तुकडेजोड
– तुकडेबंदी कायद्यातील नवीन सुधारणा
¡ विशिष्ठ कारणांसाठी तुकडा खरेदीस मान्यता- दिनांक १४ मार्च, २०२४:
– तुकडा म्हणजे काय?
महाराष्ट्र मुंबई
धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत
कायदा १९४७, कलम २(४) अन्वये तुकडा म्हणजे, सदर कायद्यात नमूद प्रमाणभूत
क्षेत्रापेक्षा कमी विस्ताराचा भूखंड.
दिनांक
८.८.२०२३ पूर्वी असे प्रमाणभूत क्षेत्र प्रत्येक जिल्ह्यासाठी भिन्न होते.
परंतु दिनांक ८.८.२०२३ च्या शासन अधिसुचनेन्वये महाराष्ट्रातील एकूण ३६ जिल्ह्यांपैकी
(बृहन्मुंबई, मुंबई उपनगर, अकोला आणि रायगड हे चार जिल्हे वगळता) ३२ जिल्ह्यांसाठी,
जिरायत/वरकस प्रकारच्या शेतजमिनीसाठी २० आर तर बागायत प्रकारच्या शेतजमिनीसाठी
१० आर असे प्रमाणभूत क्षेत्र ठरविले आहे. यापेक्षा कमी क्षेत्राची खरेदी तुकडा
ठरेल.
¡ दिनांक १४ मार्च, २०२४ रोजी महसूल व वन विभाग यांनी एक अधिसूचना पारित करून, उक्त कायद्यात आणखी
सुधारणा करून मुंबई धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे
एकत्रीकरण करण्याबाबत (सुधारणा) नियम, २०२४ प्रसिध्द केला आहे. त्यान्वये,
(१) शेत रस्ता, (२)
विहीर, (३) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी किंवा थेट खरेदी पध्दतीने भूसंपादन
केल्यानंतर केल्यानंतर, प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी असलेल्या
शिल्लक (तुकडा) जमिनीचे हस्तांतरण आणि
(४) व्यक्तीगत
लाभार्थ्यांसाठी केंद्र किंवा राज्य ग्रामीण 'घरकूल योजनेच्या प्रयोजनासाठी तुकडा
खरेदी-विक्री करण्याची परवानगी दिली आहे. यापैकी,
· “शेत रस्ता” म्हणजे मुख्यत्वेकरून, शेतीच्या कामासाठी वापरला जाणारा रस्ता. शेत रस्त्यासाठी तुकडा खरेदी
करतांना:-
(ए) शेत
रस्त्यासाठी जमीन हस्तांतरित करण्याचा अर्ज, नमुना बारा या विहित नमुन्यात असेल.
(बी) अर्जात, जमीन
विकणार आणि खरेदी घेणार या व्यक्तींची नावे व पत्ता, जमिनीचा भूमापन क्रमांक आणि वर्णन, प्रस्तावित रस्त्याची लांबी x रुंदी = क्षेत्रफळ आर चौ. मी. मध्ये नमूद असावे.
(सी) अर्जासोबत
प्रस्तावित शेत रस्त्याचा कच्चा नकाशा,
(डी) सहधारकांचे
संमतीपत्र.
(इ) जर प्रस्तावित
खरेदी जमीन (क्षेत्र), वर्ग-२ धारणाधिकाराची असेल तर, सक्षम प्राधिकाऱ्याची परवानगी.
(एफ) मालकी
हक्काच्या बाबतीत महसुली किंवा दिवाणी न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या विवादाचा
तपशील.
(जी) ज्या जमिनीवर
शेत रस्ता प्रस्तावित आहे त्या जमिनीचे अक्षांश आणि रेखांशसह जमिनीचे नेमके स्थान
दर्शविणारा भू- सहनिर्देशक (Geo-coordinates).
(एच) ज्या
रस्त्याला प्रस्तावित शेत रस्ता जोडण्यात येत आहे त्या जवळच्या विद्यमान रस्त्याचा
तपशील.
(आय) शेत
रस्त्यासाठी अशा जमिनीच्या प्रस्तावित खरेदीदाराचे, प्रस्तावित असलेल्या जमिनीलगत
किमान प्रमाणभूत क्षेत्र असावे.
(जे) नोंदणीकृत
खरेदी दस्त करण्यापूर्वी अशी परवानगी/ मंजुरी आदेश आवश्यक असेल आणि
खरेदी-विक्रीखतासोबत सदर मंजुरी आदेश जोडण्यात येईल.
(के) अशा जमिनीच्या
विक्रीनंतर, “नजीकच्या जमीन धारकांच्या वापराकरिता
शेत रस्ता खुला राहील अशी नोंद, अशा जमिनीच्या ७/१२ उताऱ्याच्या "इतर हक्क" या स्तंभात करण्यात येईल.
(एल) अशा
हस्तांतरणासाठी दिलेली मंजुरी केवळ एक वर्षासाठी वैध असेल आणि अर्जदाराच्या
विनंतीवरून, पुढील दोन वर्षासाठीच केवळ आणखी मुदतवाढ
देण्यात येईल. उक्त एक वर्षाच्या कालावधीत किंवा वाढविलेल्या कालावधीत उक्त
प्रयोजनासाठी हस्तांतरण अंमलात आणले नसेल तर, उक्त मंजुरी रद्द करण्यात आली असल्याचे
मानण्यात येईल.
