मृत्युपत्राबाबतचे प्रश्‍न. NEW

 

मृत्युपत्राबाबतचे प्रश्‍न

Ü मृत्‍युपत्र म्‍हणजे काय?

P एखाद्‍या व्‍यक्‍तीने, त्‍याच्‍या मालकीच्‍या संपत्तीचे वाटप त्‍याच्‍या मृत्‍युनंतर, कसे व्‍हावे याबाबत लेखी स्‍वरूपात घोषित केलेली इच्‍छा म्‍हणजे मृत्‍युपत्र.

· भारतीय वारसा कायदा, १९२५, कलम- २ (ह) अन्वये मृत्युपत्र-इच्छापत्राची व्याख्‍या खालीलप्रमाणे दिलेली आहे.

‘‘मृत्युपत्र म्हणजे मृत्युपत्र करणार्‍या व्‍यक्‍तीने, त्याच्या मृत्युनंतर त्याच्या सर्व प्रकारच्या मालमत्तेची विल्हेवाट कशी लावावी यासंबंधीची कायदेशीरपध्‍दतीने घोषित केलेली इच्छा होय’’

 · मृत्‍युपत्र एक असा दस्‍तऐवज आहे जो मयत व्‍यक्‍तीच्‍या इराद्‍याची किंवा इच्‍छांची अंमलबजावणी करण्‍यासाठी, त्‍याच्‍या मागे जीवंत असलेल्‍या व्‍यक्‍तींना दिला जातो. मृत्‍युपत्र म्‍हणजे मयत व्‍यक्‍तीची शेवटची इच्‍छा असते. मयत व्यक्तीचा असा इरादा, त्याच्या इच्छेनुसार अत्यंत आदराने आणि पवित्रतेने अंमलात आणला गेला पाहिजे. मृत्‍युपत्राकडे सामान्य दस्तऐवजांपेक्षा वेगळा विशिष्‍ट दस्‍तऐवज म्‍हणून बघितले जावे. मृत्‍युपत्र एक असे घोषणापत्र आहे की ज्‍याव्‍दारे मृत्‍युपत्र करणार्‍याने त्‍याच्‍या मृत्युनंतर करण्‍यात येणार्‍या व्‍यवस्‍थेची इच्छा व्यक्त केलेली असते.

 Ü मृत्युपत्र करणे आवश्यक आहे काय?

P कायद्याने मृत्युपत्र करणे आवश्यक नाही. एखाद्‍या व्‍यक्‍तीला त्‍याच्‍या मालमत्तेचे वाटप सर्व वारसांमध्‍ये कायदेशीरपणे करायची ईच्‍छा असेल तर मृत्‍युपत्र करणे आवश्‍यक नाही. परंतु, वारसांच्‍या वाटपात भेदभाव करायचा असेल किंवा भविष्यात आपल्याच वारसदारांमध्ये भांडणे होऊन त्यांचे संबंध बिघडू नयेत म्हणून मृत्युपत्र करणे केव्हाही चांगले. एकदा माणूस मयत झाल्‍यावर त्याचे वारस कसे वागतील हे सांगता येत नाही. मृत्युपत्र केलेले असल्‍यास अशा भांडणाची शक्यता कमी होऊ शकते. माणूस आयुष्यभर अधिकाधिक संपत्ती मिळवण्याच्या मागे असतो, काही ठिकाणी तो नामांकनदेखील करतो, परंतु नामांकन म्‍हणजे वारस कायदा नाही. त्‍यामुळे तेवढेच पुरेसे नसते. माणूस मयत झाल्‍यावर त्याच्या संपत्तीची त्याच्या इच्छेप्रमाणे विभागणी करण्याचे काम मृत्युपत्र करते. त्याचप्रमाणे ज्यांना त्या संपत्तीतील हिस्सा मिळणार असतो त्यांचेही काम सोपे होते आणि कायदेशीर कामाला लागणारा वेळही वाचू शकतो.

 Ü हिंदू धर्मिय व्‍यक्‍तीच्‍या मृत्युपत्राबाबत कायदेशीर तरतूद काय आहे?

P ·  भारतीय वारसा कायदा, १९२५.

    · भारतीय वारसा कायदा १९२५, भाग ६ मध्‍ये कलम ५७ ते १९० अन्‍वये मृत्‍युपत्राबाबत तरतुदी  

       दिलेल्‍या आहेत.

    · भारतीय वारसा कायदा १९२५, कलम- २ (एच) अन्वये मृत्युपत्राची व्‍याख्‍या दिली आहे.

    · भारतीय वारसा कायदा १९२५, कलम ५७ म्‍हणजे हिंदू विल्‍स ऍक्‍ट, १८७० च्‍या कलम २ ची  

       पुनरावृत्ती आहे. 

    · भारतीय वारसा कायदा १९२५, भारतातील सर्व धर्मियांना म्हणजे हिंदू, ख्रिश्चन, पारशी, अँग्लो

       इंडियन्स इत्‍यादिंना लागू होतो. हिंदू या संज्ञेमध्ये बौद्ध, शिख, जैन, ब्राम्‍होसमाजी, आर्यसमाजी,

       नंबुद्री, लिंगायत यांचाही समावेश होतो व या सर्वांना हा कायदा अंशत: लागू पडतो.

 Ü मुस्‍लिम धर्मिय लोकांना भारतीय वारसा कायदा, १९२५ लागू आहे काय?

P मुस्‍लिम धर्मिय लोकांना हा कायदा पूर्णपणे लागू पडत नसला तरी प्रोबेट, लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इ. साठी लागू आहे. जेथे व्यक्तीगत कायद्यानुसार वारसासंबंधी प्रश्न निर्माण होत नाहीत तेथे मृत्युपत्रासाठी भारतीय वारसा कायदा १९२५ च्या तरतुदी लागू होतात. मुस्‍लिम धर्मिय व्‍यक्‍तीने मुस्‍लिम कायदा, शरीयतनुसार आपले मृत्युपत्र केले असेल तरच ते परिणामक्षम मृत्युपत्र ठरते. मुस्लिम व्यक्तीस स्वतःच्या संपत्तीच्या फक्त १/३ भागाची व्यवस्था मृत्युपत्रान्वये करता येते.

 Ü मृत्‍युपत्र स्‍टँप पेपरवरच केलेले असावे काय?

P नाही. मृत्‍युपत्र साध्‍या कागदावरही करता येते.

 Ü मृत्‍युपत्र नोंदणीकृतच असावे असे बंधन आहे काय?

P नाही. मृत्‍युपत्र नोंदणीकृतच असावे असे कोणतेही बंधन कायद्‍यात नाही.

नोंदणी अधिनियम १९०८, कलम १८ अन्‍वये मृत्‍युपत्राची नोंदणी वैकल्‍पिक आहे. तथापि, मृत्युपत्राची नोंदणी करता येते, मृत्युपत्र दुय्‍यम निबंधकाकडे नोंदणीकृत केलेले असल्यास पुढे कायदेशीर अडचणी उद्भवत नाहीत.

 Ü मृत्‍युपत्र करणारी व्‍यक्‍ती मयत झाल्‍यानंतर मृत्‍युपत्राची नोंदणी करता येते काय?

P होय. नोंदणी अधिनियम १९०८, कलम ४१(२) अन्‍वये मृत्‍युपत्र करणारी व्‍यक्‍ती मयत झाल्‍यानंतर मृत्‍युपत्राची नोंदणी करता येते. मूळ मृत्‍युपत्र, मृत्‍यू दाखला, दोन साक्षीदार यांच्‍यासह अशी नोंदणी करता येते. मृत्‍युपत्राबाबतचे भविष्यातील वाद  टाळण्यासाठी सामान्यपणे अशी नोंदणी करतात.

 Ü जमा केलेले मृत्युपत्र (Deposited Will) म्‍हणजे काय?

P नोंदणी कायदा, १९०८, कलम ४२ अन्‍वये मृत्युपत्र, पाकीटात बंद/सील करुन दुय्‍यम निबंधकाकडे जमा करता येते. याला जमा केलेले मृत्युपत्र म्‍हणतात.   

 Ü मृत्युपत्र करण्‍यास सक्षम व्‍यक्‍ती कोण असतात?

 P भारतीय वारसा कायदा, १९२५, कलम- ५९ अन्वये,

· मृत्युपत्र करणारी व्यक्ती वयाने सज्ञान असावी तसेच मानसिकदृष्‍ट्‍या सुदृढ असावी, ती दिवाळखोर नसावी.

