अकृषिक तरतुदीतील बदल

 

अकृषिक तरतुदीतील बदल

 विधेयकाचा हेतू , उद्देश व कारणे:

 ¡ महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६, कलम ४२ मध्ये, कोणत्याही शेतजमिनींचा अकृषिक प्रयोजनांसाठी वापर करण्यापूर्वी जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घेण्याची तरतूद आहे.

 ¡ उक्त संहितेच्या कलम ४७-अ मध्ये, जमिनींच्या वापरातील बदलासाठी रूपांतरण कर आकारण्याची तरतूद केली आहे.

¡ उक्त संहितेमध्ये कलमे ४२, ४२-ब, ४२-क व ४२-ड समाविष्ट असून त्यानुसार, ज्या क्षेत्रासाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ अन्वये प्रारूप किंवा अंतिम विकास योजना आणि प्रादेशिक योजना प्रसिद्ध केली आहे, त्या क्षेत्रात समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही जमिनीचा उपयोग, अशा योजनांमध्ये दर्शविलेल्या अकृषिक वापरासाठी रूपांतरित करण्यात आला असल्याचे मानण्यात येईल आणि रूपांतरण कर, अकृषिक आकारणी, नजराणा किंवा अधिमूल्य किंवा इतर सरकारी देणी प्रदान करण्याव्यतिरिक्त, उक्त संहितेअन्वये कोणत्याही स्वतंत्र परवानगीची आवश्यकता असणार नाही.

 ¡ उक्‍त क्षेत्रांमधील जमिनींच्या, अकृषिक वापरासाठी मानीव रूपांतरणाच्या वर निर्दिष्ट केलेल्या तरतुदी असून देखील, भोगवटादारांना, भोगवटादार वर्ग-१ तसेच भोगवटादार वर्ग-२ जमिनींच्या बाबतीत रूपांतरण कर, अकृषिक आकारणी, नजराणा किंवा अधिमूल्य किंवा इतर सरकारी देणी यांच्या आकारणीसाठी जिल्हाधिकार्‍यांकडे अर्ज करावे लागतात. उक्त कर व सरकारी देणी प्रदान केल्यानंतर, जिल्हाधिकार्‍यांनी  अर्जदाराला सनद देणे आवश्यक असते आणि त्यानंतर अशा जमिनीच्या अकृषिक वापरासाठी रूपांतरणाची आवश्यक ती नोंद महसूल अधिकार अभिलेखात केली जाते.

 ¡ जमिनींचे अकृषिक वापरासाठी रूपांतरण करण्याकरिता, अर्ज करणे, जिल्हाधिकार्‍यांकडून तपासणी करणे, करांची व देण्यांची परिगणना करणे आणि सनद देणे, इत्यादींसारख्या प्रक्रियात्मक आवश्यकतांमुळे जमिनीचे अकृषिक प्रयोजनांसाठी रूपांतरण करताना भोगवटदारांना, विविध अडचणींना सामोरे जावे लागते.

 ¡ जमिनींच्या विकासासाठी नगरपालिका कायद्यांन्वये इतर विविध कर आकारले जात असल्याने, दुहेरी कराच्या कारणावरून अकृषिक आकारणी व रूपांतरण कर रद्द करण्याबाबत राज्य विधिमंडळाचे व स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सदस्य, तसेच, नागरिक यांच्याकडून शासनास विविध निवेदने प्राप्त झाली आहेत.

 ¡ सौर ऊर्जा प्रकल्प, पर्यटन प्रकल्प, कृषी उत्पन्नासाठी गोदामे, इत्यादींसारख्या औद्योगिक व पर्यटन प्रकल्पांच्या प्रयोजनांसाठी जमिनीचा उपयोग करण्याच्या बाबतीत अकृषिक आकारणी माफ करण्यासाठी देखील शासनास विविध निवेदने प्राप्त झाली आहेत.

 ¡ लोकांच्या मोठ्या प्रमाणातील मागण्यांमुळे, अनेक वर्षांपासून शासनाने, अकृषिक आकारणीच्या दरात सुधारणा केलेली नाही. शासनाने याबाबतीत प्राप्त झालेली विविध निवेदने विचारात घेतली, आणि अकृषिक आकारणीच्या वसुलीचा अभ्यास करण्यासाठी एक समिती देखील घटित केली.