(एम) ज्या
प्रयोजनासाठी मंजुरी दिलेली आहे त्या प्रयोजनाव्यतिरीक्त इतर कोणत्याही
प्रयोजनासाठी वापर केल्याचे निदर्शनास आले तर, अशी मंजुरी, प्रारंभापासून रद्द करण्यात आली असल्याचे मानण्यात येईल.
(एन) शेत रस्ता
बांधल्यानंतर, भविष्यात अशी जमीन जिल्हाधिकाऱ्याच्या
पूर्व परवानगीने आणखी केवळ त्याच जमीन वापरासाठी हस्तांतरित करता येईल.
· “विहीर (कूप)
" म्हणजे, एखाद्या व्यक्तीद्वारे किंवा
व्यक्तींद्वारे भूजलाचा शोध घेण्यासाठी खोदलेली विहीर. त्यामध्ये खुली विहीर, खोदलेली विहीर, कूप नलिका, नलिका कूप, गाळणी केंद्र, संचय विहीर, पाझर बोगदा, पुनर्भरण विहीर, निष्कासन विहीर किंवा त्यांचे कोणत्याही प्रकारे संयुक्तीकरण किंवा परिवर्तन
यांचा समावेश होतो. विहिरीसाठी तुकडा खरेदी करतांना:-
(ए) विहिरीकरिता
जमीन हस्तांतरित करण्याचा अर्ज, नमुना बारा या विहित नमुन्यात असेल.
(बी) अर्जात जमीन
विकणाऱ्या आणि खरेदी करणाऱ्या व्यक्तीचे नाव व पत्ता, जमीन व्यक्तीचे नाव व पत्ता, जमिनीचा भूमापन
क्रमांक आणि वर्णन, प्रस्तावित विहिरीचा व्यास ( फुटात) नमूद असावा.
(सी) अर्जासोबत पाण्याची
उपलब्धता नमूद केलेले भूजल सर्वेक्षण व विकास अभिकरणाने दिलेले ना-हरकत
प्रमाणपत्र.
(डी) विहिरीसाठी
आवश्यक असलेल्या जमिनीच्या भू अक्षांश आणि रेखांशसह जमिनीचे नेमके स्थान
दर्शविणारा भू- सहनिर्देशक (Geo-coordinates) अहवाल.
(इ) सहधारकांचे संमतीपत्र.
(एफ) जर प्रस्तावित खरेदी जमीन (क्षेत्र), वर्ग-२ धारणाधिकाराची असेल तर, सक्षम प्राधिकाऱ्याची परवानगी.
(जी) मालकी
हक्काच्या बाबतीत महसुली किंवा दिवाणी न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या विवादाचा
तपशील
(एच) विहिरीकरिता
अशा जमिनीच्या प्रस्तावित खरेदीदाराने, किमान प्रमाणभूत क्षेत्र धारण केलेले
असेल.
(आय) विहिरीकरिता, कमाल पाच आर पर्यंत क्षेत्र असलेल्या अशा जमिनीचे हस्तांतरण मंजूर करण्यात
येईल.
(जे) नोंदणीकृत
खरेदी दस्त करण्यापूर्वी अशी परवानगी/ मंजुरी आदेश आवश्यक असेल आणि
खरेदी-विक्रीखतासोबत सदर मंजुरी आदेश जोडण्यात येईल.
(के) अशा जमिनीच्या विक्रीखतानंतर, “विहिरीच्या वापराकरिता मर्यादित” अशी नोंद अशा जमिनीच्या ७/१२ उताऱ्यावर
शेरा म्हणून करण्यात येईल.
(एल) अशा
हस्तांतरणासाठी दिलेली मंजुरी केवळ एक वर्षासाठी वैध असेल जिला विनंतीवरून, पुढील दोन वर्षासाठीच मुदतवाढ देण्यात येईल. उक्त कालावधीत, उक्त प्रयोजनासाठी
हस्तांतरण अंमलात आणले नसेल तर, अशी मंजुरी रद्द करण्यात आली असल्याचे
मानण्यात येईल.
(एम) ज्या
प्रयोजनासाठी मंजुरी दिलेली आहे त्या प्रयोजनाव्यतिरीक्त इतर कोणत्याही
प्रयोजनासाठी वापर केल्यास अशी मंजुरी, प्रारंभापासून रद्द करण्यात आली असल्याचे मानण्यात येईल.
(एन) विहीर
बांधल्यानंतर, जमीन जिल्हाधिकाऱ्याच्या पूर्व
परवानगीने आणखी केवळ त्याच जमीन वापरासाठी हस्तांतरित करता येईल.
· ‘‘भूसंपादनानंतर शिल्लक (तुकडा)
जमीन’’ म्हणजे, काहीवेळेस सार्वजनिक प्रयोजनासाठी किंवा थेट खरेदी पध्दतीने
भूसंपादन केल्यानंतर एकूण संपादित जमीन वगळता, प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी
असलेले क्षेत्र शिल्लक राहाते. असे क्षेत्र संपादन यंत्रणा संपादित करीत नाही आणि
तुकडा असल्यामुळे त्यावर संबंधित शेतकर्याला फायदेशीर शेतीही करता येत नाही,
तसेच असे क्षेत्र प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी असल्यामुळे त्याची विक्रीही करता
येत नाही. उक्त क्षेत्र विक्री करण्यासाठी-
(ए) भूसंपादनानंतर
शिल्लक (तुकडा) हस्तांतरित करण्याचा अर्ज, नमुना बारा या विहित नमुन्यात असेल.