· मुक किंवा बधीर किंवा अंध व्‍यक्‍ती, जर त्‍यांना परिणामांची जाणीव असेल तर, मृत्युपत्र करु शकतात.  

· मृत्युपत्र स्वसंपादित संपत्तीबाबत तसेच वंशपरंपरेने मिळालेल्या संपत्तीतील फक्त स्वत:च्या हिश्शाबाबत करता येते.

· हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम १९५६, कलम ३० अन्‍वये हिंदू व्‍यक्‍तीला एकत्र कुटुंबाच्‍या मिळकतीमधील स्वत:च्या हिश्शाबाबतच मृत्युपत्र करता येते.

· वेडसर व्‍यक्‍ती, जेव्‍हा वेडाच्‍या भरात नसेल तेव्‍हा मृत्युपत्र करु शकते. परंतु वेडाच्या भरात, नशेत, आजारात, शुद्धीवर नसताना, फसवणुकीने, दबावाखाली करण्यात आलेले मृत्युपत्र विधीग्राह्य असणार नाही.

 Ü हिंदू स्‍त्रिया/विधवा यांना मृत्‍युपत्र करता येते काय?

P होय,  हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम १९५६, कलम १४ अन्‍वये हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम १९५६ हा अधिनियम अंमलात येण्‍यापूर्वी किंवा त्‍यानंतर, हिंदू स्‍त्रिची, तिच्या कब्जात विना अट असलेली कोणतीही संपत्ती, मग अशी मालमत्ता तिला विवाहापूर्वी किंवा नंतर वारसाहक्‍काने, मृत्‍युपत्रीय दानाने, वाटणीमध्‍ये पोटगी म्‍हणून, नातलगांकडून मिळालेली असो किंवा तिने अशी मालमत्ता स्‍वत:च्‍या कौशल्‍याने, परिश्रमाने किंवा एखादी संपत्ती दान म्हणून, मृत्युपत्रान्वये, इतर कोणत्याही लेखान्वये, दिवाणी न्यायालयाच्या हुकूमनाम्यान्वये, आदेशान्वये किंवा एखाद्या निवाड्यान्वये संपादित केली गेली असेल किंवा अन्‍य कोणत्‍याही मार्गाने संपादित केलेली असो, अशी संपत्ती, हिंदू स्‍त्री संपूर्ण स्वामी म्हणून धारण करील, मर्यादित स्वामी म्हणून नव्हे. अशी हिंदू स्‍त्री, तीची  वरील प्रमाणे असलेली कोणतीही मालमत्ता मृत्‍युपत्राने देऊ शकते.

 Ü मृत्युपत्र रद्‍द करता येते काय किंवा मृत्‍युपत्रात बदल करता येतो काय?

P भारतीय वारसा कायदा, १९२५, कलम- ६२ अन्वये,

मृत्युपत्र करणारी व्‍यक्‍ती, त्‍याने केलेले मृत्युपत्र त्‍याच्‍या हयातीत कधीही रद्‍द करु शकते किंवा त्‍यात कितीही वेळा बदल किंवा दुरुस्‍ती करू शकते. आधीचे मृत्युपत्र रद्‍द करुन नवीन मृत्युपत्र करतांना, "आधीचे, दिनांक ...रोजी केलेले मृत्युपत्र रद्‍द समजावे" असा उल्‍लेख नवीन मृत्युपत्रात असणे अपेक्षीत आहे.    

 Ü मृत्युपत्र कसे असावे?

P भारतीय वारसा कायदा, १९२५, कलम- ६३ अन्वये:

· मृत्युपत्रात उल्‍लेख केलेल्‍या मिळकतीबाबत पुरेसे आणि निश्चित वर्णन मृत्युपत्रात असावे. 

· मृत्युपत्रात उल्‍लेखित मिळकत मृत्युपत्र करणार्‍याकडे कशी आली आणि मृत्युनंतर त्या मिळकतीची विल्हेवाट कोणी व कशी लावावी याबाबत स्पष्ट उल्‍लेख असावा.

· मृत्युपत्रात, मृत्युपत्र शारिरीक व मानसिकरित्या सुदृढ असतांना आणि विचारपूर्वक केलेले असल्याचा उल्‍लेख असावा.

· मृत्युपत्रात शेवटी किंवा स्‍वतंत्रपणे, मृत्युपत्र करणारी व्यक्ती, मृत्युपत्र करण्‍यास, शारिरीक व मानसिकरित्या सुदृढ असल्याबाबत डॉक्टरचे प्रमाणपत्र असावे हे अपेक्षीत आहे. असे प्रमाणपत्र मृत्युपत्राचाच भाग असते. तथापि, डॉक्टरच्‍या प्रमाणपत्राचा उल्‍लेख मूळ कायद्‍यात नाही. परंतु असे प्रमाणपत्र असल्‍यास पुढे कायदेशीर अडचणी उद्भवत नाहीत.

· मृत्‍युपत्र करणार्‍या व्‍यक्‍तीने फक्‍त स्वसंपादित संपत्तीबाबत तसेच वंशपरंपरेने मिळालेल्या संपत्तीतील फक्त स्वत:च्‍या हिश्‍शाबाबतच, अशा एकूण मिळकतीची विल्हेवाट कशी लावावी यासाठी मृत्युपत्र करावे.

· मृत्युपूर्वी मृत्युपत्रात बदल करणे, ते रद्द करणे, नष्ट करणे, नवीन मृत्युपत्र करणे इत्यादी करण्याचे अधिकार मृत्युपत्र करणार्‍या व्यक्तीला असतात.

· आधीचे मृत्युपत्र रद्‍द करुन नवीन मृत्युपत्र करतांना, "आधीचे, दिनांक ...रोजी केलेले मृत्युपत्र रद्‍द समजावे" असा उल्‍लेख नवीन मृत्युपत्रात असणे अपेक्षीत आहे.   

· मृत्युपत्रावर, मृत्युपत्र करणार्‍या व्‍यक्‍तीने, मृत्युपत्र त्‍याने स्‍वत: केले आहे हे दर्शविण्‍याची निशाणी म्‍हणून त्‍यावर किमान दोन किंवा अधिक साक्षीदारांसमक्ष स्‍वाक्षरी किंवा अंगठा किंवा इतर निशाणी केलेली असावी. मृत्युपत्र करणारी व्‍यक्‍ती जर स्‍वाक्षरी करण्‍यास असमर्थ असेल तर, इतर कोणतीही व्‍यक्‍ती, मृत्युपत्र करणार्‍या व्‍यक्‍तीच्‍या निर्देशानुसार, मृत्युपत्र करणार्‍या व्‍यक्‍तीच्‍या समक्ष मृत्युपत्रावर स्‍वाक्षरी करु शकते.

· किमान दोन किंवा अधिक साक्षीदारांनी, त्‍यांची नावे, वय, पत्ता व स्‍वाक्षरीसह, असे मृत्युपत्र साक्षांकीत केलेले असावे. साक्षीदारांनी फक्‍त मृत्‍युपत्र साक्षांकित करणे पुरेसे नाही तर ह्‍या साक्षीदारांनी, मृत्‍युपत्र करणार्‍या व्‍यक्‍तीला मृत्‍युपत्रावर स्‍वाक्षरी करतांना पाहणेही आवश्‍यक आहे. थोडक्‍यात मृत्‍युपत्र करणार्‍या व्‍यक्‍तीने, मृत्‍युपत्र साक्षांकीत करणार्‍या साक्षीदारांच्‍या समक्ष मृत्‍युपत्रावर स्‍वाक्षरी करावी.   

 Ü मृत्‍युपत्र करणार्‍या व्‍यक्‍तीच्‍या हयातीत मृत्‍युपत्राचा अंमल होऊ शकतो काय?

P कधीही नाही, कोणतेही मृत्युपत्र हे मृत्युपत्र करणार्‍या व्यक्तीच्या मृत्युनंतरच अंमलात येऊ शकते. एखाद्या व्यक्तीने मृत्युपत्र लिहिले तरी ती व्यक्ती जिवंत असेपर्यंत संपत्तीवर त्या व्यक्तीचाच अधिकार राहतो.

त्या व्यक्तीच्या मृत्युनंतरच त्याची संपत्ती त्याच्या उत्तराधिकार्‍याला मिळते.

 Ü एकाच व्‍यक्‍तीने, एकापेक्षा जास्‍त मृत्युपत्र केले असतील तर कोणते मृत्‍युपत्र ग्राह्‍य असेल?