 ¡ अकृषिक परवानग्या आणि लोकांना होणाऱ्या त्रासाचा काळजीपूर्वक विचार केल्यानंतर आणि त्यांची तपासणी केल्यानंतर  जिल्हाधिकार्‍यांद्वारे अकृषिक परवानग्या व सनद देणे, त्यासाठीची अकृषिक आकारणी व त्यासाठीच्या रूपांतरण कर यांच्या आवश्यकतेच्या तरतुदी वगळणे इष्ट आहे, असे शासनास वाटते.

 ¡ त्याऐवजी, अकृषिक उपयोगासाठी रूपांतरण करण्याकरिता नवीन एक वेळचे अधिमूल्य लागू करणे प्रस्तावित केले आहे. नियोजन प्राधिकरण, विकासास परवानगी देण्यापूर्वी किंवा बांधकाम योजनेस मंजुरी देण्यापूर्वी, प्रस्तावित नवीन कलम ४७ मध्ये नमूद केलेल्या दराने एक वेळचे अधिमूल्य वसूल करील आणि अशा परवानगीनंतर किंवा मंजुरीनंतर, आवश्यक बदल महसुली अभिलेखांमध्ये करण्यात येतील, अशी तरतूद करण्याचे देखील प्रस्तावित आहे.

वरील उद्दिष्टे साध्य करणे हा या विधेयकाचा हेतू आहे.

 

सन २०२५ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ९७

 सोमवार, ८ डिसेंबर २०२५, राजपत्र-असाधारण क्रमांक १००

महाराष्ट्र विधानसभेत दिनांक ८ डिसेंबर, २०२७५ रोजी पुनर्‍स्थापित करण्यात आलेले खालील विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियमान्वये प्रसिद्ध करण्यात येत आहे :

 भारतीय गणराज्याच्या शहात्तराव्या वर्षी, याद्वारे, पुढील अधिनियम करण्यात येत आहे :-

 १. या अधिनियमास, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता ( दुसरी सुधारणा) अधिनियम, २०२५, असे म्हणावे.

 २. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ याच्या कलम २ मधील:-

(एक) खंड (७- अ) वगळण्यात येईल;

[(७-अ) “आधारसामग्री संचयिका" म्हणजे संबंधित विभागाच्या जिल्हा प्रमुखाने निर्णायकतेने प्रमाणित केलेला आणि त्याने वेळोवेळी अद्ययावत करून संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयात सुस्थितीत ठेवलेल्या माहितीचा संचयिका संग्रह होय. जी संहिते अन्वये अकृषिक प्रयोजनासाठी जमिनीच्या वापराबद्दलची परवानगी देताना संबंधित विभागाच्या आक्षेपाची कोणतेही असल्यास विनिश्चिती करून घेण्यासाठी, जिल्हाधिकाऱ्याकडून वापरण्यात येईल; ]

 (दोन) खंड (२१) वगळण्यात येईल.

(२१) “अकृषिक आकारणी " या संज्ञेचा अर्थ, अकृषिक प्रयोजनांसाठी केलेल्या जमिनीच्या उपयोगाच्या संदर्भात, या संहितेच्या तरतुदीं अन्वये किंवा तद्न्वये केलेल्या नियमांन्वये कोणत्याही जमिनीवर निश्चित केलेली आकारणी असा होतो;

 ३. उक्त संहितेच्या कलम ४१ मधील पोट-कलमे (२) ते (६) वगळण्यात येतील.

 कलम ४१- पोटकलमे (२) ते (६) :शेतीच्या प्रयोजनांसाठी जमीन धारण करणाऱ्या व्यक्तीस कोणत्या कारणासाठी आपल्या जमिनीचा उपयोग करता येईल.

 ४. उक्त संहितेच्या कलम ४२ ऐवजी, पुढील कलम दाखल करण्यात येईल :

कलम ४२. अकृषिक उपयोगासाठी परवानगी ऐवजी नवीन कलम:-

“नवीन कलम ४२. (१) जमिनीच्या वापरात शेतीऐवजी अकृषिक असा बदल करण्यासाठी, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ च्या तरतुदींनुसार तयार केलेली आणि प्रसिद्ध केलेले प्रारूप किंवा अंतिम विकास योजना किंवा प्रादेशिक योजना किंवा त्या अधिनियमान्वये केलेले विकास नियंत्रण विनियम किंवा अन्य कोणतेही नियम किंवा विनियम किंवा काढलेले आदेश किंवा निर्गमित केलेली मार्गदर्शक तत्वे यांनुसार, जर असा वापर अनुज्ञेय असेल तर, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीची आवश्यकता असणार नाही आणि संबंधित नियोजन प्राधिकरणास अशा जमिनीवर विकासास परवानगी देता येईल किंवा बांधकाम योजनेस मान्यता देता येईल.