त्या अर्जासोबत-
(बी) अशा
भूसंपादनाचा अंतिम निवाडा किंवा कमी जास्त पत्रक (कजाप) जोडलेले असावे.
(सी) जर प्रस्तावित
खरेदी जमीन (क्षेत्र), वर्ग-२ धारणाधिकाराची असेल तर, सक्षम प्राधिकाऱ्याची परवानगी.
(इ) मालकी
हक्काच्या बाबतीत महसुली किंवा दिवाणी न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या विवादाचा
तपशील
(एफ) अशा
हस्तांतरणासाठी दिलेली मंजुरी केवळ एक वर्षासाठी वैध असेल जिला विनंतीवरून, पुढील दोन वर्षासाठीच मुदतवाढ देण्यात येईल. उक्त कालावधीत, उक्त प्रयोजनासाठी
हस्तांतरण अंमलात आणले नसेल तर, अशी मंजुरी रद्द करण्यात आली असल्याचे
मानण्यात येईल.
(जी) ज्या
प्रयोजनासाठी मंजुरी दिलेली आहे त्या प्रयोजनाव्यतिरीक्त इतर कोणत्याही
प्रयोजनासाठी वापर केल्याचे निदर्शनास आले तर, अशी मंजुरी, प्रारंभापासून रद्द करण्यात आली असल्याचे मानण्यात येईल.
· ‘‘व्यक्तीगत लाभार्थ्यांसाठी 'घरकूल योजना प्रयोजनार्थ’’ तुकडा खरेदी करतांना:
जिल्हाधिकारी, ग्रामीण घरकुलासाठी, प्रत्येक लाभार्थ्याला कमाल एक हजार
चौरस फुटापर्यंत अशा जमिनीचे हस्तांतरण करण्यास मंजुरी देऊ शकतात. त्यासाठी-
(ए) व्यक्तीगत
लाभार्थ्यांच्या 'घरकूल योजना प्रयोजनासाठी तुकडा खरेदी
करण्याचा अर्ज, नमुना बारा या विहित नमुन्यात असेल. त्या अर्जासोबत-
(बी) जिल्हा
ग्रामीण विकास अभिकरणाने, अशा ग्रामीण घरकूल योजनांचा लाभार्थी
म्हणून अर्जदाराची ओळख पटविण्यात आली आहे याचा पुरावा.
(सी) केंद्रीय व राज्य ग्रामीण घरकूल
योजनांच्या प्रयोजनार्थ व्यक्तीगत लाभार्थ्यांकरिता मागणी केलेल्या जमिनीवर
निवासी वापर अनुज्ञेय असल्याचा पुरावा.
(डी) अशा जमिनीवर
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम,
१९६६ आणि
त्याखाली केलेल्या विकास नियंत्रण विनियमांच्या तरतुदींनुसार, विहित रुंदीचा पोहोच रस्ता उपलब्ध असल्याचा पुरावा.
(इ) अशा जमिनीच्या
भू अक्षांश आणि रेखांशसह जमिनीचे नेमके स्थान दर्शविणारा भू- सहनिर्देशक (Geo-coordinates) अहवाल संलग्न असावा.
(एफ) जर प्रस्तावित
खरेदी जमीन (क्षेत्र), वर्ग-२ धारणाधिकाराची असेल तर, सक्षम प्राधिकाऱ्याची परवानगी.
(जी) अशा
हस्तांतरणासाठी दिलेली मंजुरी केवळ एक वर्षासाठी वैध असेल आणि अर्जदाराच्या
विनंतीवरून, पुढील दोन वर्षासाठीच केवळ आणखी मुदतवाढ
देण्यात येईल. उक्त एक वर्षाच्या कालावधीत किंवा वाढविलेल्या कालावधीत उक्त
प्रयोजनासाठी हस्तांतरण अंमलात आणले नसेल तर, उक्त मंजुरी रद्द करण्यात आली असल्याचे
मानण्यात येईल.
(एच) ज्या
प्रयोजनासाठी मंजुरी दिलेली आहे त्या प्रयोजनाव्यतिरीक्त इतर कोणत्याही
प्रयोजनासाठी वापर केल्याचे निदर्शनास आले तर, अशी मंजुरी, प्रारंभापासून रद्द करण्यात आली असल्याचे मानण्यात येईल.
जिल्हाधिकारी
यांना प्रदान केलेले उक्त अधिकार, उपजिल्हाधिकाऱ्याच्या दर्जापेक्षा कमी
दर्जा नसलेल्या कोणत्याही अधिकाऱ्यास प्रदान करता येतील.
l ›
¡ स्थानिक
क्षेत्र वगळले- दिनांक १५ जुलै २०२५:
– स्थानिक क्षेत्र म्हणजे काय?
