महाराष्ट्र
नागरी सेवा (वर्तणूक-Conduct) नियम, १९७९
१. (१)
या नियमांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९
असे म्हणता येईल.
१. (२) हे नियम १२ जुलै १९७९ रोजी अंमलात येतील.
१. (३) या नियमांद्वारे किंवा नियमांन्वये, अन्यथा तरतूद केली
असेल ते खेरीज करून, आणि शासनाने वेळोवेळी योग्यरित्या मान्यता दिलेल्या आणि या
नियमातील तरतुदींशी विसंगत नसणाऱ्या या नियमांमध्ये समाविष्ट केलेल्या बाबींच्या
संबंधातील कोणतेही नियम व आदेशसुद्धा) महाराष्ट्र राज्याच्या कामाकाजासंबंधातील
नागरी सेवेमध्ये आणि पदांवर नियुक्त केलेल्या सर्व व्यक्तींना लागू आहेत.
परंतु महाराष्ट्र ग्राम पोलीस अधिनियम, १९६७ अन्वये पोलीस पाटील म्हणून नियुक्त केलेल्या व्यक्तींनाच फक्त २, ३, ५, ६, ११, १५, १९, २९ व ३० हे नियम लागू होतील.
१. (४) या नियमांमधील कोणतीही बाब, अखिल
भारतीय सेवा संवर्ग जे अखिल भारतीय सेवा (वर्तणूक) नियम, १९६८ च्या अधीन असतात त्यांना लागू होणार नाही.
२. व्याख्या : या नियमांमध्ये संदर्भानुसार, अन्यथा अर्थ लावणे आवश्यक नसेल तर,---
(अ) ‘शासन’” याचा
अर्थ
"महाराष्ट्र शासन" असा आहे.
(ब) ‘शासकीय कर्मचारी’ याचा अर्थ, महाराष्ट्र राज्याच्या कामकाजासंबंधातील कोणत्याही नागरी सेवेत किंवा पदावर
नियुक्त केलेली कोणतीही व्यक्ती असा आहे. त्यामध्ये ज्याची सेवा कंपनीकडे, महामंडळाकडे,
संघटनेच्या स्थानिक प्राधिकरणाकडे किंवा अन्य कोणत्याही
शासनाकडे सोपविलेली असेल,
मग त्याचे वेतन राज्याच्या एकत्रिकृत निधिव्यतिरिक्त अन्य
मार्गाने काढले जात असेल तरीही अशा शासकीय कर्मचार्याचा समावेश होतो.
(क) शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या संबंधात ‘कुटुंबीय’ (members of family)
यामध्ये, -
(एक) शासकीय कर्मचाऱ्याची पत्नी किंवा यथास्थिती, पती, याचा समावेश होतो,
मग तो / ती शासकीय कर्मचाऱ्यासोबत रहात असो किंवा नसो,
परंतु, त्यामध्ये, सक्षम न्यायालयाच्या
हुकूमनाम्याद्वारे किंवा आदेशाद्वारे शासकीय कर्मचार्यापासून विभक्त झालेल्या
पत्नीचा किंवा पतीचा समावेश होत नाही.
(दोन) शासकीय कर्मचाऱ्यावर संपूर्णतः अवलंबून असणारा मुलगा किंवा
मुलगी किंवा सावत्र मुलगा किंवा सावत्र मुलगी यांचा समावेश होतो,
परंतु शासकीय कर्मचाऱ्यावर कोणत्याही प्रकारे अवलंबून
नसणाऱ्या किंवा ज्याची अभिरक्षा कोणत्याही कायद्याद्वारे किंवा कायद्यान्वये त्या
कर्मचाऱ्याकडून काढून घेण्यात आलेली आहे अशा मुलाचा किंवा मुलीचा किंवा सावत्र
मुलाचा किंवा सावत्र मुलीचा समोवश होत नाही.
(तीन) शासकीय कर्मचाऱ्याशी किंवा शासकीय कर्मचाऱ्याच्या पतीशी /
पत्नीशी रक्ताच्या नात्याने किवा विवाहसंबंधामुळे संबंधित असलेल्या व शासकीय
कर्मचाऱ्यावर पूर्णपणे अवलंबून असलेल्या अन्य कोणत्याही व्यक्तीचा समावेश होतो.
(ड)
‘गट 'ड' ची पदे’ याचा अर्थ, गट 'ड' ची पदे म्हणून विनिर्दिष्ट केलेली पदे आणि ज्यांचे कमाल वेतन रु. .......... (अद्ययावत
तरतूद बघावी) इतके किंवा त्याहून कमी आहे किंवा भविष्यात वेळोवेळी करण्यात
आलेल्या वेतनश्रेणीच्या पुनर्रचनेशी सुसंगत रकमेइतके असेल अशी वर्गीकृत न केलेली
पदे असा आहे.
(इ)
‘गट 'क' ची पदे’ याचा अर्थ, गट 'ड' च्या पदाहून अन्य सर्व पदे असा आहे.
(फ) ‘गट 'ब'
ची पदे’ याचा अर्थ, गट 'अ' च्या पदाहून अन्य सर्व राजपत्रित पदे असा आहे.
(ग) ‘गट 'अ'
ची पदे’ याचा अर्थ, गट 'अ' च्या सेवेत विनिर्दिष्ट समाविष्ट केलेली सर्व राजपत्रित पदे आणि ज्यांचे कमाल
वेतन रु. .......... (अद्ययावत तरतूद बघावी) किंवा भविष्यात वेळोवेळी
करण्यात आलेल्या वेतनश्रेणीच्या पुनर्रचनेशी सुसंगत रकमेइतके असेल अशी वर्गीकृत न
केलेली पदे असा आहे.
३. सचोटी, कर्तव्यपरायणता,
(integrity, devotion to duty) इत्यादी
राखण्यासंबंधीचे शासकीय कर्मचाऱ्याचे कर्तव्य:
(१)
प्रत्येक शासकीय कर्मचाऱ्याने नेहमीच --
(एक) नितांत सचोटी राखावी (maintain absolute
integrity)
(दोन) कर्तव्यपरायणता ठेवावी (maintain devotion
to duty)
(तीन) शासकीय कर्मचाऱ्याला अशोभनीय ठरेल अशी कोणतीही गोष्ट करता
कामा नये. (do nothing which is unbecoming of a Government servant)
¡ स्पष्टीकरण - शासकीय कर्मचारी
वारंवार त्याला नेमून दिलेले काम त्यासाठी विहित केलेल्या कालमर्यादेत आणि
त्याच्याकडून अपेक्षित असलेल्या दर्जानुरूप पूर्ण करीत नसेल तर ती वरील पोट-नियम
(१) मधील खंड (दोन) च्या अर्थांतर्गत कर्तव्यपरायणतेमधील उणीव मानली जाईल.
(२) पर्यवेक्षकीय पद (supervisory post) धारण करणाऱ्या प्रत्येक शासकीय कर्मचाऱ्याने, त्याच्या नियंत्रणाखाली आणि प्राधिकाराखाली त्यावेळी असणाऱ्या सर्व
कर्मचाऱ्यांच्या सचोटीची आणि कर्तव्यपरायणतेची खात्री करून घेण्यासंबंधी शक्य
असलेले सर्व उपाय योजले पाहिजेत.
(३) (एक) कोणताही शासकीय कर्मचारी त्याच्या कार्यालयीन
वरिष्ठाच्या निर्देशानुसार कृती करीत असेल ते खेरीजकरुन, त्याच्या कार्यालयीन कर्तव्याचे पालन करीत असताना किंवा त्याला प्रदान करण्यात
आलेल्या अधिकारांचा वापर करताना त्याच्या सद्सद्विवेकबुद्धीनुसार (conscience) सत्य व अचूक नसलेल्या गोष्टी करणार नाही,
(दोन) कार्यालयीन वरिष्ठाचे निर्देश सामान्यतः लिखित स्वरुपात
असतील. मौखिक निर्देश देण्याचे, शक्य असेल तेथवर, टाळले जाईल. मौखिक निर्देश देणे अपरिहार्य असेल तेव्हा कार्यालयीन वरिष्ठ
त्यास त्यानंतर तात्काळ लिखित पुष्टी देईल.
(तीन) शासकीय कर्मचारी, त्याला त्याच्या
कार्यालयीन वरिष्ठांकडून मौखिक निर्देश मिळाल्यानंतर शक्य तेवढ्या लवकर त्यास लेखी
पुष्टी मिळविल आणि अशा प्रकरणी निर्देशाची लेखी पुष्टी देणे हे कार्यालयीन
वरिष्ठाचे कर्तव्य असेल.”
(चार) संविधानाचे सर्वश्रेष्ठत्व आणि लोकशाहीची मूल्ये
यांच्याप्रती वचनबद्ध असेल.
(पाच) भारताचे सार्वभौमत्व आणि एकात्मता, राज्याची सुरक्षितता, सार्वत्रिक सुव्यवस्था, सभ्यता आणि नैतिक मूल्ये यांचे रक्षण करील आणि
त्यांचे प्रचालन करील.
(सहा) उच्च नैतिक मानके आणि सचोटी बाळगावी.
(सात) राजकीयदृष्ट्या तटस्थता ठेवावी.
(आठ) कर्तव्य पार पाडीत असताना गुणवत्ता, औचित्य आणि निःपक्षपातीपणा या तत्त्वांचे अनुसरण करील.
(नऊ) उत्तरदायित्व आणि पारदर्शकता ठेवील.
(दहा) लोकांप्रती विशेषतः दुर्बल घटकांप्रती प्रतिसादी असेल.
(अकरा) लोकांप्रती सौजन्य आणि सद्वर्तन ठेवील.
(बारा) केवळ, सार्वजनिक
हिताचे निर्णय घेईल आणि सार्वजनिक साधनसंपत्तीचा कार्यक्षमतेने, परिणामकारकरीतीने आणि काटकसरीने वापर करील किंवा वापरण्यास
लावेल.
(तेरा) त्याच्या सार्वजनिक कर्तव्याशी संबंधित कोणतंही खाजगी हित
घोषित करील आणि कोणताही विरोध असल्यास, सार्वजनिक हित जपलं जाईल अशा रीतीने तो मिटविण्यासाठी उपाय योजील.
