सलोखा योजना

  ‘सलोखा योजना’

शेतजमिनीच्या ताब्यावरून असणारे वाद मिटवणाच्‍या उद्‍देशाने, दिनांक १३ डिसेंबर २०२२ रोजीच्‍या मंत्रिमंडळ बैठकीत सलोखा योजनेस मान्यता देण्यात आली. 

शेतजमिनीच्या ताबा व वहिवाटीबाबत शेतकऱ्यांमध्ये आपापसात असलेले वाद मिटविणे आणि व समाजामध्ये सामाजिक सलोखा निर्माण करणे हा या योजनेचा प्रमुख उद्‍देश आहे.

 महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग यांनी दिनांक ३ जानेवारी, २०२३ रोजी

शासन निर्णय क्रमांक मुद्रांक-२०२२/प्र.क्र.९३/म-१ (धोरण) अन्‍वये महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम, १९५८, नोंदणी अधिनियम, १९०८ च्‍या तरतुदींच्‍यामध्‍ये आवश्‍यक ते बदल करून सलोखा योजनेंतर्गत मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी माफी देण्‍याबाबत आदेश पारीत केले आहेत.

 महाराष्ट्रामध्ये किंबहुना देशामध्ये जमिनीच्या वादाबाबतची कोट्यवधी प्रकरणे विविध न्यायालयांमध्ये वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. त्यामध्ये मुख्यतः मालकी हक्काबाबतचे वाद, शेत बांधावरुन होणारे वाद, जमिनीच्या ताब्याबाबतचे वाद, रस्त्याचे वाद, शेतजमीन मोजणीवरुन होणारे वाद, अधिकार अभिलेखातील चुकीच्या नोंदीमुळे होणारे वाद, शेतीवरील अतिक्रमणावरुन होणारे वाद, शेती वहीवाटीचे वाद, भावा- भावांतील वाटणीचे वाद इत्यादी कारणांमुळे शेतजमिनीचे वाद समाजामध्ये आहेत.

 शेतजमिनीचे वाद हे अत्यंत क्लिष्ट स्वरूपाचे व गुंतागुंतीचे असल्याने न्यायालयातील व प्रशासनातील पुरेशा यंत्रणेअभावी सदर वाद वर्षानुवर्षे चालू राहतात.

शेतजमिन हा प्रत्येकाचा जिव्हाळ्याचा व संवेदनशिल विषय असल्यामुळे त्यातील वादांमुळे कौटुंबिक नात्यांमध्ये एकमेकांबद्दल असंतोषाची भावना व दुरावा निर्माण होतो. सदर वादांमुळे अनेक पिढ्यांचे नुकसान झाले असून, आजच्या पिढीचा सुध्‍दा खर्च व वेळेचा अपव्यय होत आहे.

 सदर वाद संपुष्ठात येवून समाजामध्ये सलोखा निर्माण व्हावा व एकमेकांतील सौख्य, शांतता वाढीस लागावी यासाठी शासनाने, एका शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे व दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे असणाऱ्या शेतजमिन धारकांच्‍या अदलाबदल दस्तांसाठी नोंदणी फी व मुद्रांक शुल्कामध्ये सवलत देण्याची “सलोखा योजना अंमलात आणली आहे.

सदर योजनेतील विषय हा शेतकरी, समाजाच्या जीवनातील अत्यंत नाजुक, संवेदनशील व जिव्हाळ्याचा असून याबाबतची फलनिष्‍पत्ती होण्यास सामाजिक समजुतदारपणा, संयम, मनोधैर्य, विश्वासार्हता, साहस, तडजोड वृत्ती व व्यवहार्यता महत्त्वाची असणार आहे. तसेच प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष बाधित व्यक्तींची भुमिका अत्यंत मोलाची ठरणार आहे. एवढेच नव्हे तर इतर समाज व संस्था (उदा. गाव तंटामुक्ती समिती) यांची भुमिकाही मोलाची ठरणार आहे. अर्थात या योजनेनुसार गावातील अनेक प्रकरणे मार्गी लागून सामाजिक सौख्य, सलोखा व सौहार्द निश्चितच वाढणार आहे.

