दिव्यांग कर्मचाऱ्यांचे प्रमाणपत्र व
शारीरिक पुनर्पडताळणीचा आदेश - मा. उच्च न्यायालय, मुंबई
माननीय श्री. तुकाराम मुंढे सर दिव्यांग कल्याण विभागाचे
सचिव असताना त्यांनी दिनांक ९ ऑक्टोबर २०२५ रोजी शासकीय सेवेत कार्यरत सर्व
दिव्यांग कर्मचाऱ्यांच्या प्रमाणपत्र व शारीरिक पुनर्पडताळणीचा आदेश पारित केला होता, या निर्णयाविरुद्ध अनेक कर्मचाऱ्यांनी 'दिव्यांग प्रमाणपत्र
आमच्याकडे असताना पुनर्पडताळणीची आवश्यकता काय? अशी विचारणा करत मा. उच्च
न्यायालयात अनेक याचिका दाखल करून सदर तपासणीला स्थगिती मिळवली होती.
मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल उक्त सर्व याचिकांवर एकत्रित
विचार करून मा. न्यायमूर्ती श्री. रवींद्र घुगे आणि मा. न्यायमूर्ती श्री. अभय
मंत्री यांनी दिनांक ६ मे २०२६ रोजी महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे.
सदर निकालानुसार, शासकीय सेवेत असलेल्या दिव्यांग
कर्मचाऱ्यांची सक्तीने पुनर्पडताळणी करण्यास मान्यता दिली आहे. सदर पुनर्पडताळणीत
जे कर्मचारी दिव्यांग आढळणार नाहीत त्यांना सक्तीने सेवानिवृत्त करण्यात यावे तसेच पुनर्पडताळणीत जे कर्मचारी दिव्यांग आढळले नाहीत त्यांच्या विरूध्द सध्या
फौजदारी कारवाई करण्याचे टाळले असले तरी भविष्यात बोगस दिव्यांग आढळल्यास थेट फौजदारी
कारवाई करण्याचा तसेच दिव्यांग पुनर्पडताळणी मोहिमेस संमती देत ती १२० दिवसांत
पूर्ण करण्याचा महत्त्वपूर्ण आदेश मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी दिला आहे.
मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या उक्त आदेशातील फक्त
प्रमुख मुद्यांचे स्वैर मराठी भाषांतरण खालील प्रमाणे:
मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, दिवाणी अपील अधिकारिता, रिट
याचिका क्रमांक ४३२५ व इतर/२०२६
संतोष हिरामन लष्करे व इतर ...याचिकाकर्ता विरुद्ध महाराष्ट्र शासन व इतर.... प्रतिवादी
न्यायासन:
मा. न्यायमूर्ती श्री. रवींद्र घुगे आणि मा. न्यायमूर्ती श्री. अभय मंत्री
निर्णय घोषित केल्याची तारीख: ६ मे, २०२६
n याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकिलांनी सादर केलेले तोंडी आणि
लेखी युक्तिवाद खालील परिच्छेदांमध्ये सारांशित केले आहेत. याचिकाकर्त्यांच्यावतीने
अनेक प्रश्ने विचारली गेली त्यातील मुख्य प्रश्ने खालील प्रमाणे:
ए. याचिकाकर्त्यांच्या
दिव्यांग प्रमाणपत्रांची पुनर्तपासणी आणि पुनर्मूल्यांकनाचे निर्देश देण्याचा
अधिकार/अधिकारक्षेत्र जिल्हा परिषदेला आहे काय?
बी. काही
याचिकाकर्ते 'दिव्यांग कोट्यातून' (disability
quota) सेवेत रुजू झाले आहेत आणि त्यांनी आपल्या नोकरीमध्ये जवळपास
१५ ते २० वर्षे पूर्ण केली आहेत. त्यांच्या नियुक्तीपूर्वी, त्यांची
शारीरिक तंदुरुस्ती चाचणी घेण्यात आली होती आणि त्यांच्या वैद्यकीय कागदपत्रांचीही
पडताळणी करण्यात आली होती. काही याचिकाकर्त्यांना नोकरीच्या कालावधीतच, आजारपणामुळे किंवा अपघातामुळे, दिव्यांगत्व आले आहे.
सी. काही
याचिकाकर्त्यांची नियुक्ती ही 'महाराष्ट्र जिल्हा
परिषद जिल्हा सेवा (भरती नियम) १९६७' मधील नियम IV च्या तरतुदींनुसार, तसेच त्यांच्या वैद्यकीय
नोंदींसह इतर कागदपत्रांची योग्य तपासणी आणि छाननी केल्यानंतर, दिव्यांग कोट्यातून करण्यात आली होती. त्यानुसार, त्यांच्या
सेवा नोंदी अद्ययावत (updated) करण्यात आल्या आहेत.
डी. '२०१६ च्या अधिनियमांतर्गत' (2016 Act) दिव्यांगत्वाच्या टक्केवारीबाबतच्या वैद्यकीय तपासणीचे नवीन निकष लागू
करण्यात आले आहेत; मात्र, बहुतांश
याचिकाकर्त्यांची नियुक्ती या अधिनियमाच्या अंमलबजावणीपूर्वीच झालेली होती.
याचिकाकर्ते, या
न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने 'जांदेव नवनाथ मुतकुळे
विरुद्ध महाराष्ट्र शासन व इतर' (WP No. 4756 of 2023) या प्रकरणामध्ये दिनांक ०३.०५.२०२३ रोजी दिलेल्या अंतरिम आदेशातील
परिच्छेद १२ आणि १३ वर अवलंबून आहेत; सदर परिच्छेद
खालीलप्रमाणे आहेत:
"१२. दिव्यांगत्वाच्या टक्केवारीबाबतच्या वैद्यकीय तपासणीच्या नवीन निकषांचा
विचार करता, हे निकष 'व्यक्तींच्या
दिव्यांगत्व हक्क अधिनियमांतर्गत, 2016' (Persons
With Disabilities Act, 2016) तयार करण्यात आले आहेत.