(चौदा) त्याला स्वतःला, त्याच्या कुटुंबाला किंवा त्याच्या
मित्रांना आर्थिक वा भौतिक लाभ प्राप्त करून घेण्याच्या हेतूने स्वतःला कोणत्याही
आर्थिक किंवा इतर आबंधनामध्ये गुंतवून ठेवणार नाही.
(पंधरा) नागरी सेवक म्हणून त्याच्या पदाचा गैरवापर करणार नाही आणि
त्याला त्याच्या कुंटुंबाला किंवा त्याच्या मित्रांना आर्थिक वा भौतिक लाभ मिळवून
देतील असे निर्णय घेणार नाही.
(सोळा) फक्त गुणवत्तेनुसार निवड करील, निर्णय घेईल आणि शिफारस करील.
(सतरा) औचित्यपूर्वक आणि निःपक्षपातीपणे कार्य करील आणि कोणाशीही
विशेषतः समाजातील गरीब आणि वंचित घटकांशी भेदभाव करणार नाही.
(अठरा) जे कोणत्याही कायद्याच्या नियमांच्या, विनियमांच्या आणि प्रस्थापित प्रथेच्या विरुद्ध आहे किंवा
असू शकते असे कोणतेही कृत्य करण्यापासून दूर राहील.
(एकोणीस) त्याचे कर्तव्य पार पाडताना शिस्त राखील आणि त्याला
यथोचितरित्या कळविण्यात आलेल्या कायदेशीर आदेशांचे पालन करण्यास जबाबदार असेल.
(वीस) त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे
आवश्यक असल्याप्रमाणे आपली पदीय कर्तव्य बजावत असताना, विशेष करून जी माहिती उघडकीस येण्यानं भारताचे सार्वभौमत्व
आणि एकात्मता, राज्याची सुरक्षितता, राज्याचं धोरणात्मक, वैज्ञानिक वा आर्थिक हितसंबंध, परराष्ट्रांशी असलेले मैत्रीपूर्ण संबंध यांवर बाधक परिणाम होऊ शकेल किंवा जी
माहिती अपराधास चिथावणी देणारी असेल किंवा कोणत्याही व्यक्तीस बेकायदेशीर लाभ
मिळवून देणारी असेल अशा माहितीच्या बाबतीत गोपनीयता बाळगण्यास जबाबदार असेल.
(एकवीस) व्यावसायिकतेच्या उत्तम दर्जाने आणि त्याच्या सर्वोत्तम
क्षमतांनुसार समर्पित होऊन त्याची कर्तव्य बजावील आणि पार पाडील.
(४) पोट-नियम (३) मधील कोणत्याही गोष्टींचा अर्थ, शासकीय कर्मचाऱ्याला,
अधिकार आणि जबाबदार्या यांच्या वाटप योजने अन्वये ज्या
सूचना किंवा मान्यता मिळविणे आवश्यक नसते तेव्हा, वरिष्ठ
अधिकाऱ्यांकडून किंवा प्राधिकाऱ्यांकडून सूचना किंवा मान्यता मिळविण्याची जबाबदारी
टाळण्याचा अधिकार त्यास प्रदान केला जातो, असा लावता येणार नाही.
४. जवळच्या
नातेवाईकांची कंपन्यामध्ये किंवा भागीदारी संस्थांमध्ये नियुक्ती करणे:
(१) कोणत्याही शासकीय कर्मचाऱ्याने, त्याच्या कुटुंबियाला कोणत्याही कंपनीत किवा भागीदारी संस्थेत नियुक्ती
मिळविण्याकरिता त्याच्या पदाचा किंवा वशिल्याचा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष वापर करता
कामा नये.
(२) (अ) कोणताही गट-अ किंवा गट-ब चा अधिकारी, शासनाच्या पूर्वमान्यतेखेरीज, आपल्या मुलाला, मुलीला किंवा त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या व्यक्तीला, शासनाशी कार्यालयीन व्यवहार करणाऱ्या कोणत्याही कंपनीत किंवा भागीदारी संस्थेत
नोकरी स्वीकारण्यास परवानगी देऊ शकणार नाही.
परंतु, जेव्हा अशी नोकरी स्वीकारताना, शासनाच्या मंजुरीकरिता वाट पहाणे शक्य नसेल किंवा ती नोकरी स्वीकारणे तातडीचे
मानले जाईल तेव्हा प्रस्तुत बाब शासनाला कळविण्यात येईल, आणि शासनाच्या मंजुरीस अधीन राहून ती नोकरी तात्पुरती स्वीकारता येईल.
(ब) जेव्हा गट-अ किंवा गट-ब चा अधिकाऱ्यांना ही वस्तुस्थिती
ज्ञात होईल की त्याच्या कुटुंबियांने कोणत्याही कंपनीत किंवा भागीदारी संस्थेत
नोकरी स्वीकारली आहे,
तेव्हा त्याने नोकरी स्वीकारल्याबद्दल शासनाला कळविले
पाहिजे आणि त्याचे त्या कंपनीशी किंवा भागीदारी संस्थेशी कोणतेही कार्यालयीन
व्यवहार चालतात किंवा कसे हेही कळवले पाहिजे.
परंतु, शासकीय कर्मचाऱ्याने खंड (अ) नुसार
शासनाची मंजुरी अगोदरच घेतली असेल किंवा शासनाला तसे आधीच कळविले असेल तर असे
पुन्हा कळविण्याची आवश्यकता नाही.
(३) (अ) कोणताही शासकीय कर्मचारी, त्याचं
कर्तव्यपालन करीत असताना ज्या कंपनीत किंवा भागीदारी संस्थेत किंवा ज्या
व्यक्तीच्या हाताखाली तो स्वतः किंवा त्याच्या कुटुंबातील व्यक्ती नोकरी करीत असेल
किंवा त्या कंपनीशी किंवा भागीदारी संस्थेशी किंवा अन्य व्यक्तीशी कोणत्याही
प्रकारे हितसंबंधित असेल तर त्या कंपनीशी किंवा भागीदारी संस्थेशी किंवा त्या
व्यक्तीशी संबंधित असणाऱ्या बाबीच्या संबंधात व्यवहार करणार नाही किंवा त्यांच्या
हिताच्या दृष्टीने त्यांना कोणतेही कंत्राट देणार नाही.
(ब) खंड (अ) मध्ये निर्देशिलेल्या कोणत्याही प्रकरणी, शासकीय कर्मचारी,
ती बाब त्यांच्या कार्यालयीन वरिष्ठाकडे पाठवील आणि नंतर ते
प्रकरण त्या कार्यालयीन वरिष्ठाच्या सूचनेनुसार निकालात काढले जाईल.
५. राजकारण आणि निवडणुका यांमध्ये
सहभागी होणे:
(१)
कोणत्याही शासकीय कर्मचाऱ्याला, कोणत्याही राजकीय पक्षाचा किंवा
राजकारणात भाग घेणाऱ्या कोणत्याही संघटनेचा सदस्य होता येणार नाही किंवा
त्याच्याशी अन्यथा संबंध ठेवता येणार नाही किंवा कोणत्याही राजकीय चळवळीत किंवा
कार्यात कोणत्याही प्रकारे भाग घेता येणार नाही किंवा त्यासाठी वर्गणी देता येणार
नाही किंवा सहाय्य करता येणार नाही.
(२) प्रत्येक शासकीय कर्मचाऱ्याने, त्याच्या कुटुंबातील कोणत्याही व्यक्तीला जी कोणतीही चळवळ किंवा जे कार्य
प्रत्यक्षपणे किंवा अप्रत्यक्षपणे स्थापित कायद्याद्वारे भारतातील कोणत्याही
शासनाला घातक ठरत असेल किंवा त्यांचा कल घातपात करण्याकडे असेल, अशा कोणत्याही चळवळीत किंवा कार्यात भाग घेण्यापासून किंवा वर्गणी देण्यापासून
किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारे सहाय्य करण्यापासून परावृत्त करण्यासाठी प्रयत्न
करणे, हे त्याचे कर्तव्य असेल आणि जेव्हा अशा चळवळीत किंवा कार्यात भाग घेण्यापासून
किंवा आर्थिक वर्गणी देण्यापासून किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारे सहाय्य करण्यापासून
कुटुंबियाला परावृत्त करण्यास शासकीय कर्मचारी असमर्थ ठरतो, तेव्हा,
त्याने तसे शासनाला कळवले पाहिजे.
(३) कोणताही पक्ष राजकीय आहे किंवा कसे किंवा कोणतीही संघटना
राजकरणात भाग घेते किंवा कसे. किंवा कोणतीही चळवळ किंवा कार्य या नियमाच्या कक्षेत
येते किंवा कसे,
यावरील शासनाचा निर्णय अंतिम असेल.
(४) कोणताही शासकीय कर्मचारी कोणत्याही विधानसभेच्या किंवा
स्थानिक प्राधिकरणाच्या निवडणूकीत प्रचार करू शकणार नाही किंवा अन्यथा हस्तक्षेप
करू शकणार नाही किंवा त्यासंबंधी आपले वजन खर्च करू शकणार नाही किंवा त्यात भाग
घेऊ शकणार नाही.
परंतु, अशा निवडणुकीमध्ये मतदान करण्यास पात्र
असणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्याला मतदान करण्याचा हक्क असेल आणि जेव्हा तो आपला हा
हक्क बजावतो,
तेव्हा त्याने आपण कोणत्या प्रकारे मतदान करण्याचे योजिले
आहे किंवा मतदान केले आहे,
याबाबत कोणतीही सूचना देता कामा नये.
स्पष्टीकरण: (१)
जेव्हा त्यावेळी तात्पुरत्या अंमलात असणाऱ्या कोणत्याही आदेशाद्वारे किंवा
आदेशान्वये किंवा त्याच्यावर सोपविण्यात आलेल्या कर्तव्याचे योग्य रित्या पालन
करीत असताना,
तो निवडणुकीचे कामकाज चालविण्यास सहाय्य करील तेव्हा त्याने
या नियमातील तरतुदींचे उल्लंघन केले असल्याचे मानले जाणार नाही.
