भारतीय
नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३
n कलम १४. कार्यकारी दंडाधिकारी:
(१) प्रत्येक जिल्ह्यात राज्य शासन, त्याला
योग्य वाटतील तितक्या व्यक्ती "कार्यकारी दंडाधिकारी" म्हणून नियुक्त करू शकेल आणि त्यांपैकी एका व्यक्तीला "जिल्हा दंडाधिकारी"
म्हणून नियुक्त करील.
(३) जेव्हा केव्हा जिल्हा दंडाधिकाऱ्याचे पद रिक्त झाल्याचा परिणाम म्हणून कोणताही अधिकारी जिल्ह्याच्या कार्यकारी प्रशासनाचा तात्पुरता उत्तराधिकारी होईल तेव्हा, असा अधिकारी, राज्य शासनाचे आदेश होईपर्यंत, या संहितेद्वारे जिल्हा दंडाधिकाऱ्याला प्रदान केलेल्या सर्व शक्ती वापरील व तीद्वारे त्याच्याकडे सोपविलेली सर्व कामे पार पाडील.
(१) राज्य शासनाच्या नियंत्रणाच्या अधीनतेने कार्यकारी
दंडाधिकाऱ्यांना या संहितेखाली त्यांच्या ठायी विनिहित केल्या जातील त्या सर्व
किंवा त्यापैकी कोणत्याही शक्ती ज्या क्षेत्रांत वापरता येतील त्यांच्या स्थानिक
सीमा वेळोवेळी जिल्हा दंडाधिकाऱ्याला निश्चित करता येतील.
(१) अपर जिल्हा दंडाधिकाऱ्याहून अन्य सर्व कार्यकारी
दंडाधिकारी हे जिल्हा दंडाधिकाऱ्याला दुय्यम असतील आणि उप-विभागात शक्ती वापरणारा
(उप-विभागीय दंडाधिकारी वगळून) प्रत्येक कार्यकारी दंडाधिकारी उप विभागीय
दंडाधिकाऱ्यालाही जिल्हा दंडाधिकाऱ्याच्या सर्वसाधारण नियंत्रणाच्या अधीनतेने,
(२) जिल्हा दंडाधिकारी, वेळोवेळी, त्याच्या अधीनस्थ कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांमध्ये कामाचे वितरण किंवा वाटप
करण्याबाबत,
या संहितेशी सुसंगत नियम तयार करू शकतात किंवा विशेष आदेश
देऊ शकतात.
भारतीय नागरी सुरक्षा संहिता, २०२३,
कलम १४ (१) आणि कलम १९४ (४) यांद्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून, आणि याबाबतीत काढलेल्या विद्यमान सर्व अधिसूचना, आदेश किंवा संलेख यांचे अधिक्रमण करून, महाराष्ट्र शासन, याद्वारे,
ही अधिसूचना शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या
दिनांकापासून,
सर्व आयुक्तालयातील सहायक पोलीस आयुक्त आणि आयुक्तालय
क्षेत्राव्यतिरिक्त इतर सर्व तहसीलदार यांची कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून
नियुक्ती करीत आहे,
आणि विशेषतः त्यांच्या अधिकार क्षेत्रातील क्षेत्रामध्ये
उक्त संहितेच्या कलम १९४ (४) अन्वये मरणान्वेषण करण्याचे अधिकार त्यांना प्रदान
करीत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता,
२०२३, कलम १४ ( १ ) व (२) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर
करून, आणि याबाबतीत यापूर्वी काढलेल्या सर्व अधिसूचना,
काढलेले आदेश किंवा संलेख यांचे अधिक्रमण करून, महाराष्ट्र शासन, याद्वारे, अधिसूचना
निर्गमित करावयाच्या दिनांकापासून,-
(अ) अपर जिल्हाधिकारी आणि निवासी उप
जिल्हाधिकारी ही पदे धारण करत असलेल्या सर्व
व्यक्तींना जिल्ह्यामध्ये कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून नियुक्त करत आहे;
आणि
आणि
(इ) असे निर्देश देत आहे की, अशा प्रत्येक अपर जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना उक्त संहितेंतर्गत किंवा सध्या अंमलात असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्यान्वये जिल्हा दंडाधिकाऱ्याचे सर्व अधिकार असतील.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
l›
Rate This Article
या लेखात, आम्ही आपणाला कार्यकारी दंडाधिकारी. याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.
आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link Telegram Channel Link धन्यवाद !