकी कोणालाही अल्पवयीन
मुलाच्या मालमत्तेचे पालक म्हणून नियुक्त करू शकते, अशा परिस्थितीत
त्यांना कलम ३६३ ते ३६७ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या पालकाचे
सर्व अधिकार असतील.
– कलम ३६० मध्ये असे म्हटले आहे की, कलम ३५९ मध्ये नमूद केलेल्या
कायदेशीर पालकांच्या चुकीच्या कामगिरीमुळे, अल्पवयीन मुलाच्या
मालमत्तेचे संरक्षण आणि जतन करण्यासाठी पालक नियुक्त करण्याचे कर्तव्य राज्याचे प्रतिनिधित्व
करणाऱ्या न्यायाधीशावर येते. न्यायालय अल्पवयीन मुलाच्या मालमत्तेचे पालक म्हणून इतर
कोणत्याही व्यक्तीची नियुक्ती करू शकते. असे करताना, न्यायालयाने
अल्पवयीन मुलाच्या कल्याणासाठी असलेल्या परिस्थितीतील सर्व अधिकारांचे मार्गदर्शन केले
पाहिजे. न्यायालय अल्पवयीन मुलाच्या काका (paternal uncle) ऐवजी
आईला त्याच्या मालमत्तेचे पालक म्हणून नियुक्त करू शकते. आई परदानशीन महिला आहे ही
वस्तुस्थिती तिच्या नियुक्तीला आक्षेप घेत नाही. कलम ३६२ मध्ये, अल्पवयीन मुलाच्या मालमत्तेच्या कायदेशीर पालकाला खालील कारणांशिवाय, अल्पवयीन
मुलाची स्थावर मालमत्ता विकण्याचा अधिकार नाही,
[१] जर तो मालमत्ता विकून त्याच्या किमतीच्या
दुप्पट किंमत मिळवू शकतो;
[२] जिथे अल्पवयीन मुलाकडे इतर कोणतीही मालमत्ता
नाही आणि मालमत्तेची विक्री त्याच्या देखभालीसाठी आवश्यक आहे;
[३] जिथे मयत व्यक्तीचे कर्ज असेल आणि ते फेडण्याचे
इतर कोणतेही साधन नसेल;
[४] जिथे खर्च मालमत्तेच्या उत्पन्नापेक्षा जास्त
असेल;
[५] जिथे मालमत्ता कुजत चालली असेल (property
is falling into decay)
[६] जेव्हा मालमत्ता हडप केली गेली असेल आणि पालकाला
अशी भीती वाटण्याचे कारण असेल की योग्य परतफेड होण्याची शक्यता नाही. (property
has been usurped, and the guardian has reason to fear that there is no chance
of fair restitution.)
– तय्यबजी यांनी त्यांच्या "प्रिन्सिपल्स ऑफ मोहम्मद लॉ"
मध्ये कलम २६१ मध्ये असेही म्हटले आहे की, न्यायालयाच्या अधिकाराशिवाय आई,
भाऊ किंवा काका दोघेही अल्पवयीन मुलाच्या मालमत्तेचा व्यवहार करू शकत
नाहीत.
– असफ ए.ए. फैजी यांनी कलम ३४ मध्ये त्याच तत्त्वांचा पुनरुच्चार
केला आहे. वेंकमा नायडू विरुद्ध एस.व्ही. चिस्त्री [एआयआर १९५१ मॅड. ३९९] मध्ये,
मद्रास उच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला होता की, वडिलांच्या मृत्यूनंतर,
अल्पवयीन मुलाचे पालक म्हणून आईला विक्री करार करण्याचा अधिकार नाही.
म्हणून, आईने केलेला विक्री करार मुस्लिम कायद्यानुसार रद्दबातल
आणि निष्क्रिय असल्याचे मानले गेले.
– सय्यद अमीर अली यांच्या मुस्लिम कायद्यात [खंड २] पृष्ठ ५००
वर असेही म्हटले आहे की, जोपर्यंत आईला वडिलांनी त्यांच्या अल्पवयीन मुलांच्या मालमत्तेचा
पालक म्हणून नियुक्त केले नाही किंवा न्यायाधीशाने नियुक्त केले नाही तोपर्यंत तिला
त्यांच्या स्थावर मालमत्तेत हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही. मालमत्तेशी तिचे सर्व
व्यवहार स्वतःहून रद्दबातल आहेत. जर अल्पवयीन मुलाकडे मालमत्तेशिवाय उदरनिर्वाहाचे
कोणतेही साधन नसेल, तर तिने मालमत्तेचा व्यवहार करण्यासाठी मंजुरीसाठी
न्यायालयात अर्ज केला पाहिजे.
u मा.
उच्च न्यायालय, मुंबई, संध्या राजन अंतापूरकर
व इतर विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य, अपिल क्रमांक १३०/१९९८, दि. २५ नोव्हेंबर १९९९, आदेश
दि. ४.१.१९९९, मा. न्‍यायमुर्ती श्री. ए.एस.
बग्गा.
¡ पार्‍श्वभूमि: सदर मालमत्तेच्या मालकाचे
निधन ३.३.१९९५ रोजी निधन झाले - त्यांच्या मागे दोन मुले राजन आणि अनिल आणि विजया,
रजनी आणि सुनीता या तीन मुली होत्या.
मुलांपैकी राजन याचे ५.५.१९९५ रोजी निधन झाले. त्याच्या मागे
विधवा संध्या आणि श्वेता आणि कविता या दोन मुली (अपीलकर्त्या) होत्या. मयत राजन याला अपीलकर्त्यांना
मिळालेल्या मालमत्तेत १/५ वाटा मिळाला होता. ही मालमत्ता संयुक्त कुटुंबाची मालमत्ता
आहे, ज्यामध्ये अपीलकर्त्यांना १/५ वाटा आहे.
विक्रीची परवानगी हिंदू अज्ञानत्‍व आणि पालकत्व कायदा,
१९५६, कलम ८ आणि पालक आणि पाल्य कायदा, १८९०,
(The Guardians and Wards Act, 1890) कलम २९ अंतर्गत, सह दिवाणी न्यायाधीश, एस.डी.,
जळगाव यांच्‍याकडे मागितली होती.