 या योजनेन्‍वये एका शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे व दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे असणाऱ्या शेतजमीन धारकांची अदलाबदल दस्तांसाठी मुद्रांक शुल्क नाममात्र रु.१,०००/- व नोंदणी फी नाममात्र रु.१,०००/- आकारण्यात येईल.

 सलोखा योजनेच्या अटी व शर्ती :-

१. सलोखा योजनेचा कालावधी, म्‍हणजेच अदलाबदल दस्तासाठी नोंदणी फी व मुद्रांक शुल्कामध्ये सवलत देण्याचा कालावधी हा सदर अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून दोन वर्षांचा राहील.

 २. सदर योजनेत पहिल्या शेतकऱ्याच्या शेतजमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे व दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे किमान १२ वर्षापासून असला पाहिजे.

 ३. एकाच गावात जमीन धारण करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे परस्परांकडे मालकी व ताबा असलेबाबतचा वस्तुस्थितीदर्शक पंचनामा, मंडळ अधिकारी व तलाठी यांनी विहित पंचनामा नोंदवहीमध्ये (परिशिष्‍ठ ब) केला पाहिजे

सदर पंचनामा नोंदवहीवरून तलाठी यांनी जावक क्रमांकासह पंचनामा प्रमाणपत्र शेतकऱ्यांना दिले पाहिजे.

अदलाबदल दस्त नोंदणीवेळी पक्षकारांनी सदर पंचनामा दस्तास जोडला पाहिजे.

 ४. सलोखा योजनेंतर्गत दस्तामध्ये अधिकार अभिलेखातील सर्वसमावेशक शेरे, क्षेत्र, भोगवटादार वर्ग / सत्ताप्रकार, पुनर्वसन/ आदिवासी/ कूळ इ. सर्व बाबी विचारात घेऊन दोन्ही पक्षकारांनी सर्वसंमतीने हा अदलाबदल दस्त नोंदवित आहे, अशा प्रकारची अट दस्तामध्ये समाविष्ठ करणे आवश्यक असेल.

 ५. पहिल्या शेतकऱ्याच्या शेतजमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे व दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे या व्यतिरिक्त इतर वैयक्तीक जमिनींचे अदलाबदल करण्याबाबतच्या प्रकरणांचा सलोखा योजनेत समावेश असणार नाही किंवा अशी प्रकरणे मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी सवलतीस पात्र असणार नाही.

 ६. सदर योजनेमध्ये पहिल्याचा ताबा दुसऱ्याकडे व दुसऱ्याचा ताबा पहिल्याकडे असणाऱ्या जमिनीच्या दोन्ही बाजूकडील क्षेत्रामध्ये कितीही फरक असला तरी ते या योजनेसाठी पात्र ठरतील.

 ७. अकृषिक, रहिवासी तसेच वाणिज्यिक वापराच्या जमिनीस सदर योजना लागू असणार नाही.

 ८. सलोखा योजना अंमलात येण्यापुर्वी काही पक्षकारांनी जमिनीची अदला-बदल केली असेल किंवा अदलाबदल दस्तासाठी अगोदरच मद्रांक शुल्क व नोंदणी फी भरली असेल तर त्याचा परतावा मिळणार नाही.

 ९. सदर योजनेमध्ये दोन्ही पक्षकारांची जमीन ही यापूर्वीच - तुकडा घोषित असेल तर त्याबाबत प्रमाणित गटबुकाची प्रत दस्तास जोडून अदलाबदल दस्त नोंदवून त्याप्रमाणे दस्ताचे वस्तुस्थितीनुसार फेरफाराने नावे नोंदविता येतील.

 सलोखा योजनेमुळे शेतकरी व समाजाचे होणारे फायदे:-

१. वर्षानुवर्ष समाजामध्ये शेतकऱ्याच्या नावावरील एका शेतजमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे व दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे असणाऱ्या जमीन धारकांच्या अदलाबदलीनंतर ज्याचे क्षेत्र त्याचे नावे होतील व त्याप्रमाणे ताबे वहिवाट होईल. त्यामुळे पिढीजात असलेली आपआपसातील वैरभावना संपुष्टात येईल.