 (२) नियोजन प्राधिकरणाने, अशा जमिनीवर विकासासाठी परवानगी दिली आहे किंवा बांधकाम योजनेस मान्यता दिली आहे केवळ या कारणावरून भोगवटादार वर्ग एक या व्यतिरिक्त जमिनीच्या भोगवट्याच्या दर्जात फेरफार करण्यात येणार नाही.

 (३) नियोजन प्राधिकरण, विकासास परवानगी देण्यापूर्वी किंवा बांधकाम योजनेस मान्यता देण्यापूर्वी, कलम ४७ मध्ये नमूद केलेल्या दराने जमिनीच्या अकृषिक वापरासाठी एक वेळचे अधिमूल्य वसूल करील.

 (४) जेव्हा नियोजन प्राधिकरण, विकासासाठी परवानगी देते किंवा बांधकाम योजनेस मान्यता देते तेव्हा, अशा मान्यतेनुसार महसुली अभिलेखांमध्ये आवश्यक ते बदल करण्यात येतील.

 ५. उक्त संहितेची कलमे ४२-अ, ४२-ब, ४२-क व ४२-ड वगळण्यात येतील.

– कलम ४२ अ : विकास योजनेमध्ये समाविष्ट केलेल्या क्षेत्रात स्थित असलेल्या जमीनीच्या वापरात बदल करण्यासाठी परवानगीची आवश्यकता नसणे.

– कलम ४२ ब : अंतिम विकास योजना क्षेत्रात समाविष्ट केलेल्या जमीनीसाठी जमीन वापरातील रुपांतरणाची तरतूद.

– कलम ४२ क : प्रादेशिक योजनेमध्ये अंतर्भूत असलेल्या जमीनीकरीता जमीन वापराच्या रुपांतरणासाठी तरतूद.

– कलम ४२ ड : मानीव अकृषिक तरतूद

 ६. उक्त संहितेची कलमे ४४, ४४- अ, ४५ व ४६ वगळण्यात येतील.

– कलम ४४ : जमिनीच्या वापराचे एका प्रयोजनातून दुसऱ्या प्रयोजनात रूपांतर करण्याकरिता कार्यपद्धती.

– कलम ४४-अ : जमिनीच्या खऱ्याखुऱ्या औद्योगिक वापरासाठी परवानगीची आवश्यकता असणार नाही.

– कलम ४५ : परवानगी शिवाय अशा रीतीने जमिनीचा उपयोग करण्याबद्दल शास्ती.

– कलम ४६ : गैरवापर केल्याबद्दल कुळांची किंवा इतर व्यक्तीची जबाबदारी.

 ७. उक्त संहितेच्या कलम ४७ ऐवजी, पुढील कलम दाखल करण्यात येईल :-

– कलमे ४१, ४२, ४४, ४५ किंवा ४६ यांच्या तरतुदींच्या कक्षेतून जमिनींना सूट देण्याचा राज्य

शासनाचा अधिकार.

 “नवीन कलम ४७. (१) जमिनीच्या अकृषिक वापरासाठी एक वेळचे अधिमूल्य आकारण्यात येईल व वसूल करण्यात येईल.

 (२) पोट-कलम (१) खालील अधिमूल्य–

(एक) १००० चौरस मीटर पर्यंतच्या क्षेत्रासाठी, चालू वार्षिक दर विवरणपत्रानुसार निर्धारित केलेल्या जमिनीच्या चालू बाजार मूल्याच्या ०.१ टक्के

 (दोन) १००० चौरस मीटरवरील, परंतु ४००० चौरस मीटर पर्यंतच्या क्षेत्रासाठी, चालू वार्षिक दर विवरणपत्रानुसार निर्धारित केलेल्या जमिनीच्या चालू बाजार मूल्याच्या ०.२५ टक्के; आणि

 (तीन) ४००० चौरस मीटरवरील क्षेत्रासाठी, चालू वार्षिक दर विवरणपत्रानुसार निर्धारित केलेल्या जमिनीच्या चालू बाजार मूल्याच्या ०.५ टक्के या दराने आकारण्यात येईल.