P एकाच व्‍यक्‍तीने, एकापेक्षा जास्‍त मृत्युपत्र केले असतील तर त्‍याने सर्वात शेवटच्‍या दिनांकास केलेले मृत्युपत्र ग्राह्‍य मानले जाते.

 Ü विशेष मृत्युपत्र म्‍हणजे काय?

 P भारतीय वारसा कायदा, १९२५, कलम ६५ अन्‍वये:

· एखाद्‍या सज्ञान सैनिकाने, प्रत्‍यक्ष युद्धाच्‍या वेळेस किंवा विशेष मोहीमेवर असतांना, किंवा एखाद्‍या सज्ञान दर्यावर्दीने जहाजावर असतांना किंवा एखाद्‍या सज्ञान वैमानिकाने, विमानात असतांना केलेल्‍या मृत्युपत्राला विशेष मृत्युपत्र म्‍हणतात.

· भारतीय वारसा कायदा १९२५, कलम ६६ अन्‍वये असे विशेष मृत्युपत्र लेखी अथवा तोंडी असू शकते.

· जर असे मृत्युपत्र वर नमूद व्‍यक्‍तींनी स्‍वहस्‍ताक्षरात लिहिलेले असेल तर त्‍यावर त्‍याची स्‍वाक्षरी असण्‍याची आणि ते साक्षीदारांमार्फत साक्षांकीत असण्‍याची आवश्‍यकता नाही.

· जर अशा मृत्युपत्राचा काही भाग वर नमूद व्‍यक्‍तींच्‍या स्‍वहस्‍ताक्षरात असेल आणि काही भाग इतर व्‍यक्‍तीने लिहिले असेल आणि त्‍याखाली असे मृत्यूपत्र करणार्‍या व्‍यक्‍तीची स्‍वाक्षरी असेल तर ते साक्षीदारांमार्फत साक्षांकीत असण्‍याची आवश्‍यकता नाही.

· विशेष मृत्युपत्र जर इतर व्‍यक्‍तीने लिहिले असेल आणि त्‍याखाली असे मृत्युपत्र करणार्‍या व्‍यक्‍तीची स्‍वाक्षरी नसेल आणि असे विशेष मृत्युपत्र, वर नमूद व्‍यक्‍तींच्‍या निर्देशानूसार लिहिले गेले असे सिध्‍द करण्‍यात आले तर असे विशेष मृत्युपत्र विधीग्राह्य मृत्युपत्र समजण्यात येते.

 Ü वारस असणारी व्‍यक्‍ती मृत्युपत्रावर साक्षीदार म्‍हणून स्‍वाक्षरी करू शकेल काय?

P होय, भारतीय वारसा कायदा १९२५, कलम ६८ अन्‍वये,

कोणत्‍याही मृत्युपत्रावर साक्षीदार म्‍हणून स्‍वाक्षरी करणार्‍या व्‍यक्‍तीला, त्‍या मृत्युपत्रात नमूद संपत्तीत हिस्‍सा मिळत असल्‍यास किंवा अशा साक्षीदार व्‍यक्‍तीला, मृत्युपत्र करणार्‍या व्‍यक्‍तीने मृत्यूपत्राचा व्यवस्थापक (Executor) म्‍हणून नेमलेले असले तरी तिच्‍या साक्षीदार असण्‍यावर परिणाम होणार नाही.

 Ü कोडिसिल (Codicil) म्‍हणजे काय?

P भारतीय वारसा कायदा १९२५, कलम ७० अन्‍वये,

कोडिसिल म्‍हणजे एक असा दस्त ज्याद्‍वारे मृत्युपत्रातील मजकुरासंबंधात स्पष्टीकरण दिलेले आहे किंवा बदल केलेला आहे किंवा अधिक माहिती जोडलेली (add) आहे. कोडिसिलचा दस्त मृत्युपत्राचा एक भाग मानला जातो.

 Ü मृत्युपत्रात लेखन प्रमाद असेल तर काय करावे?

P भारतीय वारसा कायदा १९२५, कलम ७६ अन्‍वये,

मृत्युपत्रातील नाव, मालमत्तेचा क्रमांक इत्‍यादींबाबतचा लेखन प्रमाद, त्‍याचा नेमका अर्थ लक्षात येत असेल तर दुर्लक्षित करण्‍यात यावा.

 Ü मृत्युपत्रात विसंगत प्रदाने असतील तर काय करावे?

P भारतीय वारसा कायदा १९२५, कलम ८८ अन्‍वये,

जर एखाद्‍या मृत्‍युपत्रात नमूद दोन कलमात नमूद इच्छा किंवा दाने विसंगत असतील आणि त्‍या दोन्‍ही इच्‍छा एकत्रपणे पूर्ण करणे शक्‍य नसेल तर शेवटी नमूद इच्‍छा विधिग्राह्‍य ठरेल.

· उदाहरण १. एका मृत्‍युपत्र करणार्‍या व्‍यक्‍तीने, त्‍याच्‍या मृत्‍युपत्रातील पहिल्‍या कलमामध्‍ये, त्‍याची 'क्ष' ठिकाणी असणारी मालमत्ता 'अ' ला द्‍यावी असे नमूद केले आणि त्‍याच मृत्‍युपत्रात, दुसर्‍या कलमामध्‍ये, त्‍याची 'क्ष' ठिकाणी असणारी मालमत्ता 'ब' ला द्‍यावी असे नमूद केले.

एकच मालमत्ता एकत्रपणे दोघांना देणे शक्‍य नसल्‍याने ही दोन्‍ही कलमे विसंगत ठरतात व शेवटचे कलम विधिग्राह्‍य ठरुन अशी मालमत्ता 'ब' ला मिळेल.

· उदाहरण २. एका मृत्‍युपत्र करणार्‍या व्‍यक्‍तीने, त्‍याच्‍या मृत्‍युपत्रातील पहिल्‍या कलमामध्‍ये, त्‍याचे 'क्ष' ठिकाणी असणारे घर 'अ' ला द्‍यावे असे नमूद केले आणि त्‍याच मृत्‍युपत्रात, शेवटच्‍या  कलमामध्‍ये असे नमूद केले की, त्‍याचे 'क्ष' ठिकाणी असणारे घर विकून टाकावे आणि येणार्‍या रक्‍कमेचा विनियोग 'ब' साठी करण्‍यात यावा. 

एकच घर 'अ' ला देणे आणि तेच घर विकून येणार्‍या रक्‍कमेचा विनियोग 'ब' साठी करणे या दोन्‍ही गोष्‍टी एकत्र करणे शक्‍य नसल्‍याने ही दोन्‍ही कलमे विसंगत ठरतात व शेवटचे कलम विधिग्राह्‍य ठरुन घर विकून येणार्‍या रक्‍कमेचा विनियोग 'ब' साठी करणे विधिग्राह्‍य ठरेल.

मृत्युपत्रात उल्लेखिलेल्या संपत्तीपैकी मृत्युपत्र करणाऱ्याच्या निधनाच्या वेळेस शिल्लक संपत्तीच केवळ विचारात घेतली जाते.     

 Ü गर्भस्‍थ शिशूच्‍या नावे मृत्‍युपत्र करता येईल काय?

P होय, हिंदू डिस्‍पोझिशन्‍स ऑफ प्रॉपर्टी ऍक्‍ट, १९१६ च्‍या तरतुदी अस्‍तित्‍वात असल्‍याने गर्भस्‍थ शिशूच्‍या नावे मृत्‍युपत्र करता येते.

 Ü कोणत्‍या मिळकतीचे मृत्‍युपत्र करता येईल?

‍ P भारतीय वारसा कायदा, १९२५, कलम १५२ अन्‍वये, फक्‍त स्‍वत:च्‍या मालकीच्‍या मिळकतीचे किंवा सामाईक मिळकतीतील स्‍वत:च्‍या हिश्‍शाचेच मृत्‍युपत्र करता येईल.   

 Ü मृत्युपत्र करण्‍यासाठी कोणता विहित नमुना आहे?

P नाही, मृत्युपत्र करण्‍यासाठी कोणताही निश्चित किंवा विहित असा नमुना कोणत्याही कायद्यात सांगितलेला नाही. साध्‍या कागदावरही मृत्‍युपत्र करता येते. (वेंकटरामा अय्यर वि. सुंदरमबाळ, ए.आर.आर- १९४० मुंबई- ४०२)

 Ü अज्ञान (१८ वर्षाखालील) व्यक्तीने केलेले मृत्युपत्र अंमलात येऊ शकेल काय?