 २. वर्षानुवर्ष एकाची जमीन दुसऱ्याच्या नावे व दुसऱ्याची जमीन पहिल्याच्या नावे असल्यामुळे जमीन विकसित करणाऱ्यावर मर्यादा येतात. कारण ताब्‍याबाबत कधी काय होईल याबाबत मनात कायम संभ्रम असतो. अदलाबदल दस्त झाल्यास शेतकऱ्यांचे मानसिकतेत सकारात्मक बदल होऊन विहीर, शेततळे, पाईपलाईन, वृक्ष व फळबाग लागवड, जमिनीची बांध बंधिस्ती, सपाटीकरण, बागायतीकरण, ग्रीनहाऊस, पॉलिहाऊस यासारख्या आधुनिक पद्धतीच्या तंत्रज्ञानाचा अवलंब करून शेतीत सुधारणा करणे शक्य होईल व नवनवीन प्रयोग करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळून शेतकऱ्यांमध्ये सकारात्मक मानसिकता निर्माण होईल.

३. शेतजमिनीची सुधारणा व आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे शेती उत्पादनात वाढ होईल म्हणजेच शेतकऱ्यांच्या व्यक्तीगत व पर्यायाने राष्ट्रीय उत्पादनात वाढ होईल.

 ४. शेतकऱ्यांच्‍या आपआपसातील वादामुळे अनेक शेतजमिनी पडीक राहतात.

शेतकर्‍यांमधील वाद मिटल्यामुळे अशा शेतजमिनी वहिवाटीखाली येण्याची

शक्यता वाढेल. त्यामुळे शेतजमिनीच्या लागवडीखालील व वहितीखालील

क्षेत्रात वाढ होऊन उत्पादनात वाढ होईल.

 ५. शेतकर्‍यांच्या कुटुंबातील नात्यांमध्ये जी कटुता आलेली होती, त्‍याला मुख्यतः एकत्रिकरण व तुकडेबंदी कायद्याखाली एकमेकांच्या नावावर झालेली जमीन, भावाभावाच्या वाटणीचा वाद किंवा अधिकार अभिलेखातील चूका ही कारणे होती. हे वाद मिटविण्याची प्रक्रीया अत्यंत किचकट, अवघड व वेळखाऊ आहे. एकत्रिकरण योजनेमधील चुकांचे अपील हे तर उपसंचालक, भूमि अभिलेख यांच्या स्तरावर करावे लागते. शिवाय सदर उपसंचालक, भूमि अभिलेख कार्यालय हे विभागीय स्तरावर असल्याने शेतकऱ्यांना खेड्यापाड्यातून सदर विभागीय मुख्यालयात तारखांसाठी जाण्या-येण्यासाठी दूरवर प्रवास करावा लागत होता. सदर काम अत्यंत वेळखाऊ व खर्चिक असल्यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक व मानसिक कुचंबणा होत होती.

 ६. ही योजना ऐच्छिक असल्याने शेतकर्‍यांवर जबरदस्ती करण्याचा प्रश्न येत नाही. एकूणच यापूर्वी झालेल्या चुकांचे निराकरण होऊन शेतकऱ्यांना न्याय व दिलासा मिळणार आहे.

 ७. सलोखा योजनेमुळे शेतकऱ्यांना न्यायालयीन दरबारी जाण्या-येण्यासाठी तसेच वकील व इतर खर्चासाठी लागणारा पैसा व वेळेचा अपव्यय थांबेल. त्यामुळे शेतकरी, प्रशासन व न्यायालयांचा वेळ व खर्च वाचेल.

८. सलोखा योजना यशस्‍वीपणे राबविल्यास जमिनीचे वाद मिटतील, त्यामुळे खरेदी- विक्री- ताबा इ. बाबींचा प्रश्नच राहणार नाही. त्यामुळे साम-दाम-दंड निती तसेच भूमाफीयांचा अनावश्यक हस्तक्षेप व बळजबरीने शिरकाव होणार नाही.