 परंतु, ज्या जमिनींचे, ३१ डिसेंबर २००१ रोजी किंवा त्यापूर्वी अकृषिक वापरामध्ये रूपांतर करण्यात आलेले आहे त्या जमिनीसाठी दरवर्षी अकृषिक निर्धारणाऐवजी सन २००१ च्या वार्षिक दर विवरणपत्रानुसार निर्धारित केलेल्या जमिनीच्या चालू बाजार मूल्याच्या पोट-कलम (२) मध्ये नमूद केलेल्या दराने, एक वेळचे अधिमूल्य आकारण्यात येईल व वसूल करण्यात येईल :

 परंतु आणखी असे की, ज्या जमिनीचे, १ जानेवारी २००२ रोजी किंवा त्यानंतर आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (दुसरी सुधारणा) अधिनियम, २०२५ याच्या प्रारंभाच्या तारखेपूर्वी, अकृषिक वापरामध्ये रूपांतर करण्यात आलेले आहे त्या जमिनीसाठी दरवर्षी आकारणी केलेल्या अकृषिक निर्धारणाऐवजी, ज्या वर्षी अशी जमीन अकृषिक वापरासाठी रूपांतर करण्यात आली आहे त्या वर्षांच्या वार्षिक दर विवरणपत्रानुसार निर्धारित केलेल्या अशा जमिनीच्या बाजार मूल्याच्या, पोट-कलम (२) मध्ये नमूद केलेल्या दराने, एक वेळचे अधिमूल्य आकारण्यात येईल व वसूल करण्यात येईल.

 स्पष्टीकरण: या पोट-कलमाच्या प्रयोजनांसाठी, "वार्षिक दर विवरणपत्र " या संज्ञेचा अर्थ, महाराष्ट्र मुद्रांक (मालमत्तेच्या वास्तविक बाजार मूल्याचे निर्धारण) नियम, १९९५ याच्या तरतुदी किंवा या संबंधात त्या त्या वेळी अंमलात असलेले अन्य कोणतेही नियम, या अन्वये प्रसिद्ध केलेले वार्षिक दर विवरणपत्र, असा असेल.

 (३) राज्य शासन, जर सार्वजनिक प्रयोजनाच्या प्रकल्पांसाठी किंवा जनहितार्थ तसे करणे आवश्यक आहे, असे राज्य शासनाचे मत असेल तर, तशा अर्थाची अधिसूचना, शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध करून त्याद्वारे, या कलमान्वये आकारलेल्या अधिमूल्यातून सूट देऊ शकेल.

 ८. उक्त संहितेचे कलम ४७ अ वगळण्यात येईल.

– कलम ४७ अ : जमिनीच्या वापरातील बदलादाखल रूपांतरण कर देण्यासंबंधातील जमीन धारकाचे दायित्व.

 ९. उक्त संहितेच्या कलम ६७ मधील, -

(एक) पोट-कलम (२) वगळण्यात येईल;

– कलम ६७- (एक) (२): जेव्हा शेतीच्या प्रयोजनासाठी आकारणी केलेल्या जमिनीचा अकृषिक प्रयोजनासाठी किंवा अकृषिक प्रयोजनासाठी आकारणी केलेल्या जमिनीचा उपयोग त्याच्या उलट शेतीच्या कामासाठी करण्यात येत असेल किंवा एखाद्या अकृषिक प्रयोजनासाठी उपयोग करण्यासाठी तिच्यावर आकारणी केली असताना तिचा दुसऱ्या एखाद्या अकृषिक प्रयोजनासाठी उपयोग करण्यात येत असेल तेव्हा अशा जमिनीवर या संहितेच्या तरतुदींन्वये ठरविलेली आकारणी ही अशी आकारणी ज्या मुदतीकरिता ठरविण्यात आली असेल अशी मुदत संपलेली नसली तरीही, फेरफार केला जाण्यास पात्र असेल आणि ज्या प्रयोजनासाठी त्या जमिनीचा उपयोग करण्यात आला असेल किंवा उपयोग करण्यास परवानगी देण्यात आली असेल त्यानुसार या संहितेअन्वये तरतूद केलेल्या दराने आकारणी केली जाण्यास पात्र असेल.

 (दोन) पोट-कलम (४) मधील, "पोट-कलम (२) व (३) " या मजकुराऐवजी, "पोट-कलम (३)" हा मजकूर दाखल करण्यात येईल.