P नाही, अज्ञान व्यक्तीने केलेले मृत्युपत्र अंमलात येऊ शकणार नाही. अशी व्यक्ती अज्ञान असतानाच मयत झाली तरी असे मृत्युपत्र विधिग्राह्‍य व प्रभावशाली ठरणार नाही. (के. विजयरत्नम वि. सुदरसनराव ए. आय.आर. १९२०, मद्रास-२३७) तसेच दिवाळखोर व्‍यक्‍तीने केलेले मृत्युपत्र अंमलात येऊ शकणार नाही.

 Ü मृत्युपत्र खोटे आहे हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी कोणाची असते?

P मृत्युपत्र खरे नाही, ते खोटे आहे हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी जो तसा अरोप करतो त्याची आहे. (चंद्रकांत मेढी वि. लखेश्वरनाथ ए.आय.आर- १९७६ गोहत्ती पान -९८)

 Ü नॉमिनीवर मृत्युपत्र बंधनकारक असेल काय?

P होय, नॉमिनी हा केवळ एक विश्वस्त असतो. सोसायटी, शेअर्स, विमा अश्या ठिकाणी नॉमिनेशन करावे लागते. मात्र नॉमिनी व्यक्तीस काही मालकी हक्क प्राप्‍त होत नाही. ती एक तात्पुरती सोय असते जेणेकरून मयत व्यक्तीच्या मिळकतीसंदर्भात पत्रव्यवहार इ. करता यावा. नॉमिनेशन हा काही वारसा हक्काचा तिसरा कायदा होऊ शकत नाही असे मुंबई उच्च न्यायालायने अनेक निकालांमधून स्पष्ट केले आहे. (शशिकिरण पारेख विरुद्ध राजेश अग्रवाल २०१२ (४) एमएच.एल.जे. ३७०)  

 Ü न्‍यायालयात मृत्‍युपत्र सिध्‍द करण्‍यासाठी आवश्‍यक बाबी काणत्‍या?

P मा. उच्‍च न्‍यायालयाने जे टी. सुरप्पा वि. सच्‍चिदानंदेंद्र सरस्‍वती स्‍वामीजी पब्लिक चॅरिटेबल ट्रस्ट (आयएलआर-२००८- केआर-२११५) या दाव्‍यामध्ये भारतीय उत्तराधिकार कायदा, १९२५ अन्‍वये असलेले मृत्‍युपत्र सिध्‍द करण्‍यासाठी मार्गदर्शन करतांना न्‍यायालयांसाठी मृत्‍युपत्र तपासणीचे पाच टप्‍पे विहित केले आहेत.

१. मृत्‍युपत्र हे लिखित स्वरूपात असावे, त्‍यावर मृत्‍युपत्र करणार्‍याची स्‍वाक्षरी असावी. तसेच दोन किंवा अधिक साक्षीदारांनी स्‍वत:च्‍या स्‍वाक्षरीने मृत्‍युपत्र करणार्‍याची स्‍वाक्षरी साक्षांकीत केलेली असावी.

जरूर तर न्‍यायालय किमान एक साक्षीदाराची अशा साक्षांकनाबाबत तपासणी करू शकेल. हा पहिला टप्‍पा आहे. उपरोक्‍त कायदेशीर बाबींची पुर्तता मृत्‍युपत्रात केली नसेल तर कायद्याच्या दृष्‍टिने ते मृत्‍युपत्रच नाही.

 २. मृत्‍युपत्रामुळे जेव्हा कायदेशीर वारस विस्थापित होतात तेव्हा न्यायालयाने सर्वसाधारण तपासणी न करता मृत्‍युपत्राबाबत सखोल छाननी करणे आवश्‍यक आहे. हा दुसरा टप्‍पा आहे. 

 ३. मृत्‍युपत्र करणार्‍या व्‍यक्‍तीची मानसिक अवस्‍था/मनःस्थिती मृत्‍युपत्र करतेवेळी सुदृढ होती किंवा नाही याची तपासणी करणे हा तिसरा टप्‍पा आहे.  

 ४. चौथ्‍या टप्‍प्‍यात, मृत्‍युपत्र संदर्भात कोणतीही संशयास्पद परिस्थिती अस्तित्वात आहे काय याची तपासणी करावी.

 ५. पाचव्या टप्‍प्‍यावर पायरीवर, मृत्‍युपत्र भारतीय उत्तराधिकार कायदा, कलम ६३ सह भारतीय पुरावा कायदा, कलम ६८ अनुसार आहे किंवा नाही याची खात्री करावी.

वरील टप्‍प्‍यांचा विचार करता मृत्‍युपत्र साक्षांकित करणार्‍या साक्षीदारांची तपासणी अनिवार्य (sine qua non) आहे हे लक्षात येते.

 Ü मृत्‍युपत्र हा सार्वजनिक दस्तऐवज आहे काय?

P नाही, भारतीय पुरावा कायदा, कलम ७४ अन्‍वये मृत्‍युपत्र हा सार्वजनिक दस्तऐवज नाही.

मृत्‍युपत्राची प्रमाणित प्रत प्राथमिक दस्तऐवज असल्याचे मानले जाऊ शकत नाही त्‍यामुळे मृत्‍युपत्राची प्रमाणित प्रत पुरावा म्‍हणून दाखल करून घेता येणार नाही.  (The Will is not a public document under Section 74 of the Act. It can be held that certified copy of the Will is not admissible per se in evidence. It cannot be presumed to be a primary document, which could be adduced in evidence.)

 Ü मुस्‍लिम धर्मिय व्‍यक्‍तीच्‍या मृत्युपत्राबातच्‍या काय तरतुदी आहेत?

P भारतीय वारसा कायदा, १९२५, कलम ५८ अन्‍वये हा कायदा मुस्‍लिम धर्मिय व्‍यक्‍तीच्‍या मृत्‍युपत्राबाबत (वसियतनामा) लागू होत नाही. मुस्‍लिम धर्मिय व्‍यक्‍तींसाठी मृत्‍युपत्राबाबतच्‍या तरतूदी त्‍यांच्‍या 'हेदाय' या बाराव्‍या शतकातील अधिकृत ग्रंथात दिलेल्‍या आहेत. यासंबंधात दुसरा ग्रंथ 'फतवा आलमगिरी' हा सतराव्‍या शतकात लिहिण्‍यात आला. 'शराय-उल-इस्‍लाम' हा ग्रंथ प्रामुख्‍याने शिया पंथीय मुस्‍लिमांसाठी आहे. मुस्लिम कायद्यानुसार पुरूष व महिला दोघेही मृत्‍युपत्र करू शकतात. परदानशिन महिलांच्‍या मृत्‍युपत्राची सत्यता सिद्ध करण्यासाठी सबळ पुरावा आवश्यक आहे.

· स्‍वाक्षरी: मुस्‍लिम धर्मिय व्‍यक्‍तीने केलेल्‍या मृत्‍युपत्रावर स्‍वाक्षरी केली नसेल किंवा त्‍यावर साक्षीदारांचे साक्षांकन नसले तरी ते मृत्‍युपत्र वैध मानले जाते.

· सज्ञानता: मुस्‍लिम कायद्‍यानुसार पुरूष व्‍यक्‍ती १५ वर्षे वयाचा झाल्‍यावर त्‍याला सज्ञान समजले जाते. इंडियन मेजॉरिटी ऍक्‍ट, १८७५ अन्‍वये पुरूष व्‍यक्‍ती १८ वर्षे वयाचा झाल्‍यावर त्‍याला सज्ञान समजतात परंतु जर अशी व्‍यक्‍ती अज्ञान असतांना न्‍यायालयाने त्‍याच्‍याबाबत 'पालक' नेमला असेल तर अशी व्‍यक्‍ती २१ वर्षे वयाचा झाल्‍यावर त्‍याला सज्ञान समजतात.

इंडियन मेजॉरिटी ऍक्‍ट, १८७५ हा सर्व धर्मियांना लागू असल्‍याने मुस्‍लिम पुरूष व्‍यक्‍ती १८ वर्षे वयाचा झाल्‍यावर सज्ञान समजली जाते तथापि, १५ वर्षे वयाची सज्ञानता केवळ विवाह, तलाक. मेहेर यांसाठीच लागू आहे मृत्‍युपत्रासाठी नाही.