 ९. शेतकऱ्यांच्या आपसी वादामुळे अनेक शेतजमिनी पडीक राहतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांकडे जमीन असूनही त्या कसण्याची त्यांची मानसिकता राहत नाही. अशा परिस्थितीत उत्पन्नाचे साधन नसल्याने शेतकऱ्यांना आकस्मिक गरजा भागवण्‍यासाठी त्‍यांना सावकारांकडून कर्ज  घ्यावे लागत होते. कर्जाची परतफेड विहीत  वेळेत न झाल्यास सावकारी जाचामुळे व नैराश्यातून आत्महत्या करण्याकडे कल वाढत होता. सदर योजनेमुळे असे परस्परविरोधी मालकीबाबतचे वाद असल्यास, ते संपुष्‍टात येवून शेतजमिनी कसण्याकडे त्यांचा कल वाढून, त्यातून त्यांच्या दैनंदिन व आकस्मिक गरजा भागविता येतील. परिणामी ते कर्जमुक्त होवून आत्महत्‍या प्रवृत्तीस आळा बसेल.

सलोखा योजनेच्या लाभासाठी तलाठी व मंडळ अधिकारी यांनी प्रमाणपत्र देण्याबाबत अनुसरावयाची कार्यपध्दती:-

१. तलाठी व मंडळ अधिकारी यांनी गावातील पंचासह चौकशी करुन किंवा चतु:सीमाधारकांशी चर्चा करुन किंवा तलाठी चावडीमध्ये चर्चा करुन किंवा अदलाबदल करु इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांचे किंवा चतु:सीमा धारकांच्या घरी चर्चा करुन सदर ठिकाणी पहिल्याची मालकी असलेली जमीन किमान १२ वर्षापासून दुसऱ्याचे ताब्यात आहे किंवा कसे ? व दुसऱ्याची मालकी असलेली जमीन किमान १२ वर्षापासून पहिल्याचे ताब्यात आहे किंवा कसे ? याबाबतची नोंद विहित नमुन्यातील पंचनामा नोंदवहीमध्ये (परिशिष्‍ठ ब) करावी. त्याआधारे तलाठी यांनी पक्षकारांना जावक क्रमांकासह पंचनामा प्रमाणपत्र द्यावे.

 २. एकूण चतु:सीमा धारकांपैकी अधिकार अभिलेखात नावे असणाऱ्या कमीत कमी दोन (वेगवेगळ्या गटातील) सज्ञान व्यक्तींच्या सह्या पंचनामा नोंदवहीमध्ये असाव्यात.

 ३. एखाद्या गटाला चतु:सीमा धारक एकच असेल तर त्या चतु:सीमाधारकाची सही पंचनाम्यावर असावी.

 ४. काही वेळा गट फार मोठा असून त्याचे वाटप व अनेक पोटहिस्से झालेले असतात. परंतु फाळणीबारा / पोटहिस्सा झालेला नसतो. अशा वेळी प्रत्यक्ष स्थळपाहणी  करुनच पंचनामा करावा. त्यावेळी शेजारचे वहिवाटदार असणारे दोन सज्ञान खातेदारांची पंचनामा नोंदवहीवर सही आवश्यक राहील.

 ५. तलाठी यांनी गावस्तरावर सलोखा योजनेसाठी खालील विहित नमुन्यात पंचनाम्याचे एक रजिस्टर ( नोंदवही) ठेवावे व त्या नोंदवहीवरुन तलाठी यांनी पक्षकारांना पंचनाम्याची प्रमाणित प्रत द्यावी. पंचनामा नोंदवही परिशिष्ट- ब नमुन्‍यात असावी.

 ६. उपविभागीय अधिकारी यांनी “सलोखा योजना" यशस्वी होण्यासाठी मुलतः प्रयत्न करावेत व दर पंधरा दिवसांनी सदर योजनेचा तलाठी, मंडळ अधिकारी, पोलीस पाटील व गाव तंटामुक्ती समिती यांचेबरोबर चर्चा करून गावनिहाय आढावा घेण्यात यावा.

 सलोखा योजनेच्या अनुषंगाने वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न व त्याची उत्तरे

Ü प्रश्न:- सलोखा योजनेमध्ये जमिनीवर १२ वर्षापेक्षा कमी कालावधीकरीता एकमेकांचा ताबा असल्यास त्यांचे अदलाबदल दस्तास मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी माफ असेल काय ?

Pउत्तर:- नाही.

 Ü प्रश्न:- सलोखा योजनेंतर्गत अकृषिक जमिन, प्लॉट, घर किंवा दुकान यांचे अदलाबदल दस्त करता येईल काय ?