(२) शासकीय कर्मचाऱ्याने त्याच्या शरीरावर, वाहनावर किंवा निवासस्थानावर कोणतेही निवडणूक चिन्ह लावणे, म्हणजे निवडणुकीसंबंधात आपले वजन खर्च केले आहे असे ठरेल आणि निवडणुकीमध्ये
उमेदवाराचे नाव सुचवणे किंवा त्याला अनुमोदन देणे हे या नियमाच्या अर्थांतर्गत
निवडणुकीत भाग घेणे ठरेल आणि तद्नुसार शासकीय कर्मचाऱ्याने अशा कोणत्याही प्रसंगी
या नियमातील तरतुदींचे उल्लंघन केले असल्याचे मानण्यात येईल.
६. निदर्शने आणि संप: कोणत्याही शासकीय कर्मचाऱ्याने,
(एक) भारताच्या सार्वभौमत्वाला आणि एकात्मतेला, राज्याच्या सुरक्षिततेला, विदेशी सरकारांशी असणाऱ्या मैत्रीच्या
संबंधाना,
सार्वत्रिक सुव्यवस्थेला, सभ्यतेला
किंवा नैतिक मूल्यांना बाधक ठरतील अशा किंवा ज्यामध्ये न्यायालयाचा अवमान केला
जातो, मानहानी केली जाते किंवा गुन्हा करण्याला प्रोत्साहान मिळते, अशा कोणत्याही निदर्शनामध्ये स्वतःला गुंतवून घेता कामा नये किंवा त्यात भाग
घेता कामा नये,
किंवा
(दोन) त्याच्या नोकरीशी किंवा अन्य कोणत्याही शासकीय
कर्मचा-याच्या नोकरीशी संबंधित असणाऱ्या कोणत्याही बाबींसंबंधातील कोणत्याही
प्रकारच्या संपाचा अवलंब करता कामा नये किंवा त्यास प्रोत्साहन देता कामा नये.
परंतु, त्या त्या वेळी अंमलात असणाऱ्या
कोणत्याही कायद्यान्वये असा संप करण्यास त्याला स्पष्टपणे परवानगी दिलेली असेल, अशा कोणत्याही संपात भाग घेण्यापासून, या उपखंडातील कोणत्याही
गोष्टीमुळे प्रतिबंध होत असल्याचे मानले जाणार नाही.
७. शासकीय कर्मचाऱ्यांनी संघटनांमध्ये
सहभागी होणे: ज्या संघटनेची उद्दिष्टे किंवा कार्य भारताच्या
सार्वभौमत्वाला आणि एकात्मतेला किंवा सुव्यवस्थेला किंवा नैतिक मूल्यांना बाधक
असतात, अशा संघटनेत शासकीय कर्मचारी सहभागी होऊ शकणार नाही किंवा त्याचा सदस्य राहू
शकणार नाही.
८. कार्यालयीन माहिती पुरविणे: प्रत्येक शासकीय
कर्मचारी आपली कर्तव्ये सद्भावपूर्वक पार पाडीत असताना, माहितीचा अधिकार कायदा,
२००५ आणि त्याखाली करण्यात आलेले नियम यानुसार एखाद्या
व्यक्तीस माहिती देईल व त्याच्या तरतुदींनुसार सबंधित व्यक्तीला माहिती देऊ शकेल.
परंतु, कोणताही शासकीय कर्मचारी शासनाच्या
कोणत्याही सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेशानुसार किंवा त्याच्यावर सोपविण्यात आलेली
कर्तव्ये सद्भावपूर्वक पार पाडीत असेल, ते खेरीजकरुन, कोणताही कार्यालयीन दस्तऐवज किंवा त्याचा कोणताही भाग किंवा वर्गीकृत माहिती
देण्यास त्यास प्राधिकृत केले नसेल, अशा कोणत्याही शासकीय
कर्मचाऱ्यास किंवा इतर कोणत्याही व्यक्तीस प्रत्यक्षपणे किंवा अप्रयक्षपणे देणार
नाही.
स्पष्टीकरण: या
नियमातील कोणतीही गोष्ट,
एखाद्या शासकीय कर्मचाऱ्यास किंवा इतर व्यक्तींना
अनधिकृतरितीने किंवा अनुचित फायद्यासाठी वर्गीकृत माहिती पुरविण्याची परवानगी देते, असा तिचा अर्थ केला जाणार नाही.
९. वृत्तपत्रे किंवा आकाशवाणी किंवा
दूरदर्शन यांच्याशी संपर्क ठेवण्यास प्रतिबंध:
(१)
कोणताही शासकीय कर्मचारी,
संपूर्णतः किंवा अंशतः स्वतःच्या मालकीचे कोणतेही वृत्तपत्र
किंवा इतर नियतकालिक प्रकाशन चालवू शकणार नाही किंवा त्यांचे संपादन किंवा
व्यवस्थापन करण्यात सहभागी होऊ शकणार नाही.
परंतु, शासनास कोणत्याही शासकीय कर्मचाऱ्याला, ज्यामध्ये केवळ अराजकीय स्वरूपाच्या किंवा प्रकारच्या बाबी समाविष्ट असतात असे
वृत्तपत्र किंवा नियतकालिक प्रकाशन स्वतःच्या मालकीत ठेवण्यास किंवा चालविण्यास
किंवा त्यांचे संपादन किंवा व्यवस्थापन करण्यात सहभागी होण्यास परवानगी देता येईल
आणि परवानगी काढून घेण्याविरुद्ध कारणे दाखवण्याची संधी त्या शासकीय कर्मचार्याला
दिल्यानंतर,
कोणत्याही वेळी अशी परवानगी काढून घेता येईल.
(२) कोणताही शासकीय कर्मचारी, शासनाच्या
किंवा विहित प्राधिकरणाच्या पूर्वमान्यतेखेरीज किंवा त्याच्या कर्तव्यांच्या
खऱ्याखुऱ्या अनुपालनाच्या वेळी असेल ते खेरीजकरुन,
(अ) स्वतः किंवा प्रकाशकामार्फत पुस्तक प्रकाशित करू शकणार
नाही, किंवा पुस्तकाला किंवा मजकुराच्या संकलनाकरिता मजकूर देऊ शकणार नाही, किंवा
(ब) स्वतःच्या नावाने किंवा निनावी किंवा टोपण नावाने किंवा
अन्य कोणत्याही व्यक्तीच्या नावाने, आकाशवाणीवरील ध्वनिक्षेपित
भाषणात किंवा दूरदर्शनवरील प्रसारित होणाऱ्या कार्यक्रमात सहभागी होऊ शकणार नाही
किंवा वृत्तपत्राला किंवा नियतकालिकाला लेख किंवा पत्र पाठवू शकणार नाही.
परंतु,
(एक) जर असे प्रकाशन प्रकाशकामार्फत प्रकाशित केले जात असेल आणि
ते केवळ साहित्यिक,
कलात्मक किंवा वैज्ञानिक स्वरूपाचे असेल, किंवा
(दोन) जर असे लेखन,
भाषण हे केवळ साहित्यिक, कलात्मक किंवा वैज्ञानिक
स्वरूपाचे असेल,
तर अशा मंजुरीची आवश्यकता असणार नाही.
(३) कोणताही शासकीय कर्मचारी, कोणत्याही
आकाशवाणीवरील ध्वनिक्षेपित भाषणामध्ये किंवा दूरदर्शनावरील प्रसारीत होणाऱ्या
कार्यक्रमात किंवा वृत्तपत्राला किंवा नियतकालिकाला लिहिलेल्या पत्रामध्ये किंवा
निनावी किंवा स्वतःच्या नावाने किंवा अन्य व्यक्तीच्या नावाने प्रकाशित झालेल्या
दस्तऐवजामध्ये किंवा जाहीर भाषणात किंवा सार्वजनिक ठिकाणी-
(अ) ज्यामध्ये शासनाच्या किंवा भारतातील अन्य कोणत्याही
शासनाच्या चालू किंवा अलिकडच्या धोरणावर किंवा कृतीवर प्रतिकूल टीका असेल, किंवा
(ब) ज्यामुळे शासन आणि केंद्र शासन व भारतातील अन्य कोणतेही
शासन यांच्यामधील हितसंबंध अडचणीत टाकले जातील, किंवा
(क) ज्यामुळे भारत सरकार आणि विदेशी सरकार यांच्यामधील
हितसंबंध अडचणीत टाकले जातील, किंवा
(ड) ज्यामुळे त्याची व्यक्तिगत गा-हाणी पुढे मांडली जातील, असे कोणतेही वस्तुनिष्ठ विधान करू शकणार नाही किंवा कोणतेही मत व्यक्त करू
शकणार नाही.
परंतु, या पोटनियमातील कोणतीही गोष्ट, त्या शासकीय कर्मचाऱ्याने त्याच्या पदाच्या नात्याने किंवा त्याच्यावर
सोपविलेल्या कर्तव्यांच्या योग्य अशा पालनाच्या वेळी केलेल्या कोणत्याही विधानांना
किंवा व्यक्त केलेल्या मताना लागू होणार नाही.
१०. समितीपुढे किंवा अन्य कोणत्याही
प्राधिकरणापुढे साक्ष देणे :
(१) पोट-नियम (३) मध्ये केलेल्या तरतुदी खेरीज कोणताही शासकीय
कर्मचारी,
शासनाच्या पूर्व मान्यतेखेरीज, कोणत्याही व्यक्तीने,
समितीने किंवा प्राधिकरणाने आयोजित केलेल्या कोणत्याही
चौकशीमध्ये साक्ष देऊ शकणार नाही.
(२) कोणताही शासकीय कर्मचारी, शासनाच्या
संमतीने साक्ष देत असताना,
शासनाच्या किंवा भारतातील अन्य कोणत्याही शासनाच्या धोरणावर
किंवा कोणत्याही कृतीवर टीका करू शकणार नाही.
