देवस्‍थान जमिनी (इनाम वर्ग ३)

 

                                                  देवस्‍थान जमिनी (इनाम वर्ग ३)

 ʻदेवस्थान इनामʼ म्‍हणजे देवदेवता किंवा अन्य धार्मिक स्थळांच्या व्यवस्थेसाठी संपूर्ण किंवा अंशत: महसूल माफीने प्रदान केलेली जमीन. याचा मूळ उद्देश संबंधित देवस्थानला त्याचे व्यवस्थापन, दिवाबत्ती, पुजाअर्चा इत्‍यादीसाठी शाश्‍वत उत्पन्न मिळावे हा होता. देवस्थानला प्रदान करण्‍यात आलेल्‍या जमिनीबाबत ʻसनदʼ देण्यात आली आहे.

 पेशवाईचा अंमल असतांना इस्ट इंडिया कंपनीच्‍या माध्‍यमातून हळुहळु ब्रिटीशांचे वर्चस्व स्थापन होत होते,  शेवटी ब्रिटीशांनी राज्य करण्‍यास सुरुवात केली.

ब्रिटीश अंमल सुरु झाल्‍यानंतर चलनी नाणी अस्तीत्वात आली. त्यावेळी राज्य चालवण्‍यासाठी पैसे आवश्यक असल्‍यामुळे जमिनीवरील महसूल (शेतसारा) हा रोख पैशाच्‍या स्वरुपात वसूल करावा या दृष्टीने जमीनींवर पैशाच्‍या रुपाने शेतसारा ठरवण्‍याची प्रक्रिया सुरु केली गेली व जमिनीची प्रतवारी पाहून त्या जमिनीवरील शेतसारा पैशांच्‍या रुपाने निश्चित केला गेला.

 जमिनीवरील शेतसारा निश्चित करतांना असे निदर्शनास आले की, काही जमिनी या इनाम जमिनी आहेत. म्हणजेच जमिनीवरील शेतसारा वसूल करणेचा हक्क पूर्वीच्‍या राजे, संस्थानीक यांनी सोडुन दिला होता.  त्यामुळे अशा जमिनीचा शेतसारा वसूल करता येत नव्‍हता.

अशा जमिनींची स्वतंत्र चौकशी करण्‍यासाठी स्वतंत्र अधिकारी नेमणे आवश्‍यक असलेमुळे व त्यासाठी  The Rent Free Estate Act 1852 हा स्वतंत्र कायदा केला गेला व या कायद्याप्रमाणे इनाम कमिशनर आणि असिस्टंट इनाम कमिशनर यांची नियुक्‍ती केली गेली.

 l त्यावेळची बॉम्बे स्टेट मधील परिस्थिती पहाता खालील प्रकारचे इनाम म्हणजेच सारा माफीच्या जमिनी होत्‍या.

१] सरंजाम इनाम

[अ] तह सरंजाम (Treaty Saranjams)

[ब] तह नसलेले सरंजाम (Non-Treaty Saranjams)

[क] इतर राजकीय धारणा (Other Political Tenure)

२] वैयक्तिक इनाम (Personal Inam)

३] देवस्‍थान इनाम (Devasthan Inam)

४] भरूच, खेडा, पंचमहाल आणि सुरत जिल्ह्यातील जिल्हा आणि ग्राम अधिकाऱ्यांच्या बिन-सेवा वतने

Non-Service watans of District and Village Officers in Broach, Kaira, Panch-Mahals and Surat

५] इतर जिल्ह्यांमधील जिल्हा आणि ग्राम अधिकाऱ्यांची बिन-सेवा वतने Non Service watans of District and Village Officer in Other District

६] ग्राम अधिकारी आणि सेवकांची सेवा वतने Service watans of Village Officers and Servants

[अ] शासनासाठी उपयुक्त Useful to Government

[ब] जनसमुदायासाठी उपयुक्त Useful to Community

७] स्थानिक, नगरपालिका किंवा इतर निधीच्या खर्चाने बांधकामासाठी महसूलमुक्त जागा. Revenue free sites for the construction at the cost of local, municipal or other funds.

 उपरोक्‍त (१) ते (३) हे इनामाचे तर (४) ते (६) हे वतनाचे प्रकार आहेत.

 l ज्‍या देवस्‍थानचा ट्रस्‍ट, महाराष्‍ट्र पब्‍लिक ट्रस्‍ट ऍक्‍ट, १९५० अन्‍वये नोंदणीकृत आहे तिथे कलम ३६ अन्‍वये व्‍यवस्‍थापनाची जबाबदारी ट्रस्‍टची असते आणि धर्मदाय आयुक्‍तांना निर्णयाचे अधिकार प्रदान केलेले असतात.

( After coming into force of “The Bombay Public Trusts Act, 1950” (now The Maharashtra Public Trusts Act), in case of registered trusts, the control on the right to transfer of Devasthan lands, is as per Section 36 of the said Act. The office of the Charity Commissioner is now competent to either permit transfer or deny permission for transfer of Devasthan land.)

 इनाम कमिशनर यांनी अशा जमीनींची चौकशी करुन त्यांचा पूर्व इतिहास जुनी कागदपत्रे, पुरावे यांचा विचार करुन त्या जमिनींना शेतसाऱ्या मधुन सवलत देण्‍याचा निर्णय घेतला. त्यावेळी इनाम कमिशनर म्हणून गव्हर्नर, बॉम्बे स्टेट किंवा तत्सम उच्य पदस्‍थ व्यक्तींना नेमलेले होते व असिस्टंट इनाम कमिशनर म्हणून इतर ब्रिटीश अधिकारी नेमले होते.