१३. हे मान्य आहे की,
याचिकाकर्त्याची नियुक्ती दिनांक ५.१०.२००५ रोजी 'शिक्षण सेवक' म्हणून करण्यात आली होती आणि त्याने
वेळोवेळी प्रतिवादींकडे आपली दिव्यांगत्व प्रमाणपत्रे सादर केली होती. त्यामुळे,
दिव्यांगत्व प्रमाणपत्रे सादर करताना त्याने कोणताही अपहार
(फसवणूक) केला होता, हे स्वीकारणे अत्यंत कठीण आहे. शिवाय,
'व्यक्तींच्या दिव्यांगत्व हक्क अधिनियमांतर्गत, २०१६' मधील तरतुदींनुसार असलेले निकष
याचिकाकर्त्याच्या बाबतीत पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू केले जाऊ शकत नाहीत. म्हणूनच,
कथित अपहाराच्या आधारावर याचिकाकर्त्याविरुद्ध केलेली कारवाई,
तसेच शिस्तभंगाची कारवाई आणि निलंबन, हे
न्यायोचित किंवा कायदेशीरदृष्ट्या टिकण्यासारखे नाही. यामुळे त्याच्यावर अन्याय
होतो. प्रतिवादी क्र. २ असलेले मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा
परिषद, बीड आणि शिक्षणाधिकारी, जिल्हा
परिषद, बीड यांनी याचिकाकर्त्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई
करताना चूक केली आहे; ही कारवाई कायद्याच्या दृष्टीने
टिकण्यासारखी नाही. म्हणूनच, सदर शिस्तभंगाची कारवाई आणि
दिनांक ६.४.२०२३ चे पत्र रद्दबातल ठरवून बाजूला सारण्यास पात्र आहेत. त्यामुळे,
या संदर्भात सन्माननीय सहाय्यक सरकारी वकील (AGP) यांनी मांडलेला युक्तिवाद स्वीकारार्ह नाही."
ई. ज्या
याचिकाकर्त्यांना सेवेच्या कालावधीत दुखापत झाली आहे किंवा इजा पोहोचली आहे आणि
ज्यांनी 'PWD' (दिव्यांग व्यक्तींसाठीच्या) लाभांचा फायदा घेतला आहे, अशा
याचिकाकर्त्यांकडे राज्य शासनाच्या नमुन्यातील, केंद्र
शासनाच्या नमुन्यातील दिव्यांगत्व प्रमाणपत्रे किंवा 'UDID' कार्ड्स उपलब्ध आहेत. ही प्रमाणपत्रे याचिकाकर्त्यांना, रीतसर गठित करण्यात आलेल्या वैद्यकीय मंडळांद्वारे, अनेक
वर्षांपूर्वीच वितरित करण्यात आली होती.
एफ. म्हणूनच,
नियम १९ च्या संदर्भात, एकदा का दिव्यांगत्वाचे
प्रमाणपत्र कायद्याच्या दृष्टीने वैध असल्याचे सिद्ध झाले, की
याचिकाकर्ते हे सरकारच्या विविध योजनांनुसार मिळणाऱ्या सुविधा, सवलती आणि लाभांसाठी पात्र ठरतात.
जी. २०१६
च्या कायद्यात आणि त्याच्या नियमांमध्ये प्रतिवादींना पुनर्विलोकन किंवा
पुनरीक्षणाचा अधिकार देणारी कोणतीही तरतूद नाही. निलंबनाचा आदेश टिकण्यायोग्य आहे
का? इत्यादी इत्यादी.
n प्रतिवादी राज्य आणि जिल्हा परिषद यांच्या वतीने करण्यात आलेल्या तोंडी
निवेदनांतील काही प्रमुख मुद्यांचा सारांश:
१. राज्य
शासनाच्या ज्या कृतीला आव्हान देण्यात आले आहे, ती कृती
म्हणजे राज्य शासनाद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या शासकीय/निम-शासकीय/शासकीय अनुदानित
संस्थांमध्ये कार्यरत असलेल्या 'दिव्यांग व्यक्तीं'ची (PwD) पडताळणी/तपासणी आणि मूल्यमापन करण्याची
प्रक्रिया सुरू करणे ही होय.
२.
दिनांक १९.०४.२०१७ रोजी अंमलात आलेल्या 'दिव्यांग
व्यक्तींचे हक्क अधिनियम, २०१६' (RPwD Act) चे उद्देश आणि कारणे विचारात घेणे आवश्यक आहे. या अधिनियमाचा मुख्य उद्देश
हा 'संयुक्त राष्ट्रांच्या दिव्यांग व्यक्तींच्या
हक्कांसंबंधीच्या अधिवेशना'ची (United Nations
Convention on the Rights of Persons with Disabilities) अंमलबजावणी
करणे हा आहे. भारत हा सदर अधिवेशनाचा एक स्वाक्षरीकर्ता देश असून, भारताने दिनांक १.१०.२००७ रोजी या अधिवेशनाचे अनुमोदन (ratification)
केले आहे.
३. राज्य
शासनाने हाती घेतलेली पडताळणी/तपासणी मोहीम आवश्यक होती;
कारण विविध विभाग आणि व्यक्तींकडून राज्य शासनाकडे मोठ्या प्रमाणावर
अशा तक्रारी प्राप्त होत होत्या की, शासकीय सेवेतील अनेक
कर्मचारी बनावट दिव्यांगत्व प्रमाणपत्रे, अप्रामाणिक
प्रमाणपत्रे, तात्पुरती किंवा 'बेंचमार्क'
(विहित निकषांखालील) दिव्यांगत्व दर्शवणारी प्रमाणपत्रे, अथवा UDID कार्ड्स वापरून शासकीय आस्थापनांमध्ये
कार्यरत आहेत आणि केवळ 'बेंचमार्क' दिव्यांगत्व
असलेल्या व्यक्तींसाठी राखीव असलेले लाभही मिळवत आहेत.
४. राज्य
शासनाची अशी भूमिका आहे की, त्यांना प्राप्त झालेल्या तक्रारींच्या
संख्येमुळे, दिव्यांगत्व प्रमाणपत्रांची पद्धतशीर आणि
एकसमान 'पुनर्पडताळणी' करणे त्यांना
आवश्यक वाटले. अनेक कर्मचाऱ्यांनी वैद्यकीय तपासणीसाठी उपस्थित राहण्यास नकार दिला
आणि या न्यायालयाकडे धाव घेतली.