· पालक आणि पाल्य कायदा, १८९०, कलम
२९: न्यायालयाने पाल्याच्या संपत्तीचा
पालक म्हणून जिल्हाधिकाऱ्याहून अथवा मृत्युपत्त्रान्वये वा अन्य संलेखाअन्वये
नियुक्त झालेल्या पालकाहून अन्य व्यक्तीस नियुक्त किंवा घोषित केले असेल बाबतीत ती
न्यायालयाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय --
(क)
आपल्या पाल्याच्या स्थावर संपत्तीचा कोणताही भाग गहाण ठेवणार नाही किंवा प्रभारित
करणार नाही अथवा विक्री, दान किंवा विनिमय
याद्वारे किंवा अन्यप्रकारे हस्तांतरित करणार नाही, किंवा
(ख)
पाच वर्षांपेक्षा जास्त मुदतीकरता अथवा ज्या दिनांकास पाल्याची अज्ञानदशा संपेल
त्या दिनांकापासून एक वर्षापेक्षा अधिक असलेल्या कोणत्याही मुदतीकरता त्या
संपत्तीचा कोणताही भाग भाडेपट्ट्याने देणार नाही.
सह दिवाणी न्यायाधीश, एस.डी.,
जळगाव यांनी सदर अर्ज फेटाळून लावतांना कारण नमूद केले की,
हिंदू अज्ञानत्‍व आणि पालकत्व कायद्याच्या कलम ८ अन्‍वये, अल्पवयीन
व्यक्तीच्या स्थावर मालमत्तेशी व्यवहार करण्याचा नैसर्गिक पालकाचा अधिकार अल्पवयीन
व्यक्तीच्या निश्चित मालमत्तेशी (definite property) संबंधित आहे. अल्पवयीन व्यक्तीचे सदर मालमत्तेतील हितसंबंध अनिश्चित आणि
संयुक्त कुटुंब मालमत्तेतील असल्याने, (Since minor's
fluctuating interest is in joint family
Property) त्याला हिंदू अज्ञानत्‍व आणि पालकत्व
कायदा, १९५६, कलम ८ लागू होत नाही.
या निर्णयाविरूध्‍द सध्याचे अपील दाखल करण्यात आले आहे.
या अपीलात निर्णय घ्यायचा एकमेव मुद्दा म्हणजे हिंदू अज्ञानत्‍व
आणि पालकत्व कायदा, १९५६, कलम ८ अन्‍वये परवानगी देणे आवश्यक आहे
की पालक आणि पाल्य कायदा १८९०, कलम २९ अन्‍वये?
सदर मालमत्ता संयुक्त कुटुंबाची मालमत्ता आहे ज्यामध्ये
संध्या आणि तिच्या अल्पवयीन मुली - श्वेता आणि कविता यांचा हिस्‍सा (share) आहे. संध्या ही श्वेता आणि कविता या अल्पवयीन मुलींची आई आणि नैसर्गिक
पालक आहे. मालमत्तेचे विभाजन सीमांकनानुसार (Metes and bounds) झालेले नाही आणि अल्पवयीन मुली
- श्वेता आणि कविता यांचा त्यात अविभाजित आणि अनिर्दिष्ट हिस्‍सा (undivided
and unspecified share) आहे.
हिंदू अज्ञानत्‍व आणि पालकत्व कायदा १९५६, कलम ६ अन्‍वये वडील
आणि त्यांच्या हयातीनंतर आई ही अल्पवयीन व्यक्तीच्या बाबतीत तसेच अल्पवयीन
व्यक्तीच्या मालमत्तेच्या बाबतीत नैसर्गिक पालक आहे.
या कलमाद्वारे संयुक्त कुटुंब मालमत्तेतील अल्पवयीन
व्यक्तीचे अविभाजित हितसंबंध विशेषतः वगळण्यात आले आहेत. (The
undivided interest of the minor in joint family property has been specifically excluded by this section.)
हिंदू अज्ञानत्‍व आणि पालकत्व कायदा,
१९५६, कलम ८ अन्‍वये, हिंदू अल्पवयीन व्यक्तीच्या नैसर्गिक पालकाला न्यायालयाच्या
पूर्व परवानगीशिवाय अल्पवयीन व्यक्तीच्या स्थावर मालमत्तेचा कोणताही भाग विक्री,
भेट, देवाणघेवाण किंवा अन्यथा हस्तांतरित करण्यास
प्रतिबंधित केले आहे. अल्पवयीन व्यक्तीच्या मालमत्तेच्या संबंधात नैसर्गिक पालकावरील
हे निर्बंध केवळ अल्पवयीन व्यक्तीच्या स्वतंत्र किंवा पूर्ण मालमत्तेवर (separate
or absolute property) लागू होतात. त्यात संयुक्त कुटुंब मालमत्तेतील
अल्पवयीन व्यक्तीचा अविभाज्य वाटा समाविष्ट नाही, कारण कलम ६
अंतर्गत, विशेषतः वगळलेल्या मालमत्तेच्या बाबतीत नैसर्गिक पालक
असू शकत नाही.
(This
restriction on the natural guardian in relation to the property of the minor
applies only to the separate or absolute property of the minor. It does not include the minor's undivided share in the joint family
property, as, under section 6, there cannot be a natural guardian in respect of such property which is
specifically excluded.)
वर नमूद केलेल्या बाबी लक्षात घेता,
अपीलकर्त्यांचा अर्ज फेटाळण्याच्या विद्वान न्यायाधीशांच्या आदेशात
कोणताही दोष आढळत नाही. परिणामी अपील फेटाळण्‍यात येत आहे.
u मा. उच्च न्यायालय, मुंबई
(औरंगाबाद खंडपीठ), पहिले अपील क्रमांक २७६०/ २०२४
पूजा गणेश पोपलघाट विरुद्ध महाराष्ट्र
राज्य, मा. न्‍यायमुर्ती श्री. एस. जी. चपळगावकर.
निकाल दि. २४.२.२०२५
सदरचे अपील, अतिरिक्त जिल्हा
न्यायाधीश, का३,
जिल्हा बीड यांनी दिवाणी अर्ज क्रमांक ३०/२०२३, दि. १.१२.२०२३ मध्ये हिंदू अज्ञानत्‍व आणि पालकत्व
कायदा १९५६, कलम ८ अन्‍वये असलेली अपीलकर्त्याची स्वतःची आणि तिच्या तीन अल्पवयीन मुलांची
जमीन विक्री करण्याची परवानगी नाकारण्यात आली त्‍याविरूध्‍द दाखल केले आहे.