 ज्या जमिनींचे उत्पन्न हे धार्मिक  किंवा धर्मदाय (Charitable ) कामासाठी वापरले जात होते अशा जमिनींचे ‘इनाम वर्ग ३’ मध्ये वर्गिकरण करण्‍यात आले.

 सर्व जमिनींनीमधुन जो शेतसारा वसूल केला जात असे त्या रकमेमधील काही भाग हा British Crown ला दिला जात असे. त्यामुळे जरी शेतसारा माफीच्या म्हणजेच इनाम जमिनी असल्या व त्यांना शेतसाऱ्यामध्ये माफी दिली असली तरी British Crown चा हक्क मात्र डावलता येणार नव्‍हता.

या कारणास्तव ज्या जमिनींना सारा माफी दिली गेली त्या जमीनींवर ‘जुडी’ (Quit Rent ) आकारली गेली व ही जुडीची रक्कम British Crown ला दिली जात असे.

 l देवस्थान इनाम वर्ग ३ जमिनींचे दोन प्रकार:

देवस्थान इनाम वर्ग ३ च्या जमिनींचे दोन प्रकार होते.

१) ग्रँट ऑफ रेव्हेन्‍यू (Grant of Revenue)

ग्रँट ऑफ रेव्हेन्‍यू जमिनींच्‍या शेतसाऱ्यामध्ये सवलत दिली असली तरी त्या जमिनींच्‍या शेतसाऱ्यामधील Quit Rent (King Share) हा वसूल केला जात असे. सदर Quit Rent हे शेतसाऱ्याच्‍या ४ आणे (२५ टक्के) असे. म्हणजे ज्या जमिनीवरील शेतसाऱ्यामध्ये माफी दिलेली आहे. परंतु त्या जमिनीच्‍या शेतसाऱ्यावर Quit Rent वसूल केला जात होता त्या जमिनी ग्रँट ऑफ रेव्हेन्‍यू ग्रँट.

 २) ग्रँट ऑफ सॉइल (Grant of Soil)

पूर्वीचे राजे किंवा संस्थानीकांनी ज्या जमिनी देवस्थानला, त्या जमिनींमधील दगड, धोंडे, तृण, पाषाण, नदी, नाले, गवत, झाडे- झुडुपे यांमधील सर्व हक्कासह बहाल केलेल्या आहेत. त्या जमिनींना ग्रँट ऑफ सॉइल किंवा सॉइल ग्रँट असे म्हणतात.

सॉइल ग्रँट जमिनीमध्ये राजाचे असलेले सर्व हक्क देवस्थानास बहाल केलेले असलेमुळे त्या जमिनींच्‍या शेतसाऱ्यावर कोणतीही रक्कम Quit Rent म्हणुन आकारणी जात नाही. काही देवस्थानास संपूर्ण गावेच सॉइल ग्रँट म्हणून आहेत.

 l एखादी जमीन रेव्हेन्यू ग्रँट आहे की सॉइल ग्रँट आहे हे पहाण्‍यासाठी त्या जमिनीची ‘सनद’ हा महत्वाचा पुरावा असतो. परंतु जुन्या सनदी उपलब्ध नाहीत. परंतु त्या बाबतची चौकशी इनाम कमिशनर यांनी करुन या देवस्थान इनाम जमीनीच्या नोंदी ॲलिनेशन रजिष्टर मध्ये करणेत आलेल्या आहेत.

 'लँड ऍलिनेशन रजिस्‍टर' मध्‍ये ज्‍या जमिनींना 'जुडी' आकारल्‍याचे नमूद आहे त्‍या जमिनी ग्रँट ऑफ रेव्‍हेन्‍यू किंवा रेव्‍हेन्‍यू ग्रँटच्‍या समजाव्‍या आणि ज्‍या जमिनींना 'जुडी' आकारल्‍याचे नमूद नाही त्‍या जमिनी ग्रँट ऑफ सॉईल किंवा सॉईल  ग्रँटच्‍या समजाव्‍या.

 l Rent Free Estate Act 1852 प्रमाणे सारामाफीसाठी खूप मोठ्या प्रमाणावर अर्ज लोकांकडुन इनाम कमिशनर कडे दाखल केलेले होते व यासर्व अर्जांची वेळेवर चौकशी होऊ शकली नाही. त्यामुळे ब्रिटीश अधिकाऱ्यांचा होणारा वेळेचा अपव्यय व जुने फारसी, मोडी अगर स्थानीक लिपि मधील कागदोपत्री पुरावे यांचा अभ्यास करणे त्रासाचे झाल्‍यामुळे ज्या जमिनी धार्मिक किंवा धर्मदाय कामासाठी वापरल्या जात होत्‍या व इतर कारणास्तव शेतसारा माफीचे जे काही अर्ज प्रलंबीत होते अशा सर्व जमिनींना विना चौकशीच सारामाफी देणेचा निर्णय ब्रिटीश सरकारने घेतला. त्या दृष्टीने Exemption From Land Revenue Act 1863 मध्ये दोन कायदे केले गेले व अर्ज प्रलंबीत असलेल्या सर्व जमिनींना शेतसाऱ्यांमध्ये माफी दिली गेली व या जमिनींना जुडी ( Quit Rent) आकारणी केली गेली.