५. दिव्यांग
व्यक्तींचे हक्क अधिनियम २०१६, कलम 2(s) हे 'दिव्यांग व्यक्ती'ची व्याख्या करते, तर
कलम 2(r) हे "मानक
दिव्यांगत्व (benchmark disability) असलेल्या
व्यक्तीं"ची व्याख्या अशी करते की, ज्यांच्यामध्ये
किमान ४०% दिव्यांगत्व आहे. केवळ मानक दिव्यांगत्व असलेल्या व्यक्तीच नोकरीतील
आरक्षण आणि इतर लाभांसाठी पात्र असतात. अनेक व्यक्तींना पडताळणी/तपासणी/मूल्यांकन
प्रक्रियेला सामोरे जावे लागते. याचिकाकर्त्यांना अशी भीती वाटते की, जर ते ४०% पेक्षा कमी असल्याचे आढळून आले, तर... जर
असा निष्कर्ष समोर आला, तर त्यांच्या नोकरी/सेवेतील लाभांचा
पुढेही उपभोग घेणे हे
अशा लाभांचा फसवणुकीने लाभ घेण्यासारखे ठरेल आणि त्यामुळे
अधिनियमाच्या कलम ९१ अन्वये त्यांना दंडात्मक परिणामांना सामोरे जावे लागेल.
4 राज्याने दिव्यांग व्यक्तींचे हक्क अधिनियम, २०१६
च्या तरतुदींनुसार पूर्णपणे कार्यवाही केली आहे आणि सदर अधिनियमाचे कलम ९१ लागू
करण्याचा अधिकार राज्यास आहे. सदर कलम खालीलप्रमाणे आहे:
'कलम ९१. निकष- मानक दिव्यांगत्व दिव्यांग व्यक्तींसाठी
असलेल्या कोणत्याही लाभाचा कपटाने लाभ घेतल्याबद्दल शिक्षा. जो कोणी, मानक दिव्यांगत्व दिव्यांग व्यक्तींसाठी असलेल्या कोणत्याही लाभाचा कपटाने
लाभ घेईल किंवा तसा लाभ घेण्याचा प्रयत्न करेल, तो दोन
वर्षांपर्यंत वाढू शकेल अशा कारावासाने, किंवा एक लाख
रुपयांपर्यंत वाढू शकेल अशा दंडाने, किंवा या दोन्ही
शिक्षांनी पात्र ठरेल.'
4राज्याच्या वतीने असे प्रतिपादन करण्यात आले आहे की,
सेवा कायद्यातील हे एक प्रस्थापित तत्त्व आहे, जसे की जात पडताळणीशी
संबंधित प्रकरणांमध्ये (Chairman and MD, FCI v/s Jagdish Balaram Bahira, 2017 (8) SCC 670) स्पष्ट करण्यात आले आहे की,
जेव्हा एखादे प्रमाणपत्र बनावट असल्याचे किंवा कपटपूर्ण मार्गांनी मिळवलेले
असल्याचे आढळून येते, तेव्हा त्याआधारे प्राप्त झालेले सर्व
लाभ काढून घेण्यात यावेत. त्यामुळे, संबंधित नियुक्ती रद्द
करणे अनिवार्य ठरते. हेच तत्त्व प्रस्तुत प्रकरणातही लागू होणे उचित ठरेल.
4राज्याने 'स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश अँड अदर्स विरुद्ध
रवींद्र कुमार शर्मा अँड अदर्स' (2016) 4 SCC 791 या खटल्यातील निकालाचा संदर्भ दिला आहे. माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने
असे निरीक्षण नोंदवले की, जेव्हा मोठ्या प्रमाणावर फसवणूक
झाल्याचे सिद्ध होते, तेव्हा फेरतपासणीचे (re-verification)
आदेश देण्याचा पूर्ण अधिकार राज्य सरकारला असतो. या कारवाईमध्ये
न्यायालयीन हस्तक्षेपाची आवश्यकता नव्हती. केवळ प्रत्यक्ष तपासणी (physical
verification) करणे सर्व प्रकारच्या दिव्यांगत्वांचा शोध घेण्यासाठी
अपुरे ठरते; त्यासाठी योग्य वैद्यकीय तपासणी होणे आवश्यक
आहे.
4राज्याला यापूर्वीच अशी काही प्रकरणे आढळून आली आहेत,
ज्यामध्ये संबंधित व्यक्तीकडे वैध 'UDID' (Unique Disability ID) कार्ड
असूनही, प्रत्यक्ष पाहणी केली असता त्यांच्यामध्ये कोणत्याही
प्रकारची दिव्यांगता असल्याचे दिसून आले नाही. वैद्यकीय पुनर्मूल्यांकन करण्यात
आले असता, काही प्रकरणांमध्ये '०%'
(शून्य टक्के) दिव्यांगता असल्याचेही निष्पन्न झाले. वरील नमूद
कारणांमुळे, संबंधित दिव्यांगता ही खरी, दीर्घकालीन आणि विहित निकषांपेक्षा (benchmark) अधिक
प्रमाणात आहे की नाही, हे निश्चित करण्यासाठी नव्याने
वैद्यकीय पुनर्मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे.
4याचिकाकर्त्यांच्या वतीने उपस्थित असलेल्या सर्व विद्वान वकिलांचे असे
प्रतिपादन आहे की, अशा अनेक परिस्थिती आहेत ज्यामध्ये या
याचिकाकर्त्यांनी आणि त्यांच्यासारख्याच स्थितीत असलेल्या हजारो कर्मचाऱ्यांनी अधिकृत
शासकीय वैद्यकीय संस्थांकडून वैद्यकीय प्रमाणपत्रे प्राप्त केली आहेत. अशा
वैद्यकीय प्रमाणपत्रांच्या आधारे, या 'दिव्यांग
व्यक्तींनी' ('PwD') 'युनिक डिसॅबिलिटी
आयडी कार्ड्स' ('UDID') प्राप्त केले आहेत. ही कार्ड्स अशा
वैद्यकीय संस्थांनी निर्गमित केली आहेत, ज्यांना दिव्यांग
व्यक्तींच्या वैद्यकीय प्रमाणपत्रांची तपासणी करण्यासाठी अधिकृत करण्यात आले होते आणि
त्यानंतरच सदर UDID कार्ड निर्गमित करण्यात आले आहे.
. आमचे असे मत आहे की,
'अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक, भारतीय
खाद्य महामंडळ आणि इतर विरुद्ध जगदीश बळाराम बहिरा आणि इतर' या
प्रकरणात माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय, जरी बनावट जात किंवा जमातीचे
प्रमाणपत्र या संदर्भात असला, तरीही अशा प्रकारच्या बनावट
प्रकरणांना तंतोतंत लागू होतो आणि या बनावट दिव्यांग व्यक्तींकडून (PwDs) मिळवले जाणारे सर्व लाभ काढून घेणे आवश्यक आहे.