· गर्भस्‍थ शिशू: मुस्‍लिम धर्मानुसार त्‍याच व्‍यक्‍तीच्‍या नावे मृत्‍युपत्र करता येते जी मृत्‍युपत्र करणार्‍या व्‍यक्‍तीच्‍या मृत्‍युच्‍यावेळी जीवित असेल. तथापि, मृत्‍युपत्र करण्‍याच्‍यावेळी गर्भात असणार्‍या शिशूचा जन्‍म मृत्‍युपत्र करणार्‍या व्‍यक्‍तीच्‍या मृत्‍युनंतर सहा महिन्‍यात झाला तर त्‍याच्‍या नावे केलेले मृत्‍युपत्र ग्राह्‍य मानले जाते.

· मर्ज-उल-मौत ((death-bed gift): मर्ज-उल-मौत हे मुस्लिम कायद्यानुसार मृत्युशय्येवर दिले जाणारे दान आहे, जे मृत्युचा धोका असलेल्या गंभीर आजाराच्या वेळी दिले जाते. यासाठी मृत्युची मानसिक भीती, सामान्य कामे करण्याची असमर्थता आणि आजारानंतर मृत्यू येणे आवश्यक आहे. मुस्‍लिम धर्मिय व्‍यक्‍तीला त्‍याचा दफन खर्च व कर्ज फेडीसाठी आवश्‍यक रक्‍कम वेगळी ठेऊन स्‍वत:च्‍या जंगम आणि स्थावर दोन्ही मालमत्तेचा फक्त १/३ भाग कोणत्‍याही वारसांच्‍या संमतीशिवाय या पध्‍दतीत दान दिला जाऊ शकतो. १/३ संपत्तीपेक्षा जास्‍त संपत्तीचे मृत्‍युपत्र/दान सर्व वारसांच्‍या संमतीनेच वैध होते. जर दाता आजारातून बरा झाला, तर मर्ज-उल-मौत अंतर्गत दिलेले दान अवैध ठरते.

· प्रोबेट: भारतीय वारसा कायदा, १९२५ चे कलम २१३ मुस्‍लिम व्‍यक्‍तीला लागू होत नाही. त्‍यामुळे त्‍यांना प्रोबेटची आवश्‍यकता नाही.

 Ü प्रोबेट (Probate) म्‍हणजे काय?

प्रोबेट म्‍हणजे मृत्युपत्राची शाबिती. भारतीय वारसा कायदा १९२५, कलम ६३ अन्‍वये मृत्युपत्राची शाबिती म्‍हणजे प्रोबेट. एखाद्या व्‍यक्‍तीला मृत्‍युपत्राबाबत काही आक्षेप असेल तर त्याला प्रोबेटव्‍दारे मृत्‍युपत्रास आव्हान देता येते.

भारतीय उत्तराधिकार कायदा १९२५, कलम २ (फ) अन्‍वये प्रोबेट म्हणजे "सक्षम न्‍यायालयाने, स्‍वत:च्‍या सही अणि शिक्‍क्‍यासह मयत व्‍यक्‍तीच्‍या मालमत्तेचे व्यवस्थापन करण्‍यासाठी दिलेली मृत्‍युपत्राची प्रमाणित प्रत. म्‍हणजेच सक्षम न्‍यायालयाने संबंधित मृत्युपत्र हे अस्सल आहे आणि कायदेशीरपणे अंमलात आणलेले आहे अशी पुष्टी देणे. प्रोबेट प्रमाणपत्र सर्वांवर बंधनकारक असते. मात्र मृत्युपत्राचे प्रोबेट घेणे हे फक्त मुंबई, चेन्नई  आणि कोलकत्ता ह्या मेट्रोपॉलिटिन शहरांमध्येच आवश्‍यक आहे. इतर ठिकाणी नाही.

मा. उच्‍च न्‍यायालयाचे मूळ अधिकार क्षेत्र असलेल्‍या मुख्य न्यायालयात किंवा उच्च न्यायालयात, भारतीय उत्तराधिकार कायदा १९२५, कलम ३७४ अन्‍वये प्रोबेटसाठी याचिका दाखल करावी लागते. (A petition has to be filed before the Principal Court of Original Jurisdiction or before the Hon'ble High Court)

प्रोबेटसाठी वकीलच्या मदतीने, ज्‍या उच्‍च न्‍यायालयाच्‍या अधिकार क्षेत्रात मालमत्ता स्‍थित असेल, त्‍या उच्‍च न्‍यायालयात अर्ज करावा लागतो. काही ठिकाणी कमी किंमतीच्या स्‍थावर मालमत्तेसाठी प्रोबेटचे अधिकार कनिष्‍ठ न्‍यायालयांना प्रदान करण्‍यात आले आहेत तथापि, उच किमतीच्‍या स्‍थावर मालमत्तेसाठी प्रोबेटचे अधिकार उच्च न्यायालयांनाच आहेत. प्रोबेटसाठी मालमत्तेच्‍या किंमतीवर आधारित न्‍यायालयीन शुल्‍क अदा करणे आवश्‍यक असते. 

 ज्या ठिकाणी प्रोबेट कायद्यानेच आवश्‍यक नाही तिथे त्याची सक्ती करणे उदा. बँक, चुकीचे आहे. ह्यासाठी बँक अधिकारी संबंधित लोकांकडून फार तर indemnity bond लिहून घेऊ शकतात. जेणेकरून पुढे काही वाद उदभवल्यास बँकांची काही जबाबदारी राहणार नाही.

 अशा प्रोबेट प्रकरणात सुरुवातीच्या टप्प्यात न्यायालयामार्फत हितसंबंधितांना नोटिस जारी करण्‍यात येते. तसेच शासकीय राजपत्रात अशी नोटिस प्रकाशन करण्‍यात येते तसेच वर्तमानपत्रातही प्रसिध्‍दी देण्‍यात येते. कोणाचा आक्षेप प्राप्‍त झाल्‍यास नियमित केसची सुनावणी घेऊन निर्णय देण्‍यात येतो.

 प्रोबेट हे ²उत्तराधिकार प्रमाणपत्रांपेक्षा² वेगळे आहे. एखाद्या व्यक्तीने मृत्‍युपत्र करून ठेवले असेल तर त्‍याबाबत न्यायालयामार्फत 'प्रोबेट' जारी केला जातो.

एखाद्या व्यक्तीने मृत्‍युपत्र केले नसल्‍यास त्याच्या कायदेशीर वारसदारांना 'उत्तराधिकार प्रमाणपत्र' मिळविण्‍यासाठी न्‍यायालयात अर्ज करावा लागतो.

 Ü आता प्रोबेट अनिवार्य नाही: भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम १९२५, कलम २१३ अन्‍वये, एखादे मृत्युपत्र कलकत्ता, मद्रास आणि मुंबई येथील उच्च न्यायालयांच्या  स्थानिक सीमांच्या आत केले गेले असेल किंवा जिथे असे मृत्युपत्र उक्‍त सीमांच्या बाहेर केले गेले असेल, परंतु ते मृत्युपत्र उक्‍त सीमांच्या आत स्थित असलेल्या स्थावर मालमत्तेशी संबंधित असेल तर अशा मृत्‍युपत्राचे प्रोबेट करून घेणे अनिवार्य होते.

दिनांक २० डिसेंबर २०२५ रोजी, 'निरसन आणि सुधारणा अधिनियम, २०२५' (Repealing and Amending Act, 2025) यास राष्ट्रपतींची संमती प्राप्त होऊन तो अंमलात आला. या वैधानिक सुधारणेचा उद्देश एकसूत्रता निर्माण करणे आणि मृत्युपत्राद्वारे होणाऱ्या वारसाहक्काचे नियमन करणाऱ्या विद्यमान तरतुदींची खंडित व केवळ विशिष्ट अधिकारक्षेत्रांपुरती मर्यादित असलेली अंमलबजावणी संपुष्टात आणणे हा आहे. या सुधारणेद्वारे उत्तराधिकार अधिनियम १९२५ (Indian Succession Act, 1925) मधील कलम २१३ वगळण्यात आले असून, मृत्युपत्रांचे 'प्रोबेट' (Probate) मिळवण्याची अनिवार्य अट रद्द करण्यात आली आहे.

 Ü व्‍यवस्‍थापन पत्र (Letter of Administration) म्‍हणजे काय?

P सक्षम दिवाणी न्‍यायालयामार्फत, एखाद्या मयत व्यक्तीच्या मालमत्तेचे व्‍यवस्‍थापन करण्यासाठी व्‍यवस्‍थापक खालील परिस्‍थितीमध्‍ये नियुक्त केला जातो.