(३) या नियमातील कोणतीही गोष्ट, शासकीय
कर्मचाऱ्याने -
(अ) शासनाने किंवा संसदेने किंवा कोणत्याही राज्य विधानमंडळाने
नियुक्त केलेल्या प्राधिकरणासमोर होणाऱ्या कोणत्याही चौकशीच्या वेळी, किंवा
(ब) न्यायिक चौकशीच्या वेळी, किंवा
(क) शासनाने किंवा शासनाला दुय्यम असणाऱ्या कोणत्याही
प्राधिकरणाने आदेश दिलेल्या विभागीय चौकशीच्या वेळी, दिलेल्या
साक्षीला लागू होणार नाही.
११. अभिदान (वर्गणी): कोणताही शासकीय कर्मचारी, शासनाच्या किंवा विहित प्राधिकरणाच्या
पूर्व मंजुरीखेरीज,
कोणत्याही उद्दिष्टाला अनुलक्षून रोख रकमेतील किंवा
वस्तुच्या स्वरूपातील कोणताही निधी उभारण्यासाठी किंवा इतर वस्तू गोळा करण्यासाठी
अंशदान (वर्गणी) मागू शकणार नाही किंवा देऊ शकणार नाही किंवा अन्यथा त्या कामात
सहयोग देऊ शकणार नाही.
परंतु, नॅशनल फाऊंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी, नवी दिल्ली यांच्याकडून ध्वजदिन निधी उभारण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या
प्रयत्नांमध्ये जो कोणताही राज्य शासकीय कर्मचारी स्वेच्छेने सहभागी होईल, त्याला या नियमाच्या तरतुदी लागू असणार नाहीत.
१२. देणग्या (गिफ्टस): (१) या नियमामध्ये केलेल्या तरतुदीखेरीज कोणताही शासकीय कर्मचारी, कोणतीही देणगी स्वतः स्वीकारणार नाही किंवा त्याच्या कोणत्याही कुटुंबियाला
किंवा त्याच्यावतीने काम करणाऱ्या व्यक्तीला देणगी स्वीकारण्यास परवानगी देणार
नाही.
स्पष्टीकरण: "देणगी"
या संज्ञेमध्ये, शासकीय कर्मचाऱ्याशी
कोणताही कार्यालयीन व्यवहार न करणारा जवळचा नातेवाईक किंवा खाजगी मित्र
याव्यतिरिक्त कोणत्याही व्यक्तीने देऊ केलेली विनामूल्य वाहतूक, भोजन,
निवासव्यवस्था किंवा इतर सेवा किंवा अन्य कोणताही आर्थिक
लाभ यांचा समोवश होतो.
टीप (एक) -
प्रासंगिक भोजन,
स्वतःच्या वाहनातून नेणे किंवा इतर सामाजिक कारणाप्रित्यर्थ
केलेला पाहुणचार यांना देणगी मानले जाणार नाही.
टीप (दोन) -
शासकीय कर्मचारी,
त्याच्याशी कार्यालयीन व्यवहार असणाऱ्या कोणत्याही
व्यक्तीकडून किंवा औद्योगिक किंवा वाणिज्यिक संस्थाकडून, संघटनाकडून किंवा तत्सम मंडळाकडून मुक्तहस्ताने केलेला पाहुणचार किंवा वारंवार
केला जाणारा पाहुणचार स्वीकारण्याचे टाळील.
(२) विवाह, वर्षदिन, अंत्यसंस्कार
किंवा धार्मिक समारंभाच्या वेळी देणग्या देणे हे प्रचलित धार्मिक किंवा सामाजिक
रुढीला अनुसरुन असते,
तेव्हा शासकीय कर्मचारी त्याच्या जवळच्या नातेवाईकाकडून
देणग्या स्वीकारु शकेल पण अशा देणगीचे मूल्य-
(एक) गट 'अ' चे कोणतेही पद धारण
करणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्याच्या बाबतीत रुपये २५,००० पेक्षा;
(दोन) गट 'ब' चे कोणतेही पद धारण
करणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्याच्या बाबतीत रुपये १५,००० पेक्षा;
(तीन) गट 'क' चे कोणतेही पद धारण
करणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्याच्या बाबतीत रुपये ७,५०० पेक्षा; आणि
(चार) गट 'ड' चे कोणतेही पद धारण
करणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्याच्या बाबतीत रुपये १,००० पेक्षा जास्त
असल्यास तो तसे शासनाला कळविल.
(३) पोट-नियम (२) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या अशा प्रसंगी, शासकीय कर्मचाऱ्याला,
त्याच्या शासकीय कामाशी संबंधित नसणाऱ्या त्याच्या वैयक्तिक
मित्राकडून मिळालेल्या देणग्या स्वीकारता येतील. परंतु अशा कोणत्याही देणगीचे
मूल्य पुढे नमूद केलेल्या मूल्यापेक्षा अधिक असेल तर त्यासंबंधी तो शासनाला कळवील:
(एक) गट 'अ' चे किंवा गट 'ब' चे कोणतेही पद धारण करणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्याच्या बाबतीत रु. २५०००,
(दोन) गट 'क' चे कोणतेही पद धारण
करणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्याच्या बाबतीत रु.७५०० आणि
(तीन) गट 'ड' चे कोणतेही पद धारण करणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्याच्या बाबतीत रु. १०००.
१३. शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सन्मानार्थ
सार्वजनिक समारंभ: कोणताही शासकीय कर्मचारी, शासनाची पूर्वमंजुरी मिळाल्याखेरीज त्यांच्या संबंधातील किंवा दुसऱ्या
कोणत्याही शासकीय कर्मचान्याच्या संबंधातील कोणत्याही गौरवपर भाषण समारंभास किंवा
निरोप समारंभास मान्यता देणार नाही किंवा कोणतेही प्रशस्तिपत्र स्वीकारणार नाही
किंवा त्याच्यासाठी अथवा दुसऱ्या कोणत्याही शासकीय कर्मचाऱ्यासाठी आयोजण्यात
आलेल्या मनोरंजनपर कार्यक्रमास किंवा सभेस उपस्थित राहणार नाही.
परंतु असे की, पुढे नमूद केलेल्या
प्रसंगाच्या बाबतीत,
या नियमातील कोणतीही बाब लागू होणार नाही,-
(एक) शासकीय कर्मचाऱ्याच्या बाबतीत किंवा दुसऱ्या कोणत्याही
शासकीय कर्मचाऱ्याच्या बाबतीत, 'तो निवृत्त होणार असेल
त्यावेळी किंवा त्याची बदली झाली असेल तेव्हा किंवा कोणत्याही शासनाची सेवा सोडून
जाणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीच्या बाबतीत, पूर्णपणे खाजगी व
अनौपचारिक स्वरुपाचा निरोप समारंभ किंवा,
(दोन) सार्वजनिक मंडळे किंवा संस्था यांनी आयोजित केलेल्या कमी
खर्चाच्या व साध्या अशा मनोरंजनपर कार्यक्रमास शासकीय कर्मचाऱ्याची उपस्थिती.
टीप -
कोणत्याही निरोप समारंभाकरिता तो पूर्णपणे खाजगी किंवा, अनौपचारिक स्वरुपाचा असला तरीही वर्गणी देण्यास प्रवृत्त करण्यासाठी कोणत्याही
शासकीय कर्मचाऱ्यावर कोणत्याही प्रकारचे दडपण आणणे किंवा वजन आणणे, आणि वर्ग तीन किंवा वर्ग चारच्या नसलेल्या कोणत्याही कर्मचाऱ्याच्या निरोप
समारंभासाठी,
कोणत्याही परिस्थितीत वर्ग तीन किंवा वर्ग चारच्या
कर्मचाऱ्याकडून वर्गणी वसूल करण्यास संपूर्णपणे मनाई आहे.
१४. तसबीर काढून घेण्याकरिता एकाच
ठिकाणी बसणे: नियम १२ किंवा नियम १३ मधील कोणत्याही बाबीमुळे, कोणत्याही शासकीय कर्मचाऱ्याला कोणत्याही सार्वजनिक संस्थेच्या विनंतीवरुन
तयार करण्यात येणारी परंतु त्याला भेटीदाखल म्हणून देण्यात न येणारी, त्याची तसबीर,
त्याचा अर्धपुतळा किंवा इतर प्रकारचा त्याचा पुतळा यांकरिता
बसण्यास प्रतिबंध होणार नाही.
१५. राजीनामा द्यावयास लावण्याबाबत: शासकीय कर्मचारी,
दुसऱ्या कोणत्याही व्यक्तीच्या हिताकरिता, शासनामधील कोणत्याही कार्यालयातील त्यांच्यापैकीच एक असलेल्या, एखाद्या व्यक्तीच्या राजीनाम्याकरिता पैशाविषयीच्या कोणत्याही व्यवस्थेत, सहभागी होणार नाही,
आणि अशा राजीनाम्यानंतर करण्यात आलेली कोणतीही नेमणूक किंवा
नामनिर्देशन रद्द करण्यात येईल, आणि अशा पैशाविषयीच्या व्यवस्थेत
सहभागी होणाऱ्या व अजूनही सेवेत असलेल्या व्यक्तींना, शासनाकडून आदेश मिळेपर्यंत निलंबित करण्यात येईल.
१६. खाजगी व्यापार किंवा नोकरी:
(१)
कोणताही शासकीय कर्मचारी शासनाची पूर्वमंजुरी मिळवल्याखेरीज प्रत्यक्षपणे किंवा
अप्रत्यक्षपणे कोणत्याही व्यापारात किंवा धंद्यात गुंतणार नाही किंवा दुसरी
कोणतीही नोकरी स्वीकारणार नाही.
परंतु असे की, शासकीय कर्मचारी त्याच्या
कार्यालयीन कामकाजावर परिणाम होऊ न देण्याच्या शर्तीच्या अधीन राहून, अशी मंजुरी मिळवल्याखेरीज, एखादे सामाजिक किंवा धर्मादाय
स्वरुपाचे मानसेवी काम किंवा साहित्यिक अथवा कलात्मक वा वैज्ञानिक स्वरुपाचे
प्रासंगिक काम हाती घेऊ शकेल. परंतु शासनाकडून तसे आदेश मिळाल्यास तो असे काम हाती
घेणार नाही किंवा असे काम करण्याचे बंद करील.