4जर राज्याने खऱ्या दिव्यांग व्यक्तींच्या हितासाठी सुरू केलेल्या एखाद्या
स्तुत्य योजनेचा गैरवापर, स्वतः दिव्यांग असल्याचे भासवणाऱ्या अपात्र
उमेदवारांकडून केला जात असेल, तर ती संपूर्ण योजना व्यर्थ
ठरेल. परिणामी, खऱ्या उमेदवारांना त्या योजनेच्या लाभांपासून
वंचित राहावे लागेल, जे लाभ अन्यथा त्यांना मिळाले असते. उपलब्ध अभिलेखांच्या
आधारे हे स्पष्टपणे दिसून येते की, अनेक बनावट दिव्यांग
व्यक्ती निदर्शनास आल्यामुळेच पडताळणीची ही प्रक्रिया हाती घेणे आवश्यक ठरले आहे.
जितक्या अधिक वेळा फेर-तपासण्या केल्या जातात, तितकीच बनावट
उमेदवारांची संख्या अधिक असल्याचे आढळून येते.
4दिव्यांग व्यक्तींच्या सक्षमीकरणासाठी अधिनियमित करण्यात आलेल्या 'दिव्यांग व्यक्तींचे हक्क अधिनियम, २०१६'
('RPWD) या अधिनियमाची उद्दिष्टे आणि त्यामागील कारणांचा सविस्तर
आढावा घेणे आवश्यक आहे. सन १९९५ च्या पूर्वीच्या 'दिव्यांग
व्यक्ती (समान संधी, हक्कांचे संरक्षण आणि पूर्ण सहभाग)
अधिनियमा'ची जागा २०१६ च्या RPWD अधिनियमाने
घेण्यामागील मुख्य उद्देश हा, 'संयुक्त राष्ट्रसंघाचा
दिव्यांग व्यक्तींच्या हक्कांसंबंधीचा करार' (UNCRPD) अंतर्गत
भारतावर असलेली जबाबदारी पूर्ण करणे हा होता; ज्या कराराला
भारताने २००७ मध्ये मान्यता दिली होती.
4RPWD
अधिनियम, २०१६ ची मुख्य उद्दिष्टे
खालीलप्रमाणे आहेत:
(ए) UNCRPD (दिव्यांग व्यक्तींच्या हक्कांवरील
संयुक्त राष्ट्रांचे अधिवेशन) ची अंमलबजावणी करताना, भारतीय
कायदा आंतरराष्ट्रीय मानकांशी सुसंगत करणे.
(बी) ' दिव्यांग व्यक्ती (समान संधी, हक्कांचे संरक्षण आणि पूर्ण सहभाग) अधिनियम, १९९५'
ची जागा अधिक सर्वसमावेशक आणि हक्कांवर आधारित कायद्याने घेणे.
(सी) दिव्यांगत्वाच्या
व्याप्तीचा विस्तार करून, त्यात नमूद केलेल्या दिव्यांगत्वांच्या
प्रकारांची संख्या ७ वरून २१ पर्यंत वाढवणे.
(डी) दिव्यांग व्यक्तींना केवळ दानाचे (चॅरिटीचे) लाभार्थी न मानता, त्यांना हक्कांचे धारक म्हणून मान्यता देऊन; कल्याण-आधारित
दृष्टिकोनातून हक्कांवर आधारित दृष्टिकोनाकडे वळणे.
(इ) दिव्यांग व्यक्तींना समान संधी, त्यांच्या हक्कांचे
संरक्षण आणि मुख्य प्रवाहातील समाजात त्यांचा पूर्ण सहभाग सुनिश्चित करणे.
4'दिव्यांग व्यक्तींचे हक्क अधिनियम, २०१६' हा केंद्र सरकारने अधिनियमित केला असून, त्याची
अंमलबजावणी १९ एप्रिल २०१७ पासून सुरू झाली आहे.
4या पडताळणी प्रक्रियेची गरज निर्माण झाली कारण राज्य सरकारला विविध विभाग आणि
व्यक्तींकडून मोठ्या प्रमाणात तक्रारी प्राप्त होत होत्या,
ज्यात असे सूचित केले होते की शासकीय सेवेतील अनेक कर्मचारी बनावट
दिव्यांग प्रमाणपत्रे/बनावट प्रमाणपत्रे/तात्पुरती किंवा मानकापेक्षा कमी दिव्यांग
प्रमाणपत्रे/यूडीआयडी कार्ड वापरत आहेत. असे कर्मचारी शासकीय आस्थापनांमध्ये काम
करत आहेत आणि मानक दिव्यांग व्यक्तींसाठी राखीव असलेले लाभही घेत आहेत.
4या तक्रारींची संख्या वाढल्याने आणि त्यांचे गांभीर्य लक्षात घेता,
असंतुष्ट घटक किंवा लुडबुड करणाऱ्यांनी दाखल केलेल्या काही निवडक
तक्रारींवर अवलंबून न राहता, राज्यभरात दिव्यांग
प्रमाणपत्रांची पद्धतशीर आणि एकसमान पुनर्तपासणी करणे राज्य सरकारला आवश्यक वाटले.
या प्रक्रियेदरम्यान, अनेक व्यक्तींनी आपली कागदपत्रे सादर
केली आणि मूल्यांकनासाठी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांसमोर हजर झाले. तथापि, बऱ्याच व्यक्तींनी वैद्यकीय तपासणीसाठी हजर होण्यास नकार दिला आणि
त्याऐवजी स्थगिती मिळवण्यासाठी या न्यायालयात धाव घेतली, ज्यामुळे
राज्याच्या पडताळणी प्रक्रियेत अडथळा निर्माण झाला.
4राज्याने असा युक्तिवाद सादर केला आहे की, सध्याची
पडताळणी/तपासणी प्रक्रिया ही प्रमाणीकरण निर्णयाविरुद्ध दाखल केलेले अपील नाही. ही
एक धोरणात्मक पडताळणी प्रक्रिया आहे, जी आरक्षण आणि
सेवाविषयक लाभांसाठी आवश्यक असलेल्या वैधानिक पात्रता निकषांचे पालन सुनिश्चित
करण्याच्या उद्देशाने नियोक्ता/शासनाद्वारे हाती घेण्यात आली आहे. 'RPWD कायद्या'अंतर्गत लाभांचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या
कोणत्याही व्यक्तीने, प्रकरण X (Chapter X) अंतर्गत विहित केलेली प्रमाणीकरण प्रक्रिया पूर्ण करणे आणि 'स्वावलंबन पोर्टल'द्वारे (केंद्रीय) 'UDID कार्ड' प्राप्त करणे अनिवार्य आहे. सदर
प्रमाणपत्रामध्ये, संबंधित व्यक्तीला 'मानक
दिव्यांगत्व' (benchmark disability) आहे, 'मानकापेक्षा कमी दर्जाचे दिव्यांगत्व' आहे, की 'तात्पुरते दिव्यांगत्व' आहे
हे स्पष्टपणे नमूद केलेले असते.