 सारामाफी म्हणजे सारा वसुलीचा हक्क सोडुन दिला म्हणजेच Land Revenue is Alienated असे म्हणतात व ज्या जमिनींवरील शेतसारा वसूल केला जात नाही त्या जमिनींना Alienated Land असे म्हणतात व ज्या जमिनींवरील शेतसारा वसूल केला जातो त्या जमिनींना Unalienated Land असे म्हणतात.

 l Alienated Land म्हणजेच सारामाफीच्या जमिनींचे एक रजीष्टर ठेवण्‍याची तरतूद Bombay Land Revenue Code 1879, कलम ५३ अन्‍वये (महाराष्‍ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम ७५ अन्‍वये) आहे. या तरतुदी प्रमाणे सदर रजिष्टर मधील नोंदी या जमिनींच्‍या मालकी हक्काचा पुरावा मानले गेले आहे. या रजीष्टरला ‘लॅन्ड अॅलीनेशन रजीष्टर’ असे म्हणतात. यात २१ स्‍तंभ (Columns) आहेत.

– स्‍तंभ क्रमांक-१: प्रत्येक तालुक्याचे एक स्वतंत्र रजीष्टर ठेवलेले असते व त्यामध्ये सारामाफीच्या प्रत्येक जमिनीस स्वतंत्र अनुक्रमांक दिलेला आहे.

– स्‍तंभ क्रमांक-२: गावाचे नाव.

– स्‍तंभ क्रमांक-३: ज्याच्या प्रित्यर्थ शेतसार्‍यामध्ये सवलत दिली ती बाब म्हणजे पाटील, कुलकर्णी, महार, जागले इत्‍यादी बाबी. धार्मिक कामाप्रित्यर्थ असेल तर ती धार्मिक बाब.

– स्‍तंभ क्रमांक-४: इनामाच्‍या उक्‍त ७ प्रकारांपैकी कोणत्या वर्गाचे इनाम आहे.

– स्‍तंभ क्रमांक-५: सनदेचा अनुक्रमांक. सनदेचे विविध फॉर्मस होते, कोणत्‍या फॉर्ममध्ये सनद घ्यावी याची नियमावली होती.

– स्‍तंभ क्रमांक-६: सनद दिल्‍याचा दिनांक

– स्‍तंभ क्रमांक-७: सनदेवर स्‍वाक्षरी करणार्‍या अधिकार्‍याचे नाव व हुद्दा.

– स्‍तंभ क्रमांक-८: जमिनीच्‍या धारकाचे (Holder) नाव, जरी जमिनीचे उत्पन्न देवस्थानासाठी वापरले असेल परंतु जमिनीचा मालक हा कोणी खाजगी व्यक्ती असेल तर येथे धारक (Holder) म्हणुन त्याचे नाव नमूद असते.

– स्‍तंभ क्रमांक-९: तालुका व जिल्हा

– स्‍तंभ क्रमांक-१०:  किती नंबरच्‍या फॉर्ममध्ये सनद दिली आहे त्याचा फॉर्म नंबर.

– स्‍तंभ क्रमांक-११: सारामाफीची जमीन त्या जमीन मालकाकडे किती कालावधीसाठी ती जमीन राहावयाची आहे (Duration of Tenure). जर वतनी जमीन असेल व वतन वंशपरंपरागत असेल तर Hereditary under Bombay Act III of 1874 असे नमूद केलेले असते. जर धारक (Holder) कायमस्वरुपी मालकीहक्काने ती जमीन वहिवाटत असेल तर Permanent अशी नोंदी घेतली आहे.

– स्‍तंभ क्रमांक-१२ ते १५: त्या जमिनीचा तत्‍कालीन सर्व्हे क्रमांक, क्षेत्र (एकर गुंठे), व त्यावेळच्‍या प्रतवारीनुसार ठरविलेला शेतसारा.

– स्‍तंभ क्रमांक-१६ व १७: जरी जमिनीचे शेतसाऱ्यात सवलत दिलेली असली तरी जर जमीन रेव्हेन्यू ग्रँटची असेल तर त्या जमिनीमधुन जुडी, सलामी व Quit Rent घेण्‍याचे अधिकार होते. त्यामुळे ज्या जमिनीस किती जुडी किवा सलामी ठरविली होती.

– स्‍तंभ क्रमांक-१८: रक्‍कम (आणे-पैसे)

– स्‍तंभ क्रमांक-१९: सर्व जुड़ी Quit Rent यांची एकंदर बेरीज (जमीन सॉइल ग्रँटची असेल तर त्यास Quit Rent आकारला जात नाही.)

– स्‍तंभ क्रमांक-२०: स्‍तंभ क्र. १५ प्रमाणे जो शेतसारा ठरविलेला आहे त्यातुन स्‍तंभ क्र. १९ प्रमाणे होणारी जुडी Quit Rent वगैरे यांची रक्कम वजा जाता जो शेतसारा निव्वळ सोडुन दिलेला आहे. त्याची रक्कम. सॉइल ग्रँटमध्ये काहीही Quit Rent आकारला जात नसल्‍यामुळे संपूर्ण शेतसारा हा माफ असल्‍याचा  उल्लेख असतो.