स्पष्टीकरण:
एखाद्या शासकीय कर्मचाऱ्याने, त्याच्या पत्नीच्या मालकीच्या किंवा
त्याच्या कुटुंबातील कोणत्याही व्यक्तीच्या मालकीच्या असलेल्या किंवा त्याची पत्नी
किंवा कुटुंबीय जिची व्यवस्था पाहतात अशी विमा एजन्सी किंवा कमिशन एजन्सी यांच्या
व्यापारासंबंधात प्रचार करणे म्हणजे, या पोट-नियमाचा भंग करणे
असे मानण्यात येईल.
(२) प्रत्येक शासकीय कर्मचारी, त्याच्या
कुटुंबातील कोणतीही व्यक्ती एखाद्या व्यापारात किंवा गुंतलेली असेल किंवा एखाद्या
विमा एजन्सीची किंवा कमिशन एजन्सीची मालक असेल किंवा व्यवस्था पहात असेल, तर तो तसे शासनाला कळवील.
(३) कोणताही शासकीय कर्मचारी, शासनाची
पूर्वमंजुरी घेतल्याखेरीज त्याच्या कार्यालयीन कामकाजाचा भाग असेल ते खेरीजकरुन, कंपनी अधिनियम,
१९५६ किंवा त्यावेळी अंमलात असलेला दुसरा कोणताही कायदा
याखाली ज्यांची नोंदणी करणे आवश्यक आहे अशा कोणत्याही बँकेच्या किंवा दुसन्या
एखाद्या कंपनीच्या किंवा वाणिज्यिक प्रयोजनांसाठी कोणत्याही सहकारी संस्थेच्या
नोंदणीमध्ये,
प्रचालनामध्ये किंवा व्यवस्थापनामध्ये भाग घेणार नाही.
परंतु असे की, शासकीय कर्मचाऱ्याला, केवळ शासकीय कर्मचाऱ्याच्या हिताकरिता असलेल्या व महाराष्ट्र सहकारी संस्था
अधिनियम, १९६० याखाली किंवा त्यावेळी अंमलात असलेल्या दुसऱ्या कोणत्याही कायद्याखाली
नोंदणी करण्यात आलेली सहकारी संस्था, किंवा संस्था नोंदणी
अधिनियम, १९६० किंवा त्यावेळी अंमलात असलेला
कोणताही तत्सम कायद्याखाली नोंदणी करण्यात आलेली साहित्यविषयक, वैज्ञानिक किंवा धर्मादाय संस्था यांची नोंदणी, प्रचलन
किंवा व्यवस्थापन यांमध्ये भाग घेता येईल.
(४) कोणत्याही शासकीय कर्मचाऱ्याला, कोणत्याही सार्वजनिक संस्थेकरिता किंवा कोणत्याही खाजगी व्यक्तीकरिता त्यानं
केलेल्या कामासाठी,
विहित प्राधिकरणाची मंजुरी घेतल्याखेरीज फी स्वीकारता येणार
नाही.
(५) ज्या शासकीय कर्मचान्याच्या बाबतीत तां निवृत्त झाल्यानंतर
ताबडतोब त्याला वाणिज्यिक (कमर्शिअल) नोकरी स्वीकारावयाची असेल तर त्याने शासनाची
परवानगी घेणे आवश्यक असेल असा कोणताही कर्मचारी संवत असताना, शासनाची पूर्वमंजुरी घेतल्याखेरीज, संवानिवृत्तीनंतर
करावयाच्या वाणिज्यिक नोकरीसंबंधात वाटाघाटी करणार नाही.
१७. पैसे गुंतविणे, उसने देणे आणि उसने घेणे:
(१)
कोणताही शासकीय कर्मचारी कोणत्याही राख्यामध्ये, शेअरमध्ये
किंवा इतर गुंतवणुकीमध्ये पैसे गुंतवणार नाही.
स्पष्टीकरण:
शेअर्स, कर्जरोखे किंवा इतर गुंतवणूकी यांची वारंवार खरेदी करणे किंवा विक्री करणे
किंवा दोन्ही बाबी करणं हे या पोट-नियमाच्या अर्थानुसार सट्टा असल्याचे मानण्यात
येईल.
(२) कोणताही शासकीय कर्मचारी. त्याच्या कुटुंबातील कोणत्याही
व्यक्तीला किंवा त्याच्या वतीने कोणत्याही व्यक्तीला. ज्या गुंतवणुकीमुळे त्याचे
कार्यालयीन काम पार पाडण्याबाबत अडचण येऊ शकेल किंवा दबाव येऊ शकेल अशी कोणतीही
गुंतवणूक करु देणार नाही किंवा करण्यास परवानगी देणार नाही.
(३) एखादा व्यवहार हा पोट-नियम (१) किंवा पोट-नियम (२) मध्ये
उल्लेखलेल्या स्वरुपाचा आहे किंवा कसे असा प्रश्न निर्माण झाला तर त्याबाबत
शासनाचा निर्णय अंतिम असेल.
(४) (एक) कोणताही शासकीय कर्मचारी, स्वतः
किंवा त्याच्या कुटुंबातील कोणत्याही व्यक्तीमार्फत किंवा त्याच्या स्वतःच्या
वतीने काम करणाऱ्या दुसऱ्या कोणत्याही व्यक्तीमार्फत, एखाद्या बँकेशी किंवा बँक व्यवसाय करण्यास प्राधिकृत करण्यात आलेल्या एखाद्या
विख्यात संस्थेशी करण्यात येणाऱ्या नेहमीच्या व्यवहाराव्यतिरिक्त--
(अ) त्याच्या अधिकाराच्या स्थानिक कक्षांमधील किंवा त्याच्या
कार्यालयीन कामकाजाशी जिचा संबंध येण्याचा संभव आहे अन्यथा अशा किंवा अन्यथा ज्या
व्यक्तीचे कोणतेही आर्थिक उपकार त्याच्यावर होणार असतील अशा कोणत्याही व्यक्तीला /
कोणत्याही व्यक्तीकडून,
प्रकर्ता (Principal) म्हणून
किंवा एजंट म्हणून पैसे उसने देणार नाही / पैसे उसने घेणार नाही, किंवा
(ब) कोणत्याही व्यक्तीला व्याजाने, किंवा पैशाची परतफेड पैशांमध्ये किंवा वस्तुरुपात करावी लागणार असेल किंवा
करण्यात येणार असेल अशा पध्दतीने, पैसे उसने देणार नाही, परंतु असे की,
शासकीय कर्मचाऱ्याला, त्याच्या नातेवाईकाला
किंवा खाजगी मित्राला नातेवाईकाकडून किंवा खाजगी मित्राकडून केवळ तात्पुरत्या
स्वरुपाचे बिनव्याजी कर्ज म्हणून छोटीशी रक्कम देता येईल / स्वीकरता येईल, किंवा एखाद्या खऱ्याखुऱ्या व्यापा-याकडे उधारीचे खाते ठेवता येईल किंवा
त्याच्या स्वतःच्या खाजगी नोकराला अग्रिम वेतन देता येईल. परंतु, आणखी असे की,
शासकीय कर्मचाऱ्याने शासनाची पूर्वमंजूरी घेऊन केलेल्या
कोणत्याही व्यवहाराबाबत या पोट-नियमातील काहीही लागू होणार नाही.
(दोन) शासकीय कर्मचाऱ्याची नेमणूक किंवा बदली, पोट-नियम (२) किंवा पोट-नियम (४) च्या कोणत्याही तरतुदीचा भंग होण्यामध्ये तो
गुरफटला जाऊ शकेल अशा स्वरुपाच्या पदावर करण्यात आली असेल तर तो संबंधित परिस्थिती
ताबडतोब विहित प्राधिकरणाला कळविल आणि अशा प्राधिकरणाकडून त्यासंबंधी देण्यात
येणाऱ्या आदेशानुसार कार्यवाही करील.
(५) पोट-नियम (४) (अ) मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरीही शासकीय
कार्यालयाचा किंवा विभागाचा प्रमुख प्रत्येक प्रकरणासंबंधातील परिस्थिती विचारात
घेऊन गट-क किंवा गट-ड या सेवांमधील शासकीय कर्मचा-यांच्या बाबतीत पोट-नियम (४)
च्या कोणत्याही तरतुदी शिथिल करु शकेल.
(ब) शासकीय कर्मचाऱ्यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० खाली नोंदणी करण्यात आलेल्या किंवा नोंदणी केली असल्याचे मानल्या
गेलेल्या कोणत्याही सहकारी संस्थेकडून घेतलेल्या कर्जाबाबत किंवा त्या संस्थेला
दिलेल्या कर्जाऊ रकमांबाबत शासन निदेश देईल असे निर्बंध किंवा नियमांमधील सूट आणि
पोट-नियम (४) च्या तरतुदी लागू होतील.
१८. नादारी आणि नित्याचा कर्जबाजारीपणा:
(१)
जेव्हा शासकीय कर्मचाऱ्याला नादार म्हणून न्यायनिर्णीत केले जाते किंवा जाहीर केले
जाते किंवा जेव्हा त्याच्या वेतनाचा काही भाग नेहमीच जप्त केला जातो किंवा दोन
वर्षांहून अधिक कालावधीकरिता सतत त्यांचे वेतन जप्त रहाते किंवा ज्या रकमेची
सर्वसामान्य परिस्थितीत परतफेड करणे दोन वर्षांच्या कालावधीतही शक्य नसते. इतकी
रक्कम जप्त केली जाते तेव्हा तो निलंबित केला जाण्यास पात्र ठरेल आणि अशा प्रकरणी
शासकीय कर्मचारी ही बाब शासनाकडे किंवा सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेशाद्वारे शासन
निर्देश देईल अशा प्राधिकरणाकडे कळवील.