– कलम ६७(४): पोट-कलमे (२) आणि (३) खालील आकारणी त्याबाबत केलेल्या नियमांनुसार करण्यात येईल.

या मजकुराऐवजी, "पोट-कलम (३)" हा मजकूर दाखल करण्यात येईल.

 १०. उक्त संहितेचे प्रकरण सात व कलमे १०८ ते १२० वगळण्यात येतील.

– प्रकरण सात: कृषीक प्रयोजनांकरिता वापरलेल्या जमिनीच्या जमीन महसुलाची आकारणी व जमाबंदी

– कलम १०८: अर्थ उकल

– कलम १०९: जमीनींचा अकृषिक उपयोग आणि नागरी व बिगर नागरी क्षेत्र विचारात घेऊन जमिनीवरील अकृषीक आकारणी निर्धारित करणे.

– कलम ११०: बिगर नागरी क्षेत्रातील कृषीतर जमिनीची अकृषिक आकारणी निर्धारित करताना अनुसरावयाची कार्यपद्धती.

–  कलम १११: नागरी क्षेत्रातील अकृषीक आकारणी निर्धारित करताना अनुसरावयाची कार्यपद्धती.

–  कलम ११२: अकृषिक आकारणीची ही संपूर्ण बजार बाजार मूल्याच्या तीन टक्क्यांपेक्षा अधिक नसेल.

–  कलम ११३: अकृषिक आकारणीचा प्रमाण दर ठरविण्याचा जिल्हाधिकाऱ्यांचा अधिकार.

–  कलम ११४: अकृषीक प्रयोजनांसाठी उपयोगात आणलेल्या जमिनीवरील आकारणीचा दर.

–  कलम ११५: अकृषिक आकारणीचा प्रारंभाचा दिनांक.

–  कलम ११६: आधीच वगळण्यात आले आहे.

–  कलम ११७: अकृषीक आकारणी देण्यापासून सूट मिळालेल्या जमिनी.

–  कलम ११८: सूट रद्द करणे

– कलम ११९: जमीन महसूल देण्यापासून संपूर्ण सूट मिळालेल्या जमिनीची अकृषिक आकारणी.

– कलम १२०: संहितेच्या प्रारंभपूर्वी निश्चित केलेली अकृषिक आकारणी तिच्यात फेरफार करण्यात येईपर्यंत अमलात राहील.

 ११. उक्त संहितेच्या कलम १२५ मधील, परंतुक वगळण्यात येईल.

– कलम १२५: एक चतुर्थांश एकरापेक्षा अधिक नसेल अशी पार्डी जमीन, आणि शेतीच्या प्रयोजनासाठी किंवा शेतीस दुय्यम किंवा सहायक असलेल्या प्रयोजनासाठीच केवळ वापरण्यात येणारी वाडा जमीन यांस जमीन महसूल देण्यापासून सूट देण्यात येईल :

परंतु, पार्डी जमिनीच्या बाबतीत, ती धारण करण्यात शेतीच्या प्रयोजनाव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही प्रयोजनासाठी म्हणून जमिनीच्या वापरात बदल केल्याबद्दल, यथास्थिति कलमे ४४, ४५ व ६७ अन्वये अकृषिक आकारणी आणि यथास्थिति, दंड देण्यास पात्र ठरेल.

 १२. उक्त संहितेच्या कलम ३२८ मध्ये, पोट-कलम (२) मधील, -

(एक) खंड (चोवीस) मधील, "पोट-कलमे (२) व (३) " या मजकुराऐवजी, “पोट-कलम (३) " हा मजकूर दाखल करण्यात येईल;

– कलम ३२८ (२) (चोवीस): कलम ६७, पोट-कलम (४) अन्वये ज्या नियमांस अनुसरून त्या कलमाची पोट- कलमे (२) आणि (३) अन्वये आकारणी करता येईल ते नियम; याऐवजी,

– कलम ३२८ (२) (चोवीस): कलम ६७, पोट-कलम (४) अन्वये ज्या नियमांस अनुसरून त्या कलमाची पोट- कलम (३) अन्वये आकारणी करता येईल ते नियम; असे दाखल करण्यात येईल.

 (दोन) खंड (चौदा- अ), (चौदा-अअ), (सोळा), (सोळा-अ), (सतरा), (अठरा), (सदतीस-अ), (अडतीस) व (एकोणचाळीस) वगळण्यात येतील.