¡ पार्‍श्वभूमि: अपीलकर्त्याच्या पतीने आत्महत्या केली आहे. त्याच्या
मृत्यूनंतर, तिच्या तीन
अल्पवयीन मुलांसह तिचे नाव मालमत्तेच्या अधिकार अभिलेखात दाखल करण्यात आले आहे.
अपीलकर्त्या पुण्यात खाजगी
क्षेत्रात काम करते. तिची अल्पवयीन मुले शिक्षण घेत आहेत. अपीलकर्त्या मुलांच्या शिक्षणाचा
खर्च भागवू शकत नाही. सदर जमीन बीड जिल्ह्यात आहे, म्हणून, तिला पुण्याहून
ती शेती करणे कठीण आहे. ती जमीन विकून आलेली रक्कम अल्पवयीन मुलांच्या नावावर गुंतवू
इच्छिते आणि त्यांच्या शिक्षणासाठी आणि देखभालीसाठी वापरू इच्छिते.
अपीलकर्त्याने आधीच मुलांच्या
शाळेचे शुल्क जमा केले आहे आणि कोणतेही थकबाकी नाही. अल्पवयीन मुले पुणे येथील जिल्हा
परिषद हायस्कूलमध्ये शिक्षण घेत आहेत. तथापि, रेकॉर्डवर ठेवलेल्या पावत्या
एम.एस.एस. हायस्कूल, श्रीधरनगर, चिंचवड
येथील आहेत. त्यामुळे, युक्तिवाद आणि पुराव्यांमध्ये तफावत आहे.
त्यामुळे विद्वान अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश, का३ यांनी अपीलकर्त्याचा
अर्ज फेटाळला आहे.
अपीलकर्त्याने सादर केले
आहे की, संबंधित जमीन ही मूळतः अपीलकर्त्याच्या पतीची होती आणि त्याच्या मृत्यूनंतर, ती आणि तिच्या अल्पवयीन मुलांच्या नावावर
संयुक्तपणे अधिकार अभिलेखात नावे दाखल करण्यात आली आहेत. सदर मालमत्तेच्या विक्रीसाठी
ती आई या नात्याने अल्पवयीन मुलांची नैसर्गिक पालक असल्याने, हिंदू अज्ञानत्‍व आणि पालकत्व कायद्याच्या कलम ८ अन्‍वये तिला सदर जमीन
विकण्‍यासाठी परवानगी आवश्यक नाही, तथापि, कायद्याच्या कलम ८ अंतर्गत अपीलकर्त्याचा अर्ज चुकीने विद्वान जिल्हा न्यायाधीशांनी
गुणवत्तेवर फेटाळला आहे.
सादर केलेल्या अर्जांचा विचार
केल्यानंतर, या अपीलात
विचारार्थ उपस्थित केलेला मुद्दा असा आहे की, "अपीलकर्ता
हा अल्पवयीन मुलांसह शेती जमिनीचा नैसर्गिक पालक आणि संयुक्त धारक असल्याने,
त्याला मालमत्ता हस्तांतरित करण्यासाठी कायद्याच्या कलम ८ अन्‍वये परवानगी
घेणे आवश्यक आहे का?"
हिंदू अज्ञानत्‍व आणि पालकत्व
कायदा जो हिंदूंमध्ये अज्ञानत्‍व आणि पालकत्वाशी संबंधित कायद्यात सुधारणा आणि संहिताबद्ध
करण्यासाठी मंजूर करण्यात आला आहे असे सदर कायद्याच्या कलम २ मधून दिसून येते. त्यातील
तरतुदी पालक आणि पाल्य कायदा, १८९० च्या व्यतिरिक्त आहेत आणि त्याचा अवमान करीत नाहीत.
हिंदू अज्ञानत्‍व आणि पालकत्व
कायदा कलम ६, हिंदू अल्पवयीन व्यक्तीच्या नैसर्गिक पालक आणि त्याच्या मालमत्तेशी संबंधित
आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, संयुक्त
कुटुंब मालमत्तेतील अल्पवयीन व्यक्तीचे अविभाज्य हितसंबंध विशेषतः कायद्याच्या कलम
६ च्या वापरातून वगळण्यात आले आहेत. या कायद्याच्या कलम
१२ मध्ये पुढे स्पष्ट केले आहे की, कुटुंबातील प्रौढ सदस्याच्या व्यवस्थापनाखाली असलेल्या
संयुक्त कुटुंब मालमत्तेतील अल्पवयीन व्यक्तीच्या अविभाज्य हितसंबंधांसाठी पालक नियुक्त
करण्याची आवश्यकता नाही. कायद्याच्या कलम २, ५, ६, ९ आणि १२ मधून स्पष्टपणे दिसून येणारी कायद्याची योजना
सूचित करते की संयुक्त कुटुंब मालमत्तेतील अल्पवयीन व्यक्तीचे अविभाज्य हितसंबंध कायद्याच्या
कक्षेबाहेर ठेवण्यात आले आहेत आणि नैसर्गिक पालकाला पारंपारिक हिंदू कायद्यानुसार ते
हाताळण्यासाठी सोडण्यात आले आहे. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, कायद्यातील तरतुदी अल्पवयीन व्यक्तीच्या वैयक्तिक आणि निश्चित स्थावर मालमत्तेशी
संबंधित आहेत.(individual and definite immovable property of minor)
· हिंदू अज्ञानत्‍व आणि पालकत्व कायदा १९५६,
कलम:
– कलम २. या अधिनियमाचे उपबंध " पालक आणि पाल्य कायदा १८९० यास पूरक असतील व यात
यापुढे व्यक्तपणे उपबंधित केले असेल तेवढे खेरीजकरून एरव्ही त्यास न्यूनकारी असणार
नाहीत.
–
कलम ५. या कायद्यात अन्यथा व्यक्तपणे
उपबंधित केले असेल तेवढे खेरीजकरून. एरव्ही -
(क) हिंदू कायद्याचे कोणतेही वचन, नियम किंवा निर्वचन अथवा या
अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या निकटपूर्वी त्या कायद्याचा भाग म्हणून अंमलात असलेली
कोणतीही रूढी किंवा परिपाठ या अधिनियमात जिच्याकरता उपबंध केलेला आहे अशा
कोणत्याही बाबीच्या संबंधात परिणामक असण्याचे बंद होईल;
(ख) या कायद्याच्या प्रारंभाच्या
निकटपूर्वी अंमलात असलेला अन्य कोणताही कायदा या अधिनियमात अंतर्भूत असलेल्यापैकी
कोणत्याही उपबंधांशी तो जेथवर विसंगत असेल तेथवर परिणामक असण्याचे बंद होईल.