(२) जेव्हा शासकीय कर्मचाऱ्याच्या वेतनाचा काही भाग जप्त केला
जातो तेव्हा त्यासंबंधीच्या अहवालामध्ये, त्याच्या वेतनाशी असणारे
त्याच्या ऋणाचे प्रमाण ऋणकोच्या शासकीय कर्मचारी म्हणून असणार्या कार्यक्षमतेतून
त्याचे ऋण कोठवर कमी होते,
ऋणाची वसुली न होण्याजोगी ऋणकोची परिस्थिती आहे किंवा कसे
आणि या प्रकरणाच्या परिस्थितीमध्ये जेव्हा ही बाब शासनाच्या प्रथम दृष्टोत्पत्तीस
आली तेव्हा तो शासकीय कर्मचारी जे पद धारण करीत होता त्या पदावर किंवा शासनाच्या
सेवेतील अन्य कोणत्याही पदावर त्यास ठेवणे इष्ट आहे किंवा कसे, हे दर्शविण्यात येईल.
(३) या नियमाखालील प्रत्येक प्रकरणामध्ये, ही नादारी किंवा हा कर्जबाजारीपणा, शासकीय कर्मचाऱ्याने
सर्वसाधारणपणे साक्षेपाने विचार केल्यानंतर जी अपेक्षित नसेल किंवा ज्यावर त्याचे
नियंत्रण नसेल,
अशा परिस्थितीच्या किंवा बेताल किंवा पैशाची उधळपट्टी
करण्याच्या सवयीमधून उद्भवलेल्या परिस्थितीच्या परिणामी झालेला नाही हे सिध्द
करण्याची जबाबदारी शासकीय कर्मचाऱ्यावर राहील.
१९. स्थावर जंगम व मौल्यवान मालमत्ता:
(१)
प्रत्येक शासकीय कर्मचारी,
त्याची कोणत्याही सेवेत किंवा पदावर प्रथम नियुक्ती
झाल्यानंतर,
आणि त्यानंतर शासन विनिर्दिष्ट करील अशा कालांतराने, पुढील गोष्टीसंबंधीचा संपूर्ण तपशील देणारे, शासनाने
विहित केलेल्या नमुन्यातील त्याच्या मत्तेचे व दायित्वाचे विवरण सादर करील :-
(अ) त्यास वारस म्हणून प्राप्त झालेली किंवा त्यास मालकीची
किंवा त्यांने संपादित केलेली किंवा भाडेपट्टयाने किंवा तारण म्हणून त्याने एकतर
त्याच्या स्वतःच्या नावाने किंवा त्याच्या कोणत्याही कुटुंबियाच्या नावाने किंवा
अन्य कोणत्याही व्यक्तीच्या नावाने धारण केलेली स्थावर मालमत्ता.
(ब) त्याला वारसा म्हणून प्राप्त झालेल्या किंवा त्याचप्रमाणे
त्याच्या मालकीच्या,
त्याने संपादित किंवा धारण केलेल्या बँक ठेवीसहित शेअर्स, ऋणपत्रे आणि रोख रक्कम.
(क) त्याला वारसा म्हणून प्राप्त झालेली किंवा त्याचप्रमाणे
त्याच्या मालकीची,
त्याने संपादित किंवा धारण केलेली इतर जंगम मालमत्ता.
(ड) त्याने प्रत्यक्षपणे किंवा अप्रत्यक्षपणे काढलेली ऋणे आणि
इतर दायित्वे.
टीप १ -
पोट-नियम (१) सर्वसाधारणपणे गट 'ड' च्या कर्मचाऱ्यांना लागू
होणार नाही,
पण तो नियम अशा कोणत्याही शासकीय कर्मचाऱ्याला किंवा शासकीय
कर्मचाऱ्याच्या वर्गाला लागू होईल, असा निदेश शासन देऊ शकेल.
टीप २ -
सर्व विवरणांमध्ये शासकीय कर्मचार्याच्या दोन महिन्याच्या मूळ वेतनाहून कमी किमतीच्या
जंगम मालमत्तेच्या सर्व बाबींच्या किमती नमूद करता येतील आणि ठोक रकमेत दर्शविता
येतील. कपडे,
भांडी, काचसामान, पुस्तके,
इत्यादींसारख्या दैनंदिन वापरातील वस्तुच्या किमती अशा
विवरणांत समाविष्ट करण्याची आवश्यकता नाही.
टीप ३ -
या नियमांच्या प्रारंभाच्या तारखेस सेवेत असणारा प्रत्येक शासकीय कर्मचारी, शासन,
अशा प्रारंभानंतर विनिर्दिष्ट करील अशा तारखेला किंवा
तत्पूर्वी या पोट-नियमाखालील विवरण सादर करील.
(२) कोणताही शासकीय कर्मचारी, विहित
प्राधिकरणाला अगोदर कळवल्याखेरीज, कोणतीही स्थावर मालमत्ता, एकतर त्याच्या स्वतःच्या नावाने किंवा त्याच्या कोणत्याही कुटुंबियाच्या
नावाने, भाडेपट्ट्याद्वारे,
गहाणाद्वारे, खरेदीद्वारे, विक्रीद्वारे भेट म्हणून किंवा अन्यथा संपादित करणार नाही किंवा तिची
विल्हेवाट लावणार नाही.
परंतु जर असा कोणताही व्यवहार :
(एक) शासकीय कर्मचाऱ्याशी कार्यालयीन व्यवहार करणाऱ्या
व्यक्तीबरोबर,
किंवा
(दोन) नेहमीच्या किंवा प्रसिद्ध व्यापाऱ्याच्या मार्फत असेल
त्याहून अन्य प्रकारे,
केला असेल तर शासकीय कर्मचाऱ्याला विहित प्राधिकरणाची
पूर्वमंजुरी मिळवावी लागेल.
(३) प्रत्येक शासकीय कर्मचारी
त्याने स्वत: च्या नावाने किंवा त्याच्या कोणत्याही कुटुंबियांच्या नावाने केलेला
ज्याची किंमत त्याच्या दोन महिन्यांच्या मूळ वेतनापेक्षा अधिक असेल असा जंगम
मालमत्तेचा प्रत्येक व्यवहार विहित प्राधिकरणास कळवील.
परंतु, जर असा कोणताही व्यवहार-
(एक) शासकीय कर्मचाऱ्याशी कार्यालयीन व्यवहार करणाऱ्या व्यक्ती
बरोबर, किंवा
(दोन) नेहमीच्या किंवा प्रसिद्ध व्यापाऱ्यामार्फत केला असेल
त्याहून अन्य प्रकारे केला असेल तर शासकीय कर्मचाऱ्याला विहित प्राधिकरणाची
पूर्वमंजुरी मिळवावी लागेल.
(३- अ) उपनियम २ अथवा ३ मध्ये काहीही नमूद केले असले तरी
कर्मचाऱ्याच्या पत्नीने पतीने किंवा कुटुंबियांपैकी अन्य सदस्याने, त्यांच्या किंवा तिच्या स्वतः च्या मिळकतीद्वारे स्वतः च्या नावे, स्वतःच्या अधिकाराने व कर्मचाऱ्याच्या उत्पन्नाशी विभिन्न असलेल्या
उत्पन्नातून केलेले व्यवहार (स्त्रीधनाद्वारे, देणग्याद्वारे. वारसा
हक्काद्वारे इत्यादी) पोट-नियम (२) आणि (३) मधील तरतुदीनुसार शासकीय
कर्मचान्याच्या कुटुंबियांनी केलेले व्यवहार मानण्यात येणार नाहीत.
(४) शासन किंवा विहित प्राधिकरण शासकीय कर्मचाऱ्यास कोणत्याही
वेळी, सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेशाद्वारे, आदेशामध्ये विनिर्दिष्ट
केले असेल अशा कालावधीत त्या आदेशात विनिर्दिष्ट केले असेल अशा त्याने किंवा
त्याच्यावतीने किंवा त्याच्या कोणत्याही कुटुंबियाने धारण केलेल्या किंवा संपादित
केलेल्या स्थावर किंवा जंगम मालमत्तेचे पूर्ण व परिपूर्ण विवरणपत्र सादर करण्यास भाग
पाडू शकेल. अशा विवरणपत्रामध्ये, शासनाने किंवा विहित प्राधिकरणाने
आवश्यक ठरवल्यास ज्या साधनांद्वारे किंवा मार्गाने अशी मालमत्ता संपादित केली होती, त्याचा तपशील अशा विवरणपत्राच्या पुष्ट्यर्थ असणाऱ्या पुराव्यासहित त्यात
समाविष्ट केला पाहिजे.
(५) शासन गट 'क' किंवा गट 'ड' च्या कर्मचाऱ्यापैकी कोणत्याही संवर्गातील शासकीय कर्मचाऱ्यांना, पोट-नियम (४) खेरीज या नियमाच्या कोणत्याही तरतुदीतून वगळू शकेल. तथापि, सामान्य प्रशासन विभागाच्या सहमतीखेरीज त्या कर्मचाऱ्यास त्या तरतुदीतून वगळता
येणार नाही.
स्पष्टीकरण- या नियमाच्या प्रयोजनार्थ-
(१)
"जंगम मालमत्ता” या संज्ञेमध्ये-
(अ) ज्यांचा वार्षिक हप्ता शासकीय
कर्मचाऱ्याच्या दोन महिन्यांच्या मूळ वेतनापेक्षा अधिक आहे अशी विमापत्रे
(ब) अशा शासकीय कर्मचाऱ्यांनी काढलेली कर्जे मग ती प्रतिभूती
(सिक्युरिटी) मिळवलेली असोत किंवा नसोत,
(क) मोटारगाड्या, मोटार सायकली, घांडे किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारचे वाहन आणि
(ड) रेफ्रिजरेटर, रेडिओ, रेडिओग्राम व टेलिव्हिजन सेट यांचा समावेश होतो.
(२)
"विहित प्राधिकरण" याचा अर्थ-
(अ) (एक) कोणत्याही प्रयोजनासाठी शासनाने कोणतेही निम्न (लोअर)
प्राधिकरण विशेषरित्या विनिर्दिष्ट केले असल, ते खेरीजकरून कोणतंही गट 'अ' चं पद धारण करणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्याच्या बाबतीत. शासन.
(दोन) गट 'ब' चे कोणतेही पद धारण
करणाऱ्या शासकीय कर्मचार्याच्या बाबतीत विभागप्रमुख,
(तीन) गट 'क' चे किंवा गट 'ड'ची
पद धारण करणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत कार्यालय प्रमुख.