महाराष्ट्र मुंबई
धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत
कायदा १९४७, कलम ३ अन्वये, राज्य शासनास योग्य वाटेल अशी चौकशी केल्यानंतर,
शासकीय राजपत्रात प्रसिध्द केलेल्या अधिसूचनेद्वारा, एखादे गाव, महाल किंवा तालुका किंवा तहसील किंवा
तिचा कोणताही भाग या अधिनियमाच्या प्रयोजनाकरिता ‘स्थानिक क्षेत्र’ म्हणून
विनिर्दिष्ट करता येईल.
कलम ४(१) अन्वये, राज्य शासनास,
त्यास योग्य वाटेल अशी चौकशी केल्यानंतर व त्याने नेमलेल्या जिल्हा
सल्लागार समितीशी किंवा इतर कोणत्याही संस्थेशी विचारविनिमय केल्यानंतर कोणत्याही
स्थानिक क्षेत्रातील जमिनीच्या कोणत्याही वर्गासाठी स्वतंत्र भूखंड म्हणून ज्यात
फायदेशीर लागवड करता येईल असे किंमान क्षेत्र तात्पुरते ठरविता येईल.
महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग यांनी दिनांक १५ जुलै
२०२५ रोजी अधिसूचना क्रमांक एकत्रि-२०२१/प्र.क्र.७४/ल- १ पारीत करून, महाराष्ट्र
धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रिकरण करण्याबाबत
अधिनियम १९४७ याबाबतीत यापूर्वी काढलेल्या आधीच्या सर्व अधिसूचना,
आदेश किंवा इतर कोणतेही संलेख यांचे अधिक्रमन करून, याद्वारे, पुढील क्षेत्र वगळून, प्रत्येक जिल्ह्याच्या तालुक्यांची क्षेत्रे ही, उक्त
अधिनियमाच्या प्रयोजनांसाठी स्थानिक क्षेत्रे असतील असे अधिसूचित करीत आहे.
(१)
महानगरपालिका, नगरपरिषदा व नगरपंचायती याच्या हद्दीमधील
क्षेत्र.
(२)
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६
अन्वये स्थापन केलेली महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणे व विशेष नियोजन प्राधिकरणे
यांच्या अधिकार क्षेत्राखालील निवासी, वाणिज्यिक, औद्योगिक किंवा इतर कोणत्याही अकृषिक वापरासाठी नेमून दिलेली क्षेत्रे.
(३)
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६
अन्वये किंवा त्या त्यावेळी अंमलात असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्यान्वये तयार
केलेल्या प्रारूप किंवा अंतिम प्रादेशिक योजनेमध्ये निवासी, वाणिज्यिक,
औद्योगिक किंवा इतर कोणत्याही अकृषिक वापरासाठी नेमून दिलेली
क्षेत्रे.
(४)
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ याच्या कलम ४२ड
अन्वये निश्चित केलेल्या प्रारूप किंवा अंतिम प्रादेशिक योजनेत विकास करण्यायोग्य
पक्षेत्रासाठी वाटप केलेले, कोणत्याही गावाच्या, शहराच्या किंवा नगराच्या हद्दीपासून २०० मीटरच्या आतील, अशा नगरच्या किंवा शहराच्या लगत असलेले “परिघीय
क्षेत्र ".
l ›
¡ विनाअधिमूल्य
मानीव नियमितीकरण - दिनांक ३ नोव्हेंबर २०२५:
महाराष्ट्र शासनाने, दिनांक ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी महाराष्ट्र
अध्यादेश क्रमांक १०/२०२५ पारीत करून, महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास
प्रतिबंध करण्यावावत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम यात खालील सुधारणा केली.
१. (१)
या अध्यादेशास, महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास
प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत (सुधारणा) अध्यादेश, २०२५, असे म्हणावे.
(२)
तो, तात्काळ अंमलात येईल.
२.
महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्यावावत व त्यांचे एकत्रीकरण
करण्याबाबत याच्या कलम ८-ब मधील परंतुक वगळण्यात येईल.
३.