– कलम ६. हिंदू अज्ञान व्यक्तीच्या देहासंबंधात तसेच ( एकत्र
कुटुंबाच्या संपत्तीतील त्याचा किंवा तिचा अविभक्त हितसंबंध वगळून) अज्ञान
व्यक्तीच्या संपत्तीसंबंधात अज्ञान व्यक्तीचे नैसर्गिक पालक पुढीलप्रमाणे आहेत.
(क) मुलगा किंवा अविवाहित मुलगी यांच्या
बाबतीत पिता व त्याच्या पश्चात माता, परंतु ज्याच्या वयाला पाच वर्षे पूर्ण झालेली नाहीत अशा
अज्ञान मुलाची अभिरक्षा सामान्यतः मातेकडे असेल;
(ख) अनौरस मुलगा किंवा अनौरस अविवाहित
मुलगी यांच्या बाबतीत माता व तिच्या पश्चात पिता;
(ग) विवाहित मुलीच्या बाबतीत -- पती
परंतु कोणतीही व्यक्ती-
(घ) जर ती हिंदू राहिली नसेल तर, किंवा
(ङ्) जर तिने वानप्रस्थ अथवा यती किंवा
संन्यासी बनून संपूर्णपणे व कायमचा प्रपंचाचा त्याग केलेला असेल तर या कलमाच्या
उपबंधांखाली अज्ञान व्यक्तीचा नैसर्गिक पालक म्हणून कार्य करण्यास हक्कदार असणार
नाही.
परंतु,
या कलमात, "पिता"
व "माता" या
शब्दप्रयोगांत सावत्र पिता व सावत्र माता, यांचा समावेश
नाही.
– कलम ९. ( १ ) स्वतःच्या अज्ञान औरस अपत्यांचा नैसर्गिक पालक
म्हणून कार्य करण्यास हक्कदार असलेल्या हिंदु पित्‍याला त्यांच्यापैकी कोणाहीसाठी
मृत्युपत्राद्वारे अज्ञान व्यक्तीच्या देहासंबंधात किंवा अज्ञान व्यक्तीच्या (कलम
१२ मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या अविभक्त हितसंबंधाहून अन्य) संपत्तीसंबंधात किंवा
दोहोंच्या संबंधात पालकाची नियुक्ती करता येईल.
(२) जर
पिता मातेच्या आधी मृत्यू पावला तर, पोटकलम (१) खाली करण्यात
आलेली नियुक्ती कोणत्याही प्रकारे परिणामक होणार नाही, पण
माता मृत्युपत्राद्वारे कोणत्याही व्यक्तीची पालक म्हणून नियुक्ती न करताच मृत्यू
पावल्यास ती नियुक्ती पुनरुज्जीवित होईल.
(३)
स्वतःच्या अज्ञान औरस आपत्यांचा नैसर्गिक पालक म्हणून कार्य करण्यास हक्कदार
असलेल्या हिंदू fविधवेला आणि स्वतःच्या अज्ञान औरस अपत्यांचा
नैसर्गिक पालक म्हणून कार्य करण्यास पिता हक्‍कवंचित झाला आहे या वस्तुस्थितीच्या
कारणास्तव त्या नात्याने कार्य करण्यास हक्कदार झालेल्या हिंदू मातेला
त्यांच्यापैकी कोणाहीसाठी मृत्युपत्राद्वारे अज्ञान व्यक्तीच्या देहासंबंधात किंवा
अज्ञान व्यक्तीच्या (कलम १२ मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या अविभक्त हितसंबंधाहून अन्य)
संपत्तीसंबंधात किंवा दोहोंच्या संबंधात, पालकाची नियुक्ती
करता येईल.
(४)
स्वत: च्या अज्ञान अनौरस अपत्यांचा नैसर्गिक पालक म्हणून कार्य करण्यास हक्कदार
असलेल्या हिंदू मातेला त्यांच्यापैकी कोणाहीसाठी मृत्युपत्राद्वारे अज्ञान
व्यक्तीच्या देहासंबंधात किंवा अज्ञान व्यक्तीच्या संपत्तीसंबंधात किंवा दोहोंच्या
संबंधात पालकाची नियुक्ती करता येईल.
(५) अशा
प्रकारे मृत्युपत्राद्वारे नियुक्त झालेल्या पालकाला अज्ञान व्यक्तीचा, पिता किंवा प्रकरण- माता मृत्यु पावल्यानंतर अज्ञान व्यक्तीचा पालक म्हणून
कार्य करण्याचा आणि, या अधिनियमात मृत्युपत्रात जर काही
विनिर्दिष्ट केले असेल तर तेवढ्या व्याप्तीपुरते व तथा निर्बंधांच्या अधीनतेने,
या अधिनियमाखालील नैसर्गिक पालकाचे सर्व अधिकार वापरण्याचा अधिकार
आहे.
(६) अशा
प्रकारे मृत्युपत्राद्वारे नियुक्त झालेल्या पालकाचा अधिकार, जर अज्ञान व्यक्ती मुलगी असेल तर तिचा विवाह होताच समाप्त होईल.
– कलम १२. जर अज्ञान व्यक्तीचा एकत्र कुटुंबाच्या संपत्तीत
अविभक्त हितसंबंध असेल आणि ती संपत्ती कुटुंबातील सज्ञान सदस्यांच्या
व्यवस्थापनाखाली असेल तर, अज्ञान व्यक्तीसाठी अशा अविभक्त हितसंबंधाबाबत कोणताही पालक नियुक्त केला
जाणार नाही :
परंतु
या कलमातील कोणत्याही गोष्टीमुळे, अशा हितसंबंधाबाबत पालकाची नियुक्ती करण्याच्या उच्च
न्यायालयाच्या अधिकारितेवर परिणाम होतो असे मानले जाणार नाही.
उपरोक्त कलमाचे साधे वाचन
असे दर्शविते की, ते संयुक्त कुटुंब मालमत्तेतील अल्पवयीन व्यक्तीचे अविभाज्य हितसंबंध
स्पष्टपणे वगळत नाही. (it does not expressly exclude undivided interest of minor in joint family
property.)