– स्‍तंभ क्रमांक- २१: शेरा

जर कोणत्याही पूर्वीच्या सनदी उपलब्‍ध नसतील तर Land Alienation Register मधील नोंदी या Bombay Land Revenue Code 1879, कलम ५३ अन्‍वये मालकी हक्काचा पुरावा मानला जातो.

 l देवस्थान इनाम वर्ग-३ च्‍या जमिनींचे निर्मूलन (Abolish) झाले नसले तरी, जोपर्यत त्या जमिनींचा वापर  धार्मिक कामांकरीता केला जात असेल तोपर्यत त्या जमिनींना दिलेली शेतसार्‍यामधील सवलत काढुन घेता येत नाही. परंतु जर त्या जमिनींचा वापर धार्मिक कारणासाठी केला जात नसेल तर त्या जमिनींना शेतसार्‍यामध्ये दिलेली सवलत ठेवणेचे कारण नाह व अशा जमिनी भर आकारी करण्‍याच्‍या शासनाच्‍या सूचना आहेत.

 l महत्‍वाच्‍या व्‍याख्‍या:

मा. राव बहादुर आर एन जोगळेकर हे तत्‍कालीन मुंबई प्रांताचे सहाय्यक आयुक्त होते त्यांनी ऍलिनेशन  मॅन्युअल नावाचे एक पुस्तक सर्व इनाम आणि वतन जमिनींबाबत, सन १९२१ मध्ये लिहिलेले आहे. त्‍याला ʻजोगळेकर मॅन्‍युअलʼ म्‍हणूनही ओळखले जाते.

• 'इनाम' म्‍हणजे जमीन महसूल वसूल करण्‍याचा राज्‍य सरकारचा हक्‍क, पूर्णत: किंवा अंशत: अन्‍य व्‍यक्‍तीकडे स्‍वाधीन केलेला असणे.

 • वतन म्‍हणजे वतनदाराने दिलेल्‍या सेवेचा मोबदला म्‍हणून दिलेले इनाम. (Inam in lieu of services render by watandar)

 • 'इनामदार' म्‍हणजे ज्‍या व्‍यक्‍तीला रोख, जमीन किंवा गाव प्रदान केलेला आहे अशी व्‍यक्‍ती, ज्‍याच्‍याकडे पूर्णत: किंवा अंशत: जमीन महसूल वसूल करण्‍याचा हक्‍क प्राप्‍त झाला आहे.

 • ʻमामुल जुडी किंवा जुनी सलामिʼ (Mamul Judi or Old Salami): इनामचे मूल्य कमी करण्याच्‍या हेतुने जमीन महसूलाचा शासनातर्फे घेण्‍यात येणार भाग. (a portion of land revenue taken by Government to reduce the value· of Inam, up to their intention)

 • ʻरोख भत्ताʼ (Cash allowance): अनुदान किंवा कोणत्याही हक्क, विशेषाधिकार, परवानगी, किंवा कार्यालयाच्‍या बाबतीत शासनातर्फे देय जमीन महसूल. (a grant of money or land revenue payable on the part of Government in respect of any right, privilege, perquisite or office)

 • सलामि किंवा सलामिआ: (Salami or Salamia) सर्वसाधारण अर्थाने याचा अर्थ वरिष्ठांना दिलेली अभिवादपर भेटवस्‍तू, येथे याचा अर्थ भाडेमुक्त जमिनीवरील क्‍विट रेंट असा आहे.

 • पूर्वीच्‍या काळात काही जमीनी मंदिर/मशिदीसाठी बक्षीस म्‍हणून दिल्‍या गेल्‍या आहेत. देवस्‍थानाचे दोन प्रकार आहेत.

(१) सरकारी देवस्‍थान: यांची नोंद गाव नमुना ३ मध्‍ये असते.

(२) खाजगी देवस्‍थान: यांचा महसूल दप्‍तराशी संबंध नसल्‍याने त्‍यांची नोंद गाव नमुना ३ मध्‍ये नसते.

 ¡ देवस्‍थान इनाम हे इनाम वर्ग ३ आणि धारणाधिकार वर्ग २ ने म्‍हणून गाव दप्‍तरी दाखल असते. अशा जमिनीतून येणार्‍या उत्‍पन्‍नातून, संबंधित मंदिर/मशिदीसाठी पुजा, दिवाबत्ती, साफसफाई, उत्‍सव यांचा खर्च भागवला जातो. या जमीनी देवाच्‍या नावे दिलेल्‍या असतात त्‍यामुळे यांच्‍या सात-बारा सदरी कब्‍जेदार म्‍हणून देवाचे नाव असते.

¡ देवस्‍थान इनाम जमिनीत कुळाचे नाव दाखल होऊ शकते. परंतु महाराष्‍ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम कलम ८८(१)(अ) च्‍या तरतुदी देवस्‍थान इनाम जमिनीला लागू होत नाहीत सबब अशा कुळास कुळ वहिवाट अधिनियम ३२ ग प्रमाणे जमीन विकत घेण्‍याचा अधिकार नसतो.    