मुख्य अधिनियमाच्या कलम ९ मध्ये, (क) (३) मधील, परंतुके आणि स्पष्टीकरण वगळण्यात येईल; (ख) पोट-कलम
(३) नंतर, पुढील पोट-कलम जादा दाखल करण्यात येईल :-
“(४) या अधिनियमात काहीही अंतर्भूत असले तरी,
१५ नोव्हेंबर १९६५ रोजी किंवा त्यानंतर आणि १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी
किंवा त्यापूर्वी या अधिनियमाच्या तरतुदींच्या विरुद्ध
केलेले जमिनीचे हस्तांतरण किंवा विभाजन हे जर अशी जमीन, कोणत्याही
खऱ्याखुऱ्या अकृषिक वापराकरिता वापरली जात असेल किंवा वापरण्याचे उद्देशित असेल
आणि ती,
(अ)
महानगरपालिकांच्या, नगरपरिषदांच्या व नगर पंचायतींच्या
हद्दीतील क्षेत्रातील असेल; किंवा
(ब)
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अधिनियम, १९७४
अन्वये स्थापन केलेल्या मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या, महाराष्ट्र महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अधिनियम, २०१६
अन्वये स्थापन केलेल्या महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणांच्या, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६
अन्वये अधिसूचित केलेल्या विशेष नियोजन प्राधिकरणांच्या अधिकारक्षेत्रांतर्गत
निवासी, वाणिज्यिक, औद्योगिक किंवा इतर
कोणत्याही अकृषिक वापराकरिता नेमून दिलेल्या क्षेत्रांतील असेल; किंवा
(क)
छावणी अधिनियम, २००६ अन्वये छावणी घटित केलेली आहे त्या
क्षेत्रातील असेल; किंवा
(ड)
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६
अन्वये, किंवा त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या अन्य
कोणत्याही कायद्यान्वये तयार केलेल्या प्रारूप किंवा अंतिम प्रादेशिक योजनेमध्ये
विनिर्दिष्ट केलेल्या निवासी, वाणिज्यिक, औद्योगिक किंवा इतर कोणत्याही अकृषिक वापराकरिता नेमून दिलेल्या
क्षेत्रांतील आणि वृद्धी केंद्रांमध्ये समाविष्ट असलेल्या क्षेत्रांतील असेल;
किंवा
(इ)
प्रारूप किंवा अंतिम प्रादेशिक योजनेत निवासी, वाणिज्यिक,
औद्योगिक किंवा इतर कोणत्याही अकृषिक वापराकरिता नेमून दिलेल्या आणि
ज्यास एकीकृत विकास नियंत्रण व प्रचालन विनियम लागू होतात अशा कोणत्याही गावाच्या
शहराच्या किंवा नगराच्या सीमांच्या 'परिघीय क्षेत्रातील'
असेल, तर, जमिनीचे असे
हस्तांतरण किंवा विभाजन हे, त्यासाठी कोणतेही अधिमूल्य न
आकारता नियमाधीन करण्यात आले असल्याचे मानण्यात येईल."
l ›
¡ मानीव
नियमित करणेबाबतची कार्यपध्दती - दिनांक ४.११.२०२५:
महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग यांनी दिनांक ४.११.२०२५
रोजी, क्र. R&FD-31060(60)/13/
2025 MRF (Desk-
L1) (Comp. No. 1333447) अन्वये, महाराष्ट्र धारण जमिनींचे
तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियमाच्या
विरुध्द केलेले कोणत्याही जमिनीचे हस्तांतरण किंवा विभाजन मानीव नियमित करणेबाबतची
कार्यपध्दती खालीलप्रमाणे विहीत केली आहे.
महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध
करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम लागू असलेल्या क्षेत्रामध्ये
त्या त्या वेळी स्थानिक क्षेत्राकरीता ठरवून दिलेल्या प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा
कमी क्षेत्रांच्या जमिनींची विविध हस्तांतरणे किंवा विभाजने करण्यात आलेली असून
त्यामुळे जमिनीचे तुकडे झाले आहेत.
अशी हस्तांतरणे किंवा विभाजने ही वरील अधिनियमाच्या
तरतुदींविरुध्द करण्यात आलेली असल्याने त्यांच्या नोंदी अधिकार अभिलेखात घेण्यात
आलेल्या नाहीत किंवा घेतल्या असल्यास त्या इतर हक्कांमध्ये घेण्यात आलेल्या आहेत.
शासन अधिसूचना दिनांक ३ नोव्हेंबर, २०२५ रोजीच्या अध्यादेशान्वये उक्त अधिनियमाच्या तरतुदींविरूध्द झालेले सदरचे
व्यवहार कोणतेही अधिमूल्य न आकारता, अशी हस्तांतरणे कोणतेही
अधिमूल्य न स्वीकारता मानीव नियमाधीनकरण
करण्याबाबतची तरतूद करण्यात आली आहे. परिणामी अशा नोंदी अधिकार अभिलेखात नोंदविण्यासाठी
पुढील प्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी.
¡ कार्यवाही:
१) दिनांक १५ नोव्हेंबर, १९६५
पासून दिनांक १५ ऑक्टोबर, २०२४ पर्यंत जे हस्तांतरण किंवा विभाजन त्या
त्या वेळी ठरवून दिलेल्या प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्रांचे झाले आहेत आणि
अशा जमिनी सध्या खालील क्षेत्रांत समाविष्ठ
आहेत आणि अशा जमिनी कोणत्याही अकृषिक वापराकरिता वापरल्या जात असतील किंवा अकृषिक
वापरण्याचे उद्देशित असेल तर, अशा जमिनीचे वरील प्रमाणे झालेले हस्तांतरण
किंवा विभाजन कोणतेही अधिमूल्य न आकारता नियमाधीन करण्यात आले असल्याचे मानण्यात
येईल.