तथापि, कलम ८ हे स्वतंत्रपणे वाचता येत नाही,
जे कलम ६, ९ आणि १२ सोबत वाचावे लागेल. कायद्याच्या
प्रस्तावनेच्या पार्श्वभूमीवर, ज्याचे सुसंगत वाचन असे दर्शविते
की, कलम ८ द्वारे लादलेले निर्बंध संयुक्त कुटुंब मालमत्तेतील अविभाज्य हिश्‍शामध्ये
अल्पवयीन व्यक्तीचे हितसंबंध जोडण्यासाठी लागू केले जाऊ शकत नाहीत. म्हणून,
नैसर्गिक पालक संयुक्त कुटुंबातील सर्वात ज्येष्ठ सदस्य असल्याने,
मालमत्तेचा प्रभारी असल्याने, कायदेशीर आवश्यकता,
अल्पवयीन व्यक्तीचे हित आणि फायद्याचे पैलू लक्षात घेऊन संयुक्त कुटुंब
मालमत्तेतील अल्पवयीन व्यक्तींशी व्यवहार करण्याचे अधिकार वापरू शकतो. कायदेशीर गरज
आणि अल्पवयीन व्यक्तीच्या फायद्यासाठी असे कोणतेही हस्तांतरण अल्पवयीन व्यक्तीच्या
बाबतीत रद्द करता येणार नाही हे सांगण्याची गरज नाही.
कायद्याच्या वरील स्पष्टीकरणाच्या
प्रकाशात, हे न्यायालय
असे मानते की, अपीलकर्ता नैसर्गिक पालक असल्याने कायदेशीर गरजेनुसार अल्पवयीन आणि संयुक्त
कुटुंबाच्या हितासाठी स्वतःसाठी आणि अल्पवयीन मुलांच्या वतीने संयुक्त कुटुंबाचे व्यवस्थापक
म्हणून काम करू शकते आणि मालमत्तेचा व्यवहार करू शकते. तिचे अधिकार हिंदू अज्ञानत्‍व
आणि पालकत्व कायदा, १९५६ च्या तरतुदींद्वारे बंधनकारक नाहीत किंवा
नियंत्रित केले जात नाहीत.
परिणामी, अपील मंजूर केले जाते. विद्वान अतिरिक्त
जिल्हा न्यायाधीश, का३, जिल्हा बीड यांचा
वादग्रस्त निकाल आणि आदेश, याद्वारे रद्द करण्यात येत आहे.
u मा. सर्वोच्च न्यायालय, दिवाणी अपीलीय अधिकार क्षेत्र, अपील क्रमांक ११३४२/२०१३
के. एस.
शिवप्पा विरुद्ध के. नीलम्मा, निकाल दि. ७.१०.२०२५
मा.
न्‍यायमुर्ती श्री. पंकज मिथल
¡ पार्‍श्वभूमि: प्लॉट क्रमांक ५६ आणि ५७ हे प्लॉट रुद्रप्पाने १५.०९.१९७१
रोजी त्यांच्या तीन अल्पवयीन मुले महारुद्रप्पा, बसवराज आणि मुंगेशप्पा या तीन अल्पवयीन मुलांच्या
नावाने खरेदी केले होते म्हणून ते वरील दोन भूखंडांचे संयुक्त मालक बनले. तीन अल्पवयीन
मुलांचे वडील आणि नैसर्गिक पालक रुद्रप्पा यांनी न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय नोंदणीकृत
विक्रीपत्राद्वारे दोन प्लॉटपैकी एक म्हणजेच प्लॉट क्रमांक ५६ एस.आय. बिदारीच्या नावे
हस्तांतरित केला.
सदर एस.आय. बिदारी यांनी ३१.०१.१९८३
रोजीच्या विक्रीपत्राद्वारे सदर भूखंड म्हणजेच भूखंड क्रमांक ५६ श्रीमती बी.टी. जयदेवम्मा
यांना हस्तांतरित केला. त्यानंतर, जेव्हा दोन अल्पवयीन मुले (तिघांपैकी एकाचा मृत्यू झाला होता) सज्ञान झाली,
तेव्हा त्यांनी त्यांच्या आईसह, दि. ३.११.१९८९ रोजीच्या विक्रीपत्राद्वारे
सदर भूखंड के.एस. शिवप्पा यांच्या नावे हस्तांतरित केला.
वरील नोंदणीकृत विक्रीपत्राच्या
आधारे, के.एस. शिवप्पा
यांनी सदर जमिनीवर काम करण्यास सुरुवात केली ज्यामुळे श्रीमती बी.टी. जयदेवम्मा यांना
वाटले की सदर जमिनीवरील त्यांच्या हक्कांमध्ये हस्तक्षेप होत आहे.
श्रीमती बी.टी. जयदेवम्मा
यांनी दावणगेरे येथील अतिरिक्त दिवाणी न्यायाधीश यांच्या न्यायालयात मूळ खटला दाखल
केला. न्यायालयाने बी.टी. जयदेवम्मा यांच्या बाजूने खटला निकाल दिला आणि म्हटले की, अल्पवयीन मुले प्रौढ झाल्यानंतरही त्यांच्या
वडिलांनी विक्री करार रद्द करण्यासाठी दावा दाखल करू शकली नाहीत. उपरोक्त निकाल आणि
आदेशामुळे नाराज होऊन, के.एस. शिवप्पा यांनी उच्च न्यायालयात
नियमित प्रथम अपील दाखल केले.
अपील मान्य करण्यात आले आणि
कनिष्‍ठ न्यायालयाने दिलेला ‘निर्णय आणि आदेश उलटवण्यात आला, ज्यामध्ये असे म्हटले होते की, अल्पवयीन
मुलांच्या वडिलांनी केलेल्या सदर भूखंडाच्या विक्री कराराची अंमलबजावणी अल्पवयीन मुलांच्या
सांगण्यावरून रद्द करता येते आणि अल्पवयीन मुले विहित वेळेत, सज्ञान झाल्यानंतर, दावा दाखल करून किंवा त्रयस्‍थ पक्षाला
मालमत्ता हस्तांतरित करून, तो व्यवहार रद्द करू शकतात. अशाप्रकारे,
मर्यादेच्या कालावधीत सज्ञान झाल्यानंतर अल्पवयीन मुलांनी मालमत्तेचे
हस्तांतरण करणे म्हणजे जिल्हा न्यायाधीशांची परवानगी न घेता त्यांच्या वडिलांनी केलेल्या
मालमत्तेच्या विक्री कराराचा भंग करण्यासारखे होते.