मयत व्‍यक्‍तीने मृत्‍युपत्राव्‍दारे मृत्युपत्राचा व्यवस्थापक (executor) नियुक्त केला नसेल तर किंवा

मृत्युपत्रान्‍वये नियुक्त केलेला व्यवस्थापक काम करण्यास नकार देत असेल तर किंवा

मृत्युपत्रान्‍वये नियुक्त केलेला व्यवस्थापकाचा मृत्‍युपत्र अंमलात येण्‍याआधीच मृत्‍यू झाला असेल तर.

जर वारस अज्ञानी, अल्पवयीन किंवा मतीमंद असेल तर मृत्युपत्राद्वारे एक विश्वस्त नेमला जातो जो मृत्‍युपत्रातील ईच्‍छांच्‍या अंमलबजावणीस जबाबदार असतो.

 Ü मृत्‍युपत्राची महसूल अभिलेखात (गाव दप्‍तरी) नोंद:

· ग्राम महसूल अधिकारी यांनी मृत्‍युपत्र सादर करणार्‍या अर्जदाराकडून मूळ मृत्‍युपत्र, मूळ/ साक्षाकीत मृत्‍यू दाखला, मयत व्‍यक्‍तीला असणार्‍या इतर वारसदारांची माहिती इत्‍यादि सर्वसाधारण वारस नोंदीसाठी आवश्‍यक असणारी कागदपत्रे घ्‍यावीत.

· सर्वसाधारणपणे महसूल अभिलेखात वारस नोंद करतांना प्रथम गाव नमुना ६-क (वारस नोंदवही) ला वारस अर्जानुसार नोंद केली जाते. वारसांबाबत स्‍थानिक चौकशी करून वारस ठराव मंजूर केला जातो व नंतर गाव नमुना ६ (फेरफार नोंदवही) ला ते वारस नोंदवून पुढील प्रक्रिया पार पाडली जाते. किंवा गाव नमुना ६-क आणि गाव नमुना ६ ला एकाच वेळी नोंद नोंदविली जाते आणि पुढील प्रक्रिया पार पाडली जाते.

परंतु, मयत खातेदाराने मृत्‍युपत्र केले असल्‍यास, वारस नोंद गाव नमुना ६-क ला नोंदविण्‍याची आवश्‍यकता नाही. कारण मयत खातेदाराला कोण कोण वारस आहेत याची चौकशी करून योग्‍य वारस अभिलेख सदरी नोंदविणे हा गाव नमुना ६-क ला नोंद घेण्‍याचा उद्‍देश असतो. मयत खातेदार ज्‍यावेळेस, त्‍याच्‍या मृत्‍युपत्राव्‍दारे स्‍वत:चे वारस कोण असतील हे ठरवून ठेवतो तेव्‍हा पुन्‍हा वारसांची चौकशी करण्‍याचे कारण नाही. मृत्‍युपत्रान्‍वये असलेल्‍या वारसांची नोंद थेट गाव नमुना ६ (फेरफार नोंदवही) ला नोंदविण्‍यात यावी.

· सर्व हितसंबंधितांना नोटिस बजवावी.

· मुदतीनंतर कोणाचाही आक्षेप नसेल तर मंडलअधिकार्‍याकडे पुढील कार्यवाहीसाठी सादर करावी.

· मंडलअधिकारी यांनी, कोणाचाही आक्षेप नसेल अशा मृत्‍युपत्राबाबत खालील बाबी तपासाव्‍या:

4सर्व हितसंबंधितांना नोटिस बजावली गेली आहे काय?

4मृत्युपत्रावर, मृत्युपत्र करणार्‍या व्‍यक्‍तीने, मृत्युपत्र त्‍याने स्‍वत: केले आहे हे दर्शविण्‍याची निशाणी म्‍हणून त्‍यावर किमान दोन किंवा अधिक साक्षीदारांसमक्ष स्‍वाक्षरी किंवा अंगठा किंवा इतर निशाणी केली आहे काय?

4स्‍वाक्षरी म्‍हणून अंगठ्‍याचा ठसा असल्‍यास, तो महसूल नियम पुस्‍तिका, खंड ४, अ. क्र. २७ वर निर्देशित केल्‍याप्रमाणे अनुप्रमाणीत केला आहे काय? 

4मृत्युपत्र करणारी व्‍यक्‍ती जर स्‍वाक्षरी करण्‍यास असमर्थ असेल तर, इतर कोणी व्‍यक्‍तीने, मृत्युपत्र करणार्‍या व्‍यक्‍तीच्‍या निर्देशानुसार, मृत्युपत्र करणार्‍या व्‍यक्‍तीच्‍या समक्ष मृत्युपत्रावर स्‍वाक्षरी केली आहे काय?

4 किमान दोन किंवा अधिक साक्षीदारांनी, त्‍यांची नावे, वय, पत्ता व स्‍वाक्षरीसह, असे मृत्युपत्र साक्षांकीत केलेले आहे आणि त्‍यातून मृत्‍युपत्र साक्षांकीत करणार्‍या साक्षीदारांच्‍या समक्ष, मृत्युपत्र करणार्‍या व्‍यक्‍तीने मृत्‍युपत्रावर स्‍वाक्षरी केली होती असे दिसून येते काय?

4मृत्युपत्रात उल्‍लेख केलेल्‍या मिळकतीबाबत पुरेसे आणि निश्चित वर्णन मृत्युपत्रात आहे काय? 

4मृत्युपत्रात शेवटी किंवा स्‍वतंत्रपणे, मृत्युपत्र करणारी व्यक्ती, मृत्युपत्र करण्‍यास, शारिरीक व मानसिकरित्या सुदृढ असल्याबाबत डॉक्टरचे प्रमाणपत्र असणे अपेक्षित आहे. असे प्रमाणपत्र मृत्युपत्राचाच भाग असतो. तथापि, डॉक्टरचे प्रमाणपत्र अनिवार्य आहे असा उल्‍लेख मूळ कायद्‍यात नाही. परंतु असे प्रमाणपत्र असल्‍यास पुढे कायदेशीर अडचणी उद्भवत नाहीत.

4मृत्युपत्रात उल्‍लेखित मिळकत मृत्युपत्र करणार्‍याकडे कशी आली याचा पुरावा सादर केला आहे काय?

4मृत्‍युपत्र करणार्‍या व्‍यक्‍तीने फक्‍त स्वसंपादित संपत्तीबाबत तसेच वंशपरंपरेने मिळालेल्या संपत्तीतील फक्त स्वत:च्‍या हिश्‍शाबाबतच मृत्युपत्र केले आहे काय?

(वडिलोपार्जित मालमत्तेचे वाटप झाले असेल तर वाटपात मिळालेला असा हिस्‍सा ही स्‍वतंत्र मालमत्ता ठरते. ती वडिलोपार्जित मालमत्ता मानता येणार नाही हे लक्षात घ्‍यावे.)

4वरील बाबींची पूर्तता असेल आणि मुदतीत आक्षेप दाखल नसेल तर मृत्‍युपत्रान्‍वये नोंदविलेली फेरफार नोंद प्रमाणीत करण्‍यास हरकत नाही. परंतु भारतीय वारसा कायदा, १९२५ मधील उपरोक्‍त बाबींची पूर्तता मृत्‍युपत्रात केलेली नसेल तर "भारतीय वारसा कायदा, १९२५ मध्‍ये विहित अटींची पूर्तता मृत्‍युपत्रात नसल्‍याने फेरफार नोंद रद्‍द. जरूर तर संबंधिताने सक्षम न्‍यायालयातून मृत्‍युपत्र सिध्‍द करून आणावे. तोपर्यंत सर्व वारसांची नावे अधिकार अभिलेखात दाखल करावीत" असे नमुद करून फेरफार नोंद रद्‍द करता येईल.

 · मुदतीत कोणाचाही आक्षेप दाखल झाल्‍यास मंडलअधिकार्‍याने पुढील कार्यवाही करावी.

 4मला हिस्सा दिला नाही असा एखाद्‍या तक्रारकर्ताने आक्षेप घेतला असेल तर "मृत्‍युपत्रात नमूद मजकुरापेक्षा अन्‍य बदल करण्‍याचा अधिकार महसूल यंत्रणेस नाही" असा शेरा लिहून मृत्युपत्रान्वये फेरफार नोंद मंजूर करावी आणि तक्रारदाराला न्यायालयात दाद मागण्यास सांगावे.   