(ब) स्वीयेत्तर सेवेतील किंवा अन्य कोणत्याही विभागाकडे किंवा
शासनाकडे प्रतिनियुक्तीवर असणाऱ्या शासकीय कर्मचान्याच्या बाबतीत ज्या मूळ
विभागाच्या संवर्गात त्यांचे नाव आहे तो मूळ विभाग किंवा तो त्यासंवर्गातील सदस्य
म्हणून ज्याला प्रशासनिकदृष्टया दुय्यम असेल तो विभाग, असा आहे.
२०. भू-अभिलेख व महसूल विभागातील
कर्मचाऱ्यांनी कोणतीही मालमत्ता खरेदी करणे किंवा त्याकरिता बोली बोलणे: नियम १८ मध्ये काहीही समाविष्ट असले तरीही, महसूल
किंवा भूमि अभिलेख विभागातील कोणतंही पद धारण करणारा कोणताही शासकीय कर्मचारी. तो
ज्यांच्या हाताखाली आहे. अशा शासनाच्या किंवा आयुक्तांच्या किंवा
जिल्हाधिकान्यांच्या. जमाबंदी आयुक्तांच्या व संचालक, भूमि अभिलेख यांच्या किंवा यथास्थिती, अधीक्षक भूमि अभिलेख
यांच्या लेखी पूर्व परवानगीखेरीज:
(अ) व्यक्तिशः किया एजंटामार्फत किंवा स्वतःच्या नावाने किंवा
अन्य व्यक्तीच्या नावाने किंवा संयुक्तपणे किंवा इतरांवरांबर, जी मालमत्ता महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६
च्या
उपबंधान्वये तो शासकीय कर्मचारी त्यावेळी ज्या जिल्ह्यात
नोकरीला होता त्या जिल्ह्याच्या कोणत्याही सक्षम प्राधिकरणाच्या आदेशानुसार विकता
येईल, अशी कोणतीही मालमत्ता खरेदी करणार नाही किंवा त्याकरिता बोली बोलणार नाही,
(ब) कोणतेही शेत प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे धारण करणार
नाही किंवा तो शासकीय कर्मचारी त्यावेळी ज्या जिल्ह्यात नोकरीला होता, त्या जिल्ह्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा महसूल गोळा करण्यात किंवा प्रदान
करण्यात कोणत्याही प्रकारे खाजगीरित्या संबंधित राहणार नाही.
परंतु सांविधिक दायित्वे पूर्ण करण्यासाठी शासकीय
कर्मचाऱ्याला प्रदान केलेल्या महसुलाला हा खंड लागू होणार नाही.
परंतु आणखी असे की, शासकीय कर्मचारी, त्यावेळी ज्या जिल्ह्यात नोकरीला होता, त्या जिल्ह्यामध्ये
प्रत्यक्षपणे किंवा अप्रत्यक्षपणे कोणतेही शेत धारण करीत असेल, तर त्याने फक्त ही वस्तुस्थिती शासनाला कळवली पाहिजे आणि या नियमानुसार आवश्यक
असेल त्याप्रमाणे असे शेत धारण करण्यास शासनाची मंजुरी मिळवण्याची आवश्यकता असणार
नाही.
२१. लवाद म्हणून काम करण्यास प्रतिबंध: कोणताही शासकीय कर्मचारी त्याने धारण केलेल्या कोणत्याही न्यायिक किंवा
कार्यकारी पदामुळे कोणतेही खाजगी प्रकरण कोणत्याही स्वरुपात त्याच्यापुढे येण्याची
शक्यता असते,
अशा प्रकरणामध्ये लवाद म्हणून काम करू शकणार नाही.
२२. शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या कृतीचे आणि
चारित्र्याचे प्रतिसमर्थन :
(१)
कोणताही शासकीय कर्मचारी,
शासनाच्या पूर्वमंजुरीखेरीज, जी
कोणतीही कार्यालयीन कृती प्रतिकूल टीकेचा किंवा अब्रुनुकसानीच्या स्वरूपाच्या
आरोपाचा विषय झाली आहे,
अशा कृतीच्या प्रतिसमर्थनार्थ कोणत्याही न्यायालयाकडे किंवा
वृत्तपत्राकडे धाव घेणार नाही.
(२) पोट-नियम (१) मधील कोणत्याही गोष्टीमुळे शासकीय
कर्मचाऱ्याला त्याच्या चारित्र्याचे किंवा त्याने व्यक्तिगत नात्याने केलेल्या
कृतीचे प्रतिसमर्थन करण्यात प्रतिबंध केला असल्याचे मानले जाणार नाही. आणि जेव्हा
त्याचे चारित्र्य किंवा त्यांने व्यक्तिगत नात्याने केलेली कोणतीही कृती याचे
प्रतिसमर्थन करण्यासाठी कोणतीही कार्यवाही केली जाते, तेव्हा तो शासकीय कर्मचारी, अशा कार्यवाहीसंबंधी विहित
प्राधिकरणाकडे अहवाल सादर करील.
(३) पोट-नियम (१) अन्वये मंजुरी देत असताना-
(अ) शासन, प्रत्येक प्रकरणामध्ये—
(एक) कार्यवाहीचा खर्च स्वतः त्या शासनाने सोसावयाचा किंवा कसे, किंवा
(दोन) शासकीय कर्मचारी त्याच्या स्वतःच्या खर्चाने कार्यवाही
सुरू करणार आहे किंवा कसे आणि असल्यास, त्यावेळी शासकीय कर्मचारी
यशस्वी ठरला,
तर शासन, न्यायालयाने त्याला निवाड्याचा
खर्च मंजूर केला असल्यास त्यामध्ये नमूद केलेल्या
खर्चाांहून किंवा नुकसानीहून अधिक अशा त्याने केलेल्या संपूर्ण खचांची किंवा
त्याच्या भागाची प्रतिपूर्ती करणार आहे किंवा कसे, हे
निश्चित करील,
आणि
(ब) जेव्हा शासनाने, शासकीय कर्मचान्याने सुरू
केलेल्या कार्यवाहीचा खर्च करण्याचा निर्णय घेतलेला असेल, तेव्हा असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात येईल की, शासन
न्यायालयाने निवाडा म्हणून दिलेल्या नुकसानभरपाईच्या नुकसानीच्या किंवा खर्चाच्या
रकमेतून शासनाने केलेला खर्च प्रथम वजा करील आणि शिल्लक रक्कम काही असल्यास ती
शासकीय कर्मचारी ठेवून घेईल.
२२ अ. कामकरी महिलांच्या लैंगिक
छळवादास प्रतिबंध:
(१)
कोणताही शासकीय कर्मचारी कोणत्याही महिलेच्या कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळवादाचे
कोणतेही कृत्य करणार नाही.
(२) कामाच्या ठिकाणी प्रभारी असलेला प्रत्येक शासकीय कर्मचारी
त्या कामाच्या ठिकाणी कोणत्याही महिलेच्या लैंगिक छळवादास प्रतिबंध करण्यासाठी
आवश्यक उपाययोजना करील.
टीप -
ह्या नियमाच्या उद्देशासाठी लैंगिक छळवादामध्ये अशोभनीय अशा हेतूपूर्वक लैंगिक
वर्तनाचा,
प्रत्यक्ष वा अन्यथा याचा समावेश होतो, जसे :-
(१) शारीरिक संपर्क आणि कामोद्दिपक प्रणयचेष्टा,
(२) लैंगिक सौख्याची मागणी अथवा विनंती,
(३) लैंगिक वासना प्रेरित करणारे शेरे,
(४) कोणत्याही स्वरुपातील संभांग वर्णन / संभोग दर्शन / अश्लील
साहित्याचे प्रदर्शन (Showing Pornography)
(५) कोणतेही अन्य अशोभनीय शारीरिक, तोंडी अथवा सांकेतिक आचरण.
(ब)
याशिवाय खालील परिस्थिती ही लैंगिक छळवाराच्या कृती किंवा वर्तणुकीशी संबंधित
उत्पन्न झाली असेल तर तो लैंगिक छळवाद मानली जाईल:
(एक)
तिच्या कामामध्ये विशेष वागणूक देण्याचं गर्भित किंवा स्पष्ट आश्वासन देणे किंवा
(दोन)
तिच्या कामामध्ये हानीकारक वागणूक देण्याचं गर्भित किंवा स्पष्ट धमकी देणे किंवा
(तीन)
तिच्या सध्याच्या किंवा भविष्यकालीन कामाचा दर्जा / स्थानाबाबत गर्भित किंवा
स्पष्ट धमकी देणे; किंवा
(चार)
तिच्या कामामध्ये हस्तक्षेप करणं किंवा तिच्याकरिता दहशतीचे क्षोभक व प्रतिकूल असे
कामाचे वातावरण निर्माण करणे किंवा
(पाच)
तिच्या स्वास्थ्यावर किंवा सुरक्षिततंवर परिणाम करणारी अपमानास्पद वागणूक देणे.
(क)
“कामाचे ठिकाण" यामध्ये: -
(एक)
कोणताही विभाग, संघटना, उपक्रम,
उद्यम, आस्थापना, संस्था,
कार्यालय, शाखा किंवा कक्ष (Unit) जं शासनाद्वारे स्थापित, त्याच्या अधिपत्याखालील,
नियंत्रित किवा शासनाद्वारे प्रत्यक्ष किया अप्रत्यक्षरित्या
पूर्णत: किंवा अशतः अनुदानित
(दोन)
रुग्णालये किंवा शुश्रुषागृह
(तीन)
कोणीही क्रीडासंस्था, प्रेक्षागार, क्रीडा
संकुल तसेच स्पर्धा किंवा खेळाचे टिकाण/स्थळ, जरी ते निवासीय
असले आणि प्रशिक्षणासाठी, खेळांसाठी किंवा इतर
कार्यक्रमांसाठा वापरले जात नसलं तरीही
(चार)
कामाच्या अनुषंगाने महिला कर्मचान्याने भेट दिलेले कोणतेही ठिकाण ज्यात असा प्रवास
करताना नियोक्त्याने उपलब्ध करून दिलेल्या वाहनाचाही समावेश असेल.