Pउत्तर:- नाही. सदर योजना फक्त शेतजमिनीसाठी लागू आहे.

 Ü प्रश्न:- सलोखा योजनेमध्ये पंचनाम्याच्या वेळी किती सीमाधारक / चतु: सीमाधारक यांची उपस्थिती व एकमेकांच्या ताब्याबाबत कबुलीजबाब / संमती स्वाक्षरी आवश्यक आहे?

Pउत्तर:- कमीत कमी दोन सज्ञान व्यक्ती, ज्या दोन वेगवेगळया गट नंबर / सर्व्हे नंबर मधील अदलाबदल करणारांचे चतु:सीमाधारक आहेत, त्यांची पंचनामा नोंदवहीमध्ये संमती स्वाक्षरी आवश्यक आहे. त्यापेक्षा कमी स्वाक्षरी असलेला पंचनामा ग्राह्य धरला जाणार नाही.

 Ü प्रश्न:- सलोखा योजनेमध्‍ये तलाठी व मंडळ अधिकारी यापैकी पंचनाम्यासाठी कुणाकडे अर्ज करणे आवश्यक आहे ?

Pउत्तर:- सदर गावातील तलाठी यांच्याकडे अर्ज करणे आवश्यक आहे.

 Ü प्रश्न:-  पंचनाम्यावेळी तलाठी व मंडळ अधिकारी यांची प्रत्यक्ष सर्व्हे / गट नंबर स्थळी उपस्थिती आवश्यक आहे काय ?

Pउत्तर:- होय.

 Ü प्रश्न:- सलोखा योजनेंतर्गत अर्ज केल्यानंतर तलाठी व मंडळ अधिकारी यांनी किती

दिवसात पंचनामा करणे आवश्यक आहे ?

Pउत्तर:- अर्ज केल्यापासून सर्वसाधारणपणे १५ कार्यालयीन दिवसांमध्ये पंचनामा होणे आवश्यक आहे.

 Ü प्रश्न:- अर्ज करुन तलाठी व मंडळ अधिकारी यांनी दाद न दिल्याने कोणाकडे दाद मागावी लागेल ?

Pउत्तर:- तहसिलदारकडे. तहसिलदारांनी दाद न दिल्यास उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे दाद मागावी.

 Ü प्रश्न:- सलोखा योजनेंतर्गत काही लोक कदाचित शासनाची फसवणूक करतील. त्यांना आवर कसा घालणार ?

Pउत्तर:- सलोखा योजनेंतर्गत मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी सवलतीचा फायदा घेणाऱ्या व्यक्तीची ताव्याबाबत स्थानिक चौकशी करुन पंचानामा करण्यात येणार असल्याने, शिवाय दस्त निष्पादन हे ऐच्छीक असून त्यावेळी जमीन मालक स्वतः नोंदणीसाठी हजर राहणार असल्याने अशी फसवेगिरी होण्याची शक्यता नाही. तथापि, तसे आढळल्यास संबंधित व्यक्तींकडून मुद्रांक शुल्काची दंडासह वसूली केली जाईल. शिवाय सदर व्यक्ती खोट्या कथनामुळे संवैधानिक तरतुदीनुसार फौजदारी कारवाईस पात्र राहील.

 Ü प्रश्न:- सलोखा योजनेंतर्गत दस्त नोंदणीकृत करताना एखाद्या खातेदाराने संमती नसेल तर दस्त नोंदणी करता येईल काय ?

Pउत्तर:- नाही. दोन्ही सर्व्हे नंबर / गटातील सर्व सहधारक यांची दस्त नोंदणीस संमती असल्याशिवाय अशी अदलाबदल नोंदणीकृत होणार नाही.

 Ü प्रश्न:- पंचनामा रजिस्टरमध्ये तलाठी व मंडळ अधिकारी या दोघांपैकी किती जणांची सही लागेल ?

Pउत्तर:- दोघांची सही आवश्यक आहे.

टिप:- एकदा पंचनामा रजिस्टरवर सही झाल्यावर फक्त तलाठी त्यांच्या सहीने सदर रजिस्टरमधून पंचनाम्याची प्रमाणित प्रत अर्जदारास देतील. सदर प्रत अदलाबदल दस्तासाठी पुरावा म्हणून ग्राह्य असेल.