वरीलप्रमाणे, अल्पवयीन मुलांचे वडील आणि नैसर्गिक पालक
रुद्रप्पा यांनी न्यायालयाची कोणतीही परवानगी न घेता १३.१२.१९७१ रोजीच्या नोंदणीकृत
विक्री कराराद्वारे दुसरा भूखंड, म्हणजेच भूखंड क्रमांक ५७,
कृष्णोजी राव यांच्या नावे हस्तांतरित केला. सदर खरेदीदार कृष्णोजी राव
यांनी १७.०२.१९९३ रोजीच्या विक्री करारानुसार सदर भूखंड श्रीमती के. नीलम्माच्या नावे
हस्तांतरित केला. दुसरीकडे, निर्धारित वेळेत सज्ञान झालेल्या
मुलांनी त्यांच्या आईसह, मालमत्ता, म्हणजेच
भूखंड क्रमांक ५७, पूर्वीच्या भूखंड क्रमांक ५६ चे खरेदीदार के.
एस. शिवप्पा यांना विकली. सदर शिवप्पाने दोन्ही मालमत्ता, म्हणजेच
भूखंड क्रमांक ५६ आणि ५७ एकत्र केले आणि त्यात राहण्यासाठी घर बांधले.
वरील तथ्ये आणि परिस्थितीच्या
पार्श्वभूमीवर, प्लॉट क्रमांक
५७ च्या खरेदीदार श्रीमती के. नीलम्मा यांनी कृष्णोजी राव यांच्याकडून खरेदी केलेल्या
प्लॉट क्रमांक ७६/१९९७ वादी म्हणून अतिरिक्त दिवाणी न्यायाधीश (ज्युनिअर डिव्हिजन),
दावणगेरे यांच्या न्यायालयात के.एस. शिवप्पा विरुद्ध ओ.एस. क्रमांक ७६/१९९७
दाखल केला. जो कोर्टाने फेटाळून लावला आणि म्हटले की, ज्या विक्री
कराराखाली वादीच्या पूर्वजांनी अल्पवयीन मुलांच्या वडिलांकडून आणि नैसर्गिक पालकांकडून
वरील प्लॉट खरेदी केला होता तो रद्दबातल ठरतो कारण त्याची विक्री करण्यासाठी न्यायालयाची
कोणतीही परवानगी घेण्यात आली नव्हती. अल्पवयीन मुले सज्ञान झाल्यावर तेच रद्द करू शकतात,
जे प्रत्यक्षात के.एस. शिवप्पा यांच्या नावे विक्री करार करून त्यांनी
केले आहे. म्हणून, वादी श्रीमती के. नीलम्मा यांना सदर भूखंडावर
कोणतेही कायदेशीर हक्क नाहीत.
उपरोक्त निकाल, आदेश आणि हुकुमामुळे नाराज होऊन, वादी श्रीमती के. नीलम्मा यांनी प्रधान दिवाणी न्यायाधीश, दावणगेरे यांच्यासमोर
नियमित अपील दाखल केले जे मान्य करण्यात आले आणि खटल्याच्या न्यायालयाचा निर्णय आणि
आदेश उलट करण्यात आला. असे मानले गेले की, अल्पवयीन मुलांनी त्यांच्या पालकांनी केलेल्या
पूर्वीच्या विक्री कराराला आव्हान दिले नसल्यामुळे, त्यांना सज्ञानत्‍व
प्राप्त झाल्यावर भूखंड विकता आला नसता.
अशाप्रकारे, ५६ आणि ५७ या दोन प्लॉट क्रमांकांचे खरेदीदार
के.एस. शिवप्पा यांनी या अपीलद्वारे या न्यायालयासमोर अर्ज दाखल केले आहे.
पक्षकारांच्या विद्वान वकिलांचे
म्हणणे ऐकल्यानंतर, या अपीलात
आमच्या विचारार्थ येणारा महत्त्वाचा प्रश्न असा आहे की: अल्पवयीन मुलांनी विहित कालावधीत
सज्ञानत्‍व प्राप्त केल्यानंतर, भूखंड क्रमांक ५७ च्या संदर्भात
त्यांच्या नैसर्गिक पालकाने केलेला पूर्वीचा विक्री करार रद्द करणे आवश्यक आहे का किंवा
सज्ञानत्‍व प्राप्त झाल्यानंतर तीन वर्षांच्या आत त्यांच्याद्वारे असा विक्री करार
रद्द केला जाऊ शकतो का?
हिंदू अज्ञानत्‍व आणि पालकत्व
कायदा १९५६, कलम ८(२) आणि ८(३) च्या तरतुदींचे साधे वाचन केल्यास हे स्पष्ट होते की,
अल्पवयीन मुलाच्या नैसर्गिक पालकाला त्याच्या स्थावर मालमत्तेचा कोणताही भाग गहाण ठेवण्याचा, विकण्याचा, भेट
देण्याचा किंवा अन्यथा हस्तांतरित करण्याचा किंवा अशा मालमत्तेचा कोणताही भाग पाच वर्षांपेक्षा
जास्त कालावधीसाठी किंवा न्यायालयाच्या पूर्व परवानगीशिवाय अल्पवयीन व्यक्ती सज्ञानत्‍व
प्राप्त करेल त्या तारखेपासून एक वर्षापेक्षा जास्त कालावधीसाठी भाडेपट्ट्यावर देण्याचा
कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही. म्हणून, सदर कायद्याच्या कलम ८ (२) अंतर्गत प्रदान केलेल्या
कोणत्याही पद्धतीने अल्पवयीन मुलाची मालमत्ता हस्तांतरित करण्यासाठी न्यायालयाची पूर्व
परवानगी ही अनिवार्य अट आहे.
उक्‍त कायद्याच्या कलम ८(३)
मध्ये स्पष्ट शब्दात अशी तरतूद आहे की, कलम ८(१) किंवा कलम ८(२) चे उल्लंघन करून नैसर्गिक
पालकाने कोणत्याही स्थावर मालमत्तेची विल्हेवाट लावली तर ती अल्पवयीन व्यक्ती किंवा
त्याच्या अंतर्गत दावा करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीच्या सांगण्यावरून रद्द करता येते.
दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, जर नैसर्गिक पालक किंवा अल्पवयीन व्यक्तीने कलम ८(१) आणि कलम ८(२) चे उल्लंघन
करून अल्पवयीन मुलाच्या स्थावर मालमत्तेची विल्हेवाट लावली तर, असा व्यवहार अल्पवयीन मुलाच्या सांगण्यावरून रद्द करता येईल.
तथापि, उपरोक्त तरतुदीमध्ये कुठेही स्पष्टपणे
‘न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय पालकाने अल्पवयीन मुलाच्या मालमत्तेची विल्हेवाट लावण्याचा
व्यवहार रद्द करण्यायोग्य कसा असेल याची तरतूद केलेली नाही. अल्पवयीन व्यक्ती अशा व्यवहाराच्या
रद्दकरणासाठी दावा दाखल करून किंवा गर्भितपणे त्याच्या वर्तनाद्वारे म्हणजेच विहित
वेळेत ‘सज्ञानत्‍व प्राप्त झाल्यानंतर स्वतः मालमत्ता हस्तांतरित करून’ अशा व्यवहाराला
टाळू शकते किंवा नाकारू शकते.
अल्पवयीन व्यक्तीला अशा
व्यवहारापासून दूर राहणे दोन कारणांमुळे अनुज्ञेय असल्याचे दिसून येते.
पहिले, कधीकधी अल्पवयीन व्यक्तीला अशा व्यवहाराची
माहिती नसते आणि त्यामुळे तो कोणताही दावा दाखल करण्याच्या स्थितीत नसतो; दुसरे म्हणजे, अशा स्वरूपाचा व्यवहार, (जर असेल तर) कदाचित अमलात आला नसेल आणि मालमत्तेचा हक्क मिळवणाऱ्या पक्षाकडे
मालमत्तेचा ताबा नसेल ज्यामुळे असा आभास होतो की मालमत्ता अल्पवयीन व्यक्तीच्या हातात
अखंड आहे, अशा परिस्थितीत देखील अल्पवयीन व्यक्तीला सज्ञान झाल्यावर
दावा दाखल करणे योग्य वाटणार नाही.
‘ट्रॅव्हेलियन’ यांनी त्यांच्या
मायनर्सवरील प्रसिद्ध पुस्तकाच्या ५ व्या आवृत्तीत पृष्ठ क्रमांक २०२ तसेच मुल्लाचा हिंदू कायदा, १२ वी आवृत्ती, पृष्ठ क्रमांक २७६ मध्ये नमूद मजकुरांवरून असे सूचित होते की, अल्पवयीन व्यक्तीला ‘सज्ञानत्‍व मिळाल्यावर’ त्याच्या कृतीने आणि न्यायालयाच्या
हस्तक्षेपाने नव्हे तर, ‘रद्द करण्यायोग्य’ हस्तांतरण रद्द करता
येते.
अब्दुल रहमान विरुद्ध सुखदयाल
सिंग या सव्वाशे जुन्या खटल्यात (1905 SCC Online All 106) , अल्पवयीन व्यक्तीची
मालमत्ता पालकाने भाडेपट्टा म्हणून दिली होती परंतु ते अल्पवयीन व्यक्तीच्या फायद्यासाठी
नव्हते. अल्पवयीन व्यक्तीने सज्ञानत्‍व प्राप्त झाल्यावर ती मालमत्ता विकली. न्यायालयाने
असे निरीक्षण नोंदवले की, अल्पवयीन व्यक्तीच्या पालकाने केलेला भाडेपट्टा रद्द करण्यासाठी
दावा दाखल करणे आवश्यक नाही आणि अल्पवयीन व्यक्तीने सज्ञानत्‍व प्राप्त झाल्यावर मालमत्ता
विकण्याचे कृत्य भाडेपट्टा करार रद्द करण्यासाठी पुरेसे आहे.
जी. अन्नामलाई पिल्लई विरुद्ध
जिल्हा महसूल अधिकारी, कुड्डालोर३,
मद्रास (1984 SCC Online Mad 185) या प्रकरणात,
त्याच्या वडिलांनी कायद्याच्या कलम ८ (१) आणि ८(२) चे उल्लंघन करून अल्पवयीन
व्यक्तीच्या जमिनीचा भाडेपट्टा करार केला. हस्तांतरणकर्त्याने वरील भाडेपट्टाच्या आधारावर
स्वतःला शेती करणारा भाडेकरू म्हणून नोंदणीकृत करण्यासाठी अर्ज दाखल केला. अल्पवयीन
व्यक्तीने सज्ञानत्‍व प्राप्त केल्यानंतर भाडेपट्टा वैध नसून कायद्याच्या कलम ८(२)
चे उल्लंघन करत आहे या कारणास्तव अर्जाला विरोध केला. असे मानले गेले की, सज्ञानत्‍व
प्राप्त झाल्यानंतर अल्पवयीन व्यक्तीने भाडेपट्टाला विरोध केला होता, त्यामुळे तो कोणताही वैध भाडेपट्टा नव्हता आणि त्यामुळे भाडेपट्टा अंतर्गत
हस्तांतरण करणारा शेती करणारा भाडेकरू म्हणून दावा करू शकत नाही.
वरील निर्णय निश्चितच या न्यायालयावर
बंधनकारक नाही, तरीही,
त्याचे काही ठोस मूल्य आहे. हे स्पष्ट आहे की, अल्पवयीन व्यक्ती सज्ञान
झाल्यावर कलम ८(२) अंतर्गत रद्द करण्यायोग्य असलेल्या व्यवहारापासून वाचू शकतो,
जसे की हस्तांतरणकर्त्याने त्याला शेती करणारा भाडेकरू म्हणून नोंदणी
करण्यासाठी केलेल्या अर्जाला विरोध करणे. याचा अर्थ असा की भाडेपट्टा करार रद्द करण्यासाठी
दावा दाखल करणे बंधनकारक नाही.
उपरोक्त निर्णय असा नाही की
पालकाने केलेल्या विक्री करार रद्द करण्यासाठी अल्पवयीन व्यक्तीने सज्ञानत्‍व प्राप्त केल्यानंतर दावा दाखल करणे हे अनिवार्य आहे.