 ¡ देवस्‍थान इनाम जमिनीच्‍या सात-बारा सदरी भोगवटादार/कब्‍जेदार म्‍हणून देवाचे / देवस्‍थानचेच नाव लिहावे. पूर्वी देवस्‍थानच्‍या नावाखाली रेष ओढून वहिवाटदार/व्‍यवस्‍थापकाचे नाव लिहिण्‍याची प्रथा होती. परंतु या प्रथेमुळे कालांतराने, सात-बारा पुनर्लेखन करतांना, चुकून देवाचे नाव लिहावयाचे राहून जाते किंवा मुद्‍दाम लिहिले जात नाही. त्‍यामुळे पुढे अनेक वाद निर्माण होतात. त्‍यामुळे सात-बारा सदरी भोगवटादार (मालक) म्‍हणून देवाचे/देवस्‍थानचेच नाव लिहावे, व्‍यवस्‍थापक, वहिवाटदार इत्‍यादींची नावे इतर हक्‍कातच ठेवावी.

 ¡ देवस्‍थान इनाम जमिनीच्‍या सात-बाराच्‍या कब्‍जेदार सदरी पुजारी, महंत, मठाधिपती, ट्रस्‍टी, मुतावली, काझी यांची नावे कुळ म्‍हणून दाखल करु नये. नाहीतर ते लोक ताब्‍यासाठी न्‍यायालयात दावा दाखल करु शकतात.

 ¡ देवस्‍थान इनाम जमिनीला पुजार्‍याच्‍या वारसांची नोंद केली जाऊ शकते. तथापि, सर्वसाधारणपणे देवस्‍थान जमिनीला जन्‍माने वारस ठरण्‍याऐवजी, मूळ पुजारी मयत झाल्‍यानंतर  देवाची प्रत्‍यक्ष पुजा-अर्चा करणारा वारस ठरतो. म्‍हणजेच वारस हक्‍काने मिळणार्‍या उत्तराधिकाराऐवजी पदामुळे मिळणारा उत्तराधिकार हे तत्‍व येथे लागू होते. एखाद्‍या मयत पुजार्‍याला चार मुले वारस असतील तर पुजाअर्चा व वहिवाटीसाठी पाळी पध्‍दत ठरवून दिली जावी असे अनेक न्‍यायालयीन निर्णयात म्‍हटले आहे. मठाचा प्रमुख/पुजारी, अविवाहीत असला किंवा त्‍याला वारस नसल्‍यास तो त्‍याच्‍या मृत्‍यूआधी शिष्‍य निवडून त्‍याला उत्तराधिकार देऊन जातो. परंतु देवस्‍थान जमिनीचे वारसांमध्‍ये वाटप होत नाही तसेच एका कुटुंबाकडून दुसर्‍या कुटुंबाकडे हस्‍तांतरण होत नाही.

 ¡ देवस्‍थान इनाम जमिनीचा ट्रस्‍टी मयत झाला तर त्‍याची वारस नोंद करता येत नाही.

 ¡ देवस्‍थान इनाम जमिनीबाबत ग्राम महसूल अधिकार्‍यांनी सदैव दक्ष असावे. याची पिक पहाणी समक्ष हजर राहूनच करावी.

 ¡ देवस्थान इनाम अथवा धर्मदाय इनाम ही इनाम वर्ग ३ मध्ये समाविष्ट होतात. यांना दिल्‍या जाणार्‍या शासकीय अनुदानाचा एकमेव उद्देश, धार्मिक संस्थांना उपजिविकेसाठी साहाय्य करणे हा असतो.

 ¡ देवस्‍थान जमिनीची पेरणी/ नफा आळीपाळीने घेता येत असला तरीही जमिनीची विभागणी/वाटप कोणत्याही परिस्थितीत करता येत नाही. परंतु काही ठराविक परिस्थितीत मिळकतीचा फायदा होणार असेल किंवा कायदेशीर आवश्‍यकता असेल तर साधारणतः देवस्थान जमिनीचे हस्तांतरण स्वीकारले जाते मात्र नियम म्हणून देवस्‍थान जमीन इनाम वारसा हक्काने हस्तांतरित होत नाहीत किंवा तिची विभागणीही होत नाही. मात्र या जमिनींचा भोगवटा, व्यवस्थापन वारसा हक्काने होऊ शकते.

 ¡ धार्मिक इनामे ही जमीन महसूल अनुदाने आहेत असेच कायदा मानतो. याचाच अर्थ देवस्थान इनाम वर्ग-३ इनामे ही हस्तांतरणीय नाहीत. या इनामाच्या जमिनी विकता येत नाहीत. याचाच अर्थ इनाम जमिनीतील कुळांना मुंबई कुळकायदा व शेतजमीन कायदा प्रमाणे जमीन विकण्याचा अधिकारी प्राप्त होत नाही. मात्र त्यांचा कुळ हक्क या जमिनीवर वंशपरंपरागत कायम राहतो. त्यांना त्या जमिनी विकता येत नाही किंवा गहाण ठेवता येत नाही. तसेच कुळांना या जमिनी विकत घेण्याचा हक्क प्राप्‍त होत नाही. मात्र वहिवाटधारकांचा हक्क वारसाहक्काने कायम राहतो. मात्र या जमिनी वारसाहक्कानेच धारण केल्या पाहिजेत असे नाही. या जमिनी वहिवाटीचा हक्क लिलावाने देऊनही विशिष्‍ठ कालावधीसाठी वहिवाटीचे हक्‍क प्राप्त होऊ शकतात. वहिवाटदार वारस असो किंवा नसो त्यास ही जमीन वहिवाटता येते.