 Ü प्रश्न:- सलोखा योजनेंतर्गत दस्ताची नोंदणी झाल्यानंतर दोन्हीही पक्षकारांनी नंतर वादामुळे सदर दस्त रद्द करावयाचा झाल्यास त्यांना सलोखा योजनेंतर्गत मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी सवलतीचा फायदा मिळेल किंवा कसे ?

Pउत्तर:- नाही. त्यांना कायद्यानुसार दस्त रद्द करण्याबाबत कायदेशीर पध्दतीनुसार सर्वसंमती असेल तरच आवश्यक मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी भरुन दस्त रद्द करता येईल.

Ü प्रश्न:- सलोखा योजनेमध्ये पंचनामा प्रमाणपत्रासाठी तलाठी यांचेकडे अर्ज करताना कोणकोणते कागदपत्र सादर करावे लागतील ?

Pउत्तर:- फक्त साधा अर्ज व त्यात दोन्ही सर्व्हे / गट नंबरचा व चतुः सीमा सर्व्हे / गट नंबरचा उल्लेख आवश्यक आहे.

 Ü प्रश्न:- सलोखा योजनेनुसार दुय्यम निबंधक यांचेकडे अदलाबदल दस्त नोंदणीच्‍या वेळी कोणती कागदपत्रे जोडणे आवश्यक आहे ?

Pउत्तर:- सलोखा योजनेंतर्गत नेहमीप्रमाणे आवश्यक असलेली सर्व कागदपत्रे जोडणे आवश्यक आहे. अदला-बदल दस्त नोंदणीवेळी मुद्रांक व नोंदणी फी माफीसाठी विहित नमुन्यातील तलाठी यांचा जावक क्रमांकासह पंचनामा जोडणे आवश्यक राहील तसेच सलोखा योजनेंतर्गत दस्तामध्ये अधिकार अभिलेखातील सर्वसमावेशक शेरे, क्षेत्र, भोगवटादार वर्ग / सत्ताप्रकार, पुनर्वसन / आदिवासी / कूळ इ. सर्व बाबी विचारात घेऊन दोन्ही पक्षकारांनी सर्व संमतीने हा अदलाबदल दस्त नोंदवित आहे. अशा प्रकारची अट दस्तामध्ये समाविष्ठ करणे आवश्यक आहे.

 Ü प्रश्न:- अर्जावर अदलाबदल दस्त करु इच्छिणाऱ्या दोन्ही खातेदारांपैकी कमीत कमी किती जणांची स्वाक्षरी आवश्यक आहे ?

Pउत्तर:- कोणत्याही एका सज्ञान खातेदाराची स्वाक्षरी असणे आवश्यक आहे.

 Ü प्रश्न:- गावातील तंटामुक्त समिती व उपविभागीय अधिकारी तथा उपविभागीय दंडाधिकारी यांची सलोखा योजनेत काय भुमिका असेल ?

Pउत्तर:- क्षुल्लक कारणांवरुन मिटत असलेला वाद जर वाढत असेल तर दोन्ही पक्षकार तंटामुक्ती समितीची किंवा अन्य कोणत्याही संस्थेची किंवा व्यक्तीची मदत घेऊ शकतात किंवा गावातील वाद मिटत असतील तर या योजनेसंबंधाने तंटामुक्ती समिती स्वतःहून पक्षकारांना संपर्क करुन संपूर्ण गावातील अशा प्रकारचे वाद मिटवण्याच्या दृष्टीने कोणावर अन्याय होणार नाही याबाबत चर्चा विनिमय करून प्रकरण सामोपचाराने मिटविण्यासाठी प्रयत्न करतील, जेणेकरून भविष्यात पक्षकारांचे वाद संपुष्टात येऊन गावात सलोखा, सौहार्द व शांतता कायम राहील.

शासन निर्णयानुसार सदर सलोखा योजना यशस्वी करण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा दंडाधिकारी यांनी प्रयत्न करावयाचे आहेत. शेतजमिनीच्या परस्परविरोधी दावे व मालकीबाबतच्या प्रकरणांचा त्या गावातील तलाठी, मंडळ अधिकारी, पोलीस पाटील व गाव तंटामुक्ती समिती यांच्याशी वेळोवेळी संपर्क साधावा.