4मृत्युपत्र बनावट किंवा खोटे आहे हा आक्षेप असेल किंवा मृत्युपत्राबाबत काही वाद असतील तर सर्व वारसांची नावे अधिकार अभिलेखात दाखल करावीत आणि मृत्युपत्र न्यायालयातून सिद्ध करून आणण्यासाठी सांगावे.

4मृत्‍युपत्र करणार्‍या व्‍यक्‍तीची मानसिक अवस्‍था/मनःस्थिती मृत्‍युपत्र करतेवेळी सुदृढ नव्‍हती असा आक्षेप असल्‍यास सर्व वारसांची नावे अधिकार अभिलेखात दाखल करावीत आणि मृत्युपत्र न्यायालयातून सिद्ध करून आणण्यासाठी सांगावे.

4सामाईक मालमत्ता मृत्‍युपत्रान्‍वये दिली आहे असा आक्षेप असल्‍यास, सदर सामाईक मिळकतीतील  मृत्‍युपत्र करणार्‍या व्‍यक्‍तीच्‍या हिश्‍शापुरती फेरफार नोंद मंजूर करता येईल.

4मयत हिंदू स्‍त्रीने किंवा हिंदू विधवेने मृत्‍युपत्रान्‍वये मालमत्ता दिल्‍याविरूध्‍द आक्षेप असेल तर, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम-१९५६, कलम १४ अन्‍वये अशी तरतुद आहे की, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम १९५६ या अधिनियमापूर्वी किंवा नंतर, हिंदू स्‍त्रिची, तिच्या कब्जात असलेली कोणतीही संपत्ती, मग अशी मालमत्ता तिला विवाहापूर्वी किंवा नंतर वारसाहक्‍काने, मृत्‍युपत्रीय दानाने, वाटणीमध्‍ये पोटगी म्‍हणून, नातलगांकडून मिळालेली असो किंवा तिने अशी मालमत्ता स्‍वत:च्‍या कौशल्‍याने, परिश्रमाने किंवा एखादी संपत्ती दान म्हणून, मृत्युपत्रान्वये, इतर कोणत्याही लेखान्वये, दिवाणी न्यायालयाच्या हुकूमनाम्यान्वये, आदेशान्वये किंवा एखाद्या निवाड्यान्वये संपादित केली गेली असेल किंवा अन्‍य कोणत्‍याही मार्गाने संपादित केलेली असो, अशी संपत्ती, हिंदू स्‍त्री संपूर्ण स्वामी म्हणून धारण करते, मर्यादित स्वामी म्हणून नव्हे.

तथापि, असे दानपत्र, मृत्युपत्र, अन्य लेख, हुकूमनामा, आदेश किंवा निवाडा काही अटी किंवा शर्तींच्‍या आधिन ठेवल्‍यामुळे संपत्तीत निर्बंधीत अधिकार निर्माण होत असतील तर अशा संपत्तीला या अधिनियमाचे उपबंध लागू होणार नाहीत.

त्‍यामुळे हिंदू स्‍त्री किंवा हिंदू विधवेला, तिच्‍याकडे वरील प्रमाणे आलेली मालमत्ता मृत्‍युपत्रान्‍वये कोणालाही देण्‍याचा हक्‍क आहे.

4हिंदू दत्तक व निर्वाह अधिनियम,१९५६ अन्‍वये दत्तक आपत्याला, दत्तकग्रहणापूर्वी मिळालेली मालमत्ता किंवा त्यावरील दत्तकग्रहणापूर्वीची आबंधने त्याच्याकडेच निहित राहतात. दत्तक आपत्‍याला, दत्तकग्रहणापूर्वी मिळालेली मालमत्ता कोणीही काढून घेऊ शकत नाही.

4दत्तक म्हणून गेल्यानंतरसुद्धा, दत्तक मुलाचे, दत्तक जाण्यापूर्वीच्‍या मिळकतीचे हक्क त्यावरील बोजासहित शाबूत राहतात. दत्तक गेल्याने दत्तक कुटुंबातील हक्क मिळत असले तरी इतर मुलांचा हक्क हिरावून घेतला जाऊ शकत नाही.
4मुल दत्तक घेतल्यानंतर सुद्धा दत्तक आई-वडिल त्यांची व त्यांच्‍या हिश्‍श्‍याची मालमत्ता विकू शकतात किंवा ती मृत्युपत्राने कोणालाही देऊ शकतात.

 

महत्वाचे न्याय निर्णय

 

P हिंदू विधवा स्त्रीला, सन १९५६ नंतर, तिच्या पतीच्या निधनानंतर मिळकत प्राप्त झाली असेल तर ती त्या मिळकतीची संपूर्ण मालक बनते. व त्यानंतर त्या विधवेने लग्न केले तरीही तिला पती निधनानंतर मिळालेल्या मिळकतीवरील तिचा हक्क नष्ट  होत नाही. (ए.आय.आर. १९७१, मुंबई, ४१३)

 P वडिलांनी वाटपात मिळालेल्या मिळकतीतून काही मिळकत खरेदी केल्यास ती मिळकत वडिलांच्या मालकीची होईल. त्या मिळकतीत त्यांचा मुलगा किंवा मुलगे सहदायाद (कोपार्सनर) नसतील. (ऑल महाराष्ट्र रिपोर्टर २००५ (३), ७८९)

 P एकत्र कुटुंबामध्ये एखादी मिळकत खरेदी केली असेल, आणि त्या खरेदीसाठीची रक्कम एकत्र कुटुंबाची होती असे सिध्द करावयाचे असल्यास, अशी मिळकत खरेदी करण्याच्या वेळेस, एकत्र कुटुंबाकडे पुरेसा पैशाचा गाभा (न्युकलस) होता हे सिध्द  करावे लागेल. (ए.आय.आर. १९६५, एस.सी., २८९)

 P हिंदू मॅरेज ऍक्‍ट, कलम १६ अन्वये वडिलांच्या मिळकतीत अनौरस मुलांचा हिस्सा असतो. परंतु वडिलोपार्जित मिळकतीत अनौरस मुलांचा हिस्सा नसतो. तसेच बेकायदेशीरपणे लग्‍न केलेल्या दुसर्‍या लग्नाची पत्नीला असल्यास तिच्यापासून झालेली मुले वारस ठरतात. बेकायदेशीरपणे लग्‍न केलेली दुसरी पत्‍नी कधीही वारस ठरणार नाही. (ए.आय.आर. १९९६, एस.सी., १९६३; ए.आय.आर. १९८३, मुंबई, २२२)

P एकत्र कुटुंबाच्या मिळकतीमध्ये सर्व सभासदांचा एकत्र हक्क व एकत्र कब्जा असतो. प्रत्येक सहवारसदारास सामाईक कब्जा व मिळकतीचा उपभोग घेण्याचा समान हक्क असतो. केवळ एखाद्या सहवारसदाराचा प्रत्यक्ष कब्जा नाही म्हणून त्याचा हक्क संपत नाही. एकत्र कुटुंबाच्या मिळकतीमध्ये असणारा कब्जात जरी एकट्याचा असला तरीही असा कब्जा सर्वांचा मिळुन असतो. (ए.आय.आर. १९९५, एस.सी., ८९५)

 P स्त्री-धनाची मिळकत ही त्या स्‍त्रिच्या संपूर्ण मालकीची असते. तिला त्याची वैयक्तिक इच्छेनुसार विल्हेवाट लावता येते. स्त्री-धन हिंदू एकत्र कुटुंबाच्या मिळकतीचा भाग नसतो. (ऑल महाराष्ट्र रिपोर्टर २०११ (६), ४२८ एस.सी.)

 P बेकायदेशीरपणे केलेल्या दुसर्‍या लग्नातील पत्नीला मयत पतीच्या मिळकतीत हक्क किंवा हिस्सा मिळत नाही. (ए.आय.आर. २००२, गोहत्ती, ९६)

 P  मृत्युपत्र हा एक पवित्र दस्त मानला गेला आहे. अशा दस्ताद्वारे मृत व्यक्ती आपल्या संपत्तीच्या विल्हेवाटीबाबतची इच्छा व्यक्त करीत असते. म्हणून मृत्युपत्राचे एक गंभीर व पवित्र दस्त म्हणून पालन केले गेले पाहिजे. (रामगोपाल लाल वि. ऐपिनकुमार ४९.ए. आय. आर ४१३)

 P कायद्याच्या प्रस्थापित तत्त्वानुसार, जर मालकी हक्काबाबत कोणताही वाद असेल—आणि विशेषतः जेव्हा मृत्युपत्राच्या आधारे फेरफार नोंद (Mutation Entry) घेण्याचा प्रयत्न केला जात असेल—तेव्हा मृत्युपत्राच्या आधारे मालकी हक्क किंवा अधिकार सांगणाऱ्या संबंधित पक्षकाराने योग्य त्या दिवाणी न्यायालयात जाऊन आपले अधिकार निश्चित करून घेणे आवश्यक असते; आणि केवळ त्यानंतरच, दिवाणी न्यायालयाच्या निर्णयाच्या आधारे, आवश्यक ती फेरफार नोंद घेता येते.