 – कलम ३२८ (२) (चौदा-अ): कलम ४१ अन्वये शेतावरील इमारत उभारण्यासाठी किंवा तिचे नवीकरण, पुनर्बांधणी, तीमध्ये फेरफार किंवा भर घालण्याचे काम पार पाडण्यासाठी परवानगी मागण्याकरिता करावयाच्या अर्जाचा नमुना आणि ज्यांस अधीन राहून जिल्हाधिकारी अशी परवानगी देईल त्या अटी व शर्ती.

 – कलम ३२८ (२) (चौदा-अअ): कलम ४२ च्या पोटकलम (२) अन्वये, ती व्यक्ती, जमिनीच्या वापरात बदल केल्याच्या दिनांकाची सूचना आणि इतर माहिती ज्या नमुन्यात सादर करील तो नमुना.

 – कलम ३२८ (२) (सोळा): कलम ४४, पोटकलम (१) अन्वये जमिनीचा इतर कारणांसाठी वापर करण्यास परवानगी मिळण्याबद्दल करावयाच्या अर्जाचा नमुना पोटकलम (२) खंड (क) अन्वये ज्या नियमांस अधीन राहून जमिनीचा इतर कारणांसाठी वापर करण्याची परवानगी जिल्हाधिकाऱ्याकडून देण्यात येईल ते नियम आणि पोटकलम (३) अन्वये ज्या शर्ती, अधीन राहून जमिनीचा इतर कारणांसाठी वापर करण्याची परवानगी देण्यात आल्याचे समजण्यात येईल त्या शर्ती कलम ४४, पोटकलम (५) अन्वये कसूर करणारी व्यक्ती देण्यात पात्र असेल असा दंड विहित करणारे नियम आणि त्या कलमाच्या पोटकलम (६) अन्वये धारकास अकृषिक वापरासाठी ज्या नमुन्यात सनद देण्यात येईल तो नमुना.

 – कलम ३२८ (२) (सोळा-अ): कलम ४४-अ, पोटकलम (२) अन्वये जमिनीचा खराखुरा औद्योगिक वापर किंवा एकात्मीकृत नगर वसाहत प्रकल्पासाठी वापर]] करणारी व्यक्ती जमिनीच्या वापरातील बदलास प्रारंभ झाल्याच्या दिनांकाची सूचना व इतर माहिती ज्या नमुन्यात देईल तो नमुना; आणि कलम ४४-अ. पोटकलम (२) खंड (अ) चा उपखंड (एक) अन्वये, तहसीलदाराकडे सूचना पाठविण्यात झालेल्या कसुरीबद्दल जिल्हाधिकाऱ्याला ज्या नियमांच्या अधीन राहून शास्ती बसवता येईल ते नियम, आणि कलम ४४-अ च्या पोटकलम (५) अन्वये सनदेचा नमुना.

 – कलम ३२८ (२) (सतरा): कलम ४५, पोटकलम (१) अन्वये परवानगीशिवाय जमिनीचा वापर केल्याबद्दलची शास्ती म्हणून द्यावयाचा दंड विहित करणारे नियम.

 – कलम ३२८ (२) (अठरा): कलम ४७ अन्वये जिल्हाधिकाऱ्यास ज्या नियमांस अधीन राहून कोणत्याही जमिनीचा अकृषिक वापर नियमात बसविता येईल ते नियम.

 – कलम ३२८ (२) (सदतीस-अ): कलम १०८ अन्वये भांडवलीकृत आकारणीची रक्कम

ठरवण्याची रीत.

 – कलम ३२८ (२) (अडतीस): कलम ११३ अन्वये जमिनींच्या संपूर्ण बाजारमूल्याची टक्केवारी आणि निश्चित केलेल्या किंवा सुधारणा केलेल्या अकृषिक आकारणीचे प्रमाणदर ज्या रीतीने प्रसिद्ध करण्यात येतील ती रीत आणि ज्या रीतीने पूर्ण बाजारमूल्यांचा अंदाज करण्यात येईल ती रीत.

 – कलम ३२८ (२) (एकोणचाळीस): कलम ११७ अन्वये खंड (१) अन्वयेचे इतर व्यवसाय आणि खंड (५) अन्वयेची मुदत व शर्ती.

 

u›

 

 

 

 

Rate This Article

या लेखात, आम्ही आपणाला अकृषिक तरतुदीतील बदल. याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.

आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link Telegram Channel Link धन्यवाद !

Go to Link