ते फक्त असे सांगते की, मर्यादा कालावधी संपल्यानंतर विक्री करार रद्द करण्याची सवलत
दिली जाऊ शकत नाही. म्हणून, सदर निर्णय
हा प्रकरणातील तथ्ये आणि परिस्थितीशी संबंधित नाही, ज्यामुळे
अल्पवयीन व्यक्ती केवळ दिवाणी खटला दाखल करून किंवा त्याच्या वर्तनाने रद्द करता येईल
का या प्रश्नाचे उत्तर मिळू शकते.
विश्वंभर (सुप्रा) यांनी असे
निरीक्षण नोंदवले की, १९६३ च्या
मर्यादा कायदाच्या कलम ६० अंतर्गत विहित कालावधीत व्यवहार टाळण्यासाठी अल्पवयीन व्यक्तीने
खटला दाखल केला पाहिजे. उपरोक्त निर्णयात असेही कुठेही नियम नाही की कायद्याच्या कलम
८ (२) च्या उल्लंघनात असलेल्या व्यवहारापासून बचाव करण्यासाठी इतर कोणतेही पर्यायी
मार्ग नाहीत आणि केवळ खटला दाखल करणे हाच त्यावर उपाय आहे.
Limitation Act, 1963.
Article 60:
|
"60.
|
To set aside a transfer of property made by the guardian of a word-
|
|
|
|
(a) by the ward who has attained majority;
|
Three years.
|
When the ward attains majority.
|
|
(b) by the ward's legal representative-
|
|
|
|
(i) When the ward dies within three years from the date of attaining
majority.
|
Three years.
|
When the ward attains majority.
|
|
(ii) When the ward dies before attaining majority.
|
Three years.
|
When the ward dies."
|
या प्रकरणात, निर्विवादपणे, हयात
असलेल्या अल्पवयीन मुलांनी सज्ञानत्‍व प्राप्त झाल्यानंतर त्यांच्या वडिलांनी संबंधित
मालमत्तेच्या विक्रीचा नवीन करार करून केलेल्या विक्री व्यवहाराला नकार दिला होता.
रेकॉर्डवर हे मान्य केले आहे की अल्पवयीन मुलांच्या वडिलांनी केलेल्या विक्री कराराच्या
आधारे, खरेदीदार किंवा त्यानंतरच्या खरेदीदारांनी ताबा घेतला
नाही आणि अल्पवयीन मुलांचे नाव महसूल नोंदींमध्ये दिसून येत राहिले. रेकॉर्डवर असे
कोणतेही साहित्य नाही की अल्पवयीन मुलांना त्यांच्या वडिलांनी केलेल्या विक्री कराराची
माहिती होती.
वरील चर्चेवरून आपण असा निष्कर्ष
निघतो की, एखाद्या अल्पवयीन
व्यक्तीने त्याच्या पालकाने केलेला व्यवहार, दिलेल्या मर्यादेत सज्ञानत्‍व प्राप्त
केल्यानंतर रद्द करण्यायोग्य विक्री व्यवहाराच्या रद्दकरणासाठी दावा दाखल करणे नेहमीच
आवश्यक नसते आणि त्याच्या वर्तनामुळे असा व्यवहार टाळता येतो किंवा नाकारता येतो.
त्यानुसार, उच्च न्यायालयाचा १९.०३.२०१३ चा निकाल
आणि पहिल्या अपीलीय न्यायालयाचा ३०.०६.२००५ चा आदेश रद्द करण्यात येत आहे आणि खटल्याचा
निकाल देण्यासाठी ट्रायल कोर्टाचा निकाल पुनर्संचयित करण्यात येत आहे.
u अल्पवयीन मुलाची जमीन,
वडीलांच्‍या हयातीत, आई विकू शकत नाही
मा. मुंबई उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खंडपीठ
वडील जीवंत असताना अल्पवयीन मुलाच्या नावे असलेली जमीन पालक
या नात्याने आई विकू शकत नाही, असा स्पष्ट निर्वाळा
देत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने परभणी येथील जिल्हा
न्यायाधीशांचा निकाल रद्दबातल ठरविला, तसेच सेलू येथील
दिवाणी न्यायाधीशांनी दिलेला निकाल खंडपीठाने पुनर्स्थापित (रिस्टोर) केला.
परभणी जिल्ह्यातील सेलू नालुक्यातील डिग्रस जहागीर येथील गट
नंबर २५४ मधील रामेश्वर बाबासाहेब पोळ यांच्या मालकीच्या मिनीबाबत खंडपीठाने हा
निर्वाळा दिला आहे. रामेश्वर पोळ यांचे वडील बासाहेब पोळ जिवंत असताना मेश्वरची आई
कुशावर्ताबाई हिने मेश्वरच्या मालकीची जमीन शिवाजी कनाथ पोळ यांना विकली.
त्याचे वडील बाबासाहेब यांनी सेलू येथील दिवाणी न्यायालयात
या जमीन विक्री व्यवहाराला आव्हान दिले होते. दिवाणी न्यायालयाने हा विक्री
व्यवहार रद्दबातल ठरवला होता. परंतु अपिलात परभणी येथील जिल्हा न्यायालयाने दिवाणी
न्यायालयाचा निकाल रद्दबातल ठरविल्यामुळे रामेश्वर याने अँड. प्रियंका मतलाने
यांच्यामार्फत खंडपीठात दुसरे अपील दाखल केले होते.
सुनावणीच्या वेळी अॅड. मतलाने यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास
आणून दिले की, रामेश्वर याचे वडील बाबासाहेब जिवंत असताना
१२ वर्षांच्या रामेश्वरच्या मालकीची जमीन त्याची आई कुशावर्ताबाई हिने विकली आहे.
वडील जीवंत असताना ती रामेश्वरची नैसर्गिक पालक व संरक्षक ठरू शकत नाही. शिवाय
न्यायालयाची मान्यता न घेता जमीनही विकू शकत नाही. सुनावणीअंती खंडपीठाने
वरीलप्रमाणे निकाल
त्याविरुद्ध रामेश्वर याच्या वतीने दिला.
u›
Rate This Article
या लेखात, आम्ही आपणाला अल्पवयीन व्यक्तीची मिळकत विकणे- विविध न्‍यायालयीन संदर्भ (स्‍वैर आणि कामापुरता अनुवाद). याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.
आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link
Telegram Channel Link धन्यवाद !