(मा. सर्वोच्च न्यायालय, विशेष अनुमती याचिका (दिवाणी) क्र. १३१४६/२०२१, जितेंद्र सिंग विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य व इतर. दि. ६ सप्टेंबर २०२१)

 P जर एखादे मृत्युपत्र तयार करण्यात आले असेल, तर त्यावर आधारित फेरफार अर्जाचा विचार त्याच्या गुणवत्तेच्या आधारेच करावा लागेल; आणि केवळ तो अर्ज मृत्युपत्रावर आधारित आहे या एकमेव कारणास्तव तो फेटाळता येणार नाही.

मृत्‍युपत्राबाबत जर खाजगी पक्षांमध्ये कोणताही वाद निर्माण झाल्यास, तर तहसिलदाराला तो वाद ठरवण्याचा कोणताही अधिकार नसेल आणि त्या वादावर निर्णय घेण्यासाठी पक्षांनी दिवाणी न्यायालयात जाणे आवश्यक असेल.

 पूर्ण खंडपीठाच्या निर्णयावरून हे स्पष्ट होते की, मृत्युपत्राच्या आधारे नावाची फेरफार नोंद करून घेण्यास कोणताही प्रतिबंध नाही. तथापि, ज्या प्रकरणामध्ये मृत्युपत्राची वैधता किंवा अस्सलपणा यांबाबत ज्यामध्ये मृत्युपत्र करणाऱ्या व्यक्तीची (testator) ते मृत्युपत्र अंमलात आणण्याची कायदेशीर पात्रता याबाबत गंभीर वाद असेल, किंवा जिथे दोन परस्परविरोधी मृत्युपत्रे सादर केली गेली असतील, तिथे असा वाद निर्णय घेण्याच्या दृष्टीने तहसिलदारांच्या अधिकारकक्षेबाहेरचा ठरतो; आणि अशा परिस्थितीत, संबंधित पक्षांसाठी योग्य मार्ग म्हणजे हा वाद निकाली काढण्यासाठी दिवाणी न्यायालयाकडे दाद मागणे हाच होय.

 जितेंद्र सिंग विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य आणि इतर या प्रकरणामध्ये, या (सर्वोच्‍च) न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले होते की, जर मालकी हक्काबाबत (Title) कोणताही वाद असेल, विशेषतः जेव्हा मृत्युपत्राच्या आधारे फेरफार नोंद (Mutation Entry) घेण्याची मागणी केली जात असेल तेव्हा ज्या पक्षकाराकडून मालकी हक्काचा किंवा अधिकाराचा दावा केला जात आहे, त्यास योग्य त्या दिवाणी न्यायालयाकडे किंवा महसूल न्यायालयाकडे दाद मागावी लागेल आणि आपल्या अधिकारांबाबतचा निर्णय (Adjudication) करून घ्यावा लागेल. तथापि, आमच्या मते, याला मृत्युपत्रावर आधारित फेरफार नोंद घेण्यास मनाई करणारा कायदा म्हणून मानले जाऊ शकत नाही; विशेषतः अशा प्रसंगी, जिथे जमिनीच्या धारकाचे (Tenure Holder) कायदेशीर वारसदार कोणताही वाद उपस्थित करत नाहीत.

(मा. सर्वोच्च न्यायालय, दिवाणी अपील क्र. १५०७७/२०२५ (विशेष रजा याचिका (दिवाणी) क्र. २२४३९/२०२४ मधून उद्भवलेले) ताराचंद्र विरुद्ध भंवरलाल व अन्य. दि. १९ डिसेंबर, २०२५)

 P असा प्रश्न उद्भवतो की, एखादी जिवंत व्यक्ती कोणत्याही कायद्याचे उल्लंघन करून एखादे दस्तऐवज निष्पादित (तयार) करू शकते का? याचे उत्तर नेहमीच 'नकारात्मक' असते. जर कायद्याने परवानगी दिली नसेल किंवा जर एखादी विशिष्ट गोष्ट करण्यास मनाई असेल, अथवा एखादे विशिष्ट कृत्य केवळ एका ठराविक पद्धतीनेच करण्यास परवानगी असून इतर प्रकारे करण्यास मनाई असेल, तर कायद्याच्या अशा तरतुदीचे उल्लंघन करणारे कोणतेही दस्तऐवज, करार किंवा कोणतीही कृती ही बेकायदेशीर आणि अवैध ठरते. एखाद्या जिवंत व्यक्तीच्या हयातीत, जर त्या व्यक्तीवर एखादे विशिष्ट दस्तऐवज निष्पादित करण्याबाबत काही निर्बंध असतील आणि परिणामी, तिला कोणत्याही एका किंवा दुसऱ्या कायद्यान्वये आपला 'भोगवटा हक्क' (occupancy) हस्तांतरित करण्याचा किंवा आपला 'हितसंबंध' हस्तांतरित करण्याचा अधिकार नसेल तर ती व्यक्ती अशा कायद्याचे उल्लंघन करून, संबंधित मालमत्तेबाबत आपली इच्छा किंवा उद्देश दर्शवणारे कोणतेही दस्तऐवज (मृत्युपत्रासह) निष्पादित करू शकत नाही.

म्हणूनच, एखादी आदिवासी व्यक्ती आपल्या भोगवटा हक्काचे हस्तांतरण एखाद्या अन्य आदिवासी व्यक्तीला किंवा बिगर-आदिवासी व्यक्तीला करण्याबाबत आपली इच्छा व्यक्त करू शकत नाही किंवा तसा उद्देश दर्शवू शकत नाही. त्याचप्रमाणे, शेतजमिनीचा 'कुळ-मालक' (tenant-owner) हा, 'महाराष्‍ट्र  कुळवहिवाट कायद्या'च्या कलम ६३ चे उल्लंघन करून आणि त्या कलमात विहित केलेल्या पद्धतीचा अवलंब न करता मृत्युपत्र निष्पादित करून, शेतजमिनीवरील आपला हक्क एखाद्या बिगर-शेतकरी व्यक्तीला हस्तांतरित करण्याची इच्छा व्यक्त करू शकत नाही किंवा तसा उद्देश दर्शवू शकत नाही. मृत्युपत्रकर्त्याने आपल्या हयातीत व्यक्त केलेली अशी कोणतीही इच्छा किंवा उद्देश वर नमूद केल्याप्रमाणे, कायद्याचे उल्लंघन करणारा असल्यामुळे तो अवैध ठरतो आणि त्याकडे दुर्लक्ष केले जाऊ शकते.

(मा. सर्वोच्च न्यायालय, विनोदचंद्र साकरलाल कपाडिया विरुद्ध गुजरात राज्य, दि. १५ जून २०२०)

 u शब्दार्थ:

¿ Testator: अशी व्यक्ती ज्याने मृत्युपूर्वी मृत्युपत्र केले आहे.

¿ Intestate: अशी व्यक्ती ज्याने मृत्युपूर्वी मृत्युपत्र केलेले नाही.

¿ Legatee/Beneficiary: अशी व्यक्ती ज्याला मृत्युपत्रान्वये मालमत्ता मिळाली आहे.

¿ Executor: अशी व्यक्ती ज्या‍ची नेमणूक मृत्युपत्र करणार्‍याने किंवा आदेशान्वये न्यायालयाने, मयताच्या मालमत्तेचे मृत्युपत्रानुसार वाटप करण्यासाठी केलेली आहे. अशी व्‍यक्‍ती मृत्युपत्र करणार्‍या मयत व्यक्तीची कायदेशीर प्रतिनिधी म्ह्णून काम करते.

                                                           

bžb

 

Rate This Article

या लेखात, आम्ही आपणाला मृत्युपत्राबाबतचे प्रश्‍न. NEW. याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.

आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link Telegram Channel Link धन्यवाद !

Go to Link