4राज्य धोरणाचा उद्देश बनावट किंवा खोट्या दिव्यांगत्व प्रमाणपत्रांचे उच्चाटन
करणे हा आहे, जेणेकरून खऱ्या अर्थाने दिव्यांग असलेल्या व्यक्तींना,
त्यांना कायदेशीररित्या मिळणारे लाभ प्राप्त करता येतील. पडताळणी,
छाननी किंवा मूल्यमापनाला घाबरणाऱ्या काही व्यक्तींनी दाखल केलेल्या
याचिकांमुळे, ही संपूर्ण प्रक्रिया मंदावली आहे. याचा परिणाम
म्हणून, खऱ्या दिव्यांग व्यक्तींचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान
होत आहे; कारण फसवणूक करून लाभ मिळवणाऱ्या व्यक्तींनी
आरक्षित पदे बळकावल्यामुळे, या खऱ्या दिव्यांग व्यक्तींना
त्यांच्या हक्काच्या संधींपासून वंचित राहावे लागत आहे. राज्याला 'RPWD कायदा, २०१६' (दिव्यांग
व्यक्तींचे हक्क संरक्षण कायदा, २०१६) नुसार कार्यवाही
करायची आहे आणि त्यासाठी सदर कायद्याचे कलम ९१ लागू करण्याची राज्याची इच्छा आहे;
कारण अनेक असे कर्मचारी जे वास्तविकरित्या दिव्यांग नाहीत ते केवळ 'मानक दिव्यांगत्व' (benchmark disabilities) असलेल्या
व्यक्तींसाठीच राखीव असलेले लाभ उपभोगत आहेत.
4असे वारंवार दिसून आले आहे की, अनेक
व्यक्तींकडे वैध UDID कार्ड असूनही, प्रत्यक्ष
पाहिल्यावर त्यांच्यात कोणतेही दिव्यांगत्व दिसत नाही. ही समस्या विशेषतः
श्रवणदोष, काही मज्जासंस्थेचे आजार, अल्पदृष्टी
किंवा काही शारीरिक हालचालींमधील दिव्यांगत्वाच्या बाबतीत (hearing
impairment, certain neurological conditions, low vision, or certain locomotor
disabilities) सामान्य आहे, जे अदृश्य असतात
आणि त्यामुळे त्यांची खोटी माहिती देणे किंवा ती वाढवून सांगणे सोपे असते. म्हणूनच
या न्यायालयापुढील याचिकाकर्त्यांपैकी एक मोठा गट या श्रेणींमध्ये येतो आणि तेही
४०% ते ५०% दिव्यांगत्वाच्या श्रेणीत.
4सुनावणीदरम्यान, याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला की,
मूल्यांकन मार्गदर्शक तत्त्वे जुन्यावरून नवीन झाल्यामुळेच त्यांची दिव्यांगत्वाची
टक्केवारी कमी झाली असेल. तथापि, जेव्हा दोन्ही मार्गदर्शक
तत्त्वांची तुलना केली जाते, तेव्हा त्यांच्यात कोणताही फरक
आढळत नाही. वास्तविक पाहता, तार्किकदृष्ट्या, कायद्याच्या कलम २(एस) मध्ये परिभाषित केल्याप्रमाणे जर दिव्यांगत्व
खरोखरच दीर्घकालीन असेल, तर ते वयानुसार तसेच राहिले पाहिजे
किंवा वाढले पाहिजे. ते कमी होऊ शकत नाही. दिव्यांगत्वाच्या टक्केवारीत मोठी घट
होण्याचा सामान्यतः अर्थ असा होतो की, एकतर मूळ दिव्यांगत्व
तात्पुरते होते किंवा पूर्वीचे प्रमाणपत्र अयोग्य मार्गांचा अवलंब करून मिळवले
होते.
4त्यामुळे, फसवणुकीचे दिव्यांगत्वाचे दावे उघडकीस
आणण्यासाठी पुनर्मूल्यांकन हा एकमेव विश्वसनीय मार्ग आहे, कारण
त्यात केवळ कागदपत्रे तपासण्यापलीकडे जाऊन व्यक्तीच्या सध्याच्या, खऱ्या वैद्यकीय स्थितीची थेट तपासणी केली जाते. दिव्यांगत्व लाभांमधील
फसवणूक सामान्यतः प्रमाणन टप्प्यावर होते, जेव्हा एखादी
व्यक्ती प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी दिव्यांगत्वाबद्दल चुकीची माहिती देते, लक्षणे वाढवून सांगते किंवा प्रभाव किंवा खोट्या कागदपत्रांचा वापर करते.
केवळ UDID कार्ड किंवा प्रमाणपत्रावरून हे ठरवता येत नाही की,
ती व्यक्ती जारी करतेवेळी खरोखरच दिव्यांग होती की आजही दिव्यांग आहे.
4माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने 'रवींद्र
कुमार शर्मा' (सुप्रा) प्रकरणात आणि राजस्थान उच्च
न्यायालयाने घालून दिलेल्या कायद्याचे अनुसरण करून तसेच 'राम
प्रकाश खारलवा' (सुप्रा) प्रकरणातील परिच्छेद ६२ मधील
निरीक्षणांशी आमचे पूर्ण सहमत व्यक्त करत आम्ही असे निष्कर्ष काढतो की, 'राम प्रकाश खारलवा' (सुप्रा) प्रकरणातील परिच्छेद ६२
मध्ये नमूद केलेल्या निर्देशांचा पुनरुच्चार करतानाच, येथील
विशिष्ट तथ्ये आणि परिस्थिती विचारात घेऊन, आमच्यासमोर
असलेल्या प्रकरणांना लागू करता येतील अशी खालील तत्त्वे निश्चित करता येतात:
(ए)
सन २०२४ च्या महाराष्ट्र नियमावलीनुसार, दिव्यांगत्वाच्या
प्रमाणपत्रांची पुनर्तपासणी (Re-verification) वैध कारणास्तव
करणे अनुज्ञेय आहे., राज्य शासनाने पुनर्तपासणीबाबत दिलेला
निर्देश हा भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १४, १६ किंवा २१ चे
उल्लंघन ठरत नाही.