(अ) महानगरपालिकांच्या,
नगरपरिषदांच्या व नगर पंचायतींच्या हद्दीतील क्षेत्रातील
जमिनी,
(ब) मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अधिनियम, १९७४
अन्वये स्थापन केलेल्या मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या, महाराष्ट्र महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अधिनियम, २०१६ अन्वये स्थापन केलेल्या महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणांच्या, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६
अन्वये अधिसूचित केलेल्या विशेष नियोजन प्राधिकरणांच्या अधिकारक्षेत्रांतर्गत निवासी, वाणिज्यिक,
औद्योगिक किंवा इतर कोणत्याही अकृषिक वापराकरिता नेमून
दिलेल्या क्षेत्रांतील जमिनी,
(क) छावणी अधिनियम,
२००६ अन्वये छावणी घटित केलेली आहे त्या क्षेत्रातील जमिनी; किंवा
(ड) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ अन्वये,
किंवा त्या त्या वेळी अंमलात
असलेल्या अन्य कोणत्याही कायद्यान्वये तयार केलेल्या
प्रारूप किंवा अंतिम प्रादेशिक योजनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या निवासी, वाणिज्यिक,
औद्योगिक किंवा इतर कोणत्याही अकृषिक वापराकरिता नेमून
दिलेल्या क्षेत्रांतील आणि वृद्धी केंद्रांमध्ये समाविष्ट असलेल्या क्षेत्रांतील जमिनी,
(इ) प्रारूप किंवा अंतिम प्रादेशिक योजनेत निवासी, वाणिज्यिक,
औद्योगिक किंवा इतर कोणत्याही अकृषिक वापराकरिता नेमून
दिलेल्या आणि ज्यास एकीकृत विकास नियंत्रण व प्रचालन विनियम लागू
होतात अशा कोणत्याही गावाच्या, शहराच्या किंवा नगराच्या सीमांच्या
परिघीय क्षेत्रातील' जमिनी.
दिनांक ३ नोव्हेंबर, २०२५ च्या अध्यादेशातील सुधारणांमुळे
महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण
करण्याबाबत अधिनियमाच्या तरतुदींविरुध्द झालेल्या जमिनींच्या हस्तांतरणाचे मानीव
नियमितीकरण करण्यात येत आहे जेणेकरुन अशा खरेदीदारांना त्यांनी खरेदी केलेल्या
तुकड्यांचे अधिकार अभिलेखात मालकी हक्क प्राप्त होतील.
¡ नोंदणीकृत दस्तऐवजाने झालेले व्यवहार:
प्रमाणभूत
क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्रांची झालेली हस्तांतरणे किंवा विभाजनांबाबतचे दस्तऐवज जर
नोंदणीकृत दस्तऐवजाने झालेले असल्यास त्याबाबतच्या खालीलप्रमाणे मार्गदर्शक
सूचना आहेत:
१) तुकड्याच्या नोंदणीकृत दस्तांच्या आधारावर झालेली फेरफार नोंद रद्द
करण्यात आली असेल तर अशा प्रकारच्या फेरफार नोंदींचा शोध अधिकार अभिलेखातून
घेऊन या नोंदी नोंदणीकृत दस्ताच्या आधारावरच झाल्याची खात्री करावी.
१.१) अशा फेरफार नोंदी पुनरुज्जीवित करण्यासाठी नव्याने फेरफार नोंद नोंदविण्यात
यावी. अशी नोंद प्रमाणित करण्यापूर्वी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६, कलम १४९- १५० मधील विहीत प्रक्रियेचा अवलंब करुन अशी नव्याने नोंदविलेली
फेरफार नोंद सक्षम अधिकार्याने प्रमाणित करावी आणि गाव नमुना ७/१२ मध्ये कब्जेदार
सदरी खरेदीदाराचे नाव दाखल करावे.
¡ इतर हक्कात नमूद नावांबाबत:
तुकड्याच्या नोंदणीकृत दस्तांच्या आधारावर झालेली फेरफार
नोंद प्रमाणित/ मंजूर करण्यात आली असेल परंतु खरेदीदाराचे नाव इतर हक्कामध्ये नमूद
केले असेल तर:
२) दि. ३.११.२०२५ च्या अध्यादेशाच्या
अनुषंगाने अशा खरेदीदाराचे नाव कब्जेदार सदरी घेण्यापूर्वी ज्या फेरफार नोंदीने
त्याचे नाव इतर हक्कामध्ये नोंदविण्यात आले आहे अशा नोंदीचा अभ्यास करुन केवळ
तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन झाले म्हणून खरेदीदाराचे नाव इतर हक्कात नोंदविण्यात
आले आहे याची खात्री करुन अशा खरेदीदाराचे नाव इतर हक्कातून कब्जेदार सदरी
घेण्यासाठी अधिकार अभिलेखात नव्याने फेरफार नोंद घेण्यात यावी.
२.२) अशा फेरफार नोंदीमुळे कब्जेदार सदरी असलेल्या व्यक्तिंच्या हितसंबंधांवर
परिणाम होत असल्याने महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६, कलम १४९-१५० मधील विहीत
प्रक्रियेचा अवलंब करुन सदर फेरफार नोंद प्रमाणित करण्यात यावी आणि त्यानंतर गाव
नमुना ७/१२ मध्ये कब्जेदार सदरी खरेदीदाराचे नाव दाखल करण्यात यावे.