(पाच)
राहण्याचे ठिकाण किंवा घर याचा समावेश होतो.
२३. अशासकीय व्यक्तीकडून किंवा इतर
प्रकारे दबाव आणण्याचा प्रयत्न करणे:
कोणताही शासकीय कर्मचारी, त्याच्या
शासकीय सेवेसंबंधीच्या कोणत्याही बाबीच्या संबंधात कोणत्याही वरिष्ठ प्राधिकरणावर
कोणताही राजकीय किंवा इतर बाह्य दबाव आणणार नाही किंवा तसा प्रयत्न करणार नाही.
स्पष्टीकरण: “मागासवर्गीय शासकीय कर्मचाऱ्याने, त्यावेळी अंमलात असणाऱ्या
शासन निर्णयानुसार त्याच्या शासकीय सेवेसंबंधीच्या कोणत्याही बाबीच्या संबंधात
समाजकल्याण विभागाच्या अथवा आदिवासी कल्याण विभागाच्या प्रभारी मंत्री महोदयांकडे
अथवा राज्यमंत्री महोदयांकडे कोणतेही अभिवेदन केल्यास या नियमाच्या अधांतर्गत
त्याने कोणताही राजकीय किंवा इतर बाह्य दबाव आणला किंवा तसा त्याने प्रयत्न केला
असे ठरणार नाही."
जातीय संस्थांचे सदस्यत्व किंवा संस्थांशी साहचर्य. कोणताही
शासकीय कर्मचारी,
ज्या . कोणत्याही कृतीमुळे धार्मिक, जातीय,
प्रादेशिक वांशिक किंवा इतर कारणांवरून भारतातील विभिन्न
जमातीमध्ये तिरस्काराची भावना किंवा द्वेषभावना चेतवली जाते आणि निर्माण केली जाते
अशा कोणत्याही कृतीमध्ये लेखी, भाषणाद्वारे किंवा कृतीद्वारे किंवा
अन्यथा स्वतः स गुंतवून घेणार नाही.
२५. सार्वजनिक संस्था किंवा कामे यांचे
नावांशी साहचर्य: कोणताही शासकीय कर्मचारी, शासनाच्या पूर्वमान्यतेखेरीज-
(अ) स्वतःचे नाव, ग्रंथालय, रुग्णालय,
शाळा किंवा तत्सम कोणत्याही सार्वजनिक संस्थेशी किंवा रस्ते
व इतर गोष्टींशी किंवा ढाल,
करंडक, बक्षिसे, पदके
आणि चषक आणि तत्सम उद्दिष्टांशी जोडणार नाही किंवा तसे करण्यास अनुमती देणार नाही, किंवा
(ब) त्याच्यासोबत राहणाऱ्या कोणत्याही कुटुंबियाला किंवा
त्याच्यावर संपूर्णत: अवलंबून असणाऱ्या व्यक्तीला, अशा
कोणत्याही संस्थेशी किंवा उद्दिष्टाशी आपले नाव जोडण्यास अनुमती देणार नाही.
२६. विवाहविषयक करार करणे:
(१)
कोणताही शासकीय कर्मचारी ज्याचा जीवनसाथी हयात आहे, अशा
व्यक्तीशी विवाह करणार नाही किंवा विवाहविषयक करार करणार नाही, आणि
(२) ज्याचा जीवनसाथी हयात आहे, असा
कोणताही शासकीय कर्मचारी कोणत्याही व्यक्तीशी विवाह करणार नाही, किंवा विवाहविषयक करार करणार नाही.
परंतु खंड (१) किंवा खंड (२) मध्ये निर्दिष्ट केलेला असा
कोणताही विवाह-
(अ) अशा शासकीय कर्मचाऱ्याला आणि विवाहातील दुसऱ्या पक्षाला
लागू असणाऱ्या व्यक्तिगत विधीनुसार संमत असेल, आणि
(ब) तसे करण्यास इतर सबळ कारणे आहेत, याबद्दल शासनाचे समाधान झाले असेल तर शासन त्या शासकीय कर्मचा-याला असा विवाह
करण्यास किंवा विवाहविषयक करार करण्यास परवानगी देऊ शकेल.
(३)
भारतीय नागरिक नसणाऱ्या व्यक्तीशी विवाह केलेल्या किंवा विवाह करणाऱ्या शासकीय
कर्मचाऱ्याने त्याबाबत शासनाला तत्काळ कळवले पाहिजे.
२७. हुंड्यास प्रतिबंध: कोणताही शासकीय कर्मचारी-
(एक) हुंडा घेऊ किंवा देऊ शकणार नाही किंवा घेण्यास किंवा
देण्यास चिथावणी देऊ शकणार नाही. किंवा
(दोन) वधुकडील किंवा यथास्थिती, वराकडील
मातापित्यांकडून किंवा पालकांकडून प्रत्यक्षपणे किंवा अप्रत्यक्षपणे कोणताही "हुंडा"
मागणार नाही.
स्पष्टीकरण:
या नियमाच्या प्रयोजनार्थ
"हुंडा" या शब्दाला हुंडा
प्रतिबंधक अधिनियम,
१९६१ यामध्ये जो अर्थ दिला आहे तोच अर्थ असेल.
२७ अ. मुलांना
नोकरीस ठेवण्यास प्रतिबंध: कोणताही
शासकीय कर्मचारी स्वतः किंवा त्याच्या कुटुंबातील कोणत्याही व्यक्तीमार्फत, त्याचे घरगुती किंवा इतर कोणतेही काम करण्यासाठी १४ वर्षाखालील मुलांना नोकरीस
ठेवणार नाही किंवा नोकरीस ठेवण्यास परवानगी देणार नाही.
२८. मादक पेयांचे अथवा मादक
औषधिद्रव्यांचे सेवन: कोणताही शासकीय कर्मचारी
-
(अ) तो ज्या क्षेत्रात त्या त्या वेळी रहात असेल त्या
क्षेत्रामध्ये अंमलात असणाऱ्या मादक पेय किंवा मादक औषधिद्रव्ये यासंबंधीच्या
कोणत्याही कायद्याचे कटाक्षाने पालन करील.
(ब) कामावर असताना कोणतेही मादक पेय घेणार नाही किंवा त्याच्या
कामाच्या वेळेत कोणत्याही मादक पेयाच्या किंवा मादक औषधिद्रव्याच्या अंमलाखाली
असणार नाही आणि अशा कोणत्याही पेयाच्या किंवा औषधी द्रव्याच्या अंमलामुळे
कोणत्याही वेळी कोणत्याही प्रकारे त्याच्या कर्तव्यपालनावर परिणाम होणार नाही याची योग्य ती काळजी घेईल.
(क) सार्वजनिक ठिकाणी कोणतेही मादक पेय किंवा मादक औषधी
द्रव्याचे सेवन करण्याचे टाळेल.
(ड)
नशा चढलेल्या अवस्थेत सार्वजनिक ठिकाणी येणार नाही.
(इ) कोणत्याही मादक पेयाचे किंवा मादक औषधिद्रव्याचे
प्रमाणबाहेर सेवन करणार नाही.
स्पष्टीकरण:
या नियमाच्या प्रयोजनार्थ,
“सार्वजनिक ठिकाण" याचा अर्थ ज्या
ठिकाणी पैसे देऊन किंवा अन्यथा प्रवेश करण्यास जनतेला परवानगी असते किंवा दिली
जाते. असे कोणतेही ठिकाण किंवा जागा (वाहनासहित) असा आहे.
२९. शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेला
मान्यता देणे:
(१)
शासनास आवश्यक वाटेल अशी चौकशी केल्यानंतर परिशिष्टामध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या
शर्तींचे संघटनेने पालन केले आहे असे शासनाचे मत झाले तर, शासन अशा शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेला मान्यता देईल.
(२) पोट-नियम (१) अन्वये मान्यता दिलेली संघटना ही
मान्यताप्राप्त संघटना असेल,
(३) (अ) जर,
शासनाची अशी खात्री पटली असेल की, अशी मान्यता कोणत्याही चुकीमुळे, चुकीच्या अभिवेदनामुळे
किंवा लबाडीने दिली होती,
किंवा
(ब) संघटनेला आपली बाजू मांडण्याची संधी दिल्यानंतर जर शासनाचे
असे मत झाले असेल की,
परिशिष्टामध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या कोणत्याही शर्तींचे
उल्लंघन संघटनेने केले आहे तर पोट-नियम (१) अन्वये मान्यता दिलेल्या संघटनेची
मान्यता शासन रद्द करू शकेल.
३०. मान्यताप्राप्त
नसलेल्या कोणत्याही संघटनेला शासकीय कर्मचाऱ्यांशी किंवा अशा कर्मचार्यांच्या
वर्गाशी संबंधित कोणत्याही बाबींच्या संबंधात कोणतेही अभिवेदन किंवा विज्ञापन सादर
करण्याचा किंवा शिष्टमंडळ पाठवण्याचा हक्क असणार नाही.
३१. अर्थ लावणे: या नियमांचा अर्थ लावण्याच्या संबंधात कोणताही प्रश्न उपस्थित झाल्यास, तो शासनाकडे निर्देशित करण्यात येईल आणि शासनाचा त्यावरील निर्णय अंतिम असेल.
३२. अधिकार प्रदान करणे: शासन,
सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेशाद्वारे असा निर्देश देईल की, शासनाने किंवा कोणत्याही विभागप्रमुखाने किंवा कार्यालयाने या नियमानुसार
वापरण्यायोग्य असलेला कोणताही अधिकार (नियम ३१ व हा नियम याखालील
अधिकारांव्यतिरिक्त) आदेशामध्ये विनिर्दिष्ट केल्या असतील अशा शर्तीनुसार
आदेशामध्ये विनिर्दिष्ट केले असेल अशा अधिकाऱ्यांकडून किंवा प्राधिकरणाकडून
वापरण्या योग्य असेल.
u›
Rate This Article
या लेखात, आम्ही आपणाला महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक-Conduct) नियम, १९७९. याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.
आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link
Telegram Channel Link धन्यवाद !