 ´ महत्‍वाचे शासन निर्णय/परिपत्रके:

=महाराष्ट्र शासन, शासन परिपत्रक क्र. डीडी -२०१०/प्र.क.९/ल-४,

दिनांक : ३० जुलै, २०१०

विषय: राज्यातील देवस्थानाच्या जमिनीची तपासणी तसेच या जमिनी बेकायदेशीर हस्तांतरीत झाले असल्यास पूर्ववत देवस्थानच्‍या नावे करण्याबाबत.

देवस्‍थान जमिनीचे मालकी हक्क, फेरफार प्रत्यक्ष परिस्थितीप्रमाणे तपासणे तसेच फेरफार आदेशांची कायदेशीर वैधता तपासणे:

देवस्थान इनाम जमिनीचे सर्व ७/१२ उतारे काढून घ्यावे व त्यात भोगवटादार म्हणून कोणा - कोणाची नावे आहेत ते तपासावे. जर संबंधित देवस्थान /मठ वगळता इतर व्‍यक्‍तींची नावे  ७/१२ वर आली असल्यास अशी नावे कोण - कोणत्या फेरफारानुसार येत गेली. त्या फेरफारांची यादी करावी व ते फेरफार देखील काढून घ्यावेत. त्यानंतर त्या प्रत्येक फेरफाराचा काळजीपूर्वक अभ्यास करावा, असे फेरफार कोणत्या आदेशानुसार झाले आहे ते सर्व आदेश प्राप्त करावे.

वरील पध्दतीने सर्व फेरफार आणि आदेश यांचे सखोल आणि काळजीपूर्वक वाचन करावे. अनेक प्रकरणी इनाम जमीनी बेकायदेशीररित्या हस्तांतरित झाल्याचे दिसून आले आहे.

काही फेरफार असेही असु शकतात की, ते कोणत्याही सक्षम न्यायालयाचे आदेश नसतानाही महसूल खात्यातील कर्मचार्‍यांनी (तलाठी / मंडळ अधिकारी) खाजगी व्यक्तीचे संगनमताने

बेकायदेशीररित्या नोंदवलेले आहेत. असे सर्व फेरफार देखील महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम २५७ अन्‍वये पुनरीक्षणात घ्‍यावेत आणि उप विभागीय अधिकारी यांनी संबंधित प्रकरणे विलंब क्षमापित करून हाताळावीत..

सर्व देवस्‍थान इनाम जमिनीची प्रत्यक्षात पहाणी करणे :

सर्व देवस्‍थान इनाम जमिनींची यादी तयार झाल्यावर वरील प्रक्रिया करीत असतांना सर्व जमिनींना संबंधित मंडळ अधिकारी आणि तलाठी स्वतः भेटी देतील आणि ज्या अटी व शर्तीवर  या इनाम जमिनी बहाल केल्या आहे त्या अटी व शर्तीची पूर्तता होत आहे काय, सदर जमिनी इतरांच्या ताब्यात अनधिकृतपणे गेल्या आहे काय, त्यावर अतिक्रमणे झाली आहेत काय, या सर्व बाबी तपासाव्यात व आढळून आलेल्या परिस्थितीनुसार उचित कार्यवाही करावी. . उदा.अतिक्रमण काढून टाकणे, शर्तभंग झाला असल्यास जमीन सरकार जमा करणे इत्यादि तात्पुरत्या स्वरुपाची अनियमितता असल्यास त्यावर उचित कार्यवाही करावी.

 = उपरोक्‍त परिपत्रकात महाराष्ट्र शासन, शासन शुध्दिपत्रक क्र. डीईव्ही २०१०/प्र.क्र९/ल-४

दिनांक :-२९/०६/२०११ अन्‍वये सुधारणा करून,

जेथे "शर्तभंग झाला असल्यास जमीन सरकार जमा करणे इ." या ऐवजी "शर्तभंग झाला असल्यास जमीन पूर्ववत देवस्थानाच्या नावे करणे इ." असे वाचावे असा बदल करण्‍यात आला आहे.

 

=महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग, पत्र क्र. जमीन- २०२४/प्र.क्र.५२/ज-१अ, दिनांक १२.३.२०२४ अन्‍वये, "ग्रँट ऑफ सॉईल" या प्रकारच्या देवस्थान ईनाम वर्ग-३ च्या जमिनींबाबत सदरहू जमिनीचा देवस्थान इनाम वर्ग-३ हा दर्जा (status) बदलला जाणार नाही, या अटींच्या अधीन राहून, अशा जमिनीच्या “अकृषिक वापरास " परवानगी देताना अथवा विक्रीस शासनाच्या मान्यतेची आवश्यकता नाही असे, विधी व न्याय विभागाच्या दिनांक ०३/०३/२००३ च्या अभिप्रायात नमूद केलेले होते.

तथापि, आता मा.उच्च न्यायालयाने रिट याचिका क्र.२७५९/२०११ मध्ये दिनांक २२.१.२०२० रोजी आदेश पारित करुन, "ग्रँट ऑफ सॉईल” प्रकारची सनद असलेल्या देवस्थान इनामाच्या जमिनींना शासन परिपत्रक क्रमांक डीईव्ही-२०१०/प्र.क्र.९/ल-४, दिनांक ३०/०७/२०१० मधील तरतूदी लागू राहतील. तसेच "ग्रँट ऑफ रेव्हेन्यू” प्रकारची सनद असलेल्या देवस्थान इनामाच्या जमिनींच्या हस्तांतरणांना सदर शासन परिपत्रकातील तरतूदी लागू होणार नाहीत. मात्र अशा जमिनींचा हस्तांतरिती (transferee) सदर जमिनीचा जमीन महसूल देवस्थानाकडे भरणा करण्यास जबाबदार राहील.