¡ इतर हक्कात नमूद शेर्यांबाबत:
तुकड्याच्या नोंदणीकृत दस्तांच्या आधारावर झालेली फेरफार नोंद
मंजूर करण्यात आली असेल परंतु
खरेदीदाराचे नाव इतर हक्कामध्ये नमूद केले असेल आणि/किंवा इतर हक्कामध्ये “तुकडेबंदी कायद्याविरुद्ध
व्यवहार किंवा तत्सम असा शेरा घेण्यात आला असेल तर
३) दि.३.११.२०२५ च्या अध्यादेशाच्या अनुषंगाने इतर हक्कातील असे शेरे कमी
करण्यासाठी आणि इतर हक्कातील खरेदीदाराचे नाव कब्जेदार सदरी घेण्यासाठी नव्याने
फेरफार घेण्यात यावा. या नोंदीमुळे कब्जेदार सदरी असलेल्या व्यक्तिंच्या
हितसंबंधांवर परिणाम होत असल्याने महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६, कलम १४९- १५० मधील विहीत प्रक्रियेचा अवलंब करुन फेरफार नोंद प्रमाणित
करण्यात यावी व त्यानंतर गाव नमुना ७/१२ मध्ये कब्जेदार सदरी खरेदीदाराचे नाव नमूद
करण्यात यावे.
¡ नोंदणीकृत व्यवहार झाला आहे परंतु अधिकार अभिलेखात नोंद
नाही:
तुकड्याचा व्यवहार नोंदणीकृत दस्तऐवजाने झाला आहे परंतु
त्याची नोंद अधिकार अभिलेखात यापूर्वी नोंदविण्यात आलेली नाही तर
४) अशा तुकड्यांच्या खरेदीदारांची नावे दि.३.११.२०२५ च्या अध्यादेशानुसार अधिकार
अभिलेखात घेण्यासाठी तहसिलदार यांनी या सुधारणेस पुरेशी प्रसिध्दी द्यावी व अशा खरेदीदारांकडून नोंदणीकृत दस्ताच्या प्रतीसह अर्ज घ्यावा.
४.१) या अर्जाच्या आधारावर फेरफार नोंद नोंदविण्यात यावी व महाराष्ट्र
जमीन महसूल संहिता १९६६, कलम १४९-१५० मधील
विहीत प्रक्रियेचा अवलंब करुन सदर फेरफार नोंद प्रमाणित करण्यात यावी व त्यानंतर
गाव नमुना ७/१२ मध्ये कब्जेदार सदरी खरेदीदाराचे नाव नमूद करण्यात यावे.
¡ अनोंदणीकृत दस्तऐवजाने झालेले व्यवहार:
महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध घालणे आणि
त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियमाच्या तरतुदींविरुद्धच्या हस्तांतरणांचे दस्त
नोंदणी विभागाने नोंदविणे बंद केल्यानंतर गरजेपोटी अनेक खरेदीदारांनी अनोंदणीकृत
दस्तऐवजाच्या आधारे प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्रांच्या
खरेदी-विक्रीचे व्यवहार केलेले आहेत. अशा प्रकरणांमध्ये पुढीलप्रमाणे कार्यवाही
करावी:
५) प्रत्येक ग्राम महसूल अधिकारी व मंडळ अधिकारी यांनी त्यांच्या त्यांच्या साझा
/ मंडळामध्ये आवाहन करुन दि. १५ ऑक्टोबर, २०२४ पर्यंतचे असे खरेदी-विक्री व्यवहार
झाले असल्यास त्याबाबतची माहिती संकलित करावी व संबंधित खरेदी घेणार आणि खरेदी
देणार यांना त्यांचे सदर व्यवहार नोंदणीकृत करण्यास प्रवृत्त करुन त्यांना नोंदणी
विभागाच्या अधिकार्यांकडे पाठवावे.
५.१) असे व्यवहार नोंदणीकृत करण्यास संबंधित खरेदी घेणार आणि खरेदी देणार पुढे
आल्यास नोंदणी विभागाच्या संबंधित अधिकार्यांनी योग्य ते मुद्रांक शुल्क आकारुन
सदर दस्तऐवजांची नोंदणी करुन उक्त खरेदीदाराच्या नावाची अधिकार अभिलेखामध्ये नोंद
घेण्याच्या अनुषंगाने सदरचे नोंदणीकृत दस्तऐवज महसूल विभागाच्या संबंधित अधिकार्यांकडे
फेरफार नोंद नोंदविण्याकामी ऑनलाईन पाठवावेत.
संबंधित अधिकार्यांनी अशा ऑनलाईन दस्तऐवजाच्या आधारे फेरफार
नोंद नोदवून त्या फेरफार नोंदी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६, कलम १४९-१५० मधील विहीत प्रक्रियेचा अवलंब करुन
मंजूर करुन उक्त खरेदीदारांच्या नोंदी त्यांच्या अधिकार अभिलेखात विनाविलंब
घ्याव्यात.
¡ उक्त जमिनींचे पुन्हा हस्तांतरण:
वरीलप्रमाणे प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राच्या
जमिनीचे नोंदणीकृत दस्ताऐवजाद्वारे झालेले हस्तांतरण मानीव नियमित केल्यानंतर
संबंधित खरेदीदाराचे नाव अधिकार अभिलेखात नोंदविल्यानंतर सदर जमिनीचे पुन्हा
हस्तांतरण करण्यास कोणतेही प्रतिबंध राहणार नाही.
l ›
¡ मा. नोंदणी महानिरीक्षक व
मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, यांचे
पत्र- दिनांक २८.११.२०२५
मा. नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक,
महाराष्ट्र राज्य, यांचे पत्र क्रमांक जा.क्र.का.४/प्र.क्र. २४०/२०२५, दिनांक २८.११.२०२५ अन्वये, महाराष्ट्र धारण जमिनींचे
तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियमाच्या
विरुद्ध केलेले हस्तांतरण किंवा विभाजन मानीव नियमीत करणेबाबतची कार्यपद्धतीनुसार
खालील नमुन्यात प्रतिज्ञापत्र घेणे आवश्यक आहे.