 Ü प्रश्न:- तलाठी व मंडळ अधिकारी यांनी पंचनाम्यासाठी प्रत्यक्ष दोन्ही सर्व्हे नंबरचे ठिकाणी जाणे अत्यावश्यक आहे काय ?

Pउत्तर:- होय. पंचनाम्यासाठी प्रत्यक्ष दोन्ही सर्व्हे नंबरचे ठिकाणी तलाठी व मंडळ अधिकारी यांनी जाणे अत्यावश्यक आहे

 Ü प्रश्न:- तलाठी व मंडळ अधिकारी या दोघांपैकी पंचनामा रजिस्टरवर एकाचीच सही चालेल काय ?

Pउत्तर:- नाही. पंचनामा रजिस्टरवर दोघांचीही सही लागेल.

 Ü प्रश्न:- शुल्क व नोंदणी विभागातील इतर योजनांना कमी कालावधी असतो. येथे मात्र दोन वर्षाचा कालावधी देण्याचे प्रयोजन काय ?

Pउत्तर:- ही योजना समाजातील अत्यंत संवेदनशिल विषय असलेल्या जमीनीच्या मालकीचा परस्पर विरोधी ताबा याचेशी निगडीत आहे. सदर ताब्‍याबाबत पिढ्यांपिढ्याचा वाद असल्याने अदलाबदल दस्त करण्यासाठी दोन्ही बाजूंचा संयम, मनोधैर्य, विश्वासार्हता, सामंजस्य, साहस व तडजोड वृत्ती इ. गुणांची कसोटी लागणार आहे. त्यामुळे पक्षकार यांची मने वळवणे व दस्त नोंदणीसाठी एकमत होणे ह्या गोष्टीला वेळ लागणार असल्याने यासाठी दोन वर्ष मुदत ठेवलेली आहे.

 Ü प्रश्न:- पंचनामा नोंदवहीमध्ये चतुःसीमाधारकांची सही आहे. परंतु, अदलाबदल करणारे पक्षकार यांची सही आवश्यक आहे काय ?

Pउत्तर:- आवश्यकता नाही. परंतु, ते हजर असतील तर सही करु शकतात. पक्षकारांची सही आवश्यक नाही. कारण त्यांचेपैकी एकाने अर्ज केला म्हणूनच पंचनामा होणार आहे. शिवाय अदला-बदल दस्त नोंदणीवेळी सर्व पक्षकारांची संमती असल्याशिवाय दस्त नोंदविला जाणार नाही.

 Ü प्रश्न:- सलोखा योजनेमधील अदलाबदल होणारी जमीन ही वर्ग दोन धारणाधिकाराची असली व तिला सध्या संगणकीय प्रणालीमध्ये तहसिलदार यांचे लॉक असेल तर सदर दस्तनोंदणीवेळी तहसिलदार यांनी सदर प्रणाली दस्त नोंदणी साठी उपलब्ध करुन देणे आवश्यक आहे काय ?

Pउत्तर:- होय. सामाजिक सुधारणा योजने अंतर्गत तलाठी यांनी पंचनामा रजिष्टरवरुन परिशिष्ठ ब दिले असल्यास अदलाबदल दस्त नोंदणीसाठी तहसिलदार संगणकीय प्रणाली खुली करुन देतील.

hœg

शेतकर्‍यांच्‍या हिताची सलोखा योजना | ✔️ डॉ. संजय कुंडेटकर, उपजिल्हाधिकारी (नि.) | Mahsul Guru

शेतकर्‍यांच्‍या हिताची सलोखा योजना

याबाबत सविस्तर माहिती ✔️

नमस्कार मित्रांनो.आज आपण या व्हिडिओमध्ये "शेतकर्‍यांच्‍या हिताची सलोखा योजना" याबाबत महत्वाची माहिती पाहणार आहोत.. .

ईतर व्हिडीओ पाहण्यासाठी Mahsul Guru (महसूल गुरु) चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.....

शेतकर्‍यांच्‍या हिताची सलोखा योजना

Mahsul Guru Youtube Channel
डॉ. संजय कुंडेटकर,
उपजिल्हाधिकारी