 = महसूल व वन विभाग शासन निर्णय क्र.डीईव्ही-३५०५/३३०/प्र.क्र.४७/ल-४

दिनांकः - २६ जून,२००६ अन्‍वये, भूसंपादन अधिनियमातील तरतुदीनुसार देवस्थान इनामाची जमिन संपादीत झाल्यास भूसंपादन मोबदल्याचे देवस्थान व कुळ यांच्यामध्ये विभाजन करण्याबाबतच्या प्रचलित शासन निर्णयात/धोरणात सुधारणा करण्याबाबत.

१) भूसंपादनाच्या मोबदल्याच्या रकमेतील ५०% एवढी रक्कम देवस्थानास व

५०% एवढी रक्कम कुळास देण्यात यावी.

२) सदर आदेश ज्या प्रकरणात भूसंपादन निवाडा जाहीर झाला आहे, परंतु मोबदल्याच्या रकमेचे वाटप झालेले नाही, अशा प्रकरणात तसेच येथून पुढे देवस्थान इनाम जमिनीच्या भूसंपादन प्रकरणात लागू करण्यात यावेत असा आदेश पारीत करण्‍यात आला आहे.

 

= महसूल व वन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांकः डिईव्ही-२०१५/प्र.क्र. १५१/ज-१अ

दिनांक: ६ नोव्हेंबर, २०१८ अन्‍वये, अंशत: व पूर्णत: सारामाफी असणाऱ्या देवस्थान जमिनींची जी बेकायदेशीर आणि सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या अथवा शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय हस्तांतरणे झालेली आहेत, अशा बेकायदेशीर हस्तांतरणाबाबतची प्रकरणे विलंबाचा कालावधी क्षमापित करून स्वतःहून पुनरिक्षणात घेऊन, गुणवत्तेवर योग्य ते आदेश करण्याबाबत शासन परिपत्रक दिनांक ३० जुलै, २०१० अन्वये क्षेत्रिय महसूली प्राधिकारी अथवा अधिकारी यांना दिशानिर्देश दिलेले आहेत.

२) देवस्थान जमिनीचे बेकायदेशीर हस्तांतरण झाल्याचे निदर्शनास आलेल्या प्रकरणांपैकी पुनरिक्षणात दाखल करून घेतलेल्या प्रकरणांपैकी प्रलंबित प्रकरणे लवकरात लवकर निकाली काढण्याबाबतचे काम प्राधान्याने हाती घ्यावे, तसेच, ज्या प्रकरणांमध्ये, कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही करण्यात आलेली नाही अशा प्रकरणांमध्ये, ६ महिन्यांमध्ये अर्ध-न्यायिक कार्यवाही पूर्ण करण्यात यावी व त्याबाबतचा सविस्तर अहवाल शासनास सादर करण्यात यावा.

३) ज्या देवस्थान जमिनींची प्रकरणे शासनाने पुनरीक्षणात दाखल करून घेतल्यानंतर ज्या प्रकरणामध्ये अशी देवस्थान जमीन ही योग्य व्यक्तीच्या (विश्वस्त/व्यवस्थापक) यांच्या प्रत्यक्ष ताब्यामध्ये देणे आवश्यक आहे, तथापि, ज्या प्रकरणामध्ये विश्वस्त/ व्यवस्थापक आढळून येत नाहीत, त्या प्रकरणी महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियम,१९५० मधील तरतुदीच्या अनुषंगाने धर्मादाय उपायुक्त / सहायक आयुक्त यांच्याकडे संदर्भ करून पुढील प्रमाणे चौकशी करून घ्यावी : अ) संबंधित जमिनीच्या संदर्भात विश्वस्त/व्यवस्थापक अस्तित्वात आहेत

किंवा कसे? ब) तसेच विश्वस्त अथवा व्यवस्थापक अस्तित्वात असल्यास, त्यांची विश्वस्त संस्था ही सार्वजनिक विश्वस्त संस्था आहे किंवा कसे?

महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियम,१९५० मधील तरतुदीच्या अनुषंगाने केलेल्या वरील चौकशी दरम्यान विश्वस्त अथवा व्यवस्थापक आढळून आल्यास अशा जमिनींचा प्रत्यक्ष ताबा विश्वस्त किंवा व्यवस्थापक यांना देण्यात यावा.

तसेच, महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियम,१९५० मधील तरतुदीच्या अनुषंगाने वरीलप्रमाणे चौकशी पूर्ण होऊन त्यास अंतिम स्वरूप प्राप्त होईपर्यंत जमिनीचे संरक्षण शासनातर्फे करण्याची व्यवस्था करण्यात यावी. अशा चौकशीत विश्वस्त अथवा व्यवस्थापक आढळून न आल्यास अशी जमीन शासनाच्या ताब्यात घेण्यात यावी.