प्रतिज्ञापत्र
आम्ही जिल्हा ........... येथील सर्वे नं./गट नं. / CTS
No / ............, बाबत ........... या क्षेत्रफळाचा दस्तऐवज
निष्पादीत केला आहे आणि तो दस्त दुय्यम निबंधक ..........यांच्या कार्यालयात
नोंदणीसाठी सादर करण्यात येत आहे.
मी/ आम्ही, मौजे ............ तालुका
............, जिल्हा......... येथील जमीन मिळकत............यासंदर्भात आम्ही सर्वजण
एकत्रितरीत्या आणि वैयक्तीकरीत्या सत्यप्रतिज्ञेवर कथन करतो की,
१) या दस्ताद्वारे हस्तांतरीत होत असलेली जमीन
मिळकत, महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध
करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम, १९४७ मधील
सुधारणा, सन २०२५ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्र.१०, दिनांक ३.११.२०२५ च्या अनुषंगाने निर्गमित शासन पत्र क्र. R&FD-3-31060
(60)/13/2025- MRF (Desk L1) (Comp No. 1333447) दिनांक ४.११.२०२५ मधील नमूद अ. क्र. ३ मधील उपक्रमांक (अ) /
(ब)/(क)/(ड)/(इ) या क्षेत्रापैकी असुन, सदरचा तुकडा दिनांक १५
नोव्हेंबर १९६५ रोजी किंवा त्यानंतर आणि १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी किंवा त्यापूर्वी
निर्माण झालेला आहे आणि उक्त अधिनियमाच्या कलम ९(४) मधील तरतुदीनुसार उक्त
हस्तांतरण किंवा विभाजन नियमाधीन करण्यात आल्याचे मानण्यात आले आहे.
२) आम्हापैकी लिहून देणार पक्षकार कथन करतात की, नोंदणीसाठी
सादर करण्यात येत असलेल्या दस्ताद्वारे हस्तांतरीत होणारे क्षेत्र, आम्ही यापूर्वी अन्य कोणत्याही व्यक्तीस नोंदणीकृत किंवा अनोंदणीकृत
दस्ताद्वारे हस्तांतरीत केलेले नाही. तसेच हस्तांतरीत होणारे क्षेत्र आमच्या एकूण
धारण क्षेत्रापेक्षा जास्त नाही.
३) उक्त नमूद जमीन मिळकतीचे, उक्त नमूद अधिनियमातील
तरतुदींविरुद्ध झालेले हस्तांतरण किंवा विभाजन, उक्त
अधिनियमातील कलम ९(४) मधील तरतुदीमुळे नियमाधीन झाले आहे मात्र त्याचा अर्थ इतर
कोणत्याही अधिनियमाचे उल्लंघन झाले असेल तर ते नियमाधीन झाले आहे, असा नाही.
तसेच या भूखंडावरील बांधकाम नियमाधीन झाले आहे असे नाही,
याची आम्हाला पूर्णपणे जाणीव आहे.
नोंदणीसाठी सादर केलेल्या दस्तामुळे त्यात नमूद भूखंडावरील
बांधकाम नियमाधीन किंवा अधिकृत असल्याचा दावा आम्ही करणार नाही आणि राज्यशासन
किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्था व संबंधित प्राधिकरणाचे अधिनियम व नियम त्या
इमारतीबाबत बंधनकारक असतील.
४) उक्त नमूद जमीन मिळकत शासकीय मालकीची नाही. तसेच कोणत्याही कायद्यानुसार
उक्त नमूद जमीन मिळकतीच्या हस्तातरणास कोणताही प्रतिबंध नाही.
५) सदर दस्तासोबत जोडलेला झोन दाखला / झोनिंग डिमार्केशन / गाव नमुना ७-१२/
मिळकत पत्रिका (Property Card) व अनुषंगिक
कागदपत्रे वैध आहेत याची आम्ही खातरजमा केली आहे.
सदर प्रतिज्ञापत्रात केलेले कथन व सोबत दिलेली कागदपत्रे
खोटी, बनावट किंवा फेरबदल केलेली आढळून आल्यास
आम्ही सर्वजण, नोंदणी अधिनियम, १९०८, कलम ८२ (खोटी विधाने
करणे, खोट्या प्रती किंवा भाषांतरे देणे, व्यक्तिरेखा वापरणे आणि प्रोत्साहन देणे यासाठी शिक्षा) अन्वये गैरकृत्य केल्याबद्दल शिक्षेस पात्र ठरू याची आम्हाला जाणीव आहे.
आम्ही निम्न स्वाक्षरीकार लिहून देणार
अ.क्र.
नाव
आम्ही निम्न स्वाक्षरीकार लिहून घेणार
अ.क्र.
स्वाक्षरी
नाव
स्वाक्षरी
n›
Rate This Article
या लेखात, आम्ही आपणाला तुकडेजोड – तुकडेबंदी कायद्यातील नवीन सुधारणा. याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.
आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link
Telegram Channel Link धन्यवाद !