(बी)
'RPWD कायदा, २०१६' अंतर्गत
एकदा जारी करण्यात आलेल्या दिव्यांगत्वाच्या प्रमाणपत्राच्या बाजूने अशी कोणतीही 'निर्णायक गृहिती' (conclusive presumption) अस्तित्वात
नसते, ज्यामुळे ते प्रमाणपत्र सर्व संस्थांवर, सर्व उद्देशांसाठी आणि कायमस्वरूपी बंधनकारक ठरेल; अर्थात,
याला अपवाद तेव्हाच असेल जेव्हा 'UDID कार्ड्स'
जारी करताना लागू असलेल्या कडक मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोरपणे
पालन करण्यात आले असेल अन्यथा, त्या मार्गदर्शक
तत्त्वांतर्गत असलेल्या एखाद्या महत्त्वपूर्ण/मुख्य अटीचे पालन न झाल्यास, असे कार्ड अवैध ठरते.
आदेश
आणि निर्देश
4सादर करण्यात आलेले युक्तिवाद, तसेच
माननीय सर्वोच्च न्यायालय आणि राजस्थान उच्च न्यायालयाने उद्धृत केलेले
निवाडे/आदेश यांचा विचार करता, विशिष्ट, असाधारण आणि वैद्यकीय तपासणीची आवश्यकता असलेल्या परिस्थितीत, पुनर्मुल्यांकनासाठी वैद्यकीय तपासणी करण्याची राज्याला (शासनाला) अधिकार
आहे असा निष्कर्ष आम्ही काढला आहे.
त्यामुळे, केवळ 'एक-वेळची उपाययोजना'
(one-time measure) म्हणून, राज्याने हाती
घेतलेल्या अशा कार्यवाहीला मान्यता देणे आम्हाला उचित वाटते; मात्र यासाठी, सदर वैद्यकीय पुनर्तपासणीच्या
उद्देशाने एका विशेष वैद्यकीय मंडळाची (Medical Board) स्थापना
करणे आवश्यक असेल. या निवाड्याच्या दिनांकापश्चात, भविष्यातील
नियुक्तीविषयक प्रकरणांमध्ये (नवीन प्रकरणांमध्ये) किंवा सेवेदरम्यान उद्भवलेल्या दिव्यांगत्वाशी
संबंधित दाव्यांच्या बाबतीत, संबंधित प्राधिकरणांवर 'RPWD
कायदा, 2016' आणि '2017 चे नियम' (तसेच त्यासोबतच 'महाराष्ट्र नियम, 2024' यांचाही
संदर्भ घेऊन) यांचे पालन करणे बंधनकारक असेल.
4उपरोक्त बाबींच्या संदर्भात, सर्व रिट याचिका अंशतः
मंजूर करण्यात येत आहेत. तसेच, वैद्यकीय
पुनर्तपासणी/पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुरू असतानाच्या काळात निर्गमित करण्यात
आलेले निलंबनाचे आदेश, वेतन थांबवण्याचे आदेश, एफ.आय.आर. (FIR) दाखल करण्याचे आदेश, मान्यता किंवा 'शालार्थ आय.डी.' (Shalarth
IDs) रद्द करण्याचे आदेश, शिस्तभंगाचे आदेश,
बदलीचे आदेश इत्यादी सर्व आक्षेपित आदेश रद्दबातल ठरवण्यात येत आहेत;
तथापि, हे आदेश खालील (परिच्छेद क्र. ९७ मध्ये)
नमूद केलेल्या निर्देशांच्या अधीन असतील.
4९७. राज्याने दिनांक १४.९.२०१८ आणि ०९.१.२०१९ च्या शासन
निर्णयानुसार (GR), सर्व कर्मचाऱ्यांच्या दिव्यांगत्वाच्या
वैद्यकीय पुनर्तपासणी/पुनर्मूल्यांकनासाठी विशेष वैद्यकीय मंडळे (Special
Medical Boards) गठीत केल्याचा दावा केला असल्यामुळे आणि
नियोक्त्याकडून (Employer) अत्यंत असंतुलित व अवाजवी
शिस्तभंगाची कारवाई केली जाणे टाळण्याच्या उद्देशाने आम्ही भारतीय संविधानाच्या
अनुच्छेद २२६ अन्वये प्राप्त आमच्या 'रिट अधिकारक्षेत्रा'चा वापर करून, या संदर्भातील उपचारात्मक/परिणामी
कारवाईचे नियमन करणे उचित मानतो.
याच उद्देशाने, ज्या
याचिकाकर्त्यांना/कर्मचाऱ्यांना (कर्मचारी/PWD यांची
व्याख्या खालील तक्त्याच्या खालील 'टीप'मध्ये नमूद केली आहे) पुन्हा नव्याने वैद्यकीय तपासणी करून घेण्याचे
निर्देश देण्यात आले आहेत, अशा कर्मचाऱ्यांचे आम्ही
खालीलप्रमाणे विविध श्रेणींमध्ये वर्गीकरण करत आहोत; तसेच,
सदर वैद्यकीय चाचण्यांचे निष्कर्ष प्राप्त झाल्यानंतर, खालीलप्रमाणे पुढील कार्यवाही सुरू करण्याची शिफारस आम्ही करत आहोत:
|
वर्गिकरण
|
केली जाणारी कार्यवाही
|
|
ए
|
या निकालाच्या दिनांकापर्यंत,सेवा-निवृत्त झालेले
किंवा ऐच्छिक निवृत्तीचा पर्याय निवडलेले कर्मचारी.
|
कोणालाही वैद्यकीय पुनर्परीक्षा/पुनर्तपासणी अथवा
दंडात्मक कारवाईस सामोरे जावे लाणार नाही.
ते सर्व, इतर कोणताही अडथळा नसल्यास, निवृत्ती लाभांसाठी पात्र असतील. अडथळा नसेल, तर ते सर्व निवृत्ती लाभांसाठी पात्र असतील.
|
|
बी
|
कर्मचारी/दिव्यांग व्यक्ती (PwDs):
अशा कोणत्याही उमेदवाराचा
सेवा-कालावधी कितीही असला तरीही—
वैद्यकीय पुनर्मूल्यांकन / पुनर्पडताळणीच्या
प्रक्रियेनंतर, ज्यांनी
बनावट वैद्यकीय प्रमाणपत्रे
आणि/किंवा बनावट UDID कार्ड्स
प्राप्त केल्याचे आढळून आले आहे.
|
त्यांना 'कारणे-दाखवा'
(Show-cause) नोटिसा बजावण्यात येतील, ज्यामध्ये
त्यांना आपली लेखी बाजू किंवा निवेदन सादर करण्यासाठी १५ दिवसांचा कालावधी दिला
जाईल. जर त्यांची उत्तरे असमाधानकारक आढळली, तर नियोक्ता (Employer) त्यांना 'आरोपपत्र' (Charge sheet) बजावेल आणि विभागीय चौकशी करेल आणि जर आरोप सिद्ध झाले, तर त्यांना सेवेतून सक्तीची निवृत्ती देण्याचा आदेश पारित करेल.
|
|
सी
|
कर्मचारी/दिव्यांग व्यक्ती: ज्यांच्या दिव्यांगत्वाचे प्रमाण वैद्यकीय पुनर्तपासणी/पुनर्मूल्यांकन
प्रक्रियेनंतर ४०% पेक्षा कमी होऊन ११% पर्यंत (११-३९%) झाले आहे.
|
त्यांना कोणत्याही आधारावर उपलब्ध करून दिल्या जाणाऱ्या, PwD (दिव्यांग) आरक्षणाशी संबंधित सेवा लाभांपासून वंचित
राहावे लागेल.
|
|
डी
|
कर्मचारी/दिव्यांग व्यक्ती: ज्यांची दिव्यांगत्वाची
टक्केवारी वैद्यकीय पुनर्पडताळणी/पुनर्मूल्यांकन प्रक्रियेनंतर ०% ते १०% च्या
दरम्यान घसरली आहे,
|
त्यांना 'कारणे-दाखवा'
नोटिसा बजावण्यात येतील. त्यांना त्यांचे लेखी म्हणणे/उत्तर सादर
करण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत दिली जाईल. जर त्यांची उत्तरे असमाधानकारक आढळली,
तर नियोक्ता (Employer) त्यांना दोषारोपपत्र
बजावेल आणि विभागीय चौकशी करेल; आणि जर आरोप सिद्ध झाले,
तर सेवेतून सक्तीची निवृत्ती देण्याचा आदेश पारित करेल.
|
टीप:
(i) सर्व 'कर्मचारी' किंवा
'दिव्यांग' म्हणजे, सेवेत रुजू होण्यापूर्वी दिव्यांग असलेले आणि दिव्यांगांसाठी राखीव पदांवर
नोकरी मिळवलेले दिव्यांग, तसेच सेवेत असताना दिव्यांगत्व
आलेले सेवारत कर्मचारी.
(ii) 'सर्व कर्मचारी' किंवा 'दिव्यांग' म्हणजे, न्यायालयातील
याचिकाकर्ते, तसेच समान परिस्थितीत असलेले परंतु न्यायालयात
न आलेले इतर कर्मचारी.
(इ) आम्ही निर्देश देतो की, जर राज्य-गठित वैद्यकीय
मंडळाव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही संस्थेद्वारे तपासणीचे असे कोणतेही प्रकरण असेल,
किंवा जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने यूडीआयडी कार्ड मिळवले असेल आणि अशा
कार्डची पुनर्तपासणी सिव्हिल सर्जन किंवा डॉक्टरांच्या अशा पथकाद्वारे केली गेली
असेल, जे वैद्यकीय मंडळ नाहीत, तर अशा
पुनर्तपासणीचे चाचणी निकाल रद्द करण्यात यावेत आणि अशा कर्मचाऱ्याला, यूडीआयडी कार्ड (असल्यास) सोबत, नव्याने
पुनर्तपासणीसाठी गठित वैद्यकीय मंडळाकडे पाठवण्यात यावे.
(एफ)
कोणताही कर्मचारी/दिव्यांग व्यक्ती वैद्यकीय
पुनर्तपासणी/पुनर्तपासणी/पुनर्मूल्यांकनास नकार देणार नाही.
(जी)
जर असा कोणताही कर्मचारी/दिव्यांग व्यक्ती पहिल्या वेळेस तपासणीस नकार देईल,
तर त्याला/तिला २१ दिवसांच्या आत दुसरी संधी दिली जाईल. जर तो/ती
दुसऱ्यांदाही कोणतेही कारण सांगून नकार देईल, तर असे मानले
जाईल की त्याला/तिला तपासणी टाळायची आहे आणि अशा कर्मचारी/दिव्यांग व्यक्तीला
तपासणी होईपर्यंत निलंबित केले जाईल. अशा निलंबनाच्या काळात, निलंबन संपेपर्यंत त्याला/तिला निलंबन भत्ता म्हणून केवळ ५०% मूळ वेतन
मिळेल. जर तो/ती आपल्या मतावर ठाम राहिला/राहिली आणि वैद्यकीय पुनर्तपासणी न करता
सेवानिवृत्तीपर्यंत निलंबित राहणे पसंत केले, तर त्याला/तिला
सर्व सेवानिवृत्ती देयके/निवृत्तीवेतन/उपदान इत्यादींच्या केवळ ५०% रक्कम मिळेल.
(एच) वैद्यकीय पुनर्तपासणी/पुनर्तपासणी/पुनर्मूल्यांकनाची जी प्रक्रिया काही
महिन्यांपूर्वीच सुरू झाली आहे, ती राज्य शासनाने
पुढील १२० दिवसांच्या कालावधीत पूर्ण करावी.
(i) जर वरील नमूद केलेल्या श्रेणी (बी) ते (एफ) मध्ये समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही कर्मचाऱ्याला /दिव्यांग व्यक्तीला
कोणत्याही शिस्तभंगाच्या कारवाईपासून वाचायचे असेल, तर
त्याने/तिने 'ऐच्छिक सेवानिवृत्ती'साठी
अर्ज करताना त्यासोबत 'माफीचे प्रतिज्ञापत्र'
(apology affidavit) सादर करावे.
मात्र यासाठी तो/ती निवृत्तीवेतनविषयक लाभांसाठी पात्र असणे
आवश्यक आहे. अशा प्रकारे सर्व सेवानिवृत्ती देयकांसह नोकरी सोडण्याचा अर्ज सादर
केल्यास, नियोक्ता (Employer) तो
अर्ज सादर झाल्यापासून १५ दिवसांच्या आत स्वीकारू शकतो. जर कोणत्याही नियोक्त्याला
असे माफीचे प्रतिज्ञापत्र आणि ऐच्छिक सेवानिवृत्तीचा अर्ज नाकारायचा असेल, तर त्याबाबतचा 'सकारण आदेश' (reasoned order)
१५ दिवसांच्या आत पारित करणे आवश्यक आहे; तसे
करण्यात कसूर झाल्यास, तो अर्ज स्वीकारला गेला आहे असे मानले
जाईल.
4आम्ही हे स्पष्ट करतो की, आमच्यासमोर उपलब्ध
असलेल्या साहित्याचे (माहितीचे) विश्लेषण आणि त्यावरून काढलेले निष्कर्ष यांच्या
प्रकाशात, तसेच विशिष्ट वस्तुस्थिती आणि अनपेक्षित परिस्थिती
लक्षात घेऊन, आम्ही वरील निर्देश केवळ 'एक-वेळची उपाययोजना' (one-time measure) म्हणून जारी
केले आहेत.
आम्ही याचीही नोंद घेतो की, केवळ अशा विशिष्ट परिस्थितीतच,
आम्ही कलम ९१ अन्वये करावयाच्या कारवाईस मंजुरी देत नसुन भविष्यातील अशा कोणत्याही प्रकरणांमध्ये,
कलम ९१ हे लागू राहील.
4काही गैरप्रवृत्तीचे लोक (‘black sheep’)आपली
नियुक्ती सुलभ करण्यासाठी वैद्यकीय प्रमाणपत्रे किंवा UDID कार्ड्समध्ये
फेरफार (manipulation) करतील, ही भीती
भविष्यातही पूर्णपणे नाकारता येत नाही. त्यामुळे, आम्ही असा
निर्देश देतो की, भविष्यात, जो उमेदवार 'दिव्यांग व्यक्तींसाठी राखीव असलेल्या पदासाठी' अर्ज
करेल, किंवा जो 'सेवेत असलेला उमेदवार'
(in-service candidate) आपल्याला आता एखादी दिव्यांगता प्राप्त
झाल्याचा दावा करेल, अशा प्रत्येक प्रकरणाची तपासणी ही RPWD कायदा,
२०१६; २०१७ चे नियम; आणि
महाराष्ट्र नियम, २०२४ यांमध्ये विहित केलेल्या कठोर
प्रक्रियेनुसारच केली जाईल.
'भारत सरकारच्या सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण
मंत्रालयांतर्गत येणाऱ्या, दिव्यांग व्यक्ती सक्षमीकरण
विभागाने' (Department of Empowerment of Persons with Disabilities) विहित केलेल्या योग्य कार्यपद्धतीचे पालन करून,
'Swavlambancard.gov.in' या पोर्टलद्वारे जारी केलेले UDID कार्डच केवळ वैध मानले जाईल.
केवळ असे UDID कार्ड आणि
त्यासोबतची कागदपत्रेच पहिल्या टप्प्यावर, म्हणजेच दिव्यांग
कोट्यातून नोकरीत प्रवेश करताना, किंवा सेवेत असलेल्या
उमेदवाराला दिव्यांग सेवासंबंधी लाभ विस्तारित करण्यापूर्वी (before
extending the PwD service benefits) वैध मानली जातील.
4आम्ही हे देखील स्पष्ट करतो की, अशा
कोणत्याही पुनर्पडताळणी प्रक्रियेदरम्यान, जर एखाद्या
डॉक्टरची भूमिका बनावट वैद्यकीय प्रमाणपत्र किंवा UDID कार्ड
जारी करण्यात, अथवा दिव्यांगत्वाच्या टक्केवारीत अतिशयोक्ती
करण्यात असल्याचे निदर्शनास आले, आणि जर सदर डॉक्टर सेवेत
कार्यरत असतील, तर त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई केली
जाईल. अशा डॉक्टरांचे प्रकरण, शिस्तभंगाच्या कारवाईसाठी,
संबंधित विभाग प्रमुख (department Head),
जिल्हा परिषदेचे शिक्षण विभाग प्रमुख किंवा महामंडळाचे प्रमुख
इत्यादींच्या पत्राद्वारे संबंधित विभागप्रमुखांकडे पाठवले जाईल. जर सदर डॉक्टर
सेवानिवृत्त झाले असतील, तर त्यांच्याविरुद्ध एफ.आय.आर. (FIR)
दाखल केला जाईल.
4आम्ही अशीही निर्देश देतो की, यापुढे आमच्यासमोर
प्रतिवादी म्हणून उपस्थित असलेल्यांसारख्या संस्थांमधील भरती प्रक्रियेत दिव्यांग
व्यक्तींसाठी (PwD) राखीव असलेल्या पदासाठी अर्ज करणाऱ्या
कोणत्याही उमेदवारांनी आपली वैद्यकीय प्रमाणपत्रे आणि UDID कार्ड्स
सादर करावीत. या कागदपत्रांची संबंधित नियोक्त्याकडून अत्यंत बारकाईने छाननी केली
जाईल तसेच, सदर वैद्यकीय प्रमाणपत्रे/UDID कार्ड्स अस्सल आहेत आणि त्यामध्ये नमूद केलेली दिव्यांगत्वाची टक्केवारी
योग्यरित्या निश्चित करण्यात आली आहे, याची खात्री
करण्यासाठी अशा उमेदवारांची सविस्तर वैद्यकीय तपासणी केली जाईल. त्यानंतरच,
संबंधित नियुक्त्या केल्या जाऊ शकतील.
4प्रलंबित अंतरिम अर्ज (Pending Interim Applications) अस्तित्वात राहणार नाहीत आणि
ते निकाली काढण्यात आले आहेत.
(अभय जे. मंत्री, न्या.) (रवींद्र
व्ही. घुगे, न्या.)
nœ
Rate This Article
या लेखात, आम्ही आपणाला दिव्यांग कर्मचाऱ्यांचे प्रमाणपत्र क पुनर्पडताळणीचा आदेश - मा. उच्च न्यायालय, मुंबई. याबाबत माहिती दिली आहे आम्हाला आशा आहे की, तुम्हाला ती आवडली असेल. माहिती आवडली असेल तर, सदरची माहिती तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा.
आपले महसूल कायद्याविषयक प्रश्न विचारण्यासाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या. आणि आमच्या टेलिग्राम चॅनेललाही आजच जॉईन व्हा. Website Link
Telegram Channel Link धन्यवाद !