ज्या देवस्थान जमिनींवर कोणत्याही देवस्थानाने अथवा कोणत्याही व्यक्तीने दावा केला नसेल तर अशा जमिनींच्या बाबतीत महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मधील

तरतूदींचा उपयोग करावा.

४) ज्या देवस्थान जमिनी शासनाने परिपत्रक दि.३०.०७/२०१० मधील तरतूदीनुसार कारवाई करुन ताब्यात घेतल्या असतील अशा जमिनी जोपर्यंत संबंधित देवस्थानाला अथवा अशा संबंधित देवस्थानाच्या प्रतिनिधीला हस्तांतरित करीत नाहीत, तोपर्यंत अशा जमिनी शासनाच्या ताब्यात राहतील आणि राज्य शासनाने अशा मालमत्तांना संरक्षण दिले पाहिजे. असा आदेश पारीत करण्‍यात आला आहे.

 ¡ मा. उच्च न्यायालय, मुंबई-दिवाणी अपिलीय अधिकार क्षेत्र, रिट याचिका क्रमांक १८११/२०१९,

श्रीमती सुवर्णा आप्पासाहेब क्षीरसागर विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य, दिनांक १५ एप्रिल, २०२५ या प्रकरणात मा. न्‍यायालयाने देवस्‍थान जमिनींच्या संदर्भात वहिवाटदार किंवा पुजाऱ्याची स्थिती खालीलप्रमाणे सारांशित केली आहे.

(i) वहिवाटदार केवळ व्यवस्थापक (manager) म्हणून काम करतो, जो धार्मिक कर्तव्ये पार पाडतो आणि देवतेच्या वतीने मंदिराची जमीन व मालमत्तेची काळजी घेतो.

(ii) वहिवाटदार किंवा पुजाऱ्याला देवस्थान मालमत्तेवर कोणतेही वैयक्तिक मालकी हक्क मिळत नाहीत.

(iii) शासकीय जमीन अभिलेखांमध्ये (जसे की ७/१२ उतारा), जमिनीचा मालक म्हणून केवळ देवतेचे नाव दाखल असले पाहिजे. वहिवाटदार किंवा पुजाऱ्याचे नाव केवळ शेरा स्‍तंभात, ते मालमत्तेचे व्यवस्थापन करत आहेत हे दर्शवण्यासाठी लिहिले जाऊ शकते.

(iv) जरी वहिवाटदाराला मालमत्तेचे व्यवस्थापन करण्याचा अधिकार असला तरी, हा अधिकार केवळ देवतेच्या फायद्यासाठी आहे.

(v) देवस्थान इनाम जमिनीचा वहिवाटदार, पुजारी किंवा व्यवस्थापक मंदिराच्या जमिनींवर कधीही वैयक्तिक मालकी हक्क सांगू शकत नाही. तसेच ते जमिनीचा मंदिराची मालमत्ता म्हणून असलेला दर्जा काढून टाकण्याची मागणी करू शकत नाहीत.

जमीन महसूल माफी अधिनियम, १८६३, कलम ८(३) अन्‍वये महसुलातुन माफी देण्याचे अधिकार राज्य सरकारचे आहेत.

सारांश: केवळ महसूल अभिलेखात बदल करून वहिवाटदार देवस्थान इनाम वर्ग III जमिनीचा मालक होऊ शकत नाही. योग्य कायदेशीर प्रक्रियेशिवाय "देवस्थान इनाम" नोंद हटवल्याने जमिनीचे वास्तविक स्वरूप बदलत नाही. अशा जमिनीची विक्री किंवा हस्तांतरण करण्यावर संपूर्ण बंदी आहे. स्वतःला मालक म्हणून घोषित करून व्यवस्थापक किंवा वहिवाटदाराने केलेली कोणतीही विक्री रद्दबातल ठरते.

 ´ देवस्‍थान इनाम तपासणी अहवाल 

मौजे .... गाव.... ता.    जिल्‍हा         येथील देवस्‍थान इनाम जमिनीची तपासणी
अ.क्र.	देवस्थानचा भूमापन क्र.	देवस्थानचे नाव	क्षेत्र	देवपुजा करणार्‍याचे नाव	नियमितपणे देवपुजा केली जाते काय?	जमीन लँड ग्रँट आहे की रेव्‍हेन्‍यू ग्रँट ?	निर्वाहासाठी अन्‍य जमीन असल्‍यास तिचा तपशील आणि सध्‍या असणारे पीक	जमिनीत वहिवाट करणार्‍याचे नाव आणि वहिवाटीचा हक्‍क काय?	ट्रस्‍ट असल्‍यास त्‍याचा तपशील	शर्तभंग झाला आहे काय?	शेरा
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
१
२
३
एखाद्‍या स्‍तंभाबाबत अधिक माहिती देण्‍यासाठी स्‍वतंत्र कागद जोडावा.
उपरोक्‍त माहिती मी समक्ष स्‍थळ पहाणी करून दिलेली असून ती खरी व बरोबर आहे. तसेच उपरोक्‍त नमुद देवस्‍थान इनाम जमिनींशिवाय माझ्‍या साझ्‍यात अन्‍य देवस्‍थान इनाम जमीन नाही.   साझा......, तालुका....... जिल्‍हा......

                                                 

b|b 

 

Rate This Article

या लेखात, आम्ही आपणाला देवस्‍थान जमिनी (इनाम वर्ग ३). याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.

आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link Telegram Channel Link धन्यवाद